The cyclonic storm in the Bay of Bengal in December 2022 was named 'Mandus' by which of the following countries?
दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नामकरण ‘मांडूस’ निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया?
Correct Answer: 1
Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles MinisterPiyush Goyalhas approved Rs 28.11 crore for giving a special interest-free loan of Rs 10,000 to each member of Tobacco Board's Grower Welfare Schemes under southern regions.
An overview of the news
This will directly benefit over 28,000 tobacco farmers affected by Cyclone Mandus in Andhra Pradesh.
The interest-free loan to eligible FCV tobacco farmers will be administered by the Tobacco Board, a statutory body under the Ministry of Commerce and Industry.
This measure will help FCV tobacco farmers to recover from the damage caused by Mandus cyclonic rains and will greatly help the growers to take immediate damage reduction measures.
Cyclone Mandous:
Mandus is a slow moving cyclone.
It often absorbs a lot of moisture, rains heavily and is powerful with wind speed.
The name of Mandaus storm has been suggested bythe United Arab Emirates. Mandaus means'treasure'in Hindi.
This cyclone affected a large number of tobacco farmers in Andhra Pradesh in early December 2022.
About FCV Tobacco
FCV (Flu Cured Virginia) tobacco is a major commercial crop grown in 10 districts of Andhra Pradesh with an annual production of 121 million kg (2021-22) in an area of 66,000 hectares.
It is a major exportable tobacco variety of the total unmanufactured tobacco exports from India.
Of the total unmanufactured tobacco exports (excluding tobacco waste) during FY 2021-22, FCV tobacco exports constituted 53.62% in volume terms and 68.47% in value terms.
Tobacco farmers sell their produce through an e-auction platform developed and operated by the Tobacco Board through a transparent process that ensures fair and remunerative prices.
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रीपीयूष गोयलने दक्षिणी क्षेत्रों के तहत तम्बाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को10,000 रुपये का विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 28.11 करोड़ रुपये की मंजूरीदी है।
खबर का अवलोकन:
इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफानमांडूससे प्रभावित 28 हजार से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा।
पात्र एफसीवी तम्बाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
यह उपाय एफसीवी तम्बाकू किसानों को मैंडस चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान से उबरने में मदद करेगा और उत्पादकों को तत्काल नुकसान कम करने के उपाय करने में बहुत मदद करेगा।
चक्रवात मंडौस:
मंडौस एक धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है।
यह प्रायः बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है और हवा की गति के साथ शक्तिशाली होता है।
मंडौस तूफान का नामसंयुक्त अरब अमीरातद्वारा सुझाया गया है। मंडौस का हिंदी में अर्थ 'खजाना' है।
यह तूफानदिसंबर 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेशमें भारी मात्रा तम्बाकू किसानों को प्रभावित किया था।
एफसीवी तंबाकू के बारे में
एफसीवी (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया) तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम (2021-22) होता है।
यह भारत से कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यात की प्रमुख निर्यात योग्य तम्बाकू की एक किस्म है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गैर-निर्मित तंबाकू निर्यात (तंबाकू कचरे को छोड़कर) में से एफसीवी तंबाकू निर्यात मात्रा के लिहाज से 53.62% और मूल्य के लिहाज से 68.47% रहा।
तम्बाकू किसान उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित और संचालित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं।
Question 242:
Which of the following states was most affected by the cyclonic storm 'Mandus' in December 2022?
दिसंबर 2022 में, चक्रवाती तूफान 'मांडस' से निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ?
Correct Answer: 1
Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles Minister Piyush Goyal has approved Rs 28.11 crore for giving a special interest-free loan of Rs 10,000 to each member of Tobacco Board's Grower Welfare Schemes under southern regions.
An overview of the news
This will directly benefit over 28,000 tobacco farmers affected by Cyclone Mandus in Andhra Pradesh.
The interest-free loan to eligible FCV tobacco farmers will be administered by the Tobacco Board, a statutory body under the Ministry of Commerce and Industry.
This measure will help FCV tobacco farmers to recover from the damage caused by Mandus cyclonic rains and will greatly help the growers to take immediate damage reduction measures.
Cyclone Mandous:
Mandus is a slow moving cyclone.
It often absorbs a lot of moisture, rains heavily and is powerful with wind speed.
The name of Mandous has been suggested by the United Arab Emirates.
This cyclone affected a large number of tobacco farmers in Andhra Pradesh in early December 2022.
About FCV Tobacco
FCV (Flu Cured Virginia) tobacco is a major commercial crop grown in 10 districts of Andhra Pradesh with an annual production of 121 million kg (2021-22) in an area of 66,000 hectares.
It is a major exportable tobacco variety of the total unmanufactured tobacco exports from India.
Of the total unmanufactured tobacco exports (excluding tobacco waste) during FY 2021-22, FCV tobacco exports constituted 53.62% in volume terms and 68.47% in value terms.
Tobacco farmers sell their produce through an e-auction platform developed and operated by the Tobacco Board through a transparent process that ensures fair and remunerative prices.
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिणी क्षेत्रों के तहत तम्बाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये का विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 28.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
खबर का अवलोकन:
इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मांडूस से प्रभावित 28 हजार से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा।
पात्र एफसीवी तम्बाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
यह उपाय एफसीवी तम्बाकू किसानों को मैंडस चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान से उबरने में मदद करेगा और उत्पादकों को तत्काल नुकसान कम करने के उपाय करने में बहुत मदद करेगा।
चक्रवात मंडौस:
मंडौस एक धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है।
यह प्रायः बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है और हवा की गति के साथ शक्तिशाली होता है।
मंडौस का नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सुझाया गया है।
यह तूफान दिसंबर 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में भारी मात्रा तम्बाकू किसानों को प्रभावित किया था।
एफसीवी तंबाकू के बारे में
एफसीवी (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया) तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम (2021-22) होता है।
यह भारत से कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यात की प्रमुख निर्यात योग्य तम्बाकू की एक किस्म है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गैर-निर्मित तंबाकू निर्यात (तंबाकू कचरे को छोड़कर) में से एफसीवी तंबाकू निर्यात मात्रा के लिहाज से 53.62% और मूल्य के लिहाज से 68.47% रहा।
तम्बाकू किसान उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित और संचालित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं।
Question 243:
Recently the central government approved Rs 28.11 crore to provide relief to the tobacco farmers of which state affected by cyclone Mandus?
हाल ही में केंद्र सरकार ने मैंडूस चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के तंबाकू किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 28.11 करोड़ रुपये मंजूर किए?
Correct Answer: 2
Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles Minister Piyush Goyal has approved Rs 28.11 crore for giving a special interest-free loan of Rs 10,000 to each member of Tobacco Board's Grower Welfare Schemes under southern regions.
An overview of the news
This will directly benefit over 28,000 tobacco farmers affected by Cyclone Mandus in Andhra Pradesh.
The interest-free loan to eligible FCV tobacco farmers will be administered by the Tobacco Board, a statutory body under the Ministry of Commerce and Industry.
This measure will help FCV tobacco farmers to recover from the damage caused by Mandus cyclonic rains and will greatly help the growers to take immediate damage reduction measures.
About FCV Tobacco
FCV (Flu Cured Virginia) tobacco is a major commercial crop grown in 10 districts of Andhra Pradesh with an annual production of 121 million kg (2021-22) in an area of 66,000 hectares.
It is a major exportable tobacco variety of the total unmanufactured tobacco exports from India.
Of the total unmanufactured tobacco exports (excluding tobacco waste) during FY 2021-22, FCV tobacco exports constituted 53.62% in volume terms and 68.47% in value terms.
Tobacco farmers sell their produce through an e-auction platform developed and operated by the Tobacco Board through a transparent process that ensures fair and remunerative prices.
Cyclone Mandous
Mandus is a slow moving cyclone.
It often absorbs a lot of moisture, rains heavily and is powerful with wind speed.
The name of Mandous has been suggested by the United Arab Emirates.
This cyclone affected a large number of tobacco farmers in Andhra Pradesh in early December 2022.
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रीपीयूष गोयलने दक्षिणी क्षेत्रों के तहत तम्बाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को10,000 रुपये का विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 28.11 करोड़ रुपये की मंजूरीदी है।
खबर का अवलोकन:
इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफानमांडूससे प्रभावित 28 हजार से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा।
पात्र एफसीवी तम्बाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
यह उपाय एफसीवी तम्बाकू किसानों को मैंडस चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान से उबरने में मदद करेगा और उत्पादकों को तत्काल नुकसान कम करने के उपाय करने में बहुत मदद करेगा।
एफसीवी तंबाकू के बारे में
एफसीवी (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया) तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम (2021-22) होता है।
यह भारत से कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यात की प्रमुख निर्यात योग्य तम्बाकू की एक किस्म है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गैर-निर्मित तंबाकू निर्यात (तंबाकू कचरे को छोड़कर) में से एफसीवी तंबाकू निर्यात मात्रा के लिहाज से 53.62% और मूल्य के लिहाज से 68.47% रहा।
तम्बाकू किसान उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित और संचालित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं।
चक्रवात मंडौस
मंडौस एक धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है।
यह प्रायः बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है और हवा की गति के साथ शक्तिशाली होता है।
मंडौस का नामसंयुक्त अरब अमीरातद्वारा सुझाया गया है।
यह तूफानदिसंबर 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेशमें भारी मात्रा तम्बाकू किसानों को प्रभावित किया था।
Question 244:
Recently the Union Cabinet has approved the renaming of which one of the following airports as Manohar International Airport?
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डा का नामकरण मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी है?
Correct Answer: 1
The Union cabinet in a meeting chaired by the Prime Minister on 4 January 2023 has given ex-post facto approval for naming theGreenfield International Airport at Goa's Mopa as Manohar International Airport, after former defence minister and Goa chief minister Manohar Parrikar.
Important Facts:
Prime Minister Narendra Modi while inaugurating the first phase of the international airport at Mopa in north Goa on 11 December 2022 had announced that the airport will be named after the late Goa Chief Minister and former Union Defence MinisterManohar Parrikar.
Manohar Parrikar was the Chief Minister of Goa from 2000 to 2005, 2012 to 2014 and from 14 March 2017 until his death in March 2019.
Manohar Parrikar was also the Union Defence Minister from October 2014-March 2017.
He was awardedPadma Bhushanposthumously in January 2020.
Manohar International Airport is thesecond airportin Goa afterDabolim airport.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्रीमनोहर पर्रिकरके नाम पर गोवा केमोपामेंग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाका नामकरणमनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाके रूप में करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को उत्तरी गोवा के मोपा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया था। उन्होंने गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्रीमनोहर पर्रिकरके नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की था।
मनोहर पर्रिकर 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु के समय तक तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे।
मनोहर पर्रिकर अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांतपद्म भूषणसे सम्मानित किया गया था।
डाबोलिम हवाई अड्डाके बाद मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है।
Question 245:
In January 2023, Norway's Climate Investment Fund has invested Rs 90 crore in which project of Renew Company?
जनवरी 2023 में नॉर्वे के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने रिन्यू कंपनी के किस प्रोजेक्ट में 90 करोड़ रुपये का निवेश किया है?
Correct Answer: 2
According to theNorwegian embassyin India “Norway’s Climate Investment Fund, managed byNorfund, together with Norwegian pension fund KLP, will invest Rs 90 crore in a transmission project in Karnataka being developed by ReNew Power.”
Important Facts:
The Norwegian fund together will hold 49% stake in the ReNew’s transmission project in Koppal, Karnataka.
The Norwegian investment in Karnataka will connect 2.5 GW of renewable capacity to the national grid.
This will be thethird investmentof the Climate investment fund in India. The fund has already made two previous investments in India. It has invested in a large-scale solar park being developed by the Italian Enel company in Rajasthan. It has also invested in India's leading developer of distributed solar energy solutions, Fourth Partner Energy.
Norway'snew Climate Investment Fundwhich became operational in May 2022 has been set up by the Norway government to invest in developing countries to encourage the transition from fossil based fuels to renewable energy sources. This is expected to reduce the emission of greenhouse gasses and slow down global warming.
It is managed byNorfund. Norfund is a Norwegian Investment Fund owned by the government of Norway and it invests in developing countries.
ReNew Company:
ReNew is one of the largest renewable energy independent power producers globally. ReNew develops, builds, owns and operates utility-scale wind energy, solar energy and hydro projects.
As of October 10, 2022, ReNew has a gross total portfolio of 13.4 GW of renewable energy projects across India, including commissioned and committed projects.
The company has also announced investing one lakh crore in renewable energy projects, including battery storage in both Maharashtra and Karnataka.
