1. मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.6 प्रतिशत बढ़ा
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मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का संयुक्त सूचकांक 3.6 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा।
खबर का अवलोकन
मार्च 2023 में कोयला, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ा।
आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश
कोयला - कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ा।
कच्चा तेल - कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम हुआ।
प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 2.8 प्रतिशत बढ़ा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 1.5 प्रतिशत बढ़ा।
उर्वरक - उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 9.7 प्रतिशत बढ़ा।
इस्पात - इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़ा।
सीमेंट - सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम हुआ।
बिजली - बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) मार्च 2023 में मार्च 2022 की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम हुआ।
2. राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल, 2023 को "राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (NMIS) 2021-22: नीति निर्माताओं के लिए सारांश" जारी किया।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
सर्वेक्षण में शामिल 8,074 फर्मों में से 25.01% को नवोन्मेषी माना गया।
सर्वे में इनोवेशन बताने वाली 25% फर्मों का 83% टर्नओवर बढ़ा तथा 80% ने बाजार में नए मौके खोले।
केवल 15% माइक्रो फर्म इनोवेटिव हैं जबकि बड़ी फर्मों में यह 56% है।
45% से अधिक फर्मों ने बताया कि फर्म या समूह के भीतर धन की कमी सबसे आम बाधा थी, इसके बाद उच्च नवाचार लागत (40.30%) और बाहरी स्रोतों से वित्त की कमी (39.52%) थी।
सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं बाजार में नवाचारों की कम मांग (71.23%) थीं।
एनएमआईएस सर्वेक्षण क्या है?
यह भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है।
यह अध्ययन 2011 में आयोजित डीएसटी के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण का अनुवर्ती है।
इस सर्वेक्षण में दो विशिष्ट घटक थे: फर्म-स्तरीय सर्वेक्षण और नवाचार (SSI) की क्षेत्रीय प्रणाली सर्वेक्षण।
अध्ययन को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विशिष्ट नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
3. भारत, रूस रूपे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशेंगे
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मास्को पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच परेशानी मुक्त भुगतान के लिए भारत और रूस एक दूसरे के देश में रूपे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशेंगे।
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हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर उच्च स्तरीय आंतरिक सरकारी आयोगकी बैठक में इन कार्डों की स्वीकृति की अनुमति देने के अवसर का पता लगाने के लिए चर्चा की गई और सहमति हुई।
रुपे (भारत) और मीर कार्ड (रूस) की पारस्परिक स्वीकृति से भारतीय और रूसी नागरिकों को अपने संबंधित देशों में भारतीय रुपये और रूसी रूबल में परेशानी मुक्त भुगतान करने में मदद मिलेगी।
बैठकों की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधान मंत्री डेनिस मंटुरोव ने की।
वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और बैंक ऑफ रूस के फास्टर पेमेंट्स सिस्टम (एफपीएस) की बातचीत की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।
दोनों देश सीमा पार भुगतान के लिए रूसी वित्तीय संदेश प्रणाली, बैंक ऑफ रूस के वित्तीय संदेश प्रणाली के सेवा ब्यूरो को अपनाने पर सहमत हुए।
मीर क्या है?
