1. इंडिया फर्स्ट लाइफ में यूनियन बैंक की हिस्सेदारी खरीदेगा बैंक ऑफ बड़ौदा
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बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हो गया है।
बीमा कंपनी में 21% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी बढ़कर 65% हो जाएगी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 9% और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की शेष 26% हिस्सेदारी कंपनी में होगी।
परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य :
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय 2009 में मुंबई में स्थापित किया गया था।
इसका मुख्यालय: मुंबई;
बैंक ऑफ बड़ौदा :
यह एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है;
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात
1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया।
अध्यक्ष: हसमुख अधिया
एमडी और सीईओ: संजीव चड्ढा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया :
यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में विलय हो गया।
इसका मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
एमडी और सीईओ : राजकिरण राय जी.
2. नियुक्ति मामले में सेबी ने एनएसई और उसके अधिकारियों पर जुर्माना लगाया
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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया - सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और उसके पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण और अन्य पर समूह संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति करने में प्रतिभूति अनुबंध नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है।
- नियामक ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये, एनएसई नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपये और वी आर नरसिम्हन पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो मुख्य नियामक अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी थे।
- सेबी ने एनएसई पर छह महीने की अवधि के लिए कोई भी नया उत्पाद लॉन्च करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- रामकृष्ण, अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई के एमडी और सीईओ थे, नारायण अप्रैल 1994 से मार्च 2013 तक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ थे।
सेबी के मुख्य कार्य:
- यह भारत में पूंजी बाजार का नियामक है। एनएसई, बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज भारत में पूंजी बाजार का हिस्सा हैं।
- यह पूंजी बाजार में निवेशक के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है।
- यह भारत में प्रतिभूति बाजार को विकसित करने के लिए कार्य करता है।
वर्तमान अध्यक्ष: अजय त्यागी
इसका मुख्यालय: मुंबई
3. वित्त मंत्री ने 'पंचतंत्र' पर प्रथम रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया
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वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ( सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - एसपीएमसीआईएल) के 17वें स्थापना दिवस के दौरान 11 फरवरी 2022 को ‘पंचतंत्र’ पर प्रथम रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया।
मुख्य संकल्पना
भारत सरकार द्वारा सिक्का अधिनियम 1906 (अंतिम बार 2011 में संशोधित) के तहत सिक्के जारी किए जाते हैं।
भारत सरकार के पास 50 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के सिक्के ढालने का अधिकार है।
बाजार में सिक्कों का प्रचलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सिक्के भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
50 पैसे तक के सिक्कों को 'छोटे सिक्के' और एक रुपये और उससे अधिक के सिक्कों को 'रुपये के सिक्के' कहा जाता है।
सिक्के भारत सरकार द्वारा निम्न स्थानों पर ढाले जाते हैं:
मुंबई
अलीपुर ( कोलकाता )
हैदराबाद और
नोएडा ( यूपी )
स्मारक सिक्के
कुछ विशेष आयोजनों को चिह्नित करने के लिए स्मारक सिक्के जारी किए जाते हैं। स्मारक सिक्के उस विशेष अवसर को चिन्हित करते हैं जिसकी स्मृति पर उन्हें जारी किया जाता है।
वे आम तौर पर संचलन उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि संग्रह उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं जब तक कि सरकार अधिसूचित नहीं करती है, यह कानूनी निविदा (लीगल टेंडर) नहीं है।
भारत में पहला स्मारक सिक्का 1964 में जवाहरलाल नेहरू की छवि के साथ उनकी जयंती मनाने के लिए जारी किया गया था।
प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) :
इसकी स्थापना 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
एसपीएमसीआईएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई, सिक्योरिटी पेपर के उत्पादन और मुद्रा / करेंसी नोटों की छपाई इकाइयों में लगी अपनी सभी उत्पादन इकाइयों को एक कंपनी के तहत लाने के लिए की गई थी।
एसपीएमसीआईएल में निम्नलिखित इकाइयां शामिल हैं:
सिक्का ढलाई इकाइयाँ, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं;
