1. छत्तीसगढ़ सरकार ने आरजीजीबी केएमएनवाई योजना शुरू की
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छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सरकार ने 3 फरवरी 2022 को रायपुर में 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' शुरू की है।
इस योजना का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने किया था।
- उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चौथी बटालियन के मुख्यालय में 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' की आधारशिला भी रखी, जिसे दिल्ली के इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति के समान डिजाइन किया गया है। यह उन सैनिकों और सुरक्षा बल को श्रद्धांजलि के रूप में एक शाश्वत लौ होगी, जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहीद हुए थे।
- उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब योजना भी शुरू की।
- उन्होंने छत्तीसगढ़ की आगामी नई राजधानी नवा रायपुर में "गांधी सेवाग्राम" की आधारशिला रखी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (आरजीजीबी केएमएनवाई )
यह भारत में अपनी तरह की पहली योजना है जहां भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों, नाइयों, लोहारों, पुजारियों, वन उपज संग्राहकों और चरवाहों तथा अन्य लाभार्थियों के लगभग 3.55 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
- यह योजना केवल राज्य के निवासियों के लिए है।
लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपये हस्तांतरित करेगी।
- यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
राजीव युवा मितान क्लब
राजीव युवा मिशन योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके नेतृत्व कौशल को विकसित करने और उनमें सामाजिक जिम्मेदारियों को विकसित करने के लिए जोड़ना है।
- शहरी नगर पालिकाओं/निगमों और पंचायतों में कुल 13,269 ऐसे क्लब बनाए जाएंगे।
- 15 से 40 साल की उम्र के लोग इन क्लबों का हिस्सा होंगे।
- इन क्लबों को विभिन्न गतिविधियों के लिए चार किस्तों में प्रति वर्ष एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
नवा रायपुर अटल नगर को छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
2. भारत का पहला ग्राफीन इन्नोंवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि 86.41 करोड़ रुपये की लागत से केरल के त्रिशूर में देश का पहला ग्राफीनइनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।
- यह केरल सरकार, भारत सरकार , टाटा स्टील और अन्य निजी उद्यमों का एक संयुक्त उद्यम है।
- इनोवेशन सेंटर की स्थापना डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, पुणे स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाले सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), टाटा स्टील और अन्य निजी उद्यमों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।
- केरल सरकार जमीन और अन्य बुनियादी ढांचा मुहैया करा कर इस परियोजना में निवेश करेगी जबकि केंद्र सरकार 49.18 करोड़ रुपये और टाटा स्टील और अन्य उद्यम 11.48 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
ग्राफीन
- ग्राफीन को वंडर मटीरियल भी कहा जाता है जो कार्बन परमाणु की एक परमाणु की मोटी परत होती है।
- यह ज्ञात सबसे पतला पदार्थ है और स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत है।
- इसके गुणों और विभिन्न उत्पादों में इस सामग्री के इस्तेमाल का पता लगाने के लिए दुनिया भर में शोध चल रहा है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक पहनने योग्य उपकरणों, बायोमेडिकल उपकरणों, सेंसर, ईंधन सेल, अर्धचालक, लिक्विड-क्रिस्टल डिवाइस (एलसीडी), कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी), सुपरकैपेसिटर, ईंधन सेल और बैटरी आदि से लेकर कई अनुप्रयोग हैं।
3. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ,31 जनवरी 2022 को राज्य के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है।
- उन्होंने राज्यपाल पर अपनी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा की राज्यपाल , ट्विटर के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके निर्देश पर काम करने का निर्देश दिया करते थे।
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, पहले भाजपा के सदस्य थे।
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं।
4. आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की
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आंध्र प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस पर आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की। इसकी घोषणा राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में की थी।
नए जिले तेलुगु नव वर्ष उगादि पर अस्तित्व में आएंगे। राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 होगी।
5. गुजरात के राजकोट में एक नये अंडर-ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है
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गुजरात के राजकोट में एक नए अंडर-ब्रिज का नाम देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है , जिनकी दिसंबर में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
- लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित अंडरब्रिज का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 जनवरी 2022 को किया था।
- सीडीएस जनरल बिपिन रावत ब्रिज के नाम से जाने जाने वाले इस ब्रिज को 48 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।
जनरल रावत की 8 दिसंबर को मृत्यु हो गई थी जब उनका सैन्य हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में जनरल की पत्नी समेत सभी 14 लोगों की मौत हो गई थी।
6. बीएसएफ ओडिशा में शुरू करेगी बोट एम्बुलेंस सेवा
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गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कल ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक नाव एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगा।
ओडिशा के नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सीमा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यह सेवा राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास गतिविधियों को मजबूत करने के लिए बीएसएफ की पहल का एक हिस्सा है।
7. डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर तेलंगाना को पर्यावरण मंत्रालय का नोटिस
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पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें मंत्रालय से उचित पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना श्री रामराजू विद्यासागर राव डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निष्पादन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मंत्रालय ने ऐसा किया।
- डिंडी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना नलगोंडा, तेलंगाना में स्थित है।
- इस परियोजना का उद्देश्य नलगोंडा, महबूबनगर और खम्मम क्षेत्रों के फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों को पीने का पानी प्रदान करने और लगभग 3.40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए वट्टेम में पलामुरु रंगारेड्डी के जलाशय से 30 टीएमसीएफटी (एक हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी उठाना था।
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)
- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को नदी विकास परियोजनाओं के संबंध में 1976-77 में भारत में पेश किया गया था।
- बांधों, विद्युत संयंत्रों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि जैसी विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ईआईए शुरू किया गया था।
- 27 जनवरी 1994 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत एक ईआईए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें मंत्रालय से अनुसूची I, श्रेणी क में उल्लिखित किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य हो गई थी। लगभग 30 परियोजनाएं हैं जिन्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है.
