Current Affairs February-2023 Based Practice Questions, Attempt Now!

The state of Karnataka has launched the 'Amrut Nagarrotthan Yojana'.

Important Points:

• The Government of Karnataka has announced the Amrut Nagarrotthan Yojana in the budget 2023-24.
• Under the AMRUT Nagarrotthan Yojana, works worth Rs 6,000 crore are being implemented in Bengaluru.
• Under the High Density Corridor scheme, 108 km of roads have been developed.

कर्नाटक राज्य ने‘अमृत नगरोत्थान योजना’ का शुभारंभ किया है। 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की है।
• अमृत नगरोत्थान योजना के तहत, बेंगलुरु में 6,000 करोड़ रुपये के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
• हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजनाके तहत 108 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है।

On February 24, 2023, Lt. Gen. R.S. Reen took over as Director General Quality Assurance.

Important Points : 

• Lt. Gen. Reen Adhikari is an alumnus of the Indian Military Academy, Dehradun, of the 1986 batch.
• The Director General Quality Assurance (DGQA) is an inter-services organization functioning under the Department of Defense Production, Ministry of Defence.
• It is responsible for second party quality assurance of defense stores and equipment, both imported and indigenous, for items of common use to the Indian Army, Indian Navy (except Naval Armament) and Indian Air Force procured from the private sector and public sector. Is responsible.

24 फरवरी, 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन ने महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में पदभार संभाला।

महत्वपूर्ण बिंदु :

• लेफ्टिनेंट जनरल रीन अधिकारी 1986 बैच के भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं।
• महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डीजीक्यूए) रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर-सेवा संगठन है।
• यह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से खरीदे गए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना (नौसेना आयुध को छोड़कर) और भारतीय वायु सेना के लिए आम उपयोग की वस्तुओं के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों तरह के रक्षा भंडार और उपकरणों के दूसरे पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार है।

India has organised the 7th Annual Defense Dialogue with Sri Lanka.

Important Points:

• The dialogue was held on February 23, 2023 in New Delhi.
• The purpose of this meeting was to review the ongoing defense cooperation between the two countries.
• In this meeting, it was agreed to increase the intensity of bilateral military exercises.

भारत ने श्रीलंका के साथ 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया है ।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह संवाद 23 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
• इस बैठक का मकसद दोनों देशों के मध्य चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा करना था।
• इस बैठक में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की तीव्रता बढ़ाने पर सहमति बनी।

With an aim to reduce the carbon footprint, the Ministry of Road, Transport and Highways is exploring options for the construction of national highways using phosphor-gypsum.

Important Points:

• The move is aimed at increasing durability and making construction more affordable.
• India has the second-largest road network in the world.
• In this context, the National Highways Authority of India (NHAI) along with the Department of Fertilizers will soon conduct field trials on their projects to achieve a circular economy in the use of gypsum.

कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फॉस्फर-जिप्सम का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्पों का पता लगाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु- 

• इस कदम का उद्देश्य स्थायित्व को बढ़ाना और निर्माण को अधिक किफायती बनाना है। 
• भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
• इस संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) उर्वरक विभाग के साथ शीघ्र ही जिप्सम के उपयोग में एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी परियोजनाओं पर फील्ड परीक्षण करेगा।

The Reserve Bank of India (RBI) imposed restrictions on five cooperative banks due to their deteriorating financial condition.

Important Points:

• These banks are: HCBL Sahakari Bank, Lucknow (Uttar Pradesh), Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank, Aurangabad (Maharashtra), Shimsha Sahakara Bank, Maddur, (Karnataka), Urvakonda Co-operative Town Bank, Urvakonda (Andhra Pradesh) and Shankarrao Mohite. Patil Cooperative Bank, Akluj (Maharashtra)
• RBI has said that the restrictions imposed on these co-operative banks will be effective for six months.
• Eligible depositors of all five co-operative banks will receive deposit insurance claim amount of up to ₹5 lakh from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• ये बैंक हैं : एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ; आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र); शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दुर, (कर्नाटक) ,उरवाकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक ,उरवाकोंडा(आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) l 
• आरबीआई ने कहा है कि इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
• सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त होगी।

Keralais the first state in the country to use robotics technology on a large scale for manhole cleaning.

