1. राष्ट्रभाषा पर बहस
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एक हिंदी अभिनेता द्वारा इस आशय की टिप्पणी कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ने संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? हाल ही में संविधान के तहत भाषा की स्थिति पर विवाद खड़ा कर दिया है।
संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है?
संविधान के अनुच्छेद 343अ के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा।
संविधान सभा की बहस
संविधान सभा इस सवाल पर विभाजित थी।
हिंदी के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।
विरोधी अंग्रेजी को खत्म करने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था उन क्षेत्रों में हिंदी का वर्चस्व हो सकता है जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है।
संस्कृत को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही थी, तो कुछ ने 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में तर्क दिया।
यह तय किया गया कि संविधान केवल 'राजभाषा' की बात करेगा।
15 साल की अवधि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।
संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद, संसद कानून द्वारा अंग्रेजी के उपयोग और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए देवनागरी के रूप में उपयोग पर निर्णय ले सकती है।
आठवीं अनुसूची क्या है?
आठवीं अनुसूची में देश की भाषाओं की सूची है।
शुरू में, अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं।
आठवीं अनुसूची में शामिल या शामिल की जाने वाली भाषाओं के प्रकार का कोई विवरण नहीं है।
राजभाषा अधिनियम, 1963 उस 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति की प्रत्याशा में पारित किया गया था, जिसके दौरान संविधान ने मूल रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी थी।
त्रिभाषा सूत्र
1960 के दशक से, केंद्र की शिक्षा नीति के दस्तावेज तीन भाषाओं को पढ़ाने की बात करते हैं - हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, और अन्य राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा।
व्यवहार में, केवल कुछ राज्य अंग्रेजी के अलावा अपनी प्रमुख भाषा और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं।
जिन राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा है, वहां तीसरी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शायद ही कभी पढ़ाया जाता है।
तमिलनाडु तीन भाषा के फॉर्मूले का लगातार विरोध करता रहा है और तमिल और अंग्रेजी पढ़ाने पर अडिग रहा है।
2. भारत, जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए
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भारत और जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन पर कार्यबल बनाने की सहमति जताई। दोनों देशों ने इस बारे में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने वर्चुअल तरीके से इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
भारत ऊर्जा बदलाव में वैश्विक स्तर पर अगुवा के रूप में उभरा है। दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में भारत सबसे आगे है।
भारत में एक पारदर्शी बोली प्रणाली, एक खुला बाजार, एक त्वरित विवाद समाधान प्रणाली है, और विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा (आरई) में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है।
भारत ने देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।
ग्रीन हाइड्रोजन और/या इसके डेरिवेटिव जैसे ग्रीन अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल का व्यापार सहयोग की आधारशिला बनाएगा।
संयुक्त अनुसंधान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन क्लस्टर्स और हाइड्रोजन हब में संस्थागत सहयोग दोनों देशों के सहक्रियात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करेगा।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता
भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावॉट है, जो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 36 फीसदी है।
भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की वृद्धि करेगा।
सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत हैं।
अन्य विकल्प जैसे बायोमास ऊर्जा, मेथनॉल-आधारित सम्मिश्रण और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है।
3. विश्व बैंक ने सिविल सेवाओं के लिए भारत सरकार के 'मिशन कर्मयोगी' कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन ऋण को मंजूरी दी
विश्व बैंक ने भारत सरकार के सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - ‘मिशन कर्मयोगी के लिए 4.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है।
वर्ल्ड बैंक के वित्तपोषण का उद्देश्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यावहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है।
यह ‘परियोजना केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के लिए योग्यता ढांचे को विकसित करके मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने में मदद करेगी I
यह कार्यक्रम तीन घटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा- योग्यता ढांचे का विकास और कार्यान्वयन, एकीकृत शिक्षण मंच का विकास और कार्यक्रम की निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन।
यह परियोजना विश्व बैंक के अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि के निर्माण के दोहरे लक्ष्यों के साथ भी जुड़ी हुई है।
मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में -
मिशन कर्मयोगी योजना का आरंभ 2 सितंबर 2020 को किया गया था।
इस योजना का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जाता है।
मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करना है।
मिशन कर्मयोगी योजना के अन्तर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 510.86 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिए iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म का भी गठन किया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन कांटेक्ट उपलब्ध कराया जाता है।
4. शेख हसीना ने भारत को ऑफर किया चटगांव बंदरगाह
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भारत-बांग्लादेश संबंधों के एक प्रमुख विकास क्रम में, बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना द्वारा चटगांव बंदरगाह भारत को ऑफर किए जाने के बाद भारत ने अब इसपर अपनी महत्वपूर्ण पहुंच प्राप्त कर ली है।
चटगांव पोर्ट के बारे में
चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है।
यह बंदरगाह शहर चटगांव में और कर्णफुली नदी के तट पर स्थित है।
उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों के साथ समुद्री बंदरगाह की निकटता के कारण यह उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है, जो वैश्विक शिपिंग लेन तक पहुंच प्रदान करता है।
वर्ष 2010 में, भारत और बांग्लादेश ने भारत से माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
2018 में, बांग्लादेश कैबिनेट ने माल के परिवहन के लिए दो बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति देने के लिए नई दिल्ली के साथ प्रस्तावित समझौते को मंजूरी दी।