Founder Chairman and CEO of the Company: Sumant Sinha
भारत में नॉर्वेजियन दूतावास के अनुसार “नॉरफंड द्वारा प्रबंधित नॉर्वे काक्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड,नॉर्वेजियन पेंशन फंड केएलपीके साथ मिलकर कर्नाटक मेंरिन्यू पावरद्वारा विकसित की जा रही एक ट्रांसमिशन परियोजना में90 करोड़ रुपयेका निवेश करेगा।"
महत्वपूर्ण तथ्य:
कर्नाटक में नार्वे का निवेश 2.5 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ेगा।
भारत में नॉर्वे केक्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंडका यहतीसरानिवेश होगा। फंड पहले ही भारत में दो निवेश कर चुका है। इसनेराजस्थानमें इतालवी कंपनीइनेलद्वारा विकसित किए जा रहे बड़े पैमाने केसोलर पार्कमें निवेश किया है। इसने भारत के वितरित सौर ऊर्जा समाधानों के अग्रणी डेवलपर, फोर्थ पार्टनर एनर्जी में भी निवेश किया है।
नॉर्वे का नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो मई 2022 में शुरू हुआ है, नॉर्वे सरकार द्वारा जीवाश्म आधारित ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए विकासशील देशों में निवेश करने के लिए स्थापित किया गया है। इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की उम्मीद है।
इसका प्रबंधननॉरफंडद्वारा किया जाता है। नोरफंड एकनार्वेजियन निवेश कोषहै जिसका स्वामित्व नॉर्वे सरकार के पास है और यह विकासशील देशों में निवेश करता है।
रिन्यू कंपनी
रीन्यू कंपनी वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र बिजली उत्पादकों में से एक है। रिन्यू यूटिलिटी-स्केल पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाओं का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है।
10 अक्टूबर, 2022 तक, रीन्यू के पास चालू और प्रतिबद्ध परियोजनाओं को मिला कर पूरे भारत में कुल 13.4 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाए हैं।
कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये निवेश करने की भी घोषणा की है, जिसमेंमहाराष्ट्रऔरकर्नाटकदोनों में बैटरी भंडारण शामिल है।
कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ:सुमंत सिन्हा
Question 246:
Which one of the following countries has launched hydrogen powered trains in December 2022?
दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों का शुभारंभ किया है?
Correct Answer: 4
Chinabecame thefirst country in Asia and second in the worldto launchHydrogen powered urban trains.Germanywas the first country to introduce hydrogen powered trains in September 2022.
Important Facts:
Chinese company CRRC Corporations ltd built a train that has a top speed of 160 KM per hour and can run without refuelling for 600 Km. The German Coradia iLint serial train developed byFrench company Alstomhas set a record 1175 Km range without refuelling.
According to the Chinese officials, the operation of the train will reduce CO2 emissions compared to diesel traction by 10 tons per year.
Hydrogen powered Trains:
Hydrogen is considered to be the green fuel of the future. The Hydrogen fuel cell is environment friendly and it does not emit any greenhouse gasses.
The hydrogen fuel cell uses hydrogen and air to generate electricity.
The combination of air and hydrogen will produce water as a by-product which will be released by the Train.
India is committed to achievezero net carbon emission by 2070.
Hydrogen Train In India:
As per Railway Minister Ashwini Vaishnaw, India will most likely get its first-ever indigenous Hydrogen trains by December 2023.
As per the minister, like Vande Bharat Express, the Indian Railways is working on the new environment-friendly trains and the engineers are designing it. "The design process is already going on and we should be able to roll out the first hydrogen train in the country by December 2023," he added.
चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया कापहलाऔर दुनिया कादूसरा देशबन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वालाजर्मनी विश्व का पहला देश था।
महत्वपूर्ण तथ्य:
चीनी कंपनीसीआरआरसी कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किमी तक चल सकता है।
फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आईलिंट सीरियल ट्रेनबिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है।
चीनी अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी आएगी।
हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत कोदिसंबर 2023तक अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेनें मिलने की संभावना है।
मंत्री के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, भारतीय रेलवे नई पर्यावरण अनुकूल ट्रेनों पर काम कर रहा है और इंजीनियर इसे डिजाइन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "डिजाइन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और हमें दिसंबर 2023 तक देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने में सक्षम होना चाहिए।"
Question 247:
With reference to Saree Festival of India, consider the following statements: The second phase of Saree Festival “VIRAASAT” – a celebration of 75 handwoven sarees of India was launched in New Delhi from 3 January 2023. The festival was organised by the Union Ministry of Industries. Which of the above statements is/are correct?
भारत के साड़ी महोत्सव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: साड़ी महोत्सव "विरासत" का दूसरा चरण - भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव 3 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया गया। उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही हैं?
Correct Answer: 1
In the above question,the second option is incorrect,asthe Union Ministry of Textiles (and not the Ministry of Industry)is organising this festival. While the first statement is true.
The second phase of Saree Festival “VIRAASAT”- Celebrating 75 handwoven Saris of Indiawas launched in New Delhi from 3 January 2023. It will be organised till January 17. TheUnion Ministry of Textilesis organising this festival.
Important Facts:
Over 90 participants from different parts of India the will display a wide variety of sarees like handloom Saris of Jamdani, Ikat, Pochampally, Banaras Brocade, Tussar Silk (Champa), Baluchari, Bhagalpuri Silk, Tangail, Chanderi, Lalitpuri, Patola, Paithani etc.
The first phase of “VIRAASAT”- Celebrating 75 handwoven Saris of India started on 16th December 2022 and concluded on 30th December 2022.
The event was inaugurated by Hon’ble Finance MinisterSmt. Nirmala Sitharamanon 16th December 2022, along with Hon’ble Minister of State Smt. Darshana Jardosh and other women parliamentarians.
The event is likely to bring renewed focus on the age-old tradition of Sari weaving and thereby improve earnings of the handloom community.
Union Textile minister:Piyush Goel
उक्त प्रश्न मेंद्वितीय विकल्प असत्य है,क्योंकिकेंद्रीय वस्त्र (न कि उद्योग मंत्रालय) मंत्रालयइसउत्सव का आयोजन कर रहा है। जबकि प्रथम कथन सत्य है।
साड़ी महोत्सव "विरासत"का दूसरा चरण - भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव 3 जनवरी 2023 सेनई दिल्लीमें शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 17 जनवरी तक किया जाएगा।केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयइसउत्सव का आयोजन कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, तुषार सिल्क (चंपा), बालूचरी, भागलपुरी रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे।
विरासत - भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्रीश्रीमती निर्मला सीतारमणने 16 दिसंबर 2022 को किया था। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसद भी उपस्थित थीं।
इस आयोजन से सदियों पुरानी साड़ी बुनने की परंपरा की ओर नए सिरे से ध्यान आकृष्ट होने की संभावना है और इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार होगा।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री: पीयूष गोयल;
Question 248:
Which of the following states launched the Chief Minister's Sukhashraya Sahayata Kosh on January 1, 2023?
1 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया?
Correct Answer: 1
Himachal Pradesh Chief MinisterSukhvinder Singh SukhulaunchedCM’s Sukhashray Sahayata Koshwith an outlay of Rs 101 crore on 1 January 2023.
