1. चेक गणराज्य में राष्ट्रपति चुनाव
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चेक गणराज्य में, सेवानिवृत्त सेना जनरल पेट्र पावेल ने अरबपति व्यवसायी लेडी बैबिस को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता।
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सेवानिवृत्त जनरल पेट्र पावेल विवादास्पद मौजूदा राष्ट्रपति मिलोस जमैन की जगह लेंगे I
चुनाव के दौरान जनरल पावेल को 58.2 प्रतिशत वोट मिले जबकि आंद्रेज बेबिस के पक्ष में 42.8 मत पड़े I
जनरल पावेल उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सैन्य समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं I
जनरल पावेल यूरोपीय संघ और नाटो के मुखर समर्थक रहे हैं I
पावेल ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बार-बार अपना समर्थन व्यक्त किया है।
चेक गणराज्य के बारे में
यह मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है I
प्रधानमंत्री - पेट्र फियाला
राजधानी - प्राग
मुद्रा - चेक कोरुना।
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 29-31 जनवरी तक भारत दौरे पर आएंगे
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29-31 जनवरी को भारत आएंगे।
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कोरोसी, हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं।
वह सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने।
पारस्परिक हित के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर जयशंकर के साथ बातचीत करने के अलावा, कोरोसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत की जी20 प्रेसीडेंसी टीम के साथ बातचीत करेंगे।
30 जनवरी को, कोरोसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में "संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" के विषय पर एक सार्वजनिक भाषण देंगे।
वह 29 जनवरी को "बीटिंग द रिट्रीट" समारोह में भी शामिल होंगे और शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी को राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
31 जनवरी को, कोरोसी बेंगलुरु की यात्रा करेंगे, जहां भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और आईआईएससी के नेतृत्व वाली जल संरक्षण परियोजना के क्षेत्र का दौरा शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
3. सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' किया
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केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया।
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भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'अमृत महोत्सव' की थीम को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है।
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में एक सामान्य नाम दिया है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर "कर्तव्य पथ" कर दिया था।
राष्ट्रपति भवन में उद्यानों की समृद्ध विविधता है। मूल रूप से, उनमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं।
इस बार गार्डन (हर्बल गार्डन, बोन्साई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन) करीब दो महीने तक खुले रहेंगे।
उद्यान 31 जनवरी, 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और सोमवार को छोड़कर 26 मार्च, 2023 तक खुले रहेंगे।
मुगल गार्डन के बारे में
मुगल गार्डन 1917 में एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, और 1928-1929 में पहला पौधा लगाया गया था।
राष्ट्रपति भवन की इमारत की तरह, जिसमें वास्तुकला की दो अलग-अलग शैलियाँ भारतीय और पश्चिमी हैं।
लुटियंस ने बगीचों के लिए दो अलग-अलग बागवानी परंपराओं, मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के बगीचे को एक साथ लाया।
पूर्व राष्ट्रपतियों डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और राम नाथ कोविंद के कार्यकाल के दौरान हर्बल-I, हर्बल-II, टैक्टाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम नाम के और भी गार्डन विकसित किए गए।
4. मुंबई में खादी उत्सव-23 का उद्घाटन किया गया
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव-23 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) मुख्यालय में चलेगा।
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खादी फेस्ट जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम- पीएमईजीपी और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना- SFURTI इकाइयों को हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई-फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए होंगे।
इस साल 2 अक्टूबर को, खादी इंडिया के दिल्ली आउटलेट ने एक दिन में 1.34 करोड़ रुपए की खादी बिक्री का अब तक का नया रिकॉर्ड बनाया है।
पिछले साल खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुओं की रिकॉर्ड एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।
इसके अलावा, 3 अक्टूबर को आयोजित खादी फेस्ट-2022 में 3.03 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ-साथ, जिम्मेदार है।
