1. एक्सिस बैंक और मास्टरकार्ड ने छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए MyBiz क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
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एक्सिस बैंक और मास्टरकार्ड ने 25 सितंबर 2024 को MyBiz बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसे विशेष रूप से भारत में एकल मालिकों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
खबर का अवलोकन
वर्ल्ड मास्टरकार्ड श्रेणी के तहत डिज़ाइन किया गया, इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना है।
व्यवसाय-केंद्रित विशेषताएँ
MyBiz क्रेडिट कार्ड में उच्च पुरस्कार, महत्वपूर्ण क्रय शक्ति और शून्य देयता सुरक्षा जैसी प्रमुख विशेषताएँ हैं।
कर्मचारी व्यय नियंत्रण सहित बेहतर व्यय और वित्तीय प्रबंधन के लिए उपकरण प्रदान करता है।
उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
यात्रा और प्रीमियम लाभ
कार्डधारक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और व्यापक यात्रा बीमा का आनंद ले सकते हैं।
अन्य लाभों में मास्टरकार्ड ईज़ी सेविंग्स स्पेशल के माध्यम से उत्पादकता टूल, मार्केटिंग सहायता और सुरक्षा उपायों तक पहुँच शामिल है।
उपयोगकर्ता priceless.com के माध्यम से पाककला, स्वास्थ्य और खेल क्षेत्रों में क्यूरेटेड अनुभवों से लाभान्वित होते हैं।
2. IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
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IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने प्रीमियम मेटल कार्ड पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में मयूरा क्रेडिट कार्ड पेश किया है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं को दर्शाता है।
खबर का अवलोकन
कार्ड में राजसी मोर (मयूरा) से प्रेरित डिज़ाइन है, जो भारतीय विरासत और समकालीन परिष्कार के मिश्रण का प्रतीक है।
विशेष रूप से खोजकर्ताओं के लिए तैयार किया गया, यह कार्ड लगातार उड़ान भरने वालों और रोमांच चाहने वालों के लिए कई यात्रा-केंद्रित लाभ प्रदान करता है।
मुख्य विशेषताएँ
शून्य फ़ॉरेक्स मार्क-अप: विदेशी मुद्रा लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
उच्च पुरस्कार: एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपये से अधिक खर्च करने और जन्मदिन पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट।
कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस: प्रति तिमाही 4 घरेलू लाउंज विज़िट (1 अतिथि सहित) और 4 अंतर्राष्ट्रीय लाउंज विज़िट।
ट्रिप कैंसिलेशन कवर: प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की गैर-वापसी योग्य उड़ान और होटल कैंसिलेशन के लिए प्रतिपूर्ति।
मूवी ऑफ़र: BookMyShow के माध्यम से महीने में दो बार मूवी टिकट पर एक खरीदें और एक मुफ़्त पाएं (500 रुपये तक की छूट)।
गोल्फ़ विशेषाधिकार: सालाना 40 राउंड/पाठ तक।
सहयोगात्मक दृष्टि
मयूरा क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य एक पुरस्कृत और सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन भुगतान अनुभव प्रदान करना है, जो नए युग की आकांक्षाओं को भारत की कालातीत विरासत के साथ जोड़ता है।
3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी।
खबर का अवलोकन
यह योजना बच्चों को बचत के समय से ही उच्च रिटर्न का लाभ प्रदान करती है।
शुरुआत से ही, एनपीएस ने सरकारी क्षेत्र के लिए 9.5% सीएजीआर रिटर्न दिया है।
गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए:
इक्विटी एसेट क्लास ने 14% सीएजीआर रिटर्न दिया है।
कॉर्पोरेट ऋण ने 9.1% सीएजीआर दिया है।
सरकारी प्रतिभूतियों ने 8.8% सीएजीआर दिया है।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस):
हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
इसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल किया गया है, जो सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन सुनिश्चित करती है।
एनपीएस वात्सल्य की मुख्य विशेषताएं:
माता-पिता को पेंशन खाते के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करने में सक्षम बनाता है।
चक्रवृद्धि की शक्ति के माध्यम से दीर्घकालिक धन सृजन सुनिश्चित करता है।
