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By admin: July 1, 2024

भारत को FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया

Tags: International News

भारत को FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

खबर का अवलोकन

• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 26-28 जून, 2024 को सिंगापुर में अपनी पूर्ण बैठक आयोजित की।

• यह निर्णय धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और प्रसार विरोधी वित्तपोषण उपायों को लागू करने में भारत के प्रयासों की समीक्षा के बाद लिया गया है।

• भारत के साथ-साथ रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम को भी 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया है।

• एक देश को ग्रे सूची में जोड़ा गया, और अन्य को 'बढ़ी हुई अनुवर्ती' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

• FATF ने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन इन अपराधों से संबंधित मुकदमों को समाप्त करने में देरी को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

भारत का FATF मूल्यांकन:

• भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ और उसी वर्ष इसका पहला मूल्यांकन हुआ।

• अगला मूल्यांकन COVID-19 महामारी के कारण विलंबित हुआ और 2023 में हुआ।

• भारत को अक्टूबर 2027 तक FATF की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

भारत के लिए निहितार्थ:

• नियमित अनुवर्ती श्रेणी में होने से वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेनदेन में आसानी होती है।

• भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक आसान पहुँच।

• UPI सहित भारत की कानूनी और भुगतान प्रणालियों में बढ़े हुए विश्वास के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि।

FATF के बारे में:

• AML/CFT/PF पर वैश्विक मानक निर्धारित करने के लिए G-7 देशों द्वारा 1989 में स्थापित।

• वित्तीय अपराधों के विरुद्ध देशों की कार्रवाइयों का आकलन करने और सिफारिशें जारी करने वाला अंतर-सरकारी निकाय।

• IMF, विश्व बैंक, UN और FATF-शैली के क्षेत्रीय निकायों के साथ सहयोग करता है।

• रूस को छोड़कर 39 वर्तमान सदस्यों के साथ पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय (2023 से निलंबित)।

• अध्यक्ष: सिंगापुर के टी राजा कुमार।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002:

• एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर, पीएमएलए 2002 भारत में धन शोधन का मुकाबला करता है।

• 1 जुलाई, 2005 से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लागू किया गया।

आईएमएफ के वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर

Tags: INDEX

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 25 जून, 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक (एआईपीआई) डैशबोर्ड पेश किया।

खबर का अवलोकन

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक विश्व भर की 174 देशों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अपनाने की उनकी तैयारी के आधार पर रैंक करता है।

• भारत 0.49 के स्कोर के साथ 72वें स्थान पर है, जिसे उभरते बाजार (ईएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

• बांग्लादेश 113वें (0.38), श्रीलंका 92वें (0.43) और चीन 31वें (0.63) स्थान पर है।

• रेटिंग मानदंड: रेटिंग डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, श्रम नीतियों, नवाचार, एकीकरण और विनियमन पर आधारित हैं।

एआई तैयारी सूचकांक में शीर्ष देश

• सिंगापुर 0.800 के सूचकांक के साथ पहले स्थान पर है।

• डेनमार्क 0.778 के सूचकांक के साथ दूसरे स्थान पर है।

• संयुक्त राज्य अमेरिका 0.771 के सूचकांक के साथ तीसरे स्थान पर है।

• नीदरलैंड 0.766 के सूचकांक के साथ चौथे स्थान पर है।

• एस्टोनिया, फिनलैंड और स्विटजरलैंड 0.754 के सूचकांक के साथ 5वें स्थान पर हैं।

• न्यूजीलैंड और जर्मनी 0.753 के सूचकांक के साथ 6वें स्थान पर हैं।

• स्वीडन 0.747 के सूचकांक के साथ 7वें स्थान पर हैं

प्रभाव और नौकरी विस्थापन

• नौकरी विस्थापन: एआई से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 33% नौकरियों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 24% और कम आय वाले देशों में 18% नौकरियों को संभावित रूप से बाधित करने का अनुमान है।

• आर्थिक पुनर्रचना: अर्थशास्त्री जियोवानी मेलिना ने नौकरी की उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर नए उद्योग बनाने में एआई की क्षमता पर प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):

• स्थापना: 1944 (औपचारिक रूप से दिसंबर 1945 में अस्तित्व में आया)

• सदस्य: 190 (भारत 27 दिसंबर, 1945 को IMF में शामिल हुआ)

• मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी

महत्वपूर्ण बिंदु

• भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में 63वें स्थान पर

• भारत वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में तीसरे स्थान पर

• भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 159वें स्थान पर

• भारत वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में 129वें स्थान पर

• भारत विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर

• भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में 126वें स्थान पर

राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - 1 जुलाई

Tags: Important Days

राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है।

खबर का अवलोकन

• यह दिवस भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की स्थापना का स्मरण करता है।

• इस वर्ष, यह समारोह संसद के एक अधिनियम द्वारा आईसीएआई की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) क्या है?

• आईसीएआई एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1949 के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम द्वारा की गई थी।

• यह भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे को नियंत्रित करता है।

• प्रशासनिक रूप से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी देखरेख की जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• स्वतंत्रता से पहले, भारत में लेखांकन ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत शासित था।

• ब्रिटिश सरकार द्वारा लेखा परीक्षकों के लिए लेखांकन में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया था।

• 1930 में, भारत सरकार ने लेखाकारों का रजिस्टर स्थापित किया।

• प्रभावी मानदंडों की कमी के कारण एक अनियमित लेखांकन पेशे की धारणा बनी।

• 1948 में एक विशेषज्ञ समिति ने लेखांकन को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के गठन की सिफारिश की। इन सिफारिशों के आधार पर 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम बनाया गया।

जापान ने नए 3D होलोग्राफिक बैंकनोट पेश किए

Tags: International News

जापान 3 जुलाई से नए बैंकनोट जारी करना शुरू करेगा।

खबर का अवलोकन

• इन बैंकनोटों में अत्याधुनिक होलोग्राफी की सुविधा है, जिससे ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र 3D में घूमते हुए दिखाई देते हैं।

• नई तकनीक दृष्टिबाधित लोगों को अपने हाथ में पकड़े हुए बैंकनोट को महसूस करने और पहचानने की सुविधा देती है।

• स्पर्शनीय चिह्नों के कारण बैंकनोट को छूकर पहचाना जा सकेगा।

• अगले साल मार्च के अंत तक लगभग 7.5 बिलियन नए बैंकनोट छापे जाएँगे।

• नए बैंकनोटों के आने के बाद भी मौजूदा बैंकनोट वैध रहेंगे।

जापान के बारे में

• राजधानी: टोक्यो

• राजा: प्रिंस नारुहितो (126वें राजा का शासनकाल 'रीवा' के नाम से जाना जाएगा।)

• प्रधानमंत्री: फुमियो किशिदा

• मुद्रा: जापानी येन

बांग्लादेश नौसेना ने जीआरएसई के साथ 'मेड इन इंडिया' 800 टन के समुद्री टग के लिए समझौता किया

Tags: International Relations

बांग्लादेश नौसेना ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता के साथ "मेड इन इंडिया" 800 टन के समुद्री टग के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

खबर का अवलोकन

• यह इस महीने जीआरएसई के लिए दूसरा अनुबंध है, इससे पहले बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्ल्यूटीए) के साथ ड्रेजर बनाने के लिए 16.6 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ था।

एडमिरल त्रिपाठी का दौरा

• भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बांग्लादेश आए।

• यह यात्रा बांग्लादेश नौसेना और जीआरएसई के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ मेल खाती है।

द्विपक्षीय संबंध और समझौते

• यह यात्रा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 21-22 जून को भारत की द्विपक्षीय यात्रा के बाद हुई है।

• समुद्री क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था में संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

• बांग्लादेश ने इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल होने का फैसला किया है, जो भारत द्वारा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आम चुनौतियों के लिए सहयोगी समाधान के लिए बढ़ावा दिया जाने वाला एक मंच है।

यात्रा का उद्देश्य

• इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है।

• नौसेना सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशना।

प्रधानमंत्री मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर तीन पुस्तकों का विमोचन किया

Tags: Books and Authors National News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और कार्यों पर तीन पुस्तकों का विमोचन किया।

खबर का अवलोकन

• यह कार्यक्रम हैदराबाद में श्री नायडू के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था।

• पीएम मोदी ने कहा कि श्री नायडू की जीवन यात्रा युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

विमोचित तीन पुस्तकें हैं:

• वेंकैया नायडू: सेवा में जीवन: द हिंदू के हैदराबाद संस्करण के पूर्व स्थानीय संपादक एस. नागेश कुमार द्वारा लिखित जीवनी।

• भारत का जश्न: भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम. वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश: भारत के उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव आई.वी. सुब्बा राव द्वारा संकलित एक फोटो क्रॉनिकल।

• महानता: श्री एम. वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा: संजय किशोर द्वारा लिखित तेलुगु में एक सचित्र जीवनी।

वेंकैया नायडू की अन्य पुस्तकें

• राजनीतिक और सार्वजनिक हितों के विषयों पर समाचार पत्रों में लेख और पुस्तकें

• ‘आगे बढ़ना...आगे बढ़ना: कार्यालय में एक वर्ष’

• ‘वेंकैया नायडू के चुनिंदा भाषण: खंड 1’

• ‘सुनना, सीखना और नेतृत्व करना’ भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय में दो वर्षों का वृत्तांत

• जुड़ना, संवाद करना, बदलना...उपराष्ट्रपति का कार्यालय में तीसरा वर्ष

2024 की अन्य पुस्तकें

• लोकतंत्र का विचार - सैम पित्रोदा, 2024

• 2024: भारत मुक्त पतन में - संजय झा

• किताबों की पाक कला: एक साहित्यिक संस्मरण - रामचंद्र गुहा

• धागा दर धागा: एस.कुमार की कहानी - सत्य सरन

• बस एक भाड़े का सिपाही? मेरे जीवन और करियर से नोट्स - डी. सुब्बाराव

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस - 1 जुलाई 2024

Tags: Important Days

ऐतिहासिक कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन की वर्षगांठ मनाने के लिए, 1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जाता है।

खबर का अवलोकन 

• नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहला जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था।

• जीएसटी को 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में लागू किया गया था।

• 29 मार्च 2017 को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया गया और यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

• जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था।

जीएसटी क्या है?

• जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

• यह उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल कर है।

• जीएसटी के अंतर्गत एक ओर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिपूर्ति शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय स्तर पर शामिल हैं।

• दूसरी ओर, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले मूल्य संवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी और प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी शामिल हैं।

• इसे 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ पेश किया गया था।

जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना

• उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी)।

• वैट, विलासिता कर आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)।

• अंतर-राज्य व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)।

• आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ करों को समन्वित करने के लिए एक कर प्रणाली है।

• इसमें स्लैब के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय कर संरचना है।