5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले

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नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच, भारत में 13.5 करोड़ लोगों ने पांच वर्षों की अवधि में सफलतापूर्वक खुद को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। 

खबर का अवलोकन 

• रिपोर्ट भारत में बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों की संख्या में भारी गिरावट पर प्रकाश डालती है, जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-21 में 14.96% हो गई, जो 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय कमी दर्शाती है।

• ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेजी से गिरावट देखी गई है, इसी अवधि के दौरान गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है।

• भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसका लक्ष्य निर्धारित समय से काफी पहले 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करना है।

• विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों ने गरीबी में कमी लाने में योगदान दिया है, जिसमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच शामिल है।

• राज्यों में, गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश हैं।

• बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के सभी 12 संकेतकों में सुधार स्पष्ट हैं, जिनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन शामिल हैं।

नीति आयोग के बारे में  

• इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

• इसके प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के माध्यम से आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करना है।

गठित - 1 जनवरी 2015

उद्देश्य -  भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देना

क्षेत्राधिकार -  भारत सरकार

मुख्यालय - नई दिल्ली

अध्यक्ष - नरेंद्र मोदी

संस्थापक - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन