World Hepatitis Day is observed every year on which date ?
प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 2
Every year on 28 July the world observes "World Hepatitis Day" to raise awareness about this deadly liver infection.
IMPORTANT FACTS -
The theme for the year 2022 - “Bringing hepatitis care closer to you”.
It aims to highlight the need to bring hepatitis care closer to primary health care facilities and communities, to ensure better access to treatment and care.
About Hepatitis :
Hepatitis is inflammation of the liver. It is an infectious disease caused by hepatitis viruses A, B, C, D and E.
The other causes of the disease are medicines, toxins, drugs, and alcohol.
Hepatitis is the only communicable disease with increasing mortality.
Treatment :
Hepatitis A and E are limited types of disease (i.e. they go away on their own) and do not require any specific antiviral medications.
Effective drugs are available for hepatitis B and C.
Effect of Hepatitis :
Southeast Asia accounts for 20% of the global morbidity burden of hepatitis.
About 95% of all hepatitis-related deaths are due to cirrhosis and liver cancer caused by the hepatitis B and C viruses.
Viral hepatitis, caused by the hepatitis virus, remains a major public health problem in India.
A global target has been set to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030.
An Integrated Regional Action Plan for Viral Hepatitis, HIV and Sexually Transmitted Infections (STIs) 2022-2026 is being developed by WHO.
Other important days of July :
1 July - National Doctor's Day, GST Day
9 July - National Students Day
11 July - World Population Day
26 July - Kargil Vijay Diwas
29 July - International Tiger Day
हर साल 28 जुलाई को दुनिया इस घातक लीवर संक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "विश्व हेपेटाइटिस दिवस" मनाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वर्ष 2022 की थीम - "हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना"।
इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और समुदायों के करीब लाने की आवश्यकता को उजागर करना है, ताकि उपचार और देखभाल की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके।
हेपेटाइटिस के बारे में :
हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है। यह हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।
रोग के अन्य कारण दवाएं, विषाक्त पदार्थ, ड्रग्स और शराब हैं।
हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसमें मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।
उपचार :
हेपेटाइटिस ए और ई सीमित प्रकार के रोग हैं (अर्थात अपने आप दूर हो जाते हैं) और इसके लिए किसी विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
हेपेटाइटिस बी और सी के लिए प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं।
हेपेटाइटिस का प्रभाव :
दक्षिण पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के वैश्विक रुग्णता बोझ का 20% है।
सभी हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों में से लगभग 95% सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के कारण होने वाले यकृत कैंसर के कारण होती हैं।
वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, जो भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है।
डब्ल्यूएचओ द्वारा वायरल हेपेटाइटिस, एचआईवी और यौन संचारित संक्रमण एसटीआई 2022-2026 के लिए एक एकीकृत क्षेत्रीय कार्य योजना विकसित की जा रही है।
जुलाई माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस :
1 जुलाई- राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस
9 जुलाई - राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस
11 जुलाई- विश्व जनसंख्या दिवस
26 जुलाई- कारगिल विजय दिवस
29 जुलाई- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
Question 22:
Which country has been chosen by the International Cricket Council (ICC) to host the ICC Women's One Day World Cup?
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने किस देश को ICC महिला एकदिवसीय विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना है ?
Correct Answer: 1
According to the International Cricket Council (ICC), India will host the ICC Women's ODI World Cup for the year 2025.
IMPORTANT FACTS -
The Council has selected four countries to host the ICC Women's World Cup from 2024 to 2027.
These countries are India, Bangladesh, England and Sri Lanka.
Bangladesh will host the Women's T20 World Cup competition in the year 2024.
The 2026 edition of the Women's T20 World Cup will be held in England.
Sri Lanka will host the 2027 Women's T20 Champions Trophy but it will depend on whether they qualify for the competition.
The host countries were selected through a bidding process conducted under the supervision of a subcommittee of the ICC Board.
The committee also included Sourav Ganguly, President of the Board of Control for Cricket in India.
International Cricket Council (ICC)
Establishment- 15 June 1909
Headquarter- Dubai, United Arab Emirates
The ICC currently has 104 member states: 12 full members and 92 associate members.
President- Greg Barkley
Board of Control for Cricket in India (BCCI)
Establishment- 1928
Headquarters- Mumbai, Maharashtra
President- Sourav Ganguly
Secretary- Jay Shah
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार, भारत वर्ष 2025 के ICC महिला एकदिवसीय विश्व कप की मेज़बानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
परिषद ने वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक ICC महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिये चार देशों का चयन किया है।
ये देश भारत, बांगलादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका हैं।
बांगलादेश वर्ष 2024 में महिला टी-20 विश्व कप प्रतियोगिता का मेज़बानी करेगा I
महिला टी-20 विश्व कप का वर्ष 2026 का संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा।
श्रीलंका वर्ष 2027 के महिला टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि वह प्रतियोगिता के लिये क्वालीफाई करे।
मेजबान देशों का चयन आईसीसी बोर्ड की उपसमिति की देखरेख में संचालित बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया।
समिति में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी शामिल थे I
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)
स्थापना- 15 जून 1909
मुख्यालय- दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
आईसीसी के वर्तमान में 104 सदस्य राष्ट्र हैं: 12 पूर्ण सदस्य और 92 एसोसिएट सदस्य हैं।
अध्यक्ष- ग्रेग बार्कले
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई)
स्थापना- 1928
मुख्यालय- मुम्बई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष- सौरव गांगुली
सचिव- जय शाह
Question 23:
World Tiger Day is celebrated every year on which date ?
प्रतिवर्ष विश्व टाइगर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 2
International Tiger Day is celebrated every year on 29 July to raise awareness about the declining tiger population and efforts to conserve them.
IMPORTANT FACTS -
Its goal is to promote a global system for protecting tiger habitats and to increase public awareness and support for tiger conservation issues.
The first World Tiger Day was celebrated in 2010 at the Saint Petersburg Tiger Summit in Russia, in which a total of 13 countries with a tiger zone set a global target of doubling the population of wild tigers by 2022.
Significance of International Tiger Day
According to the World Wide Fund for Nature (WWF), there were approximately 100,000 tigers at the beginning of the 20th century.
In the year 2010, it was observed that this number has come down considerably to 3,200.
Therefore, International Tiger Day plays an important role in creating and spreading awareness for the conservation of tigers.
About Tiger
Scientific name of the tiger is "Panthera tigris".
It is the national animal of India.
Its age is about 19 years.
Tiger is the largest species of cat in the whole world.
The Siberian tiger is the largest tiger in the world.
The tiger found in Sumatra (an island of Indonesia) is the smallest tiger in the world.