Important Points:

• Water Resources Minister Roshi Augustine launched Bandicoot under Guruvayur sewerage project in Thrissur district by Kerala Water Authority.
• The machine has waterproof, HD vision cameras and sensors that can detect harmful gases inside.
• Bandicoot, developed by Kerala-based Genrobotics, recently won the 'Kerala Pride' award at the Huddle Global 2022 Conclave organized by the Kerala Startup Mission.

मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टाइन ने केरल जल प्राधिकरण द्वारा त्रिशूर जिले में गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत बैंडिकूट का शुभारंभ किया।
• मशीन में वाटरप्रूफ, एचडी विजन कैमरे और सेंसर हैं जो अंदर हानिकारक गैसों का पता लगा सकते हैं।
• केरल स्थित जेनरोबोटिक्स द्वारा विकसित बैंडिकूट ने हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन द्वारा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में 'केरल प्राइड' पुरस्कार जीता था।

In a move to harness the export potential of millets to the Gulf Cooperation Countries (GCCs), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Lulu Hypermarket LLC on 21 February 2023.

Important Points:

• APEDA aims to promote millet products and value-added products worldwide in collaboration with Lulu Group.
• Lulu Group is an international retail hypermarket chain that operates stores and shopping malls in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
• As a part of programs to promote the International Year of Millets 2023, APEDA is organising export promotion activities for millets at 16 international trade fairs, including Gulfood 2023.
• India has exported millets worth USD 46.05 million from April-November 2022-23 and UAE is the major importer of Indian millets.
• APEDA Headquarters: New Delhi
• APEDA Chairman: Dr. M. Angamuthu

खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) को बाजरा की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 21 फरवरी 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु: 

• एपीडा का उद्देश्य लुलु समूह के सहयोग से दुनिया भर में बाजरा उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है। 
• लुलु समूह एक अंतरराष्ट्रीय खुदरा हाइपरमार्केट श्रृंखला है जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करती है।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रचार के लिए कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें गल्फूड 2023 भी शामिल है।
• भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान 46.05 मिलियन अमरीकी डालर के बाजरा का निर्यात किया है और यूएई भारतीय बाजरा का प्रमुख आयातक देश है।
• एपीडा का  मुख्यालय: नई दिल्ली
• एपीडा के अध्यक्ष: डॉ एम अंगमुथु

In a move to harness export potential of millets to the Gulf Cooperation Countries (GCCs), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Lulu Hypermarket LLC on 21 February 2023.

Important Points-

• APEDA aims to promote millet products and value-added products worldwide in collaboration with Lulu Group.
• Lulu Group is an international retail hypermarket chain that operates stores and shopping malls in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
• As a part of programs to promote the International Year of Millets 2023, APEDA is organising export promotion activities for millets at 16 international trade fairs, including Gulfood 2023.
• India has exported millets worth USD 46.05 million during April-November 2022-23 and UAE is the major importer of Indian millets.
• APEDA Headquarters: New Delhi
• APEDA Chairman:Dr. M. Angamuthu

खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) को बाजरा की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 21 फरवरी 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु- 

• एपीडा का उद्देश्य लुलु समूह के सहयोग से दुनिया भर में बाजरा उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है। 
• लुलु समूह एक अंतरराष्ट्रीय खुदरा हाइपरमार्केट श्रृंखला है जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करती है।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रचार के लिए कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें गल्फूड 2023 भी शामिल है।
• भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान 46.05 मिलियन अमरीकी डालर के बाजरा का निर्यात किया है और यूएई भारतीय बाजरा का प्रमुख आयातक देश है।
• एपीडा के मुख्यालय: नई दिल्ली
• एपीडा के अध्यक्ष: डॉ एम अंगमुथु

South Africa and Nigeria have been included in the gray list by the Financial Action Task Force (FATF).

Important Points:

• The Financial Action Task Force is an intergovernmental body that was formed in 1989 during the G7 summit in Paris.
• The secretariat of the Financial Action Task Force is located at the headquarters of the Organization for Economic Co-operation and Development in Paris.
• Countries that are safe havens for Terror Funding and Money Laundering are placed on the Gray List of the Financial Action Task Force.
• It is a move that tarnishes the international reputation of countries and raises costs for banks and asset managers.

