1. राज्य डीजीपी और आईजीपी वार्षिक सम्मेलन
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सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुखों का तीन दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ।
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पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सम्मेलन को संबोधित किया।
इस सम्मेलन के शीर्ष एजेंडे में साइबर सुरक्षा, ड्रग्स पर युद्ध, जम्मू-कश्मीर की स्थिति के मामले शामिल थे।
इसके अलावा वार्षिक बैठक में सीमा प्रबंधन, सीमा पार से खतरे और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा की गई।
अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया जिसमें खालिस्तानी चरमपंथियों से खतरा, अर्थव्यवस्था को खतरा, क्रिप्टोकरेंसी, माओवादी हिंसा और पूर्वोत्तर विद्रोह शामिल हैं।
इस सम्मेलन में महानिदेशक (डीजी) और महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के देश के लगभग 350 शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
सम्मेलन के बारे में
2013 तक, वार्षिक बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की जाती थी, 2014 में, जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो दिल्ली के बाहर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
2014 में, सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, 2015 में कच्छ का रण, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर तथा 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था।
कोविड महामारी के कारण 2020 में वर्चुअली आयोजित किया गया जबकि 2021 में यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया।
2. G-20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ECSWG) की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी
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जी-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत पहली जी-20 पर्यावरण बैठक 9 -11 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में ताज वेस्ट एंड में आयोजित की जाएगी।
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इसमें पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की चार बैठकें निर्धारित हैं, जिनकी मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
भारत 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G-20 की अध्यक्षता करेगा।
यह मंच भारत द्वारा आमंत्रित G-20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा।
शेरपा ट्रैक के माध्यम से, प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए 13 कार्यकारी समूह और 2 पहल भारत की अध्यक्षता में बैठक करेंगे।
बैठक का एजेंडा
तटीय स्थिरता के साथ नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
अवक्रमित भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली' और 'जैव विविधता में वृद्धि
सर्कुलर अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
3. यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगान लड़कियों, महिलाओं को समर्पित किया
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यूनेस्को ने 24 जनवरी, 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
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यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अफगान लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को बिना किसी देरी के बहाल किया जाए।
तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मुद्दे को हल करने के लिए यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ठोस कदम उठाने चाहिए।
यूनेस्को के अनुसार, वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत स्कूल जाने की उम्र की अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं तालिबान शासन के तहत स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है।
15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से रोक दिया गया है, महिलाओं और लड़कियों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा कार्यबल के अधिकांश क्षेत्रों से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है।
यूनेस्को के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहता है।
यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनएसडीजी) का सदस्य भी है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले
स्थापित: 16 नवंबर 1945 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में
संगठन में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
4. भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना
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विश्व जनसंख्या समीक्षा (डब्ल्यूपीआर) के अनुमानों के अनुसार, भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है।
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WPR के अनुसार, 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ थी।
आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, 17 जनवरी को चीन द्वारा घोषित 141.2 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 50 लाख से थोड़ा अधिक है।
WPR के अनुमान के अनुसार, 18 जनवरी तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 142.3 करोड़ हो गई है।
भारत, जहां की 50 प्रतिशत आबादी 30 वर्ष से कम है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है।
WPR के अनुसार, हालांकि भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है, यह अभी भी कम से कम 2050 तक बढ़ेगी।
भारत, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है।
चावल, गेहूँ और चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है।
खाद्य तेलों का प्रमुख आयातक होने के साथ-साथ भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, स्टील और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
इसके अलावा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।
5. आईआईटी इनक्यूबेटेड फर्म ने विकसित किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
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आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ‘भरोस' विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर को फायदा पहुंचा सकता है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' के बारे में
इस सॉफ्टवेयर को 'भरोस' नाम दिया गया है जो कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
यह JandK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (जंडकोप्स) द्वारा विकसित किया गया था, जो आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक कंपनी है।
यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
यह संगठन-विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं (PASS) से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है।
एक PASS उन ऐप्स की क्यूरेटेड लिस्ट तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें पूरी तरह से जांचा गया है और संगठनों के कुछ सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा किया है।
इसके उपयोगकर्ता आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं।
यह नो डिफॉल्ट ऐप्स (एनडीए) के अंतर्गत आता है। अर्थात उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनके बारे में वे नहीं जानते या जिन पर वे भरोसा नहीं कर सकते।
भरोस 'नेटिव ओवर द एयर' (NOTA) अपडेट प्रदान करता है जो उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
उपयोगकर्ता को मैन्युअल रूप से प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता के बिना NOTA अपडेट स्वचालित रूप से डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं।
6. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति गठित
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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
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भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया, जिसमें आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और संयुक्त सचिव कल्याण चौबे के अलावा अभिनव बिंद्रा और योगेश्वर जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया।
आईओए द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति में अनुभवी महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, पहलवान योगेश्वर दत्त, तीरंदाज डोला बनर्जी और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव के अलावा दो वकील तलिश रे और श्लोक चंद्र और पूर्व शटलर अलकनंदा अशोक शामिल हैं।
मामला क्या है ?
बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ भारत के 30 पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए।
पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमानी तरीके से कुश्ती संघ चलाने और कई प्रतियोगिताओं में पहलवानों के साथ कोच नहीं भेजने और विरोध करने पर धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं I
विनेश फोगाट ने बृजभूषण पर लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया है I
पहलवानों ने कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग की।
पहलवानों की मांग
आईओए से यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए तुरंत एक समिति गठित करने का आग्रह किया I
डब्ल्यूएफआई को भंग करने की मांग I
पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की I
डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखने के लिये पहलवानों की सलाह से एक नयी समिति गठित की जानी चाहिए I
7. IPA, RIS ने समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
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हाल ही में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ (IPA) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेटर निकोबार में गलाथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की प्रस्तावित परियोजना बिम्सटेक राष्ट्रों के लिए फायदेमंद होगी।
इस प्रकार प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल भारत के तटों से आगे बढ़ेगी जहां पड़ोसी देशों के बंदरगाहों को भी लाभ मिल सकता है।
भारतीय बंदरगाह संघ (IPA)
इसका गठन 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया था।
यह जहाजरानी मंत्रालय के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में कार्य करता है।
इसका मुख्य कार्य सभी प्रमुख बंदरगाहों का विकास करना हैं।
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) एक नई दिल्ली स्थित स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है।
इसे वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में देखा गया है।
8. बीबीसी वृत्तचित्र "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" पर विवाद
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सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के वृत्तचित्र "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की निंदा करते हुए इसे एक दुष्प्रचार और बदनाम करने का प्रयास करार दिया है।
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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदर्शित यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व पर सवाल उठाती है।
वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रेन में आग लगने के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे।
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के बाद से ही आलोचना हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे महज प्रचार का एक हथकंडा बता औपनिवेशिक मानसिकता की उपज करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच में फरवरी 2002 में दंगे भड़कने पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम मोदी द्वारा किसी भी तरह के गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला।
'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' क्या है?
यह गुजरात में 2002 के दंगों पर एक टीवी श्रृंखला है जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के समय में हुई थी।
बीबीसी टू पर प्रसारित यह दो भागों की श्रृंखला है।
श्रृंखला इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे "भारत की मुस्लिम आबादी के प्रति उनकी सरकार के रवैये के बारे में लगातार आरोपों से नरेंद्र मोदी का पद प्रभावित हुआ है"।
9. शुगर सीजन 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 2021-22 शुगर सीजन के दौरान रिकॉर्ड 5,000 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक गन्ने का उत्पादन किया गया था।
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लगभग 3,574 एलएमटी गन्ने से लगभग 394 एलएमटी चीनी बनाया गया। इसमें से 36 एलएमटी चीनी को इथेनॉल उत्पादन में लगाया गया।
2021-22 के दौरान चीनी मिलों को इथेनॉल की बिक्री से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
अक्टूबर और सितंबर 2021-22 के बीच चीनी के मौसम के दौरान, भारत चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक भी बन गया है।
चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने का बकाया 2,300 करोड़ रुपये से कम है, जो दर्शाता है कि 98% गन्ना बकाया पहले ही चुकाया जा चुका है।
चीनी सीजन 2020-21 के लिए लगभग 99.98% गन्ने का बकाया चुका दिया गया है।
रिकॉर्ड उच्च अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमतों के बावजूद, चीनी की घरेलू कीमतें स्थिर हैं जो 32-35 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा में हैं।
देश में चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग 41.50 रुपये/किग्रा है और आने वाले महीनों में 37-43 रुपये/किग्रा के दायरे में बने रहने की संभावना है।
दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक
ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
ब्राजील ने 2021-22 में करीब 3.2 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया।
भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
2010-11 से, भारत ने घरेलू आवश्यकताओं से अधिक लगातार अधिशेष चीनी का उत्पादन किया है।
10. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग लिया
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भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है।
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Feria Internacional del Turismo या FITUR का आयोजन 18-22 जनवरी तक स्पेन में किया जा रहा है।
एफआईटीयूआर में भारत की भागीदारी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्यटन मंत्रालय ने 253 वर्ग मीटर का स्थान लिया है, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभागी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इंडिया पवेलियन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंडिया पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक द्वारा किया गया।
पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मेलिया होटल्स इंटरनेशनल, पैलेडियम होटल ग्रुप, एक्सपीडिया ग्रुप, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ प्रमुख व्यापारिक बैठकों में भाग लिया।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जाएगा।
