1. G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठकें गोवा में शुरू
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19 जून को G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठकें गोवा में शुरू हुईं।
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जी किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री (डीओएनईआर) ने "क्रूज़ पर्यटन को सतत और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाना" विषय पर सत्र को संबोधित किया।
मुख्य बैठकों के साथ क्रूज पर्यटन, वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के सहयोग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठकों का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
गोवा के बारे में
यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है, जो अरब सागर की सीमा से लगा हुआ है।
यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है।
गठन (एक राज्य के रूप में) - 30 मई 1987
राजधानी - पणजी (कार्यकारी शाखा)
संघ में प्रवेश - 19 दिसंबर 1961
आधिकारिक पशु - गौर
आधिकारिक खेल - फुटबॉल
राज्यसभा - 1 सीट
लोकसभा - 2 सीटें
राज्यपाल - पी एस श्रीधरन पिल्लई
मुख्यमंत्री - प्रमोद सावंत
2. महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन
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सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन 11 जून से 14 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
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सम्मेलन के दौरान, बीएसएफ के महानिदेशक डॉ. सुजॉय लाल थाउसेन के नेतृत्व में भारत का बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल मेजर जनरल ए के एम नजमुल हसन की अध्यक्षता वाले बीजीबी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा।
सम्मेलन का आयोजन सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जा रहा है।
सम्मेलन के दौरान, दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच विभिन्न सीमा पार अपराधों पर संयुक्त रूप से अंकुश लगाने और सूचनाओं के समय पर आदान-प्रदान करने पर चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, विकासात्मक और अवसंरचनात्मक कार्यों, समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त प्रयास और विश्वास निर्माण उपायों पर विचार-विमर्श होगा।
पिछला बीएसएफ-बीजीबी सीमा समन्वय सम्मेलन पिछले साल ढाका में आयोजित किया गया था।
3. हैदराबाद में तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक
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G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप (HWG) की तीसरी बैठक हैदराबाद में 4 से 6 जून के बीच हुई।
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक को संबोधित किया।
HWG की तीसरी मीटिंग में मेडिकल काउंटर मेजर्स (MCMs) के R&D में सहयोग पर फोकस करते हुए एक मेन इवेंट आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण
को-ब्रांडेड इवेंट्स
बैठक में ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च कोलैबोरेटिव और ज्वाइंट फाइनेंस हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग के साथ को-ब्रांडेड इवेंट्स शामिल थे।
इन आयोजनों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है।
प्रतिभागी
बैठक में 19 G20 सदस्य राज्यों, 10 आमंत्रित देशों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रस्तावित डिलिवरेबल्स
HWG ने कई डिलिवरेबल्स प्रस्तावित किए हैं, जिनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों, रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में चल रही पहलों की मैपिंग शामिल है।
एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की शुरूआत, टीके, चिकित्सीय और निदान (वीटीडी) अनुसंधान और विकास के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क, और एक वैश्विक चिकित्सा प्रतिउपाय समन्वय मंच के निर्माण पर भी चर्चा की गई।
डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल
एक अन्य प्रस्तावित 'डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल' की शुरूआत की गई।
इस पहल का उद्देश्य मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को अभिसरण करने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करना है।
पिछली HWG बैठकें
इस वर्ष की शुरुआत में तिरुवनंतपुरम और गोवा में आयोजित HWG बैठकों के दौरान स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पेश किया गया और विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया।
भारत के जीवन विज्ञान और फार्मास्युटिकल निर्माण का प्रदर्शन
प्रतिनिधियों को हैदराबाद में 'जीनोम वैली' का दौरा करने का अवसर मिलेगा, जो वैश्विक जीवन विज्ञान कंपनियों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र है।
यह यात्रा जीवन विज्ञान अनुसंधान और दवा निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को उजागर करेगी।
जीनोम वैली 33% वैश्विक वैक्सीन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कोविड -19, पोलियो और रोटावायरस जैसी बीमारियों के टीके शामिल हैं।
4. यूएई विश्व की सबसे बड़ी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा
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अगली प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) विश्व संरक्षण कांग्रेस 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी।
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संयुक्त अरब अमीरात को उसकी उम्मीदवारी की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर मेजबान देश के रूप में चुना गया था।
संयुक्त अरब अमीरात का आईयूसीएन के साथ लंबे समय से सहयोग है, जिसमें सात आईयूसीएन सदस्य संगठन और वहां स्थित राष्ट्रीय समिति है।
देश में 50 वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ हैं जो IUCN आयोगों के सदस्य हैं।
आयोजन स्थल के रूप में अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (ADNEC) का चयन किया गया है।
IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में
IUCN कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम है, जो हर चार साल में आयोजित किया जाता है।
कांग्रेस सरकार, नागरिक समाज, स्वदेशी लोगों के संगठनों, व्यापार और शिक्षा जगत के नेताओं को एक साथ लाती है।
इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय और विकास चुनौतियों का निर्धारण करना और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई विकसित करना है।
