1. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संयुक्त रूप से 7 फरवरी को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया।
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यह एकीकृत चिकित्सा विभाग नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा की पारंपरिक और आधुनिक प्रणालियों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएगा।
ये केंद्र आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों का उपयोग कर मरीजों का इलाज करेंगे।
एकीकृत चिकित्सा का उद्देश्य एलोपैथी में आधुनिक प्रगति का उपयोग करने के साथ-साथ भारत की समृद्ध विरासत और चिकित्सा ज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है।
सरकार एम्स दिल्ली में भी एकीकृत चिकित्सा विभाग स्थापित करेगी।
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों, विशेषकर देश के सभी एम्स में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।
एकीकृत चिकित्सा
समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष का आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण एकीकृत चिकित्सा है।
आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
आयुष आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है।
2. रिलायंस ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन (H2-ICE) ट्रक पेश किया
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बेंगलुरु में ‘इंडिया एनर्जी वीक’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन (H2-ICE) ट्रक पेश किया गया I
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H2-ICE में ICE का आशय Internal Combustion Engine (आंतरिक दहन इंजन) है।
इसका विकास रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) द्वारा अशोक लेलैंड के साथ मिलकर किया गया है।
H2-ICE ट्रक भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक है।
ट्रक में परंपरागत डीजल ईंधन या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के स्थान पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है।
हाइड्रोजन को सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। इससे सिर्फ पानी और ऑक्सीजन का ही उत्सर्जन होता है।
यह पारंपरिक डीजल ट्रक्स की अपेक्षा शोर कम करता है जबकि परफॉर्मेंस उसके बराबर ही देता है। इसकी परिचालन लागत भी कम है।
H2-ICE में दहन सिद्धांत इस प्रकार है:
2H2 + O2 → 2H2O
दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग स्पार्क प्लग को प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है।
पहला H2-ICE वर्ष 1806 में फ्रेंकोइस इसाक डी रिवाज द्वारा विकसित किया गया था। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण पर चलता था।
3. वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24 प्रतिशत योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर
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खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (FAOSTAT) के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24 प्रतिशत योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है।
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भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले आठ वर्षों के दौरान - वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ टन हो गई है।
पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है।
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दूध, दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
इसे फरवरी 2014 में तीन मौजूदा योजनाओं- गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सहकारी समितियों को सहायता को मिलाकर शुरू किया गया था।
जुलाई 2021 में, 2021-22 से 2025-26 तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया है।
डेयरी क्षेत्र के लिए सरकार की पहल
राष्ट्रीय गोकुल मिशन - चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2025 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दिसंबर 2014 में शुरू किया गया।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) - यह 100% मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का टीकाकरण करके खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए सितंबर 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
पशुपालन अवसंरचना विकास - डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मंजूरी दी गई है।
भारतीय डेयरी क्षेत्र
भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है।
शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।
डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है, जो पिछले 5 वर्षों में 6.4% रही है।
लगभग 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।
4. पहली बार, भारतीय-अमेरिकी महिला हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गईं
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हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय वर्ष की छात्रा अप्सरा ए अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है।
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29 वर्षीय अप्सरा ए अय्यर प्रतिष्ठित प्रकाशन के 136 साल के लंबे इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली पहली महिला बन गई हैं।
अय्यर प्रिसिला कोरोनाडो की जगह लेंगी।
अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी और यह छात्रों द्वारा संचालित सबसे पुराने कानूनी छात्रवृत्ति प्रकाशनों में से एक है।
हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित लॉ रिव्यू एक ऐसी संस्था है, जो विधिक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जनरल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है।
कौन हैं अप्सरा अय्यर?
