1. 5वां जन औषधि जन चेतना अभियान
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केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के द्वारा देशभर में 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान के समारोह की शुरुआत 1 मार्च को की गयी।
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फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 से 7 मार्च 2023 तक जन औषधि स्कीम के बारे में जागरुकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न शहरों में कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है।
जनऔषधि दिवस, 2023 का विषय “जन औषधि सस्ती भी – अच्छी भी” के साथ ही क्विज का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।
पीएमबीआई (फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया) और माईजीओवी (MyGov) ने जन औषधि जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस क्विज का उद्देश्य सभी बच्चों (13-16 वर्ष) के बीच जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
जनऔषधि योजना के बारे में
यूपीए सरकार द्वारा जनऔषधि योजना को 2008 में शुरू किया गया था ।
इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में, फिर से शुरू किया था।
“जन औषधि मेडिकल स्टोर” के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री द्वारा इस अभियान कि शुरुआत देशभर में की गयी।
2015 में जन औषधि योजना’ का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना’ (PMJAY) कर दिया गया ,लेकिन इसे नवंबर 2016 में “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना” कर दिया गया।
सभी को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना कि शुरू की गई थी।
2. नई दिल्ली में आयोजित हुई प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन
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3 मार्च को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 8 वां संस्करण आयोजित किया गया।
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यह सम्मेलन 2016 से भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा हर साल आयोजित किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेस्वरन ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण प्रदान दिया।
सम्मेलन प्रतिस्पर्द्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है।
सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और दो तकनीकी सत्र शामिल हैं।
इस वर्ष के सम्मेलन की थीम 'एंटीट्रस्ट और विनियमन: इंटरफेस और सिनर्जी' है।
सम्मेलन के उद्देश्य
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और बहस को प्रोत्साहित करना।
भारतीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना।
भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के लिए परामर्श देना।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
3. उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव
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उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
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न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने निर्णय में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती।
शीर्ष अदालत के अनुसार, अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पांच बड़े बदलाव किए। ये इस प्रकार हैं:
तीनों अधिकारियों की नियुक्तिपीएम, एलओपी और सीजेआई के कॉलेजियम द्वारा की जाएगी।
उन्हें संसद में महाभियोग चलाकर ही हटाया जा सकता है, यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान है। अब तक, उन्हें सरकार द्वारा हटाया जा सकता था।
आयोग का अलग बजट होगा। अब तक, उन्हें कानून मंत्रालय को आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा मिलता था।
आयोग का संसद की तरह अलग सचिवालय होगा।
आयोग को यह अधिकार होगा कि जहां कहीं भी कोई रिक्तता हो या कानून में स्पष्टता न हो, वह अपने नियम स्वयं बना सके।
नए नियम की वैधता:
पांच जजों (न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार) की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने निर्णय में कहा कि यह नियम तब तक लागु रहेगा जब तक कि संसद इस विषय पर नए कानून नहीं बना देती।
शीर्ष अदालत के अनुसार, लोकतंत्र में चुनाव निस्संदेह निष्पक्ष होना चाहिए और इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च को नई दिल्ली में भूराजनीतिक और भू-रणनीति पर रायसीना डायलॉग के आठवें संस्करण का शुभारंभ किया।
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रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ, स्थापना वर्ष 1990) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता रहा है। इस संवाद का आयोजन दो से चार मार्च 2023 तक किया जाएगा।
रायसीना डायलॉग के आठवें संस्करण का थीम 'उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दीया' है।
तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
भारत की जी 20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का संस्करण विशेष महत्व रखता है। इस संवाद में 2500 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और कार्यवाही विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर लाखों लोगों तक पहुंच सकेगी।
विगत आठ वर्षों के दौरान, रायसीना डायलाग ने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अग्रणी वैश्विक सम्मेलनों में से एक के रूप में स्वंय को स्थापित करने के लिए लगातार वृद्धि की है।
