Current Affairs August-2022 Based Practice Questions, Attempt Now!

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has been nominated for the 'Liberty Medal' for the year 2022 by the 'National Constitution Centre'.

• He has been chosen for this honour for his heroic defence of freedom in the face of Russian tyranny.
• He will be honoured in October 2022 at the National Constitution Centre (NCC), Philadelphia, USA.

Other awards given to Volodymyr Zelenskyy :

• Ronald Reagan Freedom Award 2022 - It is given to those who have made a great contribution to the cause of freedom.
• John F. Kennedy Profile in Courage Award 2022.

IMPORTANT FACTS -

About Liberty Medal Award :

• The 'Liberty Medal' award is an annual award given by the NCC of the United States of America.
• It was founded by the Philadelphia Foundation.
• The major winners of this award are Nelson Mandela, Kofi Annan, Malala Yousafzai and Colin Powell.
• This award is given to a person of courage and conviction who has fought to protect the cause of freedom of the people.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को 'नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर' द्वारा वर्ष  2022 के ‘लिबर्टी मेडल’ के लिए नामित किया गया है।

• उन्हें इस सम्मान के लिए रूसी अत्याचार का सामना करने में स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है।
• उन्हें अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय संविधान केन्द्र (NCC), फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानित किया गया I

वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को दिए गए अन्य पुरस्कार :

• रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड 2022 - यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो I 
• जॉन एफ. कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022।

महत्वपूर्ण तथ्य -

‘लिबर्टी मेडल’ अवार्ड के बारे में :

• ‘लिबर्टी मेडल’ अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के NCC द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है I 
• इसकी स्थापना फिलाडेल्फिया फाउंडेशन द्वारा की गयी थी I 
• इस पुरस्कार के प्रमुख विजेता - नेल्सन मंडेला , कोफ़ी अन्नान, मलाला यूसुफजई और कॉलिन पॉवेल हैं  I 
• यह पुरस्कार साहस और  दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया हो I 

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot unveiled the Rajiv Gandhi Rural Olympic Games mascot 'Sheru' at the indoor hall of Sawai Mansingh Stadium.

IMPORTANT FACTS -

• The Rajiv Gandhi Rural Olympic Games is proposed to be organised from 29 August to 1 September at the Gram Panchayat level, from 12 September to 15 September at the block level, from 22 September to 25 September at the district level and from 2 October to 5 October at the state level.
• The games are being organised in coordination with the Sports Department, Rural Development and Panchayati Raj Department, Education Department, Health Department and local administration.
• Rajiv Gandhi Rural Olympic Games includes Kabaddi (Boys/Girls Category), Shooting Ball (Boys Category), Kho-Kho (Girls Category), Volleyball (Boys/Girls Category), Tennis Ball Cricket (Boys/Girls Category) and Hockey (Boys/Girls Category). 6 sports including girl's category).
• Rural Olympics is open to all age groups. About 30 lakh players are participating in these games and 2 lakh teams have been formed.
• A budget provision of Rs 40 crore has been made for Rural Olympic Games.

Major sporting events and their mascots held in 2022 :

• Commonwealth Games 2022 - Perry the Bull
• Khelo India Youth Games 2022 - Dhaakad
• Khelo India University Games 2022 - Veera
• 19th Asian Games 2023 - Smart Triplet
• 'Winter Olympic Games' 2022 - Bing Dwayne Dwayne

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इनडोर हॉल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर 'शेरू' का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर, ज़िला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तथा राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।
• खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है।
• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी (बालक/बालिका वर्ग), शूटिंग बॉल (बालक वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक/बालिका वर्ग), टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक/बालिका वर्ग) एवं हॉकी (बालक/बालिका वर्ग) सहित 6 खेल शामिल होंगे।
• ग्रामीण ओलंपिक सभी आयुवर्ग के लिये है। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तथा 2 लाख टीमें बनाई गई हैं।
• ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिये 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

2022 में आयोजित प्रमुख खेल प्रतियोगिता और उनके शुभंकर :

• राष्ट्रमंडल खेल 2022 - 'पेरी द बुल'
• खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 - धाकड़ 
• खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 - वीरा 
• 19वें एशियाई खेल 2023 - स्मार्ट ट्रिपलेट 
• ‘शीतकालीन ओलंपिक खेल’ 2022 - बिंग ड्वेन ड्वेन

According to the official website of Mission Amrit Sarovar, Uttar Pradesh ranks first across the country in the Amrit Sarovar scheme launched by the Government of India for the purpose of water conservation and harvesting.

• Madhya Pradesh is in second place and Jammu and Kashmir in third place.
• This dream project of Prime Minister Narendra Modi started in the year of Independence Amrit Mahotsav, 15415 Amrit Sarovars were selected to be developed in Uttar Pradesh.
• Of these, the construction of 8343 lakes has been completed.
• In view of the importance of the scheme, a target of development of at least two Amrit Sarovars (about 1.20 lakhs) per Gram Panchayat was fixed in more than 58 thousand Gram Panchayats of Uttar Pradesh.
• Under the Amrit Mahotsav of Independence, it was decided to hoist the flag on Independence Day this year while developing 7500 Amrit Sarovars. In relation to this, flag hoisting was done near 8288 Amrit Sarovars in the state.

IMPORTANT FACTS -

Amrit Sarovar Mission :

• Amrit Sarovar Mission was launched on 24 April 2022 with the aim of water conservation.
• The objective of the mission is to develop and rejuvenate 75 water bodies in each district of the country as part of the celebration of Amrit Mahotsav of Azadi.

The Ministries Involved :

• The mission has been launched with a holistic government approach with 6 Ministries/Departments -
• 1. Rural Development Department
• 2. land resources department
• 3. Department of Drinking Water and Sanitation
• 4. Department of Water Resources
• 5. Ministry of Panchayati Raj
• 6. Ministry of Forest, Environment and Climate Change.
• Technical Partner : Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geo-informatics (BISAG-N) has been appointed as the technical partner for the mission.
• Targets :-
• Mission Amrit Sarovar is to be completed by 15 August 2023.
• About 50,000 Amrit Sarovars are to be built in the country.
• Each of these Amrit Sarovar will be in an area of 1 acre with a water holding capacity of 10,000 cubic metres.

