1. एशिया के सबसे बड़े हेलिकॉप्टर मैनुफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के तुमकुरू में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की हेलिकॉप्टर मैनुफैक्चरिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है I
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यह एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मैनुफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी थी I
शुरुआत में इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का उत्पादन किया जाएगा I
कारखाने को बाद में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर (आईएमआरएच) के निर्माण के साथ-साथ एलसीएच, एलयूएच, सिविल एएलएच और आईएमआरएच की मरम्मत के लिए विस्तारित किया जाएगा।
यह हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई 615 एकड़ में फैली हुई है, जो भारत में अब तक की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है।
यह विनिर्माण इकाई प्रति वर्ष 30 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष किया जाएगा।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 20 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार के साथ 3-15 टन रेंज में 1,000 से अधिक हेलीकाप्टरों का निर्माण करने की योजना बनाई है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
इसे 1940 में बैंगलोर (अब बेंगलुरु), कर्नाटक में वालचंद हीराचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था।
भारत सरकार द्वारा एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में विलय के बाद 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया।
इसका मुख्य व्यवसाय विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और संबंधित सिस्टम जैसे एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सेसरीज का डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत और ओवरहाल करना है।
यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
मुख्यालय: बेंगलुरु
2. पीएमएवाई-यू योजना अगले साल तक बढ़ाई गई
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत सभी घरों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना को अगले वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
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पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 68 लाख घरों को पिछले महीने तक पूरा कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में पीएमएवाई-यू के तहत 112 लाख घरों की मांग है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
इसे 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है।
3. चीन में खाद्य संकट के बीच मुख्य भोजन के रूप में चावल की भूसी को बढ़ावा
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चीन ने देश में खाद्य संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2020 से चीन में खाद्य संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
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चीन के राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग विकास योजना (2020-2025) कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में उप-उत्पादों जैसे चावल की भूसी और गेहूं की भूसी के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी.
चावल की भूसी
राइस ब्रान चावल की गिरी की भूरी बाहरी परत होती है, जो मुख्य रूप से पेरिकार्प, एल्यूरॉन, सीड कोट और जर्म से बनी होती है।
इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट (स्टार्च), 20% वसा, 15% प्रोटीन और 15% आहार फाइबर (DF) होता है, जो मुख्य रूप से अघुलनशील फाइबर होता है।
इसमें 14-18% आयल होता है।
चावल की भूसी का तेल असंतृप्त वसा, विटामिन ई और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है।
यह ज्यादातर पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
राइस ब्रान पर चीन का फोकस क्यों?
ग्लोबल वार्मिंग चीन में बढ़ती खाद्य समस्या में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है इसके साथ ही कृषि उत्पादक भूमि का नुकसान भी है।
दुनिया की आबादी का पांचवां हिस्सा चीन में रहता है। देश की केवल 11 प्रतिशत भूमि ही कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने भी चीन की खाद्य आपूर्ति प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है।
कोविड-प्रेरित व्यवधान ने खाद्य मोर्चे पर पहले से ही गंभीर स्थिति पैदा कर दिया है।
4. एनटीपीसी ने 'कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की
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एनटीपीसी ने 5 फरवरी को जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तत्वावधान में बेंगलुरु में पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में 'कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' (CCUS) पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की।
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G20 की भारत की अध्यक्षता में पहली एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक 5 फरवरी से 7 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी।
सीसीयूएस का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है।
एनटीपीसी और ओएनजीसी सहित ऊर्जा पीएसयू भारत में इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने पर विचार कर रहे हैं।
संगोष्ठी के परिणाम
G20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत कमीशन किए गए "कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, एंड स्टोरेज (CCUS) - टेक्नोलॉजी गैप्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन", का अनावरण किया गया।
इस कार्यक्रम में फ्लू गैस CO2 से मेथनॉल संश्लेषण पर एनटीपीसी की प्रमुख परियोजना का 3डी मॉडल प्रदर्शित किया गया।
कार्यक्रम में 200 से अधिक गणमान्य व्यक्ति, वक्ता, पैनलिस्ट और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्बन कैप्चर, यूसेज एंड स्टोरेज (CCUS) क्या है?
