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By admin: Sept. 24, 2022

1. कोल इंडिया लिमिटेड कोयला से रासायनिक उत्पादों के लिए तीन सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा

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कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) चार भूतल कोयला गैसीकरण (एससीजी) परियोजनाओं की स्थापना के लिए 27 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रमुख उपक्रमों - भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और गेल (इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भूतल कोयला गैसीकरण (एससीजी) मार्ग के माध्यम से कोयला-से-रासायनिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए हाथ मिलाएंगे।

  • एससीजी मार्ग के माध्यम से कोयले को सिनगैस में परिवर्तित किया जाता है जिसे बाद में मूल्य वर्धित रसायनों के डाउनस्ट्रीम उत्पादन के लिए संसाधित किया जा सकता है। अन्यथा इनका उत्पादन आयातित प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल के माध्यम से किया जाता है।

  • परिकल्पित अंतिम उत्पाद डाइ-मिथाइल ईथर, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अमोनियम नाइट्रेट हैं।

  • कोयला मंत्रालय द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिनगैस क्या है ?

  • यह संश्लेषण गैस का संक्षिप्त नाम है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है।

  • यह एक गैसीय उत्पाद के लिए कार्बन युक्त ईंधन के गैसीकरण द्वारा उत्पादित होता है जिसका कुछ ताप मूल्य होता है।

By admin: Sept. 17, 2022

2. वैज्ञानिक और उद्यमी स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया

Tags: Economics/Business Awards Person in news


भारत की यात्रा पर आयीं, यूरोप और विदेश मामलों की फ्रांसीसी मंत्री कैथरीन कोलोना ने 16 सितंबर 2022 को मुंबई में वैज्ञानिक और उद्यमी स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार  शेवेलियर डे ला लेगियन डी'होनूर (नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर)  से सम्मानित किया।

इससे पहले अगस्त, 2022 में फ्रांस सरकार ने घोषणा की थी कि, वरिष्ठ कांग्रेसी और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार के लिए चुना गया है।

डॉ. स्वाति पुरमल, जो पीरामल समूह की उपाध्यक्ष हैं, को 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ल'ऑर्ड्रे नेशनल डू मेरिट (नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट) से सम्मानित किया गया था।

उन्हें इससे पहले 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

शेवेलियर डे ला लीजियन डी'होनूर :

  • 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शेवेलियर डे ला लीजियन डी'होनूर (नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर) शुरू किया गया था।
  • यह प्राप्तकर्ता के विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसी फ्रांसीसी नागरिक या किसी भी अन्य देश के नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
  • इस पुरस्कार को  पांच वर्ग में वर्गीकृत किया गया  हैं, जो अवरोही रैंक में सूचीबद्ध हैं:
  • ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड ऑफिसर , कमांडर, ऑफिसर, और नाइट, या शेवेलियर ।

इसे अन्य किन भारतीयों ने प्राप्त किया है :

  • 1918 में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, इदर के महाराजा प्रताप सिंह थे।
  • तब से अब तक 40 से अधिक भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

अतिरिक्त जानकारी -

कुछ प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता हैं :

  • जेआरडी टाटा (1983), सत्यजीत रे (1987), पंडित रविशंकर (2000), जुबिन मेहता (2001), ई श्रीधरन (2005), अमिताभ बच्चन (2007), लता मंगेशकर (2007), शाहरुख खान (2014), कमल हासन (2016), रतन टाटा (2016), किरण मजूमदार-शॉ (2016), और अजीम प्रेमजी (2018)।

By admin: Sept. 15, 2022

3. भारत का पहला लिथियम-आयन सेल निर्माण संयंत्र का पूर्व परीक्षण कल

Tags: place in news National Science and Technology Economics/Business


भारत का पहला लिथियम-सेल-आयन सेल निर्माण संयंत्र 16 सितंबर 2022 को अपना परीक्षण शुरू करेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया जाएगा।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

  • लिथियम सेल-आयन सेल निर्माण संयंत्र चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है।
  • एमआईएल ने अपने लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और अंतिम उत्पाद के लिए चीन स्थित टियांजिन लिशेन,बीपीआई और एम्प्रियस के साथ करार किया है।
  • एमआईएल तीन चरणों में 799 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
  • पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, सुनने योग्य और वेरबल (wearable)डिवाइस के लिए लिथियम-आयन सेल का उत्पादन करेगा, दुसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए और फिर अंतिम चरण में  दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे ।
  • कंपनी के मुताबिक भारत चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से सालाना 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये की लिथियम आयन सेल का आयात करता है।
  • नई सुविधा की स्थापना के बाद यह सयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

