1. वाईएसआर यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की गयी है I
योजना के बारे में
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चुत्तुगुंता गांव से इस योजना की शुरुआत की।
इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराएं जाएंगे।
इस योजना की कुल लागत 2016 करोड़ रुपये हैं।
सरकार सभी मशीनरी पर 40 फीसदी की सब्सिडी देगी और किसानों को कर्ज भी प्रदान किया जायेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटरबनाने का निर्णय भी लिया गया।
इस कार्यक्रम में रितु भरोसा स्कीम के तहत 5260 किसानों के खाते में 175 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई।
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य कुल 10,750 वाईएसआर यंत्र सेवा केंद्र (सीएचसी) स्थापित करना है।
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में
ऐतिहासिक रूप से आन्ध्र प्रदेश को "भारत का धान का कटोरा" कहा जाता है।
आन्ध्र प्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया था ।
कुचिपूड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है।
राजधानी- अमरावती
राजभाषा- तेलुगू
राज्यपाल- बिस्व भूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री- जगन मोहन रेड्डी (कांग्रेस)
विधान सभा सीटें- 176
राज्य सभा सीटें- 11
लोक सभा सीटें - 25
2. कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया
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कपड़ा मंत्रालय ने 14 जून को राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में 'लोटा शॉप' का उद्घाटन किया।
सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी), जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है, ने 'लोटा शॉप' खोली है।
यह भारत के पारंपरिक शिल्प रूपों के आधार पर बेहतरीन दस्तकारी, स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और वस्त्रों को प्रदर्शित करता है।
इसमें विदेशी पर्यटकों और खरीदारों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र एक उत्पाद' पहल के आलोक में यह हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी एक नई दिशा देगा।
केंद्र एक जिला एक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है जो हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रोत्साहन देगा।
संग्रहालय ठहरने की सुविधा प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए दृश्य-श्रव्य सुविधा भी प्रदान करता है।
एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है?
इसका उद्देश्य एक जिले की वास्तविक क्षमता का एहसास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करना है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 10 ब्रांडों को एक जिला एक उत्पाद ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौता किया था।
इसमें से अब तक छह ब्रांड लॉन्च किए जा चुके हैं।
सभी उत्पाद नाफेड बाज़ारों, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और भारत भर के प्रमुख खुदरा स्टोरों पर उपलब्ध होंगे।
इसे जनवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था।
इसका उद्देश्य एक जिले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है।
3. कैबिनेट ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग (DoT) को अगले महीने के अंत तक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा।
20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई 2022 के अंत तक की जाएगी।
नीलामी विभिन्न लो (600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), मिड (3300 मेगाहर्ट्ज) और हाई (26 गीगाहर्ट्ज़) फ़्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की जाएगी।
नीलामी विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की जाएगी।
डीओटी ने स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है और आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईए) 15 जून 2022 को जारी किया गया है।
5जी तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5जी के नाम से जाना जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह दीर्घकालिक विकास (एलटीई) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक होने का परीक्षण किया गया है।
4. राज्यसभा की 16 में से आठ सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं
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भाजपा ने चार राज्यों में राज्यसभा की 16 में से आठ सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में पांच सीटों पर जीत हासिल की।
संसद के उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव महाराष्ट्र में छह सीटों, कर्नाटक और राजस्थान में चार-चार सीटों और हरियाणा में दो सीटों के लिए 10 जून को संपन्न हुए थे।
भाजपा के विजेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पार्टी नेता धनंजय महादिक शामिल हैं।
राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के इमरान प्रतापगड़ी और शिवसेना के संजय राउत भी राज्यसभा के लिए चुने गए।
हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा की दो सीटों पर जीत हासिल की है.
कर्नाटक में बीजेपी को तीन और कांग्रेस को एक सीट मिली.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता राजनेता जग्गेश और एमएलसी लहर सिंह सिरोया भाजपा से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।
शेष एक सीट पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने जीत दर्ज की।
राजस्थान में, कांग्रेस ने चार राज्यसभा सीटों में से तीन पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट भाजपा ने जीती।
कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी विजेता रहे।
घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में भाजपा के लिए एक सीट जीती।
राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रावधान हैं।
सदस्य - 245 - 233 निर्वाचित सदस्यों और 12 मनोनीत सदस्यों सहित
संसद के उच्च सदन की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती
मनोनीत सदस्य - कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
राज्य सभा के सभापति - उपराष्ट्रपति
सदस्यों का कार्यकाल - छह वर्ष
हर दो साल में एक तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं
चुनाव की प्रक्रिया - सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा, यानी विधायकों द्वारा किया जाता है।
मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है
उच्च सदन चुनावों में नोटा बटन उपलब्ध है
5. विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% किया
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वर्ल्ड बैंक ने 7 जून को बढ़ती मुद्रास्फीति, सप्लाई चेन में गतिरोध और भू-राजनीतिक तनाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया।
यह दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है।
अप्रैल 2022 में विश्व बैंक ने पूर्वानुमान को 8.7 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया था जिसके बाद अब इसके 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान
विश्व बैंक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2023-24 में भारत के विकास के और भी धीमी गति से 7.1 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है।
हालांकि, यह पिछले अनुमान 6.8 प्रतिशत से 30 बेस पॉइंट ज्यादा है।
2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत
विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.5 प्रतिशत आंकी गई है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विकास पूर्वानुमान में गिरावट का यह आंकड़ा लोकल अनुमानों की तुलना में अधिक है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत आंकी है।
भारत के अन्य विकास अनुमान
वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया था।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने उच्च मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए वर्ष 2022 के लिए जीडीपी अनुमान को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8 फीसदी से घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया था।
मार्च में, फिच ने भारत के विकास के अनुमान को 10.3 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया था।
आईएमएफ ने भी अनुमान को 9 फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी कर दिया है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
अप्रैल में आरबीआई ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच पूर्वानुमान को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया।
6. D2M प्रौद्योगिकी
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दूरसंचार विभाग (DoT) और प्रसार भारती 'डायरेक्ट-टू-मोबाइल' (D2M) प्रसारण की व्यवहार्यता तलाश रहे हैं।
D2M तकनीक क्या है?
यह तकनीक ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है, जिसके उपयोग से मोबाइल फोन स्थलीय डिजिटल टीवी प्राप्त कर सकते हैं।
यह उसी तरह होगा जैसे लोग अपने फोन पर एफएम रेडियो सुनते हैं, जहां फोन के भीतर एक रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी में टैप कर सकता है।
D2M का उपयोग करके, मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे फोन पर भी प्रसारित किया जा सकता है।
D2M प्रौद्योगिकी का लाभ और आवश्यकता
यह इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री के अन्य रूपों को सीधे मोबाइल फोन पर प्रसारित करने की अनुमति देता है।
यह ब्रॉडबैंड की खपत और स्पेक्ट्रम के उपयोग में सुधार करता है।
इस तकनीक का उपयोग नागरिक केंद्रित जानकारी से संबंधित सामग्री को सीधे प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है।
इसका उपयोग नकली समाचारों से निपटने, आपातकालीन अलर्ट जारी करने और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।
इसके अलावा, इसका उपयोग मोबाइल फोन पर लाइव समाचार, खेल आदि प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है।
D2M प्रौद्योगिकी की सुविधा के लिए सरकार की पहल
दूरसंचार विभाग (DoT) ने उपयोगकर्ताओं के स्मार्टफोन पर सीधे प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्पेक्ट्रम बैंड की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
बैंड 526-582 मेगाहर्ट्ज को मोबाइल और प्रसारण दोनों सेवाओं के साथ समन्वय में काम करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
वर्तमान में, इस बैंड का उपयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देश भर में टीवी ट्रांसमीटरों के लिए किया जाता है।