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए मनाया जाता है I
महत्वपूर्ण तथ्य -
इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है I
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वर्ष 2010 में पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था जिसमें टाइगर क्षेत्र वाले कुल 13 देशों ने वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य तय किया था।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का महत्व
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 1,00,000 बाघ थे।
वर्ष 2010 में, यह देखा गया कि यह संख्या काफी कम होकर 3,200 हो गई है।
इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बाघ के बारे में -
बाघ का वैज्ञानिक नाम "पेंथेरा टिग्रिस" है।
यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी है।
इसकी आयु लगभग 19 वर्ष होती है।
बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है।
साइबेरियन बाघ दुनिया के सबसे बड़े बाघ होते हैं I
सुमात्रा (इंडोनेशिया का एक आइलैंड) में पाए जाने वाला बाघ दुनिया का सबसे छोटा बाघ होता है।
Question 24:
Who has been chosen as the flag bearer of Team India in the 2022 Commonwealth Games?
2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है ?
Correct Answer: 3
The Indian Olympic Association (IOA) announced two-time Olympic medalist PV Sindhu as the flag-bearer of Team India at the opening ceremony of the 2022 Commonwealth Games in Birmingham.
IMPORTANT FACTS -
Manpreet Singh, the captain of the Indian hockey team that won the bronze medal in Tokyo 2020, has also been chosen as the flag bearer of India along with PV Sindhu.
This is the second time that PV Sindhu will be India's flag-bearer at the Commonwealth Games opening ceremony; she also held the Indian flag at the Gold Coast 2018 edition.
Manpreet Singh was one of the two flag bearers of India at the opening ceremony of the Tokyo Olympics.
Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain were the other two candidates being considered for the flag bearer.
Commonwealth Games 2022
Organising - Alexander Stadium, Birmingham, England
Motto- Games for Everyone
Mascot - 'Perry the Bull'
Nations participating- 72 Commonwealth nations
Events- 280 in 20 sports
Athletes participating- 5,054
Women's cricket as well as T20 cricket have been included in the Commonwealth Games for the first time.
For the first time in a major sporting event, there are more medal events for women than for men.
215 athletes will participate in the Commonwealth Games 2022 from India, these athletes will participate in 141 events of 19 sports.
History of commonwealth games
This is the 22nd edition of the Commonwealth Games.
The first Commonwealth Games were held in the Canadian city of Hamilton in 1930.
It has been organised every four years since 1930.
The Commonwealth Games in 1942 and 1946 could not be held due to World War II.
India is becoming a part of these games for the 18th time.
India has so far won 181 gold, 173 silver and 149 bronze medals in these games.
India has been among the top five countries in terms of medals in each consecutive Commonwealth Games since the 2002 Manchester Games.
From 1930 to 1950 these games were called the British Empire Games.
In 1978 these games were named Commonwealth Games.
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी पीवी सिंधु को टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी पीवी सिंधु के साथ भारत के ध्वजवाहक के तौर पर चुना गया है।
यह दूसरा मौका है जब पीवी सिंधु राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी, उन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 संस्करण में भी भारतीय झंडा थामा था।
मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के दो ध्वजवाहकों में से एक थे I
राष्ट्रमंडल खेल 2022
आयोजन - अलेक्जेंडर स्टेडियम, बर्मिंघम, इंग्लैण्ड
आदर्श वाक्य- सभी के लिए खेल
शुभंकर- ‘पेरी द बुल’
प्रतिभागी देश - 72 राष्ट्रमंडल राष्ट्र
प्रतिस्पर्धा - 20 खेलों में 280
भाग लेने वाले एथलीट- 5,054
राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ-साथ T20 किक्रेट को शामिल किया गया है।
किसी बड़े खेल प्रतियोगिता में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक मेडल इवेंट शामिल हैं।
भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 215 एथलीट हिस्सा लेंगे यह एथलीट 19 खेलों के 141 इवेंट्स में प्रतिभाग करेंगे I
राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास
राष्ट्रमंडल खेलों का यह 22वां संस्करण है।
पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के शहर हैमिलटन में हुआ था।
1930 के बाद से हर चार साल पर इसका आयोजन होता रहा है।
द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण 1942 और 1946 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हो सका था।
भारत 18वीं बार इन खेलों का हिस्सा बन रहा है।
भारत ने अब तक इन खेलों में 181 स्वर्ण, 173 रजत और 149 कांस्य पदक जीते हैं।
भारत 2002 मैनचेस्टर खेलों से लगातार हर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल करने के मामले में शीर्ष पांच देशों में शामिल रहा है।
1930 से 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था I
1978 में इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा था I
Question 25:
Which former President of India has his death anniversary on 27th July?
27 जुलाई को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की पुण्यतिथि मनाई जाती है ?
Correct Answer: 1
July 27, 2022 is the seventh death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam who was the 11th President of India.
IMPORTANT FACTS -
He was born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu.
He graduated in Science from St Joseph's College, Trichy in 1954 and specialised in Aeronautical Engineering from Madras Institute of Technology (MIT) in 1957.
He is known as the "Missile Man of India" for his contribution to the country's space programme.
He played a key role in the Pokhran-II nuclear tests of 1998.
Dr Kalam had received seven honorary doctorates from 40 universities.
He was awarded the Padma Bhushan in 1981 and Padma Vibhushan in 1990 for his significant work with the Indian Space Research Organisation (ISRO) and the Defence Research and Development Organisation (DRDO).
He was awarded the highest civilian award Bharat Ratna in 1997.
He made a significant contribution as the Project Director to develop India's first indigenous Satellite Launch Vehicle (SLV-3), which successfully injected the Rohini satellite into Near-Earth Orbit in July 1980.
He took the responsibility of developing indigenous guided missiles at DRDO.
He was the chief executive of the Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP).
He was sworn in as the 11th President of India in 2002 and completed his term in 2007.
He died of cardiac arrest on July 27, 2015, while delivering a lecture at the Indian Institute of Management (IIM) in Shillong.
ADDITIONAL INFORMATION -
Country's major presidents death anniversary:
Dr. Rajendra Prasad - 28 February
KR Narayanan - 9 November
Dr. Shankar Dayal Sharma - 26 December
R. Venkataraman - 27 January
27 जुलाई, 2022 भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की सातवीं पुण्यतिथि है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
उनका जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था।
उन्होंने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की।
देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए उन्हें "भारत के मिसाइल मैन" के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने 1998 के पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डॉ कलाम को 40 विश्वविद्यालयों से सात मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी।
उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया।
उन्हें 1997 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV-3) को विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को नियर-अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया।
उन्होंने डीआरडीओ में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली।
वह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी थे।
उन्होंने 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 2007 में अपना कार्यकाल पूरा किया।
27 जुलाई, 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में व्याख्यान देने के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया।
अतिरिक्त जानकारी -
देश के प्रमुख राष्ट्रपतियों की पुण्यतिथि :
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद- 28 फरवरी
के.आर. नारायणन - 9 नवंबर
डॉ. शंकर दयाल शर्मा - 26 दिसंबर
आर. वेंकटरमण - 27 जनबरी
Question 26:
Which country has sought financial assistance from the International Monetary Fund to deal with the financial problems caused by volatile energy prices after the Russian invasion of Ukraine?
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अस्थिर ऊर्जा की कीमतों के कारण होने वाली वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता मांगी है ?