वह 2016 में येल से अर्थशास्त्र और गणित और स्पेनिश में बीए के साथ स्नातक हैं।
उसके बाद उन्होंने पुरातत्व और स्वदेशी समुदायों के प्रति अपने समर्पण के कारण ऑक्सफोर्ड में क्लेरेंडन स्कॉलर के रूप में एमफिल किया।
2018 में, अय्यर मैनहट्टन जिला अटॉर्नी की पुरावशेष तस्करी इकाई (एटीयू) में शामिल हो गईं जो चोरी की गई कला और कलाकृतियों को ट्रैक करती है।
इससे पहले वह लॉ स्कूल के हार्वर्ड ह्यूमन राइट्स जर्नल और नेशनल सिक्योरिटी जर्नल में शामिल रही हैं।
वह साउथ एशियन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदस्य भी हैं।
5. विश्वभारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला "लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी" का दर्जा प्राप्त होगा
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विश्वभारती विश्वविद्यालय को अप्रैल-मई 2023 तक यूनेस्को से दुनिया के पहले "लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी" का दर्जा मिलने की उम्मीद है।
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सामान्यतः यूनेस्को द्वारा विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को दिया जाता है। लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान किया जाएगा।
विश्वभारती विश्वविद्यालय:
इसकी स्थापना वर्ष 1921 में रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गयी थी I यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है।
मई 1922 में जब तक विश्वभारती सोसाइटी को एक संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रबींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था।
यूनेस्को के अनुसार, वर्ष 1922 में विश्व-भारती का उद्घाटन कला, भाषा, मानविकी, संगीत में अन्वेषण के साथ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया गया था I
संस्थान को वर्ष 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था।
यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं।
यूनेस्को के बारे में:
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनएसडीजी) का सदस्य भी है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करना है।
मुख्यालय:- पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: -ऑड्रे अज़ोले
स्थापना - 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में
संगठन में -193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
6. भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 4 फरवरी को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' की शुरुआत की।
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यह अभियान आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए "पूरे समाज" के दृष्टिकोण पर आधारित है।
यह समाज के सभी स्तरों पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्यों को सक्षम बनाता है और समाज के सभी स्तरों को शामिल करता है।
यह अभियान आने वाले वर्षों में लोगों को आर्द्रभूमि के मूल्य के प्रति संवेदनशील बनाने, आर्द्रभूमि के कवरेज को बढ़ाने और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा।
इस अवसर पर दो प्रकाशन 'इंडियाज 75 अमृत धरोहर- इंडियाज रामसर साइट्स फैक्टबुक' और 'मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क्स इन वेटलैंड्स- ए प्रैक्टिशनर्स गाइड' भी जारी किए गए।
फैक्टबुक में 75 रामसर साइटों पर जानकारी दी गई है, जिसमें उनके मूल्य, उनके द्वारा सामना किए जाने वाले खतरे और प्रबंधन की व्यवस्था शामिल है।
क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट पर प्रैक्टिशनर्स गाइड आर्द्रभूमि प्रबंधन योजना में अनुकूलन और शमन प्रतिक्रियाओं के एकीकरण पर चरण-वार मार्गदर्शन प्रदान करता है।
भारत में वेटलैंड्स साइट्स की संख्या
भारत में कुल 75 वेटलैंड्स साइट्स ऐसी है जो रामसर साइट्स में शामिल हैं।
पिछले 9 वर्षों में भारत की करीब 49 वेटलैंड्स साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है।
भारत की 13 लाख हेक्टेयर भूमि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट सुंदरबन साइट है।
इस बार के वेटलैंड डे का थीम 'इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन' रखा गया है।
7. याया त्सो (Yaya Tso) लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित
Tags: Environment National News
हाल ही में याया त्सो (Yaya Tso) लद्दाख का पहला जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
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याया त्सो लद्दाख में 4,820 मीटर की ऊँचाई पर स्थित एक झील है जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है।
यह पक्षियों एवं जानवरों, जैसे- बार-हेडेड गूज, काली गर्दन वाले सारस और ब्राह्मणी बत्तख के लिये घोंसला निर्माण स्थल है। यह भारत में काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है।
याया त्सो झील को चुमाथांग गाँव की पंचायत, जैवविविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैवविविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
सिक्योर हिमालय परियोजना:
यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है I
इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था।
यह एक 6 वर्षीय परियोजना है तथा वर्ष 2023 तक कार्यरत रहेगी।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हिम तेंदुओं का संरक्षण करना है।
इस परियोजना के अंतर्गत 4 हिमालयी राज्य जम्मू-कश्मीर (अब केंद्रशासित प्रदेश), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम आते हैं।
जैव विविधता विरासत स्थल (BHS):
जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें अनूठे, सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैवविविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ-साथ घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ, संकटग्रस्त तथा कीस्टोन प्रजाति पाए जाते हैं।
जैविक विविधता अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने का अधिकार है।
भारत का पहला BHS:
भारत का पहला जैवविविधता विरासत स्थल 2007 में नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलुरु, कर्नाटक में घोषित किया गया था।
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरै ज़िले के मेलूर ब्लॉक में अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वाँ जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया है I
हाल ही में शामिल किए गए 5 BHS:
त्रिपुरा में देबारी या छबिमुरा (सितंबर 2022)
त्रिपुरा में बेटलिंगशिब और इसके आसपास (सितंबर 2022)
असम में हेजोंग कछुआ झील (अगस्त 2022)
असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट (अगस्त 2022)
मध्य प्रदेश में अमरकंटक (जुलाई 2022)
8. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा
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राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) 14 से 26 फरवरी, 2023 तक भारत रंग महोत्सव (BRM) के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा।
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यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवडिया में आयोजित किया जाएगा।
समापन समारोह 26 फरवरी को केवड़िया में होगा।
कोविड के कारण दो साल के ब्रेक के बाद यह पहला बीआरएम होगा।
22वें भारत रंग महोत्सव में नाटकों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का शानदार प्रदर्शन होगा, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रंगमंच के वैश्विक और रणनीतिक महत्व के कई विषयों पर पैनल चर्चाएँ होंगी।
नाटकों का प्रदर्शन 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी किया जाएगा।
भारत रंग महोत्सव
भारत रंग महोत्सव की स्थापना दो दशक पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा देश भर में रंगमंच के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
यह दुनिया भर के रंगमंच कंपनियों की मेजबानी करता है, और यह एशिया का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है।
इसका उद्देश्य अन्य राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय टाई-अप और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को मजबूत करना है।
यह देश भर में थिएटर परंपराओं के बारे में और जानने के लिए एक मंच तैयार करता है।
9. गुजरात के कच्छ क्षेत्र के धोरडो में पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक
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भारत के G20 प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में, गुजरात 7 फरवरी से कच्छ के रण में धोर्डो टेंट सिटी में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप (TWG) की बैठक की मेजबानी कर रहा है।
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केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे।
प्रतिभागी जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होंगे।
यह पिछले महीने गांधीनगर में आयोजित 'बिजनेस 20 इंसेप्शन' कार्यक्रम के बाद राज्य में दूसरा जी20 कार्यक्रम होगा।
पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन (जीटीआईएस)
पर्यटन मंत्रालय अप्रैल/मई 2023 में नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन (जीटीआईएस) का आयोजन करेगा।
सम्मेलन का उद्देश्य पर्यटन के बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्टार्टअप और अन्य में निवेश के साथ-साथ भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है।
पर्यटन क्षेत्र में पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र
हरित पर्यटन - एक स्थायी, जिम्मेदार और लचीले पर्यटन क्षेत्र के लिए पर्यटन क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
डिजिटलीकरण - पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करना।
कौशल विकास - पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाना।
पर्यटन एमएसएमई-पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और गतिशीलता लाने के लिए पर्यटन एमएसएमई/स्टार्टअप/निजी क्षेत्र का पोषण करना।
गंतव्य प्रबंधन - एसडीजी को पूरा करने वाले समग्र दृष्टिकोण की दिशा में गंतव्यों के रणनीतिक प्रबंधन पर पुनर्विचार करना।
10. शिक्षा मंत्रालय ने "युवा संगम पोर्टल" का शुभारंभ किया
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खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में "युवा संगम पोर्टल" लॉन्च किया गया।
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शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
प्रोजेक्ट के तहत 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं (300 पूर्वोत्तर, 700 अन्य राज्यों) को पूर्वोत्तर और देश के अन्य राज्यों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजा जाएगा।
युवा संगम के माध्यम से पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की परंपरा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान-पान, भाषा और विविधता को जानने का अवसर मिलेगा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में सरदार वल्लभ पटेल की 140वीं जंयती के मौके पर एक भारत-श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी I और वित्तमंत्री द्वारा वित्तवर्ष 2016-17 के बजट में इसकी शुरुआत की गयी थी।
यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
