1. एसबीआई कार्ड ने एमएसएमई के लिए 'सिंपलीसेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड' लॉन्च किया
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भारत की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआई कार्ड) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तैयार एक विशेष क्रेडिट कार्ड 'सिंपलीसेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड' पेश किया।
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एमएसएमई व्यापारियों के उद्देश्य से इस कार्ड का लॉन्च, मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष दिनेश खारा द्वारा किया गया।
'सिंपलीसेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड' का प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई के लिए औपचारिक क्रेडिट विकल्पों तक सुविधाजनक और त्वरित पहुंच की आवश्यकता को पूरा करना है।
यह क्रेडिट कार्ड RuPay नेटवर्क के भीतर संचालित होता है और इसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ भी एकीकृत किया जा सकता है, जिससे विभिन्न UPI-सक्षम तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगों के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलती है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को पहले एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (SBICPSL) के नाम से जाना जाता था।
भारतीय स्टेट बैंक के बारे में
1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित, बाद में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया।
1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया, जो भारतीय स्टेट बैंक बन गया।
व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कृषि बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।
व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं में बचत और चालू खाते, ऋण, क्रेडिट कार्ड और निवेश उत्पाद शामिल हैं।
एसबीआई योनो और एसबीआई क्विक जैसी पहलों के साथ डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देता है।
यूरोमनी मैगज़ीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार और एशियन बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ रिटेल बैंक पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए।
मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
2. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' का शुभारंभ
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18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' का उद्घाटन किया।
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सहकारिता मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
पृष्ठभूमि:
सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।
29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वैध जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।
पोर्टल का उद्देश्य:
सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' विकसित किया गया है।
पात्र जमाकर्ताओं में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य शामिल हैं।
महत्व:
पोर्टल के लॉन्च से रिफंड प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वास्तविक जमाकर्ताओं को सहारा समूह की सहकारी समितियों से उनका उचित बकाया प्राप्त हो।
यह सहकारी सदस्यों के हितों की रक्षा करने और देश भर में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।
3. फॉक्सकॉन, सेमीकंडक्टर बनाने हेतु वेदांता के साथ संयुक्त उद्यम से बाहर
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10 जुलाई 2023 को भारत की मेक इन इण्डिया पहल को एक बड़ा नुकसान तब हुआ जब वेदांता लिमिटेड की भारत में सेमीकंडक्टर बनाने हेतु ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ समझौता रद्द हो गया।
खबर का अवलोकन:
- ये भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए उत्पादन स्थापित किया गया था।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने भारत के सेमीकंडक्टर विकास को लेकर भरोसा जताया है। कंपनी भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" अभियान की पूरा समर्थन देगी।
- वेदांता के अनुसार, वह अपने हितधारकों की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ काम करेगा।
- फॉक्सकॉन और वेदांता ने पिछले वर्ष गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट बनाने के लिए 19.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए एक समझौता किया था।
वेदांता लिमिटेड:
- वेदांता लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है,
- संस्थापक: द्वारका प्रसाद अग्रवाल
- स्थापना: 25 जून 1965
- सीईओ: सुनील दुग्गल
- सहायक कंपनियाँ: हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्युमीनियम कंपनी, अधिक
- मूल संगठन: वेदांता रिसोर्सेज
4. केंद्रीय कैबिनेट ने PM-PRANAM योजना को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 28 जून को पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी।
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इस योजना का उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक, गैर-रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मंत्रिमंडल ने 3.68 ट्रिलियन रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी को वित्त वर्ष 2023 से शुरू करके तीन वर्षों तक जारी रखने का भी निर्णय लिया।
पीएम-प्रणाम योजना के बारे में
पीएम प्रणाम का पूरा नाम कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना है।
योजना का उद्देश्य:
रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना
रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना, जिसके 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है - पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से 39 प्रतिशत अधिक।
योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70 प्रतिशत का उपयोग गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों और वैकल्पिक उर्वरकों की प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए किया जा सकता है।
सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने देश में सल्फर-लेपित यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड भी कहा जाता है, पेश करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस कदम का उद्देश्य मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान करना है।
बाजार में उपलब्ध अन्य प्रकार के यूरिया की तुलना में सल्फर-लेपित यूरिया अधिक किफायती और कुशल समाधान प्रदान करता है।
यह उच्च नाइट्रोजन अवशोषण दर प्रदान करता है, जिससे फसल उत्पादकता बेहतर होती है।
पारंपरिक यूरिया में आमतौर पर नाइट्रोजन अवशोषण दर लगभग 30% होती है।
नीम-लेपित यूरिया, जो एक अन्य विकल्प है, 50% की उच्च अवशोषण दर प्रदान करता है।
5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है।
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इस निर्णय का उद्देश्य पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत पांच लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मूल्य गन्ना किसानों को दी गई अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023
सरकार ने एनआरएफ विधेयक, 2023 पेश करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो एनआरएफ को अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित करेगा।
इस विधेयक का उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
एनआरएफ के उद्देश्य
एनआरएफ भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
अगले पांच वर्षों में एनआरएफ को कुल अनुमानित लागत 50 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को निरस्त करके, एनआरएफ में एसईआरबी से परे की गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।
यह एनआरएफ को उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बनाने में सक्षम बनाएगा।
सहयोग एवं भागीदारी
एनआरएफ अनुसंधान गतिविधियों में उद्योगों, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक विभागों और संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी और योगदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इंटरफ़ेस तंत्र तैयार करेगा।
उद्योग, शिक्षा और सरकार जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके, एनआरएफ का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रभाव को बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना है।
6. बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र का 12 राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन
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केंद्र ने बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए 12 राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन मिलेगा।
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इस पहल का उद्देश्य बिजली क्षेत्र की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने में राज्यों को समर्थन और प्रेरित करना है।
इस पहल के संबंध में घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी।
पहल के हिस्से के रूप में, राज्यों को 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए सालाना उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह दी जाती है।
ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 12 राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुधारों के लिए अनुमति दी है।
परिणामस्वरूप, इन राज्यों को पिछले दो वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त उधार अनुमति के माध्यम से 66,413 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।
प्रत्येक राज्य को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहन इस प्रकार है:
SL No. | State | Cumulative amount (Rs in crore) |
1. | Andhra Pradesh | 9,574 |
2. | Assam | 4,359 |
3. | Himachal Pradesh | 251 |
4. | Kerala | 8,323 |
5. | Manipur | 180 |
6. | Meghalaya | 192 |
7. | Odisha | 2,725 |
8. | Rajasthan | 11,308 |
9. | Sikkim | 361 |
10. | Tamil Nadu | 7,054 |
11. | Uttar Pradesh | 6,823 |
12. | West Bengal | 15,263 |
Total | 66,413 |
7. एमएसएमई मंत्रालय ने 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल', 'मोबाइल ऐप' और 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0' लॉन्च किया
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस (27 जून) पर 'उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस' मनाया।
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इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा उपस्थित थे।
इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई की वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई।
इन पहलों में 'चैंपियंस 2.0 पोर्टल' और 'क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप' शामिल हैं, जिन्हें मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि द्वारा लॉन्च किया गया था।
'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0' के नतीजे घोषित किए गए और विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए 'एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0' का लॉन्च हुआ।
कार्यक्रम के दौरान, दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने गोल्ड और सिल्वर जेडईडी-प्रमाणित एमएसएमई को उनकी उपलब्धियों को प्रेरित और मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए।
इसके अतिरिक्त, नई प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों के 10,075 लाभार्थियों को 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी की डिजिटल रिलीज जारी की गई।
भारत की जीडीपी में एमएसएमई का महत्व
नारायण राणे ने भारत की जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 2030 तक एमएसएमई देश की जीडीपी में 50% का योगदान देगा।
उन्होंने सभी हितधारकों को बधाई दी और उन्हें भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
भानु प्रताप सिंह वर्मा ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय एमएसएमई की भूमिका को स्वीकार किया।
उन्होंने उल्लेख किया कि 2014 के बाद से, भारत की जीडीपी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है, जो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है।
8. सर्बानंद सोनोवाल ने नए सीएसआर दिशानिर्देश 'सागर सामाजिक सहयोग' लॉन्च किए
