1. केंद्र ने तुअर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया
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उपभोक्ता मामलों विभाग ने 27 मार्च को आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा रखे गए तूर (अरहर) के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
समिति राज्य सरकारों के साथ समन्वय के साथ अरहर के स्टॉक की निगरानी करेगी।
यह फैसला उन खबरों के बाद किया गया जिसमें बताया गया था कि अच्छी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की ब्रिकी नहीं कर रहे है।
सरकार आने वाले महीनों में दालों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत तूर के संबंध में स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने के लिए 12 अगस्त, 2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की थी।
तूर की कीमतों में उछाल
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च, 2023 को तूर का अखिल भारतीय दैनिक औसत खुदरा मूल्य 114.44 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था, जो एक साल पहले की तुलना में 11.47 प्रतिशत अधिक था।
तूर का अखिल भारतीय दैनिक औसत थोक मूल्य 10,462.03 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो एक साल पहले की तुलना में 12.48 प्रतिशत अधिक था।
2. केंद्र ने उत्तरी सीमा क्षेत्रों के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए 14 मार्च को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
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इस बैठक के दौरान, सिंह ने सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर शीघ्र पूरा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पूरे देश का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
सरकार ने सचिवों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए अक्सर बैठक करेगी।
इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य मंत्रियों और अधिकारियों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और लद्दाख के राज्यपाल और उपराज्यपाल भी शामिल थे।
3. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया
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सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी मुद्दे पर नियामक विफलता की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है।
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विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं - एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जे पी देवधर (सेवानिवृत्त), अनुभवी बैंकर के.वी. कामथ, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि और अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरसन शामिल हैं।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है।
पैनल अडानी समूह की कंपनियों द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन से निपटने में किसी भी नियामक विफलता की जांच करेगा।
समिति का अधिकार ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदानी विवाद की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दा
जनवरी के अंत में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के वित्त की आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की।
इसने कहा कि समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों पर "पर्याप्त ऋण" था जिसने पूरे समूह को "अनिश्चित वित्तीय स्थिति" पर डाल दिया है।
हिंडनबर्ग ने अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर "दशकों के दौरान स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी" का आरोप लगाया।
रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की सात सूचीबद्ध फर्मों ने अपना लगभग आधा बाजार मूल्य (100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) खो दिया।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले सूचीबद्ध अडानी फर्मों का संयुक्त बाजार मूल्य अब 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
4. कैबिनेट ने भारत के बाईसवें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जिसे 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाया गया है।
22वां विधि आयोग
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
पांच सदस्यीय 22वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था।
अन्य सदस्य
केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के टी शंकरन, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डीपी वर्मा, प्रो. (डॉ.) राका आर्य और एम करुणानिधि को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
भारत का विधि आयोग
विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसे भारत में कानूनों में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।
इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
लॉ कमीशन का प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था और पहला लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।
भारतीय दंड संहिता 1860 मैकाले आयोग की सिफारिश पर आधारित है।
स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे।
5. सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया
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सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में सात सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है।
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यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय समिति है जो मिशन कर्मयोगी की देखरेख करेगी।
यह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा और सभी लोक सेवकों की भूमिका से मेल खाने के लिए दक्षताओं को प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगा।
सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के तहत हाल ही में एक कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई (सीएससीयू) की स्थापना की गई थी।
सीएससीयू में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सचिव, गृह सचिव, व्यय सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और राजस्व सचिव के नामित सदस्य होंगे।
मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में
मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी।
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित है।
मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना है।
मिशन कर्मयोगी योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 510.86 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
योजना के सफल संचालन के लिएiGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म भी बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क उपलब्ध कराया जाता है।
6. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति गठित
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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
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भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया, जिसमें आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और संयुक्त सचिव कल्याण चौबे के अलावा अभिनव बिंद्रा और योगेश्वर जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया।
आईओए द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति में अनुभवी महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, पहलवान योगेश्वर दत्त, तीरंदाज डोला बनर्जी और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव के अलावा दो वकील तलिश रे और श्लोक चंद्र और पूर्व शटलर अलकनंदा अशोक शामिल हैं।
मामला क्या है ?
बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ भारत के 30 पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए।
पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमानी तरीके से कुश्ती संघ चलाने और कई प्रतियोगिताओं में पहलवानों के साथ कोच नहीं भेजने और विरोध करने पर धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं I
विनेश फोगाट ने बृजभूषण पर लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया है I
पहलवानों ने कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग की।
पहलवानों की मांग
आईओए से यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए तुरंत एक समिति गठित करने का आग्रह किया I
डब्ल्यूएफआई को भंग करने की मांग I
पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की I
डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखने के लिये पहलवानों की सलाह से एक नयी समिति गठित की जानी चाहिए I
7. सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
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गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
उच्च स्तरीय समिति में सदस्य - लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आरके माथुर, सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लेह और कारगिल हिल काउंसिल के अध्यक्ष, एपेक्स बॉडी लेह के प्रतिनिधि, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और गृह मंत्रालय के नामित अधिकारी।
समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी।
इसके अलावा लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा, समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों पर भी चर्चा होगी।
समिति की आवश्यकता
लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है।
लद्दाख में नागरिक समाज समूह पिछले तीन वर्षों से भूमि, संसाधन और रोजगार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सिफारिश की है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।
मांग के पीछे मुख्य कारण यह है कि लद्दाख की 90% से अधिक आबादी आदिवासियों की है।
लद्दाख क्षेत्र में ड्रोकपा, बलती और चांगपा जैसे समुदायों के कई विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्हें संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
संविधान की छठी अनुसूची
संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से जनजातीय आबादी की स्वायत्तता की रक्षा करती है।
यह भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है।
अब तक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में दस स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं।
8. एवीजीसी टास्क फोर्स ने बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय एवीजीसी मिशन की सिफारिश की
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक (एवीजीसी) टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का गठन अप्रैल 2022 में किया गया था।
इस टास्क फोर्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारों के सदस्य, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे शिक्षा निकायों के प्रमुख और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि - एमईएससी (मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद), फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) और सीआईआई (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) शामिल थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में एवीजीसी पर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी ताकि हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए हस्तक्षेप की पहचान की जा सके।
टास्क फोर्स की कुछ प्रमुख सिफारिशें
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी गई एक विस्तृत रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कुछ उपायों की सिफारिश की है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं;
- सरकार भारत में, भारत के लिए और विश्व के लिए सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'क्रिएट इन इंडिया' अभियान शुरू करे।
- एवीजीसी क्षेत्र के एकीकृत संवर्धन और विकास के लिए एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन स्थापित किया जाये ।
- सरकार इस क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे ।
- स्थानीय उद्योगों तक पहुंच प्रदान करने और स्थानीय प्रतिभा और सामग्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाये।
- स्कूल स्तर पर समर्पित एवीजीसी पाठ्यक्रम सामग्री के साथ रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उठाया जाए ताकि मूलभूत कौशल का निर्माण किया जा सके और करियर विकल्प के रूप में एवीजीसी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
- अटल टिंकरिंग लैब्स की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थानों में एवीजीसी एक्सेलेरेटर और इनोवेशन हब स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
- विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश से घरेलू सामग्री निर्माण के लिए एक समर्पित उत्पादन कोष स्थापित किया जाये।
9. सुप्रीम कोर्ट परिसर में विकलांगों के लिए पहुंच ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए शीर्ष अदालत परिसर की "भौतिक और कार्यात्मक पहुंच" का लेखा परीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की है।
22 दिसंबर 2022 को गठित की गई समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस रवींद्र भट करेंगे।
समिति सुगम्यता ऑडिट, विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के परिणाम और पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में सिफारिशों/प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी।
समिति के अन्य सदस्यों में प्रोफेसर डॉ संजय जैन, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु , शक्ति मिश्रा, शीर्ष अदालत से नामित लाइब्रेरियन, वी श्रीधर रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नामित वकील और स्वतंत्र अभिगम्यता विशेषज्ञ निलेश सिंगित, सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्टडीज (एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ) द्वारा नामित विशेषज्ञ शामिल हैं।
10. मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन की सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया
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16 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद राज्य में ऑनलाइन गैंबलिंग और गेमिंग को विनियमित करने के बारे में राज्यसरकार को सिफारिशें करेगी।
इस टास्क फोर्स का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस करेंगे।
टास्क फोर्स का गठन विभिन्न न्यायिक मिसालों, कानूनी स्थितियों और ऑनलाइन जुआ और गेमिंग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच करने और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया है।
राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया, जहां ऑनलाइन गेम के आदी बच्चे माता-पिता द्वारा डांटे जाने के बाद आत्महत्या कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