मिशन अमृत सरोवर की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है।

• दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व तीसरे स्थान पर जम्मू-कश्मीर है।
• आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 15415 अमृत सरोवर विकसित करने के लिए चयनित किए गए।
• इनमें 8343 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
• योजना की महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में, प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो अमृत सरोवरों (लगभग 1.20 लाख ) के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
• आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 7500 अमृत सरोवरों का विकास करते हुए वहां झंडारोहण करने का निर्णय लिया गया था। इसके सापेक्ष प्रदेश में 8288 अमृत सरोवरों के निकट झंडारोहण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

अमृत सरोवर मिशन :

• अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
• मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।

शामिल मंत्रालय :

• यह मिशन 6 मंत्रालयों/विभागों के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है -
• 1. ग्रामीण विकास विभाग 
• 2. भूमि संसाधन विभाग 
• 3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 
• 4. जल संसाधन विभाग 
• 5. पंचायती राज मंत्रालय 
• 6. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
• तकनीकी भागीदार : भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिये तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।
• लक्ष्य :-
• मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। 
• देश में करीब 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। 
• इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ क्षेत्र में होगा।

Defence Minister Rajnath Singh  attended  the SCO Defence Ministers’ meeting at Tashkent in Uzbekistan on 24 August.

IMPORTANT FACTS -

He  attended  the Annual Meeting of the Defence Ministers' of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Member States.

• Other defence ministers of member countries of the grouping  also attended  the meet.
• The SCO Defence Ministerial meeting  took  place about three weeks before the annual summit of this grouping.
• The annual summit  was held in Samarkand on September 15-16.
• 
  

ADDITIONAL INFORMATION - 

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) :

It is a permanent intergovernmental international organisation.

• It was founded in 2001.
• The SCO Charter was signed in 2002, and came into force in 2003.
• It is a Eurasian political, economic and military organisation.
• Its aim is to maintain peace, security and stability in the region.
• China, Russia and four Central Asian states – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan – were founding members of the SCO.
• Official Languages - Russian and Chinese
• Chairmanship - On the basis of rotation for a year by Member States.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अगस्त को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लिया।
• समूह के सदस्य देशों के अन्य रक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल हुए।
• इस समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन से लगभग तीन सप्ताह पहले एससीओ रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक हुई ।
• वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन समरकंद में 15-16 सितंबर को  किया गया ।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है?

• यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
• इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
• एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, और 2003 में लागू हुआ।
• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है।
• इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
• चीन, रूस और चार मध्य एशियाई राज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान - एससीओ के संस्थापक सदस्य थे।
• आधिकारिक भाषाएँ - रूसी और चीनी
• अध्यक्षता - सदस्य राज्यों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर

Following the COVID-19 pandemic and the ongoing monkeypox, the Lancet has warned India about a new infectious disease, Tomato Flu or Tomato Fever.

It was first identified in the Kollam district of Kerala on May 6, 2022.

• On July 26 in local government hospitals, more than 82 children under the age of 5 have been confirmed to be infected with the disease.
• This endemic viral disease has put the neighbouring states of Tamil Nadu and Karnataka on alert.
• In addition, 26 children (1-9 years of age) have been confirmed for the disease by the Regional Medical Research Centre, Bhubaneswar in Odisha.

IMPORTANT FACTS -

What is Tomato Flu?

It is a rare viral disease that causes red blisters, skin irritation and dehydration. 

• The blisters that occur in this disease look like a tomato, hence it is called tomato flu.
• It is a form of hand, foot and mouth disease (HFMD).
• It is caused by Coxsackie virus A 16. It belongs to Enterovirus family.
• The disease is rare in adults because they usually have an immune system strong enough to defend against the virus.

Symptoms of the disease :

• Blisters
• Diarrhoea
• Dehydration
• In some cases, the discoloration of the hands and knees also fades.

Treatment of the disease :

It is a self-limiting disease and there are no specific drugs for it.

• It is similar to chikungunya and dengue. Utensils, clothes and other items used by the infected persons must be sanitised to prevent the flu from spreading. 
• Fluid intake should be increased to counter dehydration.

कोविड -19 महामारी और वर्तमान में चल रहे मंकीपॉक्स के बाद, लैंसेट ने भारत को एक नई संक्रामक बीमारी, टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार के बारे में चेतावनी दी है।

• इसकी पहचान सबसे पहले 6 मई, 2022 को केरल के कोल्लम जिले में हुई थी।
• स्थानीय सरकारी अस्पतालों में 26 जुलाई को 5 साल से कम उम्र के 82 से अधिक बच्चों में इस रोग के संक्रमण की पुष्टि हुई है।
• इस स्थानिक वायरल बीमारी ने पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक को अलर्ट कर दिया है।
• इसके अतिरिक्त ओडिशा में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर द्वारा 26 बच्चों (1-9 वर्ष की आयु) में इस रोग की पुष्टि हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

टोमेटो फ्लू क्या है?

• यह एक दुर्लभ वायरल रोग है, जो लाल रंग के चकत्ते, त्वचा में जलन और निर्जलीकरण का कारण बनता है। 
• इस रोग में होने वाले फफोले टोमेटो की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है।
• यह हाथ, पैर और मुंह की बीमारी (एचएफएमडी) का एक रूप है।
• यह कॉक्ससेकी वायरस ए 16 के कारण होता है। यह एंटरोवायरस परिवार से संबंधित है।
• वयस्कों में यह रोग दुर्लभ है क्योंकि उनके पास आमतौर पर वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली होती है।

रोग के लक्षण :

• फफोले
• दस्त
• निर्जलीकरण
• कुछ मामलों में, हाथों और घुटनों का रंग भी फीका पड़ जाता है।

रोग का उपचार :

• यह एक स्व-सीमित बीमारी है और इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है।
• यह चिकनगुनिया और डेंगू के समान है, फ्लू को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन, कपड़े और अन्य वस्तुओं को साफ करना चाहिए।
• निर्जलीकरण का मुकाबला करने के लिए तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाया जाना चाहिए।

World Water Week - 2022 is being held in Stockholm, Sweden from 23 August to 1 September.

Theme of World Water Week 2022 - “Seeing the unseen: The value of water”.