7. गतिशक्ति संचार पोर्टल
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संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य -
एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टल देशभर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा।
इस पोर्टल की परिकल्पना डिजिटल आधारित विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी रखने के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए की गई थी।
यह पोर्टल देशभर में 5G नेटवर्क को लागू करने में सहायक होगा।
यह पोर्टल सरकार के ब्रॉडबैंड फॉर ऑल की पहल के लिए इंटीग्रेशन प्रक्रिया को तेज करेगा I
8. पीएम-वाणी आधारित सार्वजनिक वाईफाई योजना 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई
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मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल ने देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएएनआई) योजना शुरू की है।
इस जनहितैषी सेवा को रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने 9 मई को लॉन्च किया।
इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल एप 'वाई-डॉट' को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप को सी-डॉट के सहयोग से विकसित किया गया है।
यह विधि रेलवायर सर्विस सेट आइडेंटिफायर (एसएसआईडी) के चयन की पारंपरिक पद्धति के माध्यम से इन स्टेशनों पर वाईफाई एक्सेस करने की मौजूदा पद्धति के अतिरिक्त है।
रेलटेल का वाईफाई नेटवर्क अब देश भर के 6,102 रेलवे स्टेशनों में फैला हुआ है और इसमें 17,792 वाईफाई हॉटस्पॉट हैं।
पीएम-वाणी योजना के बारे में
PM-WANI दूरसंचार विभाग (DoT) का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो सभी साइलो वाई-फाई नेटवर्क को उपयोग में आसानी के लिए जोड़ता है और जनता के लिए ब्रॉडबैंड उपयोग को बढ़ाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
सरकार ने जून 2022 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल की सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं की पीएम-वाणी-आधारित पहुंच का विस्तार करने की योजना बनाई है।
इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है।
इस योजना के माध्यम से व्यापार करने में भी आसानी होगी।
9. सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज से नवाजा गया
अखिल भारतीय रचनात्मक समिति (एबीआरएस) ने सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है।
जनरल तेज कौल को ये सम्मान, उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने तथा कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया।
जनरल कौल आर्मी हेडक्वार्टर्स में सहायक सैन्य सचिव, उप महानिदेशक सैन्य गुप्तचर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग गुजरात और गोवा क्षेत्र के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके है ।
जनरल कौल का नाम ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई से निकलने वाले पहले ऐसे अफसर के तौर पर दर्ज है, जिसे पीवीएसएम (परम विशिष्ट सेवा मेडल) प्राप्त है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हे मानवीय व सामजिक सेवाओं के लिए सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
निर्मला देशपांडे कौन थी ?
निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुईं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थीं।
जन्म- 19 दिसम्बर 1929 नागपुर, महाराष्ट्र
मृत्यु- 1 मई 2008
इन्हें वर्ष 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
निर्मला देशपांडे ने 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन शामिल होकर योगदान दिया और फिर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश के साथ देश की करीब 40000 किलो मीटर की पैदल यात्रा की थी।
इन्होने 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत-पाकिस्तान मीट आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीI
10. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सली इलाकों में संचार अपग्रेडेशन को 4जी करने की मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2 जी मोबाइल सेवाओं को 4 जी में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) परियोजना को मंजूरी दी।
इससे इन वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाएं सक्षम होंगी।
परियोजना में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र सहित 10 राज्यों में 2,426 करोड़ रुपये की लागत से वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2,542 मोबाइल टावरों के उन्नयन की परिकल्पना की गई है।
बीएसएनएल द्वारा 24 26 करोड़ रुपये की लागत से सभी साइटों को अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना" पर संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दी।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा डाकघरों की सभी 1.56 लाख शाखाओं में उपलब्ध होगी, जिसके लिए अतिरिक्त 820 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने और इन क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेस सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन आदि के वितरण को सुगम बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है।
मंत्रिमंडल ने अक्षम क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी मंजूरी दी।