बंदरगाह बांग्लादेश के निर्यात-आयात व्यापार का अस्सी प्रतिशत संभालता है, और इसका उपयोग भूटान, नेपाल और भारत द्वारा परिवहन के लिए किया जाता है।
चटगांव बंदरगाह को चीनी निवेश से विकसित और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
भारत के लिए लाभ
एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी मार्ग जो किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है।
असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों को माल के परिवहन के लिए एक बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त होगी।
भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा
भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और उससे आगे तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग।
5. जीएसटी राजस्व अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2017 में GST लागू होने के बाद से अब तक उच्चतम स्तर का संग्रह दर्ज किया गया जो अप्रैल में बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया।
अप्रैल, 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व है-
सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपये है
एसजीएसटी 41,793 करोड़ रुपये है
आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 36,705 करोड़ रुपये सहित) है।
उपकर 10,649 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 857 करोड़ रुपये सहित) है।
अप्रैल 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अब तक का सबसे उच्चतम संग्रह है, जो पिछले महीने के उच्चतम संग्रह 1,42,095 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है।
अप्रैल 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 20% अधिक है।
अप्रैल के दौरान, माल के आयात से राजस्व 30% अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के राजस्व से 17% अधिक था।
6. एलजी बग्गावल्ली सोमशेखर राजू थल सेना के नए सह सेना प्रमुख बनाए गए
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लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह 1 मई को पदभार ग्रहण करेंगे
सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था।
उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू-कश्मीर में ओपी पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली।
राजू को नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।
राजू ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है।
38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान बीएस राजू सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं
थल सेना के सह सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे
वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं. वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन में उड़ान भर चुके हैं I
7. स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड में 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगी
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सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की सरकार की संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को मंजूरी दे दी है।
पीएचएल सरकार और ओएनजीसी का 51:49 का संयुक्त उद्यम है जो हेलीकॉप्टर और एयरो मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है।
ओएनजीसी ने पहले भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश लेनदेन में पहचाने गए सफल बोलीदाता को अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार के समान कीमत और शर्तों पर देने का फैसला किया था।
लेनदेन सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीएचएल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपये तय किया गया था।
वैकल्पिक तंत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।
पवन हंस लिमिटेड को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ है। कंपनी के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है।
8. मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया
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सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपनी क़ानूनी करेंसी के रुप में मान्यता दे दी है
बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला यह दुनिया का दूसरा और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बना I
वर्ष 2021 में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता देने बाला दुनिया का पहला देश बना था I
अब वहाँ के लोग सरकार के मान्यता प्राप्त प्लेटफार्मो के जरिए क्रिप्टो करेंसी में टैक्स का भुगतान कर सकते है I
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका के उन छह देशों में से एक है जो Central African CFA franc का इस्तेमाल करते हैं I
Central African CFA franc एक क्षेत्रीय करेंसी है जिसे बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स (BEAC) जारी करता है I
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में -
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध (लैंडलॉक) देश है।
हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता हैं।
यह सन1960 में फ़्रांस से आजाद हुआ था I
राजधानी- बांगुई
राष्ट्रपति- फ़्राँस्वा बोज़ीज़े
प्रधान मंत्री- फॉस्टिन-आर्केंज टौडेरा
9. ब्रह्मोस मिसाइल के पोत-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
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भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक जहाज-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है।
19 अप्रैल को, भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूर्वी समुद्र तट पर एक सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक स्टील्थ विध्वंसक से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
ब्रह्मोस के बारे में-
यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना की गति से उड़ान भरती है।
मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा को मूल 290 किमी से लगभग 350 किमी तक बढ़ा दिया गया है।
10. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हुआ रूस
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संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली (Zurab Pololikashvili) ने घोषणा की कि रूस ने यूएनडब्लूटीओ से हटने का फैसला किया है।
यूएनडब्लूटीओ ने इससे पहले मार्च के महीने में घोषणा की थी कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस को निलंबित करना चाहता है।
यूएनडब्लूटीओ ने पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ असंगत और यूएनडब्लूटीओ के मौलिक उद्देश्य के खिलाफ बताया था।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 27 अप्रैल 2022 को यूएन में मतदान से पहले ही रूस ने इस संगठन से हटने का फैसला किया है।
यह पहली बार है जब यूएनडब्लूटीओ ने अपने किसी सदस्य राष्ट्र के निलंबन पर चर्चा करने के लिए बैठक की है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन(यूएनडब्लूटीओ) के बारे में -
गठन- 1 नवंबर 1975
मुख्यालय- मैड्रिड, स्पेन
महासचिव- ज़ुराब पोलोलिकाश्विली
सदस्य देश- 160
अभी तक 17 सदस्य देश विभिन्न अवधियों में संगठन से हट चुके हैं I
यूएनडब्लूटीओ संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है।
