Current Affairs February-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

IMPORTANT FACTS 

•  The MSME has been defined by the ‘Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 as amended in 2020.
• The enterprises which are which are either in the business of  Manufacturing or providing service has been defined as Micro, Small , Medium enterprises on the basis of Investment in plant and machinery  needed for production of good(for manufacturing sector ) or services and Turnover (sales)

Micro Enterprises : where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees; 

Small Enterprise: where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

Medium enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed fifty crore rupees and turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees. 

महत्वपूर्ण तथ्य

• एमएसएमई  को 2020 में संशोधित 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' द्वारा परिभाषित किया गया है।
• वे उद्यम जो या तो विनिर्माण के व्यवसाय में हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं, को किस आधार पर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है?
• अच्छे (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) या सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी में निवेश और सालाना कारोबार (बिक्री)

सूक्ष्म उद्यम: जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

लघु उद्यम: जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

मध्यम उद्यम,:  जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

Union Minister for Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Shri Narayan Rane announced the establishment of MSME-Technology Centre with an outlay of Rs. 200 Crore, in Sindhudurg,Maharashtra on 25 February 2022.

IMPORTANT FACTS 

• The MSME-Technology Centre will provide the best of technology, incubation as well as advisory support to the industry, especially MSMEs, to enhance their competitiveness and provide skilling services for the employed and unemployed youth of the area to enhance their employability.
• The  two-day MSME Conclave (25 and 26 February) was organised in Sindhudurg by the Ministry of MSME. The Conclave aims to promote entrepreneurship and trade opportunities for MSMEs in the Konkan region by hand holding them in use of technology, product development and skilling.

ADDITIONAL INFORMATION 

• MSME (Micro Small and Medium Enterprises)
•  The MSME has been defined by the ‘Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 as amended in 2020.
• The enterprises which are which are either in the business of  Manufacturing or providing service has been defined as Micro, Small , Medium enterprises on the basis of Investment in plant and machinery  needed for production of good(for manufacturing sector ) or services and Turnover (sales)

Micro Enterprises : where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees; 

Small Enterprise: where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

Medium enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed fifty crore rupees and turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees. 

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नारायण राणे ने 25  फरवरी 2022 को  सिंधुदुर्ग.महाराष्ट्र में 200 करोड़ रुपये के लागत  से एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की। 

मुख्य बिंदु

• एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई, को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, इनक्यूबेशन के साथ-साथ परामर्श सहायता प्रदान करेगा।
• एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सिंधुदुर्ग में दो दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव (25 और 26 फरवरी) का आयोजन किया गया था। कॉन्क्लेव का उद्देश्य कोंकण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास और कौशल का उपयोग करके उद्यमिता और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

अतिरिक्त जानकारी  

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

• एमएसएमई  को 2020 में संशोधित 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' द्वारा परिभाषित किया गया है।
• वे उद्यम जो या तो विनिर्माण के व्यवसाय में हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं, को किस आधार पर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है?
• अच्छे (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) या सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी में निवेश और सालाना कारोबार (बिक्री)

सूक्ष्म उद्यम: जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

लघु उद्यम: जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

मध्यम उद्यम,:  जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

Budgetary Allocation for PM -KISAN 

• The Centre has allocated Rs 68,000 crore for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) in the Union Budget 2022-23, which is just 4.6 per cent higher than the Budget Estimates of Rs 65,000 crore for 2021-22 and only 0.74 per cent higher than the revised estimates of Rs 67,500 crore for the current financial year 

IMPORTANT FACTS:

He said that Agriculture budget allocation has increased manifold .

•  The  Agriculture Ministry has been allocated Rs 1,32,514 crore in 2022-23, a 4.5% increase over the revised estimates of 2021-22.
• Allocation to the Ministry accounts for 3.4% of the government’s budget.  55% of the allocation to the Ministry in 2022-23 is for the PM-KISAN scheme (Rs 68,000 crore). 

He said that the government has increased the agriculture loans for farmers by  two and half times in the last 7 years”

The target for banks for lending to the agricultural sector in 2022-23 is Rs 18 Lakh Crores. In 2021-22 it was 16.50 lakh crore .”

पीएम-किसान के लिए बजटीय आवंटन

• केंद्र ने केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 68,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से सिर्फ 4.6 प्रतिशत अधिक है और चालू वित्त वर्ष के लिए 67,500 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से केवल 0.74 प्रतिशत अधिक है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

उन्होंने कहा कि कृषि बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है।

• कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1,32,514 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 4.5% अधिक है।
• मंत्रालय को आवंटन सरकार के बजट का 3.4% हिस्सा है, 2022-23 में मंत्रालय को आवंटन का 55% पीएम-किसान योजना (68,000 करोड़ रुपये) के लिए है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में किसानों के कृषि ऋण में ढाई गुना वृद्धि की है।

• 2022-23 में बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है। 2021-22 में यह 16.50 लाख करोड़ थी।"

More than 1.5 lakh post offices will provide services like regular banking so that farmers are not troubled. 

