1. कूनो नेशनल पार्क में चीता की किडनी की बीमारी से हुई मौत
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नामीबिया से लाए गए साशा नाम के चीते की किडनी की बीमारी के कारण 27 मार्च को मौत हो गई।
खबर का अवलोकन
साशा 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए गए आठ चीतों में से एक थी।
यह मादा चीता साढ़े चार साल की थी।
साशा का क्रिएटिनिन स्तर बहुत अधिक था, जो किडनी के खराब कार्य का संकेत देता है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) - जे.एस. चौहान
महत्वपूर्ण बिन्दु
नामीबिया से भारत में स्थानांतरित किए गए चीतों के पहले बैच को 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।
चीतों (5 मादा और 3 नर) को 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया था।
यह विश्व में पहली बार था कि एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया।
कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में
यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसका नाम कुनो नदी के नाम पर रखा गया है।
यह श्योपुर और मुरैना जिलों में 344.686 किमी 2 (133.084 वर्ग मील) के प्रारंभिक क्षेत्र के साथ 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था।
2018 में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और यह खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों के ईकोरीजन का हिस्सा है।
कूनो नेशनल पार्क को एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक संभावित साइट के रूप में चुना गया था, जिसका उद्देश्य भारत में दूसरी शेर आबादी स्थापित करना था।
1998 और 2003 के बीच, परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए 24 गांवों के लगभग 1,650 निवासियों को संरक्षित क्षेत्र के बाहर साइटों पर पुनर्स्थापित किया गया था।
2. G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक शुरू
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28 मार्च को G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में शुरू हुई और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया।
खबर का अवलोकन
भारत के G20 प्रेसीडेंसी का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने और मानव-केंद्रित परिणामों को प्राप्त करने के अवसरों की पहचान करने से जुड़ी चुनौतियों की एक आम समझ विकसित करना है।
तीन दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक व्यापार वित्त अंतर को कम करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगी।
सम्मेलन स्थल पर बैठक के दौरान मसाले, बाजरा, चाय और कॉफी पर अनुभव क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और वस्त्रों पर एक प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
3. भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया
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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ।
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भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ।
सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय भी मौजूद थे।
इन देशों के सेना प्रमुखों का यह अब तक का पहला सम्मेलन है।
इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और प्रदर्शनी का उद्देश्य अफ्रीकी देशों को रक्षा उत्पादों के बाजार के रूप में लक्षित करना है।
अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में
यह (एशिया के बाद) दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी की कुल भूमि सतह का लगभग पांचवां हिस्सा कवर करता है।
यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर और हिंद महासागर और दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा है।
मेडागास्कर द्वीप, अफ्रीका के तट से दूर, दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है।
2.5 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी के साथ अफ्रीकी महाद्वीप की आबादी एक अरब से अधिक है, जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है।
अफ्रीका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है जो कच्चे तेल, गैस, दालों और दालों, चमड़े, सोने और अन्य धातुओं से समृद्ध है, जिनमें से सभी की भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।
4. भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) लॉन्च किया
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केंद्र सरकार ने हाल ही में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) शुरू किया है।
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीति
राष्ट्रीय मुक्त दवा पहल के माध्यम से रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन का प्रावधान।
पशुओं के काटने का उचित प्रबंधन, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतःक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण।
जानवरों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी को मजबूत करना।
रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता।
रेबीज क्या है?
रेबीज एक वायरल बीमारी है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है।
यह रेबडोविरिडे फैमिली के लिसावायरस जीनस के रेबीज वायरस के कारण होता है। यह एक आरएनए वायरस है।
आंकड़ों के मुताबिक इंसानों में करीब 99 फीसदी मामले कुत्ते के काटने से होते हैं।
रेबीज 100% घातक है तथा टीके के माध्यम से इसका 100% रोकथाम किया जा सकता है।
वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में से 33% भारतमें दर्ज की जाती हैं।
रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने और रेबीज के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की समय अवधि चार दिनों से लेकर दो साल या कभी-कभी अधिक हो सकती है।
विश्व रेबीज दिवस
रेबीज वायरस बीमारी के प्रभावों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है।
यह दिन लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका विकसित किया और रेबीज की रोकथाम के लिए नींव रखी।
वर्ष 2022 के लिए इस दिन की थीम 'रेबीज: वन हेल्थ, जीरो डेथ्स' है।
5. केंद्र ने तुअर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया
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उपभोक्ता मामलों विभाग ने 27 मार्च को आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा रखे गए तूर (अरहर) के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया।
खबर का अवलोकन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।
समिति राज्य सरकारों के साथ समन्वय के साथ अरहर के स्टॉक की निगरानी करेगी।
यह फैसला उन खबरों के बाद किया गया जिसमें बताया गया था कि अच्छी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की ब्रिकी नहीं कर रहे है।
सरकार आने वाले महीनों में दालों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत तूर के संबंध में स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने के लिए 12 अगस्त, 2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की थी।
तूर की कीमतों में उछाल
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च, 2023 को तूर का अखिल भारतीय दैनिक औसत खुदरा मूल्य 114.44 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था, जो एक साल पहले की तुलना में 11.47 प्रतिशत अधिक था।
