1. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर और भारत 80वें स्थान पर
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सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है।
खबर का अवलोकन
सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 227 वैश्विक यात्रा स्थलों में से 192 प्रभावशाली गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं।
तीन यूरोपीय देश, अर्थात् जर्मनी, इटली और स्पेन, सूचकांक में अब दूसरे स्थान पर हैं। उनके पासपोर्ट 190 गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं।
जापान, जो पिछले पांच वर्षों से शीर्ष स्थान पर था, अब सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्ज़मबर्ग, और स्वीडन भी तीसरे स्थान पर हैं उनके पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 189 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान
भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक पर उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में इसकी रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार हुआ है।
भारत वर्तमान में टोगो और सेनेगल के साथ 80वें स्थान पर है।
भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 57 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं, जो देश की बढ़ी हुई वैश्विक यात्रा विशेषाधिकारों को प्रदर्शित करता है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान 100वें स्थान पर है और इसके पासपोर्ट धारक 33 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुँच प्रदान करते है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में
लगभग 20 साल पहले हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष डॉ. क्रिश्चियन एच केलिन द्वारा पेश किया गया था।
यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के विशेष और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर पासपोर्ट रैंकिंग की गणना करता है।
सूचकांक उन गंतव्यों की संख्या पर विचार करता है जहां पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति अन्य पासपोर्ट रैंकिंग से भिन्न है, जैसे कि वित्तीय सलाहकार आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित।
सूचकांक अपनी रैंकिंग निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर निर्भर करता है।
2. नीति आयोग ने 'Export Preparedness Index (ईपीआई) 2022' रिपोर्ट जारी की
आईटीआई आयोग ने भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 'Export Preparedness Index (ईपीआई) 2022' का तीसरा संस्करण जारी किया।
खबर का अवलोकन
रिपोर्ट को उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य अधिकारियों ने जारी किया।
इसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और विविधता का लाभ उठाकर भारत को एक वैश्विक निर्यात खिलाड़ी के रूप में बढ़ावा देना है।
राज्य और जिला दोनों स्तरों पर निर्यात प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
ईपीआई 2022 के उद्देश्य
निर्णय लेने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि के साथ राज्य सरकारों को सशक्त बनाना।
व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए ताकतों को पहचानें और कमजोरियों को दूर करें।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना।
ईपीआई 2022 के चार स्तंभ
नीति स्तंभ: राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है।
बिजनेस इकोसिस्टम: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल, सहायक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है।
निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-संबंधित बुनियादी ढांचे, व्यापार समर्थन और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ध्यान केंद्रित करता है।
निर्यात प्रदर्शन: किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि, एकाग्रता और वैश्विक बाजार पदचिह्न का आकलन करता है।
दस उप-स्तंभ - निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन, कनेक्टिविटी, निर्यात अवसंरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण,और विकास उन्मुखीकरण
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सहित तटीय राज्यों ने सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया।
ईपीआई 2022 रैंकिंग
रैंक | राज्य | श्रेणी | अंक |
