1. राष्ट्रपति ने दो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की।
खबर का अवलोकन
इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह ओडिशा का नया राज्यपाल चुना गया।
त्रिपुरा के बारे में
यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है।
त्रिपुरा में बहुसंख्यक बंगाली आबादी वाले 19 विभिन्न आदिवासी समुदाय हैं और बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं।
पाँच पर्वत श्रृंखलाएँ - हथाई कोटर, अथरामुरा, लोंगथराई, शाखन, और जम्पुई हिल्स - उत्तर से दक्षिण की ओर बीच की घाटियों के साथ चलती हैं।
राजधानी - अगरतला
राज्यपाल - इंद्र सेना रेड्डी
मुख्यमंत्री - डॉ. माणिक साहा
पर्यटन मंत्री - सुशांत चौधरी
सीमाएँ - बांग्लादेश, मिजोरम और असम
ओडिशा के बारे में
गठन - 1 अप्रैल 1936
राजधानी - भुवनेश्वर
राज्यपाल - रघुबर दास
मुख्यमंत्री - नवीन पटनायक
राज्यसभा - 10 सीटें
लोकसभा- 21 सीटें
2. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ाया
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भारत सरकार ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया।
खबर का अवलोकन
5 अक्टूबर 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष दिनेश खारा का कार्यकाल अक्टूबर 2023 से आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया है जब तक कि वह 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।
दिनेश कहरा अब 28 अगस्त 2024 को रिटायर होंगे।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति में प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी का कार्यकाल भी दो साल के लिए बढ़ाया।
भारतीय स्टेट बैंक:
इसकी उत्पत्ति 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना से मानी जाती है, जिसे बाद में 1809 में बैंक ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापित किया गया था, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापित किया गया था।
1921 में, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया।
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (गोरवाला समिति) 1951 की सिफारिश पर, भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अधिनियमन के साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया।
एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है।
अध्यक्ष - दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक - आलोक कुमार चौधरी
मुख्यालय - मुंबई
टैगलाइन - हर भारतीय के लिए बैंकर
3. RBI ने मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आधिकारिक तौर पर मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया है, उनकी नई भूमिका 3 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुई।
खबर का अवलोकन
कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, मुनीश कपूर ने मौद्रिक नीति विभाग के भीतर प्रभारी सलाहकार के रूप में कार्य किया।
उन्होंने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सचिव का पद भी संभाला, जहां उन्होंने देश की मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नई भूमिका और विशेषज्ञता:
कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कपूर अब आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे।
यह विभाग आर्थिक नीतियों को आकार देने और आरबीआई की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में
स्थापना - 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
संस्थापक - ब्रिटिश राज
गवर्नर - शक्तिकांत दास
4. वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला
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वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने 1 अक्टूबर, 2023 को वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू की जगह लेते हुए नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख (डीसीएनएस) की भूमिका संभाली, जो 38 साल की सेवा के बाद 30 सितंबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुए।
खबर का अवलोकन
वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञता के साथ जुलाई 1988 से भारतीय नौसेना में काम किया है।
अपने 35 साल के करियर में, उन्होंने समुद्र और तटवर्ती दोनों जगहों पर विभिन्न कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है।
उल्लेखनीय कमांडों में आईएनएस निशंक (मिसाइल बोट), आईएनएस कोरा (मिसाइल कार्वेट), और आईएनएस कोलकाता (निर्देशित मिसाइल विध्वंसक) शामिल हैं।
उन्होंने कार्मिक आवश्यकता निदेशालय और कार्मिक निदेशालय में कर्मचारी भूमिकाओं में और भारतीय दूतावास, मॉस्को में नौसेना अताशे के रूप में भी काम किया है।
मान्यता एवं सम्मान:
भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल तरुण सोबती के असाधारण योगदान को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
उन्हें 2020 में विशिष्ट सेवा पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुआ, दोनों उनकी उत्कृष्ट सेवा और उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए।
5. बीआरओ प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की नियुक्ति
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2 अक्टूबर, 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के 28वें महानिदेशक (डीजी) की भूमिका संभाली।
