1. भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया
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भारत ने 15 अगस्त को श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया जो द्वीप राष्ट्र को अपने जलक्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों जैसी कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह कटुनायके में श्रीलंका वायु सेना बेस में एक विशेष कार्यक्रम में उपहार में दिया गया।
श्रीलंका की नौसेना और वायु सेना के कर्मी जिन्होंने भारत में करीब चार महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे विमान का संचालन करेंगे।
इस अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले भी मौजूद थे।
समारोह ऐसे समय में हुआ जब भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और एक दिन बाद चीन का उच्च प्रौद्योगिकी वाला मिसाइल एवं उपग्रह निगरानी पोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालेगा।
श्रीलंका की तात्कालिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए भारतीय नौसेना से श्रीलंका को यह विमान दिया है।
भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना के एक दल को समुद्री टोही विमान का गहन प्रशिक्षण भी दिया है।
भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में 2018 में हुए रक्षा संवाद के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए भारत से दो डोर्नियर टोही विमान हासिल करने की संभावनाओं पर बातचीत की थी।
डोर्नियर विमान
मार्च 2022 में, भारत और श्रीलंका सरकार ने श्रीलंकाई नौसेना को दो डोर्नियर 228 विमान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
डोर्नियर 228 विमान
यह 17 सीटर नॉन-प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट है जिसमें टर्बोप्रॉप इंजन लगा है।
यह दिन और रात के संचालन, लघु टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, और अर्ध-तैयार रनवे से उड़ान भर सकता है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारत में ड्रोनियर -228 का निर्माण शुरू किया।
सशस्त्र बलों द्वारा अब तक डोर्नियर-228 विमान का इस्तेमाल किया जा चुका है।
एलायंस एयर ने डोर्नियर विमान संचालित करने के लिए एचएएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
2. भारत और घाना के बीच विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया
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भारत और घाना के बीच 22 जुलाई को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय विचार-विमर्श का तीसरा दौर आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सांस्कृतिक और क्षमता निर्माण से संबंधित द्विपक्षीय संबंधों पर समग्रता से चर्चा की।
दोनों पक्षों ने भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श किया।
दोनों देशों ने आपसी हित वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और बहुस्तरीय मंचों पर सहयोग बढाने पर सहमति जताई।
दोनों पक्षों ने आपसी सुविधा के अनुरूप तिथि पर अगले दौर की बातचीत घाना के एकरा में करने पर सहमति व्यक्त की।
भारत-घाना विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का दूसरा संस्करण 2 जुलाई को आयोजित हुआ, जहां दोनों पक्ष आपसी लाभ के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए।
भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार
घाना में द्विपक्षीय व्यापार और भारतीय निवेश लगातार बढ़ रहा है।
2021-22 के दौरान भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.60 अरब अमेरिकी डॉलर था।
भारत घाना में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
भारतीय कंपनियों ने निर्माण, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-प्रसंस्करण, पर्यटन, आदि विभिन्न क्षेत्रों में 730 से अधिक परियोजनाओं में घाना में 1.7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है।
घाना के बारे में
राष्ट्रपति - नाना अकुफो-एडो
राजधानी - अकरा
राजभाषा - अंग्रेजी
आधिकारिक नाम - घाना गणराज्य
मुद्रा - घाना सेडि
3. भारत व ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरु करेंगे
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हाल ही में ब्रिटेन और भारत के विदेश मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त भारत-ब्रिटेन राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की गई I
इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के राजनयिकों को वैश्विक प्रभाव वाली उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल से लैस करना है।
यह अकादमी कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
24 से 25 जून तक पूर्वी अफ्रीका के रवांडा में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) के दौरान इसकी घोषणा की गई थी।
यह अकादमी राष्ट्रमंडल के मूल्यों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए होगी।
यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के बारे में -
यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें चार देश शामिल हैं: इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स
यह एक संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है जिसकी राजधानी लंदन में सरकार बैठती है I
यह दुनिया का पहला औद्योगिक देश था I
यूनाइटेड किंगडम वर्तमान दुनिया के तीन देशों में से एक है जिनमें सुव्यवस्थित संविधान नहीं है I
बाजार विनिमय दर के आधार पर यूनाइटेड किंगडम आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी और फ्रांस के बाद यूरोप में तीसरी है I
महारानी- एलिजाबेथ द्वितीय
प्रधानमन्त्री - बोरिस जॉनसन
मुद्रा - पाउण्ड स्टर्लिंग
4. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 जून को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल पर विचार विमर्श किया।
उन्होंने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा कर रहे हैं और इस रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ हैं।
यह साझेदारी मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है।
ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका और जापान के साथ, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) का हिस्सा हैं, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक की वकालत करता है।