1 | तमिलनाडु | तटीय | 80.89 |
2 | महाराष्ट्र | तटीय | 78.20 |
3 | कर्नाटक | तटीय | 76.36 |
4 | गुजरात | तटीय | 73.22 |
5 | हरियाणा | लैंडलॉक | 63.65 |
6 | तेलंगाना | लैंडलॉक | 61.36 |
7 | उत्तर प्रदेश | लैंडलॉक | 61.23 |
8 | आंध्र प्रदेश | तटीय | 59.27 |
9 | उत्तराखंड | हिमालय | 59.13 |
10 | पंजाब | लैंडलॉक | 58.95 |
3. केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी
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स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) रिपोर्ट जारी किया, जो राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक है।
खबर का अवलोकन:
- पीजीआई के अनुसार राज्यों ने हाल के वर्षों में भले ही अधिकतर बच्चों को स्कूलों से जोड़ने काफी हद तक सफल रही है लेकिन पढ़ने-पढ़ाने और गुणवत्ता के मानकों में अभी भी वह काफी पीछे है।
पीजीआई 2.0:
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस वर्ष के रिपोर्ट को पीजीआई 2.0 नाम दिया है।
ओवरआल रैंकिंग में पंजाब और चंडीगढ़ शीर्ष पर:
- पीजीआई की शीर्ष -5 श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं पाया है। पीजीआई की ओवरआल रैंकिंग में सबसे अधिक अंकों के साथ पंजाब और चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
- जबकि लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता के मानक पर पंजाब और चंडीगढ़ के साथ राजस्थान भी सबसे अधिक अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है।
छह मानक और दस श्रेणियां:
- मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन के निर्धारण के लिए पूर्व के पांच मानक और आठ श्रेणियां के स्थान छह मानक और दस श्रेणियां निर्धारित की है, जिसमें शिक्षक-शिक्षा जैसे विषय को नए सिरे से जोड़ा गया है।
- इन इंडेक्स में सरकारी कामकाज के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज (अंकों) को कम किया है।
पीजीआई 2.0 की छह मानक:
- राज्यों की इस ग्रेड को जिन छह मानकों के आधार पर तैयार किया गया है, उनमें:
- लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी,
- स्कूल तक पहुंच,
- इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज,
- समानता,
- गर्वेनेंस मैनेजमेंट और
- टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शामिल है।
- इन सभी के 73 अलग-अलग मानकों के आधार पर राज्यों को अंक दिए गए है।
पीजीआई की दस श्रेणियां:
- पीजीआई के तहत जो दस श्रेणियां बनाई गई है, जो एक हजार अंकों के आधार पर है, उनमें:
- दक्ष (941-1000)
- उत्कर्ष (881-940)
- अति उत्तम (821-880)
- उत्तम (761-820)
- प्रचेष्टा-1(701-760)
- प्रचेष्टा-2 (641-700)
- प्रचेष्टा-3 (581-640)
- आकांक्षी-1 (521-580)
- आकांक्षी- 2 (461-520) और
- आकांक्षी-3 (401-460)।
शीर्ष पांच में कोई राज्य नहीं:
- पीजीआई-2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरआल रैंकिंग में शीर्ष -5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि छठवीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा-2 में पंजाब व चंडीगढ़ ने जगह पाई है।
- सातवीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा-3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु थे।
- ओवरआल रैंकिंग की आठवीं श्रेणी यानी आकांक्षी-1 में 13 राज्यों ने स्थान बनाई है, इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्ष्यद्वीप, दमन एवं दादर नगर हवेली शामिल है।
- नौवीं श्रेणी यानी आकांक्षी-2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड सहित 12 राज्यों ने जगह बनाई है।
4. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023
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ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 146 देशों में से 127वें स्थान पर है।
खबर का अवलोकन
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 में स्थापित किया गया था और यह इसका 17वां संस्करण है।
इसे विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
यह 146 देशों में लैंगिक समानता को मापता है और क्रॉस-कंट्री विश्लेषण को सक्षम बनाता है।
ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर:
2023 के लिए वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 68.4% है, जो पिछले वर्ष से 0.3 प्रतिशत अंक का सुधार दर्शाता है।
