1. भारत-रूसी व्यापार पर टास्क फोर्स
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भारत सरकार ने रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्था की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया है।
अंतर-मंत्रालयी कार्य बल के अध्यक्ष वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, श्री अजय सेठ हैं।
अमेरिकी और यूरोपीय सरकार ने कई प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) भुगतान तंत्र से अवरुद्ध कर दिया है।
इससे रूस के साथ अमेरिकी डॉलर और यूरो में भुगतान करना लगभग असंभव हों गया है। भारतीय निर्यातकों का लगभग 50 करोड़ डॉलर का भुगतान रूसियों के पास अटका हुआ है और इससे दोनों देशों के व्यापार पर बुरा असर हों रहा है।
टास्क फोर्स रूस के साथ वैकल्पिक भुगतान तंत्र का पता लगाएगी।
रुपया-रूबल एक्सचेंज कोई नई बात नहीं है। इसकी नींव 02 दिसंबर 1953 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित भारत-सोवियत व्यापार समझौते में थी। इस समझौता के तहत भारत और सोवियत संघ के बीच सभी भुगतान भारतीय रुपये में किए जा सकते हैं। हालाँकि सोवियत संघ के विघटन के बाद यह समझौता समाप्त हो गया और रूसी सरकार ने अमेरिकी डॉलर जैसी में भुगतान पर जोर दिया।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
रूसी मुद्रा: रूबल
स्विफ्ट के विवरण और स्पष्ट समझ के लिए स्विफ्ट पर हमारे ब्लॉग देखें।
2. नई दिल्ली में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन
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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 4 मार्च 2022 को प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इसका आयोजन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ (AIPMA) के सहयोग से 4 से 5 मार्च, 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है।
एमएसएमई मंत्रालय ने विशेष रूप से पूरे देश में आकांक्षी जिलों में दो विशेष पहल - 'संभव', राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम और 'स्वावलंबन' युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की भी शुरुआत की।
3. पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का संकल्प लिया
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के पांचवें सत्र ने प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने केन्याई राजधानी नैरोबी में अपना दूसरा सत्र पुनः आरंभ किया, जिसे यूएनईए 5.2 भी कहा जाता है। यह 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र के 175 सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर काम करने के लिए एक अंतर-सरकारी वार्ता समिति स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
प्लास्टिक पेट्रोलियम से बने बहुलक पदार्थ हैं जो स्वाभाविक रूप से क्षय नहीं होते हैं। वे अजैवनिम्नीकरण (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) हैं और प्रकृति में बहुत लंबे समय तक उपस्थित रह सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जो पतले होते हैं उन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और यह नदियों, महासागरों, पहाड़ों की मिट्टी आदि को प्रदूषित कर रहे हैं ।
प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम
भारत सरकार ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है।
भारत सरकार के अनुसार, पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित कई एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग, वस्तुओं को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा।
31 दिसंबर, 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई पचास माइक्रोन से बढ़ाकर एक सौ बीस माइक्रोन कर दी गई है। इससे मोटाई में वृद्धि के कारण प्लास्टिक कैरी बैग को पुन: उपयोग किया जा सकेगा।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी।
1988 में इसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की स्थापना की।
मुख्यालय: नैरोबी, केन्या
निर्देशक: इंगर एंडरसन
4. श्री राजीव चंद्रशेखर ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में 'एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022' के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
टेक-कॉनक्लेव का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 3 और 4 मार्च 2022 को किया जा रहा है जिसमें उन उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जायेगा, जो खासतौर से ई-शासन में लागू होती हैं।
इस वर्ष के टेक-कॉनक्लेव का विषय “नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजीस फॉर डिजिटल गवर्नमेंट” है।
5. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक वार्षिक टेक और स्मार्टफोन सम्मलेन है जो आमतौर पर बार्सिलोना, स्पेन में फरवरी महीने के अंत में आयोजित होता है।
इस वर्ष यह 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
कांग्रेस नवीनतम स्मार्टफोन और नेटवर्किंग पर ध्यान केंद्रित करती है।
इस आयोजन में सैमसंग, ऐप्पल आदि जैसी सभी प्रमुख शीर्ष स्मार्टफोन कंपनियां भाग लेती हैं।
स्मार्टफ़ोन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :
सबसे पहले स्मार्टफोन का आविष्कार 1992 में अमेरिका की आईबीएम कंपनी ने किया था इसे साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर कहा जाता था।
चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है।
6. सरकार ने "देवायतनम" मंदिरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया
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भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'देवायतनम’ - भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी 25 - 26 फरवरी, 2022 को हम्पी, कर्नाटक में आयोजित कर रहा है।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन सत्र पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी में होगा जबकि शैक्षणिक सत्र सभागार, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में आयोजित किया जाएगा।
हम्पी
हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है।
यह एक यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन), विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के कुल 40 स्थल हैं। 40वां गुजरात का धोलावीरा है।
हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
हम्पी के आकर्षण में सुंदर मंदिर, महलों के खंडहर, जलीय संरचनाओं के अवशेष, प्राचीन बाजार की सड़कें और शाही मंडप हैं।
हम्पी पत्थर का मंदिर 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ छपा हुआ है।
7. छठी एशियाई आर्थिक वार्ता
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छठी एशियाई आर्थिक वार्ता 23 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक आभासी प्रारूप में आयोजित की जा रही है।
यह विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित किया जाता है।
सम्मेलन का विषय "महामारी के बाद की दुनिया में लचीला वैश्विक विकास" है।
पुणे इंटरनेशनल सेंटर सितंबर 2011 में लॉन्च किया गया था और यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है और भारत में नीति निर्माण में योगदान देता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
केंद्रीय विदेश मंत्री: एस जयशंकर
विदेश सचिव: हर्षवर्धन श्रृंगला
8. इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो (आईआईजेएस) सिग्नेचर 2022 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया
वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 18 फरवरी 2022 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो (आईआईजेएस) सिग्नेचर का उद्घाटन किया।
आईआईजेएस सिग्नेचर इवेंट का आयोजन जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) द्वारा किया जा रहा है।
यह आयोजन 18 से 21 फरवरी 2022 तक होगा।
मंत्री के अनुसार, रत्न और आभूषण क्षेत्र के 2021-22 में 40 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।
2021-22 (अप्रैल से जनवरी) में रत्न और आभूषण क्षेत्र का कुल निर्यात 32.13 अरब डॉलर था। (स्रोत - पीआईबी)
संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा बाजार है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
वर्ष 2020 में रत्न और आभूषण के कुल विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.5% थी।
भारत, 2020 में विश्व में रत्न और आभूषण का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था।
स्विट्जरलैंड, विश्व में रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
भारत विश्व में हीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है।
भारत विश्व में कटे और पॉलिश किए गए हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक है। गुजरात में सूरत विश्व के लगभग 90% कटे और पॉलिश किए गए हीरों का प्रसंस्करण करता है।
भारत विश्व में सोने के आभूषणों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।
भारत विश्व में चांदी के आभूषणों का सबसे बड़ा निर्यातक है।
स्रोत: जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी)
नोट: रत्न और आभूषण में सोना, चांदी और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं।
इन्हें भी जानिए :
जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी)
यह 1966 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह भारत में रत्न और आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय: मुंबई।
9. 30वां नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2022
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नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) ने मुंबई में अपनी वार्षिक 30 वीं प्रौद्योगिकी और नेतृत्व मंच की बैठक आयोजित की। यह 16 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया।
इस आयोजन को एशिया के सबसे बड़े नेतृत्व सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
नैसकॉम
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) की स्थापना 1988 में हुई थी।
यह भारत में आईटी क्षेत्र की कंपनियों का एक गैर-लाभकारी संगठन है।
यह एक लॉबी समूह है जो भारत और विदेशों में आईटी क्षेत्र और इसकी कंपनियों के प्रचार के लिए काम करता है।
नैसकॉम के चेयरमैन: यू.बी.प्रवीण राव
अध्यक्ष: देबजानी घोष
10. इंडोनेशिया द्वारा आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक
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इंडोनेशिया ने 17 फरवरी 2022 को वर्चुअल मोड में जकार्ता में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की मेजबानी की। 2022 में जी-20 के अध्यक्ष के रूप में, इंडोनेशिया 17 और 18 फरवरी 2022 को G-20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का आयोजन कर रहा है।
भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
जी-20 समूह
20 देशों का समूह या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।
इस समूह में विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
जी -20 की अध्यक्षता हर वर्ष अपने सदस्यों के बीच घूमती है, उस देश के साथ जो अपने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्रोइका भी कहा जाता है, ताकि एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं।
इटली 2021 में जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।
जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।
जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
जी-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।