• The event has been organised by the Stockholm International Water Institute (SIWI).
• The theme of World Water Week 2022 is covered under three main approaches -

1. The value of water for people and sustainable development.
2. The value of water for nature and climate change.
3. The financial and economic value of water.

IMPORTANT FACTS -

• The event will provide many opportunities for people around the world to unite, promote ideas, innovate and discuss the future.
• Around 300 sessions will be organised under World Water Week on water related topics including food security, health, agriculture, technology, biodiversity, climate change etc.
• This will help in achieving reforms towards the Sustainable Development Goals.

विश्व जल सप्ताह- 2022, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित हो रहा है।

विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम - "अनदेखे को देखना: पानी का मूल्य"।

• इसका आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा किया गया है।
• विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम को तीन मुख्य दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया गया है -

1. लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास
2. प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का मूल्य
3. पानी का वित्तीय और आर्थिक मूल्य

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह आयोजन दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने, विचारों को बढ़ावा देने, नवाचार और भविष्य के बारे में चर्चा करने के कई अवसर प्रदान करेगा।
• विश्व जल सप्ताह के तहत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आदि सहित जल से संबंधित विषयों पर लगभग 300 सत्र आयोजित किए जाएंगे।
• यह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सुधार हासिल करने में मदद करेगा।

India and Iran signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 22 August to facilitate the movement of seafarers between the two countries.

• The purpose of signing the MoU is to facilitate the movement of seafarers from both the countries.
• Union Minister for Ports, Shipping, Waterways and AYUSH Sarbananda Sonowal is on a four-day visit to Iran to review the progress of development of Shaheed Beheshti Terminal at Chabahar Port.
• The MoU has been signed as per the provisions of International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (1978).
• Sonowal also commissioned six mobile harbour cranes for the Indian Ports Global Chabahar Free Trade Zone (IPGCFTZ).

IMPORTANT FACTS -

The role of Chabahar port in trade :

 Sonowal reiterated the importance of bilateral relations and stressed the potential of Chabahar Port to act as a fast-paced and economical trade route between Central Asia and South Asia.

• The development of Chabahar port will increase trade for each other country.
• Chabahar Port is located in the Gulf of Oman in southeastern Iran.
• It is considered a gateway to golden opportunities for trade by India, Iran and Afghanistan with Central Asian countries.

ADDITIONAL INFORMATION - 

About Iran :

• Iran was declared an Islamic republic in 1979.
• The ancient name of Iran was Persia.
• Capital - Tehran
• President - Ibrahim Raisi
• Currency - Iranian Rial

नाविकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए भारत और ईरान ने 22 अगस्त को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य दोनों देशों के नाविकों की आवाजाही को सुगम बनाना है।
• केंद्रीय मंत्री बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष सर्बानंद सोनोवाल चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहेस्ती टर्मिनल के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।
• नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1978) के प्रावधानों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• सोनोवाल ने भारतीय बंदरगाह वैश्विक चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र (आईपीजीसीएफटीजेड) के लिए छह मोबाइल हार्बर क्रेन भी चालू किए।

महत्वपूर्ण तथ्य -

व्यापार में चाबहार बंदरगाह की भूमिका

• सोनोवाल ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दोहराया और चाबहार बंदरगाह की मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच तीव्र गति और किफायती व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करने की क्षमता पर बल दिया।
• चाबहार बंदरगाह के विकास से एक-दूसरे देश के लिए व्यापार में वृद्धि होगी।
• चाबहार बंदरगाह दक्षिणपूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है।
• इसे मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है।

अतिरिक्त जानकारी - 

ईरान :

• ईरान को 1979 में इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था।
• ईरान का प्राचीन नाम फ़ारस था।
• राजधानी - तेहरान
• राष्ट्रपति - इब्राहिम रईसी
• मुद्रा - ईरानियन रियाल

The folk dance Garba has been nominated by India to be inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage List.

Important Points:

• Garba dance is a type of Indian dance performed at festivals and other special occasions in the state of Gujarat, India.
• Garba dance is traditionally performed during the nine-day Hindu festival of Navratri.
• This dance is performed by women carrying an earthen pot filled with water around it, which is called Garbo.
• From the lamp is born the 'Garba', which is called Garbhdeep, which means thelamp placed inside the vessel.

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए भारत द्वारा लोक नृत्य गरबा को नामित किया गया है l

महत्वपूर्ण बिंदु:

• गरबा नृत्य एक प्रकार का भारतीय नृत्य है जो भारत के गुजरात राज्य में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है।
• परंपरागत रूप से गरबा नृत्य  नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है।
• यह नृत्य महिलाओं द्वारा इसके चारों ओर एक मिट्टी के बर्तन को पानी से भरकर किया जाता है, जिसेगारबो कहा जाता है।
• दीपक से 'गरबा' का जन्म होता है, जिसे गर्भदीप कहा जाता है, जिसका अर्थ है बर्तन के अंदर रखा दीपक।

The Asian Development Bank and the Indian Government on 22 August signed a 96.3 million dollar (about Rs 769 crore) loan agreement to provide safe drinking water and improve water supply and sanitation services in Himachal Pradesh.

This project is in line with the objectives of Jal Jeevan Mission, which aims to provide piped water to all rural households by 2024.

• This loan has been given by ADB under the Himachal Pradesh Rural Drinking Water Improvement and Livelihood Project.
• Under this ADB project, 75,800 households in Himachal Pradesh will be connected to this service and 370,000 residents in ten districts will get uninterrupted supply of clean drinking water.
• In this way safe, sustainable and inclusive rural water supply and sanitation services will be ensured.

Aims of the project :

• The project aims to build 48 groundwater wells, 80 surface water facilities, 109 water treatment plants, 117 pumping stations and 3,000 km of water distribution pipelines.

IMPORTANT FACTS -

Asian Development Bank (ADB) :

It is a regional development bank established on 19th December 1966.

• The ADB currently consists of 68 members, 49 of which are from Asia and the Pacific and 19 from outside.
• It envisions a prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and Pacific region.
• It seeks to eradicate extreme poverty in the region.
• It assists its members and partners by providing loans, technical assistance, grants and equity investments to promote social and economic development.
• Its headquartered in Manila, Philippines.

