1. भारत में टोकनयुक्त कार्डों के लिए वीज़ा ने सीवीवी-मुक्त भुगतान की शुरुआत की
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वीजा ने भारत में एक नई सुविधा सीवीवी-मुक्त भुगतान शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को सीवीवी नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है।
खबर का अवलोकन
- यह सुविधा टोकनयुक्त क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लागू है और केवल भारत में घरेलू लेनदेन के लिए उपलब्ध है।
- कार्ड को एक अद्वितीय कोड के साथ सुरक्षित करके टोकन किया जाता है और दो-कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके लेनदेन पूरा किया जाता है, जिसके लिए 16-अंकीय कार्ड नंबर या किसी अन्य कार्ड विवरण की आवश्यकता नहीं होती है।
- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सुनिश्चित करती है कि नया ऑथेंटिकेशन मेथड यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाता है क्योंकि टोकन का इस्तेमाल दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकता है।
टोकनाइजेशन के बारे में
- यह एक सुरक्षा प्रक्रिया है जो संवेदनशील डेटा को अद्वितीय कोड के साथ बदल देती है जिसे टोकन कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य संवेदनशील डेटा को साइबर हमलों और धोखाधड़ी से बचाना है।
- ऑनलाइन लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए भुगतान उद्योग में टोकनाइजेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जहां संवेदनशील डेटा को विभिन्न पक्षों के बीच साझा करने की आवश्यकता होती है।
वीज़ा इंक के बारे में
- यह एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है।
- कंपनी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित है।
- वीज़ा इंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड सहित अपने विभिन्न भुगतान उत्पादों के माध्यम से विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है।
- स्थापना - 18 सितंबर, 1958
- संस्थापक - डी हॉक
- मुख्यालय - सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यू.एस.
2. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की करेंगे अगवानी
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 9 मई को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी करेंगे।
खबर का अवलोकन
- सिटवे पोर्ट कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसका विकास दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मल्टी-मोडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा।
- बंदरगाह का निर्माण भारत और म्यांमार के बीच कलादान नदी पर एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा समझौते के तहत किया गया है, जो म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत में मिजोरम से जोड़ता है।
- कलादान नदी मार्ग में बंगाल की खाड़ी के पूरे प्रायद्वीप के लिए आर्थिक अवसरों को खोलने की क्षमता है।
म्यांमार के बारे में
- यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है।
- म्यांमार की राजधानी शहर नैप्यीडॉ है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2005 में राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
- अध्यक्ष - म्यिंट स्वे (कार्यवाहक)
- SAC के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री - मिन आंग हलिंग
- SAC के उपाध्यक्ष और उप प्रधान मंत्री - सो विन
3. केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे
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केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कर रहा है।
इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19-21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में नवीनतम विकास, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।
इंडिया स्टील 2023 प्रदर्शनी भारतीय इस्पात उद्योग की उन्नत तकनीकों, उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करेगी।
यह द्विवार्षिक कार्यक्रम उपस्थित लोगों को उद्योग के नेताओं के साथ जुड़ने, भविष्य की विकास संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और भारतीय इस्पात उद्योग में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।
सत्रों के विषय
लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने का विस्तार।
भारतीय इस्पात उद्योग के लिए मांग गतिशीलता।
ग्रीन स्टील के माध्यम से स्थिरता लक्ष्य: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता।
भारतीय इस्पात के लिए अनुकूल नीतिगत ढांचा और प्रमुख सहायक।
उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)
यह भारत के शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लॉबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी।
इसकी स्थापना 1927 में हुई थी
यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यापार के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: सुब्रकांत पांडा
4. रक्षा मंत्रालय 2022 में MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीददार बना
