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By admin: July 8, 2022

1. 50,000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देगा केंद्र

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गुजरात और हरियाणा सरकारों के नक्शेकदम पर चलते हुए, केंद्र ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिसे इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए "सुपर फ्रूट" के रूप में जाना जाता है।

  • केंद्र पोषण मूल्यों, लागत-प्रभावशीलता और वैश्विक मांग को देखते हुए भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

  • वर्तमान में, भारत में इस विदेशी फल की खेती 3,000 हेक्टेयर में की जा रही है जिसे पांच साल में बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर करने की योजना है।

  • ड्रैगन फ्रूट (कमलाम) के बारे में

  • ड्रैगन फ्रूट की उत्पत्ति मध्य और दक्षिण अमेरिका में हुई है और यह एशियाई देशों में भी फैल गया है।

  • इसे पितया या पिठया भी कहा जाता है।

  • यह कैक्टि परिवार से संबंधित है।

  • फल छोटे काले बीजों के साथ मांसल होते हैं।

  • फल के अंदर के भाग का सेवन किया जाता है जबकि बाह्य भाग को फेक दिया जाता है।

  • पौधा लगभग पांच से छह फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है, इस दौरान उसे सहारे की जरूरत होती है।

  • ड्रैगन फ्रूट की खेती

  • ड्रैगन फ्रूट की खेती अपने मूल लैटिन अमेरिका के अलावा थाईलैंड, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और श्रीलंका में भी की जाती है।

  • इसे 1990 के दशक में भारत लाया गया था, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है।

  • यह सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है और इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है।

  • इस समय इस फल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे आगे है।

  • फल के निर्यात ने वियतनाम के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

  • ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्य ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए उपयुक्त हैं।

  • पोषण संबंधी लाभ

  • यह मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है, इसमें कैलोरी कम होती है और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

  • यह विटामिन सी से भरपूर होता है और माना जाता है कि यह संक्रामक रोगों के दौरान प्लेटलेट काउंट में सुधार करने में सहायक होता है।

  • किसानों को लाभ

  • इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसे शुष्क भूमि पर उगाया जा सकता है।

  • यह अनुत्पादक, कम उपजाऊ क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन देता है।

  • यह बहुत सारे किसानों के लिए फायदेमंद है।

By admin: July 7, 2022

2. पीटी उषा, इलैयाराजा, वी विजयेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत

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संगीत उस्ताद इलैयाराजा, स्पोर्ट्स आइकन पीटी उषा, पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद और परोपकारी और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े को 6 जुलाई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया।

  • भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी और जद (यू) के आरसीपी सिंह की राज्यसभा की अवधि समाप्त होने के यह नामांकन किया गया।

  • इलैयाराजा

  • इलैयाराजा तमिलनाडु से हैं 

  • लगभग पांच दशकों के करियर में, इलैयाराजा ने कई भारतीय भाषाओं में गीतों की रचना की है और कई पुरस्कार जीते हैं।

  • वे पांच बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। 2010 में उन्हें पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

  • पीटी उषा

  • केरल के कोझीकोड में जन्मी उषा भारत की प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं।

  •  उषा केरल से हैं, प्रसाद तेलंगाना से हैं और हेगड़े कर्नाटक से हैं।

  • वह खेल में युवा एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स भी चलाती हैं।

  • उन्होंने एशियाई खेलों में 11 पदक जीते हैं, जिसमें 1986 के सियोल खेलों में चार स्वर्ण शामिल हैं।

  • उन्हें पूर्व में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजा जा चुका है।

  • वी विजयेंद्र प्रसाद

  • वह तेलंगाना से हैं।

  • वह तेलुगु सिनेमा के प्रमुख पटकथा लेखक हैं।

  • वह दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए हैं।

  • उनकी रचनाएँ भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं।

  • शिवाजी गणेशन (1982-86), वैजयंतीमाला बाली (1993-99) और एस रामास्वामी (1999-2005) अन्य तमिल फिल्म हस्तियां हैं जिन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के रूप में काम किया है।

  • वीरेंद्र हेगड़े

  • वह कर्नाटक से हैं।

  • हेगड़े 20 साल की उम्र से कर्नाटक के धर्मशाला मंदिर के 'धर्माधिकारी' (संरक्षक) रहे हैं।