एशियाई विकास बैंक और भारतीय सरकार ने 22 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन डॉलर (लगभग 769 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• यह परियोजना जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी उपलब्ध कराना है।
• एडीबी की इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 75,800 घरों को इस सेवा से जोड़ा जाएगा और दस जिलों में 370,000 निवासियों को स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
• इस परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति अवसंरचना को बेहतर किया जाएगा तथा संस्थागत क्षमता मजबूत की जाएगी। 
• इस तरह सुरक्षित, टिकाऊ तथा समावेशी ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवा सुनिश्चित की जाएगी।

परियोजना के उद्देश्य :

• परियोजना का लक्ष्य 48 भूजल कुओं, 80 सतही जल सुविधाओं, 109 जल उपचार संयंत्रों, 117 पंपिंग स्टेशनों और 3,000 किलोमीटर जल वितरण पाइपलाइनों का निर्माण करना है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

एशियाई विकास बैंक (ADB) :

• यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
• वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य शामिल हैं जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत के और 19 बाहर से हैं।
• यह एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करता है। 
• यह इस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को मिटाने का प्रयास करता है।
• यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है।
• इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।

South Korea and the United States began their biggest joint military exercise 'Ulchi Freedom Shield' since 2018 on 22 August with the resumption of field training.

It will run for two weeks from August 22.

• The US and South Korea have said they are defensive in nature and will conduct exercises to coordinate security forces in response to North Korea's aggression.
• The exercise is likely to involve warships, aircraft and armoured vehicles.
• The US, South Korea and Japan conducted a joint missile defence exercise in Hawaii earlier this month.
• The US, Japan and South Korea have warned that North Korea is preparing for its first nuclear test since 2017.
• North Korea is trying to develop smaller weapons to attack US allies in Asia and could increase the power of those weapons that would be carried to the US by intercontinental ballistic missiles.
• Ulchi Freedom Shield exercise will improve South Korea's combat capability.

IMPORTANT FACTS -

About South Korea :

It is in East Asia. It is located on the southern part of the Korean Peninsula.

• In 2017 South Korea had the fastest internet connectivity globally.
• President - Yoon Suk-Yeol 
• Prime Minister - Han Duck-soo 
• Capital - Seoul
• Official Language - Korean

दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्र प्रशिक्षण की बहाली के साथ 22 अगस्त को वर्ष 2018 के बाद अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' शुरू किया।

यह 22 अगस्त से दो सप्ताह तक चलेगा।

• अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वे स्वभाव से रक्षात्मक हैं और उत्तर कोरिया के आक्रमण के जवाब में सुरक्षा बलों के समन्वय के लिए अभ्यास करेंगे।
• इस अभ्यास में युद्धपोत, विमान और बख्तरबंद वाहन शामिल होने की संभावना है।
• अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने अगस्त महीने की शुरुआत में हवाई में एक संयुक्त मिसाइल रक्षा अभ्यास किया था।
• अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपने पहले परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है।
• उत्तर कोरिया एशिया में अमेरिकी सहयोगियों पर हमला के लिए छोटे हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उन हथियारों की शक्ति को बढ़ा सकता है जिन्हें अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा अमेरिका तक ले जाया जाएगा।
• उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास दक्षिण कोरिया की युद्ध क्षमता में सुधार करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

दक्षिण कोरिया  :

यह पूर्वी एशिया में है। यह कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है।

• 2017 में दक्षिण कोरिया में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी थी।
• राष्ट्रपति - यूं सुक-योलो
• प्रधान मंत्री - हान डक-सू
• राजधानी - सियोल
• राजभाषा - कोरियाई

National Skill Development Corporation (NSDC) in partnership with Seva Bharti and Yuva Vikas Society on 20 August launched the second phase of Grameen Udyami Project to augment skill training in tribal communities for their inclusive and sustainable growth.

• The second phase of the pilot project was launched in Ranchi.
• The Central Government has sanctioned a budget of 85 thousand crore rupees exclusively for tribal areas. 
• The initiative aims to provide multi-skilled and functional skills to the youth of India to enable their livelihood.
• The Prime Minister has emphasised on inclusion of tribal communities in the workforce, ensuring their holistic development so as to make them self-reliant and integrated into their respective geographical areas.

IMPORTANT FACTS -

Grameen Udyami Project :

• It has been implemented under the Parliamentary Package Scheme.
• It is a unique multi-skill project, funded by NSDC, which aims to train 450 tribal students in Madhya Pradesh and Jharkhand.
• The project is being implemented in six states- Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Gujarat.
• Minister of State Rajiv Chandrashekhar and tribal MPs embodied this concept.
• In the first phase of training, candidates from rural and tribal areas of Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Gujarat were included.
• The training under the project :

1. Electrician & Solar PV Installation Technician
2. Plumbing & Masonry
3. 2-Wheeler Repair & Maintenance
4. IT/ITES with e-Governance
5. Farm Mechanisation

• Objectives of the project :

1. Increase in Rural/Local Economy.
2. Enhance employment opportunities.
3. Reduce forced migration due to lack of local opportunities.
4. Conservation of natural resources.

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 20 अगस्त को सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में आदिवासी समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की।

• पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का रांची में शुभारंभ किया गया।
• केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
• इस पहल के तहत भारत के युवाओं को बहु-कौशल प्रदान करना और उनकी आजीविका को सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।
• प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों को कार्यबल में शामिल करने, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में समाहित किया जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य -

ग्रामीण उद्यमी परियोजना :

• इसे संसदीय परिसंकुल योजना के तहत लागू किया गया है।
• यह एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
• यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।
• राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और आदिवासी सांसदों ने इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया।
• प्रशिक्षण के पहले चरण में, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से उम्मीदवारों को शामिल किया गया था।
• परियोजना के तहत प्रशिक्षण 

1. इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्निशियन
2. नलसाजी और चिनाई
3. 2-व्हीलर मरम्मत और रखरखाव
4. ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईएस
5. फार्म मशीनीकरण

• परियोजना के उद्देश्य

1. ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
2. रोजगार के अवसर बढ़ाना 
3. स्थानीय अवसरों की कमी के कारण जबरन प्रवास को कम करना
4. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

India has secured the third position in the medal tally of the 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA).

