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By admin: Dec. 18, 2021

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवोवैक्स (NVX-CoV2373) को आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की है।

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  • यह एक भारतीय उत्पादित कोरोना वायरस वैक्सीन है|
  • यह वैक्सीन अमेरिका स्थित नोवावैक्स द्वारा विकसित है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादन किया जा रहा है |
  • कोवोवैक्स को दो खुराक की आवश्यकता होती है और यह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजेरेटेड तापमान पर स्थिर होता है।
  • इसे ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम कोवैक्स(COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस) के हिस्से के रूप में वितरित किया जाएगा।
  • कोवैक्स गावी(GAVI)(ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन), कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (सीईपीआई), और विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठबंधन के माध्यम से एक विश्वव्यापी पहल है।
  • डब्ल्यूएचओ आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) प्राप्त करने के लिए कोवी शील्ड और कोवैक्सिन के बाद यह भारत का तीसरा टीका है।

By admin: Dec. 17, 2021

2. 2021 में दुनिया भर में 488 पत्रकारों को जेल, 46 की मौत - रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

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सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनिया भर में पत्रकारों द्वारा होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार का अपना नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है।

रिपोर्ट हाइलाइट्स-

  • वर्तमान में दुनिया भर में 488 मीडिया पेशेवर कैद हैं, जो 25 साल पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गिनती शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है।
  • इस वर्ष मारे गए लोगों की संख्या 46 सबसे कम थी, जब से इसने वार्षिक आंकड़े जारी करना शुरू किया है, पश्चिम एशिया में विशेष रूप से सीरिया, इराक और यमन के संघर्षों  में कमी आई है।
  • चीन में सबसे अधिक पत्रकार (127 )जेल में बंद है। इस संख्या में से आधे से अधिक लगभग 71 उइघुर पत्रकार हैं।
  • सबसे खतरनाक देश मेक्सिको और अफगानिस्तान थे, जिनमें क्रमशः सात और छह पत्रकार मारे गए, इसके बाद यमन और भारत में चार-चार मौतें हुईं।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (फ्रेंच: रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियरेस; आरएसएफ)

  • आर एस एफ एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है।
  • आर एस एफ को संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोप की परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
  • 1995 के बाद से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) वर्ष के 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक एकत्र किए गए सटीक आंकड़ों के आधार पर पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के वार्षिक दौर का संकलन कर रहा है। 
    मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस
  • उल्लेखनीय रिपोर्ट - 2002 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

By admin: Dec. 17, 2021

3. सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस में तबाही मचाई

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  • सुपर टाइफून राय, जिसे स्थानीय रूप से ओडेट के नाम से जाना जाता है  इसने फिलिपींस के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ व्यापक बाढ़ की समस्या पैदा कर दी है । 
  • राय, इस साल फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराने वाला 15 वां तूफान, एक लोकप्रिय पर्यटक और मध्य में सर्फिंग गंतव्य, सिरगाओ द्वीप पर गुरुवार को भूस्खलन बनाने के बाद श्रेणी 5 से श्रेणी 3 के तूफान (सैफिर-सिम्पसन तूफान विंड स्केल के अनुसार) से थोड़ा कमजोर हो गया।।

फिलीपींस

राजधानी - मनीला

मुद्रा - फिलीपीन पेसो

राष्ट्रपति - रोड्रिगो दुतेर्ते

By admin: Dec. 16, 2021

4. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर

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  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर


    • भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं
    • बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

  • उनके दौरे की खास बातें:-


    • उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया
    • इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
    • राष्ट्रपति ने दोहराया कि भारत की 'पड़ोस पहले' नीति में बांग्लादेश का विशेष स्थान है
    • राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
    • उत्सव के हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति कोविंद ढाका में पुनर्निर्मित श्री रमना काली मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था।
    • भारतीय सशस्त्र बलों की 122 सदस्यीय त्रि-सेवा दल भी उत्सव परेड में भाग लेंगे।
  • बांग्लादेश

