World Red Cross Day is celebrated every year on which date ?
प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 2
World Red Cross Day also known as Red Crescent Day is celebrated on May 8 every year.
IMPORTANT FACTS -
The day marks the birth anniversary of Henry Dunant, the founder of the International Committee of the Red Cross (ICRC).
He is also a Nobel Peace Prize winner. He was born on May 8, 1828.
The World Red Cross Society works for the welfare of people and provides food and other aid to people in natural disasters, wars, as well as diseases and epidemics.
Theme : 2022 - ‘BeHumanKind’
ADDITIONAL INFORMATION -
History of the day :
The first Red Cross Day was celebrated on 8 May 1948. In 1984 it was officially named "World Red Cross and Red Crescent Day".
In 1946, during the Second World War, the Tokyo Resolution was implemented.
Principles of the Red Cross and Red Crescent Movement -
To stop and end suffering for every human being.
Impartiality
Neutrality
Independence
Voluntary Service
Unity and Universality
विश्व रेड क्रॉस दिवस जिसे रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
यह दिवस हेनरी ड्यूनेंट की जयंती का प्रतीक है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) के संस्थापक हैं।
वह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं। उनका जन्म 8 मई, 1828 को हुआ था।
यह दिवस सभी देशों में रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा मनाया जाता है।
यह लोगों के कल्याण के लिए काम करता है।
वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों के साथ-साथ बीमारियों और महामारियों में लोगों को खाद्य तथा अन्य सहायता प्रदान करता है।
थीम : 2022 - बीह्यूमनकाइंड
अतिरिक्त जानकारी -
दिवस का इतिहास
पहला रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था।
1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, टोक्यो प्रस्ताव को लागू किया गया था।
प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का प्रस्ताव 8 मई 1948 को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर अपनाया गया था।
1984 में आधिकारिक तौर पर इसे "विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे" नाम दिया गया था।
रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांत
हर इंसान के लिए दुखों को रोकना और उसे समाप्त करना
निष्पक्षता
तटस्थता
स्वतंत्रता
स्वैच्छिक सेवा
एकता और सार्वभौमिकता
Question 82:
Recently, Prime Minister Narendra Modi expressed grief over the death of Rajat Kumar Kar. He was related to which field ?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत कुमार कार के निधन पर दुख व्यक्त किया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था ?
Correct Answer: 3
Prime Minister Narendra Modi expressed grief over the demise of eminent litterateur Rajat Kumar Kar.
Rajat Kumar Kar, age 88 years was a Padma Shri awardee in 2021 for literature and education.
Due to heart-related ailments he passed away at a private hospital in Bhubaneswar on 8th May.
He was an orator on Jagannath culture, he was also known for his commentary during the annual Rath Jatra on TV and radio for six decades.
He was also instrumental in the revival of Odisha's dying art of Pala.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात साहित्यकार रजत कुमार कार के निधन पर दुख व्यक्त किया।
पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रजत कुमार कर का 8 मई को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित रजत कुमार कर को हृदय संबंधी बीमारियां थीं और उनका इलाज चल रहा था।
वे जगन्नाथ संस्कृति के वक्ता थे, वे छह दशकों तक टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा के दौरान अपनी कमेंटरी के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने पाला की ओडिशा की मरणासन्न कला के पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वह 88 वर्ष के थे।
Question 83:
From which Harappan site in Haryana, DNA samples have been collected from two human skeletons found in a graveyard, have been sent for scientific examination ?
हाल ही में हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल के एक क़ब्रिस्तान में मिले दो मानव कंकालों से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है ?
Correct Answer: 3
DNA samples collected from two human skeletons found in a cemetery at a Harappan-era town site Rakhigarhi in Haryana have been sent for scientific examination.
IMPORTANT FACTS -
The DNA test results can tell about the ancestry and food habits of the people who have lived in the Rakhigarhi region for thousands of years.
Skeletons of two women were found a few months ago at mound number 7 (designated RGR 7 by the Archaeological Survey of India), believed to be around 5,000 years old.
Pots and other artefacts were also found buried next to them in a pit, part of the funerary rituals back in the Harappan Civilisation era.
ADDITIONAL INFORMATION -
About Rakhigarhi :
The ancient sites of Rakhi-Khas and Rakhi-Shahpur are collectively known as Rakhigarhi.
It is located on the right bank of the now dried up Palaeo-channel of Drishadvati.
It is located in the Ghaggar-Hakra river plain in the Hisar district of Haryana.
There are seven mounds located here.
The site has given rise to various phases of the Harappan culture and is one of the largest Harappan sites ever discovered in India.
The site represents the gradual development of the Indus culture in the now-dry Sarasvati Basin.
हरियाणा में एक हड़प्पा-युग के शहर स्थल के एक क़ब्रिस्तान में मिले दो मानव कंकालों से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है
महत्त्वपूर्ण तथ्य ?-
डीएनए जाँच के परिणाम हजारों वर्षों से राखीगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के वंश और भोजन की आदतों के बारे में बता सकते हैं।
दो महिलाओं के कंकाल कुछ महीने पहले टीला संख्या 7 (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आरजीआर 7 नामित) पर पाए गए थे, माना जाता है कि यह लगभग 5,000 वर्ष पुराना है।
हड़प्पा सभ्यता के युग में अंत्येष्टि अनुष्ठानों का हिस्सा, एक गड्ढे में बर्तन और अन्य कलाकृतियाँ भी दबी हुई थीं।
अतिरिक्त जानकारी -
राखीगढ़ी के बारे में
राखी-खास और राखी-शाहपुर के प्राचीन स्थल को सामूहिक रूप से राखीगढ़ी के नाम से जाना जाता है।
यह दृश्यावती के अब सूख चुके पुरा-चैनल के दाहिने किनारे पर स्थित है।
यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर-हकरा नदी के मैदान में स्थित है।
यहां सात टीले स्थित हैं।
साइट ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न चरणों को जन्म दिया है और यह भारत में अब तक के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है।
यह स्थल अब सूख चुके सरस्वती बेसिन में सिंधु संस्कृति के क्रमिक विकास को दर्शाता है।
Question 84:
Due to which cyclonic storms the Meteorological Department has issued an alert in Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal ?