कांग्रेस दिसंबर में 190 से अधिक देशों द्वारा अपनाई गई वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को वितरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
फ्रेमवर्क में पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण को बढ़ाने के लक्ष्य शामिल हैं।
पिछली आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस
पिछला IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2021 में फ्रांस के मार्सिले में आयोजित किया गया था।
इसमें लगभग 6,000 लोग ऑन-साइट और 3,500 से अधिक प्रतिभागी ऑनलाइन शामिल थे।
कांग्रेस के दौरान, 148 प्रस्तावों और सिफारिशों को अपनाया गया, जिसमें 2025 तक अमेज़ॅन के 80% की रक्षा करने और महासागरों में गहरे समुद्र में खनन रोकने के आह्वान शामिल थे।
वैश्विक समुदाय से एक महत्वाकांक्षी वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया।
कांग्रेस के दौरान IUCN जलवायु संकट आयोग की स्थापना की गई थी।
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) के बारे में
यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में काम करता है।
यह 1948 में स्थापित किया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है।
यह दुनिया भर की सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।
IUCN का प्राथमिक मिशन प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना है।
यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कार्रवाई का समर्थन करता है।
5. केपटाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक
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ब्रिक्स देशों ने दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन में 1 जून को अपने विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू की।
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ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया।
दक्षिण अफ्रीका, जो वर्तमान में ब्लॉक की अध्यक्षता कर रहा है, 1-2 जून को केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया।
विदेश मंत्रियों की बैठक अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देगी।
माना जा रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 19 देश कतार में हैं।
संयुक्त समझौता
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि विकासशील देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
वैश्विक शासन प्रणाली सुधार को आगे बढ़ाना।
2030 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना।
विश्व शांति और विकास में योगदान देना।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच वार्षिक रूप से बदली जाती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
वर्ष 2014 में, ब्राजील के फोर्टालेजा में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स नेताओं ने एक नया विकास बैंक (एनडीबी) स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
6. पीएम मोदी वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राष्ट्राध्यक्षों के एससीओ परिषद के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
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इसे वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। भारत ने पिछले साल 16 सितंबर को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की आवर्ती अध्यक्षता ग्रहण की थी।
सभी एससीओ सदस्य देशों, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
इसके अलावा, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है।
एससीओ की परंपरा के अनुसार, तुर्कमेनिस्तान को भी गेस्ट ऑफ़ द चेयर के रूप में आमंत्रित किया गया है।
इसके अलावा, छह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है।
शिखर सम्मेलन का विषय 'एक सुरक्षित एससीओ की ओर' है।
2018 एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा SECURE संक्षिप्त नाम दिया गया था जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण को संदर्भित करता है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ):
यह एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और 2003 में लागू हुआ।
यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
इसके सदस्यों में चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ 4 मध्य एशियाई देश - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर
7. भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक G20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत टिहरी में संपन्न हुई
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G20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत तीन दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक टिहरी, उत्तराखंड में संपन्न हुई।
खबर का अवलोकन
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव राहुल सिंह ने G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता की।
- बैठक में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और विभिन्न प्रमुख विषयों और क्षेत्रों पर चर्चा की गई।
- चर्चाओं में संपत्ति की वसूली, भगोड़े आर्थिक अपराधियों, सूचना साझा करने के लिए सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक चैनल, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत ढांचा और पारस्परिक कानूनी सहायता शामिल थी।
- तीन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों पर सहमति हुई: जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और अधिकारियों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग और सूचना साझा करना, और भ्रष्टाचार को रोकना और मुकाबला करना।
- बैठक में 20 सदस्य राज्यों के 90 से अधिक प्रतिनिधियों, 10 आमंत्रितों और नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई।
उत्तराखंड के बारे में
गठन - 9 नवंबर 2000
राजधानी- देहरादून
जिले - 13
राज्यपाल - गुरमीत सिंह
मुख्यमंत्री - पुष्कर सिंह धामी
विधानसभा - उत्तराखंड विधान सभा (70 सीटें)
राज्यसभा - 3 सीटें
लोकसभा - 5 सीटें
8. उत्तराखंड के ऋषिकेश (टिहरी) में द्वितीय जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न
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केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 से 27 मई 2023 तक आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक ऋषिकेश (टिहरी) में संपन्न हुई।