    बांग्लादेश की राजधानी: ढाका

    बांग्लादेश की मुद्राटका

    बांग्लादेश के राष्ट्रपति: श्री अब्दुल हमीद

    बांग्लादेश के प्रधान मंत्री: शेख हसीना

By admin: Dec. 15, 2021

5. भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया

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  • भारत ने जलवायु को सुरक्षा से जोड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी) में एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
  • यह प्रस्ताव नाइजर द्वारा पेश किया गया था, जिसके पास दिसंबर के लिए यू एन एस सी की अध्यक्षता है और इसे आयरलैंड ने भी प्रायोजित किया था।
  • नाइजर ने 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव: आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुरक्षा' शीर्षक से एक बहस का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य यह था, कि आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों को जलवायु परिवर्तन से कैसे जोड़ा जा सकता है।
  • इस प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया था, जबकि 12 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था और चीन ने वोट से परहेज किया था और भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

भारत का रुख 

भारत सरकार के विचारों को स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने स्पष्ट किया

उनके अनुसार :

  • यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) से जलवायु वार्ता को सुरक्षा परिषद में स्थानांतरित करने और इस मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई के लिए एक "कदम पीछे" का प्रयास था।
  • भारत के अनुसारे, कुछ  देश सुरक्षा परिषद में जलवायु वार्ता लाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि उनकी मरजी के खिलाफ सुरक्षा परिषद् में कोई निर्णय न हों सके क्योंकि उनके पास वीटो का अधिकार है।
  • इससे अधिकांश विकासशील देशों की भागीदारी के बिना निर्णय लिए जा सकते हैं , जो स्पष्ट रूप से न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है।
  • सुरक्षा परिषद में जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास "उचित मंच में जिम्मेदारी से बचने की इच्छा से प्रेरित था।"
  • भारत के अनुसार, मसौदा प्रस्ताव, ग्लासगो में हुई प्रगति को कमजोर करेगा, जहां यू एन एफ सी सी सी के तहत वार्ता का नवीनतम दौर, पार्टियों का 26वां सम्मेलन (सी ओ पी-26) नवंबर में संपन्न हुआ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी):-

यह संयुक्त राष्ट्र (यू एन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का उत्तरदायित्व है। इनका उदेश्य विश्व में शांति अभियान स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत, सभी सदस्य राज्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी होते हैं:

  1. द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना,
  2. फ्रांस गणराज्य,
  3. रूसी संघ,
  4. ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, और
  5. संयुक्त राज्य अमरीका।

स्थायी सदस्य किसी भी प्रमाणित प्रस्ताव को भी वीटो कर सकते हैं|

शेष दस सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है।

निकाय की अध्यक्षता अपने सदस्यों के बीच मासिक रूप से होती है।

वर्तमान अस्थायी सदस्य हैं-

  1. एस्टोनिया (2021)
  2. भारत (2022)
  3. आयरलैंड (2022)
  4. केन्या (2022)
  5. मेक्सिको (2022)
  6. नाइजर (2021)
  7. नॉर्वे (2022)
  8. सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (2021)
  9. ट्यूनीशिया (2021)
  10. वियतनाम (2021)

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी सी):

  • यू एन एफ सी सी सी, ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करके "जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप" का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि की स्थापना की। यह सतत विकास की ओर अत्यधिक लक्षित है।
  • पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी ई डी) में 154 राष्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था।
  • यू एन एफ सी सी सी, का सचिवालय 1992 में जिनेवा में स्थापित किया गया था और बाद में 1995 में बॉन, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया था।
  • क्योटो प्रोटोकॉल, जिस पर 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए यू एन एफ सी सी सी के तहत उपायों का पहला कार्यान्वयन था।
  • क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ और इसे पेरिस समझौते 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

पार्टियों का सम्मेलन (सी ओ पी)

  • सी ओ पी (यू एन एफ सी सी सी) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सदस्य देशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए इसकी सालाना बैठक होती है।
  •  26वां सी ओ पी 31अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में आयोजित किया गया था
  • 27वां सी ओ पी 7 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित किया जाएगा।

By admin: Dec. 14, 2021

6. "भारत" एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश

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एशियन पावर इंडेक्स 2021 जो सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए है| एशिया-प्रशांत में 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करने वाले में, भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली एशियाई देश का दर्जा दिया गया है।

लोवी संस्थान 8 संकेतकों के आधार पर देश की शक्ति को रैंक करता है। इसमें देश की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, भविष्य के संसाधन, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव शामिल हैं।

शक्तिशाली देशों की रैंक

  1. संयुक्त राज्य अमेरिका 82.2 अंक
  2. चीन 74.6
  3. जापान 38.7
  4. भारत 37.7
  5. रूस 33.0

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

  • भारत ने 2021 में (2020 की तुलना में) कुल स्कोर में 2.0 अंक (-5% परिवर्तन) खो दिया
  • भारत ने भविष्य के संसाधन उपायों में बेहतर प्रदर्शन किया जहां वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहा।
  • भारत चार अन्य उपायों, यानी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता (+0.5), लचीलापन (+1.7) और सांस्कृतिक प्रभाव में चौथे स्थान पर रहा।
  • भारत अपने "रक्षा नेटवर्क" में 7वें स्थान पर बना हुआ है, जो इसकी क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति में प्रगति को दर्शाता है - विशेष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ जिसमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका
  • दूसरी ओर, भारत आर्थिक संबंधों के मामले में 8वें स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रयासों में और पीछे रह गया है।

लोवी संस्थान

लोवी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसकी स्थापना अप्रैल 2003 में फ्रैंक लोवी ने ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में मूल, नीति-प्रासंगिक शोध करने के लिए की थी।

मुख्यालय: सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया।

कार्यकारी निदेशक: माइकल फुलिलोव

By admin: Dec. 13, 2021

7. इस्राइली प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा

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  • इजरायल के प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट की पहली आधिकारिक यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे।
  • यूएई पिछले साल मिस्र और जॉर्डन के बाद इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया।
  • बहरीन और मोरक्को इसके बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दलाली किए गए अब्राहम समझौते के रूप में संदर्भित सौदों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में पीछा किया।
  • सूडान भी इब्राहीम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन पूर्ण संबंध अभी तक अमल में नहीं आया है।
  • अब्राहम समझौते के विवरण के लिए 25 नवंबर की पोस्ट देखें

इजराइल

  • यह 1948 में पश्चिम एशिया में अरब बहुल फिलिस्तीन के विभाजन के बाद यहूदियों की मातृभूमि के रूप में बनाया गया था।
  • राजधानी : इजराइल यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करता है लेकिन संयुक्त राष्ट्र सहित कई देश इसे अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तेल अवीव को दुनिया के कई देशों द्वारा इज़राइल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है।
  • मुद्रा: शेकेल
  • संसद: कनेसेट


संयुक्त अरब अमीरात

  • इसने 1971 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।
  • यह सात अमीरात, अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैराह, रास अल खैमाह, शारजाह और उम्म अल क्वैन का एक संघ है।
  • संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी: अबू धाबी
  • मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम

By admin: Dec. 13, 2021

8. न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए वोट किया

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  • न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने 12 दिसंबर को आयोजित एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता-समर्थक बलों द्वारा बहिष्कार किया गया था ,फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए भारी मतदान किया ।
  • आधिकारिक परिणामों से पता चला कि भाग लेने वालों में से 96% ने फ्रांस में रहने का विकल्प चुना। हालांकि कुल मतदान 44 फीसदी से कम रहा।
  • 12 दिसंबर को आयोजित जनमत संग्रह एक दशक से चली आ रही प्रक्रिया में तीसरा और आखिरी था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता चाहने वाले देशी कनक (लोग) और उन लोगों के बीच तनाव को दूर करना था, जो चाहते हैं कि यह क्षेत्र फ्रांस का हिस्सा बना रहे।
  • न्यू कैलेडोनिया, 19वीं शताब्दी में नेपोलियन के भतीजे द्वारा उपनिवेशित, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 270,000 लोगों का एक विशाल द्वीपसमूह है और यहाँ पर एक फ्रांसीसी सैन्य अड्डे भी है ।

न्यू कैलेडोनिया की राजधानी: नौमिया।

मुद्रा: सीएफपी फ्रैंक

By admin: Dec. 13, 2021

9. टाइग्रे विद्रोहियों ने इथियोपिया की विश्व धरोहर लालिबेला पर फिर से कब्ज़ा किया

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टाइग्रे विद्रोहियों ने 12 दिसम्बर को इथियोपियाई सरकारी बलों से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल उत्तरी इथियोपियाई शहर लालिबेला पर कब्जा कर लिया|

