1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 400,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया
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वैश्विक प्रोत्साहन और मानवाधिकारों के संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भारत ने चार स्वैच्छिक ट्रस्ट फंडों में 400,000 अमरीकी डालर का योगदान दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशेष कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का गहराता जुड़ाव बहुपक्षवाद के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित है।
भारत का दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मानदंड, जिन्हें इसने बढ़ावा दिया है, आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन हैं।
प्रमुख वैश्विक चुनौतियां हैं - गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और शांति स्थापना, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, प्रवास और स्वास्थ्य और महामारी।
साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों जैसे नए उभरते क्षेत्रों में भी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2007 में, भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए गठित पुलिस इकाई के लिए एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
फंड का उद्देश्य :
यह फंड अत्याचार के शिकार, तकनीकी सहयोग, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) के कार्यान्वयन और कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) / छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडी) की भागीदारी का समर्थन करने के लिए है।
मानव अधिकारों का वैश्विक प्रचार और संरक्षण।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद :
यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है।
यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है।
इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था।
इसे मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
2. ओडिशा सरकार ने समुद्र तट की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया
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ओडिशा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIOT ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
महत्वपूर्ण तथ्य
समझौता ज्ञापन के अनुसार , NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन , डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा ।
इस समझौते से राज्य के छह तटीय जिलों जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम के निवासी लाभान्वित होंगे।
यह समझौता ज्ञापन राज्य के तटीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में मील का पत्थर साबित होगा।
राज्य सरकार आपदा शमन के लिए हर संभव उपाय कर रही है और शून्य हताहतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अगले 5 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन समुद्र तटबंधों की सुरक्षा के साथ तटीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन और संपत्ति को बचाने में मदद करेगा।
ओडिशा में लगभग 480 किमी लंबाई की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है।
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIOT ) के बारे में
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान , भारत का प्रमुख संस्थान है जो महासागर इंजीनियरिंग और समुद्र तट संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हैI
निर्देशक - जीए रामदास
स्थापना - नवंबर 1993
मुख्यालय - चेन्नई , तमिलनाडु
3. यूके ओमाइक्रोन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना
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ब्रिटेन ने 16 अगस्त को कोविड -19 के खिलाफ एक बूस्टर खुराक को मंजूरी दी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह कोरोनावायरस के मूल और वेरिएंट ओमाइक्रोन दोनों रूपों के खिलाफ प्रभावी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
एजेंसी का निर्णय क्लिनिकल परीक्षण डेटा पर आधारित था, जिसमें दिखाया गया था कि बूस्टर डोज़ ने ओमाइक्रोन और मूल 2020 कोरोना वायरस दोनों के खिलाफ "एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया" शुरू की।
इसके साथ ही ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने इस प्रकार के टीके को मंजूरी दी है।
वैक्सीन को सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के मानकों पर खरा पाया गया।
मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि बूस्टर वैक्सीन स्पाइकवैक्स बाइवैलेंट ओरिजिनल/ओमीक्रोन की प्रत्येक डोज का आधा हिस्सा यानि 25 माइक्रोग्राम मूल स्वरूप के खिलाफ काम करता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा ओमीक्रोन को निशाना बनाता है।
कोरोनावायरस के 5 प्रकार हैं चिंता का विषय
ओमाइक्रोन - नवंबर 2021 में दक्षिणी अफ्रीका में पहचाना गया
डेल्टा - 2020 के अंत में भारत में उभरा और दुनिया भर में फैल गया
गामा - 2020 के अंत में ब्राजील में उभरा
बीटा - 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में उभरा
अल्फा - 2020 के अंत में ब्रिटेन में उभरा
4. फ्री पीरियड उत्पाद उपलब्ध कराने वाला स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बना
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15 अगस्त से स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने फ्री पीरियड उत्पादों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
स्कॉटिश संसद ने पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया, जिसने नवंबर 2020 में सार्वजनिक भवनों में सैनिटरी उत्पादों तक मुफ्त पहुंच का कानूनी अधिकार बना दिया।
इस कानून के बनने के बाद सामुदायिक भवन, यूथ क्लब और मेडिकल स्टोर समेत कई सार्वजनिक स्थानों में सैनेटरी नैपकिन मुफ्त मिलेंगे।
इससे पहले भी साल 2018 में स्कॉटलैंड सरकारी स्कूलों में मुफ्त सैनेटरी उत्पाद देने वाला पहला देश बन चुका है।
नए कानून में क्या शामिल है?
