1. पीयूष गोयल ने लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की दो दिवसीय (8-9 सितंबर) पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग ले रहे हैं।
बैठक की सह-मेजबानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो द्वारा की जा रही है।
पहली आभासी बैठक 26 जून 2022 को आयोजित की गई थी जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।
बैठक में आईपीईएफ के चार स्तंभों पर एक समझौते की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) :
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) का शुभारंभ किया था ।
- 14 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका आईपीईएफ के सदस्य हैं।
आईपीईएफ का उद्देश्य :
- इन 14 देशों का वर्तमान में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 40% का योगदान हैं।
- यह एक परम्परागत व्यापार ब्लॉक नहीं है जहां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम किया जाता है।
- आईपीईएफ अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प आपूर्ति श्रृंखला की पेशकश करने का एक प्रयास है।
- चीन पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश आईपीईएफ को बढ़ावा दे रहे हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
आईपीईएफ के चार स्तंभ हैं :
- निष्पक्ष और लचीला व्यापार (डिजिटल, श्रम, पर्यावरण और अन्य मानकों सहित);
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन;
- अवसंरचना, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा; और
- कर और भ्रष्टाचार विरोधी।
भारत सरकार को लगता है कि अमेरिका की इस पहल से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।
भारत विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद करता है ,क्योंकि दुनिया, चीन का विकल्प तलाश कर रहा है ।
2. सरकार अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थापना करेगी: अमित शाह
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
वह 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय (8 और 9 सितंबर) राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने यह भी कहा कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।उन्होंने कहा कि इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु होंगे।
सहकारिता मंत्री ने कहा, वर्तमान में देश में 65 हजार सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) या पैक्स :
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग विनियमन अधिनियमों के बाहर हैं और वे राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होती हैं न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
- वे ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालिक ऋण संरचना के तीसरे स्तर पर हैं, जिनमें सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक हैं, मध्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सबसे नीचे पैक्स हैं।
- पैक्स का गठन ग्राम स्तर पर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। सदस्य पैक्स की पूंजी में योगदान करते हैं।
- पैक्स गैर-सदस्यों की जमा राशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते और न ही वे गैर-सदस्यों को ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- वे केवल अपने सदस्यों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं।
- भारत में 95995 पैक्स हैं और लगभग 65 हजार सक्रिय हैं। (स्रोत आरबीआई)।
3. सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक साल बढ़ाया
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भारत सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाकर 16 सितंबर 2023 तक कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- समिति का गठन केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2019 में किया गया था और इसे पिछले साल मंत्रालय द्वारा 2022 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 (Limited Liability Partnership Act 2008) के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जांच करने और इसमें बदलाव की, सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
- यह सरकार द्वारा कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेट्स को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करके व्यवसाय को बढ़ावा देने का एक प्रयास था।
समिति के अध्यक्ष :
- 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तरुण बजाज कर रहे हैं।
- केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री : निर्मला सीतारमण
4. बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा अदानी
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एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडानी ने ट्वीट किया है कि वह 16 दिसंबर 2022 को बिजॉय दिबोश (विजय दिवस) तक, झारखंड में अपने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- गौतम अडानी ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद ट्वीट किया।
- अडानी पावर लिमिटेड झारखंड में 1600 मेगावाट का गोड्डा पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। यह बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन भी बना रहा है।
- मौजूदा रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण बांग्लादेश वर्तमान में बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है।
- 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस या बिजॉय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में इस दिन मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया ।
5. नितिन गडकरी 8 सितंबर को बेंगलुरु में "मंथन" का उद्घाटन करेंगे
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी 08 सितंबर, 2022 को बेंगलुरु में "मंथन" का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्यमंत्री जनरल (डॉ.) वी.के सिंह (सेवानिवृत्त) और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई उनके साथ उपस्थित रहेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मंथन का उद्देश्य :
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तीन-दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह-सार्वजनिक एक्सपो - “मंथन” का आयोजन किया गया है। सड़क, परिवहन और रसद क्षेत्र से संबंधित अनेक मुद्दों तथा अवसरों पर चर्चा करना और राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों एवं उद्योगजगत के अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, नीतिगत समर्थन और क्षमता विकास करना इस आयोजन का लक्ष्य है।
अतिरिक्त जानकारी -
मंथन का विषय :
- मंथन का मूल विषय: ''अवधारणाओं से कार्य तक: एक स्मार्ट, टिकाऊ, सड़क सुविधा, गतिशीलता और लॉजिस्टिक इको सिस्टम की ओर'' है।
- इस कार्यक्रम के दौरान नेक्स्ट-जेन एम परिवहन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
- वह परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक का भी उद्घाटन करेंगे।
6. मंत्रिमंडल ने तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत सालाना ब्याज अनुदान को मंजूरी दी
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को बहाल कर 1.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।
इसके अंतर्गत ब्याज अनुदान सहायता में बढ़ोतरी के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि में 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।
पृष्ठभूमि :
किसानों को सस्ती दर पर बिना किसी बाधा के ऋण सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
इसे ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, ताकि उन्हें किसी भी समय ऋण लेकर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंक को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान कर सकते हैं, भारत सरकार ने ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) शुरू की, जिसका नाम बदलकर अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य कम ब्याज दरों पर किसानों को लघु अवधि के ऋण प्रदान करना है।
किसानों को लाभ :
ब्याज अनुदान में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
इससे ऋण देने वाले संस्थानों विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति और व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।
इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित होगा।
अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ मिलेगा।
इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, क्योंकि पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना :
यह पूरे भारत में किसानों को ऋण प्रदान करता है ताकि किसानों को खेती के दौरान वित्तीय कमी को कम किया जा सके।
इसे 1998 में आर वी गुप्ता की सिफारिश पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा पेश किया गया था।
2004 में, इसे किसानों की ऋण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश के लिए बढ़ाया गया था।
बजट-2018-19 में, सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा के विस्तार की घोषणा की।
7. 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड बोलियों के साथ समाप्त हुई, जियो टॉप बिडर
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भारत में अबतक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी 1 अगस्त को समाप्त हो गई। सात दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 5जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस नीलामी में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाई।
अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,50,173 करोड़ रुपये की बोलियां लगाई गईं।
अत्यधिक उच्च गति के मोबाइल इंटरनेट संपर्क की पेशकश करने में सक्षम 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की यह राशि पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम से लगभग दोगुना है।
यह राशि 2010 में 3जी नीलामी से मिले 50,968.37 करोड़ रुपये के मुकाबले तीन गुना है।
रिलायंस जियो ने 4जी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेज गति से संपर्क की पेशकश करने वाले रेडियो तरंगों के लिए सबसे अधिक बोली लगाई।
इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्थान रहा।
अडाणी समूह ने निजी दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है?
