1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी
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8 जून को सरकार ने बीएसएनएल के लिए 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी
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पुनरुद्धार पैकेज:
पुनरुद्धार पैकेज का कुल परिव्यय 89,047 करोड़ रुपये है।
पैकेज में बीएसएनएल के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है।
बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी।
पुनरुद्धार पैकेज के उद्देश्य
बीएसएनएल एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो भारत के दूर-दराज के हिस्सों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित होगा।
स्पेक्ट्रम आवंटन बीएसएनएल को अखिल भारतीय 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।
बीएसएनएल विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और अछूते गांवों में 4जी कवरेज प्रदान करेगा।
हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाएं बीएसएनएल द्वारा पेश की जाएंगी।
बीएसएनएल कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए सेवाएं और स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा।
पिछला पुनरुद्धार पैकेज
बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले पुनरुद्धार पैकेज को 2019 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी राशि 69,000 करोड़ रुपये थी।
बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए दूसरा पुनरुद्धार पैकेज 2022 में स्वीकृत किया गया था, जिसकी राशि 1.64 लाख करोड़ रुपये थी।
बीएसएनएल के बारे में
बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।
यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है
यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।
यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।
मुख्यालय -नई दिल्ली, भारत
2. आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा
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आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून को इस वित्त वर्ष की दूसरी मौद्रिक नीति की घोषणा की। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
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मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रहेगा।
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम हुई लेकिन लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
तरलता और मुद्रा संचलन के प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयास।
चौथी तिमाही में चालू खाता घाटा और कम होने की उम्मीद है।
नॉन-रेजीडेंट जमा में शुद्ध प्रवाह वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
भारतीय रुपया इस साल जनवरी से स्थिर बना हुआ है। पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।
मौद्रिक नीति समिति का निर्णय
पॉलिसी रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ दर) 6.25% पर बनी हुई है।
सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दरें 6.75% हैं।
भारत में मुद्रास्फीति के रुझान
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान कम हुई।
2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7% से गिरकर सहिष्णुता बैंड में चली गई।
हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और इसके 2023-24 में जारी रहने की उम्मीद है।
सामान्य मानसून मानते हुए 2023-24 के लिए अनुमानित सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.1% है।
2000 रुपए के नोट की वापसी
करेंसी सर्कुलेशन में गिरावट और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी।
आरबीआई के बाजार संचालन के कारण प्रणाली की तरलता का विस्तार।
बैंकों में 2000 रुपये के बैंकनोट जमा करने से तरलता में और वृद्धि हुई।
केंद्रीय बैंक द्वारा चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद अब तक ₹2,000 के मूल्य के ₹1.8 लाख करोड़ वापस आ गए हैं।
यह 31 मार्च तक चलन में कुल 3.62 लाख करोड़ मूल्य के नोटों का 50% है।
रेपो रेट क्या है?
रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर पैसा उधार देता है। यहां केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है।
मौद्रिक नीति समिति क्या है?
संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
इस तरह की पहली MPC का गठन 29 सितंबर, 2016 को किया गया था।
RBI अधिनियम के अनुसार, MPC को एक वर्ष में न्यूनतम चार बार मिलना चाहिए।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 जून 2023 के बीच हुई।
3. एनएचपीसी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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राज्य के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड ने 7 जून को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है।
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इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य 7,350 मेगावाट की कुल संयुक्त क्षमता के साथ सौर, पवन और हाइब्रिड जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली, विशेष रूप से पंप स्टोरेज सिस्टम स्थापित करना है।
ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की शुरूआत, जैसे पंप स्टोरेज सिस्टम, कम मांग की अवधि के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने और पीक आवर्स के दौरान इसका उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है।
ये सिस्टम एक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे ग्रिड स्थिरता में योगदान करते हैं, कुशल ऊर्जा प्रबंधन को सक्षम करते हैं, और पावर ग्रिड में आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
सौर, पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादन के साथ पंप स्टोरेज सिस्टम को जोड़कर, इस सहयोग का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है।
एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, भारत में एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है।
इसे वर्ष 1975 में निगमित किया गया था।
इसका उद्देश्य भारत में पनबिजली परियोजनाओं का विकास, संचालन और रखरखाव करना है।
यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके अधिकांश शेयर भारत सरकार के पास हैं।
यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना, पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम परियोजना और हिमाचल प्रदेश में पार्वती जलविद्युत परियोजना शामिल हैं।
4. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतरदृष्टि लॉन्च किया
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 जून को 'अंतरदृष्टि' नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया।
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डैशबोर्ड प्रासंगिक मानकों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के जरिए वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन तय मानकों के अुनरूप किया जाएगा। साथ ही इससे निगरानी में भी मदद मिलेगी।
डैशबोर्ड की मदद से देश में व्यापाक स्तर पर वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकेगा और फिर इसके आधार पर काम किया जाएगा।
मौजूदा समय में अंतरदृष्टि डैशबोर्ड का इस्तेमाल आरबीआई की ओर से अंतरिक स्तर पर किया जाएगा।
भविष्य में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के लिए मल्टी स्टेकहोल्डर एप्रोज अपनाई जाएगी।
वित्तीय समावेशन सूचकांक
वित्तीय समावेशन की मापने के लिए 2021 में वित्तीय समावेशन इंडेक्स को लॉन्च किया था।
इसमें वित्तीय समावेशन को पहुंच, उपयोगिता और गुणवत्ता के आधार पर मापा जाता है।
इस इंडेक्स में किसी इलाके की बैंकिंग, इन्वेटमेंट, इंश्योरेंस और डाक सेवाएं आदि से जुड़ी जानकारियां भी शामिल होती हैं।
ये इंडेक्स 0 से 100 के बीच होता है।
0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार को दिखाता है, जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई
RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास
5. एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बेंगलुरु सर्कल ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 'प्रोजेक्ट कुबेर' लॉन्च किया।
प्रोजेक्ट कुबेर' का उद्देश्य बेंगलुरु सर्कल में ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है।
लेन-देन बैंकिंग हब
इस परियोजना में चार लेन-देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब की स्थापना शामिल है।
ये हब देनदारी उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
एसबीआई, बेंगलुरु सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक नंद किशोर ने 3 जून को हब का उद्घाटन किया।
वे मल्लेश्वरम में केजी रोड और संपिगे रोड पर एसबीआई प्रशासनिक भवन में स्थित हैं।
लेन-देन बैंकिंग हब कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा।
इन सेवाओं में खाता खोलना, एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग, और भुगतान और संग्रह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।
ये हब डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे कि योनो बिजनेस, ई-पेमेंट्स, कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स आदि के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेंगे।
6. IRDAI ने बीमा वाहक दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया
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आईआरडीएआई ने हाल ही में 'बीमा वाहक (बीवी)' के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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यह ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना चाहता है।
दिशानिर्देश वितरण चैनल के लिए कॉर्पोरेट बीमा वाहक और व्यक्तिगत बीमा वाहक प्रस्तावित करते हैं।
कॉर्पोरेट बीमा वाहक कानूनी व्यक्ति होंगे जो संबंधित कानूनों के अनुसार पंजीकृत होंगे और बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त या कॉर्पोरेट बीमा वाहक द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
बीवी, दोनों कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत, प्रस्ताव की जानकारी के संग्रह, और केवाईसी दस्तावेजों और दावों से संबंधित सेवाओं के समन्वय जैसी गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत होंगे।
मसौदे के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता को संभावनाओं या पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम के भुगतान के लिए वैकल्पिक मोड उपलब्ध कराना होगा।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है।
भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI)
IRDAI भारत में बीमा उद्योग की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
यह भारत में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 2000 को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