निम्नलिखित में से किस चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिसा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया ?
Correct Answer: 4
Cyclone 'Asani' formed over the southeast Bay of Bengal intensified into a severe cyclonic storm on Sunday evening.
According to the India Meteorological Department, 'Asani' has turned into a 'severe' cyclonic storm, moving towards the east coast at a speed of 95 - 105 kmph.
Due to Asani, three states of West Bengal, Andhra Pradesh and Odisha are expected to be affected where the Meteorological Department has been alerted.
IMPORTANT FACTS -
Asani means “wrath” in Sinhaleseis named by Sri Lanka.
The list of names of cyclones was released in 2020 with 169 names, which included 13 names from 13 countries.
The cyclone that will form afterAsani will be called Sitrang, and the name has been given by Thailand.
Ghurni, Probaho, Jhar and Murasu are the upcoming names of cyclones from India.
Other cyclonic storms’ names include Biparjoy (Bangladesh), Asif (Saudi Arabia), Diksam (Yemen) and Toofan (Iran) and Shakti (Sri Lanka).
Names from India that have been used already include Gati, Megh, Akash.
Other designations that have been used earlier included Ogni, Helen and Fani from Bangladesh; and Laila, Nargis and Bulbul from Pakistan.
There are six Regional Specialised Meteorological Centres (RSMCs) and five Regional Tropical Cyclone Warning Centres around the world, responsible for issuing advisories and naming cyclonic storms.
The naming of cyclones in the Bay of Bengal and the Arabian Sea began in September 2004.
बंगाल की दक्षिण-पूर्वी खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात ‘असानी’ रविवार शाम को अधिक तीव्र होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 'गंभीर' चक्रवाती तूफान में तब्दील हुए ‘असानी’95-105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है।
असनी के कारण तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और ओडिशा के प्रभावित होने की आशंका है जहां मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया गया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
आसनी का अर्थ सिंहली में "क्रोध" है।
चक्रवातों के नामों की सूची 2020 में 169 नामों के साथ जारी की गई थी, जिसमें 13 देशों के 13 नाम शामिल थे।
आसानी के बाद बनने वाले चक्रवात को सितारंग कहा जाएगा और यह नाम थाईलैंड ने दिया है।
घुरनी, प्रोबाहो, झार और मुरासु भारत के चक्रवातों के आगामी नाम हैं।
अन्य चक्रवाती तूफानों के नामों में बिपरजॉय (बांग्लादेश), आसिफ (सऊदी अरब), दीक्सम (यमन) और तूफान (ईरान) और शक्ति (श्रीलंका) शामिल हैं।
भारत से जिन नामों का पहले ही उपयोग किया जा चुका है उनमें गति, मेघ, आकाश शामिल हैं।
अन्य पदनाम जो पहले इस्तेमाल किए गए हैं उनमें बांग्लादेश से ओगनी, हेलेन और फानी शामिल हैं; और पाकिस्तान से लैला, नरगिस और बुलबुल।
दुनिया भर में छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (आरएसएमसी) और पांच क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं, जो सलाह जारी करने और चक्रवाती तूफानों के नामकरण का काम करते हैं।
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में शुरू हुआ I
Question 85:
Due to the absence of a Legislative Assembly in Jammu and Kashmir, the value of the vote of a Member of Parliament in the Presidential elections to be held in July is likely to be reduced. What is the value of the vote of a Member of Parliament at present ?
जम्मू और कश्मीर में विधान सभा न होने के कारण जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में संसद सदस्य के वोट का मूल्य कम हो जाने की संभावना है वर्तमान में संसद सदस्य के वोट का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है ?
Correct Answer: 3
The vote value of a Member of Parliament is likely to drop from 708 to 700 in the Presidential elections to be held in July due to the absence of the Legislative Assembly in Jammu and Kashmir.
IMPORTANT FACTS -
The term of the current President Ram Nath Kovind is ending on July 24.
The value of an MP's vote in the presidential election is based on the number of members elected in the Legislative Assemblies of the States and Union Territories, including Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir.
The Electoral College for the election of the President consists of members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the Legislative Assemblies of states and union territories, including Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir.
Before being bifurcated into the two union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir in August 2019, the state of Jammu and Kashmir had 83 assembly seats.
Since the 1997 presidential election the value of a Member of Parliament vote has been fixed at 708.
Presidential elections were held in 1969 due to the death of President Zakir Hussain on 3 May 1969.
ADDITIONAL INFORMATION -
Electing the President :
The provisions for the election of the President are laid down in Article 54 of the Constitution of India.
This constitutional provision has been established by the Presidential and Vice-Presidential Election Act 1952.
The President of India has been recognized as the country's first citizen and head of state.
जम्मू और कश्मीर में विधान सभा न होने के कारण जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में संसद सदस्य के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 हो जाने की संभावना है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है।
1952 में पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य 494 था।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं।
अगस्त 2019 में लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने से पहले, जम्मू-कश्मीर राज्य में 83 विधानसभा सीटें थीं।
एक सांसद के वोट का मूल्य
1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से संसद सदस्य के वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया है।
1952 में पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए, संसद सदस्य के वोट का मूल्य 494 था।
1957 के राष्ट्रपति चुनाव में यह मामूली रूप से बढ़कर 496 हो गया, इसके बाद 493 (1962), 576 (1967 और 1969) था।
3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे।
1974 के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 723 था।
1977 से 1992 तक के राष्ट्रपति चुनावों के लिए इसे 702 निर्धारित किया गया।
अतिरिक्त जानकारी -
राष्ट्रपति का चुनाव
राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्धारित हैं।
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 द्वारा इस संवैधानिक प्रावधान की स्थापना की गई है।
भारत के राष्ट्रपति को देश के प्रथम नागरिक और राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता दिया गया है।
Question 86:
Who took oath as the 33rd Judge in order to complete the sanctioned number of judicial posts of the Supreme Court ?
सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृत न्यायिक पदों की संख्या को पूरा करने के क्रम में किसने 33 वे न्यायाधीश के रूप में शपथ ली ?
Correct Answer: 1
President Ram Nath Kovind has appointed Chief Justice of Gauhati High Court, Justice Sudhanshu Dhulia and Gujarat High Court Judge, Justice Jamshed Burjor Pardiwala as Supreme Court judges.
IMPORTANT FACTS -
Justice Dhulia took oath first and then Justice Pardiwala took oath.
These judges would be 33rd and 34th, filling the number of sanctioned judicial posts of the court.
Justice Dhulia is the second judge to be elevated from theUttarakhand High Court.
Justice Dhulia was elevated as a judge of the High Court of Uttarakhand in November 2008.
He later became the Chief Justice of the Gauhati High Court on January 10, 2021.
Justice Pardiwala will be the sixth member of the Parsi community to become a Supreme Court judge.
His father, Burjor Kawasji Pardiwala, had served as the Speaker of the Seventh Legislative Assembly of Gujarat apart from being a lawyer.
The President appointed the two judges on May 7 within days of the Supreme Court collegium's recommendation last week.
Along with Justices Dhulia and Pardiwala, the Ramana Collegium has appointed a total of 11 judges to the Supreme Court with effect from August 2021.
Of the 11 judges, Justice B.V. Nagarathna, is in line to be the first woman Chief Justice of India, albeit for 36 days, in 2027.
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर परदीवाला को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
न्यायमूर्ति धूलिया ने पहले शपथ ली और उसके बाद न्यायमूर्ति पारदीवाला ने शपथ ली।
ये न्यायाधीश 33 और 34 होंगे, जो अदालत की स्वीकृत न्यायिक पदों की संख्या को पूरा करेंगे।
न्यायमूर्ति धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय से पदोन्नत होने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं।
न्यायमूर्ति धूलिया को नवंबर 2008 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
बाद में वह 10 जनवरी, 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।
जस्टिस पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पारसी समुदाय के छठे सदस्य होंगे।
उनके पिता, बुर्जोर कावासजी पारदीवाला, ने वकील होने के अलावा गुजरात की सातवीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के कुछ ही दिनों के भीतर 7 मई को दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
जस्टिस धूलिया और पारदीवाला के साथ, रमना कॉलेजियम ने अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 जजों की नियुक्ति की है।
11 न्यायाधीशों में से, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, 2027 में 36 दिनों के लिए, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।
Question 87:
Which ministry organised a national conference on PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park (PM Mitra) scheme recently ?
हाल ही में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (पीएम मित्रा) पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया ?
Correct Answer: 2
Recently a National Conference on PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park (PM Mitra) Scheme was organised by the Ministry of Textiles.
IMPORTANT FACTS -
The conference was inaugurated by U.P Singh, Secretary, Ministry of Textiles.
The conference provided a platform for presentations by officials of 13 state governments.
13 states viz Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh participated in the conference.
ADDITIONAL INFORMATION -
About PM MITRA Park Scheme :
Under the project, PM Mitra Parks will be set up by a special purpose vehicle owned by the State Governments and the Centre in a Public-Private Partnership (PPP) model.
Seven Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM Mitra) parks will be set up at greenfield or brownfield sites located in different states.
It is motivated by PM Modi’s 5F vision of farm to fibre, fibre to factory, factory to fashion and fashion to foreign.
This integrated vision will help drive the growth of the textile sector in the economy.
Aim of the scheme :
To create a world class industrial infrastructure that will attract cutting edge technology and promote FDI and local investment in the sector.
The objective of this scheme is to generate about 1 lakh direct and 2 lakh indirect jobs per park.
Funding :
The Centre will provide capital support for common infrastructure development of Rs. 500 crore for each greenfield Mitra park and Rs. 200 crore for each brownfield.
कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (पीएम मित्रा) पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय के सचिव यू.पी. सिंह ने किया।
सम्मेलन ने 13 राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
13 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ने सम्मेलन में भाग लिया।
प्रत्येक राज्य सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
अतिरिक्त जानकारी -
पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में
परियोजना के तहत, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में राज्य सरकारों और केंद्र के स्वामित्व वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी।
सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क विभिन्न राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड साइटों पर स्थापित किए जाएंगे।
यह पीएम मोदी के खेत से फाइबर, फाइबर से कारखाने, कारखाने से फैशन और फैशन से विदेशी तक के 5F दृष्टिकोण से प्रेरित है।
योजना का उद्देश्य
एक विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा बनाना जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
इस योजना का उद्देश्य प्रति पार्क लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है।
अनुदान
केंद्र प्रत्येक ग्रीनफील्ड मित्र पार्क के लिए 500 करोड़ रुपये और प्रत्येक ब्राउनफील्ड के लिए 200 करोड़ रुपये के सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी सहायता प्रदान करेगा।
Question 88:
Which ministry organised the “Challenges in Thalassemia 2022” webinar in New Delhi on the occasion of World Thalassemia Day on 9 May ?
9 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में "थैलेसीमिया 2022 में चुनौतियां" वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया ?
Correct Answer: 4
On the occasion of World Thalassemia Day on 9 May, Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda addressed the webinar “Challenges in Thalassemia 2022” in New Delhi.
Important Points:
It was jointly organised by the Ministry of Tribal Affairs along with various ministries and Thalassemia Association.
Experts from different parts of India and the world participated in the conference.
About Thalassemia :
Thalassemia is an inherited blood disorder that causes the human body to have less haemoglobin than normal.
World Thalassemia Day is observed every year on 8 May to spread awareness about this condition.
This year, it is celebrated with the theme ‘Be Aware. Share, Care: Working with the global community as one to improve thalassaemia knowledge.’
8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में "थैलेसीमिया 2022 में चुनौतियां" वेबिनार को संबोधित किया।
महत्त्वपूर्ण बिंदु -
यह विभिन्न मंत्रालयों और थैलेसीमिया एसोसिएशन के साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
सम्मेलन में भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
थैलेसीमिया के बारे में
थैलेसीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार होता है जिसके कारण मानव शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है।
इस स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है।
इस साल इसे 'बी अवेयर' थीम के साथ मनाया जा रहा है।
Question 89:
Where were the three schemes - the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) that was launched on 9th May 2022, completed seven years of providing social security ?