भारत सरकार टकसाल मुंबई (महाराष्ट्र)
भारत सरकार टकसाल हैदराबाद (तेलंगाना);
भारत सरकार टकसाल कोलकाता (पश्चिम बंगाल);
भारत सरकार टकसाल नोएडा (उत्तर प्रदेश);
करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), जहां करेंसी नोट छापे जाते हैं:
चलार्थ पत्र मुद्रणालय या करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक (महाराष्ट्र);
बैंक नोट प्रेस (बीएनपी) देवास (मध्य प्रदेश);
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस :
- भारत प्रतिभूति मुद्रणालय या इन्डिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) नासिक ( महाराष्ट्र),यह भारत का एकमात्र संगठन है जो भारत सरकार के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की छपाई करता है।
- प्रतिभूति मुद्रणालय या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (एसपीपी) हैदराबाद (तेलंगाना), यह डाक स्टेशनरी आइटम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टिकट, गैर-न्यायिक टिकट, कोर्ट शुल्क टिकट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर इत्यादि जैसे सुरक्षा दस्तावेजों की आपूर्ति में लगा हुआ है।
सिक्योरिटी पेपर मिल:
प्रतिभूति कागज़ कारखाना या सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश) , देश की एकमात्र पेपर मिल है जो उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोट और अन्य सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है।
इस इकाई द्वारा निर्मित कागजों का उपयोग सीएनपी, नासिक और बीएनपी, देवास द्वारा करेंसी नोटों की छपाई के लिए और आईएसपी, नासिक और एसपीपी, हैदराबाद द्वारा मुद्रित किए जा रहे गैर-न्यायिक टिकटों के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म :
एसपीएमसीआईएल / SPMCIL : प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - एसपीएमसीआईएल)
4. अशोक लेलैंड ने बांग्लादेश को 200 ट्रकों की आपूर्ति की
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- चेन्नई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता अशोक लेलैंड बांग्लादेश को 200 ट्रकों की आपूर्ति करेगी।
- ट्रकों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को प्रदान किए गए $ 2 बिलियन के सशर्त ऋण का हिस्सा है।
सशर्त ऋण
- एक देश (ऋणदाता) द्वारा दूसरे देश (उधारकर्ता) को इस शर्त पर दिया गया ऋण कि उधार दिए गए धन का उपयोग, उधारकर्ता द्वारा उधार देने वाले देश से सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाएगा।
- इस तरह के ऋण से यह उधार देने वाले देशों का फायदा होता है क्योंकि वह अपने देश का सामान उधारकर्ता देश को बेच सकता है जिससे ऋण दाता देश में नए रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं , उसके निर्यात को बढ़ावा मिलता है और कुछ ब्याज के साथ ऋण राशि वापस भी प्राप्त करता है।
5. वैश्विक सेल्सफोर्स सूचकांक में भारत शीर्ष स्थान पर
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सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स द्वारा 19 देशों में किए गए सर्वेक्षण में भारत ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
सूचकांक कर्मचारियों का सर्वेक्षण करता है।साथ ही आज और अगले पाँच वर्षों में व्यवसाय के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए श्रमिकों की तत्परता के आधार पर देशों को रैंक करता है।
भारत ने 100 में से 63 अंक प्राप्त कर इंडेक्स का उच्चतम डिजिटल रेडीनेस स्कोर हासिल किया जबकि वैश्विक रेडीनेस स्कोर 100 में से 33 था।
सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स सैन फ्रांसिस्को स्थित अमेरिकी क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्स फोर्स द्वारा तैयार किया जाता है ।
6. इंडियामार्ट ने भारत में साप्ताहिक तनख्वाह की शुरुआत की
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इंडियामार्ट इंटरमेश अपने कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक पेरोल शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यह एक नोएडा स्थित भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है, जो बी 2 बी (बिजनेस टू बिजनेस) और कस्टमर टू कस्टमर बिक्री सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करती है।
अब कंपनी के कर्मचारियों को भारत में सामान्यतः जहाँ सरकार और कंपनियाँ हर महीने अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करती हैं, के विपरीत अब हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा।
इंडियामार्ट अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य देशों में प्रचलित परिपाटी का पालन कर रहा है, जहाँ साप्ताहिक या पाक्षिक पेरोल प्रणाली है।
7. कीमत में हेराफेरी के लिए टायर निर्माता कंपनियों पर सीसीआई का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है
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सुप्रीम कोर्ट ने कीमतों में हेराफेरी के लिए प्रमुख टायर निर्माता कंपनियों पर जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है।
- सीसीआई ने अपोलो टायर्स, एमआरएफ, सिएट, बिड़ला टायर्स, जेके टायर और इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) पर कार्टेलाइजेशन के लिए लगभग ₹1,788 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