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श्रीनिवासन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जिन्हें 1987 में कोर ऑफ़ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम सहित प्रमुख सैन्य अभियानों में भाग लिया है।
लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन की विशेषज्ञता भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेवा करने में निहित है, जो बुनियादी ढांचे की जरूरतों के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
कमान और स्टाफ नियुक्तियाँ:
अपने पूरे करियर के दौरान, श्रीनिवासन ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज सहित प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम पूरे किए।
उन्होंने 58 इंजीनियर रेजिमेंट और 416 इंजीनियर ब्रिगेड जैसी इकाइयों की कमान संभाली है।
अनुशासन और सतर्कता के उप महानिदेशक, बंगाल इंजीनियर समूह और केंद्र रूड़की के कमांडेंट, दक्षिणी कमान के मुख्य अभियंता और इंजीनियर-इन-चीफ शाखा में सहायक महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की विरासत और उपलब्धियां:
सुदूर उत्तरी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 7 मई, 1960 को स्थापित किया गया।
बीआरओ के योगदान में 63,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 976 पुलों, छह सुरंगों और 21 हवाई क्षेत्रों का निर्माण और समर्पण शामिल है।
पिछले वर्ष में, बीआरओ ने आठ सीमावर्ती राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड तोड़ 193 परियोजनाएं पूरी कीं, जिनकी कुल लागत ₹5,400 करोड़ थी।
6. भारत ने श्रद्धा और स्मारक कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई
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2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर पूरे भारत और विदेशों में भारतीय मिशनों में स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
खबर का अवलोकन
राष्ट्रीय राजधानी के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।
बांग्लादेश ने नोआखली में गांधी आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी की जयंती मनाई।
श्रीलंका के प्रधान मंत्री और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने कोलंबो में टेंपल ट्रीज़ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्र ने पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद किया, और गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय राजधानी में उनके स्मारक विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की।
गांधी जयंती 2023:
महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है।
गांधी जयंती 2023 की थीम "एक तारीख एक घंटा एक साथ" है, जिसमें 1 अक्टूबर, 2023 को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए नागरिक नेतृत्व वाले एक घंटे के श्रमदान पर जोर दिया गया है।
महात्मा गांधी का जीवन और दर्शन:
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था।
उनका दर्शन दो स्तंभों पर आधारित था: सत्याग्रह (सत्य बल) और अहिंसा (अहिंसा)।
30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी।
7. डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता
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विपक्षी पीपीएम पीएनसी गठबंधन के डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव में 53% से अधिक वोटों से जीत हासिल की।
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सत्तारूढ़ एमडीपी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को अपवाह में 46% वोट मिले, जो पहले दौर में 39% से अधिक था, लेकिन वह जीत हासिल करने के लिए आवश्यक 50% से कम रह गए।
चुनावों में पहले दौर में 78% की तुलना में दूसरे दौर में 86% का बेहतर मतदान हुआ।
मालदीव के बारे में
इसको आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य कहा जाता है।
यह हिंद महासागर में स्थित है।
इसे एक द्वीपसमूह राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह देश दक्षिण एशिया में स्थित है।
भौगोलिक दृष्टि से, यह श्रीलंका और भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
मालदीव एशियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगभग 750 किलोमीटर दूर स्थित है।
राजधानी - माले
मुद्रा - मालदीवियन रूफ़िया
आधिकारिक भाषा - धिवेही
8. मैरिको के सौगत गुप्ता को एएससीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया
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मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का नया अध्यक्ष नामित किया गया।
खबर का अवलोकन
बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड में रिस्पांस के अध्यक्ष पार्थ सिन्हा को एएससीआई के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स को एएससीआई के मानद कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
एएससीआई के बारे में:
एएससीआई, 1985 में स्थापित, भारतीय विज्ञापन उद्योग के भीतर एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन है।
यह कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में कार्य करती है।
एएससीआई का प्राथमिक मिशन विज्ञापन में स्व-नियमन को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
