1. भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
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भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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9 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एमओयू के मुख्य उद्देश्य
कौशल संवर्धन: रसद संचालन में भारतीय सेना और वायु सेना कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से।
क्षमता निर्माण: रसद के विभिन्न पहलुओं में आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने, सैन्य दक्षता और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
राष्ट्रीय योजनाओं के साथ संरेखण: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों का समर्थन करता है।
रक्षा में रसद का महत्व
रसद की रणनीतिक भूमिका: रक्षा मंत्री द्वारा सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया, जिसमें सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति को कुशलतापूर्वक जुटाने के लिए एक निर्बाध रसद प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया।
नवाचार और सहयोग:साझेदारी आधुनिक युद्ध की गतिशील रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्ञान और नवाचार का उपयोग करेगी।
शैक्षिक और अनुभवात्मक शिक्षा
लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान: गति शक्ति विश्वविद्यालय अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करेगा।
वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़: एमओयू में वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़ के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा के प्रावधान शामिल हैं, जो सशस्त्र बलों में भविष्य के लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों और प्रबंधकों को विकसित करने में मदद करेंगे।
2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्वशांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्वशांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया।
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राष्ट्रपति ने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम में पारंपरिक बुद्ध पूजा समारोह भी शामिल था।
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
बुद्ध विहार की विशेषताएं
नवनिर्मित बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है।
15 हेक्टेयर भूमि पर स्थित इस विहार में एक ध्यान केंद्र है, जिसमें 1,200 अनुयायी बैठ सकते हैं।
मुख्य प्रवेश द्वार, बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित है, जो परिसर में एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - सी.पी. राधाकृष्णन
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैर वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
3. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डिजिटल नोटरी पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया।
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यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप कागज रहित, फेसलेस और कुशल प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है और इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में नोटरी और जनता दोनों की सहायता करना है।
नोटरी पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:
यह पोर्टल विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है।
इसमें सेवाओं में नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करना और उसका नवीनीकरण करना, प्रैक्टिस क्षेत्र में बदलाव और वार्षिक रिटर्न जमा करना शामिल है।
केंद्रीय नोटरी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस डाउनलोड कर सकते हैं।
लाभ और प्रभाव:
यह पोर्टल आवेदनों और अनुरोधों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे सुविधा बढ़ती है।
यह नोटरी सेवा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।
इस लॉन्च को भारत में कानूनी सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।
4. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया
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पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को एक विशेष सत्र के दौरान बलात्कार विरोधी विधेयक अपराजिता विधेयक पारित किया।
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इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन मिला, जिसमें भाजपा विधायकों और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी सहित विपक्ष ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार का समर्थन किया।
'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024,' को पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक ने पेश किया।
विधेयक के मुख्य प्रावधान:
मृत्युदंड: विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव है, यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसे वानस्पतिक अवस्था में छोड़ दिया जाता है।
आजीवन कारावास: इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने वालों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
संशोधन: बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बार-बार अपराध करने वालों और पीड़ित की पहचान उजागर करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराओं में बदलाव। आयु-आधारित दंड धाराओं को हटाना।
त्वरित जांच: बलात्कार की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, वैध कारणों से 15 दिनों का विस्तार संभव है।
विशेष कार्य बल: इन मामलों को संभालने के लिए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जिला स्तर पर 'अपराजिता कार्य बल' का गठन।
विशेष न्यायालय: बलात्कार और यौन अपराधों को संभालने के लिए 52 विशेष न्यायालयों का प्रस्ताव, जिन्हें पीड़ितों के आघात को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कार्यवाही प्रकाशित करने पर दंड: अदालती कार्यवाही का अनधिकृत प्रकाशन करने पर पीड़ित की गोपनीयता की रक्षा के लिए 3 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा।
संदर्भ और तात्कालिकता:
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के बलात्कार-हत्या के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मुद्दों को तत्काल संबोधित करने और अपराधियों के लिए दंड में तेजी लाने के लिए विधानसभा की दो दिवसीय बैठक हुई।
5. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने GIFT सिटी में पहला IFSC बीमा कार्यालय शुरू किया
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इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने GIFT सिटी, गांधीनगर, गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) बीमा कार्यालय (IIO) शुरू किया।
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इससे इंडियाफर्स्ट लाइफ GIFT सिटी में परिचालन करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है।
उत्पाद पेशकश:
इंडियाफर्स्ट लाइफ ने 'इंडियाफर्स्ट लाइफ वेल्थ वाइज प्लान' पेश किया है, जो विशेष रूप से वैश्विक भारतीयों के लिए डिज़ाइन किया गया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) है।
यह योजना अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित है और इसका उद्देश्य दीर्घकालिक धन और विरासत निर्माण की चाह रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं को पूरा करना है।