यह एक ऐसी तकनीक है जो औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता को प्राप्त कर सकती है और उसका प्रभावी उपयोग कर सकती है।
इसके माध्यम से अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में या उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में संग्रहीत कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उपयोग किया जा सकता है, बजाय संग्रहीत करने के।
5. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन
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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद 5 फरवरी को दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया।
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मुशर्रफ दुर्लभ बीमारी एमाइलॉयडोसिस का इलाज करा रहे थे, जो अंगों और ऊतकों में एमिलॉयड नामक असामान्य प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है।
स्व-निर्वासन में वर्षों बिताने के बाद लंबी बीमारी के बाद मुशर्रफ का निधन हो गया।
मुशर्रफ एक फोर स्टार जनरल थे जिन्होंने 1999 के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद लगभग एक दशक तक पाकिस्तान पर शासन किया।
मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में स्व-निर्वासन में थे और 2007 में संविधान को निलंबित करने के लिए देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे थे।
उन्हें पूर्व प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले और लाल मस्जिद मौलवी हत्या मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था।
1999 में सरकार के सैन्य अधिग्रहण के बाद मुशर्रफ सत्ता में आए और जून 2001 में पाकिस्तान के दसवें राष्ट्रपति बने।
उन्होंने संभावित महाभियोग का सामना करते हुए अगस्त 2008 में इस्तीफा दे दिया।
मुशर्रफ का जन्म 1943 में नई दिल्ली में हुआ था, चार साल की उम्र में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उनके पिता विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे, जबकि उनकी माँ एक शिक्षिका थीं।
वह 1961 में पाकिस्तान की सेना में शामिल हुए, 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया और फोर स्टार जनरल के पद पर पदोन्नत हुए।
मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान द्वारा लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद हुआ था।
राष्ट्रपति के रूप में मुशर्रफ 2001 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शांति शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आए, लेकिन वार्ता टूट गई और एक संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया गया।
उन्हें 2016 में दुबई जाने की अनुमति दी गई थी।
6. श्रीलंका ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया
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श्रीलंका ने 4 फरवरी को नमो नमो मठ - एक सदी की ओर एक कदम थीम के तहत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया।
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राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह कोलंबो में गाले फेस ग्रीन में आयोजित किया गया था।
कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक विशेष सांस्कृतिक कला उत्सव लंकरालंका का आयोजन किया गया।
भारतीय अनुदान के तहत निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र भी अगले सप्ताह खोला जाएगा।
भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया।
मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्री अली साबरी के साथ बातचीत की और पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की।
श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस
सीलोन के रूप में जाना जाने वाला, श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था, जिसने इसे 1948 में अर्ध-स्वतंत्र 'प्रभुत्व' का दर्जा दिया था।
22 मई, 1972 को श्रीलंका एक पूर्ण गणराज्य बन गया और इसे औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के रूप में जाना जाता है।
श्रीलंका के पहले प्रधान मंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके थे, जिन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है।
1972 में विलियम गोपालवा श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति बने।
स्वतंत्रता दिवस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में श्रीलंकाई प्रवासी समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है।
7. कॉलेजियम सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट
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भारत सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 5 नए जजों की नियुक्ति की जाएगी।
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13 दिसंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों (एचसी) के मुख्य न्यायाधीशों (सीजे) के रूप में पदोन्नति के लिए तीन नामों की सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को जिन पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है, वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल हैं; पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल; मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार; पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा।
एक बार पांचों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद , इसकी कार्य शक्ति 32 हो जाएगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है।
