1. टाइग्रे विद्रोहियों ने इथियोपिया की विश्व धरोहर लालिबेला पर फिर से कब्ज़ा किया
Tags: International News
टाइग्रे विद्रोहियों ने 12 दिसम्बर को इथियोपियाई सरकारी बलों से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल उत्तरी इथियोपियाई शहर लालिबेला पर कब्जा कर लिया|
इथियोपियाई गृहयुद्ध
- इथियोपिया में गृह युद्ध 4 नवंबर को शुरू हुआ, जब इथियोपिया के प्रधान मंत्री अबी अहमद ने देश के उत्तर में स्थित टाइग्रे प्रान्त के क्षेत्रीय बलों के खिलाफ सैन्य हमले का आदेश दिया।
- श्री अबी की सरकार और टाइग्रे के प्रमुख राजनीतिक दल, टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के नेताओं के बीच महीनों के झगड़े के बाद इस संघर्ष में वृद्धि हुई।
- श्री अबी द्वारा दरकिनार किए जाने से पहले, लगभग तीन दशकों तक, पार्टी सत्ता के केंद्र में थी, जिन्होंने सरकार विरोध के बाद 2018 में पदभार संभाला था।
- श्री अबी ने सुधारों का अनुसरण किया, लेकिन जब टाइग्रे ने विरोध किया, तो राजनीतिक संकट युद्ध में बदल गया|
लालिबेला
- लालिबेला इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र का एक शहर है। यह अपने रॉक-कट मोनोलिथिक चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। यह ईसाइयों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। रॉक-हेवन चर्चों को 1978 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
इथियोपिया (इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य) यह हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका का देश है जो चारो तरफ से भूमि से घिरा हुआ है । राजधानी - अदीस अबाबा मुद्रा - बिर्री उत्तर में टाना झील नीली नील नदी का उद्गम स्थल है अबी अहमद - वह इथियोपिया के वर्तमान प्रधान मंत्री हैं। पहले इथियोपियाई और पहले अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 20 साल के युद्ध के बाद के क्षेत्रीय गतिरोध को समाप्त करने में अपने काम के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। |
हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका जिसका नाम सींग के आकार की भूमि के निर्माण से होता है जो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु बनाता है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में प्रक्षेपित होता है। इसका उपयोग लाल सागर के दक्षिणी छोर और अदन की खाड़ी पर स्थित देशों के बड़े क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है: सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और लैंडलॉक इथियोपिया। फारस की खाड़ी से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के परिवहन के लिए मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में माना जाता है। |
2. सऊदी अरब ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया
Tags: International News
सऊदी अरब ने इस्लामवादी धर्मांतरण आंदोलन, तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाकर इस्लामी दुनिया को चौंका दिया है।
इस्लामिक मामलों के सऊदी मंत्रालय ने सुन्नी इस्लामिक संगठन को "आतंकवाद के द्वारों में से एक" करार देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपाय की घोषणा की और तब्लीगी जमात "समाज के लिए खतरा" है।
तब्लीगी जमात
|
सऊदी अरब
सऊदी अरब का साम्राज्य पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा राज्य और दुनिया में एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है।सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का नेता होने का दावा करता है क्योंकि यह इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों का घर है।अल-मस्जिद अल-हरम मस्जिद मक्का में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और मदीना में अल-मस्जिद अल-नबावी भी है।इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) का मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है।
सऊदी अरब की राजधानी: रियाद
मुद्रा: सऊदी रियाल
3. अंतरराष्ट्रीय समाचार
Tags: International News
1. इंडोनेशिया में सेमेरु पर्वत का विस्फोट हुआ
माउंट सेमेरु (समुद्र तल से 3676 मीटर ऊपर) जावा द्वीप पर सबसे बड़ा पर्वत है।
सेमेरू इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और उत्तरी सुमात्रा से लेसर सुंडा द्वीप तक फैले ज्वालामुखी पहाड़ों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है।
2. सू ची को चार साल कैद की सजा
सैन्य जुंटा सत्तारूढ़ म्यांमार ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ उकसाने और COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार साल की सजा सुनाई है,
3. अमेरिका ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया
चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड के बारे में चिंताओं के कारण अमेरिका ने चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, विशेष रूप से झिंजिनाग प्रांतों में उइघुर मुस्लिम के साथ इसका ब्यवहार, एक ऐसा कदम जिसकी बीजिंग ने भारी आलोचना की है।
हालांकि अमेरिकी खिलाड़ी शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे।
अमेरिका की घोषणा के बाद, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की, हालांकि उनके एथलीट खेलों में भाग लेंगे।
कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 8 दिसंबर को कहा मानवाधिकारों की चिंताओं पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा।
4. एडीबी भारत को ऋण प्रदान करेगा
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत में परियोजनाओं के लिए ऋण के लिए दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
एडीबी उत्तराखंड राज्य में देहरादून और नैनीताल शहरों में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति और शहर भर में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए $125 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा।
यह तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, लचीला और टिकाऊ आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए $150 मिलियन का ऋण भी प्रदान करेगा।
5. भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में
विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' के अनुसार, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बढ़ती गरीबी और एक 'समृद्ध अभिजात वर्ग' के साथ भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है।
धन का वितरण :भारत में, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है।
लिंग असमानता: भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है जो एशिया में औसत (चीन को छोड़कर 21%) से काफी कम है और हालांकि, यह संख्या मध्य पूर्व (15%) में औसत हिस्सेदारी से थोड़ी अधिक है।
6. निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े
मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ चीन के पक्ष में ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाला नवीनतम देश बन गया है।
इस फैसले की चीन ने प्रशंसा की, जो मांग करता है कि कोई भी देश जो उसके साथ राजनयिक संबंध चाहता है, उसे ताइपे के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ देना चाहिए।
हालाँकि, ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक रूप से शासित, स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, हालाँकि इसने कभी भी औपचारिक रूप से मुख्य भूमि से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है।
निकारागुआ से पहले, किरिबाती के प्रशांत द्वीप राष्ट्र और सोलोमन द्वीप 2019 में चीन के पक्ष में ताइवान के साथ संबंध तोड़ने वाले नवीनतम देश थे।
निकारागुआ की राजधानी: मानागुआ
निकारागुआ के राष्ट्रपति: डैनियल ओर्टेगा
ताइवान की राजधानी: ताइपेक
7. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है।
विधानसभा में कुल 108 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश और 34 पर्यवेक्षक और संभावित देश, 23 सहयोगी संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल हैं।
4. भारत ने अफगान लोगों को दवाओं की मदद भेजी
Tags: International News
- भारत सरकार कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशो में शामिल हो गई है ,जिन्होंने तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
- भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के लिए राहत सामग्री भेजी है।
- अगस्त में राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार को हटा कर तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
- चिकित्सा राहत सामग्री काबुल में डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार काबुल में हबीतुल्लाह अखुनजादा के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है।
- राहत सामग्री को विशेष काम एयर उड़ानों द्वारा वापस भेजा गया था, जो अफगानिस्तान से 10 भारतीयों और 94 अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारत लाया था।
- ऑपरेशन देवी शक्ति के हिस्से के रूप में, जो अगस्त में भारतीयों और अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों कोअफगानिस्तान से निकालने के लिए शुरू किया गया था, सरकार ने अफगानिस्तान से कुल 669 लोगों को निकाला है। इसमें 206 अफगान नागरिक और 448 भारतीय शामिल हैं जो विभिन्न परियोजनाओं और व्यवसायों पर काम कर रहे थे।
5. जी-7 विदेश एवं विकास मंत्रियों की बैठक
Tags: International News
- यूनाइटेड किंगडम, जो वर्तमान में 7 देशों के समूह का अध्यक्ष है, ने इंग्लैंड के लिवरपूल में सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
- यह 11-12 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया |
- बैठक इस चिंता के बीच आयोजित की गई थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है जिसका रूस ने खंडन किया है।
- भारत, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के प्रतिनिधियों के साथ G-7 विदेश मंत्रियों में अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
जी-7 या सात का समूह यह दुनिया के सबसे धनी, औद्योगिक और उदार लोकतंत्रों का एक समूह है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा शामिल हैं जी-7 . का इतिहास
आगामी शिखर सम्मेलन
|
6. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया
Tags: International News
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है।
- महासभा में कुल 108 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश और 34 पर्यवेक्षक और संभावित देश, 23 सहयोगी संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल हैं।
- आईएसए(ISA) के शुभारंभ की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21 वें सत्र में की थी।
- 6 वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास के लाभ के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है।
पर्यवेक्षक की स्थिति पर्यवेक्षक का दर्जा कुछ संगठनों द्वारा गैर-सदस्यों को संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए दिया गया एक विशेषाधिकार है। अंतर सरकारी संगठन (आईजीओ) की गतिविधियों में रुचि रखने वाले गैर-सदस्य दलों और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (आईएनजीओ) को अक्सर अंतर सरकारी संगठनों (आईजीओ) द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। |
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। यूएनजीए की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
यह अपने व्यापक जनादेश को आगे बढ़ाने या सहायता करने के लिए कई सहायक अंगों की भी स्थापना करता है। मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्ष: अब्दुल्ला शाहिदी आहूत: 10 जनवरी 1946 संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत टी एस तिरुमूर्ति। |
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भारत द्वारा शुरू किए गए 124 देशों का एक गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश हैं, जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य:
गठन: 30 नवंबर 2015 मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत महानिदेशक: अजय माथुर |
7. पीएम मोदी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किये:
Tags: International News
