1. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ
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भारत, ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर, 2022 से लागू हुआ।
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए।
ईसीटीए एक दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है।
समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र में सहयोग शामिल है।
इससे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, खाद्य और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद और चिकित्सा उपकरणों जैसे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा।
दूसरी ओर, भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के 70 प्रतिशत से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुंच प्रदान की है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल हैं।
इस समझौते के परिणामस्वरूप देश में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध
ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
माल और सेवाओं में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापारिक निर्यात 135% बढ़ा।
ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात - निर्मित सामान जैसे पेट्रोलियम, औषधियाँ, हीरे, आभूषण, रेलवे कोच और वाहन, मिल्ड चावल और शाकनाशी।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का आयात - ऑस्ट्रेलिया से इसके आयात का 82% कोयला, सोना, तांबा अयस्क, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मैंगनीज अयस्क, एल्यूमीनियम अपशिष्ट, रंजक, मसूर आदि हैं।
2. भारत, पोलैंड ने वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया
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भारत और पोलैंड ने 12 दिसंबर को वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत, भारत के पड़ोस, यूक्रेन संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और हरित परिवर्तन को रुचि के क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2022 में आयोजित आर्थिक सहयोग पर भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग की बैठक के छठे दौर की चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया है।
बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किया।
दोनों देश नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर के आयोजन पर सहमत हुए।
द्विपक्षीय व्यापार
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की क्षमता का उल्लेख किया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है और यह 2021 में 4.3 बिलियन अमरीकी डालर था।
भारतीय कंपनियों ने पोलैंड में 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है जबकि भारत में पोलिश निवेश 700 मिलियन अमरीकी डालर का है।
पोलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री - माटुस्ज़ मोराविकी
राष्ट्रपति - आंद्रेज डूडा
राजधानी - वारसा
मुद्रा - पोलिश ज़्लॉटी
3. सुरक्षा, सीमा प्रबंधन पर भारत, बांग्लादेश के बीच 18वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक
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भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर दो दिवसीय 18वें संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक 5 दिसंबर को दिल्ली में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्ष आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।
दोनों पक्ष किसी भी देश की जेलों में बंद कैदियों की राष्ट्रीयता और स्थिति के सत्यापन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए तंत्र विकसित करने के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
JWG बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय (MHA) में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल कर रहे हैं।
एक अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी भी आठ सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के समूह का नेतृत्व कर रहा है जो 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाले दो पड़ोसी देशों की आम चिंता के मुद्दों पर चर्चा करेगा।
यह अतिरिक्त सचिव स्तर की बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता की पहले से तैयारी से संबंधित है।
सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच 17वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता और दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16-17 नवंबर, 2015 को ढाका में आयोजित की गई थी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने किया था और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ सचिव डॉ. मो. मोजम्मल हक खान ने किया था।
4. डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने आबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने 5 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू आबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग के साथ उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने 'अंतरिक्ष कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करने में विदेश नीति की भूमिका' पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।
उन्होंने यूएई के उन्नत प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी की अध्यक्ष सारा अल अमीरी के साथ द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।
बातचीत के दौरान डॉक्टर सिंह ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अत्याधुनिक और उभरती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर संयुक्त स्टार्टअप उपक्रम पर भी चर्चा की।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी (यूएईएसए) ने वर्ष 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनोसेटेलाइट- 'नायिफ-1' पर्यावरणीय अंतरिक्ष डेटा एकत्र करने के लिए श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
अंतरिक्ष क्षेत्र में यूएई की उपलब्धियां
संयुक्त अरब अमीरात एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति है और उसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के पिछले 25 वर्षों में तेजी से प्रगति की है।
जुलाई 2020 में, यूएई ने 'होप प्रोब' नाम से अपना मंगल मिशन अन्तरिक्ष में भेजा, जिसने फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया।
यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूएई पहला अरब देश और विश्व का छठा देश है।
यूएई जल्द ही रशीद रोवर या अमीरात लूनर मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
सितंबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के हंजला अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जब वे कजाकिस्तान से एक रूसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से आठ दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) गए थे।
इस वर्ष, संयुक्त अरब अमीरात के एक और अंतरिक्ष यात्री को छह महीने की अवधि के लिए नासा के क्रू रोटेशन फ्लाइट, स्पेसएक्स क्रू-6 पर आईएसएस की यात्रा के लिए चुना गया था।
यूएई के बारे में
राजधानी : अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
5. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करेंगे
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भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने 24 नवंबर को कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्ष एफटीए वार्ताओं की औपचारिक बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।
एफटीए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी होगी जो व्यापार के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगी।
गोयल ने कहा कि जीसीसी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है।
पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
जीसीसी देश देश के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में
यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
यह मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता हासिल करना है।
जीसीसी सदस्य देशों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और कुल जनसंख्या 54 मिलियन है।
6. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को लेस इनवैलिड्स, पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया
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फ्रांस की चार दिवसीय यात्रा पर आए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर, 2022 को पेरिस के लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
जनरल मनोज पांडे ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे शिल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।
थल सेनाध्यक्ष 14 से 17 नवंबर तक फ्रांस के दौरे पर हैं।
जनरल पांडे 14 नवंबर को तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा मैट्रिक्स और भू-राजनीतिक स्थिति के बीच भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच "विश्वास के बंधन" को और मजबूत करने के उद्देश्य से चार दिवसीय यात्रा पर फ्रांस के लिए रवाना हुए थे।
जनरल पांडे ने फ़्रांस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत की, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेनाध्यक्ष और लैंड कॉम्बैट फोर्सेज के कमांडर शामिल हैं।
फ्रांस के बारे में
फ्रांस यूरोप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है
प्रधान मंत्री: एलिज़ाबेथ बोर्न
राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो
7. भारत, ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में पांचवां द्विपक्षीय साइबर नीति संवाद आयोजित किया
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भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 17 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में अपनी पांचवीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
व्यापक और गहन साइबर सहयोग के लिए साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग और कार्य योजना 2020-2025 पर भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क के तत्वावधान में साइबर नीति संवाद आयोजित किया गया।
संवाद की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन) मुआनपुई सैयावी ने की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS), गृह मंत्रालय (MHA), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), दूरसंचार विभाग (DoT) और CERT-In के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल में विदेश मामलों और व्यापार विभाग, गृह मामलों के विभाग, उद्योग विज्ञान और संसाधन विभाग और ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
दोनों पक्ष ऑस्ट्रेलिया-भारत साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप सहित निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर सहमत हुए।
इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से इंडो-पैसिफिक भागीदारों के सहयोग से एक साइबर बूटकैंप तथा साइबर और टेक पॉलिसीएक्सचेंज का आयोजन करेंगे और छठा भारत-ऑस्ट्रेलिया साइबर नीति संवाद 2023 में आयोजित किया जाएगा।
संवाद का एजेंडा
साइबर पॉलिसी डायलॉग आपसी हित के हाई-प्रोफाइल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक द्विपक्षीय मंच प्रदान करता है।
इसमें रणनीतिक प्राथमिकताओं, साइबर खतरे का आकलन, अगली पीढ़ी के दूरसंचार (5जी तकनीक सहित) क्षमता निर्माण और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, और संयुक्त राष्ट्र में साइबर में नवीनतम विकास पर चर्चा की गई।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
प्रधान मंत्री: एंथोनी अल्बनीस
गवर्नर-जनरल: डेविड हर्ले
राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
8. ब्रिटेन ने युवा भारतीय पेशेवरों के लिए तीन हजार वर्क वीजा को मंजूरी दी
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यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 16 नवंबर, 2022 को भारत के युवा पेशेवरों को हर साल देश में काम करने के लिए तीन हजार वीजा की मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह वीजा ब्रिटेन-भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के तहत किया गया है जिस पर 2021 में समझौता किया गया था।
भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है।
यूके सरकार ने यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को मंजूरी दी है जो 18-30 वर्षीय स्नातक भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में रहने और दो साल तक काम करने के लिए 3 हजार वीजा प्रदान करती है।
यह घोषणा बाली में जी20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद की गई।
ब्रिटेन-भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 2021 में प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
समझौते का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले वीजा जारी करने को उदार बनाना और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन और मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है।
यूनाइटेड किंगडम के बारे में
यह मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप देश है।
प्रधान मंत्री - ऋषि सुनक
राजधानी - लंदन
मुद्रा - ब्रिटिश पाउंड
राज्य के प्रमुख - किंग चार्ल्स III
9. भारत, कंबोडिया ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
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12 नवंबर को भारत और कंबोडिया ने स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर को कंबोडिया के नोम पेन्ह में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कंबोडियाई प्रधान मंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों के बीच मानव संसाधन, खनन और विकास परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई।
कंबोडिया ने खदान निकासी पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि कंबोडिया को "2025 तक एक खदान मुक्त कंबोडिया" के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सके।
चार समझौता ज्ञापन (एमओयू)
कंबोडियाई विरासत स्थलों के डिजिटलीकरण के लिए कंबोडिया के प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर के बीच समझौता ज्ञापन।
जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत और पर्यावरण मंत्रालय, कंबोडिया के बीच कंबोडिया में बाघों के पुनर्वापसी के संबंध में समझौता ज्ञापन।
स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
सिएम रीप, कंबोडिया में वाट राजा बो पगोडा पेंटिंग्स के संरक्षण पर वित्तपोषण समझौते पर समझौता ज्ञापन।
10. एस जयशंकर ने बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमिर मेकिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
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विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने 9 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में बेलारूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर मेकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
बेलारूस के विदेश मंत्री, व्लादिमीर मेकी 9 नवंबर, 2022 को दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, यूक्रेन संघर्ष और बहुपक्षीय सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की।
भारत-बेलारूस संबंध
बेलारूस के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।
भारत 1991 में बेलारूस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 1992 में मिन्स्क में भारतीय राजनयिक मिशन खोला गया और बेलारूस ने 1998 में नई दिल्ली में अपना मिशन खोला।
दोनों देशों के बीच सहयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर दिखाई देता है।
बेलारूस ने जुलाई 2020 में UNSC में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को मजबूत करने में मदद की।
भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) में बेलारूस की सदस्यता और आईपीयू (अंतर-संसदीय संघ) जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय समूहों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस का समर्थन किया है।
दोनों देशों ने विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी), अंतर सरकारी आयोग (आईजीसी), और सैन्य तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए तंत्र स्थापित किया है।
दोनों देशों ने रक्षा और तकनीकी सहयोग, व्यापार और आर्थिक सहयोग, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और खेल, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, कपड़ा, दोहरे कराधान से बचाव, निवेश को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
आर्थिक क्षेत्र में, 2019 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 569.6 मिलियन अमरीकी डालर है।
बेलारूस के बारे में
राष्ट्रपति - अलेक्जेंडर लुकाशेंको
प्रधान मंत्री - रोमन गोलोवचेंको
राजधानी - मिन्स्क
मुद्रा - बेलारूसी रूबेल