भारत में कॉलेजियम प्रणाली
भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।
यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।
कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।
NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।
8. पीएम मोदी 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस की परामर्श फर्म 'मॉर्निंग कंसल्ट' के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंका गया है।
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रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी की रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक सहित अन्य नेताओं से आगे है।
पोल ने रेटिंग के लिए 22 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया।
अनुसंधान फर्म द्वारा सर्वेक्षण किए गए 22 नेताओं में से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 78 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर हैं।
68 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर दूसरे स्थान पर हैं और स्विस राष्ट्रपति एलेन बेर्सेट 62 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने 40 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की और क्रमशः सातवां और नौवां स्थान हासिल किया।
यूके के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने सूची में 13वें स्थान के साथ 30 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की।
पीएम मोदी की अनुमोदन रेटिंग 2 मई, 2020 को 84 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।
मॉर्निंग कंसल्ट
अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट का "ग्लोबल लीडर अप्रूवल" सर्वे इस साल 26-31 जनवरी के दौरान जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है।
प्रत्येक देश में आयु, लिंग, क्षेत्र और कुछ देशों में आधिकारिक सरकारी स्रोतों और शिक्षा के आधार पर सर्वेक्षणों को महत्व दिया जाता है।
9. बेंगलुरू में पहली G-20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी
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भारत की अध्यक्षता में जी-20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 5 से 7 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।
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जी-20 देशों और अतिथि देशों के प्रतिनिधि कार्यकारी समूह का हिस्सा होंगे।
इसके अलावा, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे।
प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के प्रमाण के रूप में बेंगलुरु में इंफोसिस ग्रीन बिल्डिंग कैंपस और पावागड़ा में मेगा सोलर पार्क का दौरा करेंगे।
चर्चा के विषय
ऊर्जा संक्रमण में प्रौद्योगिकी अंतराल,
ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्तपोषण,
ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला,
औद्योगिक कार्बन संक्रमण
भविष्य के लिए ईंधन
2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करने का रोडमैप,
जैव-ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना,
उचित, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुशंसाएँ
नियोजित एनर्जी ट्रांज़िशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग (ETMM)
एजेंडा सेट करने और कार्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, ETWG गांधीनगर (अप्रैल), मुंबई (मई), और गोवा (जुलाई) में तीन कार्य समूह की बैठकें आयोजित करेगा।
10. सरकार ने वोडाफोन आईडिया के 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी
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सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है।
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सरकार ने कहा कि प्रवर्तकों में से एक आदित्य बिड़ला समूह ने अतिरिक्त धन लाने की प्रतिबद्धता जताई है।
इस रूपांतरण के साथ, सरकार को घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी में 33.14 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक बनने की उम्मीद है।
वोडाफोन आइडिया सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर जारी करेगी।
कंपनी के लिए यह राहत सितंबर 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में आई है।
वोडाफोन और आइडिया का विलय
कुमार मंगलम बिड़ला की दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्युलर मार्च 2017 में वोडाफोन के साथ विलय करने पर सहमत हुई।
दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पास 24.3 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 21.33 प्रतिशत है।
यह एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने अभी तक 5G सेवाओं के उपकरणों की खरीद ऑर्डर नहीं दिया है और अपने वेंडरों के बकाये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
भारत में सबसे बड़ी मोबाइल ग्राहक कंपनियां
रिलायंस जियो पूरे भारत में 41.1 करोड़ से अधिक के वायरलेस टेलीकॉम ग्राहकों के साथ अग्रणी कंपनी है।
- भारती एयरटेल (21.5 करोड़), वोडाफोन आइडिया (12.2 करोड़) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
वोडाफोन आइडिया
यह वोडाफोन (यूनाइटेड किंगडम) और आदित्य बिड़ला समूह का एक संयुक्त उद्यम है।
इसका भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क है।
मुख्यालय: गांधीनगर, गुजरात
कॉर्पोरेट मुख्यालय: मुंबई
अध्यक्ष: रविंदर ताक्कर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अक्षय मूंदड़ा