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी के शिखर सम्मेलन में एक आभासी संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी से निपटना चाहिए।
पीएम ने कहा कि, हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने की जरूरत है। और, हम सभी को समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी शिकायत निवारण और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।
इस संदर्भ में आज की सभा लोकतंत्रों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक सामयिक मंच प्रदान करती है। भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और अभिनव डिजिटल समाधानों के माध्यम से शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो-मुद्राओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंडों को भी संयुक्त रूप से आकार देना चाहिए, ताकि उनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके, न कि इसे कमजोर करने के लिए।
डेमोक्रेसी समिट के बारे में अधिक जानकारी के लिए 10 दिसंबर की खबर देखें।
8. निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े
Tags: International News
- मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ चीन के पक्ष में ताइवान के साथ राजनयिक संबंध काटने वाला नवीनतम देश बन गया है।
- इस फैसले की चीन ने प्रशंसा की, जो मांग करता है कि कोई भी देश जो उसके साथ राजनयिक संबंध चाहता है, उसे ताइपे के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ देना चाहिए।
- बीजिंग ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है जो एक दिन मुख्य भूमि के साथ फिर से जुड़ जाएगा। हालाँकि, ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक रूप से शासित, स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, हालाँकि इसने कभी भी औपचारिक रूप से मुख्य भूमि से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है।
- मई 2016 में राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के पदभार संभालने के बाद से ताइवान के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की सूची 21 से घटकर 14 रह गई है।
निकारागुआ की राजधानी: मानागुआ
निकारागुआ के राष्ट्रपति: डेनियल ओर्टेगा
ताइवान की राजधानी: ताइपे
9. लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दिवस
Tags: International News
शिखर सम्मेलन का विषय: "अधिनायकवाद का मुकाबला करना, भ्रष्टाचार से लड़ना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना"
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा आयोजित किया गया है।
समिट का उद्घाटन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक संदेश में कहा कि
“लोकतंत्र दुर्घटना से नहीं होता है। हमें इसे प्रत्येक पीढ़ी के साथ नवीनीकृत करना होगा,”, जो 100 देशों के नेताओं, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा।
अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन के पास बैठे और 50 से अधिक देशों को संबोधित करते हुए, बिडेन ने कहा, "हमें प्रत्येक व्यक्ति के सभी अंतर्निहित मानवाधिकारों के लिए न्याय और कानून के शासन के लिए स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र सभा, एक स्वतंत्र प्रेस, धर्म की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना होगा।"
- बाइडेन ने घोषणा की कि स्वतंत्र मीडिया, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य और अन्य का समर्थन करने के लिए यू.एस. दुनिया भर में $424 मिलियन तक खर्च करेगा।
भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वस्तुतः शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
पीएम ने कहा कि "भारतीय लोकतांत्रिक सरकारों के चार स्तंभ" "संवेदनशीलता, जवाबदेही, भागीदारी और सुधार अभिविन्यास" हैं।
- रूस, चीन, सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है।
पाकिस्तान को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने इस डर से शिखर सम्मेलन से पीछे हटने का फैसला किया, क्योकि वह अपने करीबी सहयोगी चीन को नाराज कर देगा।
लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "घर में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और विदेशों में निरंकुशता का सामना करने" के लिए आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन है। वस्तुतः इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 111 देशों को आमंत्रित किया गया था। तिथियां: 9-10 दिसंबर 2021 |
10. दुनिया के सबसे असमान देशों में भारत
Tags: International News
विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां ओर बढ़ती गरीबी और दूसरी ओर 'समृद्ध अभिजात वर्ग' है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- धन का वितरण:
- भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है। यहां, नीचे का 50% 53,610 रुपये कमाता है जबकि शीर्ष 10% 11,66,520 रुपये कमाता है, जो 20 गुना अधिक है।
- भारत में, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है।
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है।
- लिंग असमानता:
- भारत में भी काफी हद तक स्पेक्ट्रम के उच्च स्तर पर है। भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है जो एशिया में औसत (21%, चीन को छोड़कर) से काफी कम है और दुनिया में सबसे कम है।हालांकि, यह संख्या मध्य पूर्व (15%) में औसत हिस्सेदारी से थोड़ी अधिक है।
- काम से होने वाली कुल आय में महिलाओं की हिस्सेदारी (श्रम आय) 1990 में लगभग 30% थी और अब 35% से कम है।
- अमीर देश गरीब सरकारें पिछले, 40 वर्षों में दुनिया भर के देश अमीर हुए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफी गरीब हो गई हैं।
- COVID संकट का प्रभाव:
- कोविड -19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें अलग-अलग तीव्रता से प्रभावित किया।
- यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया ने 2020 में (-6% और -7.6%) के बीच राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की, जबकि पूर्वी एशिया (जहां महामारी शुरू हुई) 2019 के स्तर पर अपनी 2020 की आय को स्थिर करने में सफल रही।
विश्व असमानता प्रयोगशाला
|