9 मई 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सात साल पूरे किये इन तीनो योजनाओ की शुरुआत कहाँ से की गयी थी ?
Correct Answer: 1
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) completed seven years of providing welfare of citizens, recognizing the need to secure human life from unforeseen risks or losses and financial uncertainties, affordable insurance and social security.
All these three schemes were launched by Prime Minister Narendra Modi on 9th May 2015 in Kolkata, West Bengal.
It is a one year life insurance plan which is renewed year after year.
It provides coverage for death due to any reason.
Persons in the age group of 18-50 years having a savings bank or post office account are eligible to enroll under this scheme.
Life cover of Rs. 2 lakh in case of death due to any reason with a premium of Rs. 330 per annum.
As on 27 April 2022, the cumulative enrollments under the scheme have been more than Rs. 12.76 crore and an amount of Rs. 11,522 crore has been paid for 5,76,121 claims.
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) :
It is a one year accident insurance plan which is renewed year after year.
It provides coverage for death or disability due to accidents.
Persons in the age group of 18-70 years having a savings bank or post office account are eligible to enroll under this scheme.
Accidental death cum disability cover of Rs. 2 lakh (Rs. 1 lakh in case of partial disability) for death or disability due to accident.
As on 27 April 2022, the cumulative enrollments under the scheme have been more than Rs. 28.37 crore and an amount of Rs. 1,930 crore has been paid for 97,227 claims.
Atal Pension Yojana (APY) :
It is open to all bank account holders in the age group of 18 to 40 years and the contribution varies depending on the pension amount chosen.
After joining the scheme, the subscribers will get a minimum monthly pension of Rs. 1000 or Rs. 2000 or Rs. 3000 or Rs. 4000 or Rs. 5000 at the age of 60 years depending on the contribution made by the subscriber.
More than Rs. 4 crore persons have subscribed to this scheme till 27th April 2022.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने 9 मई को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सात साल पूरे कर लिए हैं।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की थी।
ये योजनाएं लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं।
ये तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों या हानियों और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानती हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) यह एक साल की जीवन बीमा योजना है जिसका साल दर साल नवीकरण किया जाता हैयह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करता है।
बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं।
330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के साथ किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन कवर।
27 अप्रैल 2022 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 12.76 करोड़ से अधिक हो गया है और 5,76,121 दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसका साल दर साल नवीकरण किया जाता है।
यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है।
बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के पात्र हैं।
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर।
27 अप्रैल 2022 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 28.37 करोड़ से अधिक हो गया है और 97,227 दावों के लिए 1,930 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
अटल पेंशन योजना (APY)
यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग है।
योजना में शामिल होने के बाद सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के आधार पर सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र में 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी।
27 अप्रैल 2022 तक 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना की सदस्यता ली है।
Question 90:
The countries of which of the following organisations have resolved to ban or phase out the import of Russian oil over the Ukraine dispute ?
निम्न में से किस संगठन के देशो ने यूक्रेन विवाद पर रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने या उसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया है ?
Correct Answer: 2
The Group of Seven (G7) countries have pledged to ban or phase out Russian oil imports over the Ukraine dispute.
IMPORTANT FACTS -
It was also attended by Ukraine's President Volodymyr Zelensky.
The meeting was called to discuss support for Ukraine, and additional measures against Moscow, including on energy.
G7 leaders have personally criticised Russian President Vladimir Putin for his actions in Ukraine.
The leaders celebrated the end of World War II in Europe following the surrender of German forces to the Allied Powers on 9 May 1945.
ADDITIONAL INFORMATION -
About G7 :
The G7 or the Group of Seven is a group of the seven most advanced economies.
The seven countries are Canada, the USA, UK, France, Germany, Japan and Italy.
It was formed in 1975.
G7 countries meet annually to discuss issues of common interest like global economic governance, international security and energy policy.
All the G7 countries and India are a part of G20.
The G7 does not have a fixed headquarters.
The UK currently chairs the G7 and has invited India along with Australia, the Republic of Korea and South Africa as guest countries for the G7 summit.
ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों ने यूक्रेन विवाद पर रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने या उसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
यह घोषणा तब हुई जब G7 ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस वर्ष की अपनी तीसरी बैठक आयोजित की, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी भाग लिया।
बैठक यूक्रेन के लिए समर्थन और ऊर्जा सहित मास्को के खिलाफ अतिरिक्त उपायों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी।
G7 नेताओं ने यूक्रेन में उनकी कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की।
नेताओं ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का जश्न मनाया, जो 9 मई 1945 को मित्र देशों की शक्तियों के लिए जर्मन सेना के आत्मसमर्पण के बाद हुआ था।
रूस पर अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित आदेश, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
सभी भागीदारों से यूक्रेनी लोगों और शरणार्थियों के लिए जी7 के समर्थन में शामिल होने और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करने का आह्वान किया गया।
अतिरिक्त जानकारी -
G7 के बारे में
G7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।
इसका गठन 1975 में किया गया था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देशों की सालाना बैठक होती है।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता करता है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है।
Question 91:
Which Indian state/UT has recently passed 'Startup Policy' to support 15,000 start-ups by 2030 ?
किस भारतीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए ‘स्टार्टअप नीति’ पारित की है ?
Correct Answer: 3
The cabinet chaired by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal approved the proposal related to the Delhi Startup Policy-2021 of the Industries Department.
IMPORTANT FACTS-
AStartup Policy Monitoring Committee will be constituted to oversee this policy, which will be headed by theFinance Minister of Delhi Government.
Through the Startup Policy-2021, the Delhi government will also provide loans and other facilities to the people starting their enterprise without guarantee.
Incentives under Start Up Policy :
Reimbursement of up to 50% on lease rentals. This can be up to a maximum of Rs. 5 lakh every year.
