1. 4:1 के बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया
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02 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट का फैसला
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता के परीक्षणसे संतुष्ट थी।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून लाकर किया जाना चाहिए था ना कि नोटिफिकेशन के जरिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की आर्थिक नीति से जुड़े इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस विचार को स्वीकार किया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच विचार-विमर्श हुआ था।
विमुद्रीकरण के बारे में
विमुद्रीकरण सरकार के एक मुद्रा नोट की कानूनी निविदा स्थिति को रद्द करने के निर्णय को संदर्भित करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सभी मुद्राएं एक कानूनी निविदा के रूप में उपयोग की जाती हैं क्योंकि उनका वहन करने वाला मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
एक बार करेंसी नोट का विमुद्रीकरण हो जाने के बाद, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
8 नवंबर 2016 को, भारत सरकार ने सभी 500 और 1,000 नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।
सरकार ने विमुद्रीकृत नोटों के बदले में नए 500 और 2,000 बैंक नोट जारी करने की भी घोषणा की।
2016 के विमुद्रीकरण का उद्देश्य
भ्रष्टाचार पर लगाम - कैश सर्कुलेशन को कम करके भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
आतंकवाद से निपटना - 500 रुपये और 1000 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी/नक्सलवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं और मानव तस्करी में किया जाता है।
नकली मुद्रा को खत्म करना - आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-'17 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में पुराने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के रूप में 41.5 करोड़ रुपये के नकली नोटों का पता चला था।
काले धन का उन्मूलन- काला धन उस नकदी को संदर्भित करता है जिसका बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं है या वह नकदी जिसके लिए राज्य को कर का भुगतान नहीं किया गया है।
2. ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण
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कोविड-19 महामारी के कारण लगातार तीन वर्षों तक रद्द रहने के बाद, ढाका लिट फेस्ट (डीएलएफ) का 10वां संस्करण, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, 5-8 जनवरी, 2023 को होने वाला है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा।
नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुलराज़क गुरनाह सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लेंगे।
चार दिवसीय कार्यक्रम में अमिताव घोष, हनीफ कुरैशी, एलेक्जेंड्रा प्रिंगल, गीतांजलि श्री, डेज़ी रॉकवेल, एस्थर फ्रायड, जॉय गोस्वामी, कैसर हक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक शामिल होंगे।
इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बच्चों, युवा वयस्कों के लिए गतिविधियों, फिल्म स्क्रीनिंग, नाट्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर चर्चा के साथ 175 से अधिक सत्र होंगे।
डीएलएफ के आयोजकों ने इसे 'विचारों का त्योहार' करार दिया।
इस कार्यक्रम में फिल्मों, ओटीटी, विज्ञान और जनहित के अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी।
इसमें बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी प्रस्तुतियां होंगी। ढाका लिट फेस्ट अन्य विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, भोजन और खाना पकाने पर भी चर्चा आयोजित करेगा।
ढाका लिट फेस्ट के बारे में
सदफ साज, अहसान अकबर और काजी अनीस अहमद ढाका लिट फेस्ट (डीएलएफ) के निदेशक हैं।
यह 2011 में ढाका, और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ।
ढाका लिट फेस्ट बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहा है।
2019 में हुए नौवें ढाका लिट फेस्ट में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया था।
3. भारत, ऑस्ट्रिया 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी, 2023 को पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उनमें से दो ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के हित में हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो समझौते भारतीय समुदाय के हित में होंगे।
एक समझौता 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी' पर है जो उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं और जो व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं, या जो यहां छात्रों और पेशेवरों के रूप में आते हैं।
एक अन्य समझौता 'वर्किंग हॉलिडे' कार्यक्रम पर है जो ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाएगा।
एस जयशंकर ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बैठक की।
यह पिछले 27 वर्षों में भारत- ऑस्ट्रिया की पहली ईएएम-स्तरीय यात्रा है जो 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों की पृष्ठभूमि में हो रही है।
ऑस्ट्रिया के बारे में
यह दक्षिण-मध्य यूरोप का काफी हद तक पहाड़ी भूमि से घिरा देश है।
चांसलर: कार्ल नेहमर
राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन
राजधानी: वियना
मुद्रा: यूरो
राजभाषा: जर्मन
4. इनासियो लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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ब्राजील के वामपंथी नेता लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को, चार साल के कार्यकाल के लिए तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था। गेराल्डो अल्कमिन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
वर्कर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लूला ने 2003 से 2010 तक देश का नेतृत्व किया और उन्होंने अक्टूबर 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कड़े मुकाबले में हराया।
उनकी जीत ने देश में राजनितिक द्वेष को बढ़ा दिया है । जायर बोलसोनारो के समर्थकों ने चुनाव में चोरी का आरोप लगाते हुए दो महीने से अधिक समय तक लूला की चुनावी विजय का विरोध किया और बर्बरता और हिंसा के माहौल में लूला को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए एक सैन्य तख्तापलट का भी आह्वान किया।