केवीआईसी के अध्यक्ष: मनोज कुमार
5. स्टार्टअप-20 की दो दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग हैदराबाद में शुरू हुई
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भारत द्वारा शुरू किए गए G-20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप-20 की दो दिवसीय स्थापना बैठक 28 जनवरी को हैदराबाद में शुरू हुई।
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केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, जी-20 शेरपा अमिताभ कांत, स्टार्टअप-20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव, जी-20 सचिवालय से जेएस आशीष सिन्हा ने भाग लिया तथा जी-20 के लगभग 180 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, देश भर में कई स्थानों पर कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यह G20 सदस्य देशों के स्टार्ट अप्स को उनकी स्थापना और संचालन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।
इसका उद्देश्य सदस्य देशों की स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अर्थव्यवस्थाओं में ज्ञान की खाई को पाटना है।
इससे सरकार को स्टार्टअप फ्रेंडली नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
स्टार्टअप-20 के बारे में
एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उद्यमी उत्पन्न करने की आवश्यकता के संदर्भ में स्टार्टअप 20 एक महत्वपूर्ण कार्य समूह है।
स्टार्टअप 20 तीन अलग-अलग स्तंभों पर आधारित है जिसमें फाउंडेशन और गठबंधन, वित्त और समावेशिता तथा स्थिरता शामिल हैं।
स्टार्टअप 20 का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट अप, कॉर्पोरेट, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और अन्य प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर स्टार्ट अप के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।
नवाचार की संस्कृति की अपनी समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ, हैदराबाद G20 के स्टार्टअप 20 समूह के स्थापना समारोह के लिए एक आदर्श स्थान है।
स्टार्टअप 20 गतिविधियों में भारत के विभिन्न हिस्सों में इंसेप्शन मीट, समिट और तीन अन्य इंटरवेंशन इवेंट सहित पांच इवेंट शामिल होंगे।
स्टार्टअप 20 समिट 3 जुलाई से गुरुग्राम में होगी।
6. ल्यूमिनस उत्तराखंड में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करेगा
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ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने 27 जनवरी को उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना की घोषणा की।
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रुद्रपुर में स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है।
यह अत्याधुनिक सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों को डिजाइन और उत्पादन करने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस होगी जिसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा।
4.5 लाख वर्ग फुट/10 एकड़ में फैली यह सुविधा 500 मेगावाट प्रति वर्ष की सौर उत्पादन क्षमता को सक्षम करने में मदद करेगी, जिसे 1 गीगावॉट तक बढ़ाया जा सकता है।
यह 40W से 600W के बिजली उत्पादन के साथ सौर पैनलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करेगी।
संयंत्र को भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) द्वारा एक हरित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया गया है और यह प्रति वर्ष 70 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन को कम करेगा।
यह सौर पैनल सुविधा पूरी तरह से रोबोटिक है और 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग करेगी।
7. कोल इंडिया लिमिटेड बड़े पैमाने पर एम-सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी
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सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां 2024 तक पांच एम-सैंड (रेत) संयंत्र चालू करेंगी।
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खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत रेत को "लघु खनिज" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
गौण खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है और इसे राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
अधिक मांग, नियमित आपूर्ति और मानसून के दौरान नदी के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण नदी की रेत का विकल्प खोजना बहुत आवश्यक हो गया है।
खान मंत्रालय द्वारा तैयार ‘सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क’ (2018) में कोयले की खानों के ओवरबर्डन (ओबी) से क्रशड रॉक फाइन्स (क्रशर डस्ट) से निर्मित रेत (एम-सैंड) के रूप में प्राप्त रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है।
‘ओपनकास्ट माइनिंग’ के दौरान कोयला निकालने के लिए ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को कचरे के रूप में हटा दिया जाता है तथा खंडित चट्टान (ओवरबर्डन या ओबी) को डंप में फेंक दिया जाता है।
एम-रेत क्या है?
