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1. भारत ने अफगान लोगों को दवाओं की मदद भेजी

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• भारत सरकार कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशो में शामिल हो गई है ,जिन्होंने तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
• भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के लिए राहत सामग्री भेजी है।
• अगस्त में राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार को हटा कर तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
• चिकित्सा राहत सामग्री काबुल में डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार काबुल में हबीतुल्लाह अखुनजादा के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है।
• राहत सामग्री को विशेष काम एयर उड़ानों द्वारा वापस भेजा गया था, जो अफगानिस्तान से 10 भारतीयों और 94 अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारत लाया था।
• ऑपरेशन देवी शक्ति के हिस्से के रूप में, जो अगस्त में भारतीयों और अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों कोअफगानिस्तान से निकालने के लिए शुरू किया गया था, सरकार ने अफगानिस्तान से कुल 669 लोगों को निकाला है। इसमें  206 अफगान नागरिक और 448 भारतीय शामिल हैं जो विभिन्न परियोजनाओं और व्यवसायों पर काम कर रहे थे।

2. जी-7 विदेश एवं विकास मंत्रियों की बैठक

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• यूनाइटेड किंगडम, जो वर्तमान में 7 देशों के समूह का अध्यक्ष है, ने इंग्लैंड के लिवरपूल में सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
• यह 11-12 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया |
• बैठक इस चिंता के बीच आयोजित की गई थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है जिसका रूस ने खंडन किया है।
• भारत, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के प्रतिनिधियों के साथ G-7 विदेश मंत्रियों में अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

जी-7 या सात का समूह यह दुनिया के सबसे धनी, औद्योगिक और उदार लोकतंत्रों का एक समूह है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा शामिल हैं जी-7 . का इतिहास  1975 में फ्रांस ने पहली शिखर बैठक की मेजबानी की जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 नेताओं ने भाग लिया। 1976 में कनाडा को समूह का सदस्य बनाया गया और इसे G-7 . में बदल दिया गया| रूस को 1998 में समूह का सदस्य बनाया गया था और इसे G-8 में बदल दिया गया था लेकिन रूस को 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद निष्कासित कर दिया गया था, जो यूक्रेन का एक हिस्सा है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम हैं आगामी शिखर सम्मेलन 48वीं शिखर बैठक 2022 जर्मनी में होगी 49वीं शिखर बैठक 2023 जापान में आयोजित की जाएगी 50वीं शिखर बैठक 2024 इटली में आयोजित की जाएगी

3. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया

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• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है।
• महासभा में कुल 108 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश और 34 पर्यवेक्षक और संभावित देश, 23 सहयोगी संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल हैं।
• आईएसए(ISA) के शुभारंभ की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21 वें सत्र में की थी।
• 6 वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास के लाभ के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है।

पर्यवेक्षक की स्थिति पर्यवेक्षक का दर्जा कुछ संगठनों द्वारा गैर-सदस्यों को संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए दिया गया एक विशेषाधिकार है।  अंतर सरकारी संगठन (आईजीओ) की गतिविधियों में रुचि रखने वाले गैर-सदस्य दलों और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (आईएनजीओ) को अक्सर अंतर सरकारी संगठनों (आईजीओ) द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। यूएनजीए की जिम्मेदारियों में शामिल हैं: संयुक्त राष्ट्र का बजट तैयार करना सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना। यह अपने व्यापक जनादेश को आगे बढ़ाने या सहायता करने के लिए कई सहायक अंगों की भी स्थापना करता है। मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्ष: अब्दुल्ला शाहिदी आहूत: 10 जनवरी 1946 संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत टी एस तिरुमूर्ति।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भारत द्वारा शुरू किए गए 124 देशों का एक गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश हैं, जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना। स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु का समर्थन करने के लिए गठन: 30 नवंबर 2015 मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत महानिदेशक: अजय माथुर

4. पीएम मोदी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किये:

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी के शिखर सम्मेलन में एक आभासी संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी से निपटना चाहिए।

पीएम ने कहा कि, हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने की जरूरत है। और, हम सभी को समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी शिकायत निवारण और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।

इस संदर्भ में आज की सभा लोकतंत्रों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक सामयिक मंच प्रदान करती है। भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और अभिनव डिजिटल समाधानों के माध्यम से शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो-मुद्राओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंडों को भी संयुक्त रूप से आकार देना चाहिए, ताकि उनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके, न कि इसे कमजोर करने के लिए।