Reimbursement grants up to one lakh rupees (in India) and three lakh rupees (abroad) for making patents, trademarks, copyrights, industrial designs.
Reimbursement of cost of exhibition stall or rent once in a year up to Rs.5 lakh or up to Rs.5 lakh for 100 percent for women, disadvantaged class or persons with disabilities and 50 per cent for others.
30 thousand per month as monthly allowance for operation or employee for one year.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी-2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
इस नीति के तहत दिल्ली सरकार का उद्देश्य 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और समर्थन देना है।
इस नीति की निगरानी के लिए एक स्टार्टअप नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री करेंगे।
स्टार्टअप पॉलिसी-2021 के माध्यम से दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी।
स्टार्ट अप नीति के तहत प्रोत्साहन -
लीज रेंटल पर 50 फीसदी तक की प्रतिपूर्ति यह हर साल अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन करने के लिए एक लाख रुपये तक (भारत में) और तीन लाख रुपये तक (विदेश में) प्रतिपूर्ति अनुदान।
महिलाओं, वंचित वर्ग या विकलांग व्यक्तियों को 100 फीसदी और अन्य के लिए 50 फीसदी या 5 लाख रुपये तक साल में एक बार प्रदर्शनी स्टॉल या किराए की लागत की प्रतिपूर्ति।
एक वर्ष तक परिचालन या कर्मचारी के लिए मासिक भत्ता के तौर पर 30 हजार रुपये प्रतिमाह।
Question 92:
Which state government launched a Vehicle Movement Tracking System (VMTS) mobile app to track vehicles carrying sand and other mining materials ?
किस राज्य सरकार द्वारा रेत और अन्य ख़नन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम (Vehicle Movement Tracking System - VMTS) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया ?
Correct Answer: 1
Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has launched a Vehicle Movement Tracking System mobile app to track vehicles carrying sand and other mining materials.
IMPORTANT FACTS -
TheVehicle Movement Tracking System app will be used at different checkpoints in all the districts of Haryana.
All vehicle details including vehicle type, vehicle number, commuting and driver details will be stored on the app.
This app is designed and developed in-house byNational Informatics Centre, Haryana.
ADDITIONAL INFORMATION -
About Haryana State -
Formation - 1 November 1966
Capital- Chandigarh
Governor- Bandaru Dattatreya
Chief Minister- Manohar Lal Khattar
Assembly seats- 90
Lok Sabha seats- 10
High Court- Punjab and Haryana High Court
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य ख़नन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग-अलग चेकपॉइंट पर किया जाएगा।
ऐप पर वाहन के प्रकार, वाहन संख्या, आने-जाने और चालक के डिटेल्स सहित सभी वाहन विवरण संग्रहीत किए जाएंगे।
इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है।
अतिरिक्त जानकारी -
हरियाणा राज्य के बारे में -
गठन- 1 नवम्बर 1966
राजधानी- चण्डीगढ़
राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
मुख्यमंत्री- मनोहर लाल खट्टर
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 10
उच्च न्यायालय- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
Question 93:
What will be the mascot of the 4th Khelo India Youth Games 2022 released by Union Sports Minister Anurag Thakur ?
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा जारी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभांकर क्या होगा ?
Correct Answer: 4
Recently, the logo song, jersey and mascot of Khelo India Youth Games-2022 were launched by the Union Minister of Youth Affairs and Sports Anurag Thakur in Panchkula, Haryana.
The mascot of Khelo India Youth Games-2022 will be in the form of a cow, which has been named 'Dhakad'.
IMPORTANT FACTS -
About Khelo India Youth Games 2022 -
The fourth Khelo India Youth Games will be organised from June 4 to 13 at Tau Devilal Stadium in Panchkula, while some of its matches will also be held in Chandigarh.
For the first time, five traditional sports have been included in the fourth Khelo India Youth Games. These games include Gatka, Kalaripayattu, Thang-Ta, Malkhamb and Yoga.
Among them, Gatka, Kalaripayattu and Thang-Ta are traditional martial arts, while Mallakhamb and Yoga are fitness related sports.
This time the biggest ever contingent of 8500 players from across the country will participate in this event.
This time Khelo India Youth Games is being jointly organised by Haryana Government and Sports Authority of India (SAI), Union Ministry of Youth Affairs and Sports.
This competition was started in 2018 in New Delhi under the name Khelo India School Games.
हाल ही में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हरियाणा के पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 के प्रतीक चिन्ह, गीत, जर्सी और शुभंकर लॉन्च किया गया ।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का शुभंकर एक गाय का रूप होगा, जिसका नाम ‘धाकड़’ रखा गया है I
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में -
चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 13 जून तक पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जायेगा वहीं, इसके कुछ मुकाबले चंडीगढ़ में भी आयोजित होंगे।
चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार पांच पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मलखंभ और योग शामिल है।
इनमें गतका, कलारीपयट्टू और थांग-ता पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जबकि मलखंभ और योग फिटनेस से जुड़े हुए खेल हैं।
इस बार इस आयोजन में देश भर से 8500 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा।
इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम से नई दिल्ली में हुई थी ।
Question 94:
Which prestigious award was given to Cynthia Rosenzweig, who was in the news recently ?
हाल ही में खबरों में रहीं सिंथिया रोसेनज़विग (Cynthia Rosenzweig) को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया ?
Correct Answer: 3
Recently the World Food Prize Foundation announced the name of Dr. Cynthia Rosenzweig from the United States of America as the winner of the World Food Prize 2022.
IMPORTANT FACTS -
Rosenzweig was awarded this prize for his research 'Understanding the relationship between climate and food systems and how both will change and forecast in the future'.
The purpose of the World Food Prize is to recognize the achievements of individuals who have advanced human development by improving the quality, quantity or availability of food in the world.
In the year 2021, the award was won by Dr. Shakuntala Harak Singh Thilstad, a leading nutritionist and in the year 2020, the award was won by Dr. Ratan Lal, an Indian American soil scientist.