IRDAI की प्राथमिक भूमिका भारत में बीमा उद्योग को विनियमित और बढ़ावा देना है।
7. यूपीआई ने 14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 9 अरब लेनदेन किए
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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने मई 2023 में 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के नौ अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए।
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अनुसार, UPI ने मई 2023 में कुल 9.41 बिलियन लेनदेन दर्ज किए।
यूपीआई ने इस साल जनवरी में 8 अरब, फरवरी में 7.5 अरब, मार्च में 8.7 अरब और अप्रैल में 8.89 अरब लेनदेन दर्ज किए थे।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, भुगतान प्रणाली ने कुल 83 बिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिनकी राशि 139 लाख करोड़ रुपये थी।
भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली UPI विश्व स्तर पर स्वीकृत भुगतान प्रणालियों में से एक है और 2016 में लॉन्च होने के बाद से एक विश्वसनीय भुगतान मोड के रूप में उभरी है।
"द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक - 2022-27" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान खुदरा खंड में कुल लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत था।
भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार वित्त वर्ष 2022-23 में 103 बिलियन से वित्त वर्ष 2026-27 में 411 बिलियन लेनदेन तक पहुंचने की उम्मीद है।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में टॉप यूपीआई ऐप्स के नाम हैं- PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM।
NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI लॉन्च किया था।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
NPCI, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है, जिसे 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत 'RBI' और 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) द्वारा शुरू किया गया है।
यह कंपनी अधिनियम 1956 (2013 में संशोधित) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना प्रदान करना है।
8. सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमारको यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
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अश्विनी कुमार सोमा शंकर प्रसादकी जगह लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए।
केंद्र ने दिसंबर 2021 में प्रसाद को यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया था।
अश्विनी कुमार 1 जून से तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व करेंगे।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, कुमार अपने प्रदर्शन की समीक्षा के बाद, दो साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यालय की अवधि के विस्तार के लिए भी पात्र होंगे।
कुमार, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं जिन्होंने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के विभिन्न कार्यालयों में सेवा की है।
उनके कार्य अनुभव में होलसेल बैंकिंग डिवीजन और कई शाखाओं (औद्योगिक वित्त शाखाओं सहित) के प्रमुख के रूप में काम करना शामिल है।
यूको बैंक के बारे में
यूको बैंक भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका 1943 से समृद्ध इतिहास है।
इसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर यूको बैंक कर दिया गया।
यूको बैंक एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित है और बैंकिंग नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।
यूको बैंक का भारत भर में व्यापक शाखा नेटवर्क है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करता है।
9. 2014 से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा
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2014 के बाद से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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विकास वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है।
देश के रक्षा उद्योग ने 85 से अधिक देशों को निर्यात कर डिजाइन और विकास में अपनी क्षमता दिखाई है।
वर्तमान में, 100 फर्म भारत से रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं।
सरकार ने पिछले नौ वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल और सुधार लागू किए हैं।
आत्मनिर्भर भारत पहल स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।
विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में 46% से घटकर पिछले वर्ष दिसंबर में 36% से अधिक हो गया है।
भारत वर्तमान में विमान (डोर्नियर-228), आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और बख्तरबंद वाहन जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म का निर्यात करता है।
एलसीए-तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और एमआरओ गतिविधियों सहित भारत के स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है।
'आत्मनिर्भर भारत':
आत्मानबीर भारत 'आत्मनिर्भर भारत' में अनुवाद करता है और यह भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचारित एक अवधारणा है।
इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाना है।
मोदी ने पहली बार 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल इंडिया पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था।
विश्वभारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक संस्थानों ने शिक्षा में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।
10. ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के मुन्नार में आयोजित मंत्रालय के दूसरे चिंतन शिविर के अंत में हरित नौवहन और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदंबरनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे।
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदंबरनार, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए दो-दो टग खरीदे जाएंगे।
रिवर और सी क्रूज बुकिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू और ट्यूरिकोरिन बंदरगाह अगले साल तक स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे।
ग्रीन शिपिंग क्या है?
ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है।
ग्रीन शिपिंग उत्सर्जन नियंत्रण, कुशल बंदरगाह प्रबंधन और उपकरण प्रबंधन को लागू करने के लिए स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