Prime Minister  addresses a webinar on  Agriculture and Union Budget 2022-23

• The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed a webinar on the positive impact of the Union Budget 2022 in the Agriculture sector on 24 February 2022.
• The Webinar was focused on ‘Smart Agriculture’- Strategies for implementation. 

IMPORTANT FACTS:

To make Agriculture Modern and Smart 

• The Prime Minister elaborated on the seven ways in which the Budget proposes to make agriculture modern and smart. 

1. The target is to undertake natural farming on mission mode within 5 kms on both the banks of the Ganges. 
2. Modern technology in agriculture and horticulture will be made available to the farmers.
3. Emphasis has been laid on strengthening Mission Oil Palm to reduce the import of edible oil. 
4.  New logistics arrangements will be made through the PM Gati-Shakti plan for the transportation of agricultural products.
5. Solution in the Budget is better organization of agri-waste management and increasing farmers’ income through waste to energy solutions. 
6. More than 1.5 lakh post offices will provide services like regular banking so that farmers are not troubled. 
7.  Agri research and education syllabus will be changed as per demands of modern times with regard to skill development and human resource development.

Benefit of PM KISAN yojana  

• As on 22nd February, 2022, benefits under PM KISAN(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) scheme have been provided to about 11.78 Crore farmers and funds amounting to Rs1.82 lakh crore in various installments have been released to the eligible beneficiaries of this scheme across India.   
• The PM KISAN scheme was launched on 24 February ,2019 at Gorakhpur, Uttar Pradesh , by  Narendra Modi  . It provides Rs 6000/year to eligible farmers in  three installments of Rs 2000 each.

Budgetary Allocation for PM -KISAN 

• The Centre has allocated Rs 68,000 crore for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) in the Union Budget 2022-23, which is just 4.6 per cent higher than the Budget Estimates of Rs 65,000 crore for 2021-22 and only 0.74 per cent higher than the revised estimates of Rs 67,500 crore for the current financial year 

ADDITIONAL INFORMATION:

He said that Agriculture budget allocation has increased manifold .

•  The  Agriculture Ministry has been allocated Rs 1,32,514 crore in 2022-23, a 4.5% increase over the revised estimates of 2021-22.
• Allocation to the Ministry accounts for 3.4% of the government’s budget.  55% of the allocation to the Ministry in 2022-23 is for the PM-KISAN scheme (Rs 68,000 crore). 

He said that the government has increased the agriculture loans for farmers by  two and half times in the last 7 years”

The target for banks for lending to the agricultural sector in 2022-23 is Rs 18 Lakh Crores. In 2021-22 it was 16.50 lakh crore .”

1.5 लाख से अधिक डाकघर नियमित बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो।

प्रधानमंत्री ने कृषि और केंद्रीय बजट 2022-23 पर एक वेबिनार को संबोधित किया

• प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया।
• वेबिनार 'स्मार्ट कृषि'- कार्यान्वयन के लिए रणनीति पर केंद्रित था।

महत्वपूर्ण तथ्य:

कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए: 

प्रधानमंत्री ने बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के सात तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।

• सबसे पहले गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य है।
• दूसरे, किसानों को कृषि और बागवानी में आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी।
• तीसरा, खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
• चौथा, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए पीएम गति-शक्ति योजना के माध्यम से नई रसद व्यवस्था की जाएगी।
• बजट में पांचवां समाधान कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन का बेहतर संगठन और कचरे से ऊर्जा समाधान के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।
• छठा, 1.5 लाख से अधिक डाकघर नियमित बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो।
• सातवां, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास के संबंध में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पाठ्यक्रम को आधुनिक समय की मांगों के अनुरूप बदला जाएगा।

पीएम किसान योजना का लाभ

• 22 फरवरी, 2022 तक, पीएम किसान (प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
• पीएम किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह पात्र किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये / वर्ष प्रदान करता है।

पीएम-किसान के लिए बजटीय आवंटन

• केंद्र ने केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 68,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से सिर्फ 4.6 प्रतिशत अधिक है और चालू वित्त वर्ष के लिए 67,500 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से केवल 0.74 प्रतिशत अधिक है।

अतिरिक्त जानकारी:

उन्होंने कहा कि कृषि बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है।

• कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1,32,514 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 4.5% अधिक है।
• मंत्रालय को आवंटन सरकार के बजट का 3.4% हिस्सा है, 2022-23 में मंत्रालय को आवंटन का 55% पीएम-किसान योजना (68,000 करोड़ रुपये) के लिए है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में किसानों के कृषि ऋण में ढाई गुना वृद्धि की है।

• 2022-23 में बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है। 2021-22 में यह 16.50 लाख करोड़ थी।"

The MILAN multinational naval conference organized by the Indian Navy was held in  Visakhapatnam. It is in the Bay of Bengal.

IMPORTANT FACTS:

MILAN

• MILAN is a biennial multilateral naval exercise incepted by the Indian Navy in 1995 at Andaman and Nicobar Command.
• Since its inception, the event has been held biennially except for 2001, 2005, 2016, and 2020.