Correct Answer: 4
Bangladesh has sought financial assistance from the International Monetary Fund to deal with the financial shock caused by volatile energy prices following the Russian invasion of Ukraine.
IMPORTANT FACTS -
Economists say the Bangladeshi taka has fallen by nearly 20% against the US dollar in the past three months.
Bangladesh's foreign exchange reserves fell to $39.67 billion as of July 20 from 45.5 billion dollar a year ago.
Remittances from overseas Bangladeshis fell 5% to $1.84 billion in June.
The depreciation of the local currency has further weakened the country's financial position, with the current account deficit reaching $17 billion.
Sri Lanka is facing its worst economic crisis in South Asia in seven decades, while Pakistan's foreign exchange reserves are depleting rapidly.
Reason for precarious financial situation :
Bangladesh's precarious financial situation has been compounded by unprecedented flooding in the northeast, inundating homes of more than seven million people and causing nearly $10 billion in damage.
The economies of the region have been severely affected by the Ukraine war, which has raised the cost of fuel and other essential imports.
ADDITIONAL INFORMATION -
About Bangladesh :
Official Name - Gana Prajatantri Bangladesh (People’s Republic of Bangladesh)
Prime Minister - Sheikh Hasina
Capital - Dhaka
President - Abdul Hamid
Currency - Taka
About International Monetary Fund :
The International Monetary Fund was designed in July 1944 at the Bretton Woods Conference of the United Nations in 'New Hampshire', United States.
The International Monetary Fund is an organisation with 189 member countries.
Headquarters - Washington DC, United States
Managing Director - Kristalina Georgieva
बांग्लादेश ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अस्थिर ऊर्जा कीमतों से उत्पन्न वित्तीय झटके से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक सहायता की मांग की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बांग्लादेशी टका पिछले तीन महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 20% तक गिर गया है।
बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जुलाई तक गिरकर 39.67 बिलियन डॉलर हो गया जो एक साल पहले 45.5 बिलियन डॉलर था।
विदेशी बांग्लादेशियों से प्रेषण जून में 5% गिरकर 1.84 बिलियन डॉलर हो गया।
स्थानीय मुद्रा के मूल्यह्रास ने देश के वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया है, चालू खाता घाटा 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
दक्षिण एशिया में श्रीलंका सात दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है।
अनिश्चित वित्तीय स्थिति का कारण :
बांग्लादेश की अनिश्चित वित्तीय स्थिति पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व बाढ़, सात मिलियन से अधिक लोगों के घरों का जलमग्न होने और लगभग 10 बिलियन डॉलर की क्षति के कारण जटिल हो गई है।
इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को यूक्रेन युद्ध ने बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण ईंधन और अन्य आवश्यक आयातों की लागत बढ़ा दी है।
अतिरिक्त जानकारी -
बांग्लादेश के बारे में :
आधिकारिक नाम - गण प्रजातंत्री बांग्लादेश (बांग्लादेश जनवादी गणराज्य)
प्रधानमंत्री - शेख हसीना
राजधानी - ढाका
राष्ट्रपति - अब्दुल हमीद
मुद्रा - टका
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में :
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के 'न्यू हैम्पशायर' में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है I
मुख्यालय- वॉशिंगटन डी॰ सी॰, संयुक्त राज्य
प्रबन्ध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
Question 27:
Who has been made a new title sponsor of BCCI in place of Paytm?
पेटीएम के स्थान पर BCCI का एक नया शीर्षक प्रायोजक किसे बनाया गया है?
Correct Answer: 1
The title sponsor Fintech company Paytm of the Indian cricket team's domestic events has decided to leave it. After which the new sponsor MasterCard has been made.
IMPORTANT FACTS -
Paytm had requested the Board of Control for Cricket in India to give its rights to MasterCard, after which this request of Paytm has been accepted by BCCI.
In 2019, Paytm extended the title sponsorship with BCCI for 4 years.
At that time there was a deal for a match for Rs 3.80 crore.
MasterCard will remain the title sponsor till 2023.
ADDITIONAL INFORMATION -
About BCCI :
Establishment:- December 1928
Chairman:- Sourav Ganguly
Secretary:- Jai Shah
Headquarters:- Mumbai
About MasterCard :
Establishment- 1966
Headquarters - New York, U.S.
CEO - Michael Miebach
भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। जिसके बाद नया स्पॉन्सर मास्टरकार्ड को बना दिया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पेटीएम ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अपने अधिकार मास्टरकार्ड को देने का अनुरोध किया था जिसके बाद पेटीएम के इस अनुरोध को BCCI ने स्वीकार कर लिया है I
पेटीएम ने साल 2019 में बीसीसीआई के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप को 4 साल के लिए आगे बढ़ाया था।
उस समय एक मैच के लिए 3.80 करोड़ रुपये में डील हुई थी।
मास्टरकार्ड साल 2023 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना रहेगा ।
अतिरिक्त जानकारी -
बीसीसीआई के बारे में :
स्थापना :- दिसंबर 1928
अध्यक्ष :- सौरव गांगुली
सचिव :- जय शाह
मुख्यालय :- मुंबई
मास्टरकार्ड के बारे में :
स्थापना- 1966
मुख्यालय - न्यूयॉर्क, यू.एस
सीईओ - माइकल माइबैश
Question 28:
How much has India contributed to the United Nations Relief and Working Agency (UNRWA) for Palestine refugees?
भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के लिए कितना योगदान दिया है ?
Correct Answer: 2
India contributed US $ 2.5 million to the United Nations Relief for Palestine Refugees and Working Agency (UNRWA).
IMPORTANT FACTS -
India is a dedicated donor to UNRWA. Since 2018, it has contributed 20 million USD to support the UNRWA core services to Palestine refugees in the Middle East.
Importance of contribution :
This contribution highlights India's strong performance and unbreakable support for UNRWA's work.
It also highlights India's commitment to the good of Palestine.
It supports Palestinian refugees in the Middle East.
Palestinian refugee :
He is a citizen of compulsory Palestine, who was expelled from his country during the 1947–49 Palestine War.
This phenomenon is known as 1948 Palestinian migration.
They mostly live in Palestinian refugee camps at Lebanon, Jordan, Gaza Strip, Syria and West Bank.
ADDITIONAL INFORMATION -
About the United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) for Palestine refugees :
UNRWA was established as a human agency.
It is funded completely through voluntary contribution and grant from donor countries.