डेमोक्रेसी समिट के बारे में अधिक जानकारी के लिए 10 दिसंबर की खबर देखें।

5. निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़े

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• मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ चीन के पक्ष में ताइवान के साथ राजनयिक संबंध काटने वाला नवीनतम देश बन गया है।
• इस फैसले की चीन ने प्रशंसा की, जो मांग करता है कि कोई भी देश जो उसके साथ राजनयिक संबंध चाहता है, उसे ताइपे के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ देना चाहिए।
• बीजिंग ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है जो एक दिन मुख्य भूमि के साथ फिर से जुड़ जाएगा। हालाँकि, ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक रूप से शासित, स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, हालाँकि इसने कभी भी औपचारिक रूप से मुख्य भूमि से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है।
• मई 2016 में राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के पदभार संभालने के बाद से ताइवान के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की सूची 21 से घटकर 14 रह गई है।

निकारागुआ की राजधानी: मानागुआ

निकारागुआ के राष्ट्रपति: डेनियल ओर्टेगा

ताइवान की राजधानी: ताइपे

6. लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दिवस

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शिखर सम्मेलन का विषय: "अधिनायकवाद का मुकाबला करना, भ्रष्टाचार से लड़ना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना"

यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा आयोजित किया गया है।

समिट का उद्घाटन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक संदेश में कहा कि

“लोकतंत्र दुर्घटना से नहीं होता है। हमें इसे प्रत्येक पीढ़ी के साथ नवीनीकृत करना होगा,”, जो 100 देशों के नेताओं, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा।

अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन के पास बैठे और 50 से अधिक देशों को संबोधित करते हुए, बिडेन ने कहा, "हमें प्रत्येक व्यक्ति के सभी अंतर्निहित मानवाधिकारों के लिए न्याय और कानून के शासन के लिए स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र सभा, एक स्वतंत्र प्रेस, धर्म की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना होगा।"

• बाइडेन ने घोषणा की कि स्वतंत्र मीडिया, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य और अन्य का समर्थन करने के लिए यू.एस. दुनिया भर में $424 मिलियन तक खर्च करेगा।

भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वस्तुतः शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

पीएम ने कहा कि "भारतीय लोकतांत्रिक सरकारों के चार स्तंभ" "संवेदनशीलता, जवाबदेही, भागीदारी और सुधार अभिविन्यास" हैं।

• रूस, चीन, सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है।

पाकिस्तान को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने इस डर से शिखर सम्मेलन से पीछे हटने का फैसला किया, क्योकि वह अपने करीबी सहयोगी चीन को नाराज कर देगा।

लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "घर में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और विदेशों में निरंकुशता का सामना करने" के लिए आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन है। वस्तुतः इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 111 देशों को आमंत्रित किया गया था। तिथियां: 9-10 दिसंबर 2021

7. दुनिया के सबसे असमान देशों में भारत

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विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां ओर बढ़ती गरीबी और दूसरी ओर 'समृद्ध अभिजात वर्ग' है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• धन का वितरण:
  • भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है। यहां, नीचे का 50% 53,610 रुपये कमाता है जबकि शीर्ष 10% 11,66,520 रुपये कमाता है, जो 20 गुना अधिक है। 
  • भारत में, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है।
  • मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है।
• लिंग असमानता:
  • भारत में भी काफी हद तक स्पेक्ट्रम के उच्च स्तर पर है। भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है जो एशिया में औसत (21%, चीन को छोड़कर) से काफी कम है और दुनिया में सबसे कम है।हालांकि, यह संख्या मध्य पूर्व (15%) में औसत हिस्सेदारी से थोड़ी अधिक है।
  • काम से होने वाली कुल आय में महिलाओं की हिस्सेदारी (श्रम आय) 1990 में लगभग 30% थी और अब 35% से कम है।
•  अमीर देश गरीब सरकारें पिछले, 40 वर्षों में दुनिया भर के देश अमीर हुए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफी गरीब हो गई हैं।
• COVID संकट का प्रभाव:
  • कोविड -19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने  विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें अलग-अलग तीव्रता से प्रभावित किया।
  • यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया ने 2020 में (-6% और -7.6%) के बीच राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की, जबकि पूर्वी एशिया (जहां महामारी शुरू हुई) 2019 के स्तर पर अपनी 2020 की आय को स्थिर करने में सफल रही।