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 'सागर सामाजिक सहयोग' नामक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया है।
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इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बंदरगाहों को सहयोगात्मक और कुशल तरीके से स्थानीय सामुदायिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाना है।
सीएसआर फंडिंग दिशानिर्देश
नए सीएसआर दिशानिर्देशों के तहत, भारत में बंदरगाह सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का एक विशिष्ट प्रतिशत आवंटित करेंगे।
आवंटन वर्ष के लिए प्रत्येक बंदरगाह के कारोबार पर आधारित होगा।
100 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले बंदरगाह अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 3-5% सीएसआर पहल के लिए आवंटित करेंगे।
100 से 500 करोड़ रुपये के बीच कारोबार वाले बंदरगाह अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 2-3% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करेंगे।
500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले बंदरगाह अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 0.5-2% सीएसआर पहल के लिए आवंटित करेंगे।
इसके अतिरिक्त, कुल सीएसआर व्यय का दो प्रतिशत बंदरगाहों द्वारा परियोजना निगरानी के लिए समर्पित किया जाएगा।
यह आवंटन बंदरगाहों द्वारा शुरू की गई संबंधित सीएसआर परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करता है।
सीएसआर व्यय का 20% जिला स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर और राष्ट्रीय युवा विकास निधि को दिया जाना चाहिए।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
सीएसआर के तहत, कंपनियां अपने व्यापार भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं।
यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत विनियमित है।
सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है।
सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनकी कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ से अधिक है या टर्नओवर ₹ 1000 करोड़ से अधिक है या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ से अधिक है।
लाभदायक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर तीन वर्षों के लिए अपने वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है।
सीएसआर गतिविधियाँ
शिक्षा का प्रचार-प्रसार
लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन
एचआईवी और अन्य बीमारियों से लड़ने की तैयारी
पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना
देश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान
खेलों को बढ़ावा देना, स्लम क्षेत्र का विकास आदि।
9. सीसीआई ने आदित्य बिड़ला फैशन द्वारा टीसीएनएस क्लोदिंग के अधिग्रहण को मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 27 जून को आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड द्वारा टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।
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एबीएफआरएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और आदित्य बिड़ला समूह की कंपनियों का हिस्सा है।
यह खुदरा उद्योग में, विशेष रूप से परिधान, जूते और सहायक उपकरण क्षेत्रों में काम करता है।
कंपनी खुदरा स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से ब्रांडेड उत्पाद बेचती है।
टीसीएनएस क्लोदिंग एक अन्य सूचीबद्ध कंपनी है जो महिलाओं के परिधान, आभूषण, जूते और सौंदर्य उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री में माहिर है।
इसके पास डब्ल्यू, ऑरेलिया, विशफुल, एलेवेन और फोक सॉन्ग जैसे कई ब्रांड हैं।
चालू वर्ष के मई में, एबीएफआरएल ने टीसीएनएस क्लोदिंग में 51% हिस्सेदारी हासिल करने की अपनी योजना की घोषणा की।
इस सौदे में नकदी और इक्विटी का संयोजन शामिल था और प्रमोटर हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 1,650 करोड़ रुपये था।
एबीएफआरएल ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 186.94 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में 43.59 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उन गतिविधियों को रोकता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार पर हावी न हो जाएं।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - रवनीत कौर
10. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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एमओयू का उद्देश्य पिक्सेल के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटासेट का उपयोग करके भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विभिन्न भू-स्थानिक समाधान विकसित करना है।
यह परियोजना फसल मानचित्रण, फसल चरण भेदभाव, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित करने के लिए पिक्सेल के पाथफाइंडर उपग्रहों के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग करने पर केंद्रित है।
यह सहयोग सरकार को उपयोग के मामलों को विकसित करने और उपयुक्त पद्धतियों को लागू करने के लिए Pixxel द्वारा प्रदान किए गए हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।
नई तकनीक को अपनाने से मैन्युअल सर्वेक्षण और माप पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिसमें समय लगता है और त्रुटियों की संभावना होती है।
इस सहयोग से बेहतर फसल जोखिम प्रबंधन समाधान प्रदान करके और सरकार की वर्तमान सलाहकार प्रणाली को मजबूत करके लाखों किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक
हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग तकनीक, जिसमें उपग्रहों द्वारा संकीर्ण तरंग दैर्ध्य बैंड में वर्णक्रमीय माप शामिल है, कृषि की निगरानी के लिए अद्वितीय क्षमताएं प्रदान करती है।
हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के अनुप्रयोग में फसल स्वास्थ्य निगरानी, फसल तनाव का शीघ्र पता लगाना, कीटों/बीमारियों या पानी के कारण फसल तनाव का सटीक निदान, और मिट्टी के पोषक तत्व मानचित्रण, विशेष रूप से मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन शामिल हैं।
Pixxel जैसे युवा स्टार्टअप के साथ सहयोग उन्नत उपग्रह इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके नवीन भू-स्थानिक समाधान विकसित करने में मदद करेगा।