Establishment- 8 December 1949
Headquarters- Amman and Gaza
Commissioner General- Philip Lazarini
भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के लिए 2.5 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत UNRWA के लिए एक समर्पित दाता है। 2018 से, इसने मध्य पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों को UNRWA कोर सेवाओं का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया है।
योगदान का महत्व :
यह योगदान UNRWA के काम के लिए भारत के मजबूत प्रदर्शन और अटूट समर्थन को उजागर करता है।
यह फिलिस्तीन की भलाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डालता है।
यह मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करता है।
फिलिस्तीनी शरणार्थी :
वे अनिवार्य फिलिस्तीन के नागरिक हैं, जिन्हें 1947-49 के फिलिस्तीन युद्ध के दौरान अपने देश से निकाल दिया गया था या भाग गए थे।
इस घटना को 1948 फिलीस्तीनी पलायन के रूप में जाना जाता है।
वे ज्यादातर लेबनान, जॉर्डन, गाजा पट्टी, सीरिया और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।
फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के बारे में :
UNRWA की स्थापना एक मानवीय एजेंसी के रूप में की गई थी।
यह पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान और दाता देशों से अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है।
स्थापना- 8 दिसंबर 1949
मुख्यालय- अम्मान और गाजा
आयुक्त जनरल- फिलिप लाजरिनी
Question 29:
Which state has signed a memorandum with Telangana to establish all women-run cooperative banks ?
किस राज्य ने सभी महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ?
Correct Answer: 3
An MoU was signed between Rajasthan Rural Livelihood Development Council (Rajivika) and Streenidhi Telangana for technical assistance in the establishment of the first and country's third "Women Financial Institute" in Rajasthan.
IMPORTANT FACTS -
The MoU has been signed by Rajivika on behalf of Rajivika by State Mission Director Manju Rajpal and Telangana Managing Director of Women Fund G. Vidyasagar Reddy.
The Rajasthan Women Fund in the state is being set up successfully on the lines of the women's fund model operated in Telangana.
After the establishment of the Women's Fund, the economic empowerment of women of Rajivika's self -help groups will be strengthened and they will be able to receive loans for their enterprise.
This fund will be operated by women of SHG only for women of SHG.
The Rajasthan Women's Fund will serve as a supplementary financial institution with formal banks.
For the establishment of the Rajasthan Women's Fund, a total grant of Rs 50 crore (25 crore rupees in the first year) will be given by the state government in two years and proposals have been sent to the Central Government for a grant of Rs 110 crore.
In the budget of 2022-23 by Chief Minister Ashok Gehlot, it was announced regarding the establishment of banks run by women.
राजस्थान में पहले और देश के तीसरे “महिला वित्तीय संस्थान” की स्थापना में तकनीकी सहायता के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) व स्त्रीनिधि तेलंगाना के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एमओयू पर राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल व तेलंगाना की ओर से स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक जी विद्यासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किए है ।
राज्य में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना में सफलता पूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है।
महिला निधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलेगा और उन्हें अपने उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
इस निधि का संचालन एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एसएचजी की महिलाओं के लिए ही किया जाएगा।
राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जाएगा एवं 110 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी।
Question 30:
Which state's Chief Minister has launched the "Smart E Beat" system for Police?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए "स्मार्ट ई बीट" प्रणाली शुरू की है?
Correct Answer: 1
On July 25, 2022, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar launched the 'Smart E-Beat System' at the office of the Commissioner of Police, Gurugram, taking a step towards e-initiative.
IMPORTANT FACTS -
It is an app-based system.
The attendance of motorcycle rider policemen posted on the beat will also be applied on this app and their monitoring can also be easily done.
This system will be linked to the emergency response support system in the future so that these riders can also reach for help on the call on Dial-112.
This new system will cover all 33 police station areas located in the urban area of Gurugram.
These will have 119 motorcycle riders and each motorcycle rider will have two policemen.
Gurugram Police has identified 2056 sensitive locations or points in the city, mainly ATMs, petrol pumps, senior citizens' residences, school, college, religious places, crime -affected areas, etc.
Earlier it was implemented in the East Gurugram and Manesar region as a pilot project.
Removing the deficiencies in it, this e-beat system has been expanded this month and it has also been applied in South Gurugram and West Gurugram.
ADDITIONAL INFORMATION -
About the state of Haryana :
Formation- 1 November 1966
Capital- Chandigarh
Governor- Bandaru Dattatreya
Chief Minister- Manohar Lal Khattar (BJP)
Legislative Assembly- 90 seats
Rajya Sabha- 5 seats
Lok Sabha- 10 seats
Major Research Center located in Haryana :
National Dairy Research Institute - Karnal
National Institute of Animal Animals - Karnal
Central Buffalo Research Institute - Hisar
Central Soil Salinity Research Institute - Karnal
Wheat Research Institute - Karnal
National Brain Research Centre - Manesar
25 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई-पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में ‘स्मार्ट ई-बीट सिस्टम’ का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह एक ऐप आधारित सिस्टम है।
बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी की हाजिरी भी इस ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनीटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।
इस सिस्टम को भविष्य में एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि डायल-112 पर मिलने वाली कॉल पर ईआरवी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सकें।
यह नई प्रणाली गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी 33 पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करेगी।
इनमें 119 मोटर साइकिल राइडर तैनात होंगे और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर दो पुलिसकर्मी होंगे।
गुरुग्राम पुलिस ने शहर में 2056 संवेदनशील लोकेशन अथवा बिंदुओं की पहचान की है, जिनमें मुख्य रूप से एटीएम, पेट्रोल पंप, वरिष्ठ नागरिक के निवास स्थान, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अपराध प्रभावित क्षेत्र आदि शामिल हैं।
पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ईस्ट गुरुग्राम तथा मानेसर क्षेत्र में लागू किया गया था।
उसमें सामने आई कमियों को दूर करते हुए इसी महीने इस ई-बीट सिस्टम का विस्तार कर इसे साउथ गुरुग्राम तथा वेस्ट गुरुग्राम में भी लागू किया गया है
अतिरिक्त जानकारी -
हरियाणा राज्य के बारे में :
गठन- 1 नवम्बर 1966
राजधानी- चण्डीगढ़
राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर
विधान सभा- 90 सीटें
राज्य सभा- 5 सीटें
लोक सभा- 10 सीटें
हरियाणा में स्थित प्रमुख शोध केंद्र :
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान - करनाल
राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान - करनाल
केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान - हिसार
सेंट्रल मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान - करनाल
गेंहू अनुसंधान संस्थान - करनाल
राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र - मानेसर
Question 31:
Which organisation has recently released the survey on Snow Leopard under the National Mission on Himalayan Studies?
मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के तहत हाल ही में किस संगठन ने हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण जारी किया है ?
Correct Answer: 3
Recently, the Zoological Survey of India (ZSI) conducted a survey on Snow Leopard, which gives some interesting information about the Snow Leopard and its prey species.
IMPORTANT FACTS -
Main features of the study :
The ZSI study highlights a strong link between habitat use by the snow leopard and its prey species such as the blue sheep and Siberian ibex.
According to this study, snow leopards are more likely to be detected if the site is used by its prey species.
According to the study, habitat variables such as barren areas, grasslands, slopes and distance from water were major drivers of habitat use for both the snow leopard and its prey species.
Predators such as the snow leopard control populations of herbivores such as the blue sheep and Siberian ibex, thereby protecting the health of grasslands.
Snow Leopard :
Scientific name - Panthera uncia
It is a Schedule-I species of the Indian Wildlife (Protection) Act, 1972.