IMPORTANT FACTS -

• The 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) was held in Kutaisi, Georgia from August 14 to 21, 2022.
• India finished joint third with Singapore with the students winning three gold and two silver medals.
• India's individual performance was as follows - Raghav Goyal, Mohd. Sahil Akhtar and Mehul Borad won gold while Malay Kedia and Atharv Nilesh Mahajan won silver.
• This year 209 students from 37 main and 6 guest teams participated in IOAA. In addition, 24 students from 6 countries took part online.
• In the medal tally, Iran's official team got 5 gold, guest team got 4 gold and 1 silver medal.
• Overall 28 Gold, 38 Silver and 55 Bronze medals were awarded in this IOAA.
• Raghav Goel won the special award for the best solution to the most challenging theoretical question.

भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (IOAA) पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

• खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (IOAA) पर 15वाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 14 से 21 अगस्त, 2022 तक जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित किया गया था।
• छात्रों के तीन स्वर्ण और दो रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा।
• भारत का व्यक्तिगत प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा - राघव गोयल, मो. साहिल अख्तर तथा मेहुल बोराड ने स्वर्ण जबकि मलय केडिया तथा अथर्व नीलेश महाजन ने रजत पदक जीता।
• इस साल आईओएए में 37 मुख्य और 6 अतिथि टीमों से 209 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसके अलावा, 6 देशों के 24 छात्रों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया।
• पदक तालिका में ईरान की आधिकारिक टीम को 5 स्वर्ण, अतिथि टीम को 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त हुए ।
• इस आईओएए में कुल मिलाकर 28 स्वर्ण, 38 रजत और 55 कांस्य पदक प्रदान किए गए। 
• राघव गोयल ने सबसे चुनौतीपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न के सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए विशेष पुरस्कार जीता।

Senior Scientist Debasisa Mohanty has been appointed as the Director of the National Institute of Immunology (NII), as per the order of the Personnel Ministry.

IMPORTANT FACTS -

• Mohanty is currently working as a Staff Scientist in the institute.
• Debasisa Mohanty is an Indian computational biologist, bioinformatician and staff scientist at the National Institute of Immunology.
• The government awarded him the National Bioscience Award for Career Development in 2009, one of the highest Indian science awards, for his contribution to the biosciences.
• In another order, the ministry said Revenue Secretary Tarun Bajaj has been given additional charge as Corporate Affairs Secretary.

ADDITIONAL INFORMATION - 

National Institute of Immunology :

• The National Institute of Immunology is an autonomous research institute.
• Established - 24 June 1981
• Headquarters - New Delhi
• Founding Director - G.P. Talwar

कार्मिक मंत्रालय के आदेश अनुसार, वरिष्ठ वैज्ञानिक देबासिसा मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (एनआईआई) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

• मोहंती वर्तमान में संस्थान में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं।
• देबासिसा मोहंती एक भारतीय कम्प्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, बायोइनफॉरमैटिशियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में स्टाफ साइंटिस्ट हैं।
• सरकार ने उन्हें 2009 में बायोसाइंसेज में उनके योगदान के लिए करियर डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय बायोसाइंस अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है।
• एक अन्य आदेश में, मंत्रालय ने कहा कि राजस्व सचिव तरुण बजाज को कॉर्पोरेट मामलों के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अतिरिक्त जानकारी - 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी :

• नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एक स्वायत्त अनुसंधान के क्षेत्र में स्थित संस्थान है I 
• स्थापना - 24 जून 1981
• मुख्यालय - नई दिल्ली 
• संस्थापक निदेशक - जी.पी. तलवार

India's first commercial space observatory will be built in the Garhwal division of Uttarakhand by Digantara, a startup started in the field of space.

IMPORTANT FACTS -

• It will also be able to keep an eye on an object as small as 10 cm orbiting the Earth.
• With the help of this observatory, scientists will be able to keep an eye on every movement of deep space. In particular, monitoring of deep activity in geostationary, middle-Earth and high-Earth orbits will be possible.
• This observatory will also give India indigenous capability to monitor space activity on the subcontinent. For example, if Chinese satellites are observed over a particular area of India for a long period of time, it is an advantage for India to have indigenous capability without relying on countries like the US to monitor these activities.
• With the help of the information received from this observatory, collisions between satellites and other spacecraft can be avoided. A more accurate estimate can be made about their location, speed and trajectory.
• At present, the US dominates the region. It has the most such observatories to monitor space activities. Its observatories are stationed at various places and commercial companies provide inputs for them from all over the world.

ADDITIONAL INFORMATION - 

Startup Digantara :

• Its full name is Digantara Research and Technology Private Limited.
• Launched in December 2018, the main focus of this startup is to track the waste being collected due to satellites in space and find solutions.
• Its headquarter is in Jalandhar, Punjab.

भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू किए गए स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा स्थापित की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह पृथ्वी की परिक्रमा लगा रही 10 सेमी जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में सक्षम होगी।
• इस वेधशाला की मदद से वैज्ञानिक गहरे अंतरिक्ष की हर एक हलचल पर नजर रखने में सक्षम होंगे। खासतौर पर भूस्थैतिक, मध्यम-पृथ्वी और उच्च-पृथ्वी की कक्षाओं की गहर गतिविधि की निगरानी संभव होगी।
• यह वेधशाला भारत को उपमहाद्वीप पर अंतरिक्ष गतिविधि पर नजर रखने की स्वदेशी क्षमता भी देगी। उदाहरण के लिए, यदि चीनी उपग्रहों को भारत के किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक देखा जाता है, तो इन गतिविधियों की निगरानी के लिए अमेरिका जैसे देशों पर भरोसा किए बिना भारत के पास स्वदेशी क्षमता होना एक फायदा है।
• इस वेधशाला से प्राप्त जानकारी की मदद से उपग्रहों व अन्य अंतरिक्ष यानों के बीच भिड़ंत होने से बचाया जा सकेगा। उनकी लोकेशन, गति और ट्रैजेक्टरी के बारे में और सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा।
• वर्तमान में इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस तरह की सबसे अधिक वेधशालाएं उसके पास हैं। उसकी यह वेधशालाएं विभिन्न जगहों पर तैनात हैं और कामर्शियल कंपनियां दुनियाभर से इनके लिए इनपुट मुहैया कराती हैं।

अतिरिक्त जानकारी - 

स्टार्टअप दिगंतारा -

• इसका पूरा नाम दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। 
• दिसंबर 2018 में लॉन्च किये गये इस स्टार्टअप का मुख्य फोकस अंतरिक्ष में उपग्रहों के कारण एकत्र किए जा रहे कचरे को ट्रैक करना और समाधान खोजना है। 
• इसका मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है।

Union Minister of State for Home Nityanand Rai inaugurated the 10th National Conference of Women in Police (NCWP) on 21 August at Shimla.

