1. गृह मंत्री ने नई दिल्ली में सीएपीएफ का eAwas वेब-पोर्टल लॉन्च किया
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गृह मंत्री अमित शाह ने 1 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए eAwas वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद करेगा।
गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत में सात सीएपीएफ हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने में सहायता करता है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों (जैसे हवाई अड्डों) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) एक विशेष आतंकवाद विरोधी बल है।
इसके अलावा शेष चार बल- सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) तथा असम राइफल्स (AR) हैं।
CAPF के अन्य कार्य :
आपातकालीन प्रतिरोधी अभियान, नक्सल-रोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा कार्य
वीआईपी सुरक्षा, इंटेलिजेंस एजेंसी, विदेश में राजनयिक मिशनों की सुरक्षा,
संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति अभियान, आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र पुलिस मिशनों के लिये नागरिक कार्रवाई नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना
2. कनाडा के छात्र ने जीता 2022 स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज
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कनाडा की एक छात्रा एनाबेले एम. रेसन ने हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के उपचार और रोकथाम के तरीके पर किए गए शोध के लिए वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ हासिल किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया जो पुरस्कार की आधिकारिक संरक्षक हैं, ने स्टॉकहोम में विश्व जल सप्ताह में एक समारोह के दौरान विजेता की घोषणा की।
हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (HAB) शैवाल के अनियंत्रित विकास को दर्शाता है।
इससे जीवों जैसे - मछली, शीप, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा होता है।
स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ के बारे में :
यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें 15 से 20 वर्ष की आयु के छात्र प्रमुख जल चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं।
इसे 1997 से प्रति वर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा एक अमेरिकी जल प्रौद्योगिकी प्रदाता जाइलम (Xylem) के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
यह पुरस्कार विश्व जल सप्ताह का एक हिस्सा है।
3. आईएमएफ श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर का कर्ज देने पर सहमत
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 1 सितंबर को श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह कदम आईएमएफ और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच एक सप्ताह तक चली चर्चा के बाद उठाया गया है।
आईएमएफ मिशन का नेतृत्व पीटर ब्रेउर और मासाहिरो नोजाकी ने किया था जो 24 अगस्त से 1 सितंबर तक श्रीलंका में थे।
नई विस्तारित सुविधा व्यापक आर्थिक और ऋण स्थिरता को बहाल करने में श्रीलंका की मदद करेगी।
यह वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने, भ्रष्टाचार को कम करने और श्रीलंका की विकास क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगा।
1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
यह गलत वित्तीय निर्णय के कारण आसमान छूती मुद्रास्फीति, डॉलर की कमी और स्थानीय मुद्रा के अवमूल्यन के दौर से गुजर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में :
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एक संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है।
प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी, यू.एस.
प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास
4. सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क-2 परियोजना को मंजूरी दी
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सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1 सितंबर को तेजस मार्क-2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.