It can be found in alpine and subalpine regions at altitudes of 3,000–4,500 m in Afghanistan, the Himalayas and the Tibetan Plateau, Mongolia, Siberia and western China.
In India, it is found in Himachal Pradesh, Ladakh, Sikkim and Uttarakhand.
The snow leopard is listed on the IUCN Red List of World Conservation Species.
India has been a part of the Global Snow Leopard and Ecosystem Conservation (GSLEP) program since 2013.
Snow Leopard Project: This project was launched in the year 2009 to promote an inclusive and participatory approach to the conservation of snow leopards and their habitat.
Snow Leopard Conservation Breeding Program has been started at Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, West Bengal.
ADDITIONAL INFORMATION -
About Zoological Survey of India (ZSI) :
The Zoological Survey of India (ZSI) was established on July 1, 1916 in the then 'British Indian Empire' with the objective of promoting pioneering survey, exploration and research to provide information on various aspects of prosperous life.
The Zoological Survey of India (ZSI), is an organization under the Ministry of Environment and Forests.
It originated in 1875 with the establishment of the Zoology Section at the Indian Museum in Calcutta.
It is headquartered in Kolkata and presently its 16 regional stations are located in different geographical locations of the country.
हाल ही में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) ने हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण किया, जिसमें स्नो लेपर्ड और उसकी शिकार प्रजातियों के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां दी गईं है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ :
ZSI अध्ययन स्नो लेपर्ड द्वारा निवास स्थान के उपयोग और नीली भेड़ और साइबेरियन आइबेक्स जैसी इसकी शिकार प्रजातियों के बीच एक मजबूत संबंध पर प्रकाश डालता है।
इस अध्ययन के अनुसार, यदि उस स्थल का उपयोग उसकी शिकार प्रजातियों द्वारा किया जाता है तो हिम तेंदुए का पता लगाने की संभावना अधिक होती है।
अध्ययन के अनुसार, आवास चर जैसे- बंजर क्षेत्र, घास के मैदान, ढलान और पानी से दूरी हिम तेंदुए और इसकी शिकार प्रजातियों दोनों के लिये आवास उपयोग के प्रमुख चालक थे।
हिम तेंदुए जैसे शिकारी ब्लू शीप और साइबेरियन आइबेक्स जैसे शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे घास के मैदानों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
हिम तेंदुआ :
वैज्ञानिक नाम- पैंथेरा उन्शिया
यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I प्रजाति है।
यह अफगानिस्तान, हिमालय और तिब्बती पठार, मंगोलिया, साइबेरिया और पश्चिमी चीन में 3,000-4,500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन और सबलपाइन क्षेत्रों में पाया जा सकता है।
भारत में, यह हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड में पाया जाता है।
हिम तेंदुए को IUCN की विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
भारत वर्ष 2013 से वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (GSLEP) कार्यक्रम का हिस्सा है।
हिम तेंदुआ परियोजना: यह परियोजना वर्ष 2009 में हिम तेंदुओं और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिये एक समावेशी एवं सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई थी।
हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।
अतिरिक्त जानकारी -
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) के बारे में :
समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना तत्कालीन 'ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य' में 1 जुलाई, 1916 को की गई थी।
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है।
इसका उद्भव 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था।
इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं।
Question 32:
Which country has recently decided to withdraw from the International Space Station (ISS) project after 2024?
किस देश ने हाल ही में 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) परियोजना से हटने का फैसला किया है ?
Correct Answer: 4
Russia has decided to leave the International Space Centre after 2024.
IMPORTANT FACTS -
The decision was announced by Yuri Bori Sof, the newly appointed President of Russia's space agency Roscosmos.
Russia will focus on building its own space station after 2024.
Russia will fulfill its obligations to other partners in the International Space Station before leaving the project.
About International Space Station (ISS) :
The ISS was commissioned in the year 1998 and has been operating at its full capacity since 2011.
The first astronauts were sent to this space station in the year 2000.
The ISS is being operated by 16 countries led by the NASA space agency of America.
These countries include America, Russia, Japan, Brazil, Canada and 11 countries in Europe.
The ISS is the most complex international scientific and engineering project in history and the largest manned spaceflight structure.
The space station flies at an average altitude of 400 kilometres from Earth, orbiting the globe every 90 minutes at a speed of about 28,000 kilometres per hour.
The space station appears as a bright moving light in the night sky, similar to the bright planet Venus.
The ISS has been built in collaboration with scientists from five international space agencies – NASA of the US, Roscosmos of Russia, JAXA of Japan, the Canadian Space Agency and the European Space Agency.
रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्द्र छोड़ने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमोस के नवनियुक्त अध्यक्ष यूरी बोरि सोफ ने इस निर्णय की घोषणा की।
रूस 2024 के बाद अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
रूस परियोजना छोड़ने से पहले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अन्य भागीदारों के लिए अपने दायित्वों को पूरा करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में :
ISS की स्थापना का आरंभ वर्ष 1998 में किया गया था और वर्ष 2011 से यह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परिचालित हो रहा है।
इस अंतरिक्ष स्टेशन पर वर्ष 2000 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था।
ISS का परिचालन अमेरिका की नासा (NASA) अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में 16 देशों द्वारा किया जा रहा है।
इन देशों में अमेरिका के साथ-साथ रूस, जापान, ब्राज़ील, कनाडा तथा यूरोप के 11 देश शामिल हैं।
ISS इतिहास की सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजना है तथा मानव द्वारा अंतरिक्ष में शुरू की गई सबसे बड़ी संरचना है।
अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की औसत ऊंँचाई पर उड़ान भरता है जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हर 90 मिनट में ग्लोब का चक्कर लगाता है।
अंतरिक्ष स्टेशन चमकीले ग्रह शुक्र के समान रात के समय आकाश में एक चमकदार चलती रोशनी के रूप में दिखाई देता है।
ISS को पाँच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों- अमेरिका के नासा, रूस के राॅसकाॅसमाॅस, जापान के JAXA, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के सहयोग से बनाया गया है।
Question 33:
Defence Minister Rajnath Singh has announced to set up a Joint Theatre Command for which army with an aim to enhance coordination among the armed forces ?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से किस सेना के लिए संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की को घोषणा की है ?
Correct Answer: 4
Defence Minister Rajnath Singh on 24 July announced the establishment of a joint theatre command of the three services to enhance coordination among the armed forces.
Keeping in view the joint operation seen in Operation Vijay in Kargil, the government has decided to set up a Joint Theatre Command.
The Kargil war underlined the dire need to achieve jointness and self-reliance in the defence sector.
The establishment of a 'Joint Theatre Command' is one of the steps being taken to achieve self-reliance in defence.
IMPORTANT FACTS -
About Joint Theatre Command System :
The objective of the 'Theatre Command System' is to bring about synergistic coordination among the three branches of the Armed Forces.
Its objective is to bring different commands for Army, Navy, Air Force under a single command under the leadership of a single Commander.
In addition to operational synergies, theatre command systems would also contribute to more streamlined costs and a combat force.
In addition, theatre command systems are intended to focus more on resource allocation and help reduce redundancy.
