1. चुनाव आयोग ने अंतरराज्यीय प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव रखा
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भारत के चुनाव आयोग ने एक नए रिमोट ईवीएम (आरवीएम) के माध्यम से घरेलू प्रवासियों को अपने निवास स्थान से अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आरवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) की सहायता से विकसित किया गया है। यह वर्तमान में प्रयुक्त ईवीएम प्रणाली पर आधारित है।
चुनाव आयोग ने 30 जनवरी, 2023 तक सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों के लिखित विचार मांगे हैं और 16 जनवरी को पार्टी प्रतिनिधियों के लिए आरवीएम प्रोटोटाइप का प्रदर्शन निर्धारित किया है।
चुनाव आयोग ने इसे लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्सिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है।
उम्मीद है कि इस कदम के माध्यम से मतदाता मतदान को बढ़ावा देने और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव क्यों लाया गया है?
2014 के लोकसभा चुनावों में 834 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे जिसमें से केवल 66.44% ने मतदान किया।
2019 के संसदीय चुनावों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 912 मिलियन हो गई जबकि मतदान मुश्किल से 67.40% मतदाताओं ने मतदान किया।
पंजीकृत मतदाता विभिन्न कारणों से मतदान नहीं कर पाते हैं जिसका प्रमुख कारण घरेलू प्रवास है।
मतदाता जो मतदान के दिन अपने गृह स्थानों से अनुपस्थित हैं, भले ही वे मतदान करना चाहते हों किन्तु विभिन्न कारणों से मतदान करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
अर्थात आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम की आवश्यकता या यात्रा के लिए संसाधनों की कमी के कारण अपने मताधिकार से वंचित है।
यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग के "कोई मतदाता पीछे नहीं छूटे" लक्ष्य के खिलाफ जाता है।
2. एस. जयशंकर की निकोसिया यात्रा के दौरान भारत, साइप्रस ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए
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विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो साइप्रस की तीन दिवसीय यात्रा (29-31 दिसंबर 2022) पर हैं, ने 29 दिसंबर 2022 को साइप्रस की राजधानी निकोसिया में अपने साइप्रस समकक्ष इयोनिस कसौलाइड्स के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह एस जयशंकर की साइप्रस की पहली यात्रा है।
दोनों मंत्रियों ने निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग,
- आप्रवास और गतिशीलता पर आशय पत्र, साथ ही समझौते पर
- साइप्रस के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होंबे पर एक समझौता ।
एस जयशंकर ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
मंत्री ने कहा कि भारत और साइप्रस सामूहिक रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ टिकाऊ पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रहे हैं।
साइप्रस की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, जयशंकर साइप्रस के संसद के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षा अनीता डेमेट्रियौ से भी मुलाकात करेंगे।
वह प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के अलावा साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को भी संबोधित करेंगे।
साइप्रस गणराज्य
यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्तिथ एक यूरोपीय द्वीपीय देश है।
साइप्रस ने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देश में बहुसंख्यक आबादी ग्रीस मूल की है जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है।
तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है।
भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है।
राजधानी : निकोसिया
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: निकोस अनास्तासियादेस
3. अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय-अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह (यूएजी) में नामित किया है। यूएजी को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। यूएजी का नेतृत्व अमेरिकी वायु सेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स द्वारा किया जा रहा
है ।
राजीव बड्याल वर्तमान में अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर (Kuiper) के उपाध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेज़ॅन द्वारा कई लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो दुनिया भर में सेवा से वंचित और कम सेवा वाले समुदायों को कम-विलंबता, उच्च-गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यूएजी नागरिक, वाणिज्यिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष क्षेत्रों में अंतरिक्ष नीति और रणनीति, सरकारी नीतियों, कानूनों, विनियमों, संधियों, अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, कार्यक्रमों और प्रथाओं से संबंधित मामलों पर अमरीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद को सलाह और सिफारिशें प्रदान करेगा।
कमला हैरिस
वह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं।
उन्हें 2020 में उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिलियन थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और उन्होंने जमैका के डोनाल्ड हैरिस से शादी की।
4. बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
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बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली । 73 साल के नतन्याहू को 18 महीने पहले सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने यायर लापिड का स्थान लिया जिनकी पार्टी 1 नवंबर 2022 को हुए इज़राइली संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रही। पिछले चार वर्षों में इज़राइल में यह 5वां आम चुनाव था।