MILAN Naval exercise  starts in Visakhapatnam  

• The Indian Navy’s multinational Naval exercise  MILAN 2022 commenced in Visakhapatnam on 25 February 2022.
• It will be conducted for 9 days in two phases with the harbour phase scheduled from 25 to 28 February and Sea Phase from 01 to 04 March.
• The theme of the MILAN 2022 exercise is ‘Camaraderie – Cohesion – Collaboration’.
• More than 40 countries are participating in the MILAN exercise .

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित MILAN बहुराष्ट्रीय नौसेना सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। यह बंगाल की खाड़ी में है।

महत्वपूर्ण तथ्य

मिलन

• मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में की थी।
• इसकी स्थापना के बाद से, यह आयोजन 2001, 2005, 2016 और 2020 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया है।

मिलन नौसेना अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू

भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन (एमआईएलइएएन - MILAN) 2022, 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। यह दो चरणों में 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तक और समुद्री चरण 01 से 04 मार्च तक होगा।

• मिलन 2022 अभ्यास का विषय 'कैमराडरी - सामंजस्य - सहयोग' है।
• इसका उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। 
• मिलन अभ्यास में 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं।

The theme of Milan Naval Exercise 2022 is 'Cammarry – Cohesion – Collaboration'.

IMPORTANT FACTS:

• MILAN Naval exercise  starts in Visakhapatnam.  
• The Indian Navy’s multinational Naval exercise,  MILAN 2022 commenced  in Visakhapatnam on 25 February 2022.
• It will be conducted for 9 days in two phases with the harbour phase scheduled from 25 to 28 February and Sea Phase from 01 to 04 March.
• More than 40 countries are participating in the MILAN exercise.

MILAN -

• MILAN is a biennial multilateral naval exercise incepted by Indian Navy in 1995 at Andaman and Nicobar Command.
• Since its inception, the event has been held biennially except for 2001, 2005, 2016 and 2020.

मिलन नौसैनिक अभ्यास 2022 का विषय ‘कैमराडरी, कोहेज़न , कोलेबोरेशन' है | 

महत्वपूर्ण तथ्य:

मिलन नौसेना अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू

भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन (एमआईएलइएएन - MILAN) 2022, 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। 

• यह दो चरणों में 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तक और समुद्री चरण 01 से 04 मार्च तक होगा।
• इसका उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। 
• मिलन अभ्यास में 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं।

मिलन

• मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में की थी।
• इसकी स्थापना के बाद से, यह आयोजन 2001, 2005, 2016 और 2020 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया है।

Pattabiram Temple in India is in Karnataka.

IMPORTANT FACTS:

Government organises international conference  on Temples “‘Devayanam”

• The Archaeological Survey of India (ASI)  under  the  Ministry of Culture, Government of India is organising a two-day international conference ‘Devayatanam – An odyssey of Indian temple architecture on 25th - 26th February, 2022 at Hampi, Karnataka. 
• The Union Minister for Culture, Tourism   G Kishan Reddy will inaugurate the conference.
• The inaugural session will take place at Pattabhirama Temple, Hampi while the academic sessions will be held in Auditorium, Kannada University, Hampi.

ADDITIO0NAL INFORMATION: 

Hampi 

• Hampi is situated along the Tungabhadra river in Karnataka.
• It is a UNESCO (United Nations Scientific Educational and Cultural Organisation ). world heritage site. India has a total of 40 sites in the UNESCO  world heritage site list. The 40th is Dholavira in Gujarat. 
• Hampi was the capital of the Vijayanagara empire in the 14th century 
• Among the attractions of Hampi are beautiful temples, ruins of palaces, remains of aquatic structures, ancient market streets, and royal pavilions.
• The Hampi stone temple is printed on the reverse side of Rs 50 notes.

भारत में पट्टाभिराम मंदिर कर्नाटक में है | 

महत्वपूर्ण तथ्य:

सरकार ने "देवयानम" मंदिरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया

• भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'देवायतनम’ - भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी 25 - 26 फरवरी, 2022 को हम्पी, कर्नाटक में आयोजित कर रहा है।
• केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
• उद्घाटन सत्र पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी में होगा जबकि शैक्षणिक सत्र सभागार, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में आयोजित किया जाएगा। 

अतिरिक्त जानकारी:

हम्पी

• हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है।
• यह एक यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन), विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के कुल 40 स्थल हैं। 40वां स्थल  गुजरात का धौलावीरा है।
• हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
• हम्पी के आकर्षण में सुंदर मंदिर, महलों के खंडहर, जलीय संरचनाओं के अवशेष, प्राचीन बाजार की सड़कें और शाही मंडप हैं।
• हम्पी पत्थर का मंदिर 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ छपा हुआ है।

The International Conference "Devayatanam - An Odyssey of Indian Temple Architecture" held in the month of February 2022 was inaugurated by the Union Minister for Culture, Tourism, G. Kishan Reddy.

• The inaugural session will take place at Pattabhirama Temple, Hampi while the academic sessions will be held in Auditorium, Kannada University, Hampi.