IMPORTANT FACTS -

This conference is being organised in Shimla, Himachal Pradesh on 21st and 22nd August.

• This national level conference is being organised in collaboration with the Union Home Ministry, Bureau of Police Research and Development and Himachal Police.
• Hundreds of women constables to DGP and Para Military officers are participating in this conference.
• The conference showcases the achievements of women police officers and the issues and challenges faced by women in the 21st century.
• The conference also discussed the changing crimes and new roles and responsibilities of women in the age of technology.

Objective of the conference :

• The objective of organising this conference is to further develop the quality of leadership among women and to discuss the challenges faced by women police officers and personnel.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 21 अगस्त को शिमला में पुलिस में महिलाओं के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के शिमला में 21 और 22 अगस्त को आयोजित किया गया है।
• राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और हिमाचल पुलिस के सहयोग से करवाया गया है।
• इस सम्मेलन में सैकड़ों महिला कांस्टेबल से लेकर डीजीपी और पैरा मिलिट्री की अधिकारी शामिल हुई हैं। 
• सम्मेलन में महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों और 21वीं सदी में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को प्रदर्शित किया गया है।
• सम्मेलन में बदलते अपराधों और प्रौद्योगिकी के युग में महिलाओं की नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गयी है। 

सम्मेलन का उद्देश्य

• इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व की गुणवत्ता को और विकसित करना और महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है।

The Central Government has granted Geographical Indication (GI) tag to Mithila Makhana.

IMPORTANT FACTS -

• According to the GI Registry Certificate, it has been registered as GI Mithilanchal Makhana Producer Association.
• Any association of persons, producers, organisation or authority established by or under law can apply for GI tag.
• This step will help the Makhana growers to get maximum value for their produce.
• Once a product has got this tag, no person or company can sell anything similar to that name.
• This tag is valid for a period of 10 years after which it can be renewed.
• Other benefits of GI registration include legal protection of that commodity, prevention against unauthorised use by others and promotion of exports.

ADDITIONAL INFORMATION - 

What is a Geographical Indication?

A Geographical Indication (GI) is primarily an agricultural, natural or manufactured product (handicrafts and industrial goods) originating in a given geographical area.

• Such a name assures quality and uniqueness which is due to its origin in the specified geographical area.
• Some Famous Geographical Indications : Basmati Rice, Darjeeling Tea, Chanderi Fabric, Mysore Silk, Kullu Shawl, Kangra Chai, Thanjavur Painting, Allahabad Surkha, Farrukhabad Print, Lucknow Zardozi and Kashmir Walnut Wood Carving, Mahabaleshwar Strawberry, Banarasi Saree, Tirupati Laddu, Jaipur Blue Pottery.
• Importance of geographical indication :
• Geographical Indication tag provides equal rights and protection to the holders of intellectual property rights like copyright, patent, trademark etc.
• These are the factors for the promotion of fame and culture of any country.
• They are an integral part of India's rich culture and collective intellectual heritage.
• The rural economy of remote areas benefits immensely by granting GI tag to specific types of products.

केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• जीआई रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के अनुसार इसे जीआई मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम से पंजीकृत किया गया है।
• आमतौर पर, यह नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है।
• कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है।
• इस कदम से मखाना उत्पादकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
• एक बार जब किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाता है, तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती-जुलती वस्तु नहीं बेच सकती है।
• यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
• जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में उस वस्तु की कानूनी सुरक्षा, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ रोकथाम और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी - 

भौगोलिक संकेत क्या है?

• भौगोलिक संकेतक (जीआई) मुख्‍य रूप से किसी निश्‍चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्‍तु) होता है।
• इस तरह का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में उसके मूल तथ्य के कारण होता है।

कुछ प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत

• बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, इलाहाबाद सुरखा, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी और कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, महाबलेश्वर की स्ट्राबेरी, बनारसी साडी, तिरुपति के लड्डू, जयपुर की ब्लू पोटरी।

भौगोलिक संकेत का महत्त्व

• भौगोलिक संकेत टैग धारकों को बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।
• यह किसी भी देश की प्रसिद्धि एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कारक होते हैं।
• किसी भी देश की प्रतिष्ठा में इनका एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
• ये भारत की समृद्ध संस्कृति और सामूहिक बौद्धिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं।
• विशिष्ट प्रकार के उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए जाने से दूरदराज के क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिलता है।

Union Home Minister Amit Shah chaired the meeting of the Central Zonal Council in Bhopal on 22nd August where issues related to connectivity, electricity, sharing of river water and common interest were discussed.

IMPORTANT FACTS -

• The meeting was attended by Chief Ministers, Ministers, Chief Secretaries, Principal Secretaries and senior officials of Member States and Central Government.
• In this meeting of the Central Zonal Council, the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttarakhand are included.
• UP CM Yogi Adityanath, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel and Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan were present in the Central Zonal Council meeting.
• The Central Government holds regular meetings of the Zonal Councils from time to time as part of the overall strategy to strengthen and promote cooperative and competitive federalism in the country.
• These regional councils enable dialogue and discussion on issues affecting one or more states.

About Zonal Councils

• In 1956 first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru gave the idea of creation of Zonal Councils.
• There are five Zonal Councils in India which were established in 1957 under Section 15-22 of the States Reorganisation Act, 1956.
• A Standing Committee is constituted by each Zonal Council consisting of the Chief Secretaries of their respective Zonal Councils of the Member States.
• These Standing Committees meet from time to time to resolve the issues.
• Chairman - The Union Home Minister is the Chairman of each of these Councils
• Vice-chairman - Chief Minister of the host state

Five Zonal Councils

• The Northern Zonal Council - States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh are included.
• The Central Zonal Council -  States of Chhattisgarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are included.
• The Eastern Zonal Council - States of Bihar, Jharkhand, Orissa, Sikkim and West Bengal are included.
• The Western Zonal Council - States of Goa, Gujarat, Maharashtra and the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli are included.
• The Southern Zonal Council - States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry are included.

