1. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर
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- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर
- भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं।
- बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
उनके दौरे की खास बातें:-
- उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया।
- इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
- राष्ट्रपति ने दोहराया कि भारत की 'पड़ोस पहले' नीति में बांग्लादेश का विशेष स्थान है।
- राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
- उत्सव के हिस्से के रूप में, राष्ट्रपति कोविंद ढाका में पुनर्निर्मित श्री रमना काली मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था।
- भारतीय सशस्त्र बलों की 122 सदस्यीय त्रि-सेवा दल भी उत्सव परेड में भाग लेंगे।
बांग्लादेश
बांग्लादेश की राजधानी: ढाका
बांग्लादेश की मुद्रा: टका
बांग्लादेश के राष्ट्रपति: श्री अब्दुल हमीद
बांग्लादेश के प्रधान मंत्री: शेख हसीना
2. भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया
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- भारत ने जलवायु को सुरक्षा से जोड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी) में एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
- यह प्रस्ताव नाइजर द्वारा पेश किया गया था, जिसके पास दिसंबर के लिए यू एन एस सी की अध्यक्षता है और इसे आयरलैंड ने भी प्रायोजित किया था।
- नाइजर ने 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव: आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुरक्षा' शीर्षक से एक बहस का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य यह था, कि आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों को जलवायु परिवर्तन से कैसे जोड़ा जा सकता है।
- इस प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया था, जबकि 12 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था और चीन ने वोट से परहेज किया था और भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया था।
भारत का रुख
भारत सरकार के विचारों को स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने स्पष्ट किया।
उनके अनुसार :
- यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) से जलवायु वार्ता को सुरक्षा परिषद में स्थानांतरित करने और इस मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई के लिए एक "कदम पीछे" का प्रयास था।
- भारत के अनुसारे, कुछ देश सुरक्षा परिषद में जलवायु वार्ता लाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि उनकी मरजी के खिलाफ सुरक्षा परिषद् में कोई निर्णय न हों सके क्योंकि उनके पास वीटो का अधिकार है।
- इससे अधिकांश विकासशील देशों की भागीदारी के बिना निर्णय लिए जा सकते हैं , जो स्पष्ट रूप से न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है।
- सुरक्षा परिषद में जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास "उचित मंच में जिम्मेदारी से बचने की इच्छा से प्रेरित था।"
- भारत के अनुसार, मसौदा प्रस्ताव, ग्लासगो में हुई प्रगति को कमजोर करेगा, जहां यू एन एफ सी सी सी के तहत वार्ता का नवीनतम दौर, पार्टियों का 26वां सम्मेलन (सी ओ पी-26) नवंबर में संपन्न हुआ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी):- यह संयुक्त राष्ट्र (यू एन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का उत्तरदायित्व है। इनका उदेश्य विश्व में शांति अभियान स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत, सभी सदस्य राज्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी होते हैं:
स्थायी सदस्य किसी भी प्रमाणित प्रस्ताव को भी वीटो कर सकते हैं| शेष दस सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। निकाय की अध्यक्षता अपने सदस्यों के बीच मासिक रूप से होती है। वर्तमान अस्थायी सदस्य हैं-
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी सी):
पार्टियों का सम्मेलन (सी ओ पी)
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3. "भारत" एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश
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एशियन पावर इंडेक्स 2021 जो सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए है| एशिया-प्रशांत में 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करने वाले में, भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली एशियाई देश का दर्जा दिया गया है।
लोवी संस्थान 8 संकेतकों के आधार पर देश की शक्ति को रैंक करता है। इसमें देश की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, भविष्य के संसाधन, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव शामिल हैं।
शक्तिशाली देशों की रैंक
- संयुक्त राज्य अमेरिका 82.2 अंक
- चीन 74.6
- जापान 38.7
- भारत 37.7
- रूस 33.0
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- भारत ने 2021 में (2020 की तुलना में) कुल स्कोर में 2.0 अंक (-5% परिवर्तन) खो दिया।
- भारत ने भविष्य के संसाधन उपायों में बेहतर प्रदर्शन किया जहां वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहा।
- भारत चार अन्य उपायों, यानी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता (+0.5), लचीलापन (+1.7) और सांस्कृतिक प्रभाव में चौथे स्थान पर रहा।
- भारत अपने "रक्षा नेटवर्क" में 7वें स्थान पर बना हुआ है, जो इसकी क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति में प्रगति को दर्शाता है - विशेष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ जिसमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- दूसरी ओर, भारत आर्थिक संबंधों के मामले में 8वें स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रयासों में और पीछे रह गया है।
लोवी संस्थान लोवी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसकी स्थापना अप्रैल 2003 में फ्रैंक लोवी ने ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में मूल, नीति-प्रासंगिक शोध करने के लिए की थी। मुख्यालय: सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। कार्यकारी निदेशक: माइकल फुलिलोव |
4. इस्राइली प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा
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- इजरायल के प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट की पहली आधिकारिक यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे।
- यूएई पिछले साल मिस्र और जॉर्डन के बाद इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया।
- बहरीन और मोरक्को इसके बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दलाली किए गए अब्राहम समझौते के रूप में संदर्भित सौदों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में पीछा किया।
- सूडान भी इब्राहीम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन पूर्ण संबंध अभी तक अमल में नहीं आया है।
- अब्राहम समझौते के विवरण के लिए 25 नवंबर की पोस्ट देखें
इजराइल
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संयुक्त अरब अमीरात
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5. न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए वोट किया
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- न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने 12 दिसंबर को आयोजित एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता-समर्थक बलों द्वारा बहिष्कार किया गया था ,फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए भारी मतदान किया ।
- आधिकारिक परिणामों से पता चला कि भाग लेने वालों में से 96% ने फ्रांस में रहने का विकल्प चुना। हालांकि कुल मतदान 44 फीसदी से कम रहा।
- 12 दिसंबर को आयोजित जनमत संग्रह एक दशक से चली आ रही प्रक्रिया में तीसरा और आखिरी था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता चाहने वाले देशी कनक (लोग) और उन लोगों के बीच तनाव को दूर करना था, जो चाहते हैं कि यह क्षेत्र फ्रांस का हिस्सा बना रहे।
- न्यू कैलेडोनिया, 19वीं शताब्दी में नेपोलियन के भतीजे द्वारा उपनिवेशित, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 270,000 लोगों का एक विशाल द्वीपसमूह है और यहाँ पर एक फ्रांसीसी सैन्य अड्डे भी है ।
न्यू कैलेडोनिया की राजधानी: नौमिया।
मुद्रा: सीएफपी फ्रैंक
6. टाइग्रे विद्रोहियों ने इथियोपिया की विश्व धरोहर लालिबेला पर फिर से कब्ज़ा किया
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टाइग्रे विद्रोहियों ने 12 दिसम्बर को इथियोपियाई सरकारी बलों से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल उत्तरी इथियोपियाई शहर लालिबेला पर कब्जा कर लिया|
इथियोपियाई गृहयुद्ध
- इथियोपिया में गृह युद्ध 4 नवंबर को शुरू हुआ, जब इथियोपिया के प्रधान मंत्री अबी अहमद ने देश के उत्तर में स्थित टाइग्रे प्रान्त के क्षेत्रीय बलों के खिलाफ सैन्य हमले का आदेश दिया।
- श्री अबी की सरकार और टाइग्रे के प्रमुख राजनीतिक दल, टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के नेताओं के बीच महीनों के झगड़े के बाद इस संघर्ष में वृद्धि हुई।
- श्री अबी द्वारा दरकिनार किए जाने से पहले, लगभग तीन दशकों तक, पार्टी सत्ता के केंद्र में थी, जिन्होंने सरकार विरोध के बाद 2018 में पदभार संभाला था।
- श्री अबी ने सुधारों का अनुसरण किया, लेकिन जब टाइग्रे ने विरोध किया, तो राजनीतिक संकट युद्ध में बदल गया|
लालिबेला
- लालिबेला इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र का एक शहर है। यह अपने रॉक-कट मोनोलिथिक चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। यह ईसाइयों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। रॉक-हेवन चर्चों को 1978 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
इथियोपिया (इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य) यह हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका का देश है जो चारो तरफ से भूमि से घिरा हुआ है । राजधानी - अदीस अबाबा मुद्रा - बिर्री उत्तर में टाना झील नीली नील नदी का उद्गम स्थल है अबी अहमद - वह इथियोपिया के वर्तमान प्रधान मंत्री हैं। पहले इथियोपियाई और पहले अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 20 साल के युद्ध के बाद के क्षेत्रीय गतिरोध को समाप्त करने में अपने काम के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। |
हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका जिसका नाम सींग के आकार की भूमि के निर्माण से होता है जो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु बनाता है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में प्रक्षेपित होता है। इसका उपयोग लाल सागर के दक्षिणी छोर और अदन की खाड़ी पर स्थित देशों के बड़े क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है: सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और लैंडलॉक इथियोपिया। फारस की खाड़ी से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल के परिवहन के लिए मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में माना जाता है। |
7. सऊदी अरब ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया
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सऊदी अरब ने इस्लामवादी धर्मांतरण आंदोलन, तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाकर इस्लामी दुनिया को चौंका दिया है।
इस्लामिक मामलों के सऊदी मंत्रालय ने सुन्नी इस्लामिक संगठन को "आतंकवाद के द्वारों में से एक" करार देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपाय की घोषणा की और तब्लीगी जमात "समाज के लिए खतरा" है।
तब्लीगी जमात
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सऊदी अरब
सऊदी अरब का साम्राज्य पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा राज्य और दुनिया में एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है।सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का नेता होने का दावा करता है क्योंकि यह इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों का घर है।अल-मस्जिद अल-हरम मस्जिद मक्का में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और मदीना में अल-मस्जिद अल-नबावी भी है।इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) का मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है।
सऊदी अरब की राजधानी: रियाद
मुद्रा: सऊदी रियाल
8. अंतरराष्ट्रीय समाचार
