1. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव–विज्ञानिका का उद्घाटन
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22 - 23 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF), भोपाल में विज्ञान साहित्य महोत्सव 'विज्ञानिका' का आयोजन किया जा रहा है।
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"विज्ञान साहित्य महोत्सव" का आयोजन 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
8वें आईआईएसएफ का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
आईआईएसएफ के इस संस्करण की विषय वस्तु “विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर” है।
विज्ञानिका का आयोजन विज्ञान कविता, बहुभाषी वैज्ञानिक साहित्य, विज्ञान नाटक और लोक कला के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देने और जनता के बीच वैज्ञानिक सोच जाग्रत कर भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में लगभग 300 विज्ञान लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, युवा और नवोदित लेखकों, शोधकर्ताओं, कॉलेज के छात्रों, बच्चों, विज्ञान के प्रति उत्साही, विज्ञान नीति निर्माताओं और नागरिकों के भाग लेने की संभावना है।
आईआईएसएफ का आयोजन 2015 से वार्षिक रूप से किया जा रहा है।
2. भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) की 8वीं वार्षिक आम बैठक
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केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 जनवरी को भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता की।
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मंत्रियों ने संस्थान के कामकाज की समीक्षा की और आगे की राह पर चर्चा की।
बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुझाव दिया कि भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और आईआईई को जमीनी स्तर पर कई मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
संस्थान को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समझौता करना चाहिए और डेटा एनालिटिक्स आदि अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
दोनों मंत्रियों ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के तहत कई गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की भी सह-अध्यक्षता की।
भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)
इसकी स्थापना वर्ष 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में की गई थी।
यह एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है जो उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे और सूक्ष्म उद्यमों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियाँ आयोजित करता है।
इसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्यमिता विकास के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है।
3. नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय ने 'भारत प्रवाह' पहल शुरू की
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नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ‘भारत प्रवाह- इसके तटों के साथ’ पहल की शुरुआत की है।
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भारत प्रवाह:
इस पहल का उद्देश्य साहित्य, संवाद और संचार के जरिये आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में नदियों-बंदरगाहों-पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना है।
यह समुद्री क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों, नीतिगत मुद्दों और भविष्य के लक्ष्यों को भी उज़ागर करेगा।
भारत में बंदरगाहों का महत्व :
भारत में 7,500 किमी लंबी तटरेखा, जहाजों के चलने योग्य 14,500 किमी संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक ठिकाने हैं।
भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 65% मूल्य के हिसाब से बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
भारत लगभग 35% कंटेनरीकरण करता है, जबकि अन्य विकासशील देश 62% से 65% कंटेनरीकरण करते हैं।
वर्तमान में भारत कंटेनरों का उपयोग करने के स्थान पर बल्क शिपिंग अधिक करता है, हालाँकि हम कंटेनरीकरण (Containerization) की दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं।
वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। व्यापार संतुलन आयात की ओर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 44वें स्थान पर है।
4. प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड का गठन अधिसूचित
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17 जनवरी 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।
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03 जनवरी 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू किया गया था ।
इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई थी, जो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 58 के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करेगा ।
इस न्यायिक बोर्ड में 3 सदस्य होंगे जिसमे एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे ।
न्यायिक बोर्ड में शामिल पीठासीन अधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा I
अन्य दो सदस्य राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या समकक्ष या भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष होंगे ।
इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी ।
इस न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ।
5. मनोज आहूजा, सचिव (कृषि) ने एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के साथ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (NCCD) के सहयोग से 19 जनवरी को नई दिल्ली में "कोल्ड चेन कॉन्क्लेव" के रूप में एक दिवसीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया।
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कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने किया।
सम्मेलन का आयोजन सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था जहां वे स्थायी तरीके से उद्योग का विकास कर सकें और प्रासंगिक तकनीकों के साथ फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के तरीकों का पता लगा सकें।
उद्योग के नेताओं द्वारा कोल्ड चेन क्षेत्र में नवाचारों और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
भारतीय कोल्ड चेन उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण है।
कॉन्क्लेव के दौरान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पाद विशिष्ट बागवानी समूहों को मंजूरी दी गई।
कॉन्क्लेव के दौरान, कृषि मंत्रालय के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पाद विशिष्ट बागवानी समूहों को मंजूरी दी गई।
6. हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया
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विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद को चुना है।
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तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह घोषणा की थी।
सहयोग समझौते पर डब्ल्यूईएफ के प्रबंध निदेशक जेरेमी जुर्गेंस और तेलंगाना लाइफ साइंसेज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्ति नागप्पन ने हस्ताक्षर किए।
सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोलुशन (C4IR) तेलंगाना एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
C4IR तेलंगाना फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है, जो चार महाद्वीपों में फैला हुआ है।
चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है?
चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।
यह मानव विकास का एक नया अध्याय है, जो पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांतियों के अनुरूप एक असाधारण प्रौद्योगिकी प्रगति से सक्षम है।
इसमें शामिल प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं - क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)शामिल हैं।
अन्य औद्योगिक क्रांति
पहली औद्योगिक क्रांति (1800 के दशक में): उत्पादन को मशीनीकृत करने के लिए जल और भाप की शक्ति का उपयोग किया गया था। भाप का इंजन इसका उदाहरण है।
दूसरी औद्योगिक क्रांति (1900 की शुरुआत में): इसके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु विद्युत का उपयोग किया गया। बिजली इसका उदाहरण है।
तीसरी औद्योगिक क्रांति (1900 के अंत में): इसमें उत्पादन को स्वचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। कंप्यूटर और इंटरनेट इसका उदाहरण है।
7. 2023 में मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभा आम चुनाव हेतु अधिसूचना
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राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर-पूर्व भारत के तीन राज्यों मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है।
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इसके लिए आयोग ने सभी प्रासंगिक पहलुओं, जैसे जलवायु परिस्थितियां, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहार, इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, बलों के आवागमन और अन्य प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं के गहन मूल्यांकन आदि को ध्यान में रखा गया है।
निर्वाचन आयोग ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद तीनों राज्यों के राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
त्रिपुरा विधान सभा के आम चुनाव कार्यक्रम
कुल विधानसभा क्षेत्र:- 60
मतदान की तिथि:- 16 फरवरी, 2023
मतगणना की तिथि:- 2 मार्च, 2023
मेघालय और नगालैंड की विधान सभाओं के आम चुनाव कार्यक्रम
कुल विधानसभा क्षेत्र:- दोनों राज्यों में 60-60 विधानसभा क्षेत्र
मतदान की तिथि:- 27 फरवरी, 2023
मतगणना की तिथि:- 2 मार्च, 2023
त्रिपुरा
राजधानी: अगरतला
राज्यपाल: सत्यदेव नारायण आर्य
मुख्य मंत्री: डॉ. मानिक साहा
मेघालय
राजधानी: शीलोंग
राज्यपाल: बीडी मिश्रा
मुख्य मंत्री: कॉनराड संगमा
नगालैंड
राजधानी: कोहिमा
राज्यपाल: प्रो. जगदीश मुखी
मुख्य मंत्री: नेफियू रियो
8. भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की
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विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 से 14 जनवरी तक क्यूबा की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान घोषणा की कि भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने का निर्णय लिया है।
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अपनी यात्रा के दौरान, मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल के साथ बैठक की और द्विपक्षीय महत्व और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने आम हित के मुद्दों पर चर्चा की और विकास सहायता कार्यक्रमों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, संस्कृति, स्वास्थ्य और फार्मा, आयुष और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।
पेंटावेलेंट वैक्सीन
पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों - डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से सुरक्षा प्रदान करता है।
इसे तीन खुराक में इंजेक्ट किया जाता है।
क्यूबा के बारे में
प्रधान मंत्री: मैनुअल मारेरो क्रूज़
राष्ट्रपति: मिगुएल डियाज़-कैनेल
राजधानी: हवाना
मुद्रा: क्यूबन पेसो
9. जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना
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जम्मू और कश्मीर डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जा रहीं हैं।
जम्मू-कश्मीर पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के साथ देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप भी में उभर रहा है।
लाइन टू ऑनलाइन का उद्देश्य
सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है।
इसके जरिए नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं।
सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण होने से अब सरकारी कार्यालय नागरिकों की जेब में होगा। इससे नागरिक बिना किसी कार्यालय में जाए किसी भी सरकारी सेवा का लाभ कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं।
जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था जिसे 31 अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया।
राजधानी- श्रीनगर (मई–अक्टूबर) ,जम्मू (नवम्बर-अप्रैल)
उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटे
विधानसभा - 89 सीटें
10. भारत-रूस संयुक्त उद्यम ने भारत में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया
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भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण हाल ही में शुरू हो गया है।
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इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की भारत में एके-203 राइफलों का 100 प्रतिशत उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना है।
भविष्य में, कंपनी कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल प्लेटफॉर्म पर आधारित उन्नत राइफलों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन में वृद्धि कर सकती है और अपनी उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन कर सकती है।
विश्व प्रसिद्ध ब्रांड AK-200-सीरीज़ की असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने वाला भारत पहला देश है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा आयुध निर्माणी द्वारा 7.62 मिमी कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन किया गया है।
भारतीय सेना को डिलीवरी की शुरुआत जल्द ही होने की उम्मीद है।
एके 203 राइफल्स के बारे में
AK-203 असॉल्ट राइफल को AK-47 राइफल का लेटेस्ट और सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है।
यह AK-100 राइफल परिवार का 7.62×39mm संस्करण है।
यह वैरिएंट इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम (INSAS) 5.56×45mm असॉल्ट राइफलकी जगह लेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में सेना, नौसेना और वायु सेना के अलावा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है।
INSAS राइफलें अधिक ऊंचाई पर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इन राइफल्स में गन जैमिंग, ऑयल लीकेज आदि समस्याएं भी होती हैं।
अन्य भारत-रूस द्विपक्षीय परियोजनाएं
T-90 टैंकों और Su-30-MKI वायुयानों का स्वदेशी उत्पादन
मिग-29-के विमान और कामोव-31 और एमआई-17 हेलीकाप्टरों की आपूर्ति
मिग-29 विमान का उन्नयन और मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च की आपूर्ति
भारत में सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का विकास और उत्पादन