मीर रूस की एक भुगतान प्रणाली है।
इसे 2017 में लॉन्च किया गया था।
सेंट्रल बैंक ऑफ़ रशिया इस भुगतान विकल्प के कार्य को स्थापित करता है।
रूसी राष्ट्रीय कार्ड भुगतान प्रणाली इसे संचालित करती है।
मीर ब्रांड के भुगतान कार्ड जारी करने वाला पहला रूसी बैंक सबरबैंक था।
4. वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम को नवरत्न का दर्जा दिया
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भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)की स्थिति को 'नवरत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) में अपग्रेड किया।
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इस अपग्रेड से पहले RVNL को पहले 'मिनीरत्न' CPSE के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
RVNL के उन्नयन के निर्णय को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह 26 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।
RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक मिड-कैप कंपनी है।
वर्ष 2021-22 के लिए, RVNL का वार्षिक कारोबार 19,381 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1,087 करोड़ रुपये था।
यह अपग्रेड RVNL को भारत में CPSEs के बीच 13वीं नवरत्न कंपनी बनाता है।
नवरत्न सीपीएसई के बारे में
यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एक चुनिंदा समूह है जिसे सरकार द्वारा निर्णय लेने और वित्तीय प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।
"नवरत्न" शब्द का अर्थ हिंदी में "नौ रत्न" है और मूल नौ सीपीएसई को संदर्भित करता है जिन्हें 1997 में यह दर्जा दिया गया था।
नवरत्न सीपीएसई भी कुछ दायित्वों के अधीन हैं, जैसे कुछ प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करना और सार्वजनिक शेयरधारिता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना।
नवरत्न सीपीएसई के कुछ उदाहरणों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।
भारत में नवरत्न कंपनियों की सूची 2023
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
ऑयल इंडिया लिमिटेड
एनएमडीसी लिमिटेड
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा
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एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो स्थिरता पर केंद्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देता है।
अबू धाबी में नया विदेशी कार्यालय टिकाऊ आर्थिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके AIIB के विकास एजेंडे का समर्थन करेगा, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
मध्य पूर्व में कार्यालय का रणनीतिक स्थान AIIB को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक प्रभाव डालने में सक्षम करेगा।
AIIB की स्थापना 2016 में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, संपत्ति बनाने और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एशिया में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी में सुधार करने के मिशन के साथ की गई थी।
इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और इसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बारे में
स्थान: यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
भौगोलिक सीमाएँ: यह ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएँ साझा करता है।
समुद्री सीमाएँ: इसकी कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाएँ भी हैं।
धर्म: संयुक्त अरब अमीरात में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जिसमें अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है।
राजधानी - अबू धाबी
आधिकारिक भाषा - अरबी
सरकार - संघीय इस्लामी संसदीय वैकल्पिक अर्ध-संवैधानिक राजतंत्र
राष्ट्रपति/क्राउन प्रिंस - मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
उपराष्ट्रपति - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान
6. पीएफसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 663 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया
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पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), एक महारत्न कंपनी और भारतीय बिजली क्षेत्र में एनबीएफसी ने 5000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और 1000 कार्गो ईवी की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 633 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।
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राइड-हेलिंग कैब के अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए यात्री ईवी को ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (बीएमपीएल) को पट्टे पर दिया जाएगा।
ऋण की पहली किश्त वितरित की जा चुकी है, और ईवी कैब की पहली खेप दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है।
पीएफसी द्वारा वित्तपोषित 5000 पैसेंजर ई4डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स) को दिल्ली में तैनात किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप CO2 उत्सर्जन की कमी होगी।
भारत के नेट-जीरो लक्ष्य में तेजी लाने के दृष्टिकोण के साथ, पीएफसी बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के अलावा, ईवी (ओईएम और फ्लीट अधिग्रहण), बैटरी ओईएम और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऋण वित्तपोषण में अवसर तलाश रहा है।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC)
यह बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिजली प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
स्थापना - 1986 में
यह ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व में आता है और 12 अक्टूबर 2021 को नवरत्न से महारत्न का दर्जा हासिल किया है।
7. सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया
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सिटी यूनियन बैंक (CUB) ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया जो सुरक्षा में सुधार के लिए इसका उपयोग करती है।
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इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके खातों में लॉग इन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करना है।
वर्तमान में वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉगिन विकल्प केवल मोबाइल बैंकिंग ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ग्राहकों के पास चुनने के लिए कई प्रमाणीकरण विधियां होंगी, जिनमें यूजर आईडी/पिन, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और अब वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शामिल हैं।
वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर को M/s काइज़न सिक्योर वोइज़ प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई स्थित एक स्टार्ट-अप और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) की 5जी यूज़ केस लैब के सहयोग से विकसित किया गया था।
इस तकनीक को दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग से समर्थन प्राप्त हुआ है।
CUB द्वारा अपने अनंतिम व्यावसायिक आंकड़ों की सूचना देने के एक दिन बाद वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधा का शुभारंभ हुआ, जिसमें कुल कारोबार 88,846 करोड़ रुपये से बढ़कर 96,347 करोड़ रुपये हो गया।
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के बारे में
स्थापित - 1904
मुख्यालय - कुंभकोणम
सीईओ - डॉ. एन. कामाकोडी
8. चेन्नई डिजिटल भुगतान लेनदेन में शीर्ष 5 में शामिल
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भुगतान सेवा फर्म वर्ल्डलाइन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई देश में 2022 में शीर्ष डिजिटल भुगतान लेनदेन शहरों में से एक के रूप में उभरा है।
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वर्ल्डलाइन इंडिया के अनुसार वॉल्यूम के मामले में चेन्नई ने 35.5 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 14.3 मिलियन लेनदेन किए हैं। यह पांचवे नंबर पर है.