Hampi 

• Hampi is situated along the Tungabhadra river in Karnataka.
• It is a UNESCO (United Nations Scientific Educational and Cultural Organisation ). world heritage site. India has a total of 40 sites in the UNESCO  world heritage site list. The 40th is Dholavira in Gujarat. 
• Hampi was the capital of the Vijayanagara empire in the 14th century 
• Among the attractions of Hampi are beautiful temples, ruins of palaces, remains of aquatic structures, ancient market streets, and royal pavilions.
• The Hampi stone temple is printed on the reverse side of Rs 50 notes.

फरवरी 2022 के महीने में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "देवायतनम - भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी" का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया |  

• उद्घाटन सत्र पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी में होगा जबकि शैक्षणिक सत्र सभागार, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में आयोजित किया जाएगा। 

हम्पी

• हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है।
• यह एक यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन), विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के कुल 40 स्थल हैं। 40वां स्थल  गुजरात का धौलावीरा है।
• हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
• हम्पी के आकर्षण में सुंदर मंदिर, महलों के खंडहर, जलीय संरचनाओं के अवशेष, प्राचीन बाजार की सड़कें और शाही मंडप हैं।
• हम्पी पत्थर का मंदिर 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ छपा हुआ है।

The Archaeological Survey of India (ASI)  under  the  Ministry of Culture, Government of India is organising a two-day international conference ‘Devayatanam’ – An odyssey of Indian temple architecture on 25th - 26th February, 2022 at Hampi, Karnataka. 

• The Union Minister for Culture, Tourism   G  Kishan Reddy will inaugurate the conference.
• The inaugural session will take place at Pattabhirama Temple, Hampi while the academic sessions will be held in Auditorium, Kannada University, Hampi.

ADDITIONAL INFORMATION 

 Hampi

• Hampi is situated along the Tungabhadra river in Karnataka.
• It is a UNESCO (United Nations Scientific Educational and Cultural Organisation ) world heritage site. India has a total of 40 sites in the UNESCO  world heritage site list. The 40th is Dholavira in Gujarat.
• Hampi was the capital of the Vijayanagara empire in the 14th century 
• Among the attractions of Hampi are beautiful temples, ruins of palaces, remains of aquatic structures, ancient market streets, and royal pavilions.
• The Hampi stone temple is printed on the reverse side of Rs 50 notes.

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'देवायतनम’ - भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी 25 - 26 फरवरी, 2022 को हम्पी, कर्नाटक में आयोजित कर रहा है।

• केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
• उद्घाटन सत्र पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी में होगा जबकि शैक्षणिक सत्र सभागार, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में आयोजित किया जाएगा। 

अतिरिक्त जानकारी 

हम्पी

• हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है।
• यह एक यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन), विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के कुल 40 स्थल हैं। 40वां स्थल  गुजरात का धौलावीरा है।
• हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
• हम्पी के आकर्षण में सुंदर मंदिर, महलों के खंडहर, जलीय संरचनाओं के अवशेष, प्राचीन बाजार की सड़कें और शाही मंडप हैं।
• हम्पी पत्थर का मंदिर 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ छपा हुआ है।

Under the National Means-cum-Merit Scholarship, a scholarship of Rs 12,000 is provided to a student per year.

IMPORTANT FACTS:

National cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

• The National Cum Merit Scholarship scheme was launched by the Government of India in 2008-2009 .
• The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop-out at class VIII and encourage them to continue their education at secondary stage.
•  Under this scheme government of India provides one lakh fresh scholarships of Rs.12,000/- per annum (Rs.1000/- per month) per student  to selected students of class IX  every year and their  continuation/renewal in classes X to XII for study in  State Government, Government-aided and Local body schools under the scheme. 
• Students are selected for the award of scholarships through an examination conducted by the State/ UT Governments. The scheme is registered on the National Scholarship Portal (NSP).
• Scholarships are disbursed directly into the bank accounts of students by electronic transfer. 
• 100% funds under the scheme are provided by the Central Government.

ADDITIO0NAL INFORMATION: 

Government of India extends National Means-cum-Merit Scholarship for the next five years 

• The government of India has extended the  central sector scheme “National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS)” till 2025-26. 
• The government has allocated  Rs. 1827.00 crore for the scheme for the next five year duration 2021- 26.
• The government of India has also  increased the income limit ceiling to Rs 3.5 lakh per annum . It was earlier Rs 1.5 Lakh per annum.  It means that students whose parents annual income is upto Rs 3.5 lakh per annum are eligible for scholarship.

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति के तहत प्रति वर्ष एक छात्र को  12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस): 

• राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-2009 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 
• योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में भारत सरकार कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000/- रुपये  (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और आगे अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण प्रदान करती है। 
• छात्रों को राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकृत है।
• इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।
• योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 

अतिरिक्त जानकारी:

भारत सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 

• भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप - एनएमएमएसएस) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।
• सरकार ने इस योजना हेतु अगले पांच वर्ष की अवधि 2021- 26 के लिए 1827.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• भारत सरकार ने भी आय सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह 1.5 लाख रुपये सालाना था। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

The Government of India has increased the annual income limit to 3.5 lakhs for the beneficiaries of National Means-cum-Merit Scholarship.

• It was earlier Rs 1.5 Lakh per annum.  It means that students whose parents annual income is upto Rs 3.5 lakh per annum are eligible for scholarship.