सबसे लंबे समय तक इजरायल के प्रधान मंत्री रहने वाले नेतन्याहू एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हैं जिसे देश के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी सरकारों में से एक माना जा रहा है ।
इजरायल की संसद को नेसेट(Knesset) कहा जाता है। यह एक सदनीय सदन है जिसका कार्यकाल चार वर्ष का होता है। इसके 120 सदस्य हैं।
120 सदस्यीय नेसेट में नेतन्याहू को 64 सदस्यों का समर्थन हासिल है. इसमें उनकी लिकुड पार्टी ,अति-रूढ़िवादी शास, यूनाइटेड टोरा यहूदीवाद, दूर-दराज़ ओट्ज़मा येहुदित, धार्मिक ज़ायोनी पार्टी और नोआम शामिल है ।
हालांकि विवादास्पद नेता को पहले से ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेसेट में उनके भाषण के दौरान उनकी सरकार के विरोध में हज़ारों लोग नेसेटके बाहर जमा हो गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
इज़राइल
यह पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। यह दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जिसमें यहूदी देश की जनसंख्या का 75 प्रतिशत हैं ।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फ़िलिस्तीन क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर इजरायल देश का निर्माण किया गया था। अरब भाग को फिलिस्तीन और यहूदी भाग को इजराइल कहा जाता है ।
यह 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया।
राजधानी : जेरूसलम (लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है)। भारत सरकार भी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता।
मुद्रा: इज़राइली शेकेल
संसद: नेसेट
राष्ट्रपति: इसहाक हर्ज़ोग
5. भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेछु जलविद्युत परियोजना भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपी गई
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भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट मंगदेछु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को 27 दिसंबर को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भूटान की राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसे सौंपा गया जिसमें भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री ल्योनपो लोकनाथ शर्मा और भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भाग लिया।
इस परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान ने चार बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
मंगदेछु जलविद्युत परियोजना के बारे में
720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था।
मध्य भूटान के ट्रोंगसा जिले में मंगदेछू नदी पर मंगदेछू पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया है।
परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह अब 2,326 मेगा वाट है।
यह उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को बनाए रखते हुए, इष्टतम लागत पर एक कुशल तरीके से पूरा किया गया एक बेंचमार्क जलविद्युत परियोजना है।
चालू होने के बाद से परियोजना ने 9000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिससे सालाना 2.4 मिलियन टन उत्सर्जन कम हुआ है।
इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, लंदन से ब्रुनेल मेडल 2020 प्राप्त हुआ।
इसे सिविल इंजीनियरिंग में इसकी उत्कृष्टता और सामाजिक और पर्यावरणीय साख के लिए मान्यता दी गई थी।
परियोजना ने 2020 में भूटान के जलविद्युत राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि की।
6. केंद्रीय गृह मंत्री ने संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
सम्मेलन में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर सहित संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए।
सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेशों के मजबूत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके आर्थिक विकास, पर्यटन और प्रमुख योजनाओं और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता और लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने क्रमशः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया।
सम्मेलन का उद्देश्य विकास कार्यों, परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित सभी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों का विकास सुनिश्चित करना है, इसके अलावा यह सुनिश्चित करना है कि वे (योजनाएं) समय सीमा से चूकें नहीं।
सम्मेलन का फोकस आर्थिक विकास, पर्यटन क्षमता और प्रमुख योजनाओं पर था।
एक अन्य कार्यक्रम में, शाह ने सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ ऐप और बीएसएफ नियमावली का भी उद्घाटन किया।
7. आईटी मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए 'स्टे सेफ ऑनलाइन' अभियान शुरू किया
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भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को दिल्ली में "स्टे सेफ ऑनलाइन" अभियान और "G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस" (G20-DIA) लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
MeitY, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) के लिए नोडल मंत्रालय ने कई कार्य समूहों और मंत्रिस्तरीय सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, MeitY डीईडब्ल्यूजी के तहत सुरक्षित ऑनलाइन अभियान और डीआईए कार्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास जैसे तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