ADDITIONAL INFORMATION -
About World Food Prize :
The World Food Prize Prize was conceived in 1970 by Nobel Peace Prize winner Dr. Norman E. Borlaug for his work in global agriculture.
The World Food Prize was instituted in 1986.
It is also known as the "Nobel Prize for Food and Agriculture".
Dr. M.S. Swaminathan who is known as the father of Green Revolution in India was the first person to receive this award in the year 1987.
The award is presented each year in October on or around United Nations World Food Day (16 October).
The prize winner is presented with a sculpture designed by renowned artist and designer, Saul Bass, in addition to a cash prize of US$ 250,000.
The World Food Prize Foundation is located in Des Moines, USA.
हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता के रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉ सिंथिया रोसेनज़विग के नाम की घोषणा की।
महत्त्वपूर्ण तथ्य-
रोसेनज़विग को यह पुरस्कार उनके शोध ‘जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसके पूर्वानुमान’ के लिये प्रदान किया गया ।
विश्व खाद्य पुरस्कार का उद्देश्य विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार कर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु सम्मान करना है।
वर्ष 2021 में यह पुरस्कार प्रमुख पोषण विशेषज्ञ डॉ. शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने जीता था और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉ. रतन लाल ने पुरस्कार जीता था ।
अतिरिक्त जानकारी -
विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में -
वैश्विक कृषि में अपने काम के लिये वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉ. नॉर्मन ई. बोरलॉग ने विश्व खाद्य पुरस्कार पुरस्कार की कल्पना की थी।
विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी।
इसे "खाद्य और कृषि के लिये नोबेल पुरस्कार" के रूप में भी जाना जाता है।
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1987 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे।
यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस (16 अक्तूबर) पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है।
पुरस्कार विजेता को 2,50,000 अमेरिकी डॉलर के नकद पुरस्कार के अलावा प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर, शाऊल बास द्वारा डिज़ाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है।
वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन अमेरिका के डेस मोइनेस (Des Moines) में स्थित है।
Question 95:
Which country declared an emergency for the second time in five weeks due to the economic crisis ?
आर्थिक संकट के चलते किस देश ने पांच सप्ताह में दूसरी बार आपातकाल घोषित किया ?
Correct Answer: 3
Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa declared a state of emergency for the second time in five weeks on 6 May .
Extensive powers have been given to the security forces.
IMPORTANT FACTS:
Sri Lanka is facing its biggest economic crisis since independence.
After the common citizens, trade unions also came out to protest on the streets demanding the resignation of the President.
People in this country with a population of 2.2 crores have been facing power cuts for months and problems of food, fuel and medicines.
The government imposed a state of emergency on 1 April 2022, which was finally lifted on 5 April 2022 due to public anger and on 4 April 2022 following the resignation of all cabinet ministers.
It is imposed under Article 155 of the Constitution of Sri Lanka .
ADDITIONAL INFORMATION:
Reasons for the economic crisis in Sri Lanka:
The organic agriculture policy cut the government's tax revenue.
Policy failure
Covid-19 affects Sri Lanka's major foreign revenue earning sectors.
Rapidly depleting foreign reserves, a clear trade deficit and associated balance of payments problems.
Heavy foreign debt and declining domestic production.
The value of the Sri Lankan rupee has dropped to 300 against a U.S. dollar putting importers in a difficult spot
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 6 मई को पांच सप्ताह में दूसरी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की।
सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
श्रीलंका आजादी के बाद के अपने अब तक सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
आम नागरिकों के बाद ट्रेड यूनियन भी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आए।
$2.2$ करोड़ की आबादी वाले इस देश में लोग महीनों से बिजली कटौती और खाने, ईंधन और दवाओं की दिक्कत झेल रहे हैं।
सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को आपातकाल लगाया, जिसे अंततः 5 अप्रैल 2022 को जनता के गुस्से के कारण और 4 अप्रैल 2022 को सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद हटा दिया गया था।
यह श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत लगाया गया है।
अतिरिक्त जानकारी:
श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण:
जैविक कृषि नीति ने सरकार के कर राजस्व में कटौती की।
नीतिगत विफलता
कोविड-19 ने श्रीलंका के प्रमुख विदेशी राजस्व अर्जन क्षेत्रों को प्रभावित किया
तेजी से घट रहा विदेशी भंडार, एक स्पष्ट व्यापार घाटा और संबंधित भुगतान संतुलन की समस्या।
भारी विदेशी कर्ज और घरेलू उत्पादन में गिरावट।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये का मूल्य गिरकर 300 हो गया है, जिससे आयातक मुश्किल में हैं।
Question 96:
What is the name of India's first Venus mission by ISRO ?
इसरो द्वारा भारत के पहले शुक्र मिशन का नाम क्या है?
Correct Answer: 1
India's first Venus mission has been named Shukrayaan-I by ISRO .
After the Moon and Mars mission, now India is going to participate in the journey of Venus along with America and other countries.
IMPORTANT FACTS:
The purpose of this campaign is to gather information about the atmosphere of Venus (शुक्र).
The mission aims to study the surface of the hottest planet in our solar system.
The cost of the Venus mission is likely to be between ₹500 crore to ₹1,000 crore , depending on the level of equipment .
Shukrayaan- I Mission:
Shukrayaan will be India's first orbiter mission to Venus.
It will be similar to Moon and Mars missions.
It also aims to uncover the secrets of the sulfuric acid clouds that surround Venus.
Its atmosphere is highly toxic and corrosive.
To study the composition and dynamics of the Venus's atmosphere, ISRO is planning to launch orbital maneuvers in December 2024 when Earth and Venus (Venus) will be aligned.
ADDITIONAL INFORMATION:
Venus:
It is the second nearest planet to the sun and the nearest neighbor of the Earth.
The surface temperature on Venus is about 900 °F (475 °C), high enough to melt lead.
Venus is sometimes called Earth's twin because it is similar in size and composition, but the planet differs greatly in other respects.
