1. सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना
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सिएटल सिटी 21 फरवरी को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया और दक्षिण एशिया के बाहर इस तरह का कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया।
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6-1 से पारित किए गएभेदभाव विरोधी क़ानून में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और ऐसे क़ानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं।
सिएटल की सिटी काउंसिल (नगर परिषद) में एक हिंदू प्रतिनिधि द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे लेकर भारतीय मूल के लोगों के बीच बहस छिड़ गई।
इसे लेकर दक्षिण एशियाई समुदाय में विभाजन भी हो गया है।
इस समुदाय के लोग संख्या में कम हैं, लेकिन इन्हें एक प्रभावशाली समूह के रूप में देखा जाता है।
इस कदम को सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशिया के लोगों विशेष रूप से भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाना है।
2. विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद पुणे में शुरू हुआ
Tags: National National News
भू-अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, एशिया आर्थिक संवाद 23 फरवरी को पुणे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ।
खबर का अवलोकन
इसकी मेजबानी 23-25 फरवरी तक पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की जा रही है।
संवाद का मुख्य विषय 'एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड आर्डर' है।
डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द जी20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।
उद्घाटन सत्र की शुरुआत विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, भूटान की शाही सरकार के वित्त मंत्री महामहिम लियोनपो नामगे त्शेरिंग और मालदीव के वित्त मंत्री महामहिम इब्राहिम अमीर के बीच बातचीत के साथ शुरू हुआ।
इस संवाद में ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं।
एशिया आर्थिक संवाद (एईडी)
एशिया आर्थिक संवाद (एईडी) विदेश मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम है और इसे पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
यह प्रमुख भू-अर्थशास्त्र सम्मेलन है।
यह संवाद एशिया और इसके पड़ोसी देशों में व्यापार और वित्त की गतिशीलता पर केंद्रित है।
3. विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद पुणे में शुरू हुआ
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भू-अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, एशिया आर्थिक संवाद 23 फरवरी को पुणे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ।
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इसकी मेजबानी 23-25 फरवरी तक पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की जा रही है।
संवाद का मुख्य विषय 'एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड आर्डर' है।
डायलॉग में ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द जी20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।
उद्घाटन सत्र की शुरुआत विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, भूटान की शाही सरकार के वित्त मंत्री महामहिम लियोनपो नामगे त्शेरिंग और मालदीव के वित्त मंत्री महामहिम इब्राहिम अमीर के बीच बातचीत के साथ शुरू हुआ।
इस संवाद में ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं।
एशिया आर्थिक संवाद (एईडी)
एशिया आर्थिक संवाद (एईडी) विदेश मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम है और इसे पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
यह प्रमुख भू-अर्थशास्त्र सम्मेलन है।
यह संवाद एशिया और इसके पड़ोसी देशों में व्यापार और वित्त की गतिशीलता पर केंद्रित है।
4. नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी
Tags: National Government Schemes National News
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने 22 फरवरी को एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में की।
खबर का अवलोकन
बैठक में करीब 1278 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
उनमें से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण की कमी और 2 घाटों के विकास से संबंधित हैं।
पश्चिम बंगाल में 123 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश में 422 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी।
यूपी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में 8 स्थानों पर इन-सीटू कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम के विकास द्वारा काली पूर्व नदी के कायाकल्प के लिए 95.47 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई।
बिहार में अटल घाट मांझी, सारण के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी गई।
मध्य प्रदेश में 511 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई।
औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए 114.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गंगा नदी बेसिन पर 'प्रदूषण आविष्कार, आकलन और निगरानी' नामक एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)
यह 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
इसकी स्थापना गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई थी।
परियोजना के परिचालन क्षेत्र में गंगा बेसिन और वे सभी राज्य शामिल हैं जिनसे होकर नदी बहती है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
5. नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी
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नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने 22 फरवरी को एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में की।
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बैठक में करीब 1278 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
उनमें से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण की कमी और 2 घाटों के विकास से संबंधित हैं।
पश्चिम बंगाल में 123 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश में 422 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी।
यूपी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में 8 स्थानों पर इन-सीटू कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम के विकास द्वारा काली पूर्व नदी के कायाकल्प के लिए 95.47 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई।
बिहार में अटल घाट मांझी, सारण के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी गई।
मध्य प्रदेश में 511 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई।
औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए 114.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गंगा नदी बेसिन पर 'प्रदूषण आविष्कार, आकलन और निगरानी' नामक एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)
यह 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
इसकी स्थापना गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई थी।
परियोजना के परिचालन क्षेत्र में गंगा बेसिन और वे सभी राज्य शामिल हैं जिनसे होकर नदी बहती है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एचडी-3385 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की
Tags: Science and Technology National News
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने गेहूं की एक नई किस्म 'एचडी-3385' विकसित की है।
खबर का अवलोकन
यह मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।
यह नई किस्म जल्दी बुवाई के लिए अनुकूल है। यह गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है और इसकी फसल को मार्च महीना समाप्त होने से पहले काटा जा सकता है।
केंद्र सरकार ने तापमान में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और वर्तमान गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति गठित करने की घोषणा थी।
आईसीएआर ने एचडी-3385 को पौध किस्मों और किसानों के अधिकार प्राधिकरण (PPVFRA) के संरक्षण के साथ पंजीकृत किया है।
आईसीएआर ने डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के स्वामित्व वाली बायोसीड को बहु-स्थान परीक्षण और बीज गुणन करने के लिए लाइसेंस भी दिया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में
यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्थापना - 1929
केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
आईसीएआर दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
7. ऑकलैंड विश्वविद्यालय, टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कैंसर देखभाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Tags: National National News
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टीएमएच), मुंबई और वैपापा तौमाता राऊ, ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने 22 फरवरी को कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
खबर का अवलोकन
टाटा मेमोरियल अस्पताल भारत में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कैंसर देखभाल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है।
यूनिवर्सिटी के डिप्टी वाइस चांसलर रिसर्च, प्रोफेसर फ्रैंक ब्लूमफील्ड ने टीएमएच के निदेशक डॉ. राजेंद्र बडवे और प्रोफेसर डॉ. वनिता नोरोन्हा के नेतृत्व में टीएमएच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करके कैंसर की देखभाल बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है।
दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और यह साझेदारी पहले से ही मजबूत रिश्ते पर आधारित है।
ऑकलैंड विश्वविद्यालय प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में कुछ वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान खोजने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
8. ऑकलैंड विश्वविद्यालय, टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कैंसर देखभाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टीएमएच), मुंबई और वैपापा तौमाता राऊ, ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने 22 फरवरी को कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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टाटा मेमोरियल अस्पताल भारत में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कैंसर देखभाल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है।
यूनिवर्सिटी के डिप्टी वाइस चांसलर रिसर्च, प्रोफेसर फ्रैंक ब्लूमफील्ड ने टीएमएच के निदेशक डॉ. राजेंद्र बडवे और प्रोफेसर डॉ. वनिता नोरोन्हा के नेतृत्व में टीएमएच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करके कैंसर की देखभाल बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है।
दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और यह साझेदारी पहले से ही मजबूत रिश्ते पर आधारित है।
ऑकलैंड विश्वविद्यालय प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में कुछ वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान खोजने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
9. कैबिनेट ने भारत के बाईसवें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी
Tags: committee National National News
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जिसे 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाया गया है।
22वां विधि आयोग
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
पांच सदस्यीय 22वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था।
अन्य सदस्य
केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के टी शंकरन, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डीपी वर्मा, प्रो. (डॉ.) राका आर्य और एम करुणानिधि को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
भारत का विधि आयोग
विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसे भारत में कानूनों में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।
इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
लॉ कमीशन का प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था और पहला लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।
भारतीय दंड संहिता 1860 मैकाले आयोग की सिफारिश पर आधारित है।
स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे।
10. कैबिनेट ने भारत के बाईसवें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जिसे 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाया गया है।
22वां विधि आयोग
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
पांच सदस्यीय 22वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था।
अन्य सदस्य
केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के टी शंकरन, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डीपी वर्मा, प्रो. (डॉ.) राका आर्य और एम करुणानिधि को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
भारत का विधि आयोग
विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसे भारत में कानूनों में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।
इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
लॉ कमीशन का प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था और पहला लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।
भारतीय दंड संहिता 1860 मैकाले आयोग की सिफारिश पर आधारित है।
स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे।