चारों देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी भागीदार हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है।
यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
ऑस्ट्रेलिया को "सबसे पुराना महाद्वीप," "भूमि का अंतिम" और "अंतिम सीमांत" कहा गया है।
इसकी अनोखी वनस्पतियों और जीवों में पृथ्वी पर एकमात्र अंडा देने वाले स्तनधारी, प्लैटिपस और एकिडना शामिल हैं। यह अपने कंगारुओं, कोआला भालू के लिए भी प्रसिद्ध है।
अंटार्कटिका के बाद यह दूसरा सबसे शुष्क महाद्वीप है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट कोसियस्ज़को, 7,310 फीट (2,228 मीटर) ऊँची है।
राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियन डॉलर
प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन
यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया की राज्य प्रमुख हैं।
5. इज़राइल, हरियाणा सरकार ने जल सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए
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हाल ही में, इज़रायल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत, इज़रायल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता और जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा।
इस संयुक्त घोषणा के माध्यम से, इज़रायल और हरियाणा सरकार जल प्रबंधन क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और हरियाणा में सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जल संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करेगी।
भारत-इजरायल राजनयिक संबंध
भारत ने 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, लेकिन दोनों देशों ने 29 जनवरी, 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
भारत संयुक्त राष्ट्र के 164 सदस्यों में से एक था, जिनके इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध थे।
आर्थिक संबंध
अप्रैल 2020-फरवरी 2021 के दौरान, दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.14 बिलियन डालर था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
भारत एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा भागीदार है।
रक्षा संबंध
भारत इजरायल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। इज़रायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रूस है।
कृषि संबंध
भारत और इज़रायल ने मई 2021 में कृषि सहयोग के लिए तीन साल के कार्य कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए थेI
यह कार्यक्रम मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करने, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाने और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है।
राजधानी- येरुशलम
इज़रायल का तेल अवीव शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है
राष्ट्रपति- इसाक हर्ज़ोग
प्रधानमंत्री- नफ्ताली बेनेट
मुद्रा- इजरायली शेकेल
6. भारत-बांग्लादेश ने नई दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग का 7वां दौर आयोजित किया
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भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग का सातवां दौर 19 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और उनके बांग्लादेश समकक्ष डॉ ए के अब्दुल मोमेन ने की थी।
पिछला संस्करण आभासी रूप से 2020 में आयोजित किया गया था।
मंत्रियों ने पिछले साल भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की अभूतपूर्व यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का स्वागत किया।
ये दौरे तीन युगांतरकारी घटनाओं की याद में किए गए थे -
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी
बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ
भारत-बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की स्वर्णिम वर्षगांठ।
मंत्रियों ने इस बात की सराहना की कि पिछले दशक में दोनों देशों के बीच साझा किया गया विश्वास और आपसी सम्मान मजबूत हुआ है।
इसका ताजा प्रमाण इस साल मई में कान फिल्म समारोह में 'मुजीब-मेकिंग ऑफ ए नेशन' के ट्रेलर का लॉन्च था।
यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर संयुक्त रूप से बायोपिक का निर्माण किया गया था।
दोनों मंत्रियों ने साझा नदियों और जल संसाधन प्रबंधन, आईटी और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
7. भारत-जापान के बीच नई दिल्ली में वित्त वार्ता
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भारत और जापान ने दोनों देशों में मैक्रो-आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश के माहौल पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 16 जून 2022 को नई दिल्ली में वित्त वार्ता आयोजित की।
जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वित्त मंत्री मसातो कांडा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने पहली भारत-जापान वित्त वार्ता आयोजित की।
जापानी प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा एजेंसी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।
प्रतिभागियों ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे क्योंकि वे अगले साल G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे।
दोनों पक्ष वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए और अगले दौर की वार्ता को टोक्यो में आयोजित करने की संभावना पर एकमत होने पर सहमत हुए।
भारत के लिए जापान का महत्व
सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, नीदरलैंड्स (अप्रैल 2014 से अगस्त 2021) के बाद जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है।
इसने 2000 से भारत में 36.2 अरब डॉलर का निवेश किया है।
जापान अन्य सभी देशों की तुलना में भारत को सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है।
भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। ग्यारह जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान में नीमराना और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में सबसे अधिक कंपनियां हैं।
जापान मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने में मदद कर रहा है।
जापान के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य
जापान को निहोन या निप्पोनो भी कहा जाता है।
यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से बना है। होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