- सीसीआई ने अपोलो टायर्स पर ₹425.53 करोड़, एमआरएफ लिमिटेड पर ₹622.09 करोड़, सिएट लिमिटेड पर ₹252.16 करोड़, जेके टायर पर ₹309.95 करोड़ ,बिड़ला टायर्स पर ₹178.33 करोड़ और एटीएमए पर ₹8.4 लाख का जुर्माना लगाया गया था ।
- टायर कंपनियां प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत दोषी पाई गईं, जो प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करती हैं।
- सीसीआई के अनुसार इन टायर कंपनियों ने अपने एटीएमए प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके बीच मूल्य-संवेदनशील डेटा का आदान-प्रदान किया था, और टायरों की कीमतों पर सामूहिक निर्णय लिए थे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) के अध्यक्ष: धनेंद्र कुमार
सीसीआई का मुख्यालय: नई दिल्ली
8. केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे
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विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में अंग्रेजों द्वारा रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया गया था क्योंकि रेलवे ने भारत सरकार के राजस्व में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अंग्रेजों ने रेलवे में काफी मात्रा में निवेश किया था। 2017 में नीति आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ विलय कर दिया गया था।
वित्तीय विशिष्टताएं
- केंद्रीय बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2021-22 में 110,054.64 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से 27.5% अधिक या 120,056.12 करोड़ के संशोधित अनुमान से 16.9% अधिक है।
- 2022-23 में रेलवे के लिए परिचालन अनुपात का लक्ष्य 96.68% रखा गया है। संशोधित अनुमान 2021-22 में यह 98.93% था, सरल शब्दों में परिचालन अनुपात का अर्थ है 100 रुपये कमाने के लिए खर्च की गई राशि। परिचालन अनुपात जितना कम होगा, रेलवे उतना ही अधिक कुशल होगा।
- इस साल वित्त मंत्रालय ने रेलवे से 2.45 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश रखा है, जिसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के लिए 15,710.44 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे ने एक समर्पित रेल नेटवर्क विकसित करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना शुरू की जिसका उपयोग केवल फ्रेट ट्रेनस (जिसे मालगाड़ी भी कहा जाता है) द्वारा किया जाएगा। इसमें पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह लुधियाना (पंजाब) से डानकुनी (पश्चिम बंगाल) तक है। इसकी लंबाई 1873 किलोमीटर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह दादरी (उत्तर प्रदेश) से जेएनपीटी न्हावा शेवा (मुंबई) तक है। इसकी लंबाई 1504 किमी है| भारत सरकार ने परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाले और रेल मंत्रालय के तहत समर्पित फ्रेट कॉरिडोर निगम की स्थापना की है। |
- बजट में ट्रैक नवीनीकरण के लिए 13,335.47 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 2,850 करोड़ रुपये और दोहरीकरण के लिए 12,108 करोड़ रुपये और नई लाइनों के लिए 25,243 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राजस्व सृजन
- बजट दस्तावेजों के अनुसार, रेलवे को उम्मीद है कि बजटीय अनुमान 2022-23 में यात्रियों, माल आदि से राजस्व 2.40 लाख करोड़ होगा, जबकि संशोधित अनुमान 2021-22 2.02 लाख करोड़ था।
- यह 2022-23 में यात्री राजस्व 58,500 करोड़ और माल राजस्व 1,475 मिलियन टन माल ढुलाई के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से लगभग 1,65,000 करोड़ होने की उम्मीद करता है।
रेलवे के लिए लक्ष्य
- 2022-23 में 6500 किलोमीटर रूटों का होगा विद्युतीकरण
- 2022-23 में 300 किमी नई लाइन का निर्माण
- 2022-23 में 1700 किमी मौजूदा सिंगल लाइन को डबल किया जाएगा
- 2022-23 में सुरक्षा के लिए विकसित एक स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) - कवच के तहत 2,000 किमी नेटवर्क लाया जाएगा। (कवच एसआईएल4(सुरक्षा अखंडता स्तर) प्रमाणित है जिसका अर्थ है कि 10,000 वर्षों में एक त्रुटि की संभावना है।)
- बेहतर ऊर्जा दक्षता और सवारी के अनुभव के साथ 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों के दौरान विकसित और निर्मित की जाएंगी। यह पहले से ही पाइपलाइन में चल रही 102 वंदे भारत ट्रेनों के अतिरिक्त है।
वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18
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- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अगले तीन वर्षों के दौरान विकसित किए जाएंगे (मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स का अर्थ है परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे हवाई, सड़क, रेल, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुशल आवाजाही के लिए जोड़ना)|
अन्य नई पहल
- पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क को एकीकृत किया जाएगा।
- रेलवे स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए स्थानीय उत्पादों को ले जाने के लिए 'एक स्टेशन - एक उत्पाद' अवधारणा विकसित करेगा।