इसरो द्वारा भारत के पहले शुक्र मिशन का नाम शुक्रयान-1 रखा गया है।
चंद्रमा और मंगल मिशन के बाद अब भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ शुक्र की यात्रा में शामिल होने जा रहा है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
इस अभियान का मकसद शुक्र (Venus) के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना है।
मिशन का उद्देश्य हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह का अध्ययन करना है।
उपकरणों के स्तर के आधार पर शुक्र मिशन की लागत ₹500 करोड़ से ₹1,000 करोड़ के बीच होने की संभावना है ।
शुक्रयान- I मिशन:
शुक्रयान शुक्र के लिए भारत का पहला ऑर्बिटर मिशन होगा।
यह चंद्रमा और मंगल मिशन के समान होगा।
इसका उद्देश्य शुक्र को घेरने वाले सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के रहस्यों को उजागर करना भी है।
इसका वातावरण अत्यधिक विषैला और संक्षारक है।
शुक्र के वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए, इसरो दिसंबर 2024 में कक्षीय युद्धाभ्यास शुरू करने की योजना बना रहा है। जब पृथ्वी और शुक्र (Venus) को संरेखित किया जाएगा।
अतिरिक्त जानकारी:
शुक्र:
यह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है।
शुक्र पर सतह का तापमान लगभग 900 °F (475 °C) है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त है।
शुक्र को कभी-कभी पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि यह आकार और संरचना में समान है, लेकिन ग्रह अन्य मामलों में बहुत भिन्न है।
Question 97:
Which of the following ministry has organized the logo designing competition for the upcoming G-20 Presidency of India?
निम्न में से किस मंत्रालय ने आगामी जी-20 प्रेसीडेंसी ऑफ इंडिया के लिए लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता का आयोजन किया हैं ?
Correct Answer: 2
The Ministry of External Affairs(MEA) has organized a competition to design a logo for the upcoming G-20 Presidency of India .
Prime Minister Narendra Modi has urged people to participate in the logo design competition for the G-20 Presidency of India.
Participants can participate in the logo design competition from May 7 to June 7, 2022 .
Important facts:
Logo Design Criteria:
The Logo should reflect, nationwide and internationally, a uniquely “Indian” G20.
The logo must represent one or more of India's G-20 thematic priorities .
For example, sustainable development for all, human-centered approach, equitable and resilient development, lifestyle for the environment, world as a family and multilateral partnerships etc.
The logo design shall also represent and celebrate Amritkaal depicting India’s next 25 years journey from 75 to 100.
This should include artistic expressions of color combination/arrangement in the national tricolor.
It should feature 'G-20 ' prominently.
The text used in the logo design should be in English.
Prize money:
The first winner will get Rs 1,50,000/-.
Next five best entries will get Rs 15,000/- each .
After that the next five shortlisted entries will get Rs.10,000/- each .
Additional Information:
G- 20:
The " Group of the G-20 " is made up of finance ministers and central bank governors from 19 countries and the European Union.
Member countries - Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Republic of Korea, Turkey, the United Kingdom and the United States .
It is a major forum for International Economic Cooperation.
The G-20 plays a strategic role in achieving future global economic growth and prosperity.
विदेश मंत्रालय ने आगामी भारत के जी -20 प्रेसीडेंसी के लिए लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता का आयोजन किया हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारत के जी -20 प्रेसीडेंसी के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है।
लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में 7 मई से 7 जून, 2022 तक प्रतिभागी भाग ले सकते है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
लोगो डिजाइन क्राइटेरिया:
लोगो को राष्ट्रव्यापी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक विशिष्ट “भारतीय” जी -20 को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
लोगो को भारत की जी -20 विषयगत प्राथमिकताओं में से एक या अधिक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, सभी के लिए सतत विकास, मानव-केंद्रित दृष्टिकोण, समान और लचीला विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, एक परिवार के रूप में दुनिया और बहुपक्षीय भागीदारी आदि।
लोगो डिजाइन भी अमृतकाल का प्रतिनिधित्व करने चाहिए जो 75 से 100 तक भारत की अगले 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है।
इसमें राष्ट्रीय तिरंगे में रंग संयोजन/व्यवस्था के कलात्मक भाव शामिल होने चाहिए।
इसमें ‘जी -20’ प्रमुखता से दिखाई देना चाहिए।
लोगो डिजाइन में यूज किए जाने वाला टेक्स्ट इंग्लिश में होना चाहिए।
पुरस्कार राशि:
पहले विजेता को 1,50,000/- रुपये मिलेंगे।
अगली पांच बेस्ट एंट्रीज में प्रत्येक को 15,000/- रुपये प्राप्त होंगे।
उसके बाद अगली पांच शॉर्टलिस्ट की गई एंट्रीज में प्रत्येक को 10,000/- रुपये मिलेंगे।
अतिरिक्त जानकारी:
जी-20:
"जी -20 का समूह" 19 देशों और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों से बना है।
सदस्य देश - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है।
जी -20 भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि को हासिल करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है।
Question 98:
Recently which state government announced the expansion of insurance coverage for handloom and power loom weavers under the 'Nethanna Bima' (Weaver's Insurance) scheme ?
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 'नेथन्ना बीमा' (बुनकर बीमा - Weaver’s Insurance) योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की गई ?
Correct Answer: 4
Telangana State Government has announced the extension of insurance coverage for handloom and power loom weavers under the 'Nethanna Bima' (Weaver's Insurance) scheme.
Important facts:
The Telangana government has issued orders to increase the insurance coverage for weavers to Rs 5 lakh under the insurance scheme.
More than Rs 29 crore have been sanctioned for implementing the scheme during this year .
The cabinet sub committee had proposed to cover more than 55,000 handloom and powerloom and allied weavers in the state.
The insurance coverage will be extended to weavers in the age group of 18 to 59 years .
The insurance benefit will be given to the family on the death of the weaver or ancillary worker. This scheme is likely to start in June 2022.
Additional Information:
Telangana State:
Telangana is the 29th state of India, carved out of the Indian state of Andhra Pradesh.