यह जापान के सागर द्वारा एशियाई मुख्य भूमि से अलग किया गया है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यह विश्व का एकमात्र देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा (‘लिटिल बॉय’ नामक बम) और 9 अगस्त को नागासाकी (‘फैट मैन’ नामक बम) पर परमाणु बम गिराया।
जापान की राजधानी - टोक्यो
जापान की मुद्रा: येन
अधिक जानकारी के लिए कृपया 21 मार्च 2022 न्यूज़ देखें
8. अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में 38वां भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती
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38वां भारत-इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल (IND-INDO CORPAT) 13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में आयोजित किया जा रहा है।
भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के बारे में
यह दोनों देशों के बीच पहली पोस्ट महामारी समन्वित गश्ती (कॉर्पैट) है।
दोनों देशों की नौसेनाएं 2002 से अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के साथ-साथ कॉर्पैट का संचालन कर रही हैं।
इससे दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता बनाने में मदद मिली है।
इसने अवैध रूप से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती आदि को रोकने और दबाने के उपायों की सुविधा प्रदान की है।
भारत और इंडोनेशिया ने विशेष रूप से घनिष्ठ संबंधों का आनंद लिया है, जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल हैं जो वर्षों से मजबूत हुए हैं।
यह कॉर्पेट अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने में योगदान देता है।
भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का उद्देश्य
हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना।
भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास
गरुड़ शक्ति - एक संयुक्त सैन्य अभ्यास
समुद्र शक्ति - एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
9. भारत, वियतनाम ने 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए
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भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा संबंधों के ‘‘दायरे’’ को और व्यापक बनाने के लिए एक ‘विज़न’ दस्तावेज़ और दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट’ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
दोनों पक्षों ने आपसी रसद सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
दोनों देशों ने वियतनाम को भारत की 500 मिलियन डॉलर की रक्षा ऋण सहायता को शीघ्र अंतिम रूप देने पर भी सहमति व्यक्त की।
एलओसी के जरिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन से वियतनाम की रक्षा क्षमताओं में काफी इज़ाफा होगा और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारत ने वियतनामी सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार के लिए वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा एवं आईटी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए दो ‘सिम्युलेटर’ और धन देने की भी घोषणा की।
भारत, वियतनाम संबंध
वियतनाम, आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) का एक महत्वपूर्ण देश है और उसका दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है।
भारत, दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजनाएं संचालित कर रहा है।
भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
वियतनाम, भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ तथा ‘इंडो-पैसिफिक विज़न’ में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है
दोनों देश 2,000 साल से अधिक पुराने सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों का एक समृद्ध इतिहास साझा करते हैं।
जुलाई 2007 में वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुयेन तान डुंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को ‘‘रणनीतिक साझेदारी’’ का दर्जा दिया गया था।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान, इस दर्जे को बढ़ाकर ‘‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’’ कर दिया गया था।
10. भारत-सेनेगल ने तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
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भारत और सेनेगल ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था के लिए तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
सेनेगल की यह पहली उच्च स्तरीय भारतीय यात्रा है।
यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, जो तीन देशों के दौरे पर हैं, 2 जून को सेनेगल (पश्चिम अफ्रीका) पहुंचे।
दोनों पक्षों द्वारा तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए
राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था जो अधिकारियों/राजनयिकों की निर्बाध यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगी।
2022-26 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) का नवीनीकरण।
युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।
भारत-सेनेगल द्विपक्षीय संबंध
दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1962 में डकार में राजदूत स्तर पर स्थापित किए गए थे।
कोविड -19 महामारी के बावजूद पिछले एक साल के दौरान भारत-सेनेगल व्यापार में 37% की वृद्धि के साथ 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
सेनेगल से उर्वरकों के महत्वपूर्ण घटक फॉस्फेट का काफी मात्रा में भारतीय आयात किया जाता है
सेनेगल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य है।
- भारत आईएसए और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल के अंतर्गत सेनेगल के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है।
डकार में उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र (सीईडीटी) के उन्नयन के चरण II को मंजूरी दी गई है और इसका कार्यान्वयन जल्द ही शुरू किया जाएगा।सेनेगल ने स्थायी UNSC सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है।
सेनेगल के बारे में
सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है
इसे "अफ्रीका का प्रवेश द्वार" के रूप में जाना जाता है
राज्य और सरकार के प्रमुख - राष्ट्रपति, मैकी साल
राजधानी - डकार
आधिकारिक भाषा - फ्रेंच
साक्षरता - पुरुष (2017) 64.8%, महिला (2017) 39.8%
