1. 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं में 4 भारतवंशी: फोर्ब्स
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जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं में 4 भारतवंशीयों ने स्थान प्राप्त की है।
खबर का अवलोकन:
- फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में तेजी के कारण इन 100 महिलाओं की संपत्ति रिकॉर्ड 124 अरब डालर पहुंच गई है जो एक वर्ष पूर्व की तुलना में लगभग 12% अधिक है।
फोर्ब्स की सूची शीर्ष पर महिलाएं:
- डायने हेंड्रिक्स, एबीसी सप्लाई के सह-संस्थापक, जो अमेरिका में रुफिंग, साइडिंग और विंडोज के सबसे बड़े थोक वितरकों में से एक हैं। इनकी कुल संपत्ति 15 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- दुसरे स्थान पर संगीतकार रिहाना हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर है।
- इस वर्ष की सूची में आठ लोग शामिल हैं, जिनमें टेलीविजन निर्माता शोंडा राइम्स और इंसिट्रो के सीईओ डैफने कोल्लर शामिल हैं।
- भारतीय मूल की चार महिलाएं फोर्ब्स की 'अपना मुकाम खुद हासिल करने वाली' 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में स्थान पाने में सफल रही हैं। इन चारों महिलाओं की कुल संपत्ति 4.06 अरब डॉलर है।
सूची में चारों भारतवंशी महिलाओं का क्रम:
- जयश्री उलाल (15वें स्थान) : कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ, इनकी कुल संपत्ति 2.4 अरब डालर है। उलाल क्लाउड कंफ्यूटिंग कंपनी स्नोफ्लेक के निदेशक मंडल में भी है।
- नीरजा सेठी (25वें स्थान) : आइटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग फर्म सिन्टे, सेठी की कुल संपत्ति 99 करोड़ डालर है।
- नेहा नरखेड़े (50वें स्थान) : क्लाउड कंपनी कंफ्ल्यूएंट की मुख्य तकनीकी अधिकारी और सह संस्थापक हैं। नरखेड़े की कुल संपत्ति 52 करोड़ डालर है।
- इंद्रा नूई (77वें स्थान) : पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ डालर है।
2. भारत में 75% जलाशयों में जल स्तर उनकी क्षमता से 40% से भी कम: सीडब्ल्यूसी डेटा
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केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 146 निगरानी वाले जलाशयों में से 110 में जल स्तर उनकी कुल क्षमता के 40% या उससे भी कम है।
खबर का अवलोकन
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 717 जिलों में से लगभग 33% जिलों में 4 जुलाई तक कम वर्षा हुई है, जबकि अतिरिक्त 10% जिलों में स्थिति और भी खराब है।
30 जून तक, 10 राज्यों के जलाशयों में जल स्तर उनके संबंधित 30-वर्षीय औसत स्तर से कम है।
बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों में जल स्तर में कमी 11% से 80% तक है।
हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान जल स्तर पिछले 10 वर्षों में देखे गए औसत स्तर से तुलनात्मक रूप से बेहतर है।
केंद्रीय जल आयोग के बारे में:
यह संगठन भारत का एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है जो जल संसाधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है।
वर्तमान में, यह जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जो भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत आता है।
भारत सरकार के पदेन सचिव के दर्जे के साथ एक अध्यक्ष द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है।
केंद्रीय जल आयोग के कार्य:
बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन के लिए देश भर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से योजनाएं शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारियां।
आयोग जांच करने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
आयोग का काम तीन विंगों में व्यवस्थित है: डिजाइन और अनुसंधान (डी एंड आर) विंग, नदी प्रबंधन (आरएम) विंग, और जल योजना और परियोजनाएं (डब्ल्यूपी एंड पी) विंग।
प्रत्येक विंग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सदस्य करता है जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव का पद धारण करता है।
3. डब्लूईएफ के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर
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28 जून को विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) ने 'फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023' नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें ऊर्जा संक्रमण के आधार पर 120 देशों को रैंकिंग दी गई।
खबर का अवलोकन:
ईटीआई रिपोर्ट में भारत:
- इस रैंकिंग में डब्लूईएफ ने भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (एनर्जी ट्रांजिशन इन्डेक्स - ईटीआई) में वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान (20 स्थानों की छलांग) पर रखा है। क्योंकि वर्ष 2021 में भारत 115 देशों में 87वें स्थान पर था।
- डब्लूईएफ के अनुसार भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ सभी आयामों में ऊर्जा संक्रमण की गति तेज हो रही है।
- भारत निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता और अपने ऊर्जा मिश्रण की कार्बन तीव्रता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है और सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच प्राप्त की है एवं बिजली की सामर्थ्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया है।
- ईटीआई, देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित करने की उनकी तत्परता के आधार पर बेंचमार्क करता है।
- अक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित रिपोर्ट में डब्लूईएफ ने बताया कि वैश्विक ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्थिर हुआ है, परन्तु भारत उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने एनर्जी ट्रांज़िशन में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं।
- ईटीआई के अनुसार विश्व के शीर्ष पांच देश क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्विट्ज़रलैंड हैं।
विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ):
- स्थापना : 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड)
- मुख्यालय : कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड
- संस्थापक : क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)
- अध्यक्ष : बोर्गे ब्रेंडे
डब्लूईएफ द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट:
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (अक्सेंचर और डब्लूईएफ मिलकर इसका प्रकाशन)।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (डब्लूईएफ द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है)।
4. 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने
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अमेरिका स्थित कन्सल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने।
खबर का अवलोकन
स्विस राष्ट्रपति एलेन बर्सेट अप्रूवल रेटिंग में दूसरे स्थान पर हैं।
मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर तीसरे स्थान पर हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन अप्रूवल रेटिंग में 8वें स्थान पर हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक विश्व के 22 नेताओं में 13वें स्थान पर हैं।
नवीनतम अनुमोदन रेटिंग जून की 7 से 13 तारीख तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
रेटिंग की गणना प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के सात-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करके की जाती है, जिसमें देश के अनुसार नमूना आकार अलग-अलग होते हैं।
पिछली रेटिंग्स में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार शीर्ष पर रहे हैं।
वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग
यह अनुमोदन रेटिंग 14-20 जून, 2023 तक एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है-
1. | नरेंद्र मोदी (भारत) | 76% |
2. | एलेन बर्सेट (स्विट्जरलैंड) | 60% |
3. | एन्ड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर (मेक्सिको) | 59% |
4. | एंथोनी अल्बानीज़ (ऑस्ट्रेलिया) | 54% |
5. | जियोर्जिया मेलोनी (इटली) | 52% |
6. | लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (ब्राजील) | 51% |
7. | पेड्रो सांचेज़ (स्पेन) | 40% |
8. | जो बिडेन (अमेरिका) | 40% |
9. | जस्टिन ट्रूडो (कनाडा) | 40% |
10. | अलेक्जेंडर डी क्रू (बेल्जियम) | 39% |
https://pro.morningconsult.com/trackers/global-leader-approval
5. सीबीआईसी ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (एनटीआरएस) 2023 रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु
रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा औसत आयात जारी करने का समय कम हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के लिए आयात जारी करने के समय में 20%, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) के लिए 11% और बंदरगाहों के लिए 9% की गिरावट आई है।
पूर्ण रूप से, बंदरगाहों के लिए आयात जारी करने का समय 85.42 घंटे है, आईसीडी के लिए 71.46 घंटे है, एसीसी के लिए 44.16 घंटे है, और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के लिए 31.47 घंटे है।
सीबीआईसी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और कर संग्रह को बढ़ाने के लिए आयात और निर्यात दोनों के लिए सीमा शुल्क द्वारा जारी समय को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी
नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी एक प्रदर्शन माप उपकरण है।
इसका उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रदान करना है।
NTRS रिपोर्ट किसी दिए गए वर्ष के लिए पोर्ट-श्रेणी के अनुसार औसत रिलीज़ समय प्रस्तुत करती है।
यह कार्गो निकासी से संबंधित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और विनियमों की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
6. फोर्ब्स की "द ग्लोबल 2000" सूची में एनटीपीसी 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वें स्थान पर
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2023 के लिए फोर्ब्स की "द ग्लोबल 2000" सूची में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 52 पायदान चढ़कर 433वीं रैंक पर पहुंच गई है।
खबर का अवलोकन
यह उल्लेखनीय प्रगति एनटीपीसी के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक बाजार में उपस्थिति को दर्शाती है।
यह कंपनी के लगातार विस्तार, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
फोर्ब्स द्वारा संकलित "द ग्लोबल 2000" सूची चार प्रमुख मैट्रिक्स: बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को स्वीकार करती है।
2022 में 485वें स्थान से 2023 में 433वें स्थान पर एनटीपीसी की महत्वपूर्ण चढ़ाई इन मैट्रिक्स में इसके असाधारण प्रदर्शन को रेखांकित करती है।
अपनी वैश्विक रैंकिंग के अलावा, एनटीपीसी ने सूची में सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में 10वां स्थान भी हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान ऊपर है।
एनटीपीसी के बारे में
एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
7. फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस आठ पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंचा
अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में आठ स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है।
खबर का अवलोकन
यह उपलब्धि सूची में किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च स्थान को चिह्नित करती है।
ग्लोबल 2000 दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों को बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर रैंक करता है।
जेपी मॉर्गन सूची में सबसे ऊपर
3.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
यह 2011 के बाद से पहली बार शीर्ष पर है।
क्षेत्रीय बैंकिंग संकट के दौरान बैंक के मजबूत प्रदर्शन, जमा राशि में वृद्धि और विफल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के अवसरवादी अधिग्रहण के साथ, इसकी रैंकिंग में योगदान दिया।
वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, जो पिछले वर्ष सूची में सबसे ऊपर थी, नवीनतम रैंकिंग में 338वें स्थान पर आ गई।
इस गिरावट को इसके निवेश पोर्टफोलियो में अचेतन घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको सूची में दूसरे स्थान पर है।