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हाल ही में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि 2022 में, रक्षा मंत्रालय MSME विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा।
खबर का अवलोकन
2022 में, रक्षा मंत्रालय ने MSME क्षेत्र से 16,747 करोड़ रुपये के सामान और सेवाओं की खरीदारी की। यह 2021 में की गई खरीद से 250% अधिक थी।
राज्यों में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक खरीद की। उत्तर प्रदेश ने GeM के माध्यम से 9,642 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की।
2022 में GeM का कारोबार
2022 में GeM का टर्नओवर 1,06,647 करोड़ रुपए रहा जो 2023 में दोगुना होने की उम्मीद है।
2016 की तुलना में, जब GeM पहली बार लॉन्च किया गया था, तब से इसके कारोबार 17 गुना वृद्धि हुई है।
गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म
लॉन्च - 9 अगस्त 2016
उद्देश्य - सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना
नोडल मंत्रालय - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
GeM समावेश, पारदर्शिता और दक्षता पर काम करता है
GeM पर किसका पंजीकरण होता है - कारीगर, बुनकर, एसएचजी, स्टार्टअप, महिला उद्यमी और एमएसएमई पंजीकृत हैं।
5. एनएसई लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज
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वायदा उद्योग संघ (एफआईए) के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कारोबारी अनुबंधों की संख्या के लिहाज से 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है।
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एनएसई ने लगातार चौथे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है।
एनएसई 2022 में इक्विटी खंड में सौदों की संख्या (इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक) के लिहाज से तीसरे स्थान पर रहा। जबकि पिछले साल यह चौथे स्थान पर था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE)
एनएसई की स्थापना वर्ष 1992 में देश में पहले डीमैटरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में की गयी थी I
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है।
निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) का प्रमुख सूचकांक है।
NSE द्वारा NIFTY 50 इंडेक्स को वर्ष 1996 में लॉन्च किया था I
मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक और सीईओ - आशीष कुमार चौहान
6. ग्लोबल तमिल एंजेल्स प्लेटफार्म लांच किया गया
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“ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट” के दौरान ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है I
इस समिट की तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन और FeTNA इंटरनेशनल तमिल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क द्वारा सह-आयोजित किया गया था।
StartupTN द्वारा होस्ट किया गया यह प्लेटफॉर्म तमिलनाडु बेस्ड स्टार्ट-अप को वैश्विक तमिल डायस्पोरा से संभावित निवेशकों से जुड़ने की अनुमति देता है।
ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है?
ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म पर एक प्रोफाइल बनाकर स्टार्ट-अप शुरू किया जा सकता है जिसमे कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी ,पिच डेक, राजस्व मॉडल, कर्षण वाले लक्ष्यों को अपलोड करना होगा।
StartupTN द्वारा सत्यापन के बाद, प्रोफाइल पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे और निवेशकों को दिखाई देंगे।
ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर्स समिट में एक अमेरिकी तमिल फंड (ATF) की भी घोषणा की गई। ATF, जो अमेरिका में तमिल डायस्पोरा के निवेशकों से बना है, ने दिसंबर 2023 से पहले तमिलनाडु स्टार्ट-अप्स में 16 करोड़ रुपये (लगभग 2.2 मिलियन डॉलर) का निवेश करने का वादा किया है।
7. अलीबाबा ने ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम में 12.5 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी बेचीं
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अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन-97 कम्युनिकेशंस में अपनी 3.1% की बड़ी हिस्सेदारी बेच दी है I
अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंट फाइनेंशियल ने बल्क डील के जरिए पेटीएम के 125 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,125 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं I
अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंट फाइनेंशियल ने इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम के 2 करोड़ शेयर्स 536.95 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए गए हैं I
इससे पहले पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की 6.26% हिस्सेदारी थी।
अलीबाबा के हिस्सेदारी बेचने के बाद पेटीएम का शेयर 6.16% यानी 35.65 रुपए गिरकर 543.50 रुपए पर बंद हुआ।
पेटीएम का 2.5 बिलियन डॉलर यानी 20,361 करोड़ रुपए का IPO नवंबर 2021 में पेश किया था । उस समय यह देश का सबसे बड़ा IPO था।
ब्लॉक सौदा क्या है?