IMPORTANT FACTS:

Government of India extends National Means-cum-Merit Scholarship for the next five years 

• The government of India has extended the  central sector scheme “National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS)” till 2025-26. 
• The government has allocated  Rs. 1827.00 crore for the scheme for the next five year duration 2021- 26.

ADDITIO0NAL INFORMATION: 

National cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

• The National Cum Merit Scholarship scheme was launched by the Government of India in 2008-2009 .
• The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop-out at class VIII and encourage them to continue their education at secondary stage.
•  Under this scheme government of India provides one lakh fresh scholarships of Rs.12,000/- per annum (Rs.1000/- per month) per student  to selected students of class IX  every year and their  continuation/renewal in classes X to XII for study in  State Government, Government-aided and Local body schools under the scheme. 

भारत सरकार ने नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर  3.5 लाख  कर दिया है |

•  पहले यह 1.5 लाख रुपये सालाना था। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 

भारत सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 

• भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप - एनएमएमएसएस) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।
• सरकार ने इस योजना हेतु अगले पांच वर्ष की अवधि 2021- 26 के लिए 1827.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस): 

• राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-2009 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 
• योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में भारत सरकार कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और आगे अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण प्रदान करती है। 

The State Government makes zero contribution to the National Means-cum-Merit Scholarship.

National cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

• The National Cum Merit Scholarship scheme was launched by the Government of India in 2008-2009 .
• The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop-out at class VIII and encourage them to continue their education at secondary stage.
•  Under this scheme government of India provides one lakh fresh scholarships of Rs.12,000/- per annum (Rs.1000/- per month) per student  to selected students of class IX  every year and their  continuation/renewal in classes X to XII for study in  State Government, Government-aided and Local body schools under the scheme. 
• Students are selected for the award of scholarships through an examination conducted by the State/ UT Governments. The scheme is registered on the National Scholarship Portal (NSP).
• Scholarships are disbursed directly into the bank accounts of students by electronic transfer. 
• 100% funds under the scheme are provided by the Central Government.

Government of India extends National Means-cum-Merit Scholarship for the next five years 

• The government of India has extended the  central sector scheme “National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS)” till 2025-26. 
• The government has allocated  Rs. 1827.00 crore for the scheme for the next five year duration 2021- 26.
• The government of India has also  increased the income limit ceiling to Rs 3.5 lakh per annum . It was earlier Rs 1.5 Lakh per annum.  It means that students whose parents annual income is uptoRs 3.5 lakh per annum are eligible for scholarship.

राज्य सरकार राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति में शून्य योगदान करती है | 

महत्वपूर्ण तथ्य:

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस): 

• राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-2009 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 
• योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में भारत सरकार कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और आगे अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण प्रदान करती है। 
• छात्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकृत है।
• इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।
• योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त जानकारी:

भारत सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 

• भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप - एनएमएमएसएस) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।
• सरकार ने इस योजना हेतु अगले पांच वर्ष की अवधि 2021- 26 के लिए 1827.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• भारत सरकार ने भी आय सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह 1.5 लाख रुपये सालाना था। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

The government of India has extended the  central sector scheme “National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS)” till 2025-26. 

• The government has allocated  Rs. 1827.00 crore for the scheme for the next five year duration 2021- 26.
• The government of India has also  increased the income limit ceiling to Rs 3.5 lakh per annum . It was earlier Rs 1.5 Lakh per annum.  It means that students whose parents annual income is upto Rs 3.5 lakh per annum are eligible for scholarship.

IMPORTANT FACTS:

National cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

• The National Cum Merit Scholarship scheme was launched by the Government of India in 2008-2009 .
• The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop-out at class VIII and encourage them to continue their education at secondary stage.
•  Under this scheme government of India provides one lakh fresh scholarships of Rs.12,000/- per annum (Rs.1000/- per month) per student  to selected students of class IX  every year and their  continuation/renewal in classes X to XII for study in  State Government, Government-aided and Local body schools under the scheme. 
• Students are selected for the award of scholarships through an examination conducted by the State/ UT Governments. The scheme is registered on the National Scholarship Portal (NSP).
• Scholarships are disbursed directly into the bank accounts of students by electronic transfer. 
• 100% funds under the scheme are provided by the Central Government.

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप - एनएमएमएसएस) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।

• सरकार ने इस योजना हेतु अगले पांच वर्ष की अवधि 2021- 26 के लिए 1827.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• भारत सरकार ने भी आय सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह 1.5 लाख रुपये सालाना था। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 

महत्वपूर्ण तथ्य:

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस): 

• राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-2009 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 
• योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में भारत सरकार कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000/- रुपये  (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और आगे अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण प्रदान करती है। 
• छात्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकृत है।
• इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।
• योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 

The motto of the 58th Munich Security Conference Germany 2022 is "Turning the Tide: Unlearning Helplessness".

Foreign Minister S. Jaishankar visit to Germany and France 

• Foreign Minister S. Jaishanker was on a week-long trip to Germany and France from 18 to 23 February 2022. 

IMPORTANT FACTS:

Visit to Germany 

•  He visited Germany to participate in the 58th  Munich Security Conference  2022.
• The Munich Security conference was held in Munich city of Germany  from 18-20 February 2022.