सूची में भारतीय कंपनियां
रिलायंस इंडस्ट्रीज 45वें स्थान पर सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है।
अन्य उल्लेखनीय भारतीय फर्मों में भारतीय स्टेट बैंक 77वें, एचडीएफसी बैंक 128वें, आईसीआईसीआई बैंक 163वें और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 387वें स्थान पर हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), एचडीएफसी, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और टाटा स्टील सहित कुल 55 भारतीय कंपनियों ने ग्लोबल 2000 की सूची में जगह बनाई।
गौतम अडानी की समूह फर्म
सूची में गौतम अडानी के समूह की तीन कंपनियां शामिल हैं। अदानी एंटरप्राइजेज ने 1062वां स्थान हासिल किया, अदानी पावर ने 1488वां और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 1598वां स्थान हासिल किया।
8. 'हर घर जल' कार्यक्रम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला - डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर 'हर घर जल' कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभावों पर प्रकाश डाला है।
खबर का अवलोकन
डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया के डॉ. रिचर्ड जॉनसन और डॉ. सोफी बोइसन ने 'जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य प्रभाव' शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की।
रिपोर्ट की प्रमुख बातें
रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से दस्त से होने वाली लगभग चार लाख मौतों को रोका जा सकता है।
इन बीमारियों से संबंधित लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) को रोका जा सकता है।
अकेले इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अनुमानित लागत से बचत होगी।
यह रिपोर्ट डायरिया से होने वाली बीमारियों पर केंद्रित है क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां इसके लिए बड़ा कारण है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में, भारत की कुल आबादी का 36 प्रतिशत के पास अपने परिसर में बेहतर पेयजल स्रोतों तक पहुंच नहीं थी।
असुरक्षित पेयजल के प्रत्यक्ष उपयोग के गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम हुए।
विश्लेषण इंगित करता है कि 2019 में, असुरक्षित पेयजल, अपर्याप्त सफाई और स्वच्छता के साथ, वैश्विक स्तर पर 1.4 मिलियन मौतों और 74 मिलियन डीएएलवाई में योगदान दिया।
'हर घर जल' कार्यक्रम
लॉन्च किया गया - 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
कार्यान्वयन - जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल जीवन मिशन द्वारा
उद्देश्य - प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सस्ती और नियमित पहुंच प्रदान करना।
एसडीजी 6.1 - सुरक्षित और किफायती पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
उपलब्धि - 5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली) ने 100% नल जल कवरेज की सूचना दी है।
9. राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल, 2023 को "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22: नीति निर्माताओं के लिए सारांश" जारी किया।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
सर्वेक्षण में शामिल 8,074 फर्मों में से 25.01% को नवोन्मेषी माना गया।
सर्वे में इनोवेशन बताने वाली 25% फर्मों का 83% टर्नओवर बढ़ा तथा 80% ने बाजार में नए मौके खोले।
केवल 15% माइक्रो फर्म इनोवेटिव हैं जबकि बड़ी फर्मों में यह 56% है।
45% से अधिक फर्मों ने बताया कि फर्म या समूह के भीतर धन की कमी सबसे आम बाधा थी, इसके बाद उच्च नवाचार लागत (40.30%) और बाहरी स्रोतों से वित्त की कमी (39.52%) थी।
सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं बाजार में नवाचारों की कम मांग (71.23%) थीं।
एनएमआईएस सर्वेक्षण क्या है?
यह भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है।
यह अध्ययन 2011 में आयोजित डीएसटी के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण का अनुवर्ती है।
इस सर्वेक्षण में दो विशिष्ट घटक थे: फर्म-स्तरीय सर्वेक्षण और नवाचार (SSI) की क्षेत्रीय प्रणाली सर्वेक्षण।
अध्ययन को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विशिष्ट नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
10. विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत का 38 वां स्थान
विश्व बैंक द्वारा 2023 में जारी किए गए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत ने 38वीं रैंक प्राप्त की।
खबर का अवलोकन
भारत की रैंकिंग में सुधार का श्रेय हार्ड एण्ड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी दोनों में इसके महत्वपूर्ण निवेश को दिया जा सकता है।
भारत की वर्तमान रैंकिंग 2018 में इसकी 44वीं रैंक और 2014 में इसकी 54वीं रैंक की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है।
लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं की दक्षता, परिवहन बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी जैसे कारकों के आधार पर 139 देशों को रैंक करता है।
LPI 2023 के अनुसार लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मामले में सिंगापुर और फिनलैंड को सबसे कुशल और उच्चतम रैंक वाले देशों के रूप में पहचाना गयाहै।
विश्व बैंक के बारे में
इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य संसाधन प्रदान करके विकासशील देशों में गरीबी को कम करना है।
विश्व बैंक दो मुख्य संस्थानों के माध्यम से संचालित होता है: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA)।
IBRD मध्यम-आय और साख-योग्य निम्न-आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है, जबकि IDA सबसे गरीब देशों को अनुदान और ऋण प्रदान करता है।
विश्व बैंक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसेसंयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और क्षेत्रीय विकास बैंकों के साथ मिलकर विकास के प्रयासों का समन्वय करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है।
संस्थापक -जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्सटर व्हाइट
अध्यक्ष - डेविड मालपा