कानून के तहत, स्थानीय अधिकारियों और शिक्षा प्रदाताओं के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है कि वे अवधि के सैनेटरी को मुफ्त में उपलब्ध कराएं, जिन्हें उनकी आवश्यकता है।
मुफ्त उत्पादों के प्रावधान के अलावा, सरकार ने नियोक्ताओं के लिए एक शैक्षिक वेबसाइट के लिए धन उपलब्ध कराया है, स्कूलों के लिए उपलब्ध मासिक धर्म स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार किया है, और एक सफल कलंक विरोधी अभियान लागू किया है।
उत्पाद चाहने वाले पिकअपमाईपीरियोड मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपने निकटतम संग्रह बिंदु का पता लगा सकते हैं, जिसे स्कॉटिश सरकार के समर्थन से सामाजिक उद्यम “हे गर्ल्स” द्वारा लॉन्च किया गया था।
स्कॉटलैंड के बारे में
स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है।
राजधानी- एडिनबरा
मुद्रा - पाउण्ड स्टर्लिंग
प्रधानमंत्री- निकोला स्टर्जन
5. युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान - 2022
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ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा "COVID-19 महामारी से मानव-केंद्रित पुनर्प्राप्ति" के लिए वैश्विक कॉल टू एक्शन के हिस्से के रूप में जारी किया गया है।
रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
"ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022" रिपोर्ट के अनुसार, 15-24 आयु वर्ग के युवाओं में दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में 15.6% तक पहुंच गई है। यह वयस्कों में बेरोजगारी दर का तीन गुना है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगार युवा आबादी की संख्या 2021 में 75 मिलियन से घटकर 2022 में 73 मिलियन हो गई है। हालांकि, यह संख्या अभी भी कोविड -19 महामारी से पहले की संख्या से 6 मिलियन अधिक है।
अफ्रीका में बेरोजगारी दर 12.7% है, जो वैश्विक औसत 14.9% से कम है। यह आंकड़ा इस बात पर प्रकाश डालता है कि, युवा लोग श्रम बाजारों से हट गए हैं।
भारत में 18 महीने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। 240 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चों में से सिर्फ 8% ग्रामीण इलाकों में और 23% शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच थी। नतीजतन, 92% बच्चों ने औसतन भाषा में एक मूलभूत क्षमता खो दी है। 82% बच्चों ने गणित में कम से कम एक मूलभूत क्षमता खो दी है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, भारत में श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate – LPR) जून 2022 में गिरकर 38.8% हो गई थी।
नए बनाए गए EPF खातों में 18-21 आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 2018-19 में 37.9% से घटकर 2021-22 में 24.1% हो गई है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में
वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुईथी।
वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था।
स्थापना का उद्देश्य: वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है।
भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है।
भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था।
मुख्यालय- जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
महानिदेशक- गिल्बर्ट हौंगबो
6. विलियम रुटो केन्या के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता घोषित
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केन्या में, उप राष्ट्रपति विलियम रुतो को 16 अगस्त को केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी रैला ओडिंगा को 50.5 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए बहुत कम वोटों से हराया।
40 वर्षों के सबसे भीषण सूखे ने देश के उत्तरी भाग को तबाह कर दिया है, जिससे 4.1 मिलियन लोग खाद्य सहायता पर निर्भर हैं, जबकि देश के कर्ज का स्तर बढ़ गया है।
रुटो पिछले 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति थे।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा एक दशक तक सत्ता में रहे।
हिंसा का इतिहास
2017 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं पर प्रारंभिक परिणाम को रद्द करने के बाद 100 से अधिक लोग मारे गए थे।
इस आशंका के बीच कि वोट में धांधली के आरोपों से 2007 और 2017 में राष्ट्रपति चुनावों के बाद खूनी संघर्ष हुआ था, अदालतों से किसी भी विवाद पर नियंत्रण करने का आग्रह किया गया था।
केन्या में अमेरिकी दूतावास ने सभी दलों से चुनाव के बारे में चिंताओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।
देश में खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें, सरकारी कर्ज, बेरोजगारी और व्यापक भ्रष्टाचार जैसे आर्थिक मुद्दे चुनाव के केंद्र में था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन की कीमतों से यहां के लोग अधिक परेशान थे।
केन्या के बारे में
राजधानी - नैरोबी
आधिकारिक भाषाएँ - स्वाहिली, अंग्रेज़ी
मुद्रा - केन्याई शिलिंग
7. एनएमडीसी और फिक्की भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर सम्मेलन आयोजित करेंगे