सूचकांक में शामिल किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है।
आइसलैंड, नॉर्वे, फ़िनलैंड और न्यूज़ीलैंड सहित शीर्ष 9 देशों ने लिंग अंतर को 80% तक कम कर दिया है।
आइसलैंड: सर्वाधिक लिंग-समान देश:
आइसलैंड को 91.2% के स्कोर के साथ लगातार 14वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक लिंग-समान देश के रूप में पहला स्थान दिया गया है।
आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने लिंग अंतर को 90% से अधिक कम किया है।
दक्षिण एशिया की प्रगति:
दक्षिण एशिया में, पिछले संस्करण के बाद से लिंग अंतर स्कोर में 1.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है।
भारत की रैंकिंग और प्रगति:
2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत ने 2022 के आंकड़ों से 1.4 प्रतिशत अंक का सुधार दिखाया है।
शिक्षा और आर्थिक भागीदारी:
भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है, जिससे कुल लिंग अंतर 64.3% कम हो गया है।
हालाँकि, भारत आर्थिक भागीदारी में केवल 36.7% समानता तक पहुँच पाया है।
2022 संस्करण में भारत 135वें स्थान पर था।
वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व:
वेतन और आय समानता में वृद्धि के बावजूद, भारत में वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले संस्करण के बाद से थोड़ा कम हो गया है।
राजनीतिक सशक्तिकरण:
भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में 25.3% समानता दर्ज की।
महिलाएँ 15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो 2006 के बाद से देश के लिए सबसे अधिक आंकड़ा है।
स्थानीय शासन में महिला प्रतिनिधित्व:
2017 से उपलब्ध आंकड़ों वाले 117 देशों में से 18 ने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिला प्रतिनिधित्व हासिल किया है, जिसमें बोलीविया, भारत और फ्रांस शामिल हैं।
जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार:
रिपोर्ट में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9 प्रतिशत अंकों के सुधार के साथ भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जो एक दशक की धीमी प्रगति के बाद समानता लाती है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रैंकिंग
1. आइसलैंड - 0.912
2. नॉर्वे - 0.879
3. फिनलैंड - 0.863
4. न्यूजीलैंड - 0.856
5. स्वीडन - 0.815
6. जर्मनी - 0.815
7. निकारागुआ - 0.811
8. नामीबिया - 0.802
9. लिथुआनिया - 0.800
10. बेल्जियम - 0.796
5. फोर्ब्स की "द ग्लोबल 2000" सूची में एनटीपीसी 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वें स्थान पर
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2023 के लिए फोर्ब्स की "द ग्लोबल 2000" सूची में महत्वपूर्ण प्रगति की है, 52 पायदान चढ़कर 433वीं रैंक पर पहुंच गई है।
खबर का अवलोकन
यह उल्लेखनीय प्रगति एनटीपीसी के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक बाजार में उपस्थिति को दर्शाती है।
यह कंपनी के लगातार विस्तार, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
फोर्ब्स द्वारा संकलित "द ग्लोबल 2000" सूची चार प्रमुख मैट्रिक्स: बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को स्वीकार करती है।
2022 में 485वें स्थान से 2023 में 433वें स्थान पर एनटीपीसी की महत्वपूर्ण चढ़ाई इन मैट्रिक्स में इसके असाधारण प्रदर्शन को रेखांकित करती है।
अपनी वैश्विक रैंकिंग के अलावा, एनटीपीसी ने सूची में सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में 10वां स्थान भी हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान ऊपर है।
एनटीपीसी के बारे में
एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
6. फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस आठ पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंचा
अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में आठ स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है।
खबर का अवलोकन
यह उपलब्धि सूची में किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च स्थान को चिह्नित करती है।
ग्लोबल 2000 दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों को बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर रैंक करता है।
जेपी मॉर्गन सूची में सबसे ऊपर
3.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
यह 2011 के बाद से पहली बार शीर्ष पर है।
क्षेत्रीय बैंकिंग संकट के दौरान बैंक के मजबूत प्रदर्शन, जमा राशि में वृद्धि और विफल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के अवसरवादी अधिग्रहण के साथ, इसकी रैंकिंग में योगदान दिया।
वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, जो पिछले वर्ष सूची में सबसे ऊपर थी, नवीनतम रैंकिंग में 338वें स्थान पर आ गई।
इस गिरावट को इसके निवेश पोर्टफोलियो में अचेतन घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको सूची में दूसरे स्थान पर है।
सूची में भारतीय कंपनियां
रिलायंस इंडस्ट्रीज 45वें स्थान पर सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है।
अन्य उल्लेखनीय भारतीय फर्मों में भारतीय स्टेट बैंक 77वें, एचडीएफसी बैंक 128वें, आईसीआईसीआई बैंक 163वें और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 387वें स्थान पर हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), एचडीएफसी, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और टाटा स्टील सहित कुल 55 भारतीय कंपनियों ने ग्लोबल 2000 की सूची में जगह बनाई।
गौतम अडानी की समूह फर्म
सूची में गौतम अडानी के समूह की तीन कंपनियां शामिल हैं। अदानी एंटरप्राइजेज ने 1062वां स्थान हासिल किया, अदानी पावर ने 1488वां और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 1598वां स्थान हासिल किया।
7. वैश्विक दासता सूचकांक 2023
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द वॉक फ्री फाउंडेशन ने हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया, जो 160 देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन है।
वैश्विक दासता सूचकांक 2023 पांचवां संस्करण है और 2022 के अनुमानों पर आधारित है।
वैश्विक दासता सूचकांक आधुनिक गुलामी का अवलोकन प्रदान करता है।
रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किसी भी दिन लगभग 50 मिलियन व्यक्ति "आधुनिक गुलामी" में रह रहे थे।
50 मिलियन प्रभावित लोगों में से 28 मिलियन जबरन श्रम से पीड़ित हैं, जबकि 22 मिलियन लोगों ने जबरन विवाह का सामना किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रभावित होने वालों में 1.2 करोड़ बच्चे हैं।
आधुनिक गुलामी क्या है?
यह शोषण की स्थितियों को संदर्भित करता है जिसे कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखा या शक्ति के दुरुपयोग के कारण न तो मना कर सकता है और न ही छोड़ सकता है।
आधुनिक दासता एक ऐसा शब्द है जो शोषण के विभिन्न रूपों को शामिल करता है, जिसमें जबरन श्रम, जबरन विवाह, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाएं, जबरन या दास विवाह, और बच्चों की बिक्री और शोषण शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
उच्चतम प्रचलन वाले देश: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित देशों की पहचान आधुनिक गुलामी के उच्चतम प्रसार वाले देशों के रूप में की गई है: उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब और तुर्की। इन देशों में दूसरों की तुलना में आधुनिक गुलामी में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अधिक घटनाएं प्रदर्शित होती हैं।
सबसे कम प्रचलन वाले देश: दूसरी ओर, कुछ देशों में आधुनिक गुलामी का प्रचलन सबसे कम पाया गया है। इन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन शामिल हैं। उनकी आबादी के भीतर आधुनिक गुलामी में रहने वाले व्यक्तियों के तुलनात्मक रूप से कम उदाहरण हैं।
आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या: भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और रूस की पहचान ऐसे देशों के रूप में की गई है, जहां आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है।
आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या की मेजबानी करने वाले जी20 राष्ट्र: दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जी20 राष्ट्रों में से, छह सदस्यों को आधुनिक दासता में रहने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या की मेजबानी करने के लिए पाया गया है। ये देश हैं भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका।
आधुनिक गुलामी की व्यापकता क्या है?
आधुनिक दासता की व्यापकता प्रति 1000 जनसंख्या पर आधुनिक दासता में रहने वाले व्यक्तियों की घटना को संदर्भित करती है।
वैश्विक दासता सूचकांक क्या है?
ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स एक सम्मानित मानवाधिकार संगठन वॉक फ्री द्वारा विकसित एक व्यापक रिपोर्ट है।
यह सूचकांक आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), वॉक फ्री, और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएम) द्वारा एक सहयोगी प्रयास द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित है।
ये संगठन दुनिया भर में आधुनिक दासता पर डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट का पांचवां संस्करण है।
यह आधुनिक गुलामी की व्यापकता पर उपलब्ध सबसे अद्यतन जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है।
इस संस्करण में उपयोग किया गया डेटा 2022 के अनुमानों पर आधारित है, जो आधुनिक गुलामी की वर्तमान स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स द्वारा जांचे गए प्रमुख पहलुओं में से एक विभिन्न देशों के भीतर आधुनिक दासता का प्रचलन है।
इसे निर्धारित करने के लिए, सूचकांक प्रति 1000 जनसंख्या पर आधुनिक गुलामी की घटनाओं की गणना करता है।
यह माप पूरे देश में आधुनिक दासता के पैमाने की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है।
8. भारत का AI सुपरकंप्यूटर 'ऐरावत' वैश्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर
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C-DAC, पुणे में स्थापित AI सुपरकंप्यूटर 'ऐरावत' को शीर्ष 500 वैश्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है।
खबर का अवलोकन
जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन (ISC 2023) के 61वें संस्करण के दौरान यह घोषणा की गई।
सी-डैक पुणे में 'ऐरावत' की स्थापना भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है।
सुपरकंप्यूटर ऐरावत के बारे में
ऐरावत बड़े डेटा के लिए इन-हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम है।
प्रस्तावित ऐरावत प्रणाली एक 100+ पेटाफ्लॉप AI-केंद्रित सुपरकंप्यूटर है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में जापान के एआई ब्रिजिंग क्लाउड इंटरफेस सुपरकंप्यूटर की तुलना की गई है।
यह सिस्टम एक 130 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है जो एआई, एमएल और बड़े डेटा कार्यों के लिए गणना प्रदान करने पर केंद्रित है।
सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं?
एक सुपरकंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में तेज गति से उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग कर सकता है।
वे जटिल ऑपरेशन करने के लिए एक साथ काम करते हैं जो सामान्य कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ संभव नहीं हैं।
तेज गति और तेज मेमोरी सुपर कंप्यूटर की विशेषता है।
सुपरकंप्यूटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन आमतौर पर पेटाफ्लॉप्स में किया जाता है।
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था।
मिशन का उद्देश्य सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना था।
यह 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
मिशन का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
सुपरकंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
चीन के पास सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर हैं, इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम हैं।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर - PARAM 8000
स्वदेश निर्मित पहला सुपरकंप्यूटर - परम शिव, आईआईटी (बीएचयू) में स्थापित
परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति, परम संगनक भारत के सुपर कंप्यूटर के कुछ नाम हैं।
भारत के परम-सिद्धि एआई को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की शीर्ष 500 सूची में 63वें स्थान पर रखा गया है।
9. पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे स्थान पर
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) को FY23 की दिसंबर तिमाही (Q3) के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI)के आकलन में 66 मंत्रालयों में दूसरा स्थान दिया गया है।
खबर का अवलोकन
मंत्रालय ने 5 में से 4.7 अंक हासिल किए, जो डेटा गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा संचालित, डीजीक्यूआई सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक डेटा सिस्टम के परिपक्वता स्तर और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के निर्णय लेने में उनके उपयोग को मापना है।
DGQI मूल्यांकन में MoPSW की सफलता को IIT मद्रास में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (NTCPWC) के ठोस प्रयासों से सहायता मिली, जिसे DGQI मानकों के अनुपालन में MoPSW की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में सुधार करने का काम सौंपा गया था।
छह प्रमुख संकेतक
DGQI मूल्यांकन में डेटा जनरेशन, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता, और केस स्टडी सहित छह प्रमुख विषय शामिल हैं।
डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI)
डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) सर्वेक्षण नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
सर्वेक्षण का उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को लागू करने में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।
10. मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6 प्रतिशत बढ़ा
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मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का संयुक्त सूचकांक 3.6 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा।
खबर का अवलोकन
मार्च 2023 में कोयला, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ा।
आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश
कोयला - कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ा।
कच्चा तेल - कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम हुआ।
प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 2.8 प्रतिशत बढ़ा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 1.5 प्रतिशत बढ़ा।
उर्वरक - उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 9.7 प्रतिशत बढ़ा।
इस्पात - इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़ा।
सीमेंट - सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम हुआ।
बिजली - बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम हुआ।