Joint services commands in India :
There are two joint services commands in India, one is Andaman and Nicobar Command (ANC) and the second is Strategic Forces Command (SFC).
Established in 2001, the ANC is based in Port Blair and is headed by officers of the three services in turn.
The command covers India's strategic interests in Southeast Asia and the Straits of Malacca.
Theatre commands in other countries :
The United States was the first country to implement a theatre command system with six geographic and four functional commands
Russia also started with the reorganisation of its defence forces in 2008 and has four theatre commands.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जुलाई को सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की।
कारगिल में ऑपरेशन विजय में देखा गया संयुक्त अभियान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संयुक्त थिएटर कमांड स्थापित करने का फैसला किया है।
कारगिल युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में संयुक्तता और आत्मनिर्भरता हासिल करने की सख्त जरूरत को रेखांकित किया।
'संयुक्त थिएटर कमांड' की स्थापना रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उठाए जा रहे क़दमों में से एक है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त थिएटर कमान सिस्टम के बारे में :
'थिएटर कमांड सिस्टम' का उद्देश्य सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच सहक्रियात्मक समन्वय लाना है।
इसका उद्देश्य एक ही कमांडर के नेतृत्व में एकीकृत कमान के तहत सेना, नौसेना, वायु सेना के लिए अलग-अलग कमांड लाना है।
संचालनात्मक सहक्रियाओं के अलावा, थिएटर कमांड सिस्टम अधिक सुव्यवस्थित लागतों और एक लड़ाकू बल में भी योगदान देगा।
इसके अलावा, थिएटर कमांड सिस्टम का उद्देश्य संसाधनों के आवंटन पर अधिक ध्यान देना और अतिरेक को कम करने में मदद करना है।
भारत में संयुक्त सेवा कमांड :
भारत में दो संयुक्त सेवा कमान हैं, एक अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) है और दूसरी सामरिक बल कमान (एसएफसी) है।
2001 में स्थापित, एएनसी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और इसका नेतृत्व तीनों सेवाओं के अधिकारी बारी-बारी से करते हैं।
कमान दक्षिण पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरूमध्य में भारत के रणनीतिक हितों को कवर करती है।
अन्य देशों में थिएटर कमांड :
संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने थिएटर कमांड सिस्टम को छह भौगोलिक और चार कार्यात्मक कमांड के साथ लागू किया था।
रूस ने भी 2008 में अपने रक्षा बलों के पुनर्गठन के साथ शुरुआत की और उसके पास चार थिएटर कमांड हैं।
Question 34:
Which country has recently launched new gold coins to be sold to the public to tackle the extreme inflation?
हाल ही में किस देश ने अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जनता को बेचे जाने वाले नए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं ?
Correct Answer: 2
Zimbabwe has launched new gold coins to be sold to the public to combat extreme hyperinflation.
IMPORTANT FACTS -
The country's central bank, the Reserve Bank of Zimbabwe, announced this unprecedented move on July 25 to boost confidence in the local currency.
According to the IMF, confidence in Zimbabwe's currency is low after people's savings from hyperinflation reached 5 billion in 2008.
Confidence in Zimbabwean currency is already so low that many retailers do not accept it.
The central bank has distributed 2,000 coins to commercial banks.
Coins can be used for purchases in stores, depending on whether there is substantial change in the store.
Any individual or company can buy coins from authorised banks outlets.
About Gold Coins :
The gold coins are called Mosi-oa-Tunya.
In the local Tonga language it refers to Victoria Falls.
The coins would have liquid asset status, meaning they would be able to be easily converted into cash and would be tradable both locally and internationally.
The coin may also be used for transactional purposes.
People can trade for cash only after holding the coins for at least 180 days.
About Zimbabwe :
President - Emmerson Mnangagwa
Capital - Harare
Official Name - Republic of Zimbabwe
ज़िम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जनता को बेचे जाने वाले नए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्थानीय मुद्रा में विश्वास बढ़ाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक, जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने 25 जुलाई को इस अभूतपूर्व कदम की घोषणा की।
आईएमएफ के अनुसार, 2008 में हाइपरइन्फ्लेशन से लोगों की बचत 5 बिलियन तक पहुंच जाने के बाद जिम्बाब्वे की मुद्रा में विश्वास कम है।
जिम्बाब्वे की मुद्रा में विश्वास पहले से ही इतना कम है कि कई खुदरा विक्रेता इसे स्वीकार नहीं करते हैं।
केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को 2,000 सिक्के वितरित किए हैं।
दुकानों में खरीदारी के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दुकान में पर्याप्त बदलाव है या नहीं।
कोई भी व्यक्ति या कंपनी अधिकृत बैंक आउटलेट से सिक्के खरीद सकती है।
सोने के सिक्कों के बारे में :
सोने के सिक्कों को मोसी-ओ-तुन्या कहा जाता है।
स्थानीय टोंगा भाषा में यह विक्टोरिया जलप्रपात को संदर्भित करता है।
सिक्कों की तरल संपत्ति की स्थिति होगी, अर्थात यह आसानी से नकदी में परिवर्तित होने में सक्षम होंगे और स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार योग्य होंगे।
सिक्के का उपयोग लेन-देन के उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।
लोग सिक्कों को कम से कम 180 दिनों तक रखने के बाद ही नकद के लिए व्यापार कर सकते हैं।
जिम्बाब्वे के बारे में :
राष्ट्रपति - इमर्सन म्नांगग्वा
राजधानी - हरारे
आधिकारिक नाम - जिम्बाब्वे गणराज्य
Question 35:
India has designated 5 other Indian wetlands of international importance as Ramsar sites, with this the number of Ramsar sites in India has now increased to ?
भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 अन्य भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया है इसके साथ भारत में रामसर स्थल की संख्या अब कितनी हो गयी है ?
Correct Answer: 4
India has designated 5 other Indian wetlands of international importance as Ramsar sites. Ramsar sites in India have increased from 49 to 54.
IMPORTANT FACTS -
Names of five Indian wetlands that have been designated as Ramsar sites :-
Pichavaram Mangrove Forest :
Pichavaram is a Village in the Cuddalore District of Tamil Nadu, Near Chidambaram.
Pichavaram Mangrove Forests is the second largest Mangrove forest in the world.
It is spread over 1,100 hectares and joins the Bay of Bengal, where it's separated by a lengthy sand bank.
Sakhya Sagar Lake :
Sakhya Sagar Lake is a beautiful lake located in Shivpuri, Madhya Pradesh.
This lake is built on the Maniyar river.
Indian pythons, marsh crocodiles, monitor lizards, and reptiles can be seen here.
Pallikarnai Marsh :
It is one of the last remaining natural wetlands of Chennai city.
It is known locally by the common Tamil name 'Kazuveli', which means flood plain or waterlogged area.
Pallikaranai Marsh covers 65 wetlands in an area of 250 sq km south of Chennai.
Pala wetland :
Pala wetland is situated in Mizoram.
Karikili Bird Sanctuary :
It is located in Kanchipuram district 86 kms from Chennai.
