1. उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दिया
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उदय कोटक ने 1 सितंबर, 2023 से प्रभावी कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दिया।
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बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता अस्थायी रूप से प्रबंध निदेशक और सीईओ की भूमिका निभाएंगे।
यह परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक के सदस्यों से अनुमोदन के अधीन है।
उदय कोटक की नेतृत्व विरासत:
उदय कोटक 1985 में अपनी स्थापना के बाद से ही कोटक महिंद्रा बैंक का नेतृत्व कर रहे थे और इसे एक प्रमुख वाणिज्यिक ऋणदाता बनने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे।
उनका जाना भारतीय बैंकिंग में एक युग के अंत का प्रतीक है, और वह 31 दिसंबर, 2023 तक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे।
कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में:
कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
यह कॉर्पोरेट और खुदरा ग्राहकों को व्यक्तिगत वित्त, निवेश बैंकिंग, जीवन बीमा और धन प्रबंधन सहित वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यह बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ प्रदान की हैं।
2. एफटीआईआई पुणे के अध्यक्ष के रूप में आर माधवन की नियुक्ति
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आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।
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अध्यक्ष पद के अलावा, माधवन एफटीआईआई की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे।
माधवन का नामांकन उनकी फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' को मिली राष्ट्रीय मान्यता के बाद हुआ।
'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अर्जित किया।
'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' पूर्व इसरो वैज्ञानिक एस नांबी नारायणन के जीवन और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी में उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालता है।
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई):-
यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध एक फिल्म स्कूल है और इसे केंद्र सरकार से समर्थन प्राप्त होता है।
एफटीआईआई पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में फिल्म और टेलीविजन उद्योग में करियर के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी।
संस्थान के पास एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र आधार है जिसमें तकनीशियन, अभिनेता और निर्देशक शामिल हैं जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
एफटीआईआई इंटरनेशनल लाइजन सेंटर ऑफ स्कूल्स ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन (सीआईएलईसीटी) का सदस्य है, जो अग्रणी फिल्म और टेलीविजन स्कूलों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है।
डायरेक्टर - भूपेन्द्र कैंथोला
3. भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की
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भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता, जो 2011 के बाद पहला प्रतिस्पर्धी चुनाव था।
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थर्मन शनमुगरत्नम ने दो चीनी मूल के दावेदारों, एनजी कोक सॉन्ग (15.7%) और टैन किन लियान (13.88%) को हराकर 70.4% वोट हासिल किए।
थर्मन शनमुगरत्नम 2001 से राजनीति में हैं, उन्होंने 2011 से 2019 तक उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और सिंगापुर की संस्कृति को विकसित करने का वादा किया।
मैडम हलीमा याकूब का कार्यकाल 13 सितंबर 2023 को समाप्त होगा।
चुनाव में 2.7 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया।
सिंगापुर के बारे में
मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर दक्षिणपूर्व एशियाई शहर-राज्य।
राजधानी - सिंगापुर
आधिकारिक भाषाएँ - अंग्रेजी, मलय, मंदारिन चीनी, तमिल
मुद्रा - सिंगापुर डॉलर
प्रधान मंत्री - ली सीन लूंग
4. मनीष देसाई को पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
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मनीष देसाई ने 1 सितंबर, 2023 से प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया।
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मनीष देसाई ने राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला है, जो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। मनीष देसाई 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं।
अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, देसाई केंद्रीय संचार ब्यूरो में प्रधान महानिदेशक के पद पर थे, जहाँ वे सरकारी विज्ञापन और आउटरीच गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे।
अपने तीन दशकों के करियर के दौरान, श्री मनीष देसाई विभिन्न प्रमुख कार्यों में शामिल रहे हैं, जिनमें शामिल हैं: फिल्म प्रभाग में महानिदेशक (महानिदेशक), भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में प्रशासन एवं प्रशिक्षण के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) में सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)।
देसाई ने दस वर्षों से अधिक समय तक पीआईबी मुंबई में भी काम किया, जहां उन्होंने गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए मीडिया से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन किया।
प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी):
इसकी स्थापना जून 1919 में शिमला में ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक छोटी इकाई के रूप में की गई थी।
इसका प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने के लिए भारत पर एक रिपोर्ट संकलित करना था।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉ. एल.एफ. रशब्रुक विलियम्स प्रचार प्रकोष्ठ के पहले प्रमुख थे और उन्होंने विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्य किया।
1941 में, जे. नटराजन प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में ब्यूरो का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने।
1946 में संगठन का नाम आधिकारिक तौर पर प्रेस सूचना ब्यूरो में बदल दिया गया।
5. पीयूष गोयल ने कोयंबटूर में आरके शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयंबटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया।
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अनावरण कोयंबटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स (SIMA) में हुआ।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना वी. झारदोश, कोयंबटूर दक्षिण की विधायक वनथी श्रीनिवासन और साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया।
साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएश:
आरके शनमुगम चेट्टी ने साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह संगठन दक्षिण भारत में कपड़ा उद्योग को आकार देने में सहायक रहा है।
साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के हितों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
आरके शनमुगम चेट्टी ने इस संगठन की स्थापना की, जो इस क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
6. एमएस धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया
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उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एंबेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया।
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स्वराज ट्रैक्टर्स एक भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय पंजाब के मोहाली में है, और यह महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी है।
1974 में स्थापित, इसका मिशन आत्मनिर्भर होना और भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर विकसित करना था।
वर्तमान में स्वराज ट्रैक्टर्स भारत के अग्रणी ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 10% से अधिक है।