तूर का अखिल भारतीय दैनिक औसत थोक मूल्य 10,462.03 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो एक साल पहले की तुलना में 12.48 प्रतिशत अधिक था।
6. प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड (कादुगोडी) का उद्घाटन किया
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26 मार्च को पीएम मोदी ने व्हाइटफील्ड (कादुगोडी) को कृष्णराजपुरा से जोड़ने वाली नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया
खबर का अवलोकन
- उद्घाटन को बेंगलुरु के लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया।
- नई मेट्रो लाइन से यात्रा के समय को कम करने और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है।
- व्हाइटफ़ील्ड (कडुगोडी) से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो परियोजना का एक हिस्सा है।
- यह परियोजना लगभग 4,200 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई थी।
- मेट्रो लाइन 15.5 किमी की दूरी तक फैली हुई है और इसमें 14 स्टेशन हैं।
नम्मा मेट्रो परियोजना के बारे में
- नम्मा मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे बैंगलोर मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है।
- यह परियोजना 2005 में शहर की बढ़ती आबादी के लिए सार्वजनिक परिवहन का एक सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ साधन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी।
- परियोजना का पहला चरण 2017 में पूरा हुआ और इसमें दो लाइनें शामिल हैं: ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन।
- ग्रीन लाइन उत्तर पश्चिम में नागासांद्रा से दक्षिण में येलाचेनाहल्ली तक चलती है, जबकि पर्पल लाइन पूर्व में बैयप्पनहल्ली से पश्चिम में मैसूर रोड तक चलती है।
- परियोजना का दूसरा चरण अभी निर्माणाधीन है और नेटवर्क में अतिरिक्त 72.1 किलोमीटर का ट्रैक जोड़ेगा।
- दूसरे चरण में ग्रीन और पर्पल लाइन दोनों के विस्तार के साथ-साथ दो नई लाइन येलो और ब्लू लाइन शामिल होंगे।
7. भारत ने अलगाववादी तत्वों की कार्रवाइयों को लेकर कनाडा के उच्चायुक्त को सम्मन किया
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भारत सरकार ने 26 मार्च 2023 को कनाडा के उच्चायुक्त को सम्मन किया और सम्मन का उद्देश्य कनाडा में भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों की कार्रवाइयों पर कड़ी चिंता व्यक्त करना था।
खबर का अवलोकन
भारत सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसे तत्व पुलिस की उपस्थिति के बावजूद राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा में सेंध लगाने में कैसे सक्षम थे।
भारत सरकार ने अनुरोध किया कि कनाडा सरकार उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और उन पर मुकदमा चलाए जिनकी पहचान पहले से ही ऐसे कृत्यों में शामिल होने के रूप में की जा चुकी है।
भारत के विदेश मंत्रालय को उम्मीद है कि कनाडा सरकार राजनयिकों की सुरक्षा और राजनयिक परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
कनाडा के बारे में
भूगोल: कनाडा भूमि क्षेत्र के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दक्षिण में एक सीमा साझा करता है।
सरकार: कनाडा संवैधानिक राजतंत्र के साथ एक संसदीय लोकतंत्र है। वर्तमान सम्राट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं।
भाषाएँ: कनाडा की दो आधिकारिक भाषाएँ हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। फ्रेंच मुख्य रूप से क्यूबेक प्रांत में बोली जाती है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में अंग्रेजी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है।
संस्कृति: हॉकी को कनाडा का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, और यह देश अपने शीतकालीन खेलों जैसे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए भी जाना जाता है।
प्रकृति: देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों में नियाग्रा फॉल्स, बैंफ नेशनल पार्क और कैनेडियन रॉकीज शामिल हैं।
राजधानी - ओटावा
प्रधान मंत्री - जस्टिन ट्रूडो
मुद्रा - कैनेडियन डॉलर
8. पीएम मोदी ने 'कॉल बिफोर यू डिग' ऐप लॉन्च किया
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प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन से निपटने के लिए 'कॉल बिफोर यू डिग' (CBuD) ऐप लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
मोबाइल एप्लिकेशन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की एक पहल है।
इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकना है, जो कि असंगठित खुदाई और खनन के कारण होता है, जिससे हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
यह सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
यह ऐप उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को जोड़ेगा ताकि भूमिगत संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में नियोजित खुदाई हो सके।
महत्व
ऐप सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
9. पीएम मोदी ने 'कॉल बिफोर यू डिग' ऐप लॉन्च किया
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प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को अनियंत्रित खुदाई और उत्खनन से निपटने के लिए 'कॉल बिफोर यू डिग' (CBuD) ऐप लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
मोबाइल एप्लिकेशन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की एक पहल है।
इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकना है, जो कि असंगठित खुदाई और खनन के कारण होता है, जिससे हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
यह सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
यह ऐप उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को जोड़ेगा ताकि भूमिगत संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में नियोजित खुदाई हो सके।
महत्व
ऐप सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
10. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया
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केंद्र ने असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के अधिकार क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया है।
खबर का अवलोकन
यह निर्णय उत्तर-पूर्व भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर लिया गया है 2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है।
2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है.
इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौत में 90 फीसदी और नागरिकों की मौत में 97 फीसदी की कमी आई है।
इससे पहले, केंद्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम कर दिया था।
अफस्पा क्या है?
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA), 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
यह पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में दशकों पहले लागू हुआ था।
यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष अधिकार" प्रदान करता है।
अधिनियम प्रदान करता है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों को रखने पर रोक लगा सकते हैं।
अशांत क्षेत्र क्या हैं?
अशांत क्षेत्र का अर्थ है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो।
विभिन्न, नस्लीय, धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।
केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है।