प्रति वर्ष ₹1,000 के न्यूनतम योगदान के साथ लचीले योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है।
विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ बनाया गया है।
4. भारत के UPI ने ₹81 लाख करोड़ का लेन-देन किया, वैश्विक डिजिटल भुगतान में सबसे आगे
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पेसिक्योर डेटा के अनुसार, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अप्रैल से जुलाई 2024 तक लगभग 81 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन किया।
खबर का अवलोकन
UPI के लेन-देन की मात्रा विश्व के अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म से अधिक हो गई है।
यह लेन-देन की मात्रा में 37% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्शाता है।
जुलाई 2024 में UPI ने 20.6 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन किया, जिसने एक महीने में सबसे ज़्यादा लेन-देन का रिकॉर्ड बनाया।
डिजिटल लेन-देन में वैश्विक नेतृत्व
भारत 40% से ज़्यादा भुगतान डिजिटल तरीके से करके वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है।
भारत में डिजिटल भुगतान के लिए UPI सबसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म है।
यूपीआई ने प्रति सेकंड औसतन 3,729.1 लेनदेन संसाधित किए, जो 2022 में प्रति सेकंड 2,348 लेनदेन से 58% अधिक है।
वैश्विक भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के साथ तुलना
स्क्रिल (यूके-आधारित) 1,553.8 लेनदेन प्रति सेकंड और 2023 में 49 बिलियन लेनदेन के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
पिक्स (ब्राजील-आधारित) 1,331.8 लेनदेन प्रति सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
UPI के बारे में
यह भारतीय भुगतान प्रणाली है, जिसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया।
कार्य: मोबाइल उपकरणों के माध्यम से तत्काल P2P और P2M लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
आवश्यकताएँ: बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर, प्राप्तकर्ता की UPI ID।
तकनीक: IMPS, ओपन सोर्स API पर चलता है।
विनियमन: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा देखरेख की जाती है।
लॉन्च: 25 अगस्त 2016 से Google Play पर UPI-सक्षम ऐप उपलब्ध हैं।
5. बैंक ऑफ इंडिया ने ‘स्टार धन वृद्धि’ FD योजना शुरू की
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बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने 1 सितंबर 2024 से ‘स्टार धन वृद्धि’ नामक एक सावधि जमा (FD) योजना शुरू की।
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इस योजना की अवधि सीमा 333 दिन है। ग्राहक इस FD में 3 करोड़ रुपये तक जमा कर सकते हैं।
FD के विरुद्ध ऋण और समय से पहले निकासी के विकल्प उपलब्ध हैं।
यह FD BOI शाखाओं, BOI ओमनी नियो ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोला जा सकता है।
संशोधित FD ब्याज दरें
सामान्य नागरिकों के लिए BOI की FD ब्याज दरें 3 करोड़ रुपये से कम जमा के लिए 3% से 7.25% तक हैं।
वरिष्ठ नागरिकों (60-79 वर्ष की आयु) को 3% से 7.75% तक की दरें मिलती हैं।
सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) को 3% से 7.90% के बीच दरें मिलती हैं।
वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त लाभ
वरिष्ठ नागरिकों को 6 महीने से 3 साल के बीच की अवधि के लिए खुदरा सावधि जमा (RTD) पर अतिरिक्त 50 आधार अंक (bps) मिलते हैं।
सुपर वरिष्ठ नागरिकों को RTD (3 करोड़ रुपये से कम जमा) पर समान अवधि के लिए अतिरिक्त 65 bps मिलते हैं।
BOI के बारे में
स्थापना: 1906
MD और CEO:- रजनीश कर्नाटक
मुख्यालय:-मुंबई, महाराष्ट्र
टैगलाइन:- बैंकिंग से परे संबंध
6. POP ने RuPay और Yes Bank के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी-ब्रांड सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
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POP, एक फिनटेक स्टार्ट-अप जिसकी स्थापना Flipkart के भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा की गई थी, ने भारत का पहला मल्टी-ब्रांड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, YEB BANK POP-CLUB RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
खबर का अवलोकन
YEB BANK POP-CLUB RuPay क्रेडिट कार्ड को RuPay और Yes Bank के सहयोग से विकसित किया गया है।
इसका लॉन्च ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) में हुआ, जिसमें NPCI के नलिन बंसल और Yes Bank के अमित सिन्हा सहित कई उल्लेखनीय लोग शामिल हुए।
विशेषताएँ और लाभ
मल्टी-ब्रांड एकीकरण: इस कार्ड में Zomato, Blinkit, Cult, Rapido, Cleartrip और Pharmeasy जैसे ब्रांडों के साथ भागीदारी की गई है, जिसमें ई-कॉमर्स, किराने का सामान, F&B, यात्रा और स्वास्थ्य और फिटनेस जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं।
पुरस्कार संरचना:
उपयोगकर्ता POPcoins के रूप में जाने जाने वाले पुरस्कार जीत सकते हैं।
यह कार्ड ऑनलाइन लेनदेन पर 10% POPcoins, ऑफ़लाइन लेनदेन पर 2% और POP UPI के साथ उपयोग करने पर अतिरिक्त 5% प्रदान करता है।
इसमें कोई जॉइनिंग शुल्क नहीं है और कार्डधारकों को ₹5,000 मूल्य के विशेष लाभ मिलते हैं।
POP की वृद्धि और उपलब्धियाँ
UPI लेनदेन: POP ने 1 मिलियन UPI लेनदेन को पार कर लिया है और इसका लक्ष्य UPI पर क्रेडिट पहुँच को बढ़ाने के लिए RuPay नेटवर्क का लाभ उठाना है।
उपयोगकर्ता रुचि: प्री-लॉन्च वेटलिस्ट में 32,000 ग्राहकों ने बिना किसी मार्केटिंग प्रयास के साइन अप किया, जो बाजार में मजबूत रुचि को दर्शाता है।
POP के बारे में
कंपनी की पृष्ठभूमि:
मई 2023 में स्थापित, POP एक फिनटेक घटक के साथ एक ई-कॉमर्स सक्षमकर्ता है।
प्लेटफ़ॉर्म ने 200 से अधिक ब्रांडों को शामिल किया है और वर्ष के अंत तक 500 ब्रांडों और 10 मिलियन ग्राहकों तक विस्तार करने का लक्ष्य है।
हालिया घटनाक्रम: POP ने 2.4 मिलियन डॉलर की सीड फंडिंग हासिल की और हाल ही में अपना UPI + ई-कॉमर्स ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे उपयोगकर्ता प्रत्येक UPI लेनदेन पर POPcoins कमा सकते हैं।
7. RBI केंद्रीय बोर्ड ने मुंबई में 610वीं बैठक आयोजित की
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 610वीं बैठक 4 सितंबर को मुंबई में हुई। बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की।
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शक्तिकांत दास ने RBI संचालन के विभिन्न क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया, जिसमें स्थानीय बोर्डों का कामकाज और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियाँ शामिल हैं।
उप-गवर्नरों में डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, एम. राजेश्वर राव और टी. रबी शंकर शामिल थे।
अन्य उपस्थित निदेशकों में सतीश के. मराठे, रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमनभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया शामिल थे।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नागराजू मद्दिराला भी बैठक में शामिल हुए।
RBI के बारे में
स्थापना - 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
संस्थापक - ब्रिटिश राज
गवर्नर - शक्तिकांत दास
8. कैबिनेट ने गुजरात में केनेस सेमीकॉन द्वारा ₹3,300 करोड़ की सेमीकंडक्टर सुविधा को मंजूरी दी
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कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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इसका उद्देश्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इस इकाई के लिए निवेश ₹3,300 करोड़ होगा।
इस इकाई की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स होगी। उत्पादित चिप्स औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन सहित विभिन्न क्षेत्रों की सेवा करेंगे।
दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम का कुल परिव्यय ₹76,000 करोड़ है।
चार सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगभग ₹1.5 लाख करोड़ का संयुक्त निवेश होगा।
इन इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता लगभग सात करोड़ चिप्स प्रतिदिन होगी।
गुजरात के बारे में
स्थापना: 1 मई, 1960
पिछला राज्य: बॉम्बे राज्य
राजधानी: गांधीनगर
आधिकारिक पक्षी: ग्रेटर फ्लेमिंगो
मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभाई पटेल
राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
9. एनएमसीजी ने गंगा के प्रदूषण नियंत्रण के लिए ₹265 करोड़ मंजूर किए
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में अपनी 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक में ₹265 करोड़ की कुल नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी।
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एनएमसीजी ने नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी: मल कीचड़ उपचार, सीवरेज कार्य, अर्थ गंगा केंद्र, स्ट्रीम बहाली, नहर पेनस्टॉक गेट, उधवा झील प्रबंधन, श्मशान घाट जीर्णोद्धार, मुंगेर सीवरेज नेटवर्क, नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला
मुख्य परियोजना स्वीकृतियां
फेकल स्लज प्रबंधन परियोजना
स्थान: डलमऊ रायबरेली, उत्तर प्रदेश
उद्देश्य: गंगा नदी में प्रदूषण कम करना
घटक: 8 केएलडी फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, 15 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, सोलर इन्वर्टर
लागत: 4.40 करोड़ रुपये (5 साल का ओएंडएम शामिल)
गुलौठी कस्बे में सीवरेज परियोजना
स्थान: बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश
उद्देश्य: पूर्वी काली नदी में प्रदूषण रोकना
घटक: नालों का आईएंडडी, 10 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
लागत: 1.5 करोड़ रुपये 50.98 करोड़ (15 साल का संचालन और रखरखाव शामिल)
अर्थ गंगा केंद्र और ब्रांडिंग परियोजना
स्थान: प्रयागराज
उद्देश्य: महाकुंभ मेला 2025 के दौरान जागरूकता और रोजगार के अवसर पैदा करना
लागत: 1.80 करोड़ रुपये
धाराओं और सहायक नदियों का जीर्णोद्धार
स्थान: ऊपरी गोमती नदी बेसिन
उद्देश्य: प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से निचले क्रम की धाराओं का कायाकल्प करना
लागत: 81.09 लाख रुपये
पेनस्टॉक गेट्स की स्थापना और जीर्णोद्धार
स्थान: बेलियाघाटा सर्कुलर नहर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
उद्देश्य: नहर प्रबंधन में सुधार
लागत: 7.11 करोड़ रुपये (कोलकाता नगर निगम द्वारा संचालन और रखरखाव)
उधवा झील पक्षी अभयारण्य के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना
स्थान: साहिबगंज, झारखंड
उद्देश्य: संरक्षण और सतत प्रबंधन
लागत: 1.50 लाख रुपये 25.89 करोड़ (प्रबंधन के 5 वर्ष शामिल)
विद्युत शवदाह गृहों का जीर्णोद्धार
स्थान: शांतिपुर, गरुलिया, चकधा नगर पालिका, पश्चिम बंगाल
उद्देश्य: शवदाह गृह सुविधाओं का आधुनिकीकरण
लागत: 2.89 करोड़ रुपये (प्रबंधन के 5 वर्ष शामिल)
मुंगेर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना
स्थान: मुंगेर
उद्देश्य: 30 एमएलडी एसटीपी और 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क विकसित करना
लागत: 522.85 करोड़ रुपये (15 वर्ष बाद राज्य सरकार को संचालन और रखरखाव)
स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला के लिए सचिवालय की स्थापना
स्थान: वाराणसी
कार्यकारी एजेंसी: आईआईटी (बीएचयू)
उद्देश्य: देश भर में छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता का उपयोग करना
फोकस: पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संतुलन
10. MoPNG ने ONGC के 10,501 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC), पेट्रो एडिशन लिमिटेड (OPaL), वडोदरा, गुजरात में ONGC के 10,501 करोड़ रुपये तक के निवेश को मंजूरी दी।
खबर का अवलोकन
OPaL, ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (GAIL) और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GSPC) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
इस मंजूरी में शामिल हैं:
7,778 करोड़ रुपये के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD) का रूपांतरण।
शेयर वारंट से संबंधित 86 करोड़ रुपये का शेष भुगतान।
कुल वित्तीय स्वीकृति 18,365 करोड़ रुपये है।
निवेश का प्रभाव
इस निवेश से OPaL में ONGC की इक्विटी हिस्सेदारी 49.36% से बढ़कर 95.69% हो जाएगी, जिससे OPaL ONGC की सहायक कंपनी बन जाएगी।
सरकार ने ओएनजीसी के नए कुओं से होने वाले वार्षिक गैस उत्पादन का 50% या 3.2 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) घरेलू प्राकृतिक गैस ओपीएएल को आवंटित किया है।
