1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पॉवर बैठक तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "महिला अधिकारिता: समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत-जीत" विषय के तहत तिरुवनंतपुरम, केरल में दूसरी G20 एम्पॉवर बैठक शुरू की है।
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बैठक में विभिन्न साइड इवेंट शामिल हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी और बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं।
बैठक में महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता, नेतृत्व विकास और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
भारत की अध्यक्षता के तहत G20 एम्पॉवर 2023 का उद्देश्य भारत के महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास एजेंडे को बढ़ावा देना है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
केरल की राज्य स्वास्थ्य मंत्री - वीना जॉर्ज
जी20 एम्पॉवर की चेयरपर्सन - डॉ. संगीता रेड्डी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री - मुंजपारा महेंद्रभाई
2. डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
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प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को एक वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (आईसीडीआरआई) 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।
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उन्होंने दुनिया से आपदाओं के प्रभाव से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।
पीएम ने बताया कि कुछ ही वर्षों में 40 से अधिक देश सीडीआरआई का हिस्सा बन गए हैं।
सम्मेलन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, बड़े और छोटे देशों के रूप में एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है।
इस साल के सम्मेलन के लिए सीडीआरआई की थीम 'डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इनक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर' है।
पिछले साल, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई थी और इस 50 मिलियन-डॉलर के फंड ने विकासशील देशों के बीच अत्यधिक रुचि पैदा की है।
डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) के बारे में
भारत ने आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई का शुभारंभ किया।
यह देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है।
इसका उद्देश्य आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।
मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत (अंतरिम सचिवालय)
संस्थापक देश - भारत, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (13 देश)।
3. पीएम मोदी ने भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया।
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सम्मेलन का विषय 'तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक' है।
सम्मेलन में तीनों सेवाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थिएटर कमांड प्रारूप को आगे बढ़ाने, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य में एक साथ काम करने पर है।
इसके अलावा सम्मेलन में युद्ध की स्थिति में सुरक्षा बलों की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर भी चर्चा की जा रही है।
इस सम्मेलन में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सहित तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों ने भाग लिया।
4. पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गुजरात में शुरू हुई
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पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (Disaster Risk Reduction Working Group) की बैठक 30 मार्च से गांधीनगर. गुजरात, भारत में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई।
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बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने किया।
बैठक के लिए पांच प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीला बुनियादी ढांचा और आपदा जोखिम में कमी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार शामिल है।
यह बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदाओं से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत भविष्य की दिशा में काम करने के आह्वान के रूप में कार्य करती है।
तीन दिवसीय आयोजन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
"प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली" और "आपदा समुत्थानशील अवसंरचना" पर दो पक्ष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
यह कार्यक्रम प्रतिनिधियों को गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव - कमल किशोर
5. कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई
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कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक 29 से 31 मार्च 2023 तक चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है।
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इस बैठक में भारत के साथ 19 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं।
यह बैठक सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने और स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
बैठक के पहले दिन एएमआईएस त्वरित प्रतिक्रिया फोरम का आयोजन किया गया।
यह खाद्य बाजार की स्थिति को समझने और उससे निपटने तथा क्षमता निर्माण की अवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस फोरम की पहल भविष्य की प्रगति के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगी।
कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक के दूसरे और तीसरे दिन सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो चार विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने एवं समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा।
इनमें खाद्य सुरक्षा व पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि, मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली तथा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल हैं।
6. G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक शुरू
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28 मार्च को G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में शुरू हुई और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया।
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भारत के G20 प्रेसीडेंसी का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने और मानव-केंद्रित परिणामों को प्राप्त करने के अवसरों की पहचान करने से जुड़ी चुनौतियों की एक आम समझ विकसित करना है।
तीन दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक व्यापार वित्त अंतर को कम करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगी।
