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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के संयुक्त प्रयासों से सरगुजा (अंबिकापुर) जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम उलकिया में प्रथम फूड पार्क का उद्घाटन 27 सितंबर 2023 को किया गया।
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फूड पार्क की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, बिजली, पानी की आपूर्ति और परिवहन जैसी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
इस नये फूड पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 27 लाख रुपये आवंटित किये हैं।
जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने पुष्टि की कि फूड पार्क परियोजना के लिए 8.920 हेक्टेयर क्षेत्र का स्वामित्व जिला व्यापार और उद्योग केंद्र सरगुजा से सीएसआईडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) को हस्तांतरित कर दिया गया है।
प्रस्तावित फूड पार्क विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए 3000, 5000, 7500 और 10000 वर्ग फुट सहित विभिन्न आकारों के लगभग 60 भूखंडों की पेशकश करेगा। इन उद्योगों से विभिन्न करों के माध्यम से सरकारी राजस्व में योगदान की उम्मीद की जाती है।
इस नए फूड पार्क की स्थापना से स्थानीय समुदाय को रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे सहित कई लाभ मिलने की उम्मीद है।
फूड पार्क:
फ़ूड पार्क विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों के लिए बनाए गए हैं।
ये पार्क खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को साझा बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
कोल्ड स्टोरेज: कम तापमान पर खाद्य उत्पादों को संरक्षित और भंडारण करने की सुविधा।
कोल्ड चेन: शीत भंडारण बनाए रखने और खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए एक प्रणाली।
अपशिष्ट उपचार संयंत्र: खाद्य प्रसंस्करण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के उपचार और प्रबंधन के लिए एक सुविधा।
भंडारण: कच्चे माल और तैयार उत्पादों के लिए भंडारण स्थान।
बिजली कनेक्शन: प्रसंस्करण कार्यों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति।
जल सुविधाएं: विभिन्न प्रसंस्करण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति।
सीवरेज: अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली।
फूड पार्क छोटे और मध्यम आकार के खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं क्योंकि इन सुविधाओं को व्यक्तिगत रूप से स्थापित करना महंगा हो सकता है।
आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके, फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बर्बादी को कम करने में मदद करते हैं।
मेगा फूड पार्क के भीतर स्थापित प्रसंस्करण इकाइयों के प्रकार अक्सर कच्चे माल की उपलब्धता और पार्क के स्थान पर निर्भर करते हैं।
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29 सितंबर, 2023 को डॉ. दिनेश दासा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यह शपथ यूपीएससी के चेयरमैन डॉ. मनोज सोनी ने दिलाई।
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डॉ. दिनेश दासा ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से वन कानून और सतत विकास में पीएचडी और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी से वानिकी (कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी) में एम.एससी की उपाधि प्राप्त की है।
डॉ. दासा ने फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
वह दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे।
अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति:
स्थायी समिति में सभी 28 राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 सदस्य शामिल हैं। यह विभिन्न मामलों पर यूपीएससी के साथ समन्वय करता है।
डॉ. दासा ने राज्यों में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न बनाने के लिए जिम्मेदार मसौदा समिति की अध्यक्षता की।
डॉ. दिनेश दासा की समिति द्वारा प्रस्तावित मसौदे को 12-13 जनवरी, 2018 को गोवा में सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी):
यूपीएससी भारत में एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, संसद को यूपीएससी द्वारा भर्ती के साथ अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार है। राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा भर्ती राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है।
भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी की संरचना, नियुक्ति, निष्कासन, शक्तियां और कार्यों को परिभाषित किया गया है।
यूपीएससी सदस्य प्रावधान:
राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों दोनों की नियुक्ति करता है।
एक यूपीएससी सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, कार्य करता है।
एक बार जब कोई व्यक्ति यूपीएससी सदस्य का पद संभाल लेता है, तो वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।
सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं।
अध्यक्ष या किसी भी यूपीएससी सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले निलंबित करने का अधिकार है, जो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ के अधीन है।
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ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने ईरान के शाहरूद स्पेसपोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह, नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
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उपग्रह को तीन चरण वाले क़ैस्ड वाहक का उपयोग करके ओरबिट में भेजा गया था, जिसे आईआरजीसी द्वारा विकसित किया गया था।
फ़ारसी में, "नूर" का अनुवाद "प्रकाश" होता है, जबकि "क़ैस्ड" का अर्थ "संदेशवाहक" होता है।
नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किमी (280 मील) की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में स्थापित किया गया।
नूर-3 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य आईआरजीसी द्वारा खुफिया उद्देश्यों के लिए डेटा और चित्र एकत्र करना है।
नूर उपग्रह के पिछले संस्करणों में शामिल हैं:
नूर 1 - यह अप्रैल 2020 में ईरान द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैन्य टोही उपग्रह था। यह पृथ्वी से 425 किमी (265 मील) की ऊंचाई पर परिक्रमा करता था।
नूर 2- यह मार्च 2022 में लॉन्च किया गया, और 500 किमी (310 मील) की ऊंचाई पर निचली कक्षा में संचालित हुआ।
ईरान के अन्य उपग्रह
अगस्त 2022 में, ईरान के उच्च-रिज़ॉल्यूशन, रिमोट-सेंसिंग खय्याम उपग्रह को रूस के सोयुज-2.1बी रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण कजाकिस्तान में रूस-नियंत्रित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से हुआ।