यह कृत्रिम रेत का एक रूप है, जो कठोर पत्थरों, मुख्य रूप से चट्टानों या ग्रेनाइट को महीन कणों में कुचल कर बनाया जाता है, जिसे बाद में धोया जाता है और बारीक किया जाता है।
यह व्यापक रूप से निर्माण उद्देश्यों के लिए नदी की रेत के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, ज्यादातर कंक्रीट और मोर्टार मिश्रण के उत्पादन में।
एम-रेत के फायदे
प्राकृतिक रेत के उपयोग की तुलना में विनिर्मित रेत का उपयोग करना अधिक सस्ता होता है, क्योंकि इसे कम लागत पर बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है।
इस रेत में एक समान दानेदार आकार हो सकता है, जो उन निर्माण परियोजनाओं के लिए लाभदायक हो सकता है जिनके लिए एक विशिष्ट प्रकार के रेत की आवश्यकता होती है।
विनिर्मित रेत का उपयोग प्राकृतिक रेत के खनन की आवश्यकता को कम कर देता है। प्राकृतिक रेत के खनन के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं।
इसका उपयोग निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसे उपयोग करने से पहले धोने की आवश्यकता नहीं होती है।
विनिर्मित रेत अधिक दानेदार होता है और इसकी सतह खुरदरी होती है, जो इसे निर्माण परियोजनाओं के लिए अधिक व्यावहारिक बनाती है।
8. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने "निधि आपके निकट 2.0" लॉन्च किया
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 27 जनवरी को देश के 685 से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए "निधि आपके निकट 2.0" - एक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया।
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इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) और ईपीएफओ के अधिकारियों की उपस्थिति में ईपीएफओ मुख्यालय से आरती आहूजा, सचिव (श्रम और रोजगार मंत्रालय) द्वारा ई-लॉन्च किया गया।
यह निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में एक ही दिन यानी हर महीने की 27 तारीख को पहुंचना है। ईपीएफओ ने देश के 685 जिलों में कैंप लगाए हैं।
ईपीएफओ के बारे में
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा की गई थी।
बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अधिनियम 1952 पारित किया।
यह देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
ईपीएफओ भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए एक बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करता है।
9. ‘शी फीड्स द वर्ल्ड’ कार्यक्रम
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भारत में पेप्सिको और CARE के द्वारा ‘शी फीड्स द वर्ल्ड’ कार्यक्रम शुरू किया गया है।
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इस कार्यक्रम को शुरुआत में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार और अलीपुरद्वार ज़िले में लागू किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से पेप्सिको तथा केयर का लक्ष्य 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। पश्चिम बंगाल के 1.5 मिलियन से अधिक लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फसल की उपज में वृद्धि करना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वस्थ और संतुलित आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना और साथ ही टिकाऊ कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
कार्यक्रम के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
विकासशील देशों में कृषि कार्यों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में लगभग आधी हैं और पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 13 घंटे अधिक कार्य करती हैं।
अनुसंधान से ज्ञात होता है कि यदि पुरुषों के समान महिला किसानों की संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित होती है, तो वे अपने खेतों की उपज में 20-30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती हैं, इससे संभवतः विश्व में भूखे लोगों की संख्या को 150 मिलियन तक कम किया जा सकता है।
10. भारत, दक्षिण अफ्रीका ने अगले आठ से दस वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 27 जनवरी को अगले आठ से दस वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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समझौते के अनुसार, फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा।
ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए आठ चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे।
चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है और इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका लक्ष्य कई पारिस्थितिक उद्देश्यों को हासिल करना होगा।
फरवरी में 12 चीतों के आयात के बाद, अगले 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है।
अधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण इस प्रजाति के स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो जाने के बाद चीता को भारत में फिर से लाने की पहल भारत सरकार से प्राप्त अनुरोध के बाद की जा रही है।
पुन: पुनर्वास कार्य योजना
किसी प्रजाति के पुन: पुनर्वास का अर्थ है उसे उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम है।
योजना के तहत, 5 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को छोड़ा जाएगा।
चीतों का विलुप्त होना
देश का अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
निवास स्थान का नुकसान, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण है।
'प्रोजेक्ट चीता' के बारे में
यह अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है जिसमें किसी प्रजाति को देश से बाहर (दक्षिण अफ्रीका / नामीबिया से) लाकर देश में बहाल किया जा रहा है।
भारत में विलुप्त हो चुकी चीता की उप-प्रजाति एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस) थी और देश में वापस लाए जा रहे चीते की उप-प्रजाति अफ्रीकी चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस) है।
शोध से पता चला है कि इन दोनों उप-प्रजातियों के जीन समान हैं।