विश्व असमानता प्रयोगशाला यह दुनिया भर में असमानता के अध्ययन पर केंद्रित एक शोध प्रयोगशाला है। WIL विश्व असमानता डेटाबेस को होस्ट करता है, जो वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर सबसे व्यापक सार्वजनिक डेटाबेस है। यह साक्ष्य आधारित शोध के माध्यम से दुनिया भर में असमानता के कारणों को समझने के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक वैज्ञानिकों को इकट्ठा करता है। मिशन: विश्व असमानता डेटाबेस का विस्तार। कार्य - पत्रों और प्रणाली संबंधी रिपोर्ट्स हैंडबुक्स का प्रकाशन। शैक्षणिक हलकों( circles) और सार्वजनिक बहसों में प्रसार।

8. बीजिंग शीतकालीन खेलों के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए ब्रिटेन, कनाडा

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प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 8 दिसंबर को कहा कि कनाडा मानवाधिकार चिंताओं पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो जाएगा।

मुख्य विशेषताएं:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहिष्कार की घोषणा करने वाला पहला देश था, उसके सरकारी अधिकारी चीन के मानवाधिकारों "अत्याचारों" के कारण फरवरी के बीजिंग ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे।

9. अमेरिका,बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा

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अमेरिका ने चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है 

अमेरिका सरकार  ने कहा कि चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड विशेष रूप से शिनजिनाग प्रांतों में उइघुर मुस्लिम के साथ उसका व्यवहार के बारे में, चिंताओं के कारण खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा।

हालांकि अमेरिकी खिलाड़ी शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे।

अमेरिका की घोषणा के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल को 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में नहीं भेजेगा।

शीतकालीन ओलंपिक खेल शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा हर चौथे साल में किया जाता है। इसमें में ऐसे खेल भी शामिल हैं जो बर्फ और हिमपात पर खेले जाते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक एक ही वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किए गये थे, लेकिन 1986 में दोनों खेलों को अलग-अलग चार साल के चक्रों में अलग-अलग सम-संख्या वाले वर्षों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तो 1992 के शीतकालीन खेलों के बाद 1994 में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1992 के बाद  1996 में आयोजित किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था। 24वें खेल बीजिंग, चीन 2022 में आयोजित किए जाएंगे। 25वें खेल  मिलान-कोर्टिना डी'एम्पेज़ो, इटली में होंगे।

10. सू ची को चार साल कैद की सजा

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सैन्य जुंटा (junta) सत्तारूढ़ म्यांमार ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की( Aung San Suu Kyi) को सेना के खिलाफ उकसाने और COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार साल की सजा सुनाई है,

76 वर्षीय सुश्री सू की को हिरासत में लिया गया है जब से जनरलों ने 1 फरवरी को तख्तापलट किया और उनकी सरकार को हटा दिया, जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई देश में लोकतंत्र की संक्षिप्त अवधि समाप्त हो गई।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचेलेट ने म्यांमार की अपदस्थ नेता सू ची को "झूठे मुकदमे" के बाद चार साल की जेल की सजा की निंदा की और उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान किया।

पश्चिमी देशों ने सुश्री सू की की रिहाई की मांग की है और तख्तापलट के बाद से हुई हिंसा की निंदा की है जिसमें लगभग 1,300 लोग मारे गए हैं, 

म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था।

राजधानी: नायपीडाव

मुद्रा: म्यांमार क्यात

राष्ट्रपति: सैन्य नेता मिन आंग हलिंग

ऑंन्ग सैन सू की:-  वह बर्मी राष्ट्रपिता आंग संग की सबसे छोटी बेटी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और म्यांमार में सेना के शासन के खिलाफ लोकतंत्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वह प्रमुखता से उठीं। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने 1990 का चुनाव जीता लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया और लगभग 15 वर्षों तक नजरबंद रखा गया। वह दुनिया में लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन का चेहरा बनीं उन्हें 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनकी पार्टी ने 2015 का आम चुनाव जीता और वह स्टेट काउंसलर (प्रधान मंत्री) बनीं। 1 फरवरी 2021 को, म्यांमार सेना द्वारा नवंबर 2020 के आम चुनाव परिणामों को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद, आंग सान सू की को उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) पार्टी के अन्य नेताओं के साथ, म्यांमार सेना द्वारा गिरफ्तार और अपदस्थ कर दिया गया था।

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