Important Facts:
All the Ministers and Congress MLA will contribute theirfirst salary to the fund. The Congress party has 40 MLA in the 68 member Himachal Legislative Assembly.Sukhvinder Singh Sukhugovernment was sworn in on 11 December 2022.
Aim of the CM’s Sukhashray Sahayata Kosh:
The scheme will aim to provide the facility of higher education to needy children and destitute women.
The state government will bear the expenditure on skill development education, higher education, and vocational training of such children.
They will also be given financial assistance as per their requirement so that they can lead a respectable life.
There will be no requirement for any income certificate for availing these facilities.
The Chief Minister said that children living in childcare institutions, all children being benefited under foster care, destitute women living in Nari Seva Sadan, Shakti Sadan and residents of old age homes would be benefited under this scheme.
Himachal Pradesh:
Himachal Pradesh became a Union Territory on 1 November 1956. It became the 18th state of India on 25 January 1971.
The State is bordered by Jammu & Kashmir on North, Punjab on West and South-West, Haryana on South, Uttarakhand on South-East and China on the East.
District in State:12
State Governor:Rajendra Vishwanath Arlekar
Capital:Shimla
State Icons:
State Animal:Snow Leopard
State Bird:Western Tragopan
State Flower:Pink Rhododendron.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रीसुखविंदर सिंह सुक्खूने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथमुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोषका शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंहसुक्खूसरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।
राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।
हिमाचल प्रदेश
1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना।
राज्य की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में चीन से लगती है।
राज्य में जिला: 12
राज्य के राज्यपाल:राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
राजधानी:शिमला
राज्य चिह्न
राजकीय पशु:हिम तेंदुआ
राजकीय पक्षी:पश्चिमी ट्रैगोपैन
राज्य पुष्प:गुलाबी रोडोडेंड्रोन
Question 249:
At which of the following places the Indian Library Congress was organised on 1st - 3rd January 2023?
1 - 3 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किया गया?
Correct Answer: 2
The Kerala Chief MinisterPinarayi Vijayaninaugurated Indian Library Congress at the Collectorate Ground inKannur,Kerala on 1 January 2023.
Important Facts:
TheIndian Library Congressis organised byPeople's Mission for Social Development and Library Councilfrom 1 -3 January 2023 and hosted byKannur University, Kerala.
Representatives from Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar and other states and foreign countries are participating in the Indian Library Congress.
Earlier on 26 December 2022, Chief Minister Pinarayi Vijayan announced that his constituencyDharmadamhas become the first complete library constituencyin India.
केरल के मुख्यमंत्रीपिनाराई विजयनने 1 जनवरी 2023 को केरल केकन्नूरमें कलेक्ट्रेट ग्राउंड मेंभारतीय पुस्तकालय कांग्रेसका शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेसका आयोजनपीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिलद्वारा 1 - 3 जनवरी 2023 तक किया गया और इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल द्वारा की गई।
भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इससे पहले 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्रधर्मदमभारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है।
Question 250:
According to the Bloomberg Billionaires Index, who among the following lost $200 billion in their net worth?
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसने अपने कुल संपत्ति में $200 बिलियन खो दिया?
Correct Answer: 3
According toBloomberg Billionaires IndexTesla ChiefElon Muskbecame the only person in history tolose $200 billionfrom their net worth.
Important facts
Musk, who recently acquired the micro-blogging platformTwitter for $44 billion,was the second person to amass over $200 billion afterJeff Bezos.
After the acquisition, Musk had a takeover of Twitter, resulting in a loss of Tesla shares.
According to the Bloomberg Billionaires Index, Musk's wealth declined to$137 billion. Musk also sold several Tesla shares throughout the year.
Currently, Musk's stake in his Space Exploration Technologies Corp. is valued at $44.8 billion, which is higher than his roughly $44 billion position in Tesla stock (he still has options worth an estimated $27.8 billion).
Elon Musk became the richest person in the world when his wealth reached $340 billion on November 4, 2021.
She lost the title to French fashion and cosmetics magnateBernard Arnaultin early December 2022.
Who is Elon Musk?
He is the charismatic chief executive officer (CEO) of electric car maker Tesla and rocket manufacturer SpaceX.
Musk completed the deal to buy Twitter in October 2022, becoming the owner of the social media company.
Born and raised in South Africa, Musk spent time in Canada before moving to the United States.
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्सके अनुसार टेस्ला के प्रमुखएलन मस्कअपने नेट वर्थ से$200 बिलियनखोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य:
मस्क, जिन्होंने हाल ही में44 बिलियन डॉलरमेंमाइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटरका अधिग्रहण किया,जेफ बेजोसके बाद 200 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले दूसरे व्यक्ति थे।
अधिग्रहण के बाद, मस्क का ट्विटर पर कब्जा था, जिसके परिणामस्वरूप टेस्ला के शेयरों का नुकसान हुआ।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क की संपत्ति घटकर 137 बिलियन डॉलर रह गई। मस्क ने साल भर में टेस्ला के कई शेयर भी बेचे।
वर्तमान में, अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प में मस्क की हिस्सेदारी $ 44.8 बिलियन है, जो टेस्ला स्टॉक में उनकी लगभग $ 44 बिलियन की स्थिति से अधिक है (उनके पास अभी भी अनुमानित $ 27.8 बिलियन के विकल्प हैं)।
एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए जब उनकी संपत्ति 4 नवंबर, 2021 को 340 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
उन्होंने दिसंबर 2022 की शुरुआत में फ्रांसीसी फैशन और सौंदर्य प्रसाधनमैग्नेट बर्नार्ड अरनॉल्टसे यह खिताब खो दिया था।
एलन मस्क कौन हैं?
वह इलेक्ट्रिक कार निर्माताटेस्लाऔर रॉकेट निर्मातास्पेसएक्सके करिश्माई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।
मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी के मालिक बनकर अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीदने का सौदा पूरा किया।
दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पले-बढ़े मस्कने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले कनाडा में समय बिताया।
Question 251:
With reference to the Deep Tech start-ups of India, consider the following statements: The central government will start a Digital India Innovation Fund to promote Deep Tech start-ups. Delhi-NCR has the highest share of Deep Tech start-ups in India. Which of the above statements is/are correct?
भारत के डीप टेक स्टार्ट-अप के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: केंद्र सरकार डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु एक डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड आरंभ करेगी। भारत के डीप-टेक स्टार्ट-अप्स में दिल्ली-एनसीआर की भागीदारी सर्वाधिक है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही हैं?
Correct Answer: 1
Thesecond statement in the above question is falseasBengaluru has the highest share of 25-30%of deep-tech start-ups in India, followed byDelhi-NCR (15-20%)andMumbai (10-12%)respectively.
Minister of State for Electronics and IT,Rajeev Chandrasekharon 30th December 2022 said that the central government is going to launch aDigital India Innovation Fundthat will support deep-tech startups.
What is Deeptech?
Technology that is based on tangible engineering innovation or scientific advances and discoveries are known as Deep tech.
It is a term used to describe technologically based companies or enterprises that develop innovative solutions and approaches to address major societal challenges such as climate change, food production, chronic diseases, waste recycling and others.
As for the technologies, deep tech involves the vast utilisation of advanced solutions, includingArtificial intelligence & Machine learning, Big data, Nanotechnologies, Blockchain, Quantum computing, Roboticsetc.
India’s Deeptech ecosystem
India's deep-tech ecosystem hasgrown by 53%in the last decade and is now at par with developed economies such as the US, China, Israel and Europe.
From drone delivery and cold chain management to climate action and clean energy, deep-tech start-ups are making their presence felt in all sectors.
Bengaluru accounts for 25-30%of India's deep-tech start-ups, followed byDelhi-NCR (15-20%)andMumbai (10-12%).
उक्त प्रश्न मेंद्वितीय कथन असत्यहै क्योंकिभारत के डीप-टेक स्टार्ट-अप्स मेंबेंगलुरु की हिस्सेदारीसर्वाधिक25-30%है, इसके बाद क्रमशःदिल्ली-एनसीआर (15-20%)औरमुंबई (10-12%)का स्थान है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री,राजीव चंद्रशेखरने 30 दिसंबर 2022 को कहा कि केंद्र सरकार एकडिजिटल इंडिया इनोवेशन फंडशुरू करने जा रही है जोडीप-टेक स्टार्टअपका समर्थन करेगा।
डीपटेक क्या है?
प्रौद्योगिकी जो मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या वैज्ञानिक प्रगति और खोजों पर आधारित है, उसे डीप टेक के रूप में जाना जाता है।
यह तकनीकी रूप से आधारित कंपनियों या उद्यमों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जो बड़ी सामाजिक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, खाद्य उत्पादन, पुरानी बीमारियों, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और अन्य को संबोधित करने के लिए अभिनव समाधान और दृष्टिकोण विकसित करते हैं।
प्रौद्योगिकियों के लिए, डीप टेक में उन्नत समाधानों का उपयोग शामिल है, जिसमेंआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, नैनोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्सआदि शामिल हैं।
भारत का डीपटेक इकोसिस्टम:
पिछले एक दशक में भारत काडीप-टेक इकोसिस्टम 53%बढ़ा है और अब यह अमेरिका, चीन, इज़राइल और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है।
ड्रोन डिलीवरीऔरकोल्ड चेन प्रबंधनसे लेकर जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा तक,डीप-टेक स्टार्ट-अपसभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
भारत के डीप-टेक स्टार्ट-अप्स मेंबेंगलुरु की हिस्सेदारी 25-30%है, इसके बाददिल्ली-एनसीआर (15-20%)औरमुंबई (10-12%)का स्थान है।
Question 252:
In which of the following states, Nitin Gadkari inaugurated India's second largest cable-stayed bridge 'Zuari Bridge' on December 29, 2022?
29 दिसंबर, 2022 को नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज ‘जुआरी ब्रिज’ का शुभारंभ किया?
Correct Answer: 1
Minister for Road Transport and HighwaysNitin Gadkariinaugurated the first phase of the newZuari bridgeinGoaon 29th December, 2022.
Important facts
This bridge is thesecond largest cable-stayed bridge in India.The bridge is built over the famous Zuari river in the state and is eight lanes wide.
The new bridge in Goa is expected to improve connectivity between North Goa and South Goa.
Located on NH-17/NH-66 on Panjim-Mangalore section in the state of Goa, the bridge will reduce the travel time between North and South Goa by minimising the traffic blockades between the Bambolim-Agasaim-Cortalim-Sancoale to Verna Junction.
This 640 meter long bridge is being built in three phases.
Top 5 longest Cable-Stayed Bridges in India
Kacchi Dargah Bidupur Bridge, Bihar - It connects Kacchi Dargah in Patna and Bidupur in Hajipur.
Kota Chambal Bridge - total length 1.5 km across Chambal river. The 6 lane bridge crosses the Chambal river just outside the kota city.
3rd Narmada Bridge, Bharuch - also known as New Narmada Bridge is a 1.4 km long four-lane bridge built over river Narmada and known as longest extra dosed bridge in India.
Vidyasagar Setu - The Second Hooghly Bridge is known as Vidyasagar Setu, A Cable-Stayed toll bridge over the Hooghly River in West Bengal.
Bandra–Worli Sea Link - It connects Bandra with Worli and part of the proposed Western Freeway.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रीनितिन गडकरीने 29 दिसंबर, 2022 कोगोवामें नएजुआरी पुलके पहले चरण का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह ब्रिज भारत कादूसरा सबसे बड़ा केबल-स्टे ब्रिजहै। पुल राज्य में प्रसिद्ध जुआरी नदी पर बना है और आठ लेन चौड़ा है।
गोवा में नए पुल से उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है।
गोवा राज्य में पंजिम-मैंगलोर खंड पर NH-17/NH-66 पर स्थित, पुल बम्बोलिम-अगासिम-कोर्टलिम-सांकोले से वेरना जंक्शन के बीच यातायात अवरोधों को कम करके उत्तर और दक्षिण गोवा के बीच यात्रा के समय को कम करेगा।
640 मीटर लंबा यह पुल तीन चरणों में बनाया जा रहा है।
भारत में शीर्ष 5 सबसे लंबे केबल-स्टे ब्रिज
कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, बिहार - यह पटना में कच्ची दरगाह और हाजीपुर में बिदुपुर को जोड़ता है।
कोटा चंबल ब्रिज - चंबल नदी पर कुल लंबाई 1.5 किमी। 6 लेन का पुल कोटा शहर के ठीक बाहर चंबल नदी को पार करता है।
तीसरा नर्मदा पुल, भरूच - जिसे न्यू नर्मदा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी पर बना 1.4 किमी लंबा चार लेन का पुल है और भारत में सबसे लंबे अतिरिक्त डोज वाले पुल के रूप में जाना जाता है।
विद्यासागर सेतु - दूसरे हुगली ब्रिज को विद्यासागर सेतु के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना केबल-स्टेयड टोल ब्रिज है।
बांद्रा-वर्ली सी लिंक - यह बांद्रा को वर्ली और प्रस्तावित वेस्टर्न फ्रीवे के हिस्से से जोड़ता है।
Question 253:
With reference to the 'Wassenaar Arrangement' which was in news in January 2023, consider the following statements: It is a voluntary export control regime of 55 member countries. Its member states exchange information on transfers of conventional arms and dual-use items and technologies. Which of the above statements is/are correct?
जनवरी 2023 में सुर्ख़ियों में रहे ‘वासेनार व्यवस्था’ के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: यह 55 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसके सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही हैं?
Correct Answer: 1
Indiahas assumed the chairmanship of the plenary of theWassenaar Arrangementon 1 January 2023 for one year. At the 26th annual Plenary of the WA held inVienna, Austriaon 30 November-01 December 2022, AmbassadorEoin O'Leary of Irelandhanded over the Chairmanship to AmbassadorJaideep Mazumdar,Ambassador and Permanent Representative to UN and International Organizations in Vienna.
India joined the Wassenaar Arrangement (WA) on 08 December 2017 as its42nd Participating State.
Wassenaar Arrangement:
The Wassenaar Arrangement was established in July 1996 atWassenaar, Netherlands. It is a voluntary export control regime of42 member countries.
The member countries exchange information on transfers of conventional weapons and dual-use goods and technologies.
The main aim of the Wassenaar agreement is to discourage its member countries from exporting conventional weapons and dual-use goods and technologies to countries which are a threat to global peace.
The WA Plenary is the decision-making and governing body of the Arrangement that operates on consensus. It is composed of representatives of all Participating States who normally meet once a year atVienna, Austria.
भारत ने 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिएवासेनार व्यवस्था(डब्ल्यूए) के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। 30 नवंबर-01 दिसंबर 2022 को वियना में आयोजित डब्ल्यूए की 26वीं वार्षिक बैठक में, आयरलैंड के राजदूतइयोन ओ'लेरीने वियना, ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि, राजदूतजयदीप मजूमदारको अध्यक्षता सौंपी।
भारत 08 दिसंबर 2017 को अपने42वें सहभागी राज्यके रूप में वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) में शामिल हुआ।
वासेनार व्यवस्था:
वासेनार व्यवस्था की स्थापना जुलाई 1996 मेंवासेनार, नीदरलैंडमें हुई थी। यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है।
सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।
वासेनार समझौते का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को उन देशों को पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को हतोत्साहित करना है जो वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं।
डब्ल्यूए प्लेनरी उस व्यवस्था का निर्णय लेने वाला और शासी निकाय है जो सर्वसम्मति से संचालित होता है।
यह सभी भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों से बना है जो आमतौर परवियना, ऑस्ट्रियामें वर्ष में एक बार मिलते हैं।
Question 254:
Which one of the following countries assumed the presidency of the plenary session of the Wassenaar Arrangement (WA) for one year on 1 January 2023?
निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की ?
Correct Answer: 1
India has assumed the chairmanship of the plenary of the Wassenaar Arrangement on 1 January 2023 for one year.
Important Points:
India joined the Wassenaar Arrangement (WA) on 08 December 2017 as its 42nd Participating State.
The Wassenaar Arrangement was established in July 1996 at Wassenaar, Netherlands. It is a voluntary export control regime of 42 member countries.
The member countries exchange information on transfers of conventional weapons and dual-use goods and technologies.
The main aim of the Wassenaar agreement is to discourage its member countries from exporting conventional weapons and dual-use goods and technologies to countries which are a threat to global peace.
भारत ने 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
भारत 08 दिसंबर 2017 को अपने 42वें सहभागी राज्य के रूप में वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) में शामिल हुआ।
वासेनार व्यवस्था की स्थापना जुलाई 1996 में वासेनार, नीदरलैंड में हुई थी। यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है।
सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।
वासेनार समझौते का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को उन देशों को पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को हतोत्साहित करना है जो वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं।
Question 255:
With which of the following countries India exchanges the list of its nuclear installations every year on 1st January?
प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान करता है?
Correct Answer: 3
According to the Ministry of External AffairsIndia and Pakistanexchanged the list of nuclear installations and facilities on 31 December 2022 as per the 1988 agreement which prohibits both the countries from attacking each other's nuclear installations.
Important Facts:
They also exchanged the lists of prisoners held in each other’s prisons, which include civilians, defence personnel and fishermen.
Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities:
India and Pakistan are both nuclear weapon countries and to reduce tension between the two countries an Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities was signed between the twoon 31 December 1998.
Under this agreement both countries have to inform each other of the nuclear facilities on the 1st January of every calendar year.
The agreement entered into force on 27 January 1991.This is the32nd consecutive exchangeof such lists between the two countries, the first one having taken place onJanuary 01, 1992.
The term"nuclear installation or facility" includes nuclear power and research reactors, fuel fabrication, uranium enrichment, isotopes separation and reprocessing facilities, and any other installations with fresh or irradiated nuclear fuel and materials in any form and establishments storing significant quantities of radioactive materials.
Exchange of Prisoner’s list:
On this day both the countries also exchange the lists of prisoners held in each other’s prisons, which include civilians, defence personnel and fishermen.
Pakistan shared a list of 705 detained Indians, 51 civilians and 654 fishermen. India shared a list of 434 Pakistanis in its custody, 339 civilians and 95 fishermen.
The2008 agreementgives each side consular access to prisoners and requires them to exchange lists of prisoners in each other's custody eachJanuaryandJulymonth.
विदेश मंत्रालय के अनुसारभारत और पाकिस्तानने 1988 के समझौते के अनुसार जो दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है ने 31 दिसंबर 2022 को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
दोनों देश एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों जिसमें नागरिक, रक्षा कर्मी और मछुआरे शामिल हैं, की सूची का भी आदान-प्रदान किया।
परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमलों के निषेध पर समझौता:
भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमलों के निषेध पर एक समझौते पर 31 दिसंबर 1998 को दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते के तहत दोनों देशों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को एक-दूसरे को परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है।
यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का यह लगातार32वां आदान-प्रदान है।पहला 01 जनवरी 1992 को हुआ था।
"परमाणु स्थापना या सुविधा"में परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण और पुनर्संसाधन सुविधाएं, और किसी भी रूप में ताजा या विकिरणित परमाणु ईंधन और सामग्री के साथ कोई अन्य प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
कैदियों की सूची का आदान-प्रदान
इस दिन दोनों देश एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान-प्रदान भी करते हैं, जिसमें नागरिक, रक्षा कर्मी और मछुआरे शामिल हैं।
पाकिस्तान ने हिरासत में लिए गए 705 भारतीयों, 51 नागरिकों और 654 मछुआरों की सूची साझा की।
भारत ने अपनी हिरासत में 434 पाकिस्तानियों, 339 नागरिकों और 95 मछुआरों की सूची साझा की।
2008 का समझौता प्रत्येक पक्ष को कैदियों तक कांसुलर एक्सेस देता है और उन्हें प्रत्येकजनवरीऔरजुलाईमें एक-दूसरे की हिरासत में कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
Question 256:
On 01 January 2023, Air Marshal Pankaj Mohan Sinha took charge as the Chief of which Air Command of the Indian Air Force?
01 जनवरी 2023 को एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने भारतीय वायु सेना के किस वायु कमान के प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया?
Correct Answer: 2
Air MarshalPankaj Mohan Sinhaassumed charge as theChief of the Western Air Command of the Indian Air Forceon 01 Jan 2023.
Important Facts:
The Air Marshal is a graduate of National Defence Academy, Pune and was commissioned into the IAF as a fighter pilot in June 1985.
He is an alumnus of the prestigious Defence Services Staff College, Wellington.
Air Marshal Pankaj Mohan Sinha succeeds Air Marshal S Prabhakaran who superannuated on 31 December 2022 after putting in more than 39 years of distinguished service in the IAF.
Indian Airforce and its command structure:
It was set up on 8 October 1932. It comes under the Union Defence Ministry.
The President of India is the Supreme Commander of the Air Force.
Every year October 8 is observed as Air Force Day.
Chief of Air Staff: Air Chief MarshalVivek Ram Chaudhari
Command structure of the Indian Air Force:
Serial No
Command
Headquarters
1
Western Air Command
Delhi
2
South-Western Air Command
Gandhinagar
3
Central Air Command
Prayagraj
4
Eastern Air Command
Shillong
5
Southern Air Command
Thiruvananthapuram
6
Training Command
Bengaluru
7
Maintenance Command
Nagpur
एयर मार्शलपंकज मोहन सिन्हाने 01 जनवरी 2023 को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं और वे जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायु सेना में नियुक्त किये गए थे।
पंकज मोहन सिन्हा वेलिंगटन के प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे हैं।
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने एयर मार्शलएस प्रभाकरनका स्थान लिया है, जो भारतीय वायुसेना में 39 साल से अधिक की विशिष्ट सेवा देने के बाद 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
भारतीय वायु सेना और इसकी कमान संरचना:
इसकी स्थापना8 अक्टूबर 1932को हुई थी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
भारत का राष्ट्रपति वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है।
हर साल8 अक्टूबरको वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वायु सेना प्रमुख:एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी
भारतीय वायु सेना की कमान संरचना:
क्रमांक
कमान
मुख्यालय
1
पश्चिमी वायु कमान
दिल्ली
2
दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान
गांधीनगर
3
मध्य वायु कमान
प्रयागराज
4
पूर्वी वायु कमान
शिलांग
5
दक्षिणी वायु कमान
थिरुवनंतपुरम
6
प्रशिक्षण कमान
बेंगलुरु
7
अनुरक्षण कमान
नागपुर
Question 257:
In December 2022, who among the following was the only Indian woman cricketer to be nominated for the ICC Women's Cricketer of the Year Award 2022?
दिसंबर 2022 में, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर को आई.सी.सी. महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया?
Correct Answer: 4
Smriti Mandhana is the only Indian player to be included in the 2022 ICC women’s cricketer of the year nominee list announced by the International Cricket Council (ICC). She has also been nominated for the best women player in T 20.
Important Points:
The International Cricket Council has announced the shortlisted cricket players for its year end awards. Four players are shortlisted in the men’s and women category for its various annual awards taking into account the performance of the players in the calendar year.
Players nominated for the Rachael Heyhoe Flint Trophy for ICC Women’s Cricketer of the Year 2022
Smriti Mandhana of India, Nat Sciver of England, Amelia Kerr of New Zealand and Beth Monney of Australia.
Players nominated for the Sir Garfield Sobers Trophy for the ICC Men's Cricketer of the Year 2022
Pakistan captain Babar Azam, England Test team captain Ben Stokes, Sikandar Raza of Zimbabwe and the New Zealand Test team captain Tim Southee.
ICC Men’s Test Cricketer of the Year 2022
England Test team captain Ben Stokes, Johnny Bairstow of England, Usman Khwaja of Australia and South African fast Bowler Kagiso Rabada.
स्मृति मंधाना एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) द्वारा घोषित 2022 आई.सी.सी. महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनी सूची में शामिल किया गया है। उन्हें टी20 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए भी नामांकित किया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने साल के अंत पुरस्कारों के लिए चयनित किए गए क्रिकेट खिलाड़ियों की घोषणा की है। कैलेंडर वर्ष में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इसके विभिन्न वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरुष और महिला वर्ग में चार-चार खिलाड़ियों को नामित किया गया जाता है।
आई.सी.सी. महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए रचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामांकित खिलाड़ी
भारत की स्मृति मंधाना, इंग्लैंड की नेट साइवर, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मॉनी।
आई.सी.सी. मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए नामांकित खिलाड़ी
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के कप्तान टिम साउदी।
आई.सी.सी. मेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 लिए नामांकित खिलाड़ी
इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा।
Question 258:
Who took over as the chairman of the ‘Atomic Energy Regulatory Board’ (AERB) on 31st December 2022?
31 दिसंबर 2022 को ‘परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड’ (एईआरबी) के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया?
Correct Answer: 2
The correct answer to the above question is option 3 (Dinesh Kumar Shukla), while other options name various bank chairmen:
State Bank of India (SBI): Dinesh Kumar Khara
Bandhan Bank: Chandra Shekhar Ghosh
Punjab and Sind Bank: S. Krishnan
Distinguished Scientist and former Executive Director of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) Dinesh Kumar Shukla assumed the charge as Chairman, AERB on 31st December 2022. He has been appointed to this post for a period of three years.
Important Points:
The Atomic Energy Regulatory Board was constituted on November 15, 1983, by the President of India under the Atomic Energy Act, 1962 to carry out certain regulatory and safety functions.
The regulatory authority of AERB is derived from the rules and notifications promulgated under the Atomic Energy Act and the Environment (Protection) Act, 1986.
The Mission of the AERB is to ensure the use of ionising radiation and nuclear energy in India does not cause undue risk to the health of people and the environment.
Currently, the Board consists of a full-time Chairman, an ex officio Member, three part-time Members and a Secretary.