  • उन्होंने स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करने और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की।

  • उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

  • राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन 

  • राज्य सभा के 245 सदस्यों में से 12 को राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर मनोनीत किया जाता है।

  • उन्हें संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत मनोनीत किया जाता है।

  • अनुच्छेद 80(3) के अनुसार उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

  • एक मनोनीत सदस्य को सदस्य्ता ग्रहण करने के पहले छह महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति है।

By admin: July 6, 2022

3. सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है।

  • परीक्षा संगम स्कूल क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई मुख्यालय की ओर से ले ली जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा।

  • इसके 3 भाग हैं – स्कूल (गंगा), क्षेत्रीय कार्यालय (यमुना) और प्रधान कार्यालय (सरस्वती)।

  • यहां विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक की पूरी जानकारी रहेगी।

  • सीबीएसई की लगभग सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं जो विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से चल रही हैं सीबीएसई द्वारा अब इन सभी गतिविधियों को परीक्षा संगम पोर्टल में इंटीग्रेट किया जाएगा।

  •  छात्र इस पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए अपना अनुरोध दर्ज कर पाएंगेI 

  • इस सबके अलावा इस पोर्टल का इस्तेमाल 9वीं और 11वीं क्लास की पंजीकरण प्रक्रिया में भी किया जाएगा I

  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के बारे में 

  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है।

  • भारत में स्थापित होने वाला पहला शिक्षा बोर्ड 1921 में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड था

  • गठन- 2 जुलाई 1929

  • मुख्यालय- नई दिल्ली

  • अध्यक्ष- निधि छिब्बर




By admin: July 6, 2022

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर, छोटे राज्यों में त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ

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केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने 5 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया।

  • सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है.

  • रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्‍थान पर है। 

  • विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हैं। 

  • इसके अलावा, 3 केंद्रशासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) - नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शीर्ष स्थान पर है।

  • रैंकिंग के लिए तीन प्रमुख स्तंभ 

  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है-

  1. एनएफएसए - कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान

  2. डिलीवरी प्लेटफॉर्म

  3. पोषण संबंधी पहल

  • ये स्तंभ टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है।

  • एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक

  • यह राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।

  • यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।

  • यह सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा। 

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

  • इसे 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित किया गया था.  

  • एनएफएसए "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है.

  • यह टीपीडीएस के तहत चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो पर उपलब्ध कराता है।

  • कुल मिलाकर, एनएफएसए कुल आबादी का 67% हिस्सा पूरा करता है।

  • यह ग्रामीण आबादी के 75% तक और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शहरी आबादी के 50% तक सब्सिडी वाले खाद्यान्न के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है।

  • मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) इस अधिनियम के तहत शामिल हैं।

By admin: July 5, 2022

5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता किया

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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 30 वर्षों की अवधि के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले पांच हवाई अड्डों के संचालन के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • ये पांच हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर और श्रावस्ती हैं।

  • एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में संचालन और प्रबंधन की सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश में नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और भाविप्रा के अध्यक्ष एके पाठक के बीच अनुबंध पत्र (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। 

  • संचार नेविगेशन निगरानी सेवाएं भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार एक अलग समझौता करेगी। 

  • एमओयू के उपरांत अब इन हवाईअड्डों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होगी और जल्द ही सभी पांच एयरपोर्टों से वायुसेवा शुरू हो जाएगी।

  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में 

  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन / प्राधिकरण है, जो कि भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है।

  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) कुल 125 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, 8 सीमा शुल्क विमानपत्तन, 81 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा वायु क्षेत्रों में 25 सिविल एंक्लेव शामिल हैं।

  • स्थापना- 1 अप्रैल, 1995

  • अध्यक्ष- संजीव कुमार

  • मुख्यालय - नई दिल्ली




By admin: July 5, 2022

6. चेनकुरिंजी को जलवायु परिवर्तन से बचाना

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चेनकुरिंजी (ग्लूटा ट्रैवनकोरिका) अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी संख्या लगातार कम हो रही है.