कंपनी 15 एचपी से 65 एचपी तक के ट्रैक्टरों की एक विविध रेंज बनाती है, जो अपनी ईंधन दक्षता, स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं।
ग्रामीण भारत में मजबूत उपस्थिति के साथ, कंपनी देश भर में 1,000 से अधिक डीलरशिप और सेवा केंद्रों का नेटवर्क संचालित करती है और 30 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है।
एमएस धोनी के बारे में:
रांची के रहने वाले धोनी को भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तान के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिन्होंने वनडे और टी20ई दोनों प्रारूपों में टीम को दो बार क्रिकेट विश्व कप में जीत दिलाई।
उनका करियर एक रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर बनने से लेकर भारत का सबसे शानदार ट्रॉफी कलेक्टर बनने तक विकसित हुआ, उन्होंने कप्तान के रूप में ICC T20 विश्व कप 2007, ICC वनडे विश्व कप 2011 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीता।
एमएस धोनी की हाल ही की उपलब्धियां:
धोनी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सक्रिय खिलाड़ी बने रहे।
आईपीएल 2023 में, चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवां खिताब दिलाया।
7. वुमलुनमंग वुअलनाम ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में भूमिका ग्रहण की
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वुमलुनमंग वुअलनाम ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) में सचिव की भूमिका के रूप में आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर, 2023 को अपना कार्यकाल शुरू किया।
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वुअलनाम ने राजीव बंसल की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला है, जो 31 अगस्त, 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे।
वुअलनाम 1992 बैच के एक प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वह मणिपुर कैडर का हिस्सा हैं।
अपने पूरे करियर के दौरान, वुअलनाम ने केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। इनमें वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य करना शामिल है।
उन्होंने मणिपुर सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। इन पदों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त और परिवहन निदेशक शामिल हैं।
वुअलनाम ने विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी योगदान दिया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बारे में
यह देश में नागरिक उड्डयन के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
इसकी प्राथमिक भूमिकाओं में से एक नागरिक उड्डयन के विकास और प्रबंधन को निर्देशित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना है।
नीति निर्माण से परे, यह विमानन के विभिन्न पहलुओं की भी देखरेख करता है, जिसमें हवाईअड्डे की सुविधाएं, हवाई यातायात सेवाएं और हवाई मार्ग से यात्रियों और कार्गो का परिवहन शामिल है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को 1934 के विमान अधिनियम और 1937 के विमान नियमों में उल्लिखित प्रावधानों को प्रशासित और लागू करने का काम सौंपा गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय रेलवे सुरक्षा आयोग की प्रशासनिक निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।
8. जया वर्मा सिन्हा अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं
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रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी, जिससे वह भारतीय रेलवे में यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला बन गईं।
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जया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर, 2023 को रेल भवन में रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पद ग्रहण किया।
जया वर्मा सिन्हा की पृष्ठभूमि:
भारतीय रेलवे में सिन्हा की यात्रा 1988 में शुरू हुई जब वह भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) में शामिल हुईं।
35 साल के करियर में, उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
चेयरपर्सन और सीईओ बनने से पहले, सिन्हा ने रेलवे बोर्ड में सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) के रूप में कार्य किया।
अग्रणी उपलब्धियाँ:
जया वर्मा सिन्हा दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं।
बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, कोलकाता से ढाका तक प्रतिष्ठित मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था।
9. सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में पूर्व सीजेआई रमण को नियुक्त किया
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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमण को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएमसी) के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
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न्यायमूर्ति रमण ने सिंगापुर के कानून मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) और 20 से अधिक भागीदार संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन 'सिंगापुर कन्वेंशन वीक' में भाग लिया।
29 अगस्त को सिंगापुर में एसआईएमसी के अध्यक्ष जॉर्ज लिम द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किया गया।
सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएमसी) के बारे में
यह सिंगापुर में एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।
यह सीमा पार वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान करने में माहिर है।
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ: यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों का एक पैनल रखता है जो विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
स्थान:एसआईएमसी सिंगापुर में मैक्सवेल चैंबर्स में स्थित है।
कार्य समूह का गठन: अप्रैल 2013 में, एडविन ग्लासगो सीबीई क्यूसी और जॉर्ज लिम एससी की सह-अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था।
SIMC की स्थापना: नवंबर 2014
यूएनसीआईटीआरएएल के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की एक सहायक संस्था है।
इसकी स्थापना 1966 में UNGA द्वारा की गई थी।
इसका आधिकारिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के सामंजस्य और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
यह सम्मेलनों, मॉडल कानूनों और अन्य कानूनी उपकरणों के माध्यम से इसे प्राप्त करता है।
यूएनसीआईटीआरएएल विवाद समाधान और व्यापार नियमों सहित वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है।
इसके वार्षिक सत्र न्यूयॉर्क शहर और वियना में होते हैं।
10. गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में पहली महिला चार्ज डी'अफेयर्स (सीडीए) बनीं
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2005 बैच की आईएफएस अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्ज डी'अफेयर्स (सीडीए) के रूप में नामित किया गया।
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गीतिका श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय (एमईए) में संयुक्त सचिव हैं और इंडो-पैसिफिक डिवीजन की देखरेख करती हैं। वह डॉ. एम सुरेश कुमार का स्थान लेंगी।
उन्होंने 2007 से 2009 तक चीन में भारतीय दूतावास में काम किया।
श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय के हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) डिवीजन में निदेशक का पद भी संभाला और कोलकाता, पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में भी काम किया।
महत्वपूर्ण बिन्दु
साद अहमद वाराइच को नई दिल्ली, दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में नए चार्ज डी'अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया।
अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के फैसले के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया गया था। नतीजतन, इस्लामाबाद और दिल्ली में भारतीय और पाकिस्तानी उच्चायोगों का प्रबंधन उनके संबंधित चार्ज डी'अफेयर्स द्वारा किया जाता है।