It is spread over an area of 61.21 hectares and is just 10 km from the well-known Vedanthangal Bird Sanctuary.
ADDITIONAL INFORMATION -
What are Ramsar sites?
A Ramsar site is a wetland site specifically designated for international importance as a waterfowl habitat under the Ramsar Convention.
Ramsar Convention is an intergovernmental environment treaty established in 1975 by UNESCO.
Ramsar refers to wetlands of international importance in terms of site ecology, botany, zoology or hydrology.
भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 अन्य भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। भारत में रामसर स्थल 49 से बढ़कर 54 हो गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पांच भारतीय आर्द्रभूमियों के नाम जो रामसर स्थलों के रूप में नामित किए गए हैं :-
पिचवरम मैंग्रोव वन :
पिचवरम तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिदंबरम के पास एक गाँव है।
पिचवरम मैंग्रोव वन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
यह 1,100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, जहां यह एक लंबे रेत के किनारे से अलग होता है।
साख्य सागर झील :
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित साख्य सागर झील एक खूबसूरत झील है।
यह झील मनियर नदी पर बनी है।
यहाँ भारतीय अजगर, दलदली मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकली, और सरीसृप आदि जीवों को देखा जा सकता है।
पल्लिकरनई मार्श :
यह चेन्नई शहर के अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमि में से एक है।
इसे स्थानीय रूप से सामान्य तमिल नाम 'काज़ुवेली' से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बाढ़ का मैदान या जल भराव वाला क्षेत्र।
पल्लीकरनई मार्श दक्षिण चेन्नई के 250 वर्ग किमी के क्षेत्र में 65 आर्द्रभूमि को शामिल करता है।
पाला आर्द्रभूमि :
पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में स्थित है।
करीकिली पक्षी अभ्यारण्य :
यह चेन्नई से 86 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जिले में स्थित है।
यह 61.21 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और प्रसिद्ध वेदांतगल पक्षी अभयारण्य से सिर्फ 10 किमी दूर है।
अतिरिक्त जानकारी -
रामसर स्थल क्या हैं?
रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे विशेष रूप से रामसर कन्वेंशन के तहत जलपक्षी आवास के रूप में अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है।
रामसर कन्वेंशन 1975 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है।
रामसर स्थल पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जल विज्ञान के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को संदर्भित करती है।
Question 36:
Who has been appointed as the Chief Economist and Senior Vice President of Development Economics by the World Bank?
विश्व बैंक ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है ?
Correct Answer: 3
The World Bank has appointed Indian citizen Indermit Gill as its Chief Economist and Senior Vice President of Development Economics.
IMPORTANT FACTS -
Gill will replace American economist Carmen Reinhart and his appointment will be effective from September 1, 2022.
Gill is currently Vice President of Equitable Development, Finance and Institutions, where he led work on macroeconomics, credit, trade, poverty and governance.
Gill will be the second Indian to serve as the Chief Economist at the World Bank. Kaushik Basu was the first Indian to hold the position from 2012-2016.
Raghuram Rajan and Gita Gopinath have served as chief economists at the International Monetary Fund, a subsidiary of the World Bank.
Between 2016 and 2021, Gill was Professor of Public Policy at Duke University and a Non-Resident Senior Fellow in the Global Economy and Development Program at the Brookings Institution.
Gill has also taught at Georgetown University and the University of Chicago.
Gill holds a PhD in Economics from the University of Chicago.
Gill holds an MA from Delhi School of Economics and a BA (Hons) in Economics from St Stephen's College, University of Delhi.
ADDITIONAL INFORMATION -
About World Bank :
The International Bank for Reconstruction and Development and the International Monetary Fund were established together in 1944 during the Bretton Woods Conference in New Hampshire, USA.
The International Bank for Reconstruction and Development is also called the World Bank.
At present, 189 countries are members of the World Bank.
Its headquarter is in Washington DC, the capital of America.
President - David Malpass
CEO - Anshula Kant
The World Bank Group is a group of the following five international organisations that provide economic-financial assistance and financial advice to member countries-
International Bank for Reconstruction and Development
International Finance Corporation
international development association
International Centre for Settlement of Investment Disputes
Multilateral Investment Guarantee Agency
विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमित गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
गिल अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर, 2022 से प्रभावी होगी।
गिल वर्तमान में समान विकास, वित्त और संस्थानों के उपाध्यक्ष हैं, जहां उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक्स, ऋण, व्यापार, गरीबी और शासन पर काम का नेतृत्व किया।
गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। कौशिक बसु पहले भारतीय थे, जिन्होंने 2012-2016 तक इस पद पर नियुक्त हुए थे।
रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ ने विश्व बैंक की सहयोगी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है।
2016 और 2021 के बीच गिल ड्यूक विश्वविद्यालय में सार्वजनिक नीति के प्रोफेसर और ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास कार्यक्रम में अनिवासी वरिष्ठ फेलो थे।
गिल ने जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया है।
गिल ने शिकागो विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की है।
गिल ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) किया है।
अतिरिक्त जानकारी -
विश्व बैंक के बारे में :
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी I
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है।
वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।
इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है।
अध्यक्ष– डेविड मलपास
सीईओ- अंशुला कांत
विश्व बैंक समूह निम्नलिखित पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक-वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है-
पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी
Question 37:
Sheikh Ahmed Nawaf Al Ahmed Al Sabah has been appointed as the new Prime Minister of which country ?
शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को किस देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ?
Correct Answer: 2
Sheikh Ahmed Nawaf Al Ahmed Al Sabah was appointed as the new Prime Minister of Kuwait on 25 July.
IMPORTANT FACTS -
He replaced Sheikh Sabah Al Khalid, who stepped down in April 2022.
In April 2022, Kuwait's government resigned just months after its formation, creating new uncertainty as it grappled with a worsening political crisis and stalled important economic and social reforms.
Sheikh Sabah Al-Khalid Al Hamad Al Sabah, former Prime Minister of Kuwait, submitted the resignation of the cabinet to the Crown Prince ahead of a no-confidence motion in parliament.
ADDITIONAL INFORMATION -
India-Kuwait Relations :
India and Kuwait have traditionally enjoyed friendly relations that have stood the test of time.
India has consistently been one of Kuwait's top trading partners. Kuwait has been a reliable supplier of crude oil to India.
India is the world's third-biggest oil importer and consumer.
Major items exported by India to Kuwait include food items, textiles, electrical and engineering equipment, ceramics, automobiles, chemicals, jewellery, metal products etc.
Kuwait is one of the top sources of remittances for India.
The Indian community in Kuwait has been growing at 5-6% per annum.
Indians are the largest expatriate community in Kuwait while Egypt ranks second.
शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को 25 जुलाई को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
उन्होंने शेख सबा अल खालिद का स्थान लिया, जिन्होंने अप्रैल 2022 में पद छोड़ दिया था।
अप्रैल 2022 में, कुवैत की सरकार ने अपने गठन के कुछ ही महीनों बाद इस्तीफा दे दिया था, जिससे नई अनिश्चितता पैदा हो गई क्योंकि यह बिगड़ते राजनीतिक संकट से जूझ रहा था और महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार अवरुद्ध हुए हैं।
कुवैत के पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल-खालिद अल हमद अल सबा ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले क्राउन प्रिंस को कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया था।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत-कुवैत संबंध :
भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
भारत लगातार कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक रहा है।
कुवैत भारत को कच्चे तेल का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है।
भारत द्वारा कुवैत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं खाद्य पदार्थ, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग उपकरण, सिरेमिक, ऑटोमोबाइल, रसायन, आभूषण, धातु उत्पाद आदि शामिल हैं।
कुवैत भारत के लिए प्रेषण के शीर्ष स्रोतों में से एक है।
कुवैत में भारतीय समुदाय प्रतिवर्ष 5-6% की दर से बढ़ रहा है।
कुवैत में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं जबकि मिस्र दूसरे स्थान पर है।
Question 38:
Which state government has recently established the District Climate Change Mission (DCCM) ?
हाल ही में किस किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन (DCCM) की स्थापना की है ?
Correct Answer: 3
The Government of Tamil Nadu has recently established a District Climate Change Mission in 38 districts of the state.
IMPORTANT FACTS -
With a view to strengthen the government response at the grassroots level, the Tamil Nadu government has set up District Climate Change Missions.
Earlier in March, the state government had issued orders for the formation of the "Tamil Nadu Climate Change Mission", an initiative with a "vision to make Tamil Nadu a climate smart state".
DCCM will be administered by District Collectors as 'Mission Director' while District Forest Officer (DFO) will act as 'Climate Officer'.
Collectors will prepare district-level climate change mitigation and adaptation plans and provide inputs for low-carbon, climate-resilient development plans.
The Tamil Nadu government has allocated Rs.3.80 crore for district level mission activities.
ADDITIONAL INFORMATION -
About Tamil Nadu State :
Formation - 26 January 1950
Capital - Chennai
Governor - Ravindra Narayan Ravi
Chief Minister - M.K. Stalin
Assembly - 234 seats
Lok Sabha - 39 seats
Rajya Sabha - 18 seats
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
जमीनी स्तर पर सरकार की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है I
इससे पहले मार्च में, राज्य सरकार ने"तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन" के गठन के आदेश जारी किए थे, जो "तमिलनाडु को जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने की दृष्टि" के साथ एक पहल थी।
DCCM को जिला कलेक्टरों द्वारा‘मिशन निदेशक’के रूप में प्रशासित किया जाएगा जबकि जिला वन अधिकारी (DFO) ‘जलवायु अधिकारी’ के रूप में कार्य करेंगे।
कलेक्टर जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन योजना तैयार करेंगे और कम कार्बन, जलवायु-लचीला विकास योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करेंगे।
तमिलनाडु सरकार ने जिला स्तरीय मिशन गतिविधियों के लिए 3.80 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
तमिलनाडु राज्य के बारे में :
गठन - 26 जनवरी 1950
राजधानी - चेन्नई
राज्यपाल - रविन्द्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री - एम॰ के॰ स्टालिन
विधानसभा - 234 सीटें
लोक सभा - 39 सीटें
राज्य सभा - 18 सीटें
Question 39:
In which state the foundation stone of the headquarters building of International Financial Services Centre Authority (IFACA) will be laid by Prime Minister Narendra Modi ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे ?
Correct Answer: 1
Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of the International Financial Services Centre Authority (IFACA) headquarters building in Gujarat on July 29, 2022.
IMPORTANT FACTS -
This authority is the unified regulator for the development and regulation of financial products, financial services and financial institutions in International Financial Services Centres in India.
The Headquarters building of this Authority is envisaged as an iconic structure, reflecting the growing reputation and structure of Gujarat International Finance Tech as a premier international financial hub.
The Prime Minister will also launch India's first International Bullion Exchange i.e. Bharat International Bullion at Gujarat International Finance Tech- International Financial Services Centre.
ADDITIONAL INFORMATION -
About International Financial Services Centres Authority (IFSCA) :
IFSCA was established in April 2020 under the International Financial Services Centre Authority Bill, 2019.
An IFSC provides essential services to customers outside the jurisdiction of the domestic economy.
Its headquarter is located in GIFT City of Gandhinagar (Gujarat).
It has been established to promote 'Ease of Doing Business' in IFSC and to provide a world class regulatory environment.
Recently the International Financial Services Centre Authority has become an associate member of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO).
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई ।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है।
इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।
अतिरिक्त जानकारी -
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में :
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
यह घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
इसकी स्थापना ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने और एक विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिए की गई है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का एक सहयोगी सदस्य भी बन गया है।
Question 40:
Which Union Minister has recently addressed the 6th meeting of the National Association of Street Vendors of India (NASVI) organised on the theme "From encroachers to self-employment" ?
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने "अतिक्रमणकारियों से स्व-रोज़गार तक" विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया है ?
Correct Answer: 4
Recently, Housing and Urban Affairs Minister Hardeep S Puri addressed the 6th meeting of the National Association of Street Vendors of India (NASVI) organised on the topic "From encroachers to self-employment".
IMPORTANT FACTS -
Street vendors population :
The number of street vendors has increased significantly in major cities around the world, especially in developing countries in Asia, Latin America and Africa.
Around 49.48 lakh street vendors have been identified in India.
Uttar Pradesh has the highest number of 8.49 lakh street vendors, followed by Madhya Pradesh with 7.04 lakh street vendors.
There are only 72,457 street vendors in Delhi.
No street vendor has been identified in Sikkim.
Constitutional Provisions for Street Vendors :
Article 19(1)(g) gives fundamental right to Indian citizens to practice any profession or to carry on business, trade or commerce.
According to Article 14 of the Constitution, the State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.
Under Article 38(1), the State shall direct the State to promote the welfare of the people by ensuring a social order in which social, economic and political justice shall be ensured in the national institutions.
Article 38(2) directs to 'reduce inequalities in income status, facilities and opportunities'.
Article 39 (A) directs the State to formulate policy to ensure that citizens, men and women alike, have the right to access to an adequate means of livelihood.
Article 41 specifically provides for the 'right to work' within the limits of the economic capacity of the state.
हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने "अतिक्रमणकारियों से स्व-रोज़गार तक" विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया है ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्ट्रीट वेंडर्स की जनसंख्या :
दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में स्ट्रीट वेंडर की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8.49 लाख, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7.04 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं।
दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं।
सिक्किम में किसी स्ट्रीट वेंडर की पहचान नहीं की गई है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संवैधानिक प्रावधान :
अनुच्छेद 19 (1) (g) भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने या व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का मौलिक अधिकार देता है।
संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देना है, जिस्में राष्ट्रीय संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
अनुच्छेद 38 (2) 'आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने' का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 39 (A) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिये नीति तैयार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों तक पहुँच का अधिकार हो।
अनुच्छेद 41 विशेष रूप से राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर 'काम करने का अधिकार' प्रदान करता है।