1. भारत, मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं
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विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल को घोषणा की कि भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हो गए हैं।
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जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड के सेटलमेंट की अनुमति दी थी।
आरबीआई के इस फैसले के बाद ही यह कदम उठाया गया है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार अन्य करेंसी में सेटलमेंट के मौजूदा तरीकों के अलावा भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपए (INR) में भी सेटल किया जा सकता है।'
आरबीआई की पहल का उद्देश्य व्यापार वृद्धि को सुविधाजनक बनाना और भारतीय रुपए में ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के हितों को सपोर्ट करना है।
'कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया (IIBM) ने भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट खोलकर इस सिस्टम की शुरुआत की है।
डोमोस्टिक करेंसी में भुगतान करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
वोस्ट्रो अकाउंट क्या है?
वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "आपका", इसलिए, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है "आपका खाता"।
वोस्ट्रो अकाउंट को एक ऐसे अकाउंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक संपर्ककर्ता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है।
उदाहरण के लिए एचएसबीसी का वोस्ट्रो अकाउंट भारत में एसबीआई द्वारा संभाला जा रहा है।
एक विदेशी कॉरेसपांडेंट बैंक को एक एजेंट के रूप में कार्य करने या घरेलू बैंक के लिए मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट स्थापित किया जाता है।
मलेशिया के बारे में
प्रधान मंत्री - अनवर इब्राहिम
राजधानी - कुआलालंपुर
मुद्रा - मलेशियाई रिंगित
राजभाषा - मलय
आधिकारिक धर्म -इस्लाम
2. मॉयल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 23 में स्थापना के बाद से दूसरा उच्चतम उत्पादन रिकॉर्ड किया
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मॉयल लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.02 लाख टन मैंगनीज (Mn) अयस्क के उत्पादन के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए, स्थापना के बाद से अपना दूसरा उच्चतम उत्पादन दर्ज किया है।
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कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में 245 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय भी हासिल किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 14% अधिक है।
मॉयल ने वित्त वर्ष 23 में 41,762 मीटर की अब तक की सबसे अच्छी खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग की है, जो पिछले 5 वर्षों में प्राप्त औसत अन्वेषण का 2.7 गुना है।
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) का बिक्री कारोबार एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से अधिक है।
ईएमडी एक 100% आयात प्रतिस्थापन उत्पाद है, जिसका उपयोग ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स और बैटरी के निर्माण के लिए किया जाता है।
मॉयल के बारे में
मॉयल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत एक अनुसूची "ए" मिनिरत्न श्रेणी- I कंपनी है।
इसे मूल रूप से 1962 में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था और 2010-11 के दौरान इसका नाम बदलकर मॉयल लिमिटेड कर दिया गया था।
कंपनी भारत में 11 मैंगनीज अयस्क खदानों का संचालन करती है। इसकी 7 खदानें महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और चार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं।
वर्तमान में कंपनी में भारत सरकार की 53.35% हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र सरकार (5.96%), मध्य प्रदेश सरकार (5.38%) और पब्लिक (35.31%)।
मुख्यालय: नागपुर, महाराष्ट्र
सीएमडी मॉयल लिमिटेड: अजीत कुमार सक्सेना
3. भारत का रक्षा निर्यात 15 हजार 920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात 15 हजार 920 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
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भारत ने 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपये, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपये और 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया।
2017-18 में यह राशि 4,682 करोड़ रुपये और 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपये थी।
सरकार ने 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण और रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
हाल के वर्षों में, सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है।
रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात नियंत्रण में छूट और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किए गए विशिष्ट प्रोत्साहन।
रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020।
सरकार ने दो "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी की थी जिसमें 209 आइटम शामिल थे जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता था।
सरकार ने रक्षा विनिर्माण के समूहों के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो समर्पित गलियारों की भी घोषणा की है।
सरकार का विज़न
2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना।
4. एक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने सह-उधार के लिए साझेदारी की
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ऐक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) ने सह-उधार मॉडल के तहत Yubi Co.Lend प्लेटफॉर्म के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी की।
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साझेदारी का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें स्व-नियोजित या वेतनभोगी उधारकर्ता शामिल हैं, जिनके पास पर्याप्त आय प्रमाण की कमी के कारण क्रेडिट तक सीमित पहुंच है।