Headquarters of AERB: Mumbai
उक्त प्रश्न का सही उत्तर तृतीय विकल्प (दिनेश कुमार शुक्ला) है, जबकि अन्य विकल्पों में विभिन्न बैंक के अध्यक्षों का नाम है:
भारतीय स्टेट बैंक (SBI): दिनेश कुमार खरा
बंधन बैंक: चंद्र शेखर घोष
पंजाब एंड सिंध बैंक: एस. कृष्णन
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के पूर्व कार्यकारी निदेशक दिनेश कुमार शुक्ला ने 31 दिसंबर 2022 को एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य:
उन्हें तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 15 नवंबर, 1983 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत कुछ नियामक और सुरक्षा कार्यों को करने के लिए किया गया था।
एईआरबी का नियामक प्राधिकरण परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रख्यापित नियमों और अधिसूचनाओं से लिया गया है।
एईआरबी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयनीकारक विकिरण तथा नाभिकीय ऊर्जा के कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को किसी भी प्रकार का अवांछित जोखिम न हो।
वर्तमान में, बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक पदेन सदस्य, तीन अंशकालिक सदस्य और एक सचिव शामिल हैं।
एईआरबी का मुख्यालय: मुंबई
फुल फॉर्म:
एईआरबी/AERB: एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board)
Question 259:
In December 2022, three different institutes jointly decided to set up equipment for forecasting rip currents on Visakhapatnam beach, which is not one of the following?
दिसंबर 2022 में तीन भिन्न संस्थनों ने संयुक्त रूप से विशाखापत्तनम समुद्र तट पर रिप कर्रेंटस का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपकरण स्थापित करने का निर्णय लिया, इनमें से कौन एक नहीं है?
Correct Answer: 3
TheIndian Space Research Organisation (ISRO)withNational Centre for Earth Sciences (NCES), Thiruvananthapuramand Andhra University will jointly set up equipment to forecastrip currentsat Rushikonda and RK beach of Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
Important Facts:
According to the state government over 200 people have drowned in sea at various beaches in and around Visakhapatnam during 2012 to 2022 and of these, RK beach in the city accounted for 60 percent of deaths. Majority of the death has been due to the presence of rip currents.
The equipment will be used to inform the local marine and local police to alert visitors in the coastal areas.
Rip currentsare powerful, narrow channels of fast-moving water which moves from shore towards sea.
The rip currents are so powerful that they pull people away from the shorelines towards the sea.
The majority of people who are pulled away by the rip currents die when they are unable to keep themselves afloat and swim to the shore.
Rip currents are found in almost all the beaches of the world.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र, तिरुवनंतपुरम और आंध्र विश्वविद्यालय, संयुक्त रूप सेविशाखापत्तनम,आंध्र प्रदेश केऋषिकोंडाऔरआरके समुद्र तटपररिप कर्रेंटसका पूर्वानुमान लगाने के लिए उपकरण स्थापित करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य:
राज्य सरकार के अनुसार 2012 से 2022 के बीच विशाखापत्तनम और उसके आसपास के विभिन्न समुद्र तटों पर 200 से अधिक लोग समुद्र में डूब गए हैं और इनमें से शहर के आरके समुद्र तट पर 60 प्रतिशत मौतें हुई हैं। अधिकांश मौत रिप कर्रेंटस की वजह से हुई है।
उपकरण का उपयोग स्थानीय समुद्री और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के लिए किया जाएगा ताकि तटीय क्षेत्रों में लोगों को सचेत किया जा सके ।
रिप कर्रेंटसतेज़ गति वाले पानी के शक्तिशाली, संकीर्ण चैनल हैं जो किनारे से समुद्र की ओर बहते हैं।
रिप कर्रेंटस इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे लोगों को तटरेखा से दूर समुद्र की ओर खींच लेती हैं।
अधिकांश लोग जो रिप कर्रेंटस द्वारा खींचे जाते हैं, वे डूब कर मर जाते हैं जब वे खुद को बचाए रखने और किनारे तक तैरने में असमर्थ हों जाते हैं।
दुनिया के लगभग सभी समुद्र तटों में रिप कर्रेंटस पाई जाती हैं।
Question 260:
With reference to the report published by Reporters Without Borders on 31 December 2022, consider the following statements? In the last two decades, on an average, 80 journalists lost their lives every year. Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen and Palestine are the most unsafe countries for journalists. Which of the above statements is/are correct?
31 दिसंबर 2022 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? पिछले दो दशकों में हर वर्ष औसतन 80 पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन और फिलिस्तीन पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित देश है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही हैं?
Correct Answer: 3
According to the year end report of theReporters without Borders (RSF)which was published on 31 December 2022, a total of1,668 journalistshave been killed worldwide in connection with their work of journalism over the past two decades (2003–2022), due to murders, contract killings, ambushes, war zone deaths, and fatal injuries.
Important Facts:
The report says that on an average every year 80 journalists lost their lives.
Due to the war in Syria over 144 journalists lost their lives in2012and 142 journalists died in 2013.
According to the RSF, in the last two decades, 80% of the deaths of journalists have happened in 15 countries.
SyriaandIraqhave the highest death rates, with a total of 578 journalists killed there over the past twenty years. This is about 1/3 of the world’s death rate.
After these dangerous countries the most unsafe countries for journalists were Afghanistan, Yemen, and Palestine.
Reporters Without Borders (RSF):
Reporters Without Borders (RWB) is an international non-profit organisation.
It was founded by four journalists in 1985 in Montpellier,France.
RSF works to safeguard and promote the freedom of information.
Headquarters:Paris,France
It has 7 offices in London, Brussels, Tunis, Washington DC, Rio de Janeiro, Dakar, Taipei.
31 दिसंबर 2022 को प्रकाशितरिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ)की वर्ष के अंत की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों (2003-2022) में पत्रकारिता के अपने काम के सिलसिले में दुनिया भर में कुल1,668 पत्रकारोंकी हत्या की गई है। मौत के मुख्य कारण हत्याएं, संविदा हत्याएं, घात लगाकर हमला करना, युद्ध क्षेत्र में मौतें, और घातक चोटें थी।
महत्वपूर्ण तथ्य:
रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल औसतन 80 पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
सीरिया में युद्ध के कारण2012 मेंसबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान चली गई और 2013 में 142 पत्रकारों की मौत हो गई।
आरएसएफ के मुताबिक, पिछले दो दशकों में पत्रकारों की 80% मौत 15 देशों में हुई है।सीरियाऔरइराकमें मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले बीस वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए हैं। यह दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 है।
इन खतरनाक देशों के बाद पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित देश अफगानिस्तान, यमन और फिलिस्तीन थे।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ):
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है।
इसकी स्थापना चार पत्रकारों ने 1985 में फ्रांस के मोंटपेलियर में की थी।
आरएसएफ सूचना की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
मुख्यालय:पेरिस, फ्रांस
इसके लंदन, ब्रुसेल्स, ट्यूनिस, वाशिंगटन डीसी, रियो डी जनेरियो, डकार, ताइपे में 7 कार्यालय हैं।