ब्लॉक डील एक ऐसे व्यापार को संदर्भित करता है जिसमें एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी विशेष कंपनी के500,000 शेयर या शेयर 5 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यके लिए कारोबार किए जाते हैं।
ब्लॉक सौदों को केवल शुरुआती व्यापारिक घंटों में एक विशेष व्यापारिक खिड़की के दौरान आयोजित किया जा सकता है।
8. जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना
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निक्केई एशिया के नवीनतम उद्योग आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है।
खबर का अवलोकन
प्रारंभिक परिणामों के आधार पर, भारत की नई वाहन बिक्री कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट थी, जो जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से आगे थी।
भारत में जनवरी से नवंबर 2022 के बीच कुल 41.3 लाख नए वाहनों की डिलीवरी हुई।
दिसंबर 2022 में बिक्री की मात्रा कुल मिलाकर लगभग 4.25 मिलियन यूनिट हो गई।
वाणिज्यिक वाहनों के लिए चौथी तिमाही के लंबित बिक्री आंकड़ों को शामिल करने के साथ भारत की बिक्री की मात्रा में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
पिछले साल भारत में बेचे गए अधिकांश नए ऑटो में हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन शामिल थे।
मारुति सुजुकी के साथ, टाटा मोटर्स और अन्य भारतीय वाहन निर्माताओं द्वारा पिछले वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि देखी गई है।
ब्रिटिश शोध फर्म यूरोमॉनिटर के अनुसार, 2021 में केवल 8.5 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास एक यात्री वाहन था, जिसका अर्थ है कि बिक्री में वृद्धि की काफी संभावना है।
जापान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और जापान लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जापान में पिछले साल 4,201,321 वाहन बेचे गए, जो 2021 से 5.6 प्रतिशत कम है।
दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार
2021 में, चीन ने 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ वैश्विक ऑटो बाजार में शीर्ष पर था।
15.4 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद जापान 4.44 मिलियन यूनिट्स के साथ रहा।
निक्केई एशिया के अनुसार, चीन 2006 में जापान से आगे बढ़कर दूसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया।
2009 में, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।
9. यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा
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संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी।
डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है ।
यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेता है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के स्थान पर की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना है।
विश्व व्यापार संगठनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया की डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला( Dr Ngozi -Okonjo-Iweala)
विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक
क्रम संख्या | जगह | तिथि |
प्रथम | सिंगापुर | 9 से 13 दिसंबर 1996। |
द्वितीय | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | मई 18 - 20, 1998 |
तीसरा | सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका | 30 नवंबर - 3 दिसंबर 1999, |
चौथी | दोहा, कतार | 9-14 नवंबर 2001 |
पांचवां | कैनकन, मेक्सिको | सितंबर 10 से 14, 2003 |
छठा | हॉगकॉग | 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2005, |
सातवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2009, |
आठ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 15 - 17 दिसम्बर, 2011, |
नौवां | बाली, इंडोनेशिया | 3 से 7 दिसंबर 2013 |
दसवां | नैरोबी, केन्या | दिसंबर 15 से 19, 2015, |
ग्यारहवां | ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना | 10 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2017, |
बारहवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 12 जून से 17 जून, 2022 |
फुल फॉर्म
डब्ल्यूटीओ/ WTO : वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनिज़ैशन
गैट/GATT: जेनरल अग्रीमन्ट ऑन टैरीफ ऐन्ड ट्रैड
10. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करेंगे
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भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने 24 नवंबर को कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्ष एफटीए वार्ताओं की औपचारिक बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।
एफटीए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी होगी जो व्यापार के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगी।
गोयल ने कहा कि जीसीसी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है।
पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
जीसीसी देश देश के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में
यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
यह मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता हासिल करना है।
जीसीसी सदस्य देशों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और कुल जनसंख्या 54 मिलियन है।