इथियोपियाई गृहयुद्ध

  • इथियोपिया में गृह युद्ध 4 नवंबर को शुरू हुआ, जब इथियोपिया के प्रधान मंत्री अबी अहमद ने देश के उत्तर में स्थित टाइग्रे प्रान्त के क्षेत्रीय बलों के खिलाफ सैन्य हमले का आदेश दिया।
  • श्री अबी की सरकार और टाइग्रे के प्रमुख राजनीतिक दल, टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के नेताओं के बीच महीनों के झगड़े के बाद इस संघर्ष में वृद्धि हुई।
  • श्री अबी द्वारा दरकिनार किए जाने से पहले, लगभग तीन दशकों तक, पार्टी सत्ता के केंद्र में थी, जिन्होंने सरकार विरोध के बाद 2018 में पदभार संभाला था।
  • श्री अबी ने सुधारों का अनुसरण किया, लेकिन जब टाइग्रे ने विरोध किया, तो राजनीतिक संकट युद्ध में बदल गया|

लालिबेला

  • लालिबेला इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र का एक शहर है। यह अपने रॉक-कट मोनोलिथिक चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। यह ईसाइयों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। रॉक-हेवन चर्चों को 1978 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

इथियोपिया (इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य) 

यह हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका का देश है जो चारो तरफ से भूमि से घिरा हुआ है ।

राजधानी - अदीस अबाबा

मुद्रा - बिर्री

उत्तर में टाना झील नीली नील नदी का उद्गम स्थल है

अबी अहमद - वह इथियोपिया के वर्तमान प्रधान मंत्री हैं। पहले इथियोपियाई और पहले अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 20 साल के युद्ध के बाद के क्षेत्रीय गतिरोध को समाप्त करने में अपने काम के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका

हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका जिसका नाम सींग के आकार की भूमि के निर्माण से होता है जो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु बनाता है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में प्रक्षेपित होता है।

इसका उपयोग लाल सागर के दक्षिणी छोर और अदन की खाड़ी पर स्थित देशों के बड़े क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है: सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और लैंडलॉक इथियोपिया।

फारस की खाड़ी से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के परिवहन के लिए मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में माना जाता है।

By admin: Dec. 13, 2021

10. सऊदी अरब ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया

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सऊदी अरब ने इस्लामवादी धर्मांतरण आंदोलन, तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाकर इस्लामी दुनिया को चौंका दिया है।

इस्लामिक मामलों के सऊदी मंत्रालय ने सुन्नी इस्लामिक संगठन को "आतंकवाद के द्वारों में से एक" करार देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपाय की घोषणा की और तब्लीगी जमात "समाज के लिए खतरा" है।

तब्लीगी जमात

  • तब्लीगी जमात, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्वास फैलाने वाला समाज, एक सुन्नी इस्लामी मिशनरी आंदोलन है। धर्मांतरण आंदोलन का उद्देश्य आम मुसलमानों तक पहुंचना और उनके विश्वास को पुनर्जीवित करना है, विशेष रूप से अनुष्ठान, पोशाक और व्यक्तिगत व्यवहार के मामलों में।
  • इसे देवबंद मौलवी और प्रमुख इस्लामी विद्वान मौलाना मुहम्मद इलियास खंडलाव ने 1927 में मेवात, हरियाणा में शुरूकिया था।
  • 1947 में विभाजन के बाद, लाहौर के रायविंड शहर में एक पाकिस्तान अध्याय शुरू किया गया था। वर्तमान में, बांग्लादेश में सबसे बड़े अध्यायों में से एक है। तब्लीगी जमात का संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें  भारतीय उपमहाद्वीप प्रवासी है। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भी इसकी मौजूदगी है।
  • इसकी जूड़ें न्यायशास्त्र के हनफ़ी स्कूल के देवबंदी संस्करण में निहित हैं।
  • सलाफीवाद, जिसे कभी-कभी बहाववाद के रूप में भी जाना जाता है जो सऊदी अरब में प्रचलित है, देवबंदी स्कूल का प्रतिद्वंद्वी है और सऊदी के इस कदम को सुन्नी इस्लाम के भीतर प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जाता है।

सऊदी अरब

सऊदी अरब का साम्राज्य पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा राज्य और दुनिया में एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है।सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का नेता होने का दावा करता है क्योंकि यह इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों का घर है।अल-मस्जिद अल-हरम मस्जिद मक्का में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और मदीना में अल-मस्जिद अल-नबावी भी है।इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) का मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है।

सऊदी अरब की राजधानी: रियाद

मुद्रा: सऊदी रियाल

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