यूपी लेखपाल ग्रामीण विकास (Rural Development) QUIZ- IV

उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है।

भारत में पंचायती दिवस कब मनाया जाता है ?

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मतदाता की आयु क्या है?

सी. रंगराजन समिति के सुझाव पर ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया?

एक न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होगी ?

DAY-NRLM योजना में केंद्र व राज्य का व्यय अनुपात है-

जजमानी प्रथा के विषय में क्या सही नहीं है?

परिवार व्यवस्था के विषय में निम्न कथनों में कौन सा सत्य नहीं है?

निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी या खरीफ फसल के मौसम के अंतर्गत नहीं आती है ?

• यदि कोई व्यक्ति जिसने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत नौकरी के लिए 15 दिनों के भीतर आवेदन किया है तो उसे नौकरी प्रदान की जाएगी अन्यथा उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

• मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) 2005 के तहत, नौकरी आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपयुक्त नौकरी प्रदान करनी होगी।
• अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार नौकरी चाहने वाले को बेरोजगारी भत्ता देगी।
• बेरोजगारी भत्ते की दर राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी।
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। 
• अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है,  जिसके वयस्क सदस्य राज्य में निर्धारित कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं या फिर बेरोजगारी भत्ता।  
• अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के अवसरों को पूरक बनाना है और इस प्रक्रिया में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण भी करना है। 

अतिरिक्त जानकारी

• यह अधिनियम अपनी अधिसूचना के पांच वर्षों के भीतर पूरे देश में लागू होगा। पहले चरण में, अधिनियम 2 फरवरी  2006 को 200 जिलों में  ^{अधिसूचित किया गया था।}
• दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों में अधिनियम को अधिसूचित किया जाना है। 
• 113 जिलों की सूची संसद में पेश की गई है। इन जिलों को 1 अप्रैल, 2007 से नरेगा के तहत अधिसूचित किया गया है
• इन अतिरिक्त जिलों में अधिनियम के प्रभावी होने के लिए, भारत सरकार द्वारा एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी, और अधिनियम में वर्णित कानूनी प्रक्रियाएं उस अधिसूचना की तारीख से लागू होंगी।   
• अतिरिक्त जिलों में अधिनियम की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी। 
• एक बार जब यह किसी जिले में अधिसूचित हो जाता है तो अन्य सभी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (एसजीआरवाई) इसमें समाहित हो जाते हैं।