Visit to France 

• Indian External Affairs Minister S. Jaishankar was on a visit to France from 20-23 February 2022.
•  He held bilateral talks with the French Minister for Europe and Foreign Affairs, Mr. Jean-Yves Le Drian.
• India and France foreign ministers  adopted the “ India-France Roadmap on the Blue Economy and Ocean Governance”  declaration which aims to enhance partnership in the field of blue economy, by way of institutional, economic, infrastructural and scientific cooperation .

ADDITIO0NAL INFORMATION: 

Munich Security Conference 

• The Munich Security Conference has been held in the German city of Munichsince 1963. It is held in the month of February and discusses matters of International security and world politics.

58वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी 2022  का आदर्श वाक्य "टर्निंग द टाइड : अनलर्निंग हेल्पलेसनेस” है | 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर का जर्मनी और फ्रांस की यात्रा 

• विदेश मंत्री एस. जयशंकर 18 से 23 फरवरी 2022 तक जर्मनी और फ्रांस की एक सप्ताह की लंबी यात्रा पर थे।

महत्वपूर्ण तथ्य:

जर्मनी का दौरा

• विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 58वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया।
• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 18-20 फरवरी 2022 तक जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित किया गया था।

फ्रांस का दौरा

• भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20-23 फरवरी 2022 तक फ्रांस के दौरे पर थे।
• उन्होंने फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री, श्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
• भारत और फ्रांस  के विदेश मंत्रियो ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जरी किया जिसका शीर्षक था  "ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर भारत-फ्रांस रोडमैप"। इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य संस्थागत, आर्थिक, ढांचागत और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाना है।

अतिरिक्त जानकारी:

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन

• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन1963से जर्मन शहर म्यूनिख में आयोजित किया जाता है। यह  हर वर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व राजनीति के मामलों पर चर्चा  होती है।

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar visited Germany to participate in the 58th  Munich Security Conference  2022.

• The Munich Security conference was held in Munich city of Germany  from 18-20 February 2022.
• “Turning the Tide. Unlearning Helplessness” is the conference motto. 

Munich Security Conference 

• The Munich Security Conference has been held in the German city of Munich since 1963. 
• It is held in the month of February and discusses matters of International security and world politics.

IMPORTANT FACTS:

Foreign Minister S. Jaishankar visit to Germany and France 

• Foreign Minister S. Jaishanker was on a week-long trip to Germany and France from 18 to 23 February 2022. 

Visit to France 

• Indian External Affairs Minister S. Jaishankar was on a visit to France from 20-23 February 2022.
•  He held bilateral talks with the French Minister for Europe and Foreign Affairs., Mr Jean-Yves Le Drian.

India and France foreign ministers  adopted the “ India-France Roadmap on the Blue Economy and Ocean Governance”  declaration which aims to enhance partnership in the field of blue economy, by way of institutional,economic ,infrastructural and scientific cooperation .

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 58वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया।

• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 18-20 फरवरी 2022 तक जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित किया गया था।
• "टर्निंग द टाइड : अनलर्निंग हेल्पलेसनेस” सम्मेलन का आदर्श वाक्य है।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन

• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 1963 से जर्मन शहर म्यूनिख में आयोजित किया जाता है। यह  हर वर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व राजनीति के मामलों पर चर्चा  होती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की  जर्मनी और फ्रांस की यात्रा 

• विदेश मंत्री एस. जयशंकर 18 से 23 फरवरी 2022 तक जर्मनी और फ्रांस की एक सप्ताह की लंबी यात्रा पर थे।

फ्रांस का दौरा

• भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20-23 फरवरी 2022 तक फ्रांस के दौरे पर थे।
• उन्होंने फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री, श्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

भारत और फ्रांस  के विदेश मंत्रियो ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जरी किया जिसका शीर्षक था  "ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर भारत-फ्रांस रोडमैप"। इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य संस्थागत, आर्थिक, ढांचागत और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाना है।

TheForeign  Affairs Minister  S Jaishankar  issued a joint statement with the French foreign minister Mr Jean-Yves Le Drian titled  “ India-France Roadmap on the Blue Economy and Ocean Governance”.

Indian External Affairs Minister S. Jaishankar was on a visit to France from 20-23 February 2022.

•  He held bilateral talks with the French Minister for Europe and Foreign Affairs, Mr Jean-Yves Le Drian.

• India and France adopted the “ India-France Roadmap on the Blue Economy and Ocean Governance” which aims to enhance partnership in the field of blue economy, by way of institutional,economic ,infrastructural and scientific cooperation .

 Foreign Minister S. Jaishanker was on a week-long trip to Germany and France from 18 to 23 February 2022. 

ADDITIONAL INFORMATION

Visit to Germany 

• He visited Germany to participate in the 58th  Munich Security Conference  2022.
• The Munich Security conference was held in Munich city of Germany  from 18-20 February 2022.
• “Turning the Tide. Unlearning Helplessness” is the conference motto.