Formation- 02 June 2014
Capital - Hyderabad
Governor - Tamilisai Sundararajan
Chief Minister - K. Chandrashekhar Rao
Legislative Assembly seats - 119
Lok Sabha seats - 17
तेलंगाना राज्य सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' (बुनकर बीमा - Weaver’s Insurance) योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
तेलंगाना सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश ज़ारी किए हैं।
इस वर्ष के दौरान योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए गए हैं।
कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य में 55 हजार से अधिक हथकरघा और पावरलूम और सहायक बुनकरों को कवर करने का प्रस्ताव रखा था।
बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया जाएगा।
बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को दिया जाएगा। यह योजना जून 2022 में शुरू होने की संभावना है I
अतिरिक्त जानकारी:
तेलंगाना राज्य:
तेलंगाना भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वाँ राज्य है।
गठन- 02 जून 2014
राजधानी- हैदराबाद
राज्यपाल- तमिलसाई सुंदरराजन
मुख्यमंत्री- के. चंद्रशेखर राव
विधानसभा सीटें- 119
लोकसभा सीटें - 17
Question 99:
On which date the foundation day of the Border Roads Organisation is celebrated ?
सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?
Correct Answer: 3
Border Roads Organization is celebrating Foundation Day on 7th May.
Important facts:
Border roads organisation:
BRO is a major road construction agency under the Ministry of Defence with the primary objective of providing road connectivity to the border areas .
BRO was formed on 7th May 1960 .
This includes operating infrastructure in 19 states and three union territories (including the Andaman and Nicobar Islands) and neighboring countries such as Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Tajikistan and Sri Lanka.
One of the biggest infrastructural achievements of BRO - the longest highway tunnel built in Himachal Pradesh and named as Atal Tunnel. Atal Tunnel is an 8.8 km long tunnel .
Lt Gen Rajeev Choudhary is the Director General of BRO (27th Director General Border Roads (DGBR)).
सीमा सड़क संगठन आज 7 मई, 2022 को स्थापना दिवस मना रहा है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
सीमा सड़क संगठन:
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ रक्षा मंत्रालय के तहत बीआरओ एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है।
बीआरओ का गठन 7 मई 1960 को किया गया था।
इसमें 19 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित) और पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान और श्रीलंका में बुनियादी ढांचे का संचालन शामिल है।
बीआरओ की सबसे बड़ी ढांचागत उपलब्धियों में से एक - हिमाचल प्रदेश में बनी सबसे लंबी हाईवे टनल और इसका नाम अटल टनल है।
अटल सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी (27th) बीआरओ के महानिदेशक हैं।
Question 100:
Where was the first train of the Regional Rapid Transit System (RRTS) handed over to the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) ?
‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) की पहली ट्रेन को कहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सौंपा गया ?
Correct Answer: 2
The first train of the 'Regional Rapid Transit System' (RRTS) was handed over to the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) at a factory in Savli, Gujarat on May 7, 2022.
IMPORTANT FACTS -
The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) is establishing India’s first RRTS which is a rail-based, high-speed, high-frequency regional commuter transit system.
This first train will be run on Sarai Kale Khan-Ghaziabad-Meerut RRTS corridor.
According to NCRTC officials, these will be the fastest trains in India with a design speed of 180kmph and operational speed of 160kmph with an average speed of 100kmph. The train set will be brought to Duhai Depot in Uttar Pradesh and will be maintained and operated from there.
The modern RRTS trains have ergonomically designed 2x2 transverse cushioned seating, wide standing space, luggage racks, CCTV cameras, laptop/mobile charging facility, dynamic route maps, auto control ambient lighting system, Heating Ventilation and Air Conditioning System (HVAC), and other amenities.
These state-of-the-art RRTS trains are being manufactured in the country under the 'Make in India' initiative at Alstom India's factory in Savli, Gujarat.
Alstom is a French multinational company that acquired Bombardier Transportation in January 2021.
The Canadian-German company 'Bombardier' built the Metro car for the Delhi Metro Rail Corporation.
ADDITIONAL INFORMATION -
About NCRTC:
National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) is a joint venture company of the Government of India and the states of Delhi, Haryana, Rajasthan and UP under the administrative control of the Ministry of Housing and Urban Affairs.
It is empowered to implement the Regional Rapid Transit System (RRTS) project in NCR of India.
It ensures balanced and sustainable urban development through better connectivity and accessibility.
7 मई, 2022 को गुजरात के सावली में एक कारखाने में 'क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (आरआरटीएस) की पहली ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सौंपी गई है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) भारत का पहला आरआरटीएस स्थापित कर रहा है जो एक रेल-आधारित, उच्च गति, उच्च आवृत्ति वाले क्षेत्रीय कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है।
यह पहली ट्रेन सराय काले खां-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलाई जाएगी ।
एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार, ये 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति और 100 किमी प्रति घंटे की औसत गति के साथ 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ भारत में सबसे तेज ट्रेनें होंगी।
ट्रेन सेट को उत्तर प्रदेश के दुहाई डिपो में लाया जाएगा और वहां से इसका रखरखाव और संचालन किया जाएगा।
आधुनिक आरआरटीएस ट्रेनों में एर्गोनॉमिक रूप से 2x2 अनुप्रस्थ कुशन वाली बैठने की जगह, विस्तृत खड़े स्थान, लगेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप / मोबाइल चार्जिंग सुविधा, गतिशील मार्ग मानचित्र, ऑटो नियंत्रण परिवेश प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम (एचवीएसी), और अन्य डिज़ाइन किए गए हैं।
इन अत्याधुनिक आरआरटीएस ट्रेनों का निर्माण देश में 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत गुजरात के सावली में एल्सटॉम इंडिया के कारखाने में किया जा रहा है।
एल्सटॉम एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने जनवरी 2021 में बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन का अधिग्रहण किया था।
कनाडा-जर्मन कंपनी 'बॉम्बार्डियर' ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए मेट्रो कार का निर्माण किया ।
अतिरिक्त जानकारी -
एनसीआरटीसी के बारे में:
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी राज्यों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है ।
इसे भारत के एनसीआर में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को लागू करने का अधिकार है ।
यह बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और सतत शहरी विकास सुनिश्चित करता है।