जायर बोल्सोनारो पहले ही ब्राजील को छोड़ कर संयुक्त राज्य अमेरिका जा चुके हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि वह अपने उत्तराधिकारी के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जहां उनसे सत्ता के स्थिर हस्तांतरण के संकेत के रूप में राष्ट्रपति की कमरपेटी, लूला को सौंपना पड़ता ।
ब्राज़िल
यह रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है।
यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है।
अमेज़ॅन वर्षावन ,जिसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है का 60% ब्राजील में स्थित है।
राजधानी: ब्रासीलिया
मुद्रा: ब्राज़ीलियाई रियल
5. भारत ने वासेनार व्यवस्था की कमान संभाली
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भारत ने 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। 30 नवंबर-01 दिसंबर 2022 को वियना में आयोजित डब्ल्यूए की 26वीं वार्षिक बैठक में, आयरलैंड के राजदूत इयोन ओ'लेरी ने वियना,ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत जयदीप मजूमदार को अध्यक्षता सौंपी।
भारत 08 दिसंबर 2017 को अपने 42वें सहभागी राज्य के रूप में वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) में शामिल हुआ।
वासेनार व्यवस्था
वासेनार व्यवस्था की स्थापना जुलाई 1996 में वासेनार, नीदरलैंड में हुई थी। यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।
वासेनार समझौते का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को उन देशों को पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से हतोत्साहित करना है जो वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं।
डब्ल्यूए प्लेनरी उस व्यवस्था का निर्णय लेने वाला और शासी निकाय है जो सर्वसम्मति से संचालित होता है। यह सभी भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों से बना है जो आमतौर पर वियना, ऑस्ट्रिया में वर्ष में एक बार मिलते हैं।
6. पिछले 20 सालों में 1668 पत्रकार मारे गए : रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
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31 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की वर्ष के अंत की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों (2003-2022) में पत्रकारिता के अपने काम के सिलसिले में दुनिया भर में कुल 1,668 पत्रकारों की हत्या की गई है। मौतके मुख्य कारणहत्याएं, संविदा हत्याएं, घात लगाकर हमला करना, युद्ध क्षेत्र में मौतें, और घातक चोटें थी ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल औसतन 80 पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान चली गई और 2013 में 142 पत्रकारों की मौत हो गई।
आरएसएफ के मुताबिक, पिछले दो दशकों में पत्रकारों की 80% मौत 15 देशों में हुई है. सीरिया और इराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले बीस वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए हैं। यह दुनिया भर मेंपत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 है।
इन खतरनाक देशों के बाद पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित देश अफगानिस्तान, यमन और फिलिस्तीन थे।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ)
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना चार पत्रकारों ने 1985 में फ्रांस के मोंटपेलियर में की थी।
- आरएसएफ सूचना की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
- इसके लंदन, ब्रुसेल्स, ट्यूनिस, वाशिंगटन डीसी, रियो डी जनेरियो, डकार, ताइपे में 7 कार्यालय हैं।
7. पूर्व पोप बेनेडिक्ट सोलहवें का 95 वर्ष की आयु में निधन
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वेटिकन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पूर्व पोप बेनेडिक्ट सोलहवें का 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन के मैटर एक्लेसिया मठ में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे।
कैथोलिक चर्च के प्रमुख, पूर्व पोप बेनेडिक्ट, 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। उन्होंने 2013 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह वर्तमान पोप फ्रांसिस ने ले ली।
पोप बेनेडिक्ट 1000 वर्षों में पोप बनने वाले पहले जर्मन थे। वह 19 अप्रैल 2005 से 28 फरवरी 2013 को अपने इस्तीफे तक वेटिकन सिटी के प्रमुख थे।
उनका जन्म 16 अप्रैल, 1927 को ऑस्ट्रिया के करीब मार्कटल के दक्षिणी जर्मन गांव में जोसेफ एलोइसियस रैत्ज़िंगर के रूप में हुआ था।
पोप और वेटिकन सिटी
पोप एक उपाधि है जो रोम के बिशप को दी जाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। वे वेटिकन सिटी के संप्रभु देश के प्रमुख भी हैं।
रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म की तीन प्रमुख शाखाओं में सबसे बड़ीहैं। ईसाई धर्म की अन्य शाखाएँ प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी (पूर्वी) हैं।
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो इटली की राजधानी रोम के भीतर स्थित है।
यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश भी है।
द होली सी( Holy See) रोमन कैथोलिक चर्च की सरकार को दिया गया नाम है, जिसका नेतृत्व पोप ,रोम के बिशप के रूप में करते हैं।
ईसा मसीह के शिष्य सेंट पीटर पहले पोप थे। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं।
8. स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन 'लंपी-प्रोवैक' के व्यावसायिक उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में 29 दिसंबर, 2022 को नागपुर में गोट पॉक्स वैक्सीन और "लंपी-प्रोवैक" वैक्सीन के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
रूपाला ने एलएसडी के लिए स्वदेशी वैक्सीन लुम्पी-प्रोवैक विकसित करने में आईसीएआर द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की।
लुंपी-प्रो वैक्सीन का उपयोग गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ पशुओं के रोगनिरोधी टीकाकरण के लिए किया जाता है।
टीका प्रौद्योगिकी बाजार के मानक को पूरा करेगी और विनाशकारी ढेलेदार त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए एक रक्षा तंत्र प्रदान करेगी।