Objectives of the Zonal Councils

• National integration
• Enabling Centre and States to collaborate and exchange ideas and experiences
• Stopping the growth of regionalism, linguism and specific tendencies
• To establish an environment of cooperation among the states for successful and speedy execution of development projects

Significance of Zonal Councils

• Zonal councils provide a forum for discussion on issues affecting one or more states or issues between the Centre and the states.
• It helps in developing a coordinated approach through deliberation and exchange of views among the states on important issues of social and economic development.
• They provide a forum for resolving disputes between the Centre and the states.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जहां कनेक्टिविटी, बिजली, नदी जल के बंटवारे और आम हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• बैठक में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सदस्य राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
• केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं।
• सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे।
• केंद्र सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने की समग्र रणनीति के हिस्से के रूप में समय-समय पर क्षेत्रीय परिषदों की नियमित बैठकें करती है।
• इन क्षेत्रीय परिषदों के कारण एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बातचीत तथा चर्चा संभव हो पाती है।

क्षेत्रीय परिषदों के बारे में

• 1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार दिया।
• भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत की गई थी।
• प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है जिसमें सदस्य राज्यों की संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं।
• इन स्थायी समितियों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं ताकि मुद्दों का समाधान किया जा सके।
• अध्यक्ष - केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं
• उपाध्यक्ष - मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री 

पांच क्षेत्रीय परिषदें

• उत्तरी क्षेत्रीय परिषद - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।
• केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
• पूर्वी क्षेत्रीय परिषद - बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
• पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद - गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
• दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।

क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य

• राष्ट्रीय एकीकरण
• केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना
• क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना
• विकास परियोजनाओं के सफल और शीघ्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का वातावरण स्थापित करना

क्षेत्रीय परिषदों का महत्व

• क्षेत्रीय परिषदें एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
• यह सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।
• यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

External Affairs Minister S Jaishankar, who is on his first ever official visit to South America, unveiled a bust of Mahatma Gandhi in Paraguay on 21 August.

IMPORTANT FACTS -

• He appreciated the decision of Asuncion Municipality to establish it on the main waterfront of the city.
• The External Affairs Minister also visited the historic Casa de la Independencia from where Paraguay's independence movement began more than two centuries ago.
• External Affairs Minister, S Jaishankar is on an official visit to Brazil, Paraguay and Argentina from 22-27 August.
• In Paraguay, S Jaishankar will also inaugurate the new Indian Embassy complex, which started functioning in January 2022.
• EAM's visit is aimed at exploring new areas of cooperation in the post-pandemic era.

ADDITIONAL INFORMATION - 

About Paraguay :

• It is a land-locked country in south-central South America.
• It is one of the world’s largest exporters of hydropower.
• The rivers provide access to the Atlantic Ocean and serve as sites for hydroelectric power plants.
• Paraguay is a member of MERCOSUR.
• The Southern Common Market (MERCOSUR) is a regional integration process, initially established by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, and later joined by Venezuela and Bolivia.
• India has a preferential trade agreement with MERCOSUR.
• Diplomatic relations between India and Paraguay were established in year 1961.
• President - Mario Abdo Benitez
• Capital - Asuncion
• Currency - The guarani

विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं, ने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• उन्होंने शहर के प्रमुख तट पर इसे स्थापित करने के लिए असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की।
• विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया जहां से दो शताब्दी से भी अधिक समय पहले पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था।
• विदेश मंत्री, एस जयशंकर 22-27 अगस्त तक ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
• पराग्वे में, एस जयशंकर नए भारतीय दूतावास के परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिसने जनवरी 2022 में काम करना शुरू किया था।
• विदेश मंत्री की यात्रा का उद्देश्य महामारी के बाद के युग में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना है।

अतिरिक्त जानकारी - 

पराग्वे :

• यह दक्षिण-मध्य दक्षिण अमेरिका में एक भूमि-आबद्ध देश है।
• पराग्वे जलविद्युत के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
• नदियाँ अटलांटिक महासागर तक पहुँच प्रदान करती हैं और जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों के लिए साइट के रूप में काम करती हैं।
• पराग्वे मर्कोसुर का सदस्य है।
• सदर्न कॉमन मार्केट (MERCOSUR) एक क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया है, जिसे शुरू में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे द्वारा स्थापित किया गया था, और बाद में वेनेजुएला और बोलीविया भी इसमें शामिल हो गए।
• भारत का मर्कोसुर के साथ एक तरजीही व्यापार समझौता है।
• भारत और पराग्वे के बीच राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित किए गए थे।
• राष्ट्रपति - मारियो अब्दो बेनिटेज़
• राजधानी - असुनसियन
• मुद्रा - गुआरानी

Union Minister of State, Science and Technology Jitendra Singh on 21 August launched "India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus" in Pune.

• The bus is developed by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and private firm KPIT Limited. 
• Prime Minister Narendra Modi's 'Hydrogen Vision' is crucial for India to ensure self-reliance.
• PM's ‘Hydrogen Vision' means affordable and accessible clean energy, meeting climate change goals, and creating new entrepreneurs and jobs.
• The central government is going to start operating hydrogen-powered buses on a pilot basis in the Leh region of Ladakh.

IMPORTANT FACTS -

What is a hydrogen fuel cell?

• The hydrogen fuel cell uses hydrogen and atmospheric air to generate electricity, producing only heat and water in the process.
• The hydrogen fuel cells on the bus combine hydrogen and oxygen atoms to generate electricity.
• The two gases i.e. hydrogen and oxygen react in an electrochemical cell, similar to a conventional battery cell, to produce electricity, water, and a small amount of heat.
• This electricity is used by electric motors to propel the vehicle.
• Hydrogen fuel cells continue to produce electricity as long as there is a supply of hydrogen.
• Like a conventional cell, a fuel cell consists of an anode (negative electrode) and a cathode (positive electrode) around an electrolyte.