  • चेनकुरिंजी के बारे में 

  • यह एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है।

  • यह पेड़ कभी आर्यनकावु दर्रे, कोल्लम जिला (केरल) के दक्षिणी हिस्सों की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से इस क्षेत्र से इसकी उपस्थिति तेजी से घट रही है।

  • यह जलवायु परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है और कम पुनर्जनन के कारण इन प्रजातियों की वर्तमान स्थिति काफी खराब है।

  • इन पेड़ों की पर्याप्त संख्या है लेकिन उनमें से अधिकांश उत्पादक नहीं हैं, जिससे इसकी आबादी में नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही है।

  • अधिकांश पेड़ों में फूल और फल की दर काफी ख़राब है।

  • पेड़ के औषधीय गुण

  • इसमें औषधीय गुण है और इसका उपयोग रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है।

  • वन विभाग ने 'चेनकुरिंजी बचाओ' अभियान शुरू किया है।

By admin: July 4, 2022

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया

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डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन 4 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।

  • कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री द्वारा प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल शुरू किया गया।

  • स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (आईटी) डिजिटल इंडिया के सात साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

  • डिजिटल इंडिया वीक की थीम - न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन

  • पीएम ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 30 संस्थानों के पहले समूह को समर्थन देने की भी घोषणा की।

  • कार्यक्रम का उद्देश्‍य

  • टेक्नोलॉजी की पहुंच को बढ़ाना, लाइफ स्टाइल को सुगम बनाने के लिए सर्विस डिलिवरी सिस्टम को सुचारू बनाना और स्‍टार्टअप को बढ़ावा देना है।

  • 'डिजिटल इंडिया भाषिनी'

  • इस अवसर पर, प्रधान मंत्री द्वारा 'डिजिटल इंडिया भाषिनी' का अनावरण किया गया. 

  • यह भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करेगा, जिसमें आवाज आधारित पहुंच शामिल है, और भारतीय भाषाओं में विषय-वस्तु के निर्माण में मदद मिलेगी।

  • 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस'

  • पीएम ने 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस' का भी शुभारंभ किया।

  • यह एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जो भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में खोज, समर्थन, विकास और सफल स्टार्टअप बनाने का कार्य करेगा।

  • इस योजना के लिए कुल 750 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

  • 'इंडियास्टैक.ग्लोबल'

  • पीएम ने 'इंडियास्टैक.ग्लोबल' भी लॉन्च किया।

  • यह आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, काउइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है।

  • ग्लोबल पब्लिक डिजिटल गुड्स रिपोजिटरी के लिए भारत की यह पेशकश भारत को जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में अग्रणी बनाने में मदद करेगी।

  • यह उन अन्य देशों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा जो ऐसे तकनीकी समाधानों की तलाश में हैं।

  • 'माईस्कीम'

  • प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 'माईस्कीम' समर्पित किया।

  • यह सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला एक सेवा खोज मंच है।

  • इसका उद्देश्य वन-स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल की पेशकश करना है जहां उपयोगकर्ता उन योजनाओं को ढूंढ सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।

  • 'मेरी पहचान'

  • प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 'मेरी पहचान'- एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन भी समर्पित किया।

  • नेशनल सिंगल साइन-ऑन एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

  • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में

  • इसे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था।

  • इसका दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

  • इसके उद्देश्य हैं-

  1. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना,

  2. डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करना

  3. लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना

By admin: July 2, 2022

8. आषाढ़ी बिज - कच्छ समुदाय का नया साल

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आषाढ़ी बीज हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी समुदाय द्वारा हिंदू नव वर्ष के रुप में मनाया जाता है I 

  • महत्वपूर्ण तथ्य 

  • 2022 में, यह 1 जुलाई को मनाया गया। इसे कच्छी नव वर्ष के रुप में भी जाना जाता है I 

  • कच्छी नव वर्ष एक पारंपरिक उत्सव है और घरों में मनाया जाता है।

  • यह त्योहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक है।

  • आषाढ़ी बीज के दौरान, वातावरण में नमी की जांच की जाती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल बेहतर होगी।

  • इस अवसर पर भगवान् गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवताओं की पूजा की जाती है।

  • गुजरात के अन्य हिस्सों में, हिंदू नव वर्ष दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है।

  • कच्छ का रण

  • भारत में कच्छ का रण भारतीय राज्य गुजरात में थार रेगिस्तान जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है।

  • कच्छ का रण लगभग 10,000 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और कच्छ की खाड़ी और दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच स्थित है।