वर्तमान में पशुओं में गांठदार त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है और यह गांठ के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है।
केंद्रीय मंत्री रूपाला ने प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और आईवीबीपी, पुणे से बिना किसी देरी के बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण शुरू करने का अनुरोध किया।
नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर, आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन (आईसीएआर-एनआरसीई), हिसार (हरियाणा), आईसीएआर-इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईवीआरआई), इज्जतनगर (यूपी) के सहयोग से एक होमोलॉगस लाइव-एटेन्यूएटेड एलएसडी वैक्सीन विकसित किया जिसे Lumpi-ProVacInd नाम दिया गया है।
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn), डेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वाणिज्यिक शाखा, ने पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान (IVBP), पुणे को "लुम्पी-प्रोवैक" के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए "गैर-विशिष्ट अधिकार" प्रदान किए।
गांठदार त्वचा रोग
यह मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के संक्रमण के कारण होता है।
वायरस कैप्रिपोक्सवायरस जीनस के तीन निकट संबंधित प्रजातियों में से एक है।
अन्य दो प्रजातियां शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।
इसकी संक्रामक प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOIE) ने इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।
9. मैरियन बायोटेक की नोएडा इकाई की सभी निर्माण गतिविधियां निरीक्षण के बाद बंद की गईं
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मैरियन बायोटेक की नोएडा इकाई में सभी निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है क्योंकि भारत ने उज्बेकिस्तान में खांसी की दवाई से जुड़ी मौतों की जांच शुरू कर दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
कथित तौर पर खांसी की दवाई से जुड़ी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के मामले में आगे की जांच जारी है।
नोएडा में निर्माण परिसर से कफ सिरप के नमूने लिए गए हैं और परीक्षण के लिए चंडीगढ़ में क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आरडीटीएल) भेजे गए हैं।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) 27 दिसंबर को हुए इस मामले को लेकर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय दवा नियामक के नियमित संपर्क में है।
मैरियन बायोटेक भारत में डॉक-1 मैक्स की बिक्री नहीं करती है और इसका एकमात्र निर्यात उज्बेकिस्तान को किया गया है।
मैरियन बायोटेक के बारे में
मैरियन बायोटेक एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता है और ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा दिए गए निर्यात उद्देश्य के लिए डॉक -1 मैक्स सिरप और टैबलेट के निर्माण के लिए लाइसेंस रखती है।
अभी तक, तीव्र श्वसन रोग वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉक-1 मैक्स सिरप लेने के कारण हुई है।
डॉक-1 मैक्स सिरप की जांच की गई सीरीज में एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था।
उज्बेकिस्तान में हुई घटना से पहले, इस साल की शुरुआत में गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत की घटना को हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित खांसी की दवाई से जोड़ा गया था।
10. एनएचए ने हल्का, मजबूत और एबीडीएम-अनुरूप एचएमआईएस का बीटा संस्करण जारी किया
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 29 दिसंबर को हल्का, मजबूत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-अनुपालन अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) का बीटा संस्करण जारी किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से निजी क्लीनिकों और छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने की कल्पना करता है।
यह बीटा संस्करण डॉक्टरों को रोगियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों को बनाने और प्राप्त करने के साथ-साथ उनके कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण को एक ही विंडो में प्रबंधित करने की अनुमति देगा।
यह ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाओं की सुविधा भी देगा और पंजीकृत रोगियों के लिए पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और नुस्खे देखेगा और वीडियो परामर्श देगा।
यह छोटे क्लीनिकों को डिजिटाइज़ करेगा और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की खोज क्षमता में सुधार करेगा।
एचएमआईएस के बीटा संस्करण की विशेषताएं
ABDM अनुपालन: डॉक्टरों को अपने रोगियों के लिए ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) बनाने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
सुविधा प्रबंधन: डॉक्टरों को एक ही विंडो में अपने कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
डिजिटल सेवाएं: डॉक्टरों को पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पंजीकृत रोगियों के नुस्खे देखने और वीडियो परामर्श देने की अनुमति देता है।
ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाएं: नुस्खे लेआउट को संशोधित/अनुकूलित करने के विकल्पों के साथ कई मापदंडों का उपयोग करके डिजिटल मानकीकृत नुस्खे साझा करना।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बारे में
यह शीर्ष निकाय है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और "राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन" के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में
लॉन्च किया गया - 27 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा
यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जोड़ेगा।
इससे न केवल अस्पतालों की प्रक्रिया सरल होगी बल्कि जीवन सुगमता भी बढ़ेगी।
डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम करेगा जैसे कि डिजिटल परामर्श, चिकित्सकों को अपने रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए रोगी की सहमति आदि।
इस योजना के लागू होने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
परियोजना को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया गया है।