- रेलवे छोटे किसानों और व्यवसायों के लिए नए उत्पाद और सेवाएं पेश करेगा।
9. केंद्रीय बजट 2022-23
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केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। पिछले साल की तरह, इस साल का बजट भी पेपरलेस बजट था।
बजट की मुख्य बातें
- भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।
- पीएलआई योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन पैदा करने की क्षमता है।
- अमृत काल में प्रवेश करना, 25 साल का लंबा नेतृत्व भारत @ 100 तक, बजट चार प्राथमिकताओं के साथ विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है:
- प्रधान मंत्री गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता वृद्धि और निवेश, नए अवसर, ऊर्जा संक्रमण, और जलवायु कार्रवाई।
- निवेश का वित्तपोषण
प्रधान मंत्री गतिशक्ति
- प्रधान मंत्री गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
- पीएम गति शक्ति को चलाने वाले सात इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।
सड़क परिवहन
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 2022-23 में 25000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से ठेके दिए जाएंगे।
रेलवे
- स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा।
- 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच, स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि के तहत लाया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
- सतही सड़क के विकल्प के रूप में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन के साधन के रूप में रोपवे विकसित किए जाएंगे।
- 2022-23 में सरकार 60 किलोमीटर लंबाई की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए ठेके देगी।
समावेशी विकास
कृषि
- रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद होगी।
- सरकार किसानों के खातों में एमएसपी मूल्य के अनुमानित 2.37 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष भुगतान का हस्तांतरण करेगी।
- रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाना है। प्रारंभिक फोकस गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर है।
- 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फसल के बाद के मूल्य वर्धन, ब्रांडिंग और बाजरे की खपत का समर्थन करेगी।
- सरकार फसल आकलन, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' को बढ़ावा देगी।
केन बेतवा परियोजना
- सरकार केन बेतवा नदी परियोजनाओं को जोड़ने का कार्य लागू करेगी जिस पर 44,605 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि को सिंचाई लाभ, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करना है।
- बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी परियोजनाओं की पहचान की है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- 130 लाख एमएसएमई ने आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये के कुल कवर तक किया जाएगा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई निष्पादन (आरएएमपी ) कार्यक्रम को बढ़ाना और तेज करना शुरू किया जाएगा
कौशल विकास
- कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) नागरिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल या अपस्किल करने के लिए सशक्त बनाने के लिए शुरू किया जाएगा।
· 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा के लिए और ड्रोन-ऐज़् -ए-सर्विस (DrAAS) के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
शिक्षा
- प्रधानमंत्री ई-विद्या के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
- आभासी प्रयोगशालाओं और कौशल ई प्रयोगशालाओं समालोचनात्मक सोच कौशल और सिम्युलेट् लर्निंग के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित की जाएगी।
- सरकार विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाना है।
गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं के लिए 'राष्ट्रीय टेली मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा।
- उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) नोडल केंद्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (IIITB) प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा।
सक्षम आंगनवाड़ी
- सरकार ने महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया है।
- सक्षम आंगनवाड़ी एक नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी हैं जिनमें बेहतर बुनियादी ढांचे और ऑडियो-विजुअल सहायता उपलब्ध हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं और प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करते हैं।
- दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाना है।
हर घर, नल से जल
- हर घर, नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- इस योजना के तहत सरकार का वर्तमान लक्ष्य 8.7 करोड़ परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराना है . पिछले दो वर्षों में 5.5 करोड़ परिवारों को कवर किया गया था .