विस्तार रणनीति:
यह पहल भागीदार बैंकों और चयनित ब्रोकर भागीदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचने पर केंद्रित है।
इंडियाफर्स्ट लाइफ के वर्तमान शेयरधारकों में बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CPIIPL) शामिल हैं।
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
स्थापना- 2009
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र
एमडी और सीईओ- रुषभ गांधी
6. दिल्ली का IGI एयरपोर्ट भारत का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट बना
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दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGIA) नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है।
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इस उपलब्धि को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन (ACA) कार्यक्रम के तहत मान्यता दी गई।
GMR ग्रुप के नेतृत्व वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) IGIA का संचालन करती है।
लक्ष्य की समय से पहले प्राप्ति
शुरुआत में, IGIA का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना था।
विभिन्न संधारणीयता पहलों के कारण लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया।
मुख्य संधारणीयता पहल
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना।
ग्रीन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास।
एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
स्तर 5 नेट जीरो उत्सर्जन मान्यता
IGIA ने 2024 में ACA कार्यक्रम में उच्चतम मान्यता स्तर, स्तर 5 हासिल किया।
यह मान्यता स्कोप 1 और 2 CO2 उत्सर्जन में 90% की कमी को दर्शाती है।
स्वीकृत कार्बन निष्कासन रणनीतियों के माध्यम से अवशिष्ट उत्सर्जन की भरपाई की गई।
7. जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पहले नीति निर्माताओं के फोरम का उद्घाटन किया
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8. तमिलनाडु में ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा में सेम्बकॉर्प 36,238 करोड़ रुपये का निवेश करेगा
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सिंगापुर स्थित सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज तमिलनाडु के थूथुकुडी में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 36,238 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
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तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगा।
सुविधा विवरण:
इस इकाई की आधारशिला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 21 अगस्त, 2024 को चेन्नई में तमिलनाडु निवेश सम्मेलन 2024 के दौरान रखी थी।
यह सुविधा 160 एकड़ में फैलेगी और शुरुआत में जापान को निर्यात के लिए सालाना 200,000 मीट्रिक टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करेगी।
तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में, सेम्बकॉर्प ने सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
तमिलनाडु निवेश सम्मेलन 2024 की मुख्य बातें:
मुख्यमंत्री ने 51,157 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 28 औद्योगिक परियोजनाओं और 17,616 करोड़ रुपये के निवेश वाली 19 अतिरिक्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे कुल परियोजनाओं की संख्या 47 हो गई।
तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (TIDCO) और टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से, 400 करोड़ रुपये के निवेश से कोयंबटूर में तमिलनाडु इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र (TN ENGINE) की स्थापना करेगी।
तमिलनाडु
इसे पहले मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था।
राजधानी: चेन्नई
पक्षी: एमराल्ड डव
मुख्यमंत्री: एम.के. स्टालिन
राज्यपाल: आर.एन. रवि
9. सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज लॉन्च किया
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज-सीजन वन’ लॉन्च किया।
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यह पहल विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) की अगुवाई का हिस्सा है।
25 चुनौतियों पर केंद्रित
भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए कुल 25 चुनौतियाँ पेश की गईं।
इन चुनौतियों का उद्देश्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को और बढ़ावा देना तथा बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है।
क्रिएटर अर्थव्यवस्था की मान्यता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिएटर अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कारों की स्थापना की गई है।
भारत सरकार क्रिएटर अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखती है।
वेव्स शिखर सम्मेलन के लिए विजन
पहली बार आयोजित होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे भविष्य में इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने इस पहल को प्रधानमंत्री के ‘भारत में डिजाइन, विश्व के लिए डिजाइन’ दृष्टिकोण के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह भारत के रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
10. भारत ने नेपाल से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दी
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भारत के सीमा-पार व्यापार के लिए नामित प्राधिकरण ने 12 नेपाली जलविद्युत परियोजनाओं से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दी।
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इससे नेपाल से भारत को कुल अनुमत बिजली निर्यात 690 मेगावाट (16 परियोजनाओं से) से बढ़कर 941 मेगावाट (28 परियोजनाओं से) हो गया है।
बिजली निर्यात में वृद्धि
नेपाल, जो पहले से ही बिजली का शुद्ध निर्यातक और राजस्व जनरेटर है, ने पिछले वित्तीय वर्ष में 16.93 बिलियन एनपीआर की बिजली बेची।
नेपाल से भारत को बिजली निर्यात, जो अक्टूबर 2021 में 39 मेगावाट से शुरू हुआ था, तीन साल से भी कम समय में 24 गुना से अधिक बढ़ गया है।
नए समझौते और बाजार पहुंच
नेपाल ने भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के डे अहेड मार्केट के अलावा रियल-टाइम मार्केट तक पहुंच हासिल कर ली है।
हरियाणा और बिहार में वितरण कंपनियों के साथ मध्यम अवधि के बिजली बिक्री समझौते स्थापित किए गए हैं।
भारत ने भारतीय खरीदारों के लिए जलविद्युत खरीद दायित्व (एचपीओ) में नेपाल से जलविद्युत आयात को शामिल किया है, जिससे खरीद को प्रोत्साहन मिला है।
भविष्य की संभावनाएँ
भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक बिजली समझौते का लक्ष्य अगले दशक में भारत को 10,000 मेगावाट तक नेपाली बिजली बेचना है, जिसमें से इस वर्ष लगभग 1,000 मेगावाट बिजली पहले ही हासिल की जा चुकी है।
नेपाल दक्षिण एशिया में अग्रणी जलविद्युत निर्यातक बनने की राह पर है।
हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात के लिए नियोजित समझौते को स्थगित कर दिया गया।
नेपाल के बारे में
नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश द्वारा की गई थी।
यह दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है।
राजधानी - काठमांडू
मुद्रा - नेपाली रुपया
राष्ट्रपति - राम चंद्र पौडेल
उपराष्ट्रपति - राम सहाय यादव
प्रधानमंत्री - केपी शर्मा ओली
मुख्य न्यायाधीश - बिशवंभर प्रसाद श्रेष्ठ