सम्मेलन स्थल पर बैठक के दौरान मसाले, बाजरा, चाय और कॉफी पर अनुभव क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और वस्त्रों पर एक प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
7. भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया
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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ।
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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ।
सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय भी मौजूद थे।
इन देशों के सेना प्रमुखों का यह अब तक का पहला सम्मेलन है।
इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और प्रदर्शनी का उद्देश्य अफ्रीकी देशों को रक्षा उत्पादों के बाजार के रूप में लक्षित करना है।
अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में
यह (एशिया के बाद) दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी की कुल भूमि सतह का लगभग पांचवां हिस्सा कवर करता है।
यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर और हिंद महासागर और दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा है।
मेडागास्कर द्वीप, अफ्रीका के तट से दूर, दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है।
2.5 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी के साथ अफ्रीकी महाद्वीप की आबादी एक अरब से अधिक है, जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है।
अफ्रीका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है जो कच्चे तेल, गैस, दालों और दालों, चमड़े, सोने और अन्य धातुओं से समृद्ध है, जिनमें से सभी की भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।
8. अमित शाह बेंगलुरु में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 मार्च को बेंगलुरु में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।
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सम्मेलन में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक के दौरान 1,235 करोड़ रुपये मूल्य की 9,298 किलोग्राम जब्त की गई नशीली दवाओं को नष्ट करने की भी निगरानी की।
गृह मंत्री ने समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने के तरीकों और नशीली दवाओं के तस्करों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप पर क्षेत्रीय सम्मेलन में शून्य सहिष्णुता जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।
भारत में नशीली दवाओं की लत
भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों (एक तरफ ‘गोल्डन ट्रायंगल’ और दूसरी तरफ ‘गोल्डन क्रिसेंट’) के बीच स्थित है।
‘गोल्डन ट्रायंगल’ क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
‘गोल्डन क्रिसेंट’ क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत (विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता) में प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं और उनके अवयवों को मनोरंजक उपयोग के साधनों में तेज़ी से परिवर्तित किया जा रहा है।
भारत वर्ष 2011-2020 में विश्लेषण किये गए 19 प्रमुख डार्कनेट (काला बाज़ारी) बाज़ारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से भी जुड़ा हुआ है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की मात्रा पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 3.1 करोड़ भांग उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 25 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
भारत में 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्त्ता हैं (जिनमें से 28 लाख आश्रित उपयोगकर्त्ता थे)।
9. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCSCM की पहली आम बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) की पहली आम बैठक की अध्यक्षता की।
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उन्होंने ब्लू इकोनॉमी बल दिया जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल तटीय बुनियादी ढांचे और तटीय समुदायों की आजीविका पर ध्यान दिया जाता है।
सरकार कई प्रबंधन उद्देश्यों के साथ क्षेत्र-आधारित प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना के साथ आगे बढ़ रही है।
मंत्री ने एनसीएससीएम को तटीय समुदायों के आय पर ध्यान देने के साथ मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिशन मिष्टी (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम) में योगदान देने का भी निर्देश दिया।
सतत तटीय प्रबंधन (एनसीएससीएम)
यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्थान है।
यह फरवरी 2011 में तटों पर सुरक्षा, संरक्षण, बहाली, प्रबंधन और नीति सलाह का समर्थन करने के लिए एक शोध संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
इसकी दृष्टि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ और भलाई के लिए बढ़ी हुई साझेदारी, संरक्षण प्रथाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से स्थायी तटों को बढ़ावा देना है।
10. दुबई में आयोजित हुआ 'एलीवेट' का छब्बीसवां संस्करण
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एलिवेट के दूसरे सीज़न का छठा पिचिंग सत्र 22 मार्च को दुबई में संपन्न हुआ।
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इस आयोजन में भारत में छह स्टार्टअप्स की भागीदारी और 180 निवेशकों का पंजीकरण हुआ।
एलिवेट सेशन में भाग लेने वाले छह स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 के विजेताथे।
सीज़न II के सत्र VI ने एक विशेष अतिथि, पद्मजा रूपारेल, सह-संस्थापक, इंडियन एंजल नेटवर्क (आईएएन) की मेजबानी की।
वह सरकार की एनईएसी, नवाचार, ऊष्मायन और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सदस्य हैं।
उन्होंने भारत में बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में अवसरों पर अपनी अंतर्दृष्टि और विचार साझा किए।
दुबई में भारत के वाणिज्यिक प्रतिनिधि कलीमुथु ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की।
भारत के छह स्टार्टअप जिन्होंने भागीदारी की
फिल्म बोर्ड मूवी टेक्नोलॉजीज इंक,
ट्रैस्केंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
Cogos टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
चंगेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
मेकरिनमे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
रेवैम्प मोटो प्राइवेट लिमिटेड
एलिवेट के बारे में
एलिवेट दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एकपिचिंग श्रृंखला है, जो स्टार्टअप्स को निवेशकों और वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
एलिवेट का पहला सीज़न एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में शुरू हुआ और इसमें बीस सत्र शामिल थे।
दूसरा सीज़न मई 2022 में शुरू हुआ, और यह एपिसोड सीज़न की छठी किस्त को चिह्नित करता है।