महत्वपूर्ण तथ्य -
समिति ने प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ तेजस मार्क -2 लड़ाकू जेट के डिजाइन और विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
यह आवंटन एचएएल को स्वीकृत मौजूदा 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है।
तेजस मार्क-2 फाइटर जेट की विशेषताएं :
यह 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास में अधिक शक्तिशाली GE-F414 इंजन से लैस होगा।
इंजन इसे अपनी उड़ान सीमा का विस्तार करने और मौजूदा संस्करण की तुलना में अतिरिक्त पेलोड और हथियार ले जाने में सक्षम होगा।
तेजस मार्क-2 जेट की पेलोड क्षमता मौजूदा संस्करण के तीन टन की तुलना में चार टन होगी।
यह स्वदेशी रूप से विकसित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (एईएसए) रडार से भी लैस होगा, जो मौजूदा ईएलटीए के ईएल/एम-2032 मल्टी-मोड रडार का उन्नत संस्करण होगा।
महत्व :
भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रनों की तेजी से घटती ताकत और आने वाले वर्षों में मिग -21 विमानों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है।
यह निर्णय अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देगा।
5. सुपर टाइफून हिन्नमनोर
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जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के पूर्वानुमान के अनुसार, 2022 का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान 'सुपर टाइफून हिन्नमनोर' पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है, जिससे जापान के दक्षिणी द्वीपों को खतरा है।
सुपर टाइफून हिन्नमनोर के बारे में :
यह श्रेणी-5 के तूफान के समान है।
वर्तमान में यह पूर्वी चीन सागर के पार जा रहा है, जिससे जापान के दक्षिणी द्वीपों और चीन के पूर्वी तट को खतरा है।
यह लगभग 257 किलोमीटर प्रति घंटे और 314 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके ला रहा है।
हिन्नामनोर 2022 का 11वां और सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान है।
तूफान का केंद्र जापान के क्यूशू द्वीप से करीब 643 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में था।
उष्णकटिबंधीय तूफान के बारे में :
तूफान, चक्रवात और टाइफून उष्णकटिबंधीय तूफान के प्रकार हैं।
लेकिन जहां वे दिखाई देते हैं, उसके आधार पर उन्हें अलग-अलग नाम दिए गए हैं।
तूफान उष्णकटिबंधीय तूफान हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत के ऊपर बनते हैं।
दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर के ऊपर चक्रवात बनते हैं।
टाइफून उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर बनते हैं।
सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक तूफान को कम से कम 240 किमी प्रति घंटे की निरंतर हवा की गति प्राप्त करनी आवश्यक है।
6. हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित
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नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को पांच मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान दिया है।
पुरस्कार स्वरूप जिले को तीन करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
आकांक्षी जिला हरिद्वार को इससे पहले दो बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। 2019 फरवरी में कृषि एवं जल संसाधन थीम पर जिले को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था वहीं 2019 जुलाई में सभी सेक्टरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम :
यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाना है।
इस योजना को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया गया है।
इसके सफल क्रियान्वयन में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारी एवं जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आकांक्षी जिलों की रैंकिंग व्यावहारिक शासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है, जो जिले को समावेशी विकास के केंद्र में रखती है।
सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के लिए पैरामीटर्स :
इसमें पांच मानकों पर आधारित समग्र सूचकांक के आधार पर चयनित जिलों के तेजी से विकास की परिकल्पना की गई है -
स्वास्थ्य और पोषण
शिक्षा
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
कृषि और जल संसाधन
बुनियादी ढांचे
7. हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित
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नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को पांच मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान दिया है।
पुरस्कार स्वरूप जिले को तीन करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
आकांक्षी जिला हरिद्वार को इससे पहले दो बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। 2019 फरवरी में कृषि एवं जल संसाधन थीम पर जिले को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था वहीं 2019 जुलाई में सभी सेक्टरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम :
यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाना है।
इस योजना को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया गया है।
इसके सफल क्रियान्वयन में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारी एवं जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आकांक्षी जिलों की रैंकिंग व्यावहारिक शासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है, जो जिले को समावेशी विकास के केंद्र में रखती है।
सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के लिए पैरामीटर्स :
इसमें पांच मानकों पर आधारित समग्र सूचकांक के आधार पर चयनित जिलों के तेजी से विकास की परिकल्पना की गई है -
स्वास्थ्य और पोषण
शिक्षा
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
कृषि और जल संसाधन
