1. वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर
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ग्लोबल फायरपावर रिपोर्ट 2022 ने भारत को 2021 में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायरपावर पारंपरिक तरीकों से लड़े गए भूमि, वायु और समुद्र में अपनी संभावित युद्ध क्षमता के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसका अर्थ है कि यह देश की परमाणु क्षमता को ध्यान में नहीं रखता है।
दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान का स्थान आता है।
आइसलैंड को 142 वें स्थान पर रखा गया है और इसे दुनिया का सबसे कम सैन्य शक्तिशाली देश माना जाता है,
वर्ष 2006 से ग्लोबल फायरपावर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है।
2. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी होंगे चार धाम पैनल के प्रमुख
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के.सीकरी को , 11 मार्च 2022 को "पूरी हिमालय घाटी पर चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने" के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है ।
इससे पहले प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय पर उसकी सिफारिशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चार धाम परियोजना के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
न्यायमूर्ति सीकरी चार धाम परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं और अन्य मुद्दों की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं।
चार धाम परियोजना
परियोजना उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थस्थलों को जोड़ने का प्रयास करती है।
यह परियोजना 889 किलोमीटर लंबी है जो दो लेन की सड़कों का निर्माण करेगी।
परियोजना की कुल लागत 11,700 करोड़ रुपये है।
कई पर्यावरणविद इस परियोजना पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है।
3. देबाशीष पांडा को आईआरडीएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
उन्हें तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
देबाशीष पांडा इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।
सुभाष सी खुंटिया के कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ने के बाद से आईआरडीएआई के अध्यक्ष का पद 5 मई से रिक्त था।
आईआरडीएआई
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की स्थापना 1999 में भारत सरकार द्वारा बीमा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत की गई थी।
यह 1993 में भारत सरकार द्वारा स्थापित बीमा क्षेत्र पर आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है।
आईआरडीएआई का मुख्यालय: हैदराबाद;
आईआरडीएआई (IRDAI) : इंश्युरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं।
4. बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाने को तैयार है और आप ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार बनाने के लिए तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।
भारत के पांच राज्यों मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में एक नई विधान सभा का गठन करने के लिए आम चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा 14 फरवरी 2022 से 7 मार्च, 2022 तक आयोजित किया गया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हुआ।
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था।
उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था।
पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था।
मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में दो चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च 2022 को मतदान हुआ।
राज्य | कुल सीट | शीर्ष पर रही पार्टी | द्वितीय स्थान पर | अन्य |
पंजाब | 117 | आम आदमी पार्टी (आप) -92 सीट | कांग्रेस (आई)- 18 सीट | शिरोमणि अकाली दल-3 सीट |
उत्तर प्रदेश | 403 | बीजेपी-255 सीट | समाजवादी पार्टी -111 सीट | कांग्रेस-2 सीट |
उत्तराखंड | 70 | बीजेपी-47 सीट | कांग्रेस-19 सीट | अन्य- 4 सीट |
मणिपुर | 60 | बीजेपी-32 सीट | नेशनल पीपुल्स पार्टी -7 सीट | कांग्रेस-5 सीट |
गोवा | 40 | बीजेपी-20 सीट | कांग्रेस -11 सीट | आप-2 सीट |
उत्तर प्रदेश में, भाजपा के गठबंधन सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी (निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल”) थे। गठबंधन सहयोगी अपना दल ने 12 सीटें जीतीं और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीतीं। इसके गठबंधन 273 हैं।
चुनाव के उल्लेखनीय विजेता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से समाजवादी पार्टी के सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को हराकर जीत हासिल की। उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्य पाल सिंह बघेल को हराकर करहल सीट जीती।
मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता, एन.बीरेन सिंह ने कांग्रेस के पी शरतचंद्र को हींगंग सीट पर हराया।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस नेता धर्मेश सगलानी को हराकर सांकेलिम विधानसभा क्षेत्र जीता।
उल्लेखनीय हार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी खटीमा से कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापड़ी से हार गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी (आई) के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों हार गए। बहादुर विधानसभा सीट से उन्हें आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके ने हराया था। उन्होंने अपनी पारंपरिक चमकौर सिंह साहिब सीट में आम आदमी पार्टी के अपने ही नाम के चरणनजीत सिंह चन्नी से हार का सामना करना पड़ा।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी , अपना पटियाला शहरी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव , आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली से हार गए ।
पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट .आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जीवनज्योत कौर से हार गए।
मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन.बीरेन सिंह ने हिंगांग सीट से कांग्रेस के पी शरतचंद्र को हराया।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने हराया।
पुष्कर सिंह धामी और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनेअपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: सुशील चंद्रा
5. सरकार ने नीट-यूजी के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई
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भारत सरकार ने एक बड़े फैसले में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है।
स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम, 1997 के अनुसार, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले और एमबीबीएस कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा परीक्षा की तारीख के अनुसार 25 वर्ष और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आरक्षण के हकदार व्यक्ति के लिए 30 वर्ष होगी।
परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 17 वर्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
भारत सरकार के अनुसार 2014 में भारत में 51,348 एमबीबीएस सीटें थीं और अब यह 88,120 सीटें हैं। इनमें से करीब आधी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं।
सरकार के इस कदम को इस तथ्य की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है कि कई भारतीय छात्र चिकित्सा अध्ययन के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं और इसका एक कारण भारत में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कम संख्या, भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों में अधिक शुल्क और नीट भी था। आयु सीमा बढ़ाने से उम्मीदवार को एमबीबीएस के लिए मेडिकल परीक्षा पास करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
नीट (NEET) : नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट
एनटीए (NTA) : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
- एआईपीएमटी (AIPMT) : आल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट
6. सेबी ने यूपीआई द्वारा डेट सिक्योरिटीज में निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की
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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक कंपनी के सार्वजनिक निर्गम में ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने वाले खुदरा निवेशकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान की निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
वर्त्तमान में यह सीमा 2 लाख रुपये है।
नया नियम 1 मई 2022 से लागू होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
ऋण प्रतिभूतियाँ:
कंपनी को अपने व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी बैंकों से ऋण (उधार) लेकर पूंजी जुटा सकता है। लेकिन, बैंकों से लिए गए ऋण को ऋण प्रतिभूतियां नहीं कहा जाएगा।
कंपनी के लिए उधार लेकर पूंजी जुटाने का अन्य विकल्प बाजार है, जिसे वित्तीय बाजार के रूप में भी जाना जाता है। जब भी कोई भी कंपनी पूंजी के लिए वित्तीय बाजारमें आता है तो पेपर या दस्तावेज जारी करता है।
इसमें कंपनी द्वारा निवेशको से एक निश्चित राशि मांगी जाती है ,इस वायदा के साथ की वह यह राशी एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित,निवेशकों को वापस कर देगा।
इस तरफ के पेपर या दस्तावेज जारी करने वाले कंपनी पर क़र्ज़ बनता है। इस प्रकार के दस्तावेज को डिबेंचर, बांड आदि कहा जाता है। चूंकि इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है इसलिए इसे ऋण प्रतिभूतियां भी कहा जाता है।
पब्लिक इश्यू
जब कंपनी अपनी पूंजी की आवश्यकता के लिए आम निवेशक (पब्लिक ) को अपने शेयर या डिबेंचर आदि जारी करके जुटाती है तो उसे पब्लिक इश्यू कहा जाता है।
सेबी अध्यक्ष: माधुरी पुरी बुच
सेबी के लिए कृपया हमारी 28 फरवरी 2022 की पोस्ट भी देखें।
7. आरबीआई ने 24x7 हेल्पलाइन “डिजी साथी” लॉन्च की
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भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन, 'डिजी साथी' शुरू की है।
- डिजी साथी, वेबसाइट, चैटबॉट सुविधा और टोल-फ्री कॉल के माध्यम से डिजिटल भुगतान पर अपने प्रश्नों के साथ उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा जहां उपयोगकर्ता उन विकल्पों / उत्पादों को डायल या कॉल कर सकते हैं जिनके लिए जानकारी की आवश्यकता है।
- डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी पर स्वचालित प्रतिक्रियाएं हिंदी और अंग्रेजी में कई विकल्पों के माध्यम से उपलब्ध हैं जैसे - (ए) टोल-फ्री नंबर (1800-891-3333), (बी) एक शॉर्ट कोड (14431), (सी) वेबसाइट www.digisaathi.info और चैटबॉट्स।
आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास
आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई।
8. भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे लॉन्च किया
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डिजिटल भुगतान को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, UPI 123PAY लॉन्च किया है।
यूपीआई 123 पे को फीचर फोन के जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
फीचर फोन सामान्य फोन होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है और भारत में लगभग 40 करोड़ लोग फीचर फोन का उपयोग करते हैं।
- UPI 123PAY में चार अलग-अलग विकल्प शामिल हैं:
ऐप-आधारित कार्यक्षमता:
फीचर फोन पर एक ऐप इंस्टॉल किया जाएगा जिसके जरिए स्मार्टफोन पर उपलब्ध कई यूपीआई फंक्शन फीचर फोन पर भी उपलब्ध होंगे।
मिस कॉल:
यह फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खाते तक पहुंचने और मर्चेंट आउटलेट पर प्रदर्शित नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा । ग्राहक को एक इनकमिंग कॉल प्राप्त होगी जिसके ग्राहक यूपीआई पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) दर्ज करके नियमित लेनदेन जैसे धन प्राप्त करना, धन हस्तांतरित करना, नियमित खरीदारी, बिल भुगतान आदि करने की सुविधा प्राप्त हों जाएगी ।
इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर):
पूर्व-निर्धारित आईवीआर नंबरों के माध्यम से यूपीआई भुगतान के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने फीचर फोन से एक पूर्व निर्धारित नंबर पर एक सुरक्षित कॉल करना होगा । उसके बाद उपयोगकर्ताओं को यूपीआई ऑन-बोर्डिंग औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद , उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्शन के बिना वित्तीय लेनदेन शुरू करने में सक्षम हों जायेगा ।
नजदीकी ध्वनि आधारित भुगतान:
यह किसी भी डिवाइस पर संपर्क रहित, ऑफ़लाइन और निकटता डेटा संचार को सक्षम करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है।
यह पहली बार नहीं है जब फीचर फोन के जरिए यूपीआई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपीआई सुविधा का उपयोग अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (USSD) सेवा के माध्यम से किया जा सकता है।
इस सेवा के तहत उपयोगकर्ता को निर्देश शुरू करने से पहले मेनू का एक सेट प्राप्त करने के लिए *99# डायल करना होता है । यह जटिल और उपयोग में कठिन था जबकि नए UPI123Pay का उपयोग करना अधिक आसान है।
यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)
इसे 2016 में एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल फोन के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तत्काल निधि अंतरण प्रणाली प्रदान करता है।
यह 24x7 और 365 दिन काम करता है।
प्रति लेनदेन अधिकतम फंड ट्रांसफर की सीमा 2 लाख रुपये है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- यूपीआई:यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस
- यूएसएसडी: अन्स्ट्रक्चड सप्लमेन्टरी सर्विस डेटा
आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास
आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई।
9. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
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8 मार्च को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1911 में देखा गया था।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम 'जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो'। अर्थात एक स्थाई और सामान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता आवश्यक है।
महिला दिवस का रंग पर्पल, ग्रीन और सफेद है। क्योंकि पर्पल जस्टिस और गरिमा का प्रतीक है। वहीं हरा रंग उम्मीद और सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है।
10. चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया
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भारत में हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है।
जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
जन औषधि सप्ताह 2022 का विषय "जन औषधि-जन उपयोगी" था।
जन औषधि क्या है
जन औषधि या जेनेरिक दवाएं (दवा) एक प्रकार की दवा है जिसका पेटेंट समाप्त हो गया है। जेनेरिक दवा में मूल पेटेंट के समान रासायनिक संरचना होती है और यह समान लाभ प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेवाई) क्या है
यह योजना 2008 में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य क्या है
इसका उद्देश्य जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सामान्य दवा उपलब्ध कराना है।