खबर का अवलोकन:
- इस बैठक में 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और यूएनओडीसी, ओईसीडी, एग्मॉन्ट ग्रुप, इंटरपोल और आईएमएफ सहित 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 प्रतिनिधियों की व्यापक सहभागिता देखी गई।
बैठक का विषय:
- जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के बैठक के मुख्य विषय इस प्रकार थे:
- परिसंपत्ति की वसूली,
- भगोड़े आर्थिक अपराधियों,
- सूचना साझा करने के लिए सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों,
- भ्रष्टाचार से निपटने और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए संस्थागत ढांचे तथा
- अन्य कई प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्रों पर गहन और उत्पादक विचार-विमर्श हुआ है।
- जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के प्रथम दिवस 'जेंडर और भ्रष्टाचार' पर एक अनूठा सहायक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- भारत एसीडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक के लिए 9-11 अगस्त 2023 को पुनः कोलकाता में प्रतिनिधियों का आतिथ्य करने के लिए आशान्वित है।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय लड़ाई को मजबूत करने के जी-20 एजेंडे को और गति प्रदान करने के लिए भारत अब तक की पहली व्यक्तिगत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालयी बैठक की मेजबानी भी करेगा।
9. प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में FIPIC शिखर सम्मेलन में भाग लिया
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पीएम मोदी ने 23 मई को पापुआ न्यू गिनी में तीसरे भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (FIPIC) शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रशांत द्वीप समूह (PICs) के 14 देशों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
खबर का अवलोकन
शिखर सम्मेलन का नेतृत्व पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे और पीएम मोदी ने किया था।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में, भारत के प्रधान मंत्री ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए 12-बिंदु विकास योजना की घोषणा की।
12-बिंदु विकास योजना स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है।
दोनों नेताओं ने पापुआ न्यू गिनी की टोक पिसिन भाषा में तमिल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' का अनुवाद भी लॉन्च किया।
अनुवादित पुस्तक के सह-लेखक भाषाविद सुभा ससींद्रन और पापुआ न्यू गिनी के वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर ससीन्द्रन मुथुवेल हैं।
पीएम मोदी का 12 सूत्री एक्शन प्लान
फिजी में 100 बिस्तरों वाला क्षेत्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
पापुआ न्यू गिनी में एक क्षेत्रीय आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना
सागर अमृत छात्रवृत्ति - अगले पांच वर्षों में 100 छात्रवृत्ति
2023 में पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फुट कैंप
FIPIC एसएमई विकास परियोजना,
सरकारी भवनों के लिए एक सौर परियोजना
पीने के पानी के लिए अलवणीकरण इकाइयां प्रदान करना
समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति
डायलिसिस यूनिट स्थापित करना
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर
जन औषधि केंद्र स्थापित करना
योग केंद्र स्थापित करना।
प्रशांत द्वीप राष्ट्र
प्रशांत द्वीप समूह प्रशांत महासागर के द्वीप भौगोलिक क्षेत्र हैं।
प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स गणराज्य, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।
भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) के बारे में
इसे नवंबर 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था।
FIPIC में भारत और 14 द्वीप देश शामिल हैं - कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
FIPIC शिखर सम्मेलन के बारे में
FIPIC-I, 2014 में, फिजी की राजधानी शहर सुवा में हुआ था।
भारत ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेलीमेडिसिन और टेलीएजुकेशन, आईटी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विकास सहायता पहलों और अन्य सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की।
FIPIC-II शिखर सम्मलेन जयपुर में 2015 में हुआ।
2019 में, भारत-प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (PSIDS) के नेताओं की बैठक (14 प्रशांत द्वीप समूह देशों में से 12 के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं) 24 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी।
10. जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 21 से 30 मई 2023 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाली 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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एक स्वस्थ दुनिया के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 'हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया' के साथ-साथ 'टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी' के साइड इवेंट्स में मुख्य भाषण देंगे।
24 मई 2023 तक अपने प्रवास के दौरान, मंडाविया दुनिया भर के देशों से विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे।
वह भाग लेने वाले देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देंगे।
द्विपक्षीय बैठकों में सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएसए, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राजील, कतर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण-अफ्रीका) के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी निर्धारित है।
असेंबली का मुख्य एजेंडा
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श।
सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति
स्वास्थ्य और भलाई
लचीले वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग और साझेदारी के महत्व पर जोर देना।
मूल्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना।
विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में
विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है।
इसमें सभी WHO सदस्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
विश्व स्वास्थ्य सभा के मुख्य कार्य संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और उसे स्वीकृत करना है।
स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।