इस संवाद कार्यक्रम में (रायसीना डायलाग 2023) सौ से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग के प्रमुख, प्रौद्योगिकी के नेता, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के जानकार व विशेषज्ञ शामिल हैं।
फरवरी 2023 में इस संवाद कार्यक्रम में ईरान के विदेश मंत्री के इस सम्मलेन में भाग लेने से मना करने के वजह से ये काफी सुर्ख़ियों में रहा था।
रायसीना डायलॉग:
इसका आरंभ वर्ष 2016 में किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है।
5. भारत में गेहूं का संकट
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भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध को कम करने की संभावना नहीं है। कृषि वैज्ञानिक इस वर्ष फरवरी माह में अप्रत्यासित गर्मी के कारण रबी फसलों के लिए अतिरिक्त सिंचाई की संस्तुति की है।
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दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश में अनाज का स्टॉक 2022 में हीटवेव के कारण उत्पादन में 2.5% की कटौती के बाद लगभग 106 मिलियन टन तक गिर गया।
भारत फिलहाल गेहूं के निर्यात पर अपना प्रतिबंध नहीं हटाएगा और सरकार के पास 1 अप्रैल को नियमों के तहत आवश्यक राज्य के स्वामित्व वाले आपातकालीन भंडार की पर्याप्त मात्रा होगी।
फरवरी का माह असामान्य रूप से गर्म रहा है।
कृषि के लिए, यह मार्च में पिछले साल के असामान्य तापमान और महत्वपूर्ण रबी फसल गेहूं पर इसके प्रभाव की याद दिलाता है।
भारत में गेहूं:
देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग में चावल मुख्य खाद्य फसल के बाद गेहूं भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है।
गेहूं गर्मी के प्रति संवेदनशील फसल है।
गेहूं एक रबी फसल है जिसे पकने के समय ठण्डे उगने वाले मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है।
आवश्यक तापमान: 10-15°C (बुवाई का समय) और 21-26°C (पकना और कटाई) के बीच।
आवश्यक वर्षा: लगभग 75-100 सेमी।
शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश> पंजाब> हरियाणा> मध्य प्रदेश> राजस्थान> बिहार> गुजरात।
6. आईएआरआई द्वारा दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 तक दिल्ली में किया जाएगा।
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पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं।
पूसा कृषि विज्ञान मेले का थीम - “श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा”है।
इस वर्ष मेले के मुख्य आकर्षण हैं- कृषि में महत्वपूर्ण व सम-सामयिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के अंतर्गत श्री अन्न आधारित मूल्य श्रंखला का विकास, स्मार्ट खेती/संरक्षित खेती मॉडल, जलवायु अनुकूल एवं संपोषक कृषि, कृषि विपणन एवं निर्यात।
कृषि-स्टार्टअप, विशेष रूप से श्री अन्न आधारित स्टार्टअप अपने स्टॉल लगाएंगे। यह युवाओं को आजीविका के स्रोत के रूप में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा।
मेले में गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों, फूलों और फलों की महत्वपूर्ण किस्मों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा।
किसान परामर्श स्टॉल किसानों की समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे।
संस्थान द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
इस दौरान नवोन्मेषी किसान सम्मेलन किसानों के बीच आपस में जानकारी आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।
7. छत्रपति संभाजीनगर में महिला-20 इंसेप्शन की दो दिवसीय बैठक
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27-28 फरवरी, 2023 तक भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर में महिलाओं के स्थिति और दशा में सुधार पर चर्चा करने के लिए महिला-20 (W20) इंसेप्शन मीटिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरगांबाद) में आयोजित की गई। जिसका शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया।
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W20 बैठक का मुख्य विषय ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, समानता और गरिमा की खोज’ है।
बैठक का मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 के पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना
जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व
लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना
शिक्षा और कौशल विकास और परिवर्तन निर्माताओं के रूप में महिलाएं और
लड़कियाों के लिए जलवायु लचीलापन कार्रवाई करना शामिल है।
भारत में होने वाली W20 इंसेप्शन मीट में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्हीं पांच मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक के दौरान लैंगिक संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
महिला-20 की तीन बैठक:
G20 अध्यक्षता के दौरान भारत में W20 इंसेप्शन की कुल तीन बैठकें आयोजित की जा रही है।
पहली बैठक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 27-28 फरवरी, 2023 तक आयोजित की गई।
दूसरी बैठक 13-14 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में होगी और
तीसरी बैठक 15-16 जून को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में W20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा।
महिला-20 सम्मलेन:
महिला-20, G20 के तहत विश्व में लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
इसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख्यधारा में शामिल किया जाए और नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में G20 नेताओं की घोषणा में अनुवादित किया जाए।
भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान W20 की अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा हैं।
8. डीएमआरसी ‘वर्चुअल शॉपिंग एप’ आरंभ करने की योजना
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दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) शीघ्र ही अपने यात्रियों के लिए देश का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप आरंभ करने जा रही है, जिससे यात्री अपनी यात्रा के दौरान शॉपिंग कर सकते हैं और गंतव्य स्टेशनों पर आर्डर किया सामान की डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
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इस 'मोमेंटम 2.0, को एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें एप्लिकेशन अपने यूजर्स को कस्टम मेड सेवाओं जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्प, ई-शॉपिंग विकल्पों की एक लंबी सीरीज और शीघ्र तथा सुरक्षित डिलीवरी के लिए डिजिटल लॉकर तक तात्कालिक और सीधी सुविधाएं प्रदान करेगा।
इसके साथ ही ऐप में दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को भी रिचार्ज और अन्य उपयोगों के साथ स्मार्ट भुगतान जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
इसके अतिरिक्त यह ऐप यात्रियों को अपने स्मार्ट कार्ड को कहीं से भी शीघ्र रिचार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐप में इनबिल्ट स्मार्ट कार्ड के लिए ऑटो-टॉप-अप सुविधा है।
ऐप स्मार्ट भुगतान की सुविधा भी प्रदान करेगा। ऑटोमेटिक मोड में निर्देश को सेट करके बीमा, बिजली, गैस भुगतान या फास्टटैग रिचार्ज जैसे भुगतान आसानी से किए जा सकते हैं।
ऐप मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं गेट्स, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म, ट्रेन का समय, कोचों में जगह और स्थान की उपलब्धता की स्थिति जैसी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।
इससे यात्रियों को मेट्रो से बाहर निकलने से पहले बाइक-कैब बुक करने में सहायक होगी।
9. हैदराबाद में पशुपालन और डायरी पर 'ग्रैंड स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव'
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केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा हैदराबाद में पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप्स के लिए 28 फरवरी, 2023 को एक 'ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव' का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया।
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सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तेलंगाना सरकार और उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।
यह सम्मेलन, अपने विचारों और नेटवर्क को साझा करने के लिए उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा।
इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, स्टार्टअप इंडिया, सीआईआई और तेलंगाना के पशुपालन विभाग की साझेदारी में किया गया।
10. हैदराबाद में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
नारियल विकास बोर्ड हैदराबाद, तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय (आईसीसी) के सहयोग से 27 से 28 फरवरी, 2023 को विश्व के हितधारकों की भागीदारी के साथ नारियल उत्पादों के व्यापार एवं विपणन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
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इस सम्मेलन का थीम “ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री - क्रूजिंग टू द पिनेकल” है।
कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार की संभावनाओं पर नारियल उद्योग व नवीन उद्योग प्रथाओं पर ज्ञान का प्रसार करना एवं क्षेत्र के संभावित अवसरों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है।
इस हाइब्रिड मोड सम्मेलन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, निर्यातकों और उद्योग के अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया।
भारत में नारियल का उत्पादन:
- नारियल विकास बोर्ड के सीईओ डॉ. विजयलक्ष्मी नडेंदला के अनुसार वर्तमान में भारत वैश्विक उत्पादन में 30.93% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है और उत्पादकता के मामले में दूसरे स्थान पर है - 9,346 नट प्रति हेक्टेयर वियतनाम के बाद 10,547 नट प्रति हेक्टेयर। आईसीसी के 2020 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक उत्पादन में 30.93% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, इसके बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस का स्थान है।
2020-21 के दौरान देश में नारियल का उत्पादन 21207 मिलियन नट रहा, जो वैश्विक उत्पादन का 34 प्रतिशत था। नारियल के उत्पादन में बढ़ोतरी से भारत अप्रैल 2017 से ही मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को नारियल तेल का निर्यात कर रहा है, जबकि मार्च 2017 तक भारत नारियल तेल का आयात करता था।
अब भारत पहली बार अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों को बड़ी संख्या में शुष्क नारियल का निर्यात भी कर रहा है।
भारत में, नारियल की खेती पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में की जाती है।
विश्व नारियल दिवस - 2 सितंबर