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया है।  

महत्वपूर्ण बिंदु:

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान  1989 में गठित किया गया था। 
• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। 
• जो देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सुरक्षित स्थल होता है, उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। 
• यह एक ऐसा कदम है जो देशों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खराब करता है और बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ाता है।

Global anti-money laundering watchdog Financial Action Task Force (FATF) has suspended the membership of Russia on February 24 over the issue of the Ukraine war.

Important Points-

• The FATF has suspended Russia's membership for its "illegal, unprovoked and unjustified" full-scale military invasion of Ukraine.
• Russia's actions "run unacceptably" against the FATF's core principles, which aim to protect, safeguard and promote the integrity of the global financial system.
• FATF was formed in the year 1989 at the meeting of G-7 countries held in Paris.

ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु-

• एफएटीएफ ने यूक्रेन पर "अवैध, अकारण और अनुचित" पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया है।
• रूस की कार्रवाई एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ "अस्वीकार्य रूप से चल रही" थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है।
• एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।

China has launched the Zhongxing-26 satellite in February 2023 at a cost of $333 million.

Important Points-

• The Zhongxing-26 satellite was launched on a Long March 3B rocket. The main objective of this satellite is to provide broadband connectivity for aviation and shipping related operations.
• Zhongxing-26 was launched by the China Academy of Space Technology (CAST). CAST plans to launch 60 more in 2023.
• The rocket uses liquid hydrogen and liquid oxygen fuel in the third stage. Liquid rocket fuel requires controlled temperature to remain in its form.

चीन ने फरवरी 2023 में 333 मिलियन डॉलर की लागत से झोंगशिंग-26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। 

महत्वपूर्ण बिंदु-

• झोंगशिंग-26 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3बी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
• झोंगशिंग-26 को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा लॉन्च किया गया था। सीएएसटी 2023 में 60 और लॉन्च करने की योजना बनाई है।
• रॉकेट तीसरे चरण में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन ईंधन का उपयोग करता है। तरल रॉकेट ईंधन को अपने रूप में बने रहने के लिए नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है।

China has launched the Zhongxing-26 satellite in February 2023 at a cost of $333 million.

Important Points:

• The Zhongxing-26 satellite was launched on a Long March 3B rocket.
• The main objective of this satellite is to provide broadband connectivity for aviation and shipping related operations.
• Zhongxing-26 was launched by the China Academy of Space Technology (CAST) CAST plans to launch 60 more in 2023.
• The rocket uses liquid hydrogen and liquid oxygen fuel in the third stage. Liquid rocket fuel requires controlled temperature to remain in its form.

चीन ने फरवरी 2023 में 333 मिलियन डालर की लागत से झोंगशिंग-26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• झोंगशिंग-26 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3बी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 
• इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
• झोंगशिंग-26 को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा लॉन्च किया गया था। सीएएसटी 2023 में 60 और लॉन्च करने की योजना बनाया है।
• रॉकेट तीसरे चरण में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन ईंधन का उपयोग करता है। तरल रॉकेट ईंधन को अपने रूप में बने रहने के लिए नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है।

For the first time an Indian submarine INS Sindhukesari visited Indonesia on 22 February 2023.

Important Points:

• This step of India reflects a diplomatic role in ASEAN countries.
• INS Sindhukesari has been designed under Project 877.
• In January 2023, the Agni Warrior exercise took place between the Navy of India and Singapore.

पहली बार एक भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी 22 फरवरी 2023 को इंडोनेशिया की यात्रा की।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• भारत का यह कदम आसियान देशों में एक राजनयिक भूमिका को दर्शाता है।
• आईएनएस सिंधुकेसरी प्रोजेक्ट 877 के तहत डिजाइन किया गया है। 
• जनवरी 2023 में भारत और सिंगापुर की नौसेना के मध्य अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास हुआ था।

For the first time in February 2023, an Indian submarine made its strategic visit to Indonesia.

Important Points:

• This move of India shows that it is a power to play a diplomatic role in ASEAN countries.
• In January 2023, India conducted an exercise with the Singapore Navy named Agni Warrior.
• INS Sindhukesari is a diesel-electric submarine.
• It belongs to the Sindhughosh class designed as a part of Project 877. The Sindhughosh class is largely a replica of the Soviet Union's KILO class.