सभी के लिए आवास
- पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन)
- पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नई योजना पीएम-डिवाइन शुरू की गई। इस योजना को उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
जीवंत गांव कार्यक्रम
- भारत सरकार उत्तरी सीमा पर कम आबादी, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक जीवंत गांव कार्यक्रम शुरू करेगी।
बैकिंग
- 1.5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में शामिल होंगे।
- आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना करेंगे।
ई-पासपोर्ट
- केंद्रीय विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए एम्बेडेड चिप्स और भविष्य की तकनीक के साथ ई-पासपोर्ट जारी करेगा।
भू-अभिलेख प्रबंधन
सरकार राज्य सरकार को रिकॉर्ड के आईटी-आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए अद्वितीय भूमि खंड पहचान संख्या को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
त्वरित कॉर्पोरेट निकास
- सरकार कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को वर्तमान में आवश्यक 2 वर्ष से 6 महीने से कम करने की सुविधा और गति प्रदान करने के लिए "त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)" की स्थापना करेगी।
एवीजीसी संवर्धन कार्य बल
- सरकार एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) क्षेत्रों के विकास के लिए एक संवर्धन कार्य बल का गठन करेगी।
निर्यात संवर्धन
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए विधान के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा ताकि राज्यों को 'उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास' में भागीदार बनने में सक्षम बनाया जा सके।
रक्षा में आत्मा निर्भारत:
- रक्षा क्षेत्र में आयात को कम करने के लिए और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, पूंजी खरीद बजट का 68 प्रतिशत 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58 प्रतिशत से अधिक है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।
- परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला बॉडी का गठन किया जाएगा।
रक्षा
रक्षा के लिए आवंटन 2022-23 के लिए बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले साल रक्षा के लिए 4.79 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
सनराइज ऑपरचूनिटीज
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम जैसे सनराइज ऑपरचूनिटीज में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार का योगदान।
ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई:
- 2030 तक 280 GW स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बनने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ-साथ थर्मल पावर प्लांट में पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट का उपयोग किया जाना है।
लाभ
- इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति वर्ष 38 एमएमटी के उत्पादन में कमी आएगी
- यह किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत और स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा,
- कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करेगी।
- उद्योग के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए चार पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी
सार्वजनिक पूंजी निवेश:
- अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश करना जारी रखेगी
- पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से 35.4% की वृद्धि हुई है और यह 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये हो गया है|
2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% होगा।
- केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 2022-23 में 10.68 लाख करोड़,रुपये होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
गिफ्ट-आईएफएससी
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक-सिटी (गिफ्ट-सिटी) में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए गिफ्ट-सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
संसाधन जुटाना
- डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा।
- वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ने सबसे बड़े स्टार्ट-अप और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में से एक की सुविधा के लिए पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया।। इस निवेश को बढ़ाने में मदद के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
सनराइज सेक्टर्स के लिए मिश्रित निधि को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करेगी।
डिजिटल रुपया
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपये की शुरुआत की जाएगी ।
राज्यों को अधिक से अधिक राजकोषीय स्थान प्रदान करना
- "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना" के तहत ,भारत सरकार 2022-23 के दौरान पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्यों को पूंजी निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर खर्च करने में सक्षम बनाने के लिए ₹1 लाख करोड़ का 50 वर्षीय, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- 2021-22 में इस योजना का कुल परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये था।
- 2022-23 में, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से बंधे होंगे।
राजकोषीय प्रबंधन
- 2022-23 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि उधार के अलावा कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 22.84 लाख करोड़ रुपये है।।
- 2022-23 के लिए सरकार की कुल बाजार उधारी 11,58,719 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
घाटे
राजकोषीय घाटा
2021-22 में अनुमानित राजकोषीय घाटे को संशोधित करके सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% कर दिया गया है। इसके 15,91,089 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
2022-23 के लिए लक्ष्य राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। यह 16,61,196 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
राजस्व घाटा
2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का 4.7% रहने की उम्मीद है।
2022-23 के लिए लक्ष्य राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है।
प्राथमिक घाटा
2021-22 के लिए प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होने की उम्मीद है|
2022-23 के लिए लक्ष्य प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है।
घाटे की अवधारणा को समझने के लिए कृपया हमारे ब्लॉग देखें और इस लिंक पर क्लिक करें
कर प्रस्ताव
प्रत्यक्ष कर
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
सहकारी समितियां
- सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सहकारी समितियों पर अधिभार 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की कुल आय वालों के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
विकलांग व्यक्तियों को कर राहत
- माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान, अर्थात् 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माता-पिता/अभिभावक पर, विकलांग आश्रितों को बीमा योजना से वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना योगदान में समानता
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है।
- यह उपाय राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाएगा।
स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन
- कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र स्टार्ट-अप के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31.03.2023 तक कर दिया गया है।पहले स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा उनके निगमन के पहले तीन वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश की जाती थी और अब इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- पहले निगमन की अवधि 31.03.2022 तक मान्य थी।
आभासी डिजिटल संपत्ति के कराधान के लिए योजना
- वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के लिए विशिष्ट कर व्यवस्था की शुरुआत।
- किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
- अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं है।
- आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- लेन-देन विवरण प्राप्त करने के लिए, एक मौद्रिक सीमा से ऊपर इस तरह के प्रतिफल के 1 प्रतिशत की दर से आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर टीडीएस प्रदान किया जाना है।
- आभासी डिजिटल संपत्ति का उपहार भी प्राप्तकर्ता के ऊपर कर लगाया जाना है।
आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन
- निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निम्नलिखित को कर से छूट दी जाएगी
- विदेशी डेरिवेटिव साधनों से अनिवासी की आय।
- एक विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किए गए काउंटर डेरिवेटिव से आय।
- रॉयल्टी से आय और जहाज के पट्टे के कारण ब्याज।
- आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
- आय और मुनाफे पर कोई भी अधिभार या उपकर जो व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
अप्रत्यक्ष कर
विशेष आर्थिक क्षेत्र
- एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी संचालित होगा और सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा - 30 सितंबर 2022 तक लागू किया जाएगा।
परियोजना आयात और पूंजीगत सामान
- धीरे-धीरे पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में रियायती दरों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना; और 7.5 प्रतिशत का एक मध्यम टैरिफ लागू करना - घरेलू क्षेत्र के विकास और 'मेक इन इंडिया' के लिए अनुकूल है।
रत्न और आभूषण
- कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है; शून्य सीमा शुल्क केवल कटे हीरे के लिए - रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
- नकली आभूषणों के आयात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम का सीमा शुल्क दिया जाएगा - कम मूल्य वाले नकली आभूषणों के आयात को प्रोत्साहित करने के लिए।
एमएसएमई
- छाते पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छतरियों के कुछ हिस्सों को दी गई छूट वापस ली जा रही है।
ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ उपाय
- मिश्रित ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त डिफरेंसियल उत्पाद शुल्क अनब्लेंडेड ईंधन पर लगाया जाएगा|
10. सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण को मंजूरी दी
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रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र ने 12,100 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के 93.71% शेयरों के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बोली को मंजूरी दे दी है।
- नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), धातु और खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल), मेकॉन और 2 ओडिशा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओडिशा खनन निगम (ओएमसी) और ओडिशा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम (आईपीआईसीओएल) का एक संयुक्त उद्यम है।
- नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का कलिंगनगर, ओडिशा में 1.1 मिलियन टन की क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है।
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात विनिर्माण उद्यम के निजीकरण का यह पहला उदाहरण है।
वैकल्पिक तंत्र
- इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक विनिवेश को तेज करने के लिए की गई थी।
- वैकल्पिक तंत्र के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिसका निजीकरण करना है उसके शेयरों के मूल्य , संख्या और समय का निर्धारण करने की शक्ति है।
- वैकल्पिक तंत्र में केन्द्रीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री और संबंधित विभागों के मंत्री शामिल होते हैं।