ईरान के बारे में
राष्ट्रपति - इब्राहिम रायसी
राजधानी - तेहरान
मुद्रा - ईरानी रियाल
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केएन मधुसूदनन को 21 महीने की रिक्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धनलक्ष्मी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया।
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मधुसूदनन की नियुक्ति 26 सितंबर, 2023 से प्रभावी है और 3 साल के कार्यकाल के लिए है।
इस भूमिका से पहले, केएन मधुसूदनन ने 9 नवंबर, 2022 से बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया।
केएन मधुसूदनन ने जी सुब्रमोनिया अय्यर से अंशकालिक अध्यक्ष का पद संभाला।
जी सुब्रमोनिया अय्यर, जिन्होंने एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी काम किया, ने दिसंबर 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
अय्यर के इस्तीफे के बाद बैंक 21 महीने तक बिना चेयरमैन के रहा था।
केएन मधुसूदनन की पृष्ठभूमि:
केएन मधुसूदनन वर्तमान में विभिन्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के प्रबंध निदेशक हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर केंद्रित कंपनियां भी शामिल हैं।
उनका करियर 1983 में सिविल कंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ।
उन्होंने मावनल समूह की कंपनियों की स्थापना की और केरल के पथानमथिट्टा में दो क्रश्ड इकाइयां, मावनल ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड और वज्र रॉक माइनिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की।
वह मेसर्स मावनाल ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक भी हैं।
धनलक्ष्मी बैंक के बारे में
स्थापना - 14 नवंबर 1927
मुख्यालय - त्रिशूर
सीईओ एवं एमडी - जे. के. शिवन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में
स्थापना - 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
संस्थापक - ब्रिटिश राज
गवर्नर - शक्तिकांत दास
मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
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संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय वाली अग्रणी डिजिटल चिप निर्माता इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना।
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अपनी नई भूमिका में गोकुल सुब्रमण्यम की जिम्मेदारियों में भारत में इंटेल के इंजीनियरिंग और डिजाइन संचालन की देखरेख करना शामिल है।
उनके कर्तव्यों में नवाचार को बढ़ावा देना, क्रॉस-ग्रुप दक्षताओं को बढ़ाना और भारतीय सुविधाओं से इंटेल उत्पादों के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करना शामिल है।
यह उल्लेखनीय है कि वह क्लाइंट कंप्यूटिंग ग्रुप (सीसीजी) के भीतर क्लाइंट प्लेटफॉर्म और सिस्टम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे।
जून 2023 में, इंटेल इंडिया की पूर्व कंट्री हेड और फाउंड्री सर्विसेज की उपाध्यक्ष निवृत्ति राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद, जुलाई 2023 में, उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया में प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भूमिका निभाई।
इंटेल कॉर्पोरेशन के बारे में
इसे आमतौर पर इंटेल कहा जाता है, सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया में स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी और बहुराष्ट्रीय निगम है।
इसे दुनिया के अग्रणी सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है, जो इस उद्योग में पर्याप्त राजस्व सृजन के लिए पहचाना जाता है।
स्थापना - 18 जुलाई, 1968
संस्थापक - गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नॉयस और आर्थर रॉक
अध्यक्ष - फ्रैंक डी. ईयरी
सीईओ - पैट जेल्सिंगर
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने FOSCOS पोर्टल में 'विशेष श्रेणी' नामक एक नया प्रावधान पेश किया।
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इस प्रावधान का उद्देश्य खाद्य व्यवसाय क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए लैंगिक समानता और समान अवसरों को बढ़ावा देना है।
इस प्रावधान के तहत, लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारी 'विशेष श्रेणी' आवेदनों को प्राथमिकता देंगे।
प्राथमिकता इस तरह से बनाए रखी जाएगी कि 'विशेष श्रेणी' आवेदनों और नियमित आवेदनों के बीच एक-से-एक अनुपात बना रहे, जब तक कि किसी भी श्रेणी में कोई लंबित आवेदन न हो।
'विशेष श्रेणी' से संबंधित व्यक्तियों की पहचान आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान आधार/पैन (स्थायी खाता संख्या) प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी।
FOSCOS (खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली) के बारे में:
FOSCOS को 2020 में FSSAI द्वारा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (FLRS) के उन्नत संस्करण के रूप में पेश किया गया था, जिसे शुरुआत में 2012 में लॉन्च किया गया था।
यह अखिल भारतीय FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य को पूरा करता है।
FOSCOS एक क्लाउड-आधारित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और नियामक अनुपालन सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में:
FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2008में स्थापित किया गया।
FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष सुधांश पंत हैं।
यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की देखरेख में संचालित होता है।
FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए "संकल्प सप्ताह" नामक एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया।
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संकल्प सप्ताह का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग तीन हजार पंचायत और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि और अधिकारी भाग लेंगे।
इसके अतिरिक्त, ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारियों और किसानों सहित लगभग दो लाख लोग वस्तुतः कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
अक्टूबर की 3 से 9 तारीख तक देश के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा।
इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिस पर सभी एस्पिरेशनल ब्लॉक काम करेंगे।
पहले छह दिनों के विषय इस प्रकार हैं:
संपूर्ण स्वास्थ्य
सुपोषित परिवार
स्वच्छता
कृषि
शिक्षा
समृद्धि दिवस
सप्ताह का अंतिम दिन पूरे सप्ताह किए गए कार्यों का जश्न मनाने के लिए समर्पित होगा, जिसे "संकल्प सप्ताह - समावेश समारोह" के रूप में जाना जाता है।
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