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By admin: Jan. 29, 2022

बांध सुरक्षा विधेयक 2019

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हाल ही में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को राज्य सभा ने मंजूरी दे दी है| यह भारत के कुछ बांधों की निगरानी, निरीक्षण और संचालन का प्रावधान करता है। इस विधेयक को लोकसभा ने अगस्त 2019 में मंजूरी दी थी। इस विधेयक में देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान है।

पृष्ठभूमि

• बांध नदियों पर कृत्रिम बाधाएं हैं जो पानी का भंडारण करते हैं और सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ में कमी और पानी की आपूर्ति में मदद करते हैं । भारत में, 15 मीटर से अधिक या 10 मीटर और 15 मीटर ऊंचाई के बीच के बांध जो कुछ अतिरिक्त डिजाइन शर्तों को पूरा करते हैं, बड़े बांध कहा जाता है।
• जून 2019 तक, भारत में 5,745 बड़े बांध हैं (जिसमें निर्माणाधीन बांध शामिल हैं)। इनमें से 5,675 बड़े बांधों का संचालन राज्यों द्वारा, 40 का  केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा और 5 का निजी एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं।
• इनमें से 75% से अधिक बांध 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और लगभग 220 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
• इनमें से ज्यादातर बड़े बांध महाराष्ट्र (2394), मध्य प्रदेश (906) और गुजरात (632) में हैं।
• भारत में बांधों का निर्माण और रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है । कुछ बांधों का रखरखाव स्वायत्त निकायों द्वारा भी किया जाता है ।
• केंद्र भारत में 5200 से अधिक बड़े बांधों की पृष्ठभूमि में 2018 में बांध सुरक्षा विधेयक लेकर आया था। बांध की सुरक्षा कानूनी और संस्थागत वास्तुकला की कमी के कारण चिंता का विषय है। असुरक्षित बांध एक खतरा है और वे टूट सकते हैं और आपदाओं का कारण भी बन सकते हैं । बांध सुरक्षा विधेयक लाने का यह प्रमुख कारण है| 

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

• उद्देश्य: विधेयक में देश भर के सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान है । ये 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध हैं, या कुछ डिजाइन और संरचनात्मक स्थितियों के साथ 10 मीटर से 15 मीटर के बीच ऊंचाई के है ।
• बांध सुरक्षा प्राधिकरण और  प्रत्यायोजित विधान: विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बांध सुरक्षा नियामक और निगरानी प्राधिकरणों का प्रावधान है-
• दो राष्ट्रीय निकाय: यह दो राष्ट्रीय निकायों का गठन करता है: बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति, जिनके कार्यों में नीतियां विकसित करना और बांध सुरक्षा मानकों के बारे में विनियमों की सिफारिश करना शामिल है; और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, जिसके कार्यों में राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) को तकनीकी सहायता प्रदान करना और राज्यों के एसडीओ के बीच या उस राज्य में एसडीओ और किसी बांध के मालिक के बीच मामलों का समाधान करना शामिल है ।
• दो राज्य निकाय: इसमें दो राज्य निकायों का भी गठन किया गया है: बांध सुरक्षा पर राज्य समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन। ये निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में बांधों के निगरानी, निरीक्षण एवं संचालन की निगरानी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे ।
• राष्ट्रीय निकायों और बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समितियों के कार्यों को विधेयक के अनुसूचियों में उपलब्ध कराया गया है। इन अनुसूचियों में एक सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
• अपराध और दंड: विधेयक के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को बाधा डालने या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल के लिए जेल हो सकती है । जान माल की हानि होने की स्थिति में व्यक्ति को दो साल की कैद हो सकती है।
• बांध मालिकों के दायित्व - बांध के सुरक्षित निर्माण, संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए बांध मालिक जिम्मेदार होंगे। उन्हें प्रत्येक बांध में एक बांध सुरक्षा इकाई उपलब्ध करानी चाहिए।