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राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) और फिक्की 23 और 24 अगस्त को नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों और केंद्रीय इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से चल रहे "आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।
सम्मेलन में उद्योग, नीति और शिक्षा जगत के वक्ता भाग लेंगे।
वैश्विक और घरेलू उत्पादक, खनिज संगठन, नीति निर्माता, खान उपकरण निर्माता, वैश्विक कॉरपोरेट्स, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित होंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
यह कार्यक्रम दुनिया भर में खनिजों और धातुओं के भविष्य पर पैनल चर्चा का भी गवाह बनेगा।
सम्मेलन का विषय - '2030 की ओर बढना और विजन 2047'
सम्मेलन का उद्देश्य
इस आयोजन का उद्देश्य 'विजन 2047' को प्राप्त करने के लिए खनिज और धातु क्षेत्र के रोडमैप पर विचार-विमर्श करना है।
खनिजों के बारे में
एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक मूल का एक प्राकृतिक पदार्थ है।
खनिज दो प्रकार के होते हैं - धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज
धात्विक खनिजों के उदाहरण लौह अयस्क, तांबा, सोना आदि हैं।
अधातु खनिज मूलतः अकार्बनिक होते हैं जैसे अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट, आदि
धात्विक खनिजों को लौह और अलौह धातु के रूप में उप-विभाजित किया जाता है।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी)
इसे 1958 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था।
यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।
कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 2008 में "नवरत्न" सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
8. भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियों को शामिल किया, कुल 75
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भारत ने 13 अगस्त को स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
11 नई साइटें हैं - तमिलनाडु में चार, ओडिशा में तीन, जम्मू-कश्मीर में दो और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक-एक।
वर्ष 2022 के दौरान कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है।
तमिलनाडु में रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या (14) है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (10) का स्थान है।
रामसर स्थलों के रूप में नामित 11 आर्द्रभूमि
क्रम संख्या | आर्द्रभूमि का नाम | हेक्टेयर में क्षेत्रफल | राज्य |
1. | टाम्परा झील | 300 | उड़ीसा |
2. | हीराकुंड जलाशय | 65400 | |
3. | अंसुपा झील | 231 | |
4. | यशवंत सागर | 822.90 | मध्य प्रदेश |
5. | चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य | 260.47 | तमिलनाडु |
6. | सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स | 94.23 | |
7. | वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य | 112.64 | |
8. | कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य | 96.89 | |
9. | ठाणे क्रीक | 6521.08 | महाराष्ट्र |
10. | हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व | 801.82 | जम्मू और कश्मीर |
11. | शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व | 1675 | |
| 11 स्थलों का कुल क्षेत्रफल | 76316 |
|
75 रामसर स्थलों का वर्षवार पदनाम
क्रम संख्या | पदनाम का वर्ष | निर्दिष्ट साइट की संख्या (पदनाम की तिथि के अनुसार)
| 2013 तक नामित साइटें और 2014 के बाद से अब तक
| हेक्टेयर में शामिल क्षेत्र |
1 | 1981 | 2 | 26 (1981 to 2013)
| 633871 |
2 | 1990 | 4 | ||
3 | 2002 | 13 | ||
4 | 2005 | 6 | ||
5 | 2012 | 1 | ||
6 | 2019 | 11 | 49 (2014 to 2022)
| 692807
|
7 | 2020 | 5 | ||
8 | 2021 | 14 | ||
9 | 2022 | 19 | ||
| कुल | 75 | 75 | 1326678 |
11 नई रामसर साइटों का सारांश
टाम्परा झील - यह गंजम जिले में स्थित ओडिशा राज्य की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियां, मछलियों की 46 प्रजातियां, फाइटोप्लांकटन की कम से कम 48 प्रजातियां और स्थलीय पौधों और मैक्रोफाइट्स की सात से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
हीराकुंड जलाशय - यह ओडिशा का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है जिसका संचालन 1957 में शुरू हुआ था। जलाशय में पाई जाने वाली 54 प्रजातियों की मछलियों में से एक को लुप्तप्राय, छह निकट संकटग्रस्त और 21 मछली प्रजातियों को आर्थिक महत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में मत्स्य पालन से सालाना लगभग 480 मीट्रिक टन मछली पकड़ी जाती है और यह 7,000 मछुआरे परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है।
अंसुपा झील - यह कटक जिले में स्थित ओडिशा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्राचीन काल से इसकी प्रसिद्धि है। यह मैक्रोफाइट्स की 244 प्रजातियों के अलावा पक्षियों की कम से कम 194 प्रजातियों, मछलियों की 61 प्रजातियों और स्तनधारियों की 26 प्रजातियों का घर है।
यशवंत सागर -यह इंदौर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (आईबीए) में से एक है और साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। यह मुख्य रूप से इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।
चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य - यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। आर्द्रभूमि 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है।
सुचिन्द्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स - यह सुचिन्द्रम-थेरूर मनाकुडी संरक्षण रिजर्व का हिस्सा है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है और यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।
वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य -यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई टैंक और प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय है क्योंकि यह भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।
कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य - यह 1989 में घोषित तमिलनाडु के मुदुकुलथुर रामनाथपुरम जिले के पास एक संरक्षित क्षेत्र है। यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोंसले के रूप में उल्लेखनीय है जो वहां बबुल के पेड़ों में बसते हैं।
ठाणे क्रीक - यह महाराष्ट्र में स्थित है। नाले में ताजे पानी के कई स्रोत हैं, जिनमें उल्हास नदी सबसे बड़ी है, इसके बाद मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के विभिन्न उपनगरीय क्षेत्रों से कई जल निकासी चैनल हैं। इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है।
हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व - यह झेलम नदी बेसिन के भीतर आता है और स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ अवशोषण बेसिन, जैव विविधता संरक्षण स्थल, पर्यावरण-पर्यटन स्थल और आजीविका सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बारामूला जिले में स्थित है।
शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व - यह जम्मू और कश्मीर के जिला श्रीनगर, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आर्द्रभूमि के बड़े क्षेत्र सितंबर और मार्च के बीच सूख जाते हैं। इस क्षेत्र में फ्राग्माइट्स कम्युनिस और टाइफा अंगुस्टा के व्यापक रीडबेड हैं, और खुले पानी पर निम्फिया कैंडिडा और एन स्टेलटा की समृद्ध वृद्धि है।
9. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डॉ जितेंद्र सिंह ने 13 अगस्त को भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया।
खारे पानी के लालटेन के बारे में
यह एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है।
यह "रोशनी" नाम की अपनी तरह की पहली लालटेन है।
रोशनी लैंप का आविष्कार राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई द्वारा किया गया है।
इस तकनीक का उपयोग ऐसे इलाकों में भी किया जा सकता है, जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी भी खारे पानी या सामान्य नमक के साथ मिश्रित सामान्य पानी का उपयोग लालटेन को बिजली देने के लिए किया जा सकता है।
महत्त्व
यह गरीबों और जरूरतमंदों, विशेष रूप से भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए "जीवन की सुगमता" लाएगा।
यह देश भर में एलईडी बल्बों के वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उजाला योजना को भी बढ़ावा देगा और पूरक का काम करेगा।
यह न केवल लागत प्रभावी है, बल्कि संचालित करने में बहुत आसान है।
10. सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उप-नियम लाएगी
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को संचालित करने के लिए मॉडल उप-नियम लाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह 12 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (NAFSCOB) द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बीमार और बंद हो चुके पैक्स को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए या परिसमापन के लिए लिया जाना चाहिए।
केवल कृषि ऋण देने से पैक्स व्यवहार्य नहीं होगा, उन्हें अपने व्यवसाय में विविधता लानी चाहिए।
उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि-वित्त प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नए पैक्स स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
वर्तमान में 95,000 से अधिक पैक्स हैं, जिनमें से केवल 63,000 पैक्स ही कार्यरत हैं।
ये मॉडल उप-कानून का कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर होगा क्योंकि सहकारिता राज्य सूची (अनुसूची VII) का विषय है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) क्या हैं?
ये जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।
यह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करता है।
1904 में पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की स्थापना की गई थी।
पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
पैक्स के उद्देश्य
ऋण लेने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना
सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करना
सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के लक्ष्य से जमा राशि एकत्र करना
सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था करना
सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना
