1. अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में यूथ 20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की।
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भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में, भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तैयार करना है।
भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी।
यूथ 20 (Y20) के बारे में
यूथ 20 (Y20) जी20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है।
यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाती है।
नीतिगत अनुशंसाओं की सूची को एक विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे Y20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में विश्व नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है।
2. भारत ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया
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संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA) में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने 6 जनवरी को सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया।
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यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है क्योंकि इसने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था।
2007 में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट ने 24 घंटे गार्ड ड्यूटी प्रदान की, राजधानी मोनरोविया में रात्रि गश्त की, और लाइबेरिया पुलिस की क्षमता बढ़ाने में मदद की।
भारतीय दल, जिसमें दो अधिकारी और 25 अन्य रैंक शामिल हैं, एक एंगेजमेंट प्लाटून का हिस्सा बनेंगे और सामुदायिक आउटरीच में विशेषज्ञ होंगे, वे सुरक्षा संबंधी व्यापक कार्य भी करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 27 जून 2011 के अपने संकल्प 1990 द्वारा UNISFA की स्थापना करके सूडान के अबेई क्षेत्र में ख़राब स्थिति का तत्काल जवाब दिया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हिंसा, बढ़ते तनाव और जनसंख्या विस्थापन से बहुत चिंतित थी।
UNISFA की स्थापना सूडान सरकार और सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट (SPLM) के अदीस अबाबा, इथियोपिया में एक समझौते पर पहुंचने के बाद हुई।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया।
यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है।
यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में से नौ में 5,700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं।
3. सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया
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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
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गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि "टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।"
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है।
मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।
सरकार ने मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया, जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में एक आतंकवादी के रूप में रहता है।
कुछ वर्षों से कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ कश्मीर में सुरक्षा बलों सहित नागरिकों पर अधिकांश हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ था।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)
टीआरएफ वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयब के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।
यह यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के क्रम संख्या 5 में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।
हाफिज सईद के नेतृत्व वाली लश्कर की एक शाखा, टीआरएफ का गठन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सहयोग से किया गया था।
इसका गठन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के जवाब में किया गया था।
इसका नेतृत्व टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल द्वारा किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की योजना से संबंधित टीआरएफ के सदस्यों/सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967
यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है।
इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
गैरकानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।
4. भारत का '2023 साइंस विजन'
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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया को '2023 साइंस विजन' के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "भविष्य उनका है जिनके पास नवीन विचार और लीक से हटकर लक्ष्य हैं, और उन्हें हासिल करने का दृढ़ विश्वास और साहस है।" उन्होंने यह बात भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मौके पर कही।
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
108 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3-7 जनवरी, 2023 को नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज (आरटीएम) नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को आभासी रूप से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया।
उन्होंने भारत द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बात की।
इस वर्ष की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय "महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" है।
2023 साइंस विजन
सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास ही एकमात्र तरीका है।
प्रधानमंत्री ने आईएससी में कहा, 2015 में भारत 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया हैं।
दुनिया भर की अधिकांश प्रमुख विज्ञान-प्रौद्योगिकी कंपनियों का नेतृत्व भारत के लोगों द्वारा किया जा रहा है।
भारत दैनिक जीवन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कट्टर समर्थक रहा है। "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार 2047 में भारत@100 को परिभाषित करेंगे।
5. गाजियाबाद-पंडित दीन दयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना
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गाजियाबाद-पंडित दीन दयाल उपाध्याय खंड (762 किलोमीटर) भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है।
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प्रयागराज मंडल के सतनरैनी-रसूलाबाद-फैजुल्लापुर सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू होने के बाद 762 किलोमीटर लंबा गाजियाबाद-पं. दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन पूर्णतया स्वचालित हो गया है।
इसके साथ ही यह भारतीय रेल का सबसे लंबा ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन भी बन गया है।
भारतीय रेलवे एक मिशन मोड पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग शुरू कर रहा है।
एबीएस को 2022-23 के दौरान 268 आरकेएम पर चालू किया गया है।
31 दिसंबर 2022 तक भारतीय रेल के 3706 रूट किमी पर एबीएस प्रदान किया गया है।
स्वचालित सिग्नलिंग के कार्यान्वयन के साथ, क्षमता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक ट्रेन सेवाएं शुरू होना संभव होगा।
ट्रेन संचालन में डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को अपनाया जा रहा है।
स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) क्या है?
यह स्वचालित होता है और ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक सर्किटिंग या अन्य साधनों के साथ मिलकर काम करता है।
भारतीय रेलवे के मौजूदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर और अधिक ट्रेनें चलाने के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) एक लागत प्रभावी समाधान है।
2022-23 के दौरान 347 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शुरू किए गए हैं।
31 दिसंबर 2022 तक 2888 स्टेशनों को 45.5% IR को कवर करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान किया गया है।
6. भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता आयोजित की
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भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। दोनों पक्षों ने व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने ने किया।
सामरिक वार्ता का अंतिम संस्करण नवंबर 2021 में पेरिस में आयोजित किया गया था।
भारत, फ्रांस द्विपक्षीय संबंध
फ्रांस पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 के अपने परमाणु परीक्षणों के बाद एक रणनीतिक वार्ता शुरू की थी।
फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में 10.75 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंची है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चा करने के महत्व को मान्यता दी है।
भारत में लगभग 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां मौजूद हैं जबकि सौ से अधिक भारतीय व्यवसायों ने फ्रांस में उपस्थिति स्थापित की है।
वर्ष 2005 में फ्रांस की मदद से भारत में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है।
फ्रांस के बारे में
राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन
प्रधान मंत्री: एलिज़ाबेथ बोर्न
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो
7. धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की
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शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।
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बैठक में कौशल विकास प्रयासों में हुई प्रगति और आगे के रोडमैप पर चर्चा की गई।
मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जैसे कौशल विकास योजनाओं का अभिसरण, कौशल अंतर विश्लेषण और कौशल मानचित्रण, भारतीय युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना, उभरती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करना आदि।
उन्होंने सभी मंत्रालयों की कौशल विकास योजनाओं के बीच अधिक तालमेल बनाने और सभी हितधारकों द्वारा कौशल विकास पर खर्च करने का भी आह्वान किया।
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
इसे 2015 में देश भर में कौशल विकास प्रयासों को लागू करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने और हर साल एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
इसे कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विकसित किया गया है।
उद्देश्य - देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और सभी राज्यों में एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करना।
मंत्रालय - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
8. स्वास्थ्य मंत्री ने 2023 तक देश से काला-अजार के उन्मूलन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 4 जनवरी को चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ वर्ष 2023 तक देश से कालाजार के उन्मूलन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
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बैठक के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
भारत 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
632 स्थानिक ब्लॉक पहले ही उन्मूलन की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ प्रति दस हजार जनसंख्या पर काला-अजार का एक मामले से भी कम है।
झारखंड के पाकुड़ जिले का केवल एक ब्लॉक (लिट्टीपारा) स्थानिक श्रेणी में है, जहाँ प्रति दस हजार जनसंख्या पर 1.23 मामले हैं।
केंद्र सरकार झारखंड में काला-अजार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ समग्र रूप से काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ब्लॉक स्तर पर कालाजार उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।
कालाजार की वैश्विक स्थिति
वर्ष 2021 में काला-अजार के लगभग 90 प्रतिशत वैश्विक मामले आठ देशों - ब्राजील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान में पाए गए थे।
वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में भारत का योगदान 11.5 प्रतिशत है।
वर्तमान में काला-अजार के 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में बिहार और झारखंड का योगदान है।
कालाजार क्या है?
इसे विसरल लीशमैनियासिस (वीएल), काला बुखार और दमदम बुखार के रूप में भी जाना जाता है।
मलेरिया के बाद यह रोग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है।
यह भारत सहित लगभग 100 देशों को प्रभावित करने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है।
लक्षण
बुखार, वजन घटना, थकान, रक्ताल्पता, और लीवर और प्लीहा में सूजन।
प्रसार
यह लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है।
यह आंतरिक अंगों जैसे यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा में चला जाता है।
अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि कालाजार के मरीज इलाज के बाद भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय कालाज़ार उन्मूलन कार्यक्रम
भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 ने 2010 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था।
भारत में कालाजार उन्मूलन के तहत उप-जिला स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 केस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
इस कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से कालाजार को खत्म करने के लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
9. सरकार ने आंध्र प्रदेश में मैंडूस चक्रवात से प्रभावित तंबाकू किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 28.11 करोड़ रुपये मंजूर किए
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वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिणी क्षेत्रों के तहत तम्बाकू बोर्ड की उत्पादक कल्याण योजनाओं के प्रत्येक सदस्य को 10,000 रुपये का विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 28.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
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इससे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मंडौस से प्रभावित 28 हजार से अधिक तंबाकू किसानों को सीधा लाभ होगा।
पात्र एफसीवी तम्बाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
यह उपाय एफसीवी तम्बाकू किसानों को मंडौस चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान से उबरने में मदद करेगा और उत्पादकों को तत्काल नुकसान कम करने के उपाय करने में बहुत मदद करेगा।
एफसीवी तंबाकू के बारे में
एफसीवी (फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया) तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम (2021-22) होता है।
यह भारत से कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यात की प्रमुख निर्यात योग्य तम्बाकू की एक किस्म है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल गैर-निर्मित तंबाकू निर्यात (तंबाकू कचरे को छोड़कर) में से एफसीवी तंबाकू निर्यात मात्रा के लिहाज से 53.62% और मूल्य के लिहाज से 68.47% रहा।
तम्बाकू किसान उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित और संचालित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं।
चक्रवात मंडौस
मंडौस एक धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है।
यह प्रायः बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है और हवा की गति के साथ शक्तिशाली होता है।
मंडौस का नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सुझाया गया है।
यह तूफान दिसंबर 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में भारी मात्रा तम्बाकू किसानों को प्रभावित किया था।
10. प्रधानमंत्री दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
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यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था।
यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और 200 से अधिक डोमेन विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।
सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास पर जोर देने के साथ एक विकसित भारत प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करेगा।
सम्मेलन में प्रत्येक विषय के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य एक-दूसरे से सीख सकें।
सम्मेलन के छह पहचाने गए विषय
एमएसएमई पर जोर
बुनियादी ढांचा और निवेश
कम से कम अनुपालन
महिला सशक्तिकरण
स्वास्थ्य और पोषण
कौशल विकास
तीन विशेष सत्र
विकसित भारत: अंतिम मील तक पहुंचना
माल और सेवा कर (जीएसटी) के पांच साल - सीख और अनुभव
वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया
इसके अलावा, चार विषयों पर केंद्रित विचार-विमर्श किया जाएगा, जैसे वोकल फॉर लोकल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जी20: रोल ऑफ स्टेट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