MeitY का उद्देश्य सुरक्षित साइबर वातावरण में नवाचार और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन के विज़न को आगे बढ़ाना है।
स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के बारे में
इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।
भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी ने अनूठी चुनौतियां पेश की हैं।
यह अभियान सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों आदि को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा।
व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा।
G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (G20-DIA) के बारे में
इसका उद्देश्य G20 देशों से स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों की पहचान करना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है।
यह एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
डिजिटल पब्लिक गुड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सक्षम उपरोक्त छह विषयों में स्टार्टअप उत्पाद वैश्विक जनसंख्या-पैमाने पर प्रभाव पैदा कर सकते हैं और डिजिटल विभाजन को कम कर सकते हैं और टिकाऊ और समावेशी तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर सकते हैं।
8. भारतीय सेना ने अहमदाबाद में अब तक की पहली दो मंजिला 3-डी प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया
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भारतीय सेना ने 28 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3-डी प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट (ग्राउंड प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन के साथ) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) द्वारा MiCoB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए किया गया है।
गैराज की जगह के साथ 71 वर्गमीटर की आवासीय इकाई का निर्माण कार्य 3डी प्रिंटेड नींव, दीवार और स्लैब का उपयोग करके केवल 12 सप्ताह में पूरा किया गया।
आपदा-प्रतिरोधी संरचनाएं जोन-3 भूकंप विनिर्देशों और हरित भवन मानदंडों का अनुपालन करती हैं।
यह ढांचा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
तकनीक के बारे में
इस तकनीक में एक ठोस 3डी प्रिंटर का उपयोग किया गया है जो कम्प्यूटरीकृत त्रि-आयामी डिज़ाइन को स्वीकार करता है
यह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए विशेष प्रकार के कंक्रीट को बाहर निकालकर परत-दर-परत तरीके से 3-डी संरचना तैयार करता है।
भारतीय सेना के अहमदाबाद स्थित गोल्डन कटार डिवीजन ने संचालन में कई गुना अनुप्रयोगों के साथ परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3डी प्रिंटिंग क्या है?
3डी प्रिंटिंग लेयरिंग विधि के माध्यम से त्रि-आयामी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (CAD) का उपयोग करती है।
सॉफ्टवेयर की मदद से प्रिंट किए जाने वाले मॉडल को पहले कंप्यूटर द्वारा विकसित किया जाता है, जो फिर 3डी प्रिंटर को निर्देश देता है।
9. भारत ने NEA को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी
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भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को दो और जलविद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर दो और जलविद्युत परियोजनाओं - 25 मेगावाट काबेली बी-1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष बिजली की बिक्री को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही 10 जल विद्युत परियोजनाओं से भारत को 452.6 मेगावाट अधिशेष बिजली का निर्यात किया जा सकता है।
NEA ने 19 दिसंबर से भारत को अधिशेष बिजली के निर्यात को रोक दिया है क्योंकि नदी-आधारित पनबिजली स्टेशनों से उत्पादन कम हो गया है।
एनईए ने 18 दिसंबर तक भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर पर 1.36 अरब यूनिट अधिशेष बिजली का व्यापार करके 11.16 अरब रुपये की शुद्ध आय अर्जित की है।
नेपाल की वर्तमान बिजली की मांग लगभग 1,680 मेगावाट है, जबकि घरेलू उत्पादन 1,000 मेगावाट है।
10. डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया
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संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने 28 दिसंबर को ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के लिए एक 'ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल' लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आलोक शर्मा, महानिदेशक डाक सेवा ने 23 डाक परिमंडलों के मुख्य पोस्टमास्टर जनरलों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आभासी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ किया।
उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से जीडीएस से आवेदन प्राप्त करने के चरण से लेकर अनुमोदन और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया को अब कागज रहित और सरल बना दिया गया है।
इस पोर्टल का शुभारंभ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत भी होगी।
पोर्टल लॉन्च के दिन एक बार में 5000 से अधिक जीडीएस के हस्तांतरण को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी गई है।
डाक विभाग के बारे में
150 से अधिक वर्षों से डाक विभाग (डीओपी) ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह दुनिया भर में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें पूरे भारत में एक लाख 56 हजार से अधिक डाकघर हैं।
डाक सुविधाएं ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
यह भारतीय नागरिकों के लिए डाक पहुंचाना, छोटी बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना बिल संग्रह आदि सेवाएं प्रदान करता है।
गठन - 1 अक्टूबर 1854
मुख्यालय - नई दिल्ली
महानिदेशक डाक सेवाएं - आलोक शर्मा