By admin: Sept. 15, 2022

4. सॉफ्टवेयर दिग्गज टीसीएस भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड:कंटार

Tags: Economics/Business


एचडीएफसी बैंक पीछे छोड़ते हुए इस बार, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को 2022 में कंटार ब्रांडजेड इंडिया रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

  • दुनिया की अग्रणी मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी कंटार  ने 14 सितंबर 2022 को अपनी कंटार ब्रांडZ टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट जारी की।
  • कंटार के मुताबिक, टीसीएस की ब्रांड वैल्यू 45.59 अरब डॉलर थी जबकि एचडीएफसी बैंक की ब्रांड वैल्यू 32.74 अरब डॉलर थी।
  • कंटार ने 2014 से अपनी रिपोर्ट जारी करना शुरू किया है और तब से एचडीएफसी बैंक को भारत की  सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया था लेकिन इस बार यह स्थान टीसीएस को मिला है  ।
  • इससे पहले, टीसीएस को यूनाइटेड किंगडम के ब्रांड फाइनेंस द्वारा यूएस के एक्सेंचर के बाद दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया था।

टाटा कंसल्टेंसी कंपनी :

  • यह टाटा संस के स्वामित्व वाली यह  एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है।
  • इसकी स्थापना 1968 में फकीर चंद कोहली ने की थी। कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक माना जाता है।
  • मुख्यालय: मुंबई
  • अध्यक्ष: एन चंद्रशेखरन

By admin: Sept. 9, 2022

5. पीयूष गोयल ने लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की दो दिवसीय (8-9 सितंबर) पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग ले रहे हैं।

बैठक की सह-मेजबानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो द्वारा की जा रही है।

पहली आभासी बैठक 26 जून 2022 को आयोजित की गई थी जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।

बैठक में आईपीईएफ के चार स्तंभों पर एक समझौते की उम्मीद है।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) :

  • संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) का शुभारंभ किया था ।
  • 14 देश ऑस्ट्रेलियाब्रुनेईफिजीइंडोनेशियाभारतजापानकोरिया गणराज्यमलेशियान्यूजीलैंडफिलीपींससिंगापुरथाईलैंडवियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका आईपीईएफ के सदस्य हैं।

आईपीईएफ का उद्देश्य :

  • इन 14 देशों का वर्तमान में  विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 40% का योगदान हैं।
  • यह एक परम्परागत व्यापार ब्लॉक नहीं है जहां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम किया जाता है।
  • आईपीईएफ अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प आपूर्ति श्रृंखला की पेशकश करने का एक प्रयास है।
  • चीन पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका  और अन्य देश आईपीईएफ को बढ़ावा दे रहे हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

आईपीईएफ के चार स्तंभ हैं :

  • निष्पक्ष और लचीला व्यापार (डिजिटल, श्रम, पर्यावरण और अन्य मानकों सहित);
  • आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन;
  • अवसंरचना, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा; और
  • कर और भ्रष्टाचार विरोधी।

भारत सरकार को लगता है कि अमेरिका की इस पहल से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

भारत  विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक निवेश आकर्षित करने की उम्मीद करता है ,क्योंकि दुनिया, चीन का विकल्प तलाश कर रहा है ।

By admin: Sept. 8, 2022

6. सरकार अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थापना करेगी: अमित शाह

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

वह 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय (8 और 9 सितंबर) राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।उन्होंने कहा कि इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु होंगे।

सहकारिता मंत्री ने कहा, वर्तमान में देश में 65 हजार सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स हैं।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) या पैक्स :

  • प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग विनियमन अधिनियमों के बाहर हैं और वे राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होती हैं न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
  • वे ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालिक ऋण संरचना के तीसरे स्तर पर हैं, जिनमें सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक हैं, मध्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सबसे नीचे पैक्स हैं।
  • पैक्स का गठन ग्राम स्तर पर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। सदस्य पैक्स की पूंजी में योगदान करते हैं।
  • पैक्स गैर-सदस्यों की जमा राशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते और न ही वे गैर-सदस्यों को ऋण प्रदान कर सकते हैं।
  • वे  केवल अपने सदस्यों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं।
  • भारत में 95995 पैक्स हैं और लगभग 65 हजार सक्रिय हैं। (स्रोत आरबीआई)।

By admin: Sept. 8, 2022

7. सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक साल बढ़ाया

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भारत सरकार ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाकर 16 सितंबर 2023  तक कर दिया है।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

  • समिति का गठन केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2019 में किया गया था और इसे पिछले साल मंत्रालय द्वारा 2022 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
  • कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 (Limited Liability Partnership Act 2008) के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर  जांच करने और इसमें बदलाव की,  सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
  • यह सरकार द्वारा कानून का पालन करने वाले कॉरपोरेट्स को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करके व्यवसाय को बढ़ावा देने का एक प्रयास था।

समिति के अध्यक्ष :

  • 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तरुण बजाज कर रहे हैं।
  • केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण

By admin: Sept. 8, 2022

8. बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा अदानी

Tags: Economics/Business Person in news


एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडानी ने ट्वीट किया है कि वह 16 दिसंबर 2022 को बिजॉय दिबोश (विजय दिवस) तक, झारखंड में अपने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेंगे।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

  • गौतम अडानी ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद ट्वीट किया।
  • अडानी पावर लिमिटेड झारखंड में 1600 मेगावाट का गोड्डा पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है। यह बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन भी बना रहा है।
  • मौजूदा रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण बांग्लादेश वर्तमान में बिजली की भारी कमी का सामना कर रहा है।
  • 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस या बिजॉय दिवस  के रूप में मनाया जाता है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में  इस दिन मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे  बांग्लादेश  एक आजाद देश बन गया ।

By admin: Sept. 6, 2022

9. नितिन गडकरी 8 सितंबर को बेंगलुरु में "मंथन" का उद्घाटन करेंगे

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी 08 सितंबर, 2022 को बेंगलुरु में "मंथन" का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्यमंत्री जनरल (डॉ.) वी.के सिंह (सेवानिवृत्त) और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई उनके साथ उपस्थित रहेंगे।


महत्वपूर्ण तथ्य - 

मंथन का उद्देश्य :

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तीन-दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह-सार्वजनिक एक्सपो - “मंथन” का आयोजन किया गया है। सड़क, परिवहन और रसद क्षेत्र से संबंधित अनेक मुद्दों तथा अवसरों पर चर्चा करना और राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों एवं उद्योगजगत के अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, नीतिगत समर्थन और क्षमता विकास करना इस आयोजन का लक्ष्य है।


अतिरिक्त जानकारी -

मंथन का विषय :

  • मंथन का मूल विषय: ''अवधारणाओं से कार्य तक: एक स्मार्ट, टिकाऊ, सड़क सुविधा, गतिशीलता और लॉजिस्टिक इको सिस्टम की ओर'' है।
  • इस कार्यक्रम के दौरान नेक्स्ट-जेन एम परिवहन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
  • वह परिवहन विकास परिषद की 41वीं  बैठक का भी उद्घाटन करेंगे।

By admin: Aug. 18, 2022

10. मंत्रिमंडल ने तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत सालाना ब्याज अनुदान को मंजूरी दी

Tags: National Government Schemes Economics/Business


प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को बहाल कर 1.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

  • कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।

  • इसके अंतर्गत ब्याज अनुदान सहायता में बढ़ोतरी के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि में 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि :

  • किसानों को सस्ती दर पर बिना किसी बाधा के ऋण सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

  • इसे ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, ताकि उन्हें किसी भी समय ऋण लेकर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए सशक्त बनाया जा सके। 

  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंक को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान कर सकते हैं, भारत सरकार ने ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) शुरू की, जिसका नाम बदलकर अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) कर दिया गया है। 

  • इसका उद्देश्य कम  ब्याज दरों पर किसानों को लघु अवधि के ऋण प्रदान करना है।

किसानों को लाभ :

  • ब्याज अनुदान में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

  • इससे ऋण देने वाले संस्थानों विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति और व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।

  • इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित होगा।

  • अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ मिलेगा।

  • इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, क्योंकि पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना :

  • यह पूरे भारत में किसानों को ऋण प्रदान करता है ताकि किसानों को खेती के दौरान वित्तीय कमी को कम किया जा सके।

  • इसे 1998 में आर वी गुप्ता की सिफारिश पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा पेश किया गया था।

  • 2004 में, इसे किसानों की ऋण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश के लिए बढ़ाया गया था।

  • बजट-2018-19 में, सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा के विस्तार की घोषणा की।

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