Munich Security Conference 

The Munich Security Conference has been held in the German city of Munich since 1963. It is held in the month of February and discusses matters of International security  and world politics

विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री श्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसका शीर्षक था "नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर भारत-फ्रांस रोडमैप"।

• भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20-23 फरवरी 2022 तक फ्रांस के दौरे पर थे।
• उन्होंने फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री, श्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
• भारत और फ्रांस ने "ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर भारत-फ्रांस रोडमैप" को अपनाया, जिसका उद्देश्य संस्थागत, आर्थिक, ढांचागत और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाना है।

महत्वपूर्ण जानकारी 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर 18 से 23 फरवरी 2022 तक जर्मनी और फ्रांस की एक सप्ताह की लंबी यात्रा पर थे।

जर्मनी का दौरा

• उन्होंने 58वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया।
• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 18-20 फरवरी 2022 तक जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित किया गया था।
• "टर्निंग द टाइड,अनलर्निंग हेल्पलेसनेस ”सम्मेलन का आदर्श वाक्य है।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन

• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 1963 से जर्मन शहर म्यूनिख में आयोजित किया गया है। यह फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व राजनीति के मामलों पर चर्चा करता है।

• Attari is in Pakistan.

India Pakistan  Trade route 

• At present the only operational land trade route between India and Pakistan is through the Attari/Wagah border . 
• Wagah is  an Indian army outpost on the Indo-Pak border ( between Amritsar and Lahore) and  Atari is on the Pakistani side of the border .
• Currently there is only one operational rail route along the Amritsar-Attari-Lahore railway line through Attari and Amritsar rail station for movement of cargo between the two countries. 
• The cargo moves either by the goods trains or by freight cars attached to the bi-weekly Samjhauta Express(Delhi to Lahore). 

ADDITIONAL INFORMATION:

First batch of Indian wheat aid sent to Afghanistan 

• Foreign Secretary Harsh Shringla flagged off the first truckload of wheat supplies from India to Afghanistan at the Attari-Wagah border on 22 February 2022.  Afghan Trucks carrying 2500 tonnes of Indian wheat will carry it to Afghanistan’s Jalalabad via Pakistan's Torkham border.
• This is the part of 50,000 tonnes of wheat promised by India to Afghanistan as humanitarian aid in October 2021.

Source: @vajiram and ravi.

अटारी पाकिस्तान में है | 

भारत पाकिस्तान व्यापार मार्ग

• वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र परिचालन (सड़क व्यापार मार्ग) अटारी/वाघा सीमा के माध्यम से है। 
• वाघा (अमृतसर और लाहौर के बीच)  भारत-पाक सीमा पर एक भारतीय सेना की चौकी है और अटारी चौकी  पाकिस्तानी क्षेत्र में है। 
• वर्तमान में दोनों देशों के बीच कार्गो की आवाजाही के लिए केवल एक परिचालन रेल मार्ग है।
• दोनों देशों के बीच व्यापार द्वि-साप्ताहिक समझौता एक्सप्रेस (दिल्ली से लाहौर) से जुड़ी माल गाड़ियों द्वारा किया जाता है। यह ट्रेन वाघा/अटारी  से गुजरती है।

अतिरिक्त जानकारी:

भारतीय गेहूं का पहला खेप अफगानिस्तान भेजा गया

• विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 22 फरवरी 2022 को अटारी-वाघा सीमा पर भारत से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की आपूर्ति के पहले ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया। 2500 टन भारतीय गेहूं ले जाने वाले अफगान ट्रक इसे पाकिस्तान के तोरखम सीमा के रास्ते अफगानिस्तान के जलालाबाद तक ले जाएंगे।
• यह अक्टूबर 2021 में मानवीय सहायता के रूप में भारत द्वारा अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 50,000 टन गेहूं का भाग है।

Source: @vajiram and ravi.

The headquarters of Southern Railway is in Chennai.

• Northern Railway  :  Delhi
• North Central Railway : Prayagraj  (Allahabad)
• South Eastern Railway : Kolkata 
• Present Railway Minister : Ashwini Vaishnaw

Railway to install hanging solar fence to save elephants 

• Southern Railways has  begun the installation of hanging solar fences at sensitive forest areas between Kanjikode and Walayar stations. While Kanjikode falls under Palakkad district of Kerala, Walayar falls under TN jurisdiction.
• The Southern Railways was  installing a hanging solar fence for the first time to prevent elephant movement across the tracks. The  hanging solar fence was being set up for 600 meters on both sides of the B- line  railway track.

ADDITIONAL INFORMATION:

• The first train in India was started by Lord Dalhousie on April 16, 1853 from Bombay to thane (34 Kms)
• It is the largest Railway Network in Asia and second-largest in the world.

दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है ।

• उत्तर रेलवे: दिल्ली
• उत्तर मध्य रेलवे: प्रयागराज
• दक्षिण पूर्व रेलवे: कोलकाता
• वर्तमान रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव

हाथियों को बचाने के लिए रेलवे लगाएगा सोलर फेंस

• दक्षिणी रेलवे ने कांजीकोड और वालयार स्टेशनों के मध्य संवेदनशील वन क्षेत्रों में हैंगिंग सोलर फेंस लगाना आरंभ कर दिया है। जबकि कांजीकोड केरल के पलक्कड़ जिले के अंतर्गत आता है, जबकि वालयार तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है।
• दक्षिण रेलवे  पहली बार हाथियों के पटरियों पर आवाजाही को रोकने के लिए एक लटकता हुआ सौर बाड़ लगा रहा था। बी-लाइन रेलवे ट्रैक के दोनों ओर 600 मीटर तक हैंगिंग सोलर फेंस लगाया जा रहा था।

अतिरिक्त जानकारी:

• भारत में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 16 अप्रैल, 1853 को बॉम्बे से ठाणे (34 किलोमीटर) के लिए शुरू की गई थी।
• यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है।

Southern Railways has  begun the installation of hanging solar fences at sensitive forest areas between Kanjikode and Walayar stations. While Kanjikode falls under Palakkad district of Kerala, Walayar falls under TN jurisdiction.

• The Southern Railways was  installing a hanging solar fence for the first time to prevent elephant movement across the tracks. The  hanging solar fence was being set up for 600 meters on both sides of the B- line  railway track.
• The B-line, which has been laid through the Walayar Reserve forest, bisects an elephant corridor. Many elephants have been killed by speeding trains in the area.
• Steel wires are hung in a row from a three-meter high overhead wire. The overhead wire is supported by posts at both ends. The hanging wires will touch the ground.
• If an Elephant touches the wire it will get mild shock which will deter it from entering the railway tracks . The shocks will not be fatal to the elephants .

 Important Information for Exams 

• Headquarter of the Southern Railway : Chennai 
• Northern Railway  :  Delhi
• North Central Railway : Allahabad / Prayagraj
• South Eastern Railway : Kolkata 
• Present Railway Minister : Ashwini Vaishnaw

दक्षिणी रेलवे ने कांजीकोड और वालयार स्टेशनों के मध्य संवेदनशील वन क्षेत्रों में हैंगिंग सोलर फेंस लगाना आरंभ कर दिया है। जबकि कांजीकोड केरल के पलक्कड़ जिले के अंतर्गत आता है, जबकि वालयार तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है।

• दक्षिण रेलवे पहली बार हाथियों के पटरियों पर आवाजाही को रोकने के लिए एक लटकता हुआ सौर बाड़ लगा रहा था। बी-लाइन रेलवे ट्रैक के दोनों ओर 600 मीटर तक हैंगिंग सोलर फेंस लगाया जा रहा था।
• बी-लाइन, जिसे वालयार रिजर्व फॉरेस्ट के तहत बिछाया गया है, जो एक हाथी गलियारे को विभाजित करता है। इस क्षेत्र में तेज गति ट्रेनों की चपेट में आने से कई हाथियों की मौत हो चुकी है।
• स्टील के तारों को तीन मीटर ऊंचे तार से एक पंक्ति में लटका दिया जाता है। ऊँचे तारों को दोनों सिरों पर स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। लटकते तार जमीन को छूएंगे।
• यदि कोई हाथी तार को छूता है तो उसे हल्का झटका लगेगा जो उसे रेलवे ट्रैक की और आने से रोकेगा। ये झटके हाथियों के लिए घातक नहीं होंगे।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना

• दक्षिण रेलवे का मुख्यालय: चेन्नई
• उत्तर रेलवे: दिल्ली
• उत्तर मध्य रेलवे: इलाहाबाद
• दक्षिण पूर्व रेलवे: कोलकाता
• वर्तमान रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव

Institute of Competitiveness is headquartered in Gurugram, Haryana.

Institute of Competitiveness 

• The Institute for Competitiveness is part of the global network of the Institute for Strategy and Competitiveness at Harvard Business School, United States .
• It is an research institution dedicated to understanding  competition and strategy. 

ADDITIONAL IFORMATION:

 Health Minister releases reports of Institute for Competitiveness  highlighting India’s COVID-19 Vaccination Programme

• Dr Mansukh Mandaviya, Union Minister of Health and Family Welfare released two reports of the Institute for Competitiveness  in New Delhi on 23 February 2022.
•  The reports titled ‘COVID-19-India’s Vaccine Development Story’ and ‘India's COVID – 19 Vaccination Administration Journey’  praises India’s effort in developing covid -19 vaccine  and safe administration of vaccinations to  a huge and diverse population 

प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम,हरियाणा में है |

प्रतिस्पर्धा संस्थान

• प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, संयुक्त राज्य अमेरिका में रणनीति और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के वैश्विक नेटवर्क का भाग है।
• यह प्रतिस्पर्धा और रणनीति को समझने के लिए समर्पित एक शोध संस्थान है। 

अतिरिक्त जानकारी:

कोविड -19 टीकाकरण कार्यक्रम पर प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की रिपोर्ट

• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 23 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की दो रिपोर्ट जारी की।
• 'कोविड -19 - इंडियाज वैक्सीन डेवलपमेंट स्टोरी' और 'इंडियाज कोविड -19 वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी' शीर्षक वाली रिपोर्टें एक विशाल और विविध आबादी के लिए कोविड -19 वैक्सीन विकसित करने और टीकाकरण के सुरक्षित प्रशासन में भारत के प्रयास की प्रशंसा करती हैं।