साझेदारी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न-आय वर्ग के उधारकर्ताओं को सुरक्षित एमएसएमई ऋण और गृह ऋण प्रदान करेगी।
एक्सिस बैंक और एसएचएफएल के बीच सहयोग अपने व्यापक ग्राहक पहुंच और कठोर क्रेडिट अंडरराइटिंग और मूल्यांकन टूल का उपयोग करके एमएसएमई और होम लोन उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले क्रेडिट गैप को दूर करेगा।
यह साझेदारी एक्सिस बैंक के भारत बैंकिंग मिशन के साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक सहज डिजिटल तरीके से वित्तीय समावेशन के साथ जुड़ी हुई है।
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) के बारे में
यह श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (एससीयूएफ) की सहायक कंपनी है और इसे 2011 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ पंजीकृत है और व्यक्तियों, समूहों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को आवास वित्त समाधान प्रदान करती है।
कंपनी मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मध्यम-आय वर्ग (MIG) और स्व-नियोजित व्यक्तियों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है।
31 दिसंबर, 2022 तक, कंपनी की 19 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 2,901शाखाएँ थीं।
इसे बीएफएसआई 2020 की सूची में ग्रेट प्लेस टू वर्क® इंस्टीट्यूट के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में 8वें स्थान पर रखा गया।
5. आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस ने यूको बैंक के साथ की साझेदारी
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आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एबीएचआईसीएल) ने भारत भर में बैंक की शाखाओं के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी की है।
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यूको बैंक की 3164 शाखाओं और 40 मिलियन से अधिक ग्राहकों का नेटवर्क ABHICL को अपने राष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करने की अनुमति देगा।
साझेदारी के माध्यम से, यूको बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों को एबीएचआईसीएल के स्वास्थ्य-प्रथम बीमा समाधानों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें प्रोत्साहन कल्याण लाभ और पुराने प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं।
ABHICL के पास अब पूरे भारत में 80,000 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों के साथ 17 बैंकएश्योरेंस पार्टनर हैं।
यूको बैंक के सीईओ - सोमा शंकर प्रसाद
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ - मयंक बथवाल
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ABHICL) के बारे में
यह एक भारतीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है जो व्यक्तियों, परिवारों और कॉरपोरेट्स को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।
यह आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है।
ABHICL ने पूरे भारत में 5,500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों के साथ टाई-अप किया है, जो ग्राहकों को कैशलेस चिकित्सा उपचार की आसान पहुँच प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त, ABHICL ग्राहकों को एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद करने के लिए कल्याण कार्यक्रम प्रदान करता है।
6. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की
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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने निजी क्षेत्र की अग्रणी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है।
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संचार मंत्रालय के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की इस नई सर्विस के साथ ग्राहक अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्हाट्सएप खाते से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकते हैं।
इस नई व्यवस्था के तहत व्हाट्सएप मैसेजिंग समाधान एयरटेल आईक्यू के जरिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।
एयरटेल आईपीपीबी ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने में सक्षम करेगा।
इससे ग्राहक न केवल कई बैंकिंग सेवाओं का सहजता से लाभ उठा पाएंगे, बल्कि निकटतम डाकघर का पता लगाने जैसी तमाम सेवाओं का भी फायदा ले पाएंगे।
व्हाट्सएप मैसेजिंग से सीधे ग्राहकों की उंगलियों पर बैंक से जुड़ने की सुविधा बढ़ेगी।
इससे केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
आईपीपीबी एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे 2018 में भारत की बैंक से वंचित आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
7. आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने संघर्ष-ग्रस्त देश यूक्रेन की आर्थिक सुधार में सहायता के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है।
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आईएमएफ के अनुसार, रूसी आक्रमण ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधि पिछले साल लगभग 30 प्रतिशत कम हो गई है,
युद्ध ने पूंजीगत स्टॉक को नष्ट कर दिया है और गरीबी को बढ़ावा दिया है।
फंड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित 48 महीने का विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम लगभग $15.6 बिलियन का है।
यह आईएमएफ के $115 बिलियन के कुल समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जिसमें ऋण राहत, अनुदान और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों द्वारा ऋण शामिल हैं।
आईएमएफ ने कहा कि अगर मौजूदा संघर्ष 2025 तक जारी रहता है, तो यह यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को 115 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 140 अरब डॉलर कर देगा।
यूक्रेन के बारे में
यूक्रेन, पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो महाद्वीप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है।
प्रधान मंत्री: डेनिस शिम्हाल
राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की
राजधानी: कीव
आधिकारिक भाषा: यूक्रेनी
मुद्रा: रिव्न्या (यूएएच)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में
यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करता है।
इसकी स्थापना 1944 में 1930 के महामंदी के बाद हुई थी।
यह 190 सदस्य देशों का संगठन है।
यह 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है।
दिसंबर 1945 में भारत इसका सदस्य बना।
आईएमएफ के संसाधन मुख्य रूप से धन से आते हैं जो सदस्य बनने पर देश अपनी पूंजी सदस्यता (कोटा) के रूप में भुगतान करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य शामिल हैं।
प्रबंध निदेशक - क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया)
मुख्यालय (मुख्यालय) - वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस
8. नैचुरल गैस पाइपलाइन के लिए यूनिफाइड रेट को मिली मंजूरी, 1 अप्रैल से नई दर लागू
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वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एकीकृत टैरिफ में बदलाव का फैसला किया है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
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PNGRB ने 73.93 रुपये प्रति MBTU (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के स्तरीकृत एकीकृत टैरिफ को अधिसूचित किया है।
देश के संपूर्ण गैस नेटवर्क में तीन टैरिफ जोन के अनुसार दरें लागू की जाएंगी।
इस फैसले से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह गैस बाजारों के विकास और देश में गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार के विजन को सुगम बनाएगा।
तीन अलग-अलग टैरिफ जोन
गैस सोर्स से 300 किमी की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
गैस सोर्स से 300-1200 किलोमीटर की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
1200 किलोमीटर से अधिक दूरी का क्षेत्र तीसरे जोन में आएगा।
नेशनल गैस ग्रिड
इसके दायरे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, गेल इंडिया, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस लिमिटेड, रिलायंस गैस पाइपलाइन, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड और GSPL इंडिया ट्रांस लिमिटेड आती हैं।
9. जापान, बांग्लादेश को सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए 1.24 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करेगा
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जापान बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 1.24 बिलियन अमरीकी डालर की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण प्रदान करेगा और 43वें जापानी येन ऋण पैकेज की दूसरी किस्त के लिए दोनों देशों के बीच नोटों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर किए गए।
खबर का अवलोकन
ऋण पैकेज में तीन परियोजनाएं शामिल हैं: चट्टोग्राम-कॉक्स बाजार राजमार्ग सुधार परियोजना, जॉयदेबपुर-ईश्वरडी खंड के बीच दोहरी गेज रेल लाइन का निर्माण, और मातरबाड़ी बंदरगाह विकास परियोजना, चरण 2।
ऋण की पहली किस्त लगभग इतनी ही राशि थी, जिससे कुल पैकेज लगभग 2.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया।
जापान 2012 से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता रहा है, जिसने विभिन्न मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सहायता की है।
आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के बारे में
यह आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबी को कम करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है।
इसे अनुदान या ऋण के रूप में दिया जा सकता है, और यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाता है।
इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आपातकालीन राहत प्रदान करना शामिल है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) अपने सदस्य देशों के बीच ODA प्रवाह की निगरानी और रिपोर्ट करता है।
ओडीए विकासशील देशों में आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
जापान के बारे में
प्रधान मंत्री- फुमियो किशिदा
राजधानी- टोक्यो
मुद्रा- येन
राजदूत- इवामा किमिनोरी
बांग्लादेश के बारे में
प्रधानमंत्री- शेख हसीना
बांग्लादेश मुद्रा- बांग्लादेशी टका
राजधानी- ढाका।
10. एक्सिस बैंक ने 'पिन ऑन मोबाइल' तकनीक पर 'माइक्रोपे' लॉन्च किया
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ऐक्सिस बैंक ने "माइक्रोपे" नामक एक अभूतपूर्व भुगतान समाधान को Razorpay और माईपिनपैड द्वारा तकनीकी भागीदारोंएज़ेटैप के सहयोग से शुरू किया।
खबर का अवलोकन
माइक्रोपे एक "पिन ऑन मोबाइल" समाधान है जो एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनल के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है, एक अद्वितीय ग्राहक अनुभव प्रदान करता है और डिजिटल भुगतान को सरल बनाता है।
इस समाधान में भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने की क्षमता है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में जहां खुदरा और किराना दुकानों के पास अक्सर सीमित कार्यशील पूंजी होती है और लागत प्रभावी भुगतान विकल्पों की आवश्यकता होती है।
एक्सिस बैंक द्वारा माइक्रोपे के लॉन्च से छोटे व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे डिजिटल भुगतान अधिक सुलभ और सस्ता हो जाएगा।
'माइक्रोपे' और 'पिन ऑन मोबाइल' तकनीक के बारे में
मोबाइल तकनीक पर नया पिन व्यापारियों को उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए कार्ड, यूपीआई और बीक्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने का एक किफायती तरीका प्रदान करता है।
मोबाइल प्रौद्योगिकी पर पिन एक छोटा, कम लागत वाला कार्ड रीडर है जो ब्लूटूथ के माध्यम से व्यापारी के स्मार्टफोन से जुड़ता है।
ग्राहक सीओटीएस फोन पर सॉफ्टवेयर आधारित पिन प्रविष्टि के लिए पीसीआई मानकों के अनुपालन में पिन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सीधे व्यापारी के डिवाइस पर अपना पिन दर्ज कर सकते हैं।
Razorpay के सीईओ हर्षिल माथुर
Ezetap के सीईओ ब्यास नंबिसन