फरवरी 2023 में पहली बार एक भारतीय पनडुब्बी ने इंडोनेशिया की अपनी रणनीतिक यात्रा की l 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• भारत का यह कदम आसियान देशों में एक राजनयिक भूमिका निभाने वाली शक्ति होने को दर्शाता है।
• जनवरी 2023 में भारत ने सिंगापुर की नौसेना के साथ अग्नि वॉरियर नाम से युद्धाभ्यास किया था। 
• आईएनएस सिंधुकेसरी एक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
• यह प्रोजेक्ट 877 के एक भाग के रूप में डिजाइन किए गए सिंधुघोष वर्ग से संबंधित है। सिंधुघोष वर्ग मुख्यतः सोवियत संघ के KILO वर्ग की प्रतिकृति है।

Russian space agency Roscosmos launched a spacecraft (Soyuz MS-23)to bring back its astronauts stranded in space.

Important Points:

• Due to a leak in the cooling system of Soyuz MS-22, the temperature in the cabin has increased. This leak is caused by a micrometeoroid.

  It carried Russian cosmonauts Sergei Prokopyev and Dmitry Petelin and NASA astronaut Frank Rubio aboard Soyuz MS-22.

  The Soyuz MS-23 spacecraft for this expedition was sent to the International Space Station on 20 February.

रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने अंतरिक्ष में फंसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने हेतु अंतरिक्ष यान (सोयुज MS-23) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• सोयुज एमएस-22 के कूलिंग सिस्टम में रिसाव होने के कारण केबिन का तापमान बढ़ गया है। यह रिसाव एक माइक्रोमीटओरोइड के कारण हुआ है।
• इसमें रूसी अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोपीव और दिमित्री पेटेलिन और नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रुबियो सोयुज एमएस-22 पर सवार हुए थे।
• इस अभियान दल के लिए सोयूज एमएस-23 अंतरिक्ष यान 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था l

The Russian space agency Roscosmos launched an empty Soyuz (SOYUZ) spacecraft (Soyuz MS-23) in February 2023 to bring back its astronauts stranded in space.

Important Points-

• Russian cosmonauts Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin and NASA astronaut Frank Rubio boarded Soyuz MS-22 in September 2022 and were to return to Earth in the same capsule.
• It has a high temperature in the cabin due to a coolant leak. This leak in the capsule has been caused by a micrometeoroid.
• After Roscosmos head Yuri Borisov analysed the situation and discussed it with NASA, Roscosmos decided to send a new Soyuz MS-23 capsule vehicle in unmanned automatic mode on February 20 to bring back the trio.
• Last year, Russia had decided to leave the International Space Station by 2028. Russia has to launch its own space station like China Tiangong.

रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने फरवरी 2023 में अंतरिक्ष में फंसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने हेतु एक खाली सोयुज (SOYUZ) अंतरिक्ष यान (सोयुज MS-23) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु-

• रूसी अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोपीव और दिमित्री पेटेलिन और नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रुबियो सितंबर 2022 में सोयुज एमएस-22 पर सवार हुए थे और उन्हें इसी कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लौटना था।
• इसमें कूलेंट का रिसाव होने के कारण केबिन का तापमान बढ़ गया है। कैप्सूल में यह रिसाव एक माइक्रोमीटओरोइड के कारण हुआ है।
• रॉसकॉसमॉस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने स्थिति का विश्लेषण करने और NASA के साथ चर्चा करने के बाद रॉसकॉसमॉस ने तीनों को वापस लाने के लिए 20 फरवरी को चालक रहित स्वचालित मोड में एक नया सोयुज MS-23 कैप्सूल यान को भेजने का निर्णय लिया है।
• पिछले वर्ष रूस ने 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का निर्णय लिया था। रूस ने चीन तियांगोंग की तरह अपना स्वंय का अंतरिक्ष स्टेशन लांच करना है। 

Shri Rajeev Singh Raghuvanshi has been appointed as the new Drug Controller General of India (DCGI), Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO).