बेंगलुरु 65 बिलियन अमरीकी डालर के 29 मिलियन लेनदेन के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद नई दिल्ली 50 बिलियन अमरीकी डालर के 19.6 मिलियन लेनदेन, मुंबई (49.5 बिलियन अमरीकी डालर के 18.7 मिलियन लेनदेन), पुणे (32.8 बिलियन अमरीकी डालर के 15 मिलियन लेनदेन) हैं।
2022 में, देश भर में किराने की दुकानों, रेस्तरां, कपड़े और परिधान, फार्मेसी, घरेलू उपकरणों जैसे अक्सर भौतिक व्यापारी श्रेणियों का दौरा किया गया, जो मात्रा के मामले में 43 प्रतिशत से अधिक और मूल्य के मामले में लगभग 40 प्रतिशत था।
ई-कॉमर्स स्पेस, गेमिंग, यूटिलिटी और वित्तीय सेवाओं ने 85 प्रतिशत से अधिक लेनदेन और मूल्य के मामले में 25 प्रतिशत का योगदान दिया।
शिक्षा, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र की मात्रा में 15 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है?
डिजिटल भुगतान को कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाता है।
यह एक डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल्स) या कंप्यूटर का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे में मूल्य का हस्तांतरण है।
डिजिटल भुगतान के तरीके
एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)
भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)
यूपीआई 123पे
यूपीआई लाइट
कार्ड (रुपे डेबिट कार्ड)
तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)
9. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया
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कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए SATHI (बीज के बारे में पता लगाने, प्रमाणीकरण और समग्र सूची) पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
'उत्तम बीज- समृद्ध किसान' की थीम पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एनआईसी द्वारा इसे बनाया गया है।
भारत सरकार कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और कठिनाइयों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है।
साथी पोर्टल भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इसका प्रयोग नीचे तक शुरू होगा तो कृषि के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
इस सिस्टम के अंतर्गत क्यूआर कोड होगा, जिससे बीज को ट्रेस किया जा सकेगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य सरकारों के माध्यम से इस संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है।
सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा।
साथी पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा, बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा।
प्रणाली में बीजश्रृंखला के एकीकृत 7 वर्टिकल
अनुसंधान संगठन
बीज प्रमाणीकरण
बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची
डीलर से किसान को बिक्री
किसान पंजीकरण
बीज डीबीटी
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में
यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्थापना - 1929
केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
आईसीएआर दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
10. कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया
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कर्नाटक बैंक ने मौजूदा सीईओ का कार्यकाल पूरा होने के बाद शेखर राव को अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है।
खबर का अवलोकन
कर्नाटक बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) महाबलेश्वर एम एस ने 14 अप्रैल को अपने तीन साल के दूसरे कार्यकाल के सफल समापन के बाद कार्यालय छोड़ दिया।
राव ने 12 अप्रैल, 2023 को आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद 15 अप्रैल, 2023 से अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया।
उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए या नियमित एमडी और सीईओ की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।
कर्नाटक बैंक के बारे में
यह भारत में 'ए' श्रेणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है।
इसे 18 फरवरी, 1924 को मंगलुरु में निगमित किया गया था।
मुख्यालय - मंगलुरु