  • कच्छ के रण के उत्तर-पूर्व कोने में लूनी नदी है, जो राजस्थान से निकलती है।

  • कच्छ के रण को भारत की आर्द्रभूमि में गिना जाता है।

  • कच्छ की खाड़ी इस क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है और खंभात की खाड़ी पूर्व में है।

  • यह क्षेत्र जंगली एशियाई गधे की बड़ी आबादी को आश्रय देता है जो कि जंगली घोड़ा परिवार का सदस्य है।

  • कच्छ के छोटे रण नामक भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के लिए काफी प्रसिद्ध है।

  • भारत में कच्छ का रण एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रवासी राजहंसों को शरण देता है।

  • यह क्षेत्र लार्क की कुल 13 प्रजातियों का घर है।

  • कच्छ की दलदली भूमि में पाई जाने वाली कुछ अन्य पक्षी प्रजातियों में इबिस, स्पूनबिल, कॉमन क्रेन, पेलिकन आदि शामिल हैं।

  • कच्छ के रण के बायोस्फीयर रिजर्व को गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।




By admin: July 2, 2022

9. हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022

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हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने “हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

  • 2035 में भारत में शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा।

  • कोविड -19 महामारी के बाद, वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है। यह 2050 तक 2.2 बिलियन और बढ़ जाएगी।

  • भारत की शहरी आबादी 2035 में 675,456,000 तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2020 में यह 483,099,000 थी।

  • भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 2035 तक 43.2 प्रतिशत होगा।

  • वैश्विक परिदृश्य

  • चीन में शहरी जनसंख्या 2035 में 1.05 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

  • एशिया में शहरी आबादी 2035 में बढ़कर 2.99 अरब हो जाएगी।

  • पिछले दो दशकों में, भारत और चीन ने तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास का अनुभव किया। नतीजतन, गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है।

  • चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। इन देशों में विकास प्रक्षेपवक्र ने वैश्विक असमानता को प्रभावित किया है।

  • संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) के बारे में 

  • इसकी स्थापना 1978 में की गयी थी।

  • संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास  मानव बस्तियों के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र की एजेंसी है जिसे संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने सबके लिए उपयुक्‍त आवास प्रदान करने के लक्ष्‍य की दिशा में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्‍बों और शहरों को बढ़ावा देने का दायित्‍व सौंपा है।

  • मुख्यालय- नैरोबी,केन्या

  • कार्यकारी निदेशक- मैमुनाह मोहम्मद शरीफ



By admin: July 2, 2022

10. नीति आयोग ने विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संग्रह जारी किया

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नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आयुष आधारित चिकित्सा उपायों का एक सार-संग्रह जारी किया है।

  • इस संग्रह का नाम “मिटीगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19: कम्पेंडियम ऑफ आयुष-बेस्ड प्रैक्टिसिस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़” है.

  • इस संग्रह में कोविड़-19 महामारी के फैलने को मद्देनजर रखते हुये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो द्वारा की गई आयुष-आधारित विभिन्न पहलों तथा उपायों की विस्तृत सूचना दी गई है।

  • इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और आयुष तथा महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई कालूभाई ने जारी किया।

  • आयुष-आधारित उपायों के इस संग्रह को तैयार करने में नीति आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संपर्क किया और आग्रह किया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी को कम करने तथा उसके प्रबंधन में जो आयुष उपाय किये, उन्हें साझा करें।

  • रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि देश में परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियों को और मजबूत करने की जरूरत है।

  • संग्रह में आयुष मंत्रालय का सार-संक्षेप, भारत सरकार के दिशा-निर्देश और पहलों को भी सम्मिलित किया गया है।

  • संग्रह में उल्लिखित उपायों को पांच वर्गों में बांटा गयाः

  1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए उपायों के लक्ष्यों की जानकारी

  2. आयुष मानव संसाधन और अवसंरचा

  3. त्वरित कार्रवाई और पहलें

  4. डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेली-मेडेसिन

  5. पैदा होने वाले मुद्दे या समाधान किये जाने वाले मुद्दे

  • नीति आयोग के बारे में

  • यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।

  • यह रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों को डिजाइन करता है।

  • यह केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

  • नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

  • इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था।

  • NITI का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।

  • भारत सरकार ने योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था।

  • लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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