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1. इंडोनेशिया में सेमेरु पर्वत का विस्फोट हुआ
माउंट सेमेरु (समुद्र तल से 3676 मीटर ऊपर) जावा द्वीप पर सबसे बड़ा पर्वत है।
सेमेरू इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और उत्तरी सुमात्रा से लेसर सुंडा द्वीप तक फैले ज्वालामुखी पहाड़ों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है।
2. सू ची को चार साल कैद की सजा
सैन्य जुंटा सत्तारूढ़ म्यांमार ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ उकसाने और COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार साल की सजा सुनाई है,
3. अमेरिका ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया
चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड के बारे में चिंताओं के कारण अमेरिका ने चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, विशेष रूप से झिंजिनाग प्रांतों में उइघुर मुस्लिम के साथ इसका ब्यवहार, एक ऐसा कदम जिसकी बीजिंग ने भारी आलोचना की है।
हालांकि अमेरिकी खिलाड़ी शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे।
अमेरिका की घोषणा के बाद, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की, हालांकि उनके एथलीट खेलों में भाग लेंगे।
कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 8 दिसंबर को कहा मानवाधिकारों की चिंताओं पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा।
4. एडीबी भारत को ऋण प्रदान करेगा
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत में परियोजनाओं के लिए ऋण के लिए दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
एडीबी उत्तराखंड राज्य में देहरादून और नैनीताल शहरों में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति और शहर भर में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए $125 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा।
यह तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, लचीला और टिकाऊ आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए $150 मिलियन का ऋण भी प्रदान करेगा।
5. भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में
विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' के अनुसार, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बढ़ती गरीबी और एक 'समृद्ध अभिजात वर्ग' के साथ भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है।
धन का वितरण :भारत में, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है।
लिंग असमानता: भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है जो एशिया में औसत (चीन को छोड़कर 21%) से काफी कम है और हालांकि, यह संख्या मध्य पूर्व (15%) में औसत हिस्सेदारी से थोड़ी अधिक है।
6. निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े
मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ चीन के पक्ष में ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाला नवीनतम देश बन गया है।
इस फैसले की चीन ने प्रशंसा की, जो मांग करता है कि कोई भी देश जो उसके साथ राजनयिक संबंध चाहता है, उसे ताइपे के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ देना चाहिए।
हालाँकि, ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक रूप से शासित, स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, हालाँकि इसने कभी भी औपचारिक रूप से मुख्य भूमि से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है।
निकारागुआ से पहले, किरिबाती के प्रशांत द्वीप राष्ट्र और सोलोमन द्वीप 2019 में चीन के पक्ष में ताइवान के साथ संबंध तोड़ने वाले नवीनतम देश थे।
निकारागुआ की राजधानी: मानागुआ
निकारागुआ के राष्ट्रपति: डैनियल ओर्टेगा
ताइवान की राजधानी: ताइपेक
7. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है।
विधानसभा में कुल 108 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश और 34 पर्यवेक्षक और संभावित देश, 23 सहयोगी संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल हैं।
9. भारत ने अफगान लोगों को दवाओं की मदद भेजी
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- भारत सरकार कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशो में शामिल हो गई है ,जिन्होंने तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
- भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के लिए राहत सामग्री भेजी है।
- अगस्त में राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार को हटा कर तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
- चिकित्सा राहत सामग्री काबुल में डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार काबुल में हबीतुल्लाह अखुनजादा के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है।
- राहत सामग्री को विशेष काम एयर उड़ानों द्वारा वापस भेजा गया था, जो अफगानिस्तान से 10 भारतीयों और 94 अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारत लाया था।
- ऑपरेशन देवी शक्ति के हिस्से के रूप में, जो अगस्त में भारतीयों और अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों कोअफगानिस्तान से निकालने के लिए शुरू किया गया था, सरकार ने अफगानिस्तान से कुल 669 लोगों को निकाला है। इसमें 206 अफगान नागरिक और 448 भारतीय शामिल हैं जो विभिन्न परियोजनाओं और व्यवसायों पर काम कर रहे थे।
10. जी-7 विदेश एवं विकास मंत्रियों की बैठक
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- यूनाइटेड किंगडम, जो वर्तमान में 7 देशों के समूह का अध्यक्ष है, ने इंग्लैंड के लिवरपूल में सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
- यह 11-12 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया |
- बैठक इस चिंता के बीच आयोजित की गई थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है जिसका रूस ने खंडन किया है।
- भारत, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के प्रतिनिधियों के साथ G-7 विदेश मंत्रियों में अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
जी-7 या सात का समूह यह दुनिया के सबसे धनी, औद्योगिक और उदार लोकतंत्रों का एक समूह है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा शामिल हैं जी-7 . का इतिहास
आगामी शिखर सम्मेलन
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