1. केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ‘भारत विद्या’ लॉन्च किया
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर 2022 को पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या.इन का शुभारंभ किया।
भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा विकसित किया गया है।
यह अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान से संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और सशुल्क पाठ्यक्रम दोनों की पेशकश करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट :
- भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की स्थापना 6 जुलाई 1917 को रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के कार्यों की स्मृति में की गई थी। भंडारकर भारत में वैज्ञानिक ओरिएंटोलॉजी के अग्रणी थे।
- ओरिएंटोलॉजी प्राचीन स्वदेशी विद्या और पूर्व या 'ओरिएंट' के ज्ञान का अध्ययन है।
- संस्थान के पास संस्कृत, प्राकृत, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं, शास्त्रीय, आसियान और यूरोपीय भाषाओं में 1,25,000 से अधिक पुस्तकों और 28,000 से अधिक पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है।
2. असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' का ब्रेल संस्करण पीएम मोदी को भेट की गयी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 21 सितंबर 2022, को नई दिल्ली में श्री जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्रदान की गई।
इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे।
हेमकोश संस्कृत वर्तनी पर आधारित असमिया भाषा का पहला व्युत्पत्ति संबंधी शब्दकोश है। इसे 19वीं शताब्दी में हेमचंद्र बरुआ द्वारा संकलित किया गया था।
ब्रेल संस्करण 'हेमकोश' की परिकल्पना और प्रकाशन जयंत बरुआ ने किया है ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ब्रेल प्रणाली :
- ब्रेल लेखन की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें 63 वर्ण होते हैं, प्रत्येक छह-स्थिति मैट्रिक्स या सेल में व्यवस्थित एक से छह उठाए गए बिंदुओं से बना होता है।
- इन अक्षरों को कागज पर एक पंक्ति में उभरा हुआ होता है और एक व्यक्ति पांडुलिपि के ऊपर उंगलियों को हल्के से स्पर्शकर के इसे पढ़ता है।
- इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने 1824 में पेरिस में किया था।
3. अदानी ग्रीन एनर्जी की धार पवन परियोजना चालू
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अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 325 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। कंपनी द्वारा 19 सितंबर 2022 को जारी एक बयान में कंपनी की कुल परिचालन क्षमता अब बढ़कर 6.1 गीगावाट (GW) हो गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत में पवन ऊर्जा :
- भारत के पास चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है।
- भारत सरकार ने 2030 तक 140 गीगावॉट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।
- भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्तमान स्थापित क्षमता 40.13 गीगावॉट थी (स्रोत पीआईबी)।
- तमिलनाडु में देश में सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
- तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित 1,500 मेगावाट की मुप्पंडल पवन ऊर्जा संयंत्र , देश का सबसे बड़ा तट पर स्थित पवन ऊर्जा काम्प्लेक्स है।
4. मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए 'सीएम दा हैसी' वेब पोर्टल लॉन्च किया
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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 19 सितंबर को लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वेब पोर्टल का नाम 'CM Da Haisi' (CM को सूचित करें) है और जनता www.cmdahaisi.mn.gov.in पर लॉग इन करके वेब पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं।
पोर्टल पर भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ के लिए फोन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थित लोक शिकायत निवारण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों को निर्धारित समय में दूर करने के लिए संबंधित विभाग के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पोर्टल का उपयोग करेगा।
मणिपुर के बारे में :
मणिपुर को देश की 'ऑर्किड बास्केट' भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं।
इस पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन स्वर्ण भूमि अथवा ‘सुवर्णभू’ के रूप में किया जाता है।
यहाँ की प्रमुख जनसंख्या मणिपुरी लोगों की है जिन्हें मैती के नाम से जाना जाता है।
लोकटक झील यहां की एक महत्वपूर्ण झील है।
यहाँ के लोगों की भाषा मणिपुरी है जिसे 1992 में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था I
राजधानी - इम्फाल
राज्यपाल - एल ए गणेशन
मुख्यमंत्री - एन बिरेन सिंह
5. यूनियन बैंक और फेडरल बैंक ने क्रमशः एमपी और तमिलनाडु में आरबीआई डिजिटल केसीसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निजी बैंकों फेडरल बैंक ने ग्रामीण क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट डिलीवरी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को डिजिटाइज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
बैंकों की पायलट परियोजना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) बेंगलुरु द्वारा विकसित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उधार के एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन के लिए आरबीआई की पहल का हिस्सा है।
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले से पायलट शुरू किया, जबकि निजी ऋणदाता फेडरल बैंक ने चेन्नई से परियोजना शुरू की।
इस परियोजना के तहत बैंक भूमि दस्तावेजों जैसे भौतिक अभिलेखों और शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाने पर जोर दिए बिना पात्र किसानों को केसीसी जारी करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया :
- यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है
- इसे 1919 में एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया था।
- मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र
- एमडी और सीईओ : ए मणिमेखलाई
- बैंक की टैगलाइन : अच्छे लोग, अच्छा बैंक
अतिरिक्त जानकारी -
फेडरल बैंक :
- यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे 1931 में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: अलुवा, कोच्चि, केरल
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: श्याम श्रीनिवासन
- टैगलाइन : योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर
6. अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को प्रमाण पत्र सौंपकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त - ओडीएफ प्लस के रूप में भी सत्यापित किया गया है।
स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में प्रमाणित होने के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को हर घर जल प्रमाणित करना होगा साथ ही खुले में शौच मुक्त होना चाहिए।
प्रमाणित हर घर जल का मतलब है कि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव की ग्राम सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
गांवों को भी ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से पुष्टि करनी होती है कि, प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है और एक भी घर नहीं छूटा है।
उन्हें यह भी पुष्टि करनी होगी कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है।
खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) :
'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।
एक गांव जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने से साफ सुथरा है" ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है।
इन गावों के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए।
कम से कम 80% परिवारों को अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए और न्यूनतम कूड़े और न्यूनतम स्थिर पानी होना चाहिए।
ओडीएफ प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल।
नोट :
मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है।
गोवा हर घर जल राज्य के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला राज्य है।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश (UT) है।
7. 22 सितंबर राज्य विधानमंडल की कार्यवाही महिला विधायकों को समर्पित: सीएम योगी
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 23 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही दोनों सदनों की महिला सदस्यों को समर्पित होगी।
यह पहली बार है कि एक दिन की कार्यवाही पूरी तरह से राज्य विधानमंडल की महिला सदस्यों को समर्पित की गई है।
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार प्रश्नकाल के बाद सदन की केवल महिला सदस्यों को ही बोलने की अनुमति होगी।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान सभा में 47 महिला सदस्य हैं और विधान परिषद में 6 सदस्य हैं।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19-23 सितंबर 2022 तक होगा।
मुख्यमंत्री की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस दिन को इस अवसर के लिए क्यों चुना गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
उत्तर प्रदेश विधानमंडल :
- उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है।
- विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
- वर्तमान विधान परिषद में कुल 6 महिला सदस्य है।
विधान सभा :
- पहली विधान सभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था।
- वर्तमान विधानसभा अठारहवीं विधान सभा है, जिसका गठन 11 मार्च, 2022 को किया गया था।
- सदन में कुल सदस्यों की संख्या 404 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वर्तमान सदन में महिला सदस्यों की कुल संख्या 47 है।
- श्री सतीश महाना विधान सभा के अध्यक्ष हैं।
8. उपराष्ट्रपति ने मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 18 सितंबर को जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित पहले 'न्यायमूर्ति जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान' में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
उन्होंने कहा कि हमें न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के लिए सम्मान को बनाये रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून के शासन और संवैधानिकता के मूल सिद्धांत हैं।
उन्होंने कहा कि एक मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने-फूलने और प्रभावी होने की गारंटी है।
पहले 'न्यायमूर्ति जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान' में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मुख्य व्याख्यान दिया।
स्मृति व्याख्यान के बाद उपराष्ट्रपति ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अतिरिक्त जानकारी -
जस्टिस जे एस वर्मा :
न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा 25 मार्च 1997 से 18 जनवरी 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
14 जून 1986 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
उन्हें 1 सितंबर 1986 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।
उन्हें दो बार राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
2013 में न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की।
पैनल का गठन 2012 में 16 दिसंबर के निर्भया गैंगरेप के बाद किया गया था, जिसने 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
9. महाराष्ट्र में स्थापित होगा नीति आयोग जैसा निकाय
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 सितंबर को घोषणा की, कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।
यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा।
नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईंधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि विषयों पर चर्चा की गई।
नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन किया है और एक उपकरण विकसित किया है, जहां बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के डाटा का व्यापक विश्लेषण किया जाता है।
महाराष्ट्र आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
राज्य सरकार ने मार्च में 2022-23 का बजट पेश करते हुए पांच सूत्रीय एजेंडा भी तैयार किया था।
नीति आयोग :
यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जो नीति निर्माण के माध्यम से विचारों और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है।
यह आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।
अतिरिक्त जानकारी -
महाराष्ट्र के बारे में :
स्थापना - 1 मई 1960
राजभाषा - मराठी
पड़ोसी राज्य - गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़
संसद सदस्य - लोकसभा 48 (राज्य सभा सीटें 19)
विधानमंडल -द्विसदनीय (विधानसभा 289 और परिषद 78 सीटें)
साक्षरता - 82.91%
जिले - 36
प्रमुख नदियाँ - ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियाँ
राजधानी - मुंबई
जनसंख्या - 11.23 करोड़ (2011 की जनगणना)
10. हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 18 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के तीन दिवसीय (18-20 सितंबर) राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि थे।
- धर्मशाला में सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े अन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं।
- भारत,1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए जी -20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा । इस बैठक में जी -20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पर्यटन संबंधी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।
- भारत के प्रभावशाली समूह की साल भर चलने वाली अध्यक्षता के दौरान 200 से अधिक जी -20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है, जिसका समापन अगले साल 9 और 10 सितंबर को वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ होगा।