सेलफोन और वायरलाइन टेलीफोन उपकरणों को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है।
इन संकेतों को एयरवेव्स पर ले जाया जाता है, जिन्हें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचने के लिए निर्दिष्ट आवृत्तियों पर भेजा जाना आवश्यक है।
केंद्र सरकार देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का मालिक है, जिसमें एयरवेव भी शामिल है।
5जी तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक करने के लिए किया गया है।
8. सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ मनाई गई
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पूरे भारत में 24 जुलाई को आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ मनाई गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने विश्वास-आधारित कर प्रणाली सुनिश्चित की है।
करदाताओं ने भी विश्वास-आधारित दृष्टिकोण की पुष्टि की है, जैसा कि बेहतर कर संग्रह की प्रवृत्ति और दायर आयकर रिटर्न की संख्या में वृद्धि से स्पष्ट है।
सीतारमण ने नीतिगत सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की।
उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह हासिल करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की।
इस अवसर पर फील्ड फॉर्मेशन ने कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित कीं।
आयकर दिवस के बारे में
भारत में यह दिन 2010 से मनाया जा रहा है।
2010 में आयकर विभाग ने 24 जुलाई को वार्षिक उत्सव के दिन के रूप में मनाने का फैसला किया, इसी वर्ष आयकर के 150 वर्ष पूरे हुए थे।
आयकर को पहली बार 24 जुलाई, 1860 में एक कर के रूप में लगाया गया था।
इसलिए 24 जुलाई आयकर विभाग के लिए काफी महत्व रखता है।
इसे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
दिन का महत्व
यह राष्ट्र के लिए अपनी अपार सेवा के लिए आयकर विभाग की सराहना करने के लिए मनाया जाता है।
एजेंसी प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करती है और सरकार के लिए राजस्व के स्रोत के रूप में कार्य करती है।
यह सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी साधन भी है।
आयकर विभाग अर्थव्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है और कर संग्रह में एक स्वस्थ वृद्धि प्राप्त करता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बारे में
सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है I
सीबीडीटी को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त हैंI
सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक इनपुट्स प्रदान करता है. साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैI
भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए थेI
सीबीडीटी की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है और इसमें छह सदस्य हो सकते हैं, जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं I
यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय हैI
9. रूस, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना
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रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है।
भारतीय रिफाइनर ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा जो रूस के सभी तेल आयात का 16% से अधिक है।
भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला और उपभोग करने वाला देश है।
इराक मई में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा और सऊदी अरब अब तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
भारत ने ऐसे समय में रूस से तेल आयात बढ़ाने के लिए रियायती कीमतों का लाभ उठाया है जब वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं।
अमेरिका और चीन के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जो 85% से अधिक तेल का आयात करता है।
विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
सऊदी अरब
कनाडा
इराक
चीन
संयुक्त अरब अमीरात
ब्राज़ील
कुवैत
ईरान
10. विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% किया
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वर्ल्ड बैंक ने 7 जून को बढ़ती मुद्रास्फीति, सप्लाई चेन में गतिरोध और भू-राजनीतिक तनाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया।
यह दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है।
अप्रैल 2022 में विश्व बैंक ने पूर्वानुमान को 8.7 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया था जिसके बाद अब इसके 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान
विश्व बैंक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2023-24 में भारत के विकास के और भी धीमी गति से 7.1 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है।
हालांकि, यह पिछले अनुमान 6.8 प्रतिशत से 30 बेस पॉइंट ज्यादा है।
2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत
विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.5 प्रतिशत आंकी गई है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विकास पूर्वानुमान में गिरावट का यह आंकड़ा लोकल अनुमानों की तुलना में अधिक है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत आंकी है।
भारत के अन्य विकास अनुमान
वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया था।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने उच्च मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए वर्ष 2022 के लिए जीडीपी अनुमान को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8 फीसदी से घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया था।
मार्च में, फिच ने भारत के विकास के अनुमान को 10.3 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया था।
आईएमएफ ने भी अनुमान को 9 फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी कर दिया है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
अप्रैल में आरबीआई ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच पूर्वानुमान को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया।