Advantages of Hydrogen Fuel Cell :

• They produce no tailpipe emissions. They emit only water vapour and warm air. 
• 'Tailpipe' emission standards specify the maximum amount of pollutants allowed in the exhaust gases from an internal combustion engine.
• They are more efficient than internal combustion engine vehicles.
• It is more practical than battery-powered electric vehicles.
• Hydrogen can be refilled in a fuel cell vehicle within minutes.
• Hydrogen-powered vehicles provide an excellent means to eliminate road emissions.

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त को पुणे में  "भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस" का शुभारंभ किया।

• बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'हाइड्रोजन विजन' भारत के लिए आत्म निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• पीएम के 'हाइड्रोजन विजन' का मतलब सस्ती और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करना और नए उद्यमियों और नौकरियों का सृजन करना है।
• केंद्र सरकार लद्दाख के लेह क्षेत्र में पायलट आधार पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परिचालन शुरू करने जा रही है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य -

हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या है?

• हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है, इस प्रक्रिया में केवल ऊष्मा और जल का उत्पादन होता है।
• बस में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिलाकर बिजली पैदा करते हैं।
• बिजली, पानी और थोड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा करने के लिए दो गैसें एक पारंपरिक बैटरी सेल के समान एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रतिक्रिया करती हैं।
• इस बिजली का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।
• हाइड्रोजन ईंधन सेल में जब तक हाइड्रोजन की आपूर्ति होती है तब तक वे बिजली का उत्पादन जारी रखते हैं।
• पारंपरिक सेल की तरह, एक ईंधन सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट के चारों ओर एक एनोड (नेगेटिव इलेक्ट्रोड) और कैथोड (पॉजिटिव इलेक्ट्रोड) होता है।

हाइड्रोजन ईंधन सेल का लाभ :

• वे कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं करते हैं।
• 'टेलपाइप' उत्सर्जन मानक एक आंतरिक दहन इंजन से निकलने वाली गैसों में अनुमत प्रदूषकों की अधिकतम मात्रा को निर्दिष्ट करते हैं।
• ये सेल आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अधिक कुशल हैं।
• यह बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक व्यावहारिक है।
• हाइड्रोजन को ईंधन सेल वाहन में मिनटों में रिफिल किया जा सकता है।
• हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन सड़क पर होने वाले उत्सर्जन को खत्म करने के लिए एक उत्कृष्ट साधन प्रदान करते हैं।

On August 19, the United States government announced additional military aid of up to $775 million for Ukraine.

• This is the 19th Presidential Drawdown Authority (PDA) package that the US Department of Defence has provided to Ukraine since August 2021.
• The USA will provide Ukraine with ScanEagle surveillance drones, mine-resistant vehicles, anti-armor rounds and howitzers to help the Ukrainian military retaliate against Russian invaders.
• The US sent eight HIMARS to Ukraine - which significantly strengthened Ukraine's defence against Russian weapons depots.
• The US has promised to send four more HIMARS.
• In the context of the Russia-Ukraine conflict, the US is helping Ukraine's military by providing them with weapons to strengthen it.
• The latest aid comes as Russia's attack on Ukraine turns six months old.

IMPORTANT FACTS -

HIMARS — a key weapon against Russia :

• The US-made High Mobility Artillery Rocket System is known as HIMARS.
• The M142 HIMARS system (High Mobility Artillery Rocket System) is a modernised, lighter and more agile wheel-mounted missile for US and allied forces. 
• The use of HIMARS has been effective in deterring Russian military positions.
• It can hit targets up to 70 kilometres away. 
• Ukrainian troops can deploy this wheeled, high-tech lightweight rocket launcher outside the range of most Russian artillery.

US’ military aid to Ukraine :

• This military assistance forms part of a long history of US support to Ukraine.
• On 24 February this year, Moscow launched an invasion of Ukraine.
• The United States has committed about $9.8 billion in security assistance to Ukraine.
• Since 2014, the United States has given Ukraine more than $11.8 billion in security aid.

संयुक्त राज्य सरकार ने 19 अगस्त को यूक्रेन के लिए 775 मिलियन डॉलर तक की अतिरिक्त सैन्य सहायता की घोषणा की है।

• यह 19वां प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी (पीडीए) पैकेज है जो अमेरिकी रक्षा विभाग ने अगस्त 2021 से यूक्रेन को प्रदान किया है।
• USA यूक्रेन को स्कैन ईगल सर्विलांस ड्रोन, माइन-रेसिस्टेंट व्हीकल, एंटी-आर्मर राउंड और हॉवित्जर हथियार देगा ताकि यूक्रेनी सेना को रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में मदद मिल सके।
• अमेरिका ने यूक्रेन के लिए आठ HIMARS भेजे थे - जिसने रूसी हथियार डिपो के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को काफी मजबूत किया।
• अमेरिका ने चार और HIMARS भेजने के वादा किया है।
• रूस - यूक्रेन संघर्ष के सन्दर्भ में अमेरिका यूक्रेन की सेना को मजबूत करने के लिए हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

HIMARS - रूस के खिलाफ एक प्रमुख हथियार

• अमेरिका निर्मित हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को HIMARS के नाम से जाना जाता है।
• M142 HIMARS सिस्टम (हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम) अमेरिका और संबद्ध बलों के लिए एक आधुनिक, हल्का और अधिक चुस्त व्हील-माउंटेड मिसाइल है।
• HIMARS का उपयोग रूसी सैन्य स्थिति को नुकसान पहुँचाने में प्रभावी रहा है।
• यह 70 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेद सकता है।
• यूक्रेनी सैनिक अधिकांश रूसी तोपखाने की सीमा के बाहर पहिएदार, उच्च तकनीक वाले इस हल्के रॉकेट लांचर को तैनात कर सकते हैं।

यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता

• यह सैन्य सहायता यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन के लंबे इतिहास का हिस्सा है।
• इस साल 24 फरवरी को मास्को ने यूक्रेनआक्रमण शुरू किया।
• संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 9.8 बिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।
• 2014 के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को  11.8 बिलियन डॉलर से अधिक की सुरक्षा सहायता दी है।