यह स्व-नियमन के लिए एक संहिता लागू करता है जो प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए कानूनी, सभ्य, ईमानदार, सच्चा और गैर-खतरनाक या हानिकारक विज्ञापन को अनिवार्य बनाता है।
नियामक भूमिका:
एएससीआई प्रिंट, टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न मीडिया चैनलों पर विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करता है और उनका समाधान करता है।
यह विशिष्ट क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग, एफएसएसएआई, आयुष मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे सरकारी निकायों के साथ सहयोग करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी और रेडियो विज्ञापन सामग्री को विनियमित करने के लिए एएससीआई के स्व-नियामक तंत्र को एक प्रभावी उपकरण के रूप में मान्यता दी है।
एएससीआई विज्ञापन स्व-विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (आईसीएएस) का सदस्य है।
मान्यता एवं मुख्यालय:
एएससीआई को उसके प्रयासों के लिए यूरोपीय विज्ञापन मानक गठबंधन (ईएएसए) से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके मोबाइल ऐप "एएससीआईऑनलाइन" के लिए मान्यता भी शामिल है।
संगठन का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है।
9. के.एन. शांत कुमार पीटीआई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष चुने गए
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के एन शांत कुमार को एक साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
खबर का अवलोकन
के.एन. शांत कुमार का चुनाव नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक आम बैठक के बाद हुआ।
यह परिवर्तन भारतीय पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।
शांत कुमार ने अवीक सरकार का स्थान लिया है।
पीटीआई की प्रमुख नियुक्ति
हिंदुस्तान टाइम्स के सीईओ प्रवीण सोमेश्वर को पीटीआई के निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष चुना गया।
के.एन. शांत कुमार का विशिष्ट करियर
62 वर्ष के शांत कुमार के पास मीडिया प्रबंधन का व्यापक अनुभव है।
उनका द प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लंबा जुड़ाव है।
उनका योगदान ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (एबीसी) और इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) सहित उद्योग संगठनों में नेतृत्व की भूमिकाओं तक फैला हुआ है।
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के बारे में
1947 में स्थापित पीटीआई, भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी निजी समाचार एजेंसी है।
समाचार पत्रों के एक संघ के स्वामित्व में, यह अपने विकास में मुनाफे का पुनर्निवेश करता है।
शांत कुमार का चुनाव पीटीआई के लिए एक नए युग का प्रतीक है, जो बदलते मीडिया परिदृश्य में विश्वसनीय समाचार देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।
10. अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने डॉ. दिनेश दास को यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ दिलाई
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29 सितंबर, 2023 को डॉ. दिनेश दासा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यह शपथ यूपीएससी के चेयरमैन डॉ. मनोज सोनी ने दिलाई।
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डॉ. दिनेश दासा ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से वन कानून और सतत विकास में पीएचडी और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी से वानिकी (कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी) में एम.एससी की उपाधि प्राप्त की है।
डॉ. दासा ने फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
वह दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे।
अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति:
स्थायी समिति में सभी 28 राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 सदस्य शामिल हैं। यह विभिन्न मामलों पर यूपीएससी के साथ समन्वय करता है।
डॉ. दासा ने राज्यों में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न बनाने के लिए जिम्मेदार मसौदा समिति की अध्यक्षता की।
डॉ. दिनेश दासा की समिति द्वारा प्रस्तावित मसौदे को 12-13 जनवरी, 2018 को गोवा में सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी):
यूपीएससी भारत में एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, संसद को यूपीएससी द्वारा भर्ती के साथ अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार है। राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा भर्ती राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है।
भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी की संरचना, नियुक्ति, निष्कासन, शक्तियां और कार्यों को परिभाषित किया गया है।
यूपीएससी सदस्य प्रावधान:
राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों दोनों की नियुक्ति करता है।
एक यूपीएससी सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, कार्य करता है।
एक बार जब कोई व्यक्ति यूपीएससी सदस्य का पद संभाल लेता है, तो वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।
सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं।
अध्यक्ष या किसी भी यूपीएससी सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले निलंबित करने का अधिकार है, जो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ के अधीन है।