Important Points: 

• Mr. Rajeev Singh Raghuvanshi has replaced Dr. PBN Prasad, who held the post till February 28, 2023 
• Shri Raghuvanshi will continue to hold the post of Drug Controller General till February 28, 2025.

Drug Controller General;

• The DCGI heads the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), which is responsible for ensuring quality drug supply in the country.
• The Controller General also has the power to approve new drugs and regulate clinical trials.

श्री राजीव सिंह रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल (DCGI), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु: 

• श्री राजीव सिंह रघुवंशी ने 28 फरवरी 2023 तक पद पर रहे डॉ. पीबीएन प्रसाद का स्थान लिया है।
• श्री रघुवंशी 28 फरवरी, 2025 तक ड्रग कंट्रोलर जनरल पद पर बने रहेंगे।

ड्रग कंट्रोलर जनरल:

• डीसीजीआई, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का प्रमुख है, जो देश में गुणवत्तापूर्ण दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
• कंट्रोलर जनरल के पास नई दवाओं को मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने का भी अधिकार है।

On February 24, 2023, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN) completed 4 years.

Important Points:

• It was launched by Prime Minister Modi on February 24, 2019 to meet the financial needs of land holding farmers.
• Under this scheme a financial benefit of Rs 6000 per year in three equal instalments is transferred every four months to the bank accounts of farmer families across the country through Direct Benefit Transfer (D.B.T.) mode.
• It is a Central Sector Scheme with 100 per cent funding by the Government of India.

24 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। 

महत्वपूर्ण बिंदु:

• इसे 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था।
• इस योजना के तहत तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में स्थानांतरित किया जाता है।
• यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

Recently India has decided to join the US-led 'Agriculture Innovation Mission for Climate'.

Important Points:

• The Agricultural Innovation Mission for Climate is a joint US initiative. It was initiated by the US and the United Arab Emirates (UAE).
• The main objective of this initiative is to tackle hunger and climate change. This will be achieved by inviting countries and other private organisations to invest in innovative and climate-smart agricultural systems.
• This mission will showcase the benefits of collective commitment. The objective of this mission is to increase investment in smart agriculture, innovative agricultural technologies and food systems.
• Under this, a framework will be prepared to promote knowledge, expertise and technical discussions. This will be achieved by increasing national and international level investments.
• Creating platforms and infrastructure for governments, scientists and other stakeholders to share information and take climate action.

हाल ही में भारत ने अमेरिकी नेतृत्व वाली ‘जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन’ में शामिल होने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन अमेरिका की एक संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने की थी। 
• इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूख और जलवायु परिवर्तन से निपटाना है। यह अभिनव और जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रणालियों में निवेश करने के लिए देशों और अन्य निजी संगठनों को आमंत्रित करके प्राप्त किया जाएगा।
• यह मिशन सामूहिक प्रतिबद्धता के लाभों को प्रदर्शित करेगा। इस मिशन का उद्देश्य स्मार्ट कृषि, नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों और खाद्य प्रणाली में निवेश बढ़ाना है।
• इसके तहत ज्ञान, विशेषज्ञता और तकनीकी चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेश को बढ़ाकर प्राप्त किया जायेगा।
• जानकारी साझा करने और जलवायु संबंधी कार्रवाई करने के लिए सरकारों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों हेतु मंच और बुनियादी ढांचा तैयार करना।

The Biden administration on February 23 named Ajay Banga, former chief executive officer of Mastercard, as the next president of the World Bank.

Important Points-

• The 63-year-old Banga is an Indian-American and currently serves as the Vice Chairman at equity firm General Atlantic.
• He was previously the Chief Executive Officer at Mastercard.
• Banga has significant experience in mobilising public-private resources to address the challenges of climate change.
• It is noteworthy that David Malpass, the current President of the World Bank, had announced his intention to step down by the end of June. Malpass has about one year left in his five-year term.

बाइडेन प्रशासन ने 23 फरवरी को मास्टरकार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु- 

• 63 वर्षीय बंगा भारतीय-अमेरिकी हैं और वर्तमान में इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। 
• वह पहले मास्टरकार्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
• बंगा के पास जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक-निजी संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण अनुभव है।
• उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने जून के अंत तक पद छोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। मलपास के पांच साल के कार्यकाल में करीब एक साल बचा है।