बुनियादी ढांचे
8. इंजन में आग लगने पर अमेरिका ने चिनूक हेलिकॉप्टर के बेड़े को मैदान में उतारा
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हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगने के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना ने सीएच-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के अपने बेड़े को उड़ान भरने से रोक दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अमेरिकी सेना लगभग 400 चिनूक हेलीकॉप्टर संचालित करती है जो बोइंग द्वारा निर्मित मध्यम-लिफ्ट, बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर हैं
ये सेना के संचालन में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।
चिनूक बेड़े को अमेरिकी सेना ने रोक दिया है क्योंकि यह संदेह है कि इसके कुछ इंजनों में आग लग सकती है।
भारत की चिंता :
भारतीय वायु सेना (IAF) चिनूक हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा भी संचालित करती है।
IAF 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा संचालित करता है और इसने उन्हें जमीन पर नहीं उतारा है।
चिनूक को 2019 में IAF में शामिल किया गया था।
चिनूक की एक हेलीकॉप्टर इकाई चंडीगढ़ में स्थित है जबकि दूसरी असम में मोहनबाड़ी एयरबेस पर स्थित है।
भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी रक्षा निर्माता बोइंग से चिनूक हेलीकॉप्टरों के पूरे बेड़े को बंद करने के कारणों के बारे में विवरण मांगा है।
चिनूक हेलीकाप्टर के बारे में :
बोइंग सीएच-47 चिनूक एक अमेरिकी जुड़वां इंजन वाला, भारी-भरकम हेलीकॉप्टर है।
इसे अमेरिकी रोटरक्राफ्ट कंपनी वर्टोल द्वारा विकसित किया गया है और बोइंग वर्टोल (जिसे बाद में बोइंग रोटरक्राफ्ट सिस्टम के रूप में जाना जाता है) द्वारा निर्मित किया गया है।
प्रत्येक हेलीकॉप्टर 9.6 टन तक का माल और कार्गो ले जा सकता है।
यह आपदा राहत, चिकित्सा, खोज और बचाव मिशन, विमान पुनर्प्राप्ति और पैराशूट ड्रॉप के दौरान सहायता प्रदान कर सकता है।
9. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
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प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ‘राष्ट्रीय पोषण सप्ताह’ मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है।
पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका प्रभाव विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर पड़ता है।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम 'सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर' है।
पृष्ठभूमि :
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सर्वप्रथम मार्च 1975 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के नाम से जाना जाता है, के सदस्यों द्वारा पोषण शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था।
इसके बाद वर्ष 1982 में भारत वर्ष ने इस नई विधा को अपनाया और प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया।
राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) :
इसे भारत सरकार द्वारा 2018 में भारत में व्याप्त कुपोषण की समस्या से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य देश में कुपोषण के स्तर को कम करना और बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाना है।
इसका लक्ष्य 2022 तक देश से कुपोषण को दूर करना है।
यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करता है।
लक्ष्य :
बच्चों में बौनापन और अल्पपोषण को 2% प्रति वर्ष (2022 तक कुल 6%) कम करना।
बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया को सालाना 3% (कुल 9%) कम करना।
10. अरविंद केजरीवाल ने कक्षा 9 से 12 के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश के पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया हैI
महत्वपूर्ण तथ्य :
इस स्कूल का नाम 'दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल' होगाI
इस वर्चुअल स्कूल में कक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी और छात्र अपने घर से ही कक्षाएं पूरी कर सकेंगे।
स्कूल में फिजिकल क्लास का कोई विकल्प नहीं होगा। सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी जिसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा ताकि छात्र रिकॉर्ड की गई कक्षाओं को बाद में देख सकें।
शुरूआती दौर में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं आयोजित होगीI
देशभर के किसी भी राज्य के बच्चे इस वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकेंगेI
ऑनलाइन क्लासेज़ वाले इस स्कूल में छात्रों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगीI
दिल्ली सरकार द्वारा हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, आर्मी प्रिपरेटरी आदि की भी स्थापना की गई है।
शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के दावे का खंडन किया :
केंद्र द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने केजरीवाल के इस दावे का खंडन किया कि उनकी सरकार देश में पहला वर्चुअल स्कूल शुरू कर रही है।
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करने वाली संस्था एनआईओएस ने कहा कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल अगस्त 2021 में उसके द्वारा शुरू किया गया था।
दिल्ली के बारे में :
दिल्ली को सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था।
1956 में इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।
69वें संविधान संशोधन,1991 के तहत केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ बनाया गया था।
दिल्ली के लिये 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी।
एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश(8), हरियाणा(14) और राजस्थान(2) जिले शामिल हैं।
उपराज्यपाल- विनय कुमार सक्सेना
मुख्यमंत्री- श्री अरविंद केजरीवाल