- आंध्र प्रदेश ने शिकायत की कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूची 1 के तहत नदी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी नहीं मांगी है।
- श्रेणी ख में उल्लिखित परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है|
8. जम्मू और कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आभासी माध्यम से जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारत का पहला "जिला सुशासन सूचकांक" जारी किया, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से तैयार किया है।
- यह श्रीनगर में आयोजित सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन में 2 जुलाई, 2021 को अपनाए गए "बेहतर ए -हुकुमत-कश्मीर अलामिया" संकल्प में की गई घोषणाओं के अनुसरण में है।
- राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक 2021 में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर ने वाणिज्य और उद्योग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधारों के साथ 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन संकेतकों में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जिला सुशासन सूचकांक ने जिला स्तर पर विभिन्न शासन हस्तक्षेपों के प्रभाव की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों के साथ जिला स्तरीय शासन में सुधार के लिए भविष्य का रोडमैप उपलब्ध कराने में मदद की है ।
इसमें शामिल क्षेत्र हैं-
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र - किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और पशु टीकाकरण में सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त किया गया है।
- वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र - 2019-2021 की अवधि में हस्तशिल्प को ऋण में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मानव संसाधन विकास क्षेत्र - लगभग 10 जिलों में पंजीकृत छात्रों को शत-प्रतिशत कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र - पूर्ण प्रतिरक्षण एक महत्वपूर्ण सफलता की कहानी प्रस्तुत करता है,
- सार्वजनिक आधारभूत संरचना और उपयोगिता क्षेत्र- गांदरबल और श्रीनगर ने सुरक्षित पेयजल तक शत-प्रतिशत पहुंच हासिल की, 18 जिलों ने स्वच्छता सुविधाओं तक शत-प्रतिशत पहुंच हासिल की है।
- समाज कल्याण और विकास क्षेत्र - राशन कार्डों का 80 प्रतिशत आधार सीडिंग एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- वित्तीय समावेशन क्षेत्र - जनधन योजना के तहत वित्तीय समावेशन ने सार्वभौमिक कवरेज हासिल किया है।
- न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र-अदालती मामलों के निपटान में काफी वृद्धि हुई है|
- नागरिक केंद्रित शासन क्षेत्र - शिकायत निवारण में शत-प्रतिशत प्रगति।
मुख्य बिन्दु -
- जम्मू संभाग के डोडा और सांबा जिले के बाद जम्मू जिला समग्र रैंकिंग में अव्वल रहा है।
- श्रीनगर जिला पांचवें स्थान पर आ गया है
- यूटी में सर्वांगीण विकास दिखाते हुए 20 जिलों के समग्र स्कोर में बहुत मामूली अंतर है ।
- जम्मू जिला 'वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र' में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जबकि श्रीनगर जिला 'सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताओं' क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा।
'मुख्य बिन्दु -
- जम्मू संभाग के डोडा और सांबा जिले के बाद जम्मू जिला समग्र रैंकिंग में अव्वल रहा है।
- श्रीनगर जिला पांचवें स्थान पर आ गया है
- यूटी में सर्वांगीण विकास दिखाते हुए 20 जिलों के समग्र स्कोर में बहुत मामूली अंतर है ।
- जम्मू जिला 'वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र' में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा, जबकि श्रीनगर जिला 'सार्वजनिक आधारभूत संरचना और उपयोगिताओं' क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कियाा।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र' में किश्तवाड़ अव्वल, 'मानव संसाधन विकास' में पुलवामा अव्वला, रियासी 'जन स्वास्थ्य' में अव्वल, रामबन 'समाज कल्याण और विकास' में अव्वल और गांदरबल 'फाइनेंशियल इन्क्लूजन' सेक्टर में अव्वल स्थान पर था।
9. हिमाचल प्रदेश-हरियाणा ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया
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हिमाचल और हरियाणा की सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल में 77 एकड़ पर एक बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- पंचकूला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और उनके हरियाणा समकक्ष मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए उपयोगी होगी क्योंकि राज्य में पीने के लिए 3.92 हेक्टेयर मीटर प्रति वर्ष और परियोजना प्रभावित बस्तियों में सिंचाई के लिए 57.96 हेक्टेयर मीटर पानी निर्धारित किया जाएगा।
- बांध का उपयोग न केवल सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए बल्कि क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए भी किया जाएगा।
- कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से 31.16 हेक्टेयर हिमाचल में (0.67 हेक्टेयर निजी भूस्वामियों और 30.49 हेक्टेयर वन भूमि) में पड़ता है।
- बांध को हिमाचल की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा जो यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरती है।
- एचपीपीसीएल आदि बद्री बांध और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए कार्यकारी एजेंसी होगी।
- परियोजना के पूरा होने पर पर्यटन के रास्ते खुलेंगे और भूजल का पुनर्भरण भी होगा।
10. मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 50 वां राज्य स्थापना दिवस मनाया
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पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था।
- नवंबर 1956 से जनवरी 1972 तक मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे जबकि मेघालय असम राज्य का स्वायत्त हिस्सा था।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय भी बनाए।
मेघालय | मणिपुर | त्रिपुरा |
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