बांध सुरक्षा कानून की आवश्यकता

• बांधों का वृद्ध होना: हालांकि भारत बड़े बांधों की संख्या में दुनिया में, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, तीसरे स्थान पर है, 70 से अधिक वर्षों के बाद भी देश में बांध सुरक्षा कानून नहीं है|  केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं और राष्ट्रीय जल सुरक्षा से प्राप्त लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बांधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है । बांध परिसंपत्तियों के वृद्ध होने से उनके सुरक्षा पहलुओं के संबंध में गंभीर चिंता है । पुराने बांध आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण भी  हैं ।
• भारी सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा: इस महत्वपूर्ण भौतिक अवसंरचना में भारी सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए बांध परियोजनाओं से प्राप्त लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बांधों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है ।
• भारत का जल संकटः बांधों की सुरक्षा भारत के जल संकट के उभरते परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण है, जो इसकी बढ़ती आबादी के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है । बांध सुरक्षा कानून की आवश्यकता|
• आपदा से बचाव: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने बताया कि आजादी के बाद से देश में करीब 40 बांध ढह गए थे। सबसे बुरी आपदाओं में से एक गुजरात में 1979 में हुई थी, जब मच्छू बांध ढह गया था, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की जान गई थी ।
• बांध सुरक्षा कानूनों का एकीकरण: 18 राज्यों और पांच बांध मालिक संगठनों राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, दामोदर घाटी निगम, केरल राज्य विद्युत बोर्ड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने अपना बांध सुरक्षा संगठन (डीएसओ) बनाया है। केंद्रीय कानून के अभाव में, सुरक्षा विनियम राज्य-दर-राज्य भिन्न होते हैं और कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है क्योंकि बांधों का स्वामित्व और उनका रखरखाव राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण:

• जल पर केंद्रीय कानून, राज्य सूची के तहत एक विषय: कानून की संवैधानिक वैधता:

हालांकि जल राज्य की सूची में है, लेकिन केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 246  के तहत कानून लाया है, संघ की सूची में सूची I के प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि  97 के साथ पढ़ें।

• अनुच्छेद 246 संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ की सूची में गिने  जाने वाले किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। प्रविष्टि 56  संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति देता है, यदि वह इस तरह के नियमन को जनहित में समीचीन घोषित करता है ।
• प्रविष्टि 97 संसद को किसी अन्य मामले पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जिसकी गणना सूची II या सूची III में नहीं की गई है, कोई कर जिसका उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है शामिल किया गया है।
• इसकी संवैधानिक वैधता के आधार पर विपक्षी दलों के सदस्यों और कई अन्य लोगों द्वारा इसकी आलोचना की गई है क्योंकि जल राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय है । पिछले 10 वर्षों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा सहित कई राज्यों ने इस कानून का इस आधार पर विरोध किया कि इसने उनके बांधों का प्रबंधन करने के लिए राज्यों की संप्रभुता का अतिक्रमण किया है।
• तमिलनाडु इस कानून का विरोध करता रहा है क्योंकि उसे डर है कि वह केरल में स्थित अपने चार बांधों पर अपना अधिकार खो देगा ।
• राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण: विपक्षी दलों के अनुसार यह विधेयक असंवैधानिक और अधिकारातीत है, क्योंकि जल राज्य की सूची में आता है। इस कानून को लाकर, केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है|
• संसद के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न: यह विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है। इसमें इंटर(अंतर-राज्यीय) और इंट्रा(राजयान्तरिक) स्टेट दोनों नदियों पर बने बांध शामिल हैं।  संविधान के अनुसार राज्य जल भंडारण और जल विद्युत सहित जल को लेकर कानून बना सकते हैं। तथापि, संसद अंतर-राज्यीय नदी घाटियों को विनियमित और विकसित कर सकती है यदि वह जनहित में इसे आवश्यक समझे। प्रश्न यह है कि क्या संसद को पूरी तरह से राज्य के भीतर बहने वाली नदियों पर बांधों को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है ।
• केंद्र सरकार का नियंत्रण: राजद, एमडीएमके, टीडीपी, टीएमसी सहित कई अन्य नेताओं ने भी इस आधार पर विधेयक का विरोध किया था कि यह  जल  और बांध प्रबंधन को केंद्र के नियंत्रण में रखेगा। विपक्ष के कई सांसदों ने भी मांग की थी कि इस बिल को आगे की जांच के लिए चयन समिति के पास भेजा जाए।
• विधेयक की अनुसूचियों में संशोधन: बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति के कार्यों को विधेयक के अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है। इन अनुसूचियों का सरकार अधिसूचना के जरिए संशोधन कर सकती है। प्रश्न यह है कि क्या प्राधिकारणों के मुख्य कार्यों को अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जाना चाहिए और क्या ऐसे संशोधन संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए ।
• मुआवजे का मुद्दा - इस विधेयक में बांध परियोजनाओं के निर्माण के कारण जान या आजीविका गंवाने वाले लोगों  के लिए  प्रावधान नहीं है।यह भी चिंता का विषय रहा है। उदाहरण- मुल्लापेरियार बांध जिसकी संरचनात्मक स्थिरता और सुरक्षा पर कई वर्षों से सवाल उठाए गए